नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिमा पिताम्बर, देवराज र सुवाष नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा तीन जना नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन् । बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको जानकारीअनुसार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पिताम्बर भण्डारी र देवराज जोशी सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका छन् । यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीअन्तर्गतको संगठित संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट सुवाष खड्का सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका छन् । नयाँ सञ्चालक नियुक्त भएसँगै यसअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका शोभाकान्त पौडेल र सञ्चालक अमृत लम्साल पदबाट बिदा भएका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट सञ्चालक रहेका जीवन कुमार कट्वाल पनि सञ्चालक समितिबाट बिदा भएका छन् । बैंकका कम्पनी सचिव केशव प्रसाद भण्डारीले भदौ १६ गते नेप्सेलाई पत्रमार्फत सञ्चालक समितिमा भएको हेरफेरबारे जानकारी गराएका हुन् ।
इरानमाथि फेरि हमला गर्ने ट्रम्पको तयारी, क्षेप्यास्त्र र राडार निशानामा
काठमाडौं । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोसले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि सीमित आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले हर्मुज जलडमरूमध्यमा पानीजहाजमाथि हुने आक्रमण रोक्न इरानको क्षेप्यास्त्र र राडार क्षमतामाथि सीमित हमला गर्नेबारे विचार गरिरहेको बताइएको छ । बीबीसी फारसीले एक्सियोसको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै ट्रम्प र उनका शीर्ष सहयोगीहरूले हर्मुज जलडमरूमध्यमा सीमित सैन्य कारबाही गर्ने विकल्पमाथि विचार गरिरहेको जनाएको छ । उनीहरूले इरानको राडार र क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई पुनः सक्रिय हुन नदिने उद्देश्य राखेको बताइएको छ । यसैबीच, सोमबार राति इरानमा भएको अमेरिकी हमलामा तीन जनाको मृत्यु भएको र धेरै जना घाइते भएको बताइएको छ । हमलालगत्तै इरानले जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाएको थियो । यसअघि अमेरिकी सेनाले इरानको लाराक द्वीपमा रहेका दुईवटा इरानी सैन्य अखडालाई निशाना बनाएको थियो । बीबीसीलाई एक अमेरिकी अधिकारीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । जुलाईपछि इरानमाथि अमेरिकाले गरेको यो पहिलो ज्ञात हमला भएको बताइएको छ । बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्युजले अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता कमान्डर टिम हकिन्सलाई उद्धृत गर्दै इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले हर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री बारुदी सुरुङमार्फत हमला गर्न र रकेट प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा देखिएको जनाएको थियो ।
शिखर पावरको १ लाख ११ हजार कित्ता सेयरको लक-इन अवधि असोज २ गते सकिने
काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको १ लाख ११ हजार कित्ता साधारण सेयरको लक-इन अवधि आगामी असोज २ गते समाप्त हुने जनाएको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मार्फत निष्काशन गरिएको सेयरमध्ये सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ११ हजार कित्ता सेयरको लक-इन अवधि सकिन लागेको हो । कम्पनीको आईपीओ २०८२ चैत ३ गते बाँडफाँट गरिएको थियो । सोही मितिबाट गणना हुने गरी छ महिनाको लक-इन अवधि २०८३ असोज २ गते (१८ सेप्टेम्बर २०२६) सम्म कायम रहने कम्पनीले जनाएको छ । लक-इन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर कारोबारका लागि खुला हुनेछ ।
चिलिमे जलविद्युत केन्द्रका ६ कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित चिलिमे क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र प्राकृतिक विपत्तिले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कम्पनीले बाढीपछि उद्धार तथा पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । कम्पनीका अनुसार २२.१ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृह र सुरुङ क्षेत्रमा कार्यरत ६ जना कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि प्रयास जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृह पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन तत्काल सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा स्थापना भएको १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना पनि बाढीबाट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार विपत्तिका कारण सडक, विद्युत, सञ्चार सेवा, स्थानीय बस्ती तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । आवतजावत र सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भएको जनाएको छ । कम्पनी व्यवस्थापनले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको उद्धार, विद्युत सेवा पुनःस्थापना तथा सडकलगायत पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग आवश्यक सहयोगको अपिल गरेको छ ।
अपर हेवाखोलाका सेयरधनी घिमिरेले ४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आधारभूत सेयरधनी सुदीप घिमिरेले आफूले धारण गरेको ४ लाख ५२ हजार ५३३ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएका छन् । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई दिएको जानकारीअनुसार घिमिरेले आगामी तीन महिनाभित्र उक्त सेयर बिक्री गर्ने आशयको निवेदन कम्पनीमा भदौ १५ गते दिएका हुन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४ बमोजिम आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि कम्तीमा १५ दिन अगावै कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ९ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीले सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार घिमिरेले बिक्री गर्न लागेका सेयर आगामी तीन महिनाभित्र चरणबद्ध रूपमा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
आइसीएफसी फाइनान्सले प्रस्ताव गर्यो १०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंगलबार बिहान बसेको ३७२औँ बैठकले चुक्ता पुँजीको आधारमा नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावअनुसार १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७० हजार ९६० रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा १२ करोड ४५ लाख ७५ हजार ७०३ रुपैयाँ ६६ पैसा बराबरको नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) वितरण गरिनेछ । फाइनान्सले प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने जनाएको छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे रास्वपाले बोलायो बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रस्तावित उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । रास्वपाले मंगलबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएको हो । बैठकमा भोटेकोशी बाढीपहिरोपछि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माणबारे छलफल हुने बताइएको छ । भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका विषय समेटेर १० बुँदे साझा सङ्कल्प पारित गरेको थियो । सोही सङ्कल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा रास्वपाले पुनः सर्वदलीय छलफल अघि बढाउन लागेको हो । रास्वपाका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई तत्काल उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित गर्नेभन्दा पनि जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ । बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमसँग अनुकूलन गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने तयारी छ । त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसद्मा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयलाई पनि बैठकले अघि बढाउने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार यसअघि राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिलाई संस्थागत गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा साझा धारणा र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो । उनले विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए । प्रस्तावित संयन्त्रले सरकारका राहत तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमनसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नीतिगत विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने अवधारणा अघि सारिएको छ । भोटेकोशी बाढीपहिरोले ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान प्रणाली, पूर्वसूचना संयन्त्र, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माणको तयारीबारे राजनीतिक दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । रास्वपाले यही बहसलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढाउन खोजेको जनाएको छ ।
बाढीपछि आपत्कालीन वित्तीय सहयोगका लागि नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय अपिल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’ सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो । भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले 'विशेष बैठक' बसी 'विशेष निर्णय' गरेको हो । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिए । पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गर्दै बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको बताए । उनले भने, ‘बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ । बोर्डको नियमित दशौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकताका लागि निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णय गरेर अहिले नै आपतकालिन सहयोग उपलब्ध गरावस ताकि विश्व समुदायमा बोर्डले यसरी विपद्मा छिटो काम गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’ नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको र त्यसको श्रृङ्खलावद्ध प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रमा खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्यांकनको काम अझै जारी रहेको र आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यसको असर निकै गम्भीर र देशको धान्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी रहेको औँल्याइएको ढकालले बताए । पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शुन्यप्राय: भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको यस विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर कसरी क्षणभरमै घना मानव बस्ती भएका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली र समग्र मानव सुरक्षामा बहु आयामिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने प्रस्ट पारेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । विपद्को जटिलता र मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल सरकार हानी नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष निर्णय लिन सादर अनुरोध गर्दछ ।’ पत्रमा समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनर्स्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । साथै, यस्तो संकटको घडीमा नेपाललाई सहयोग गरेर कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई समयमै वास्तविक सहयोगमा बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको र कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।
