राजमार्ग बन्द भएपछि उपत्यका बाहिर एलपी ग्यास भरिँदै
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक भासिएर राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि राजधानी बाहिरै ग्यास भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्यास बोकेका बुलेट कृष्णभीरको सडक हुँदै काठमाडौं आउन नसक्ने भएपछि उपत्यका र छिमेकी जिल्लाका ग्यास उद्योगले राजधानी बाहिर रहेका उद्योगसँग समन्वय गरी ग्यास भरेर काठमाडौं ल्याउने भएका हुन् । एक ग्यास उद्योगीका अनुसार नेपाल आयल निगमले पनि उद्योगीलाई राजधानी बाहिर ग्यास भर्न अनुमति दिएको छ । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा रहेका १६ वटा ग्यास उद्योगले बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर र नवलपरासी पूर्वका उद्योगसँग समन्वय गरी ग्यास भर्ने भएका छन् । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा मात्रै कुल खपतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । कृष्णभीरको सडक सञ्चालनमा नआएसम्म अन्य उद्योगमा ग्यास भरेर वैकल्पिक मार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइने उनले बताए । बाहिरका उद्योगमा भरिएका ग्यास त्रिभुवन राजपथलगायतका वैकल्पिक सडकबाट काठमाडौं ल्याइने उनको भनाइ छ । राजधानी बाहिर रहेका उद्योगमा ग्यास भर्ने काम सुरु भइसकेकाले उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा ग्यासको अभाव नहुने उनले दाबी गरे ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि कार्यदल गठन, यी हुन् १२ जिम्मेवारी
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । कार्यदलले विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नेछ। तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखी पुनर्निर्माणलाई अझ सुरक्षित र दिगो बनाउने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक रूपमा दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यसमेत कार्यदलले गर्नेछ । कार्यदलले कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। साथै, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ । विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित सबै निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारीहरूः १. विपतबाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने । २. तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने । ३. प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने । ४. तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने । ५. आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने । ६. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने । ७. पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई समेट्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर' को सिद्धान्त लागू गर्ने । ८. दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने । ९. आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने । १०. कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने । ११. कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने । १२. विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने ।
बाढी प्रभावितको राहतका लागि नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको १ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गत भाद्र १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको गेग्रानसहितको भीषण बाढीबाट पुगेको ठूलो धनजनको क्षतिपश्चात् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले आयोजना गरिएको एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । बाढीबाट भएको अप्रत्याशित जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले विपद् प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रियताका साथ जुट्न कम्पनीका कर्मचारी एवं अभिकर्ताहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । साथै, प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कम्पनीले शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
फुटबलर लियोनेल मेस्सीले गरे राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यासको घोषणा
काठमाडौं । अर्जेन्टिनी महान् फुटबलर लियोनेल मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यासको घोषणा गरेका छन् । विश्वकपको फाइनललगत्तै लेखेको भावुक पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टोलीसँगको २० वर्ष लामो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा औपचारिकरूपमा अन्त्य भएको स्पष्ट पारेका हुन् । मेस्सीले फाइनल खेलको दुई दिनपछि (जुलाई २१ मा) नै संन्यासको सन्देश तयार पारिसकेका थिए । हालै आफ्ना बुबाको निधनपछि संन्यास लिने निर्णयलाई थप बल पुगेको उल्लेख गरेका छन् । मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट संन्यास लिने विषय दु:खद भए पनि यो नै सही समय भएको बताएका छन् । साथै उनले आफूले टोलीका लागि दिन सक्ने सबै योगदान दिइसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो भावुक सन्देशमा उनले टोलीमा नयाँ र प्रतिभाशाली युवा खेलाडीहरू आइरहेकाले उनीहरूलाई स्थान दिनु आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । यो आफ्नो विश्वकप यात्राका अवधिमा समर्थकहरूबाट पाएको अपार मायाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भने- खोज र उद्धार प्राथमिकतामा छ, चीन र भारतबाट बेलीब्रिज ल्याएर पुनःस्थापना तीव्र पारिनेछ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकार बाढी प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता तथा सक्रियताका साथ लागिरहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यको अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मिडिया, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुसँगै स्वयंसेवक संस्था तथा आमनागरिकको भूमिका कदरयोग्य र प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका हुन् । ‘यस अवधिमा यहाँहरुले देखाउनुभएको धैर्य, साथ, सहयोग र समन्वयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ । विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको साथ तथा सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । साथै, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु, स्वदेशी र विदेशी सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम लगायतका सबै सरोकारवालाले देखाउनुभएको सदासयता र सहयोग अनुकरणीय छ’ , प्रधानमन्त्री शाहले भने । प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी सामान्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो । यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ’ , उनले भने । सरकार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज र उद्धारमा केन्द्रित छ । सँगसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि राहत सङ्कलन तथा वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामै छ । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सङ्घसंस्था र आम नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री सङ्कलन गरी प्रभावित नागरिक समक्ष पुर्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । यस कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय जगतले पनि सघाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हवाई र सडकमार्गमार्फत प्रभावित क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ) का चार वटा सङ्कलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत तीन हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्याइएको छ’, उनले भने । । साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरुमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ जुटिरहेका रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । सरकारले राहत सङ्कलन र वितरणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले निरन्तर जानकारी समेत गराइरहेका छ । राहत सङ्कलन तथा वितरण कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गरिरहेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू-भाग पुनःसडक सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन् । गल्छी-त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी भएर त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नुवाकोटका ठूलो सङ्ख्याका रहेका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनःसीधा सडक पहुँच स्थापित भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । ‘यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा थप सहज हुने भएको छ । रसुवा, नुवाकोटदेखि धादिङका अधिकांश स्थानका पुल भत्किएका छन् । यसले आवातजावतमा असर परेको छ । सरकारले ती क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामीसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ र ७० मिटरको एक थान बेलिब्रिज छ । अहिले तीन ठाउँ (देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजार) मा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने । साथै, भारत सरकारबाट २३० फिट सिङ्गल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको छ । साथै, भारतले थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको र चीन सरकारबाट ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज र उद्धारसँगै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलसमेत अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण समेत संकलन सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘हजारौं नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाउनुभएको छ । उहाँहरुले भोग्नुभएको यो पीडा सरकारले बुझेको छ । उहाँहरुको पीडामा मलहम लगाउँदै पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्याउनु अबको बाटो हो । उहाँहरुलाई मानसिक र शारीरिक रुपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्न सरकार लाग्नेछ । पुनःस्थापनाका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रम जारी छ’, प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
रसुवा र नुवाकोटका १२ जलविद्युत् आयोजनामा भीषण क्षति, १६८ जना अझै सम्पर्कबिहीन
काठमाडौं । चीनको तिब्बततर्फबाट रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध आयोजनाहरूका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ८ वटा (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा (३८८ मेगावाट) आयोजना बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन् । बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत तथा आयोजनास्थल वरपरका १६८ जना व्यक्तिहरू अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् । रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका ११ वटा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूबाट मात्रै १६८ जना हराइरहेको विवरण प्राप्त भएको छ । रसुवा जिल्लाका प्रभावित प्रमुख आयोजनाहरूमध्ये २१६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ मा परामर्शदाता, ठेकेदार र कर्मचारी गरी ५७३ जना बेपत्ता रहेका छन् । उक्त आयोजनाबाट हालसम्म ८७३ जनाको उद्धार तथा सम्पर्कमा आएका छन् भने ३ जनाको मात्र सकुशल उद्धार सम्भव भएको छ । यस्तै, १११ मेगावाटको सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ४९ कर्मचारीसहित ९३ जना हराइरहेका छन् । लाङटाङ भोटेकोशी (१२० मेगावाट) बाट ९३ जना, चिलिमे (२२ मेगावाट) बाट ४१ जना, मैलुङ खोला (५ मेगावाट) बाट ८ जना र परीक्षण चरणमा रहेको लाङटाङ खोला (२० मेगावाट) बाट ४ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । नुवाकोटतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका आयोजनाहरूमध्ये २५ मेगावाटको सूर्य विद्युत् आयोजनाबाट १७६ जना तथा निर्माणाधीन मिड्ल त्रिशूली गंगा (१५.६ मेगावाट) बाट १२२ जना हराइरहेका छन्। यसैगरी निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली-३ बी (३७ मेगावाट) बाट ४२ जना, माथिल्लो त्रिशूली-३ ए (६० मेगावाट) बाट १ जना र देवीघाट जलविद्युत् (१४.१ मेगावाट) बाट १ जना सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो त्रिशूली-३ बी आयोजनाका सम्पूर्ण संरचनासँगै २२० केभी त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । बाढीपछि विभिन्न आयोजनाका सुरुङ तथा पावरहाउसमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि २४ सै घण्टा खोज तथा उद्धार कार्य जारी राखिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–३ ए को सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि केबल टनेल पोर्टल सफा गर्ने, क्राउन ब्लास्ट गरी पानी निकाल्न वाटर पम्प सेट प्रयोग गर्ने र ढुंगा-माटोको थुप्रो हटाउने काम भइरहेको छ । चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको २५० मिटर लामो सुरुङमध्ये ९० मिटरसम्म टोली पुगेको छ भने नेपाली सेना, पदतारोही र भारतीय प्राविधिक टोलीले मार्ग खुलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तै, रसुवागढी र लाङटाङ खोला आयोजनामा नेपाली सेना, इन्जिनियर र ड्रोन टोलीले सुरुङभित्र निरीक्षण गरे पनि कसैलाई भेट्टाउन सकिएको छैन ।
बाढी पीडितलाई शंकर ग्रुपको ४ करोड सहयोग, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा टार्पोलिन टेन्टसमेत वितरण
काठमाडौं । देशमा आइपरेको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्का पीडित नागरिकहरूको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि शंकर ग्रुपले ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा ४ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । शंकर ग्रुपकी निर्देशक दीपा अग्रवाल तथा वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्रीलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । यसका साथै ग्रुपले विपद्को तेस्रो दिनमै गृह मन्त्रालयको समन्वयमा रुपन्देही (भैरहवा) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विस्थापित नागरिकहरूका लागि अस्थायी आश्रय निर्माण गर्न २५ लाख बराबरका २ हजार ५०० थान टार्पोलिन टेन्ट उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । विपद्का क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै शंकर ग्रुपले बेपत्ता भएकाहरूबारे सकुशल उद्धारको कामना गरेको छ । उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र सरकारी अधिकारीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै ग्रुपले राष्ट्रिय सङ्कटको बेला सरकार र नागरिकसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिनु आफ्नो दायित्व भएको र भविष्यमा पनि यस्ता सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
रसुवाको टिमुरेमा 'रियल टाइम' सीसी क्यामेरा जडान, बाढीको प्रत्यक्ष निगरानी र पूर्वसूचना पाउन सहज हुने
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा नदी तथा बाढीको अवस्था प्रत्यक्ष निगरानी गर्न रियल-टाइम सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढीको जोखिमबारे समयमै जानकारी लिन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन क्यामेरा जडान गरिएको हो । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको अगुवाइमा टिमुरेमा जडान गरिएको क्यामेराबाट टिमुरे-रसुवागढी क्षेत्रको नदीको बहाव, पानीको अवस्था तथा बाढीसम्बन्धी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिनेछ । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारी तथा सम्बन्धित विज्ञसँग रसुवा, नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मौसम र सम्भावित बाढी जोखिमबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा नदीको निरन्तर निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिने विषयमा जोड दिइएको थियो । सोही छलफलपछि टिमुरेमा निगरानी प्रणाली विस्तारको काम अघि बढाइएको हो । क्यामेरा जडान भइसके पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भिस्याट तथा सञ्चार प्रणाली व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाइएको छ । आवश्यक प्राविधिक काम पूरा भएपछि सम्भवतः रातिदेखि नै प्रणाली सञ्चालनमा आउनेछ । क्यामेराबाट प्राप्त दृश्य तथा सूचनालाई २४ घण्टे बाढी पूर्वानुमान र पूर्वसूचना सेवासँग एकीकृत गरिनेछ । यसबाट नदीको अवस्था निरन्तर निगरानी गर्दै बाढीको प्रारम्भिक संकेत पहिचान गर्न सहज हुनेछ । विशेषगरी चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रसमेत रहेको टिमुरे-रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीको सम्भावित जोखिमबारे तत्काल जानकारी प्राप्त गर्न नयाँ प्रणाली उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । समयमै सूचना प्रवाह र पूर्वसूचना जारी गर्न सकिने भएकाले यसले सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
