अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरीको टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरीका अनुसार सुनसरीबाट चार, मोरङबाट दुई र मकवानपुर, कञ्चनपुर, सिन्धुली, झापा र काठमाडौंबाट एक/एक जनालाई पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले निजहरूका साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि नाइट्राजेपाम र ट्रामाडोल बरामद गरेको छ ।
सभापति लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक, संसद्मा रहेका सबै दललाई निम्तो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक एजेन्डाहरूमा साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले सो बैठक आह्वान गरिएको हो । बैठक सोमबार (भोलि) बिहान ९ः०० बजे सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा बस्ने तय भएको छ । उक्त सर्वदलीय बैठकमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ । बैठकमा सहभागी हुन प्रत्येक दलका अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई जना प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्दै सूचनासहितको निमन्त्रणा पठाइसकिएको रास्वपाले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरूमा घनीभूत छलफल गरी निकास पहिल्याउन यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ ।
दिल्ली वार्ता सफल भएको परराष्ट्रमन्त्रीको दाबी, सीमा सुरक्षादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्मका ३ घोषणा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय समकक्षी डा. एस. जयशङ्करको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका मन्त्री खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको अनन्य र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको विश्वास व्यक्त गरे । भ्रमणका क्रममा शनिबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्तामा व्यापार, आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विषयमा गहन छलफल भएको थियो । सोही अवसरमा दुई देशबीच तीनवटा महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणाहरू समेत गरिएका छन्, जसअन्तर्गत नेपालको एनसीएचएल र भारतको एनपीसीआईबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी लेनदेनको औपचारिक सञ्चालन सुरु भएको छ । यसैगरी भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका ७२ र सांस्कृतिक क्षेत्रका १२ वटा परियोजनाहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र डिजिटल इन्डिया भाशिनी डिभिजनबीच समझदारी पत्रको घोषणा गरिएको छ । नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी नेपाल-भारत साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदान-प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरी, इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूमाथि प्रकाश पार्नुका साथै सहभागी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग ऊर्जा, व्यापार र सीमा क्षेत्रका साझा चासोका विषयमा अन्तक्र्रिया समेत गरे । स्वदेश फर्कनुअघि आजै बिहान उनले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गरी भारतमा नेपालीको हित रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएका थिए । यस भ्रमणले नेपालको सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार पारेको मन्त्री खनालले दाबी गरे ।
पाथीभरा केवलकार निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा सद्भाव र्याली
काठमाडौं । पाथीभरा केवलकार परियोजनाको निर्माण कार्यलाई अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा बृहत् सद्भाव र्याली निकालिएको छ। ‘विकासप्रेमी युवा समाज’को आयोजनामा निकालिएको र्‍यालीमा स्थानीयवासी, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले पाथीभरा केवलकार परियोजनाले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भन्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। फुङ्लिङ बजार परिक्रमा गरेको र्याली वीरन्द्र चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्था, सरोकारवाला तथा स्थानीय निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले केवलकार यातायातको साधन मात्र नभई विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएको बताउँदै यसको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले केवलकार, जलविद्युत् र सडकजस्ता पूर्वाधारले ताप्लेजुङ मात्र नभई समग्र कोशी प्रदेश तथा मुलुककै आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने भएकाले विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सभामा वक्ताहरूले परियोजनाको करिब ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा काम रोक्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। दशकौँदेखि पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्ने केवलकार परियोजनाको चर्चा भए पनि विभिन्न कारणले यसको निर्माणले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। केही वर्षअघि आइएमई समूहले परियोजनाको नेतृत्व लिएसँगै निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। निर्माण पक्षका अनुसार पाथीभरा केवलकार परियोजनाको करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण कार्य स्थगन हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित सद्भाव र्याली आयोजना गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले के आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागेको हो ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकामा आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागेको भन्ने समाचार सत्य नभएको सरकारले जनाएको छ । आइतबार (आज) का केही मिडियामा सरकारले हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकामा आइतबारको बिदा खारेज गर्ने तयारी गरेको समाचार आएपछि सरकारले त्यसको खण्डन गरेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले आइतबारको बिदा खारेज गरिएको भनेर आएको समाचार सत्य नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन र अहिलेका लागि यस सम्बन्धमा कुनै तयारी पनि छैन ।’ यसअघि पश्चिम एसियाको समस्याका कारण इन्धनमा भएको निरन्तरको मूल्यवृद्धि लगायतले जनजीवनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गत चैत २२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएर कार्यालय समय बिहान ९ः०० देखि अपराह्न ५ः०० बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतको तीनदिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।
अब निजामती कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालमै ‘सिभिल अस्पताल’को स्वास्थ्य सेवा पाउने
काठमाडौं । अब निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेशस्तरमै निजामती कर्मचारी अस्पतालको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौं)को सेवा प्रदेशस्तर सम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र आश्रित परिवारहरूको सहजताका लागि प्रदेशमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी तथा निजहरूको आश्रित परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश अस्पतालहरूसँग सम्झौता सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशका लागि नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, पर्सा र बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल, चितवनबाट निजामती कर्मचारीले निजामती अस्पताल काठमाडौंबाट पाउने छुट तथा सहुलियत सहित स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् । आइतबार मन्त्रालयले दुई अस्पतालसँग सम्झौता गरेसँगै सोमबारबाटै सेवा सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा प्राप्त गर्न निजामती कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट जारी भएको आधिकारिक परिचयपत्र साथमा हुनुपर्ने छ । मधेस र बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा समेत सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समन्वय भई सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको सूचीकरण समेत भैसकेको छ । आवश्यक तयारी चलिरहेकाले कहिदिनमै सबै प्रदेशबाट निजामती कर्मचारी अस्पतालले निजामती कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छुट, सहुलियत सहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आईटीमा अझै कर घटाउनुपर्छ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट र यस क्षेत्रका जनशक्तिले पाउने स्वेट इक्विटीमा सतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखिका मागहरू केही हदसम्म सम्बोधन भएकाले आईटी क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै छुट्न गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसै पृष्ठभूमिमा बजेटका व्यवस्था, छुटेका विषय, नेपालको आईटी उद्योगको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे नास–आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंसँग बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको धारणा के हो ? बजेट कस्तो आयो ? आईटी सेक्टरमा हामीले मागेका केही विषयहरू आए, केही छुटे । सरकारले नै सय बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका चीजहरू नै बजेटमा छुटेका छन् । स्वेट इक्युटीमा लाग्ने करलाई भेस्टिङको नभई डिस्पोजल वा बिक्री गर्दा मात्रै गरौं भनेका थियौं, यो कुरा बजेटमा हुबहु समेटिएको छ । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अर्को व्यक्तिगत आयकरतर्फ पेशाकर्मीहरूको उच्चतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिनुका साथै ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लक्षित यी व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको छ । बजेटमा के-के विषय छुटे ? सरकारको प्रतिवद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा आएका चीजहरू पनि बजेटमा छुटेका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा निर्यातमा आधारित आईटी उद्योगलाई कर सहुलियत दिने कुरा गरिएको थियो, जुन बजेटमा आएन । हामीले यो उद्योगको लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था मागेका थियौं । तर अघिल्लो वर्ष जे थियो त्यही नै निरन्तरताको रूपमा आयो । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा निर्यात गर्दै गर्दा हाम्रो वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी मुलुक भनेको भियतनाम, फिलिपिन्स वा फिलिपिन्सकै आईटी कम्पनी हुन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने यी देशहरूले आईटी कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने गरेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स र बंगलादेश, काजकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले धेरै सहुलियत र केही देशहरूले निर्यात क्रेडिट सुविधासमेत पाउने गरेका छन् । ती देशका आईटी उद्योगहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सहुलियत नहुँदा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्को आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड । जुन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा समेटिए पनि बजेटमा समेटिएको छैन । यो बजेटमा उल्लेख हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर आएन । हुन त सरकारले बजेटमा नेपाल टेलिकममा भएको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने भनेर आएको छ । तर यसमा के कति चीज अटाउँछ भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनको लागि केही कार्यक्रमहरू हुनसक्छ कि भनेर मागेका थियौं, त्यसमा स्पष्ट त्यस्तो केही कार्यक्रम आएको छैन । विशेषगरी १० करोड रुपैैयाँसम्मको सरकारलाई नै चाहिने सफ्टवेयर अथवा सर्भिस खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै प्राथमिकता देऊ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं । किनकि यसले नेपालकै उद्योग विकास हुन्छ । नेपालकै बजार विस्तार हुन्छ । तर यो कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । हुन त सबै सार्वजनिक सफ्टवेयरहरू एकद्वारबाट भनेर आएको छ । तर त्यो भनेको के हो, कसरी बराबर हुन्छ त्यसमा कुनै स्पष्ट छैन । अर्को हामीले अपेक्षा गरेको तर बजेटमा नअटेको विषय एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी हो । प्राथमिक तहदेखि नै एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी शिक्षामा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसमा स्पष्ट छैन । बजेटमा यो विषय नसमेटिए पनि शिक्षामै भएको बजेटबाट आउन सक्छ होला । तर आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनैतिक उद्योग भनेपछि यसमा यी कुराहरू स्पष्ट आउनुपर्ने, आउन सकेन । यो क्षेत्रका धेरै विषय जसरी सरकारको प्रतिवद्धता पत्रमा उजागर गरेको थियो, त्यो बजेटले कायम राखेन । यसो भन्दैमा बजेटले हामीलाई निरुत्साहित बनायो भन्न खोजेको होइन । जे–जति छुटेका छन्, त्यसलाई अब कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा बजेट ठीकै छ, कति विषयहरू आएका छन् । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत आईटी निर्यात आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ? यसले आईटी निर्यात कम्पनीहरूलाई केही न केही सहयोग गर्छ । तर, हाम्रो धारणा भने यस्तो कर छुट निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण आईटी उद्योगमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने देशभित्र रहेका सबै आईटी कम्पनीहरूको विकास र विस्तारलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । हाल कर्पोरेट आयकर दर २५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आईटी उद्योगका लागि २० प्रतिशत आयकर लागू छ । निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट प्रदान गर्दा प्रभावकारी कर दर १० प्रतिशतमा आउँछ । यद्यपि नेपालका आईटी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यो दर अझै पर्याप्त रूपमा प्रतिस्पर्धी मान्न सकिँदैन । त्यसैले आईटी क्षेत्रको निर्यात क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन करको दर अझै घटाउनुपर्ने भन्ने छ । पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । अहिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन, किनकि राज्यबाट अथवा कतैबाट तथ्यांक आएको छैन । हामीले पाएको तथ्यांक भनेको आईआईएको रिसर्च नै हो । उक्त रिसर्च अनुसार वार्षिक ५१५ मिलियन डलरको निर्यात भन्ने थियो । त्यतिबेलाको एक्सचेञ्ज दर अनुसार ६७ अर्ब थियो । त्यसयता अहिले निरन्तर वृद्धि भएको हिसाबले राम्रै अनुपातमा निर्यात वृद्धि भइहेको भन्न सकिन्छ । तर ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । हाम्रा एशोसिएसनसँग पनि यो तथ्यांक छैन, किनकि हामीलाई तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार पनि छैन । कुनै समय राज्यले आवश्यकता ठानेर तथ्यांक निकाल्छ भने मात्रै यकिन तथ्यांक पाइएला । तर, अहिले उदाहरणकै रूपमा पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, नेपालमा यस्ता ठूला कम्पनी कति छन्, साना तथा मध्यम आकारका आईटी कम्पनीहरूको संख्या कति छ, उनीहरूको निर्यात योगदान कति छ भन्ने विषयमा विशिष्टीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने हो भने सरकारले थप के–के मा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ? आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने सरकारको घोषणाले यस क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूलाई समेटेको छ । बजेटमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जुन राज्यको स्पष्ट फोकसमा रहेको सकारात्मक विषय हो । तर, आईटी उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने भन्नुको अर्थ केवल सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, यसलाई एक सशक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्नु पनि हो । यसका लागि एकातर्फ घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) मा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई कसरी थप अवसर र प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने रणनीतिमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आईटी उद्योगलाई उद्योगकै रूपमा विकास गर्न राज्यले नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । पहिलो, घरेलु बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र ग्राहयता दिने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको प्रवद्र्धन र पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बजार पहुँच, लगानी आकर्षण तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापनमा सहयोगी नीतिहरू आवश्यक छन् । विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिहरू, विशेषगरी ट्रान्सफर प्राइसिङलगायतका विषयमा सुधार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै आईटी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने लगानी वा फण्डको व्यवस्था सरकार स्वयंले गर्ने विषय होइन । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो लगानी जुटाउने हो । तर, फण्ड जुटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने तथा करसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हुन्छ । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन (रिसोर्स) हो । आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राज्यले कस्ता नीति, कार्यक्रम र प्रोत्साहनका उपायहरू ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । चौथो महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो । यो डिजिटल पूर्वाधार हुन सक्छ वा भौतिक पूर्वाधार । दुवै क्षेत्रमा राज्यले सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि भारतले एक समय विभिन्न स्थानमा आईटी पार्क स्थापना गरी उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस्तै प्रकारका आईटी पार्क, नेपालमा पनि विकास गर्न राज्यले पहल गर्न सक्छ । जसले आईटी उद्योगको विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । नेपालमा अहिले आईटीको अवस्था कस्तो छ, सम्भावना के कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रको अवस्था समग्रमा राम्रो नै भन्छु । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । आईटी उद्योगको विशेषता भनेको यसमा भू–राजनीतिक अवस्था वा भौतिक दूरीले असर गर्दैन । यो मुख्यतः दक्ष मानव संसाधनमा आधारित उद्योग भएकाले नेपालका लागि अवसरको क्षेत्र बनेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली, अंग्रेजी भाषामा रहेको तुलनात्मक दक्षता तथा प्रविधि सिक्न सक्ने युवाशक्तिले यस क्षेत्रलाई थप बलियो आधार प्रदान गरेको छ । नेपाली जनशक्ति सहयोगी, समन्वयात्मक र टोलीमा काम गर्न सक्ने कार्यसंस्कृति भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा काम गर्ने अनुभवका आधारमा पनि नेपाली जनशक्तिसँग काम गर्दा सकारात्मक अनुभव भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । यी सबै कारणले आईटी क्षेत्रले अहिले पनि राम्रो सम्भावना देखाइरहेको छ र आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । फ्युचर पोटेन्सियलको हिसाबले हेर्दा हाम्रो रिसोर्सहरू पनि आउँदै छन् । एउटा उदार शिक्षा प्रणाली, उदार कम्युनिकेसन सिस्टम छ । ज्ञानमा पहुँचका हिसाबले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको ठूलो अवरोध छैन । राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणले नलेज एक्सेसमा बाधा नभएकाले सिक्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छ । त्यस हिसाबले भविष्य राम्रो छ । तर, यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न राज्यको कस्तो समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । राज्यले धेरै प्रकारका भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यले अत्यन्त सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ, तटस्थ भूमिका खेल्न सक्छ वा विकासलाई छेक्ने र अवरोध गर्ने भूमिका पनि खेल्न सक्छ । यदि राज्यले अवरोध नगरी सहयोगी भूमिका खेल्यो, त्यसअनुसार नीति निर्माण ग¥यो र उद्योगलाई अगाडि बढाउनु भनेको यस क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनु तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्यो भने यो उद्योग धेरै अगाडि जान सक्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ उचाइमा पु¥याउने र समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । चुनौती के छ ? मुख्य चुनौती स्रोत–साधनकै हो । आजको दिनमा हामीले गरिरहेको डेलिभरीलाई धान्ने स्रोत–साधन हामीसँग छन् । तर बजार विस्तार हुँदै जाँदा र हामीले ओगट्ने बजारको आकार बढ्दै जाँदा त्यहीअनुसार स्रोत–साधनको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनुपर्छ । बजारको विस्तारसँगै आवश्यक जनशक्ति र क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले उद्योगको वृद्धि सँगसँगै स्रोत–साधन र मानव पूँजी विकासमा पनि सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । अर्को चुनौती राज्यले सिर्जना गर्ने वातावरणसँग नै जोडिएको छ । अहिले हामी जुन बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं, त्यहाँका राज्यहरू सूचना प्रविधि उद्योगप्रति निकै उदार छन् । किनभने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा स्थानीय बजारसँग होइन, विश्वका अन्य देशहरूसँग हुन्छ भनेर बुझेका छन् । उनीहरूले यो उद्योगलाई सुविधा दिए रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ भन्ने बुझाइका साथ आईटी उद्योगलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यदि हाम्रो राज्यले पनि त्यही स्तरको सहयोग र प्रोत्साहन दिन सकेन भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं । अन्य देशले पाउने सुविधा र सहुलियतको लाभ उनीहरूले उठाउँछन्, तर हामी त्यसबाट वञ्चित हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ । तेस्रो विषय लगानीका उपकरण र त्यससम्बन्धी सहजीकरणको हो । यस क्षेत्रमा केही सहजीकरण गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, तर अहिले उद्योग त्यही कारणले रोकिएको अवस्था भने छैन । आजका दिनमा नेपालका धेरैजसो आईटी कम्पनीहरूको मोडेल भनेको सानो स्तरबाट काम सुरु गर्ने, विदेशका विशेषगरी अमेरिकी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने, त्यसबाट आम्दानी भएपछि विस्तार गर्दै जाने र थप काम प्राप्त गर्दै अघि बढ्ने खालको छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले ठूलो लगानी जुटाएर सुरुदेखि नै विशाल कम्पनी स्थापना गर्ने, दुई–तीन वर्ष लगानी गरेर ठूलो प्रतिफल ल्याउने मोडेल व्यापक रूपमा विकसित भएको छैन । यसको एउटा कारण विगतको नीतिगत अभाव पनि हो । आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघिसम्म राज्यले आईटी कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्दैनथ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्दैनथे । आईटी कम्पनीलाई ऋण दिने अभ्यास सीमित थियो । राज्यका निकायभित्रसमेत आईटी कम्पनी भनेको के हो, यसको जिम्मेवार निकाय कुन हो र यसलाई कसरी नियमन वा सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता थिएन । जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? आईटी क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मसँग छैन । तर आजको अवस्थामा हामीसँग रहेको दक्ष जनशक्तिको आधारमा अझ बढी मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । हामीसँग उत्पादन छ र त्यसलाई ग्राहकको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । त्यस्तो अनुकूलन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं र त्यसैअनुसार उद्योग तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य पनि भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । तर यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । यद्यपि त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विस्तार गर्न सक्ने आधार तथा सम्भावना भने हामीसँग पर्याप्त छ । आईटी उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने स्रोत–साधन भनेका केवल आइटी प्रोफेसनल, कम्प्युटर साइन्सका स्नातक वा कम्प्युटर इञ्जिनियर मात्र होइनन् । यससँग जोडिएका अन्य धेरै प्रकारका काम र इकोसिस्टमका पक्षहरू पनि छन् । त्यसले पनि सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र नतिजायोग्य बनाउन के सहजीकरण गर्नुपर्छ ? नेपालका आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलो आवश्यकता कर व्यवस्थामा स्थायित्व र सहुलियतको हो । दोस्रो, करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आन्तरिक बजारमा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको एउटा स्पष्ट र जिम्मेवार निकाय आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमार्फत परिकल्पना गरिसकेको आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र हुन सक्छ । यसका साथै विद्यालय तहदेखि नै एआई, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न लगानी आवश्यक छ । आईटी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
