युवा पलायन रोक्न एआई र आईटीमा रोजगारी विस्तार अपरिहार्य: राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालका आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल रूपान्तरणका प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । कास्कीको पोखरामा सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी ‘टेक पाईला’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्व तीव्र गतिमा एआई केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयमै आवश्यक पूर्वाधार, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र नीतिगत सहयोगमा लगानी गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । उनले नेपालसँग पर्याप्त युवा जनशक्ति र सम्भावना भए पनि उचित नीति र अवसरको अभावमा ती प्रतिभा विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गरे । ‘यदि नेपालले एआई पूर्वाधार, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति र नीतिगत समर्थनमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्यो भने एआई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल नेपालको निर्माणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ,’ मल्लले भने । मल्लका अनुसार एआई केवल प्रविधि मात्र नभई भविष्यको अवसर हो, जसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । उनले एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्न सके विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई विश्वस्तरीय प्रविधि र स्रोतसाधनमा पहुँच उपलब्ध गराउन सकिने बताए । यस्ता केन्द्रले नेपालमा एआई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ। मल्लले एआई सिक्ने, प्रयोग गर्ने र नवप्रवर्तनमा सक्रिय हुने युवाहरू नै भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रका नेतृत्वकर्ता हुने उल्लेख गर्दै एआई शिक्षा र अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बढ्दो युवा विदेश पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कक्षा १२ पछि नै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘कमाउँदै, रमाउँदै र सिक्दै करिअर बनाउने वातावरण नेपालमै बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । अध्ययनसँगै पार्टटाइम रोजगारी, डिजिटल सीप, इन्टर्नसिप र उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्न सके विदेश पलायन उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ । मल्लले सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाएर युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार नेपालमा प्रतिभाको कमी छैन, तर अवसर र वातावरण अभावका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । नेपालले एआई, डाटा विज्ञान, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा र प्रविधिमूलक उद्यमशीलतामा केन्द्रित रणनीति अपनाउन सके निकट भविष्यमा दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण डिजिटल गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन सक्ने मल्लको भनाइ छ।
एसइईमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई १ लाख २० हजार पुरस्कार
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८२ मा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार वितरण गरिएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ पिप्लेका समाजसेवी कमल शाहीले राखु क्षेत्रमा सञ्चालित तीन सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ स्थित रघुगङ्गा मावि, मुक्तिधाम मावि र ज्ञानोदय माविबाट एसइई परीक्षा २०८२ मा ए प्लस ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई जनही १० हजार रुपैयाँ तथा ए ग्रेड ल्याउनेलाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। यस वर्ष रघुगङ्गा माविबाट ए प्लस ग्रेड ल्याउने एक जना र ए ग्रेड ल्याउने ७ जना, मुक्तिधाम माविबाट साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फ ए प्लस ग्रेड ल्याउने ३ जना र ए ग्रेड ल्याउने ६ जना तथा ज्ञानोदय माविबाट ए ग्रेड ल्याउने एक जना विद्यार्थी पुरस्कृत भएका छन् । साथै दृष्टिविहीन दुई विद्यार्थीलाई समेत नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । शाहीले ए प्लस ग्रेड ल्याउने चार जनालाई जनही १० हजार रुपैयाँ र ए ग्रेड प्राप्त १४ जना तथा २ दृष्टिविहीन गरी १६ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार वितरण गरेका हुन् । उनले विगत पाँच वर्षदेखि एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई निरन्तर पुरस्कृत गर्दै आएक छन् । साथै, भविष्यमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरेका छन् । मुक्तिधाम माविका विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयमा तथा रघुगङ्गा मावि र ज्ञानोदय माविका विद्यार्थीलाई रघुगङ्गा मावि पिप्लेमा आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खिमबहादुर शाही, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखनाथ शर्मा तथा प्रधानाध्यापक रमेशसिंह ठकुरीले पुरस्कार वितरण गरे । सो अवसरमा कमल शाहीले आफ्ना बुबाको स्मृतिमा स्थापना गरेको ६ लाख ११ हजार रुपैयाँ राशिको ‘देवबहादुर शाही अक्षयकोष’बाट रघुगङ्गा माविका विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीलाई समेत विभिन्न विधामा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
५ दिन हराएर जीवित भेटिएका दावाको आइसीयुमा उपचार हुँदै
काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणका क्रममा पाँच दिनदेखि बेपत्ता भएका दावा शेर्पाको बिहीबार सफल उद्धार गरी काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ह्याम्स अस्पतालले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी लामो समय सगरमाथा क्षेत्रमा बेपत्ता शेर्पालाई जलवियोजन देखिएकाले आइसीयुमा राखेर उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ । शेर्पाको दुवै हातका कान्छी औँलामा दोस्रो चरणको फ्रस्टबाइट र दायाँ हातको बुढी तथा माझी औँलामा पहिलो चरणको फ्रस्टबाइट देखिएको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सकीय परीक्षणका क्रममा शेर्पाको दाहिने खुट्टाको तीघ्राको हड्डीमा फ्याक्चर र सोही क्षेत्रको मांसपेशीमा रगत जमेको फेला परेको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योतीन्द्र शर्माले शेर्पाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले स्थिर रहेको र जल वियोजनको समस्यामा उल्लेख्य सुधार आइरहेको जानकारी दिए । चिकित्सकको टोलीले शेर्पाको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी गरिरहेको र उनलाई अझै केही दिन आइसीयुमै राखेर उपचार गरिने अस्पतालले जनाएको छ ।
पर्यटक बढेसँगै बिरामीको चाप पनि उकालो, १५ शय्यामा २५ शय्याको सेवा
काठमाडौं । प्रदेश अस्पताल जोमसोममा पछिल्लो समय बिरामीको सङ्ख्या दैनिक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । जिल्लाकै एक मात्र २५ शय्याको अस्पतालमा आउने बिरामीको सङ्ख्या वृद्धिसँगै व्यवस्थापन पक्षमा समस्या र चुनौती थपिन थालेको छ । गर्मीयाम सुरु भइसकेको र पर्यटकलाई मुस्ताङ भ्रमण गर्न अनुकूल भएकाले प्रदेश अस्पताल जोमसोममा बिरामीको सङ्ख्या अपेक्षाकृत रूपमा ह्वात्तै बढेको प्रदेश अस्पताल जोमसोमका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. समीक्षा कँडेलले जानकारी दिइन् । गर्मीयाम भएकाले मुस्ताङका स्थानीय बेसी छोडेर जिल्ला फर्किएका र यहाँ आएका पर्यटक विभिन्न कारणले बिरामी पर्ने समस्याले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि हुन पुगेको उनले बताइन् । मुस्ताङ आएका कतिपय पर्यटकलाई लेक लाग्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका बिरामी सेवा लिन आउने गरेका डा. कँडेलको भनाइ छ । गर्मी यामका कारण हुने बिरामी नभई विभिन्न प्रकारका समस्याले पर्यटक, स्थानीय र ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारण बिरामी हुने भएकाले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेको उनी बताउँछिन् । प्रदेश अस्पताल २५ शय्याको भनिए पनि १५ शय्याको मात्रै छ । नयाँ बन्दै गरेको अस्पताल भवन पनि १५ शय्यामै बनेको तर हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारले शय्या अपग्रेड गरेको भए पनि साविककै पूर्वाधारबाट सेवा प्रवाह हुँदा बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा समस्या देखिन गरेको छ । पछिल्लो समय मुक्तिनाथ दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालको सेवा लिने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान थालेको अस्पतालले जनाएको छ । हाल ३ कोठामा २५ शय्यामा बिरामीलाई वार्डमै राखेर इमर्जेन्सी सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा प्रसूति सेवासँगै अन्य सेवा उपलब्ध भएकाले बिरामीले अस्पताल खचाखच हुन पुगेको हो । जोमसोमस्थित प्रदेश अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म कुल ८ हजार ६६७ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका अस्पतालले जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालमा ४२ जनाको जनशक्ति रहेको डा. कँडेलले उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहतर्फ एक एमडीजीपी चिकित्सकसहित ६, अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक दुई, स्टाप नर्स दुई, नर्सिङ अधिकृत दुई, स्वास्थ्य सहायक दुई र अनमी दुई जना छन् । अस्पताल अन्तर्गत मुक्तिनाथमा स्वास्थ्य सहायक तीन र कार्यालय सहयोगी एक जना रहेका अस्पतालले जनाएको छ ।
अण्डाको नयाँ मूल्य निर्धारण, एउटाको २५ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले अण्डाको फार्म समर्थन मूल्य पुनः बढाएको छ । सङ्घको शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार देशभरका अण्डा उत्पादक किसान तथा व्यवसायीको राय, परामर्श तथा सिफारिसका आधारमा चितवनलाई मुख्य आधार क्षेत्र मानी नयाँ दररेट तय गरिएको हो । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट (३० वटा) ५६० रुपैयाँ, ठूलो अण्डाको ५४५ रुपैयाँ, मध्यम (मिडियम) अण्डाको ५१५ रुपैयाँ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी ३ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअनुसार खुद्रा बजारमा अण्डाको मूल्य करिब २५ रुपैयाँ भएको छ । सङ्घले सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको मूल्यमा कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष पोखरेलले गर्मी मौसमका कारण उत्पादनमा आएको उतारचढाव तथा किसानको बढ्दो उत्पादन लागतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा अण्डाको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । वैशाख २४ गते एक्सएल अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ४६५ रुपैयाँ रहेकामा नयाँ मूल्य ५६० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ९५ रुपैयाँ अर्थात् करिब २० प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा ठूलो अण्डाको मूल्य ४९० रुपैयाँबाट ५४५ रुपैयाँ, मिडियम अण्डाको ४०० रुपैयाँबाट ५१५ रुपैयाँ तथा सानो अण्डाको प्रतिपेटी मूल्य २ हजार ३०० रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सङ्घका अनुसार पछिल्ला केही साता यता अण्डाको उत्पादन घट्नुका साथै बजार माग बढ्दा मूल्यमा निरन्तर सुधार आएको हो । किसानले दाना, औषधि तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको लागत बढ्दै जाँदा मूल्य समायोजन आवश्यक भएको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उनका अनुसार हाल अण्डाको उत्पादन लागत प्रतिगोटा १९.१२ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । नयाँ समर्थन मूल्य लागू भएपछि किसानले लागत नजिकको मूल्य पाउन थालेका छन् । लामो समयपछि अण्डाको बिक्री मूल्य उत्पादन लागतको हाराहारीमा पुगेकाले किसानलाई केही राहत मिलेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटकको आगमन बढ्नु, सीमा क्षेत्रमा अण्डाको आयात तथा ओसारपसारमा कडाइ हुनु र आन्तरिक बजारमा माग बढ्नुले समेत अण्डाको मूल्य सुधारमा सहयोग पुगेको बताए । किसानले अहिले लागत नजिकको मूल्य पाए पनि उत्पादन लागत नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकायबाट सहयोग र नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । उत्पादन लागत घटाउने तथा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नसके हालको मूल्य अवस्था कायम राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा तयार गरिने : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । यसको लागि कानुन अधिकृतहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालनको मष्तिष्क हो । केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ । तर, कहिले कहिले नेताहरुबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ । हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिविम्वित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन् । उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि बताइन् । कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत, सुसंगठित, अनुशासनमा बाध्न, ओजिलो कायम राख्नको लागि कर्मचारीहरुको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुनका साथीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन् । ‘कानुनले अड्कायो होइन कानुनले समाधान दियो भन्ने किसिमको भाष्य अबको समाजमा निर्माण होस् । सबै मन्त्रालयबाट कानुनले सहयोग ग¥यो, बाटो दियो, उपाय दियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईहरुले नै हो, त्यसरी नै काम गर्नुस् । यसले देशलाई राम्रो बाटोमा लैजान्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन् । मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौं । केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् । यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पु¥याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् । तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् । अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् । पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।
स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन तालिम
काठमाडौं । स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले स्पा एसोसिएसन नेपालद्वारा आयोजित 'स्पा सेवा मापदण्ड तथा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी तालिम-२०२६' सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको लो मुस्ताङ होटलमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न स्पा तथा आरोग्य केन्द्रबाट आएका करिब ३०० जना थेरापिस्ट, व्यवसायी तथा व्यवस्थापकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । नेपाल सरकारले आगामी वर्ष 'आरोग्य वर्ष-२०२७' मनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा दक्ष, अनुशासित तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा स्पा एसोसिएसन नेपालका महासचिव अमृत थोकरले ध्यान अभ्यास सञ्चालन गर्दै शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति तथा आन्तरिक आनन्दका लागि ध्यान र आरोग्यको महत्वबारे प्रशिक्षण दिए । योग अभ्यासमा समेत सक्रिय उनले ध्यानले व्यक्तिको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग पुर्याउने बताउँदै यस्ता तालिमहरूले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । तालिमका क्रममा आरोग्य विशेषज्ञ निर्मला भोछिभोयाले व्यक्तिगत साजसज्जा, सरसफाइ तथा व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले स्पा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवस्थित प्रस्तुति र सकारात्मक व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ग्राहकको विश्वास जित्न र सेवा गुणस्तर कायम राख्न यी पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, वरिष्ठ स्पा व्यवसायी रामदेव महतोले स्पा थेरापिस्टहरूको वर्तमान अवस्था, भविष्यका सम्भावना, रोजगारीका अवसर तथा वृत्ति विकासका विषयमा प्रशिक्षण दिए । उनले दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय सीप र व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्न सके स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर उपलब्ध रहेको बताए । स्पा एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ आरोग्य व्यवसायी सुरेश पुरीले व्यावसायिक आचारसंहिता तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरे । उनले व्यवसायिक अनुशासन, ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारी, सम्मानजनक व्यवहार तथा उच्चस्तरीय सेवा प्रवाहको महत्वबारे प्रकाश पार्दै सेवा क्षेत्रमा आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । आयोजकका अनुसार उक्त तालिमले स्पा तथा आरोग्य क्षेत्रका व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूमा सेवा मापदण्ड, व्यावसायिक नैतिकता र ग्राहक सेवासम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सहभागीहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमले आफ्नो सीप, ज्ञान र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन् ।
२१८ जनाको आवेदनमा यी हुन् उपकुलपतिका 'सर्टलिस्टेड' उम्मेदवार (विवरणसहित)
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकाको उपकुलपतिको उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सर्टलिस्टअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सर्टलिस्टमा रहेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिनेछ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा अल्पसूचि सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छ विवरणसहित:
