एसईईमा चरम लापरवाहीः सयौँ विद्यार्थीको नतिजै आएन
काठमाडौं। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १० वटा विद्यालयहरुको परीक्षाफल नै प्रकाशित नगरेको तथ्य फेला परेको छ । आफ्नो विद्यालयका परीक्षार्थीहरुको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएपछि राजधानीका १० वटा विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी बिष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार १० वटा विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यालयको परीक्षा फल नै प्रकाशित नभएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत शनिबार माध्यमिक शिक्षा परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । कतिपय विद्यार्थीका प्राक्टिकलको नम्बर समेत चढाउन छुटाएको कार्यालयले दर्जनौं विद्यालयको परीक्षा फल नै गायब पारेको हो । नतिजा सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा भित्रै १० वटा विद्यालयले विद्यार्थीहरुको नतिजा नआएको भनेर निवेदन दिएका छन् । सोमबार पनि आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजा नआएरको भनेर निवेदन दिन विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरु लाईनमा बसिरहेका छन् । काठमाडौं स्युचाटारस्थित रेडियन पब्लीक बोडिङ्ख स्कुलबाट ३२ जना विद्यार्थीले एसईई दिएका थिए । ३२ जनामा कसैको पनि परीक्षाफल पूर्णरुपमा आएको छैन । जनसंख्यामा प्रक्टिकल र थ्यौरी(लिखित र प्रयोगात्मक) दुबैमा विद्यार्थीको नम्बर आएको छैन । ऐच्छिक गणित २३ जना विद्यार्थीले पढेका थिए । ति सबै विद्यार्थीको अंक आएको छैन । ९ जनाले ऐच्छिक वातावरण पढेका थिए, उनिहरुको अंक भने आएको छ । कम्प्युटर साइन्समा सबै विद्यार्थीको प्राक्टिकलको अंक आयो । तर प्रयोगात्मक अंक भने आएको छैन । रेडियन पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका प्रेन्सीपल सूर्यबहादुर केसीले भने-मैले हिजो गएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयमा विद्यार्थीको नेटबाट निकालेको मार्कसिट र विद्यालयको निवेदन पेस गरेको छु । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गोप्य शाखाका उप सचिव डिल्ली लुइटेलले ४ दिनमा अंक मिलेर आउने बताए । एसईईको परिक्षाफल नआएपछि परीक्षार्थी रिपीका बिडारीले भनिन्-छिमेकका साथीहरूले रिजल्ट आयो भनेर खुसी भएका छन्, आफ्नो रिजल्ट नआउँदा तनाब भैरहेको छ ।
नयाँँ बानेश्वरमा महालक्ष्मी विकास बैंक, शाखा संख्या ७२ पुग्यो
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले नयाँँ बानेश्वरमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखा बैंकको ७२औँ शाखा हो । बैंकले हाल ७२ वटा शाखा तथा ३५ वटा एटिएमहरुमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यस्तै, बैंकको ग्राहक संख्या ४ लाख ४० हजार भन्दा बढि रहेको छ । यस विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहको छ । त्यस्तै, बैंकले चैत्र मसान्तसम्म २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर विवादः के गर्दैछ अध्ययन समिति ?
काठमाडौं । बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर लाभकर लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । जेठ २२ गते गठित समितिको बैठक ३ पटक बसेको छ भने अब सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने चरणमा पुगेका समितिका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले तीन पटक छलफल गरेका छौं, अब लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं’, समितिका सदस्यले भने । श्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले समायोजीत मूल्यमा कर लगाउन सुझाव दिएका छन् । तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आफ्नो निर्णयमा अडिक जस्तै देखिएका छन् । ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएसको उस्तै खालेको सुझाव आएको छ, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधी भने आफ्नो पूर्ववत निर्णयकै पक्षमा देखिएका छन’, समितिका ती सदस्यले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते पत्र काटेर २० गते देखिको सेयर कारोबारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर ७.५ प्रतिशत लाभकर असुल्न भनेको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रपछि लगानीकर्ताहरुले सेयर बजार बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेपछि अर्थमन्त्रालयले जेठ २२ गते वित्तिय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रामशरण पुडासैनी, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रतिनिधी सदस्य रहेका छन् । समितिले आवश्यकता अनुसार सेयर बजारका लगानीकर्तासँग पनि छलफल गर्ने अधिकार पाएको छ । तर तीन पटक बैठक बसेको भए पनि हालसम्म लगानीकर्तासँग भने छलफल गरिएको छैन् । ‘हामीले अनौपचारिक रुपमा आफ्ना कुरा समिति समक्ष पुर्याईरहेका छौं, औपचारिक छलफलका लागि बोलावट हुन्छ भन्ने सन्देश पाएका छौं’, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले भने ।नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मूल्य समायोजनपछि हुने नाफामा मात्रै लाभकर असुल्न अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको संकेत आफुहरुले पाएको धारणा राखे । समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अर्थमन्त्रालयले बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने वा यथावत राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
रोयल इन्फिल्डको शोरुम धरान र इटहरीमा
काठमाडौं । एमभि दुगड ग्रुपअन्तर्गतको विवेक अटोमोबाईल्स प्रालिकाे सव डिलर रोयल मोटर्स प्रालिले रोयल इन्फिल्ड कम्पनीको दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोरुम उद्घाटन गरेको छ । रोयल मोटर्सले धरानमा र इटहरीमा नयाँ शोरुम तथा वर्कसप विस्तार गरेको हो । रोयल इन्फिल्डको धरानमा ३००० स्क्वायर एफ्टी र इमर्जिङ् सिटी इटहरीमा १९०० स्क्वायर एफ्टीको शोरुम तथा वर्कसप निर्माण भएको । धरान र इटहरीमा ७ वटा सर्भिस बे, स्पेर पार्टस् सेक्सन रहेका छन् । कम्पनीले एक कार्यक्रमबीच धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु भण्डारी र रोयल इन्फिल्डका हेड अफ अपरेसन मेघराज पौडेलले उक्त शोरुमो उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन पछि उपमेयरले भनिन्, ‘रोयल इन्फिल्ड बाईक क्लासिक तथा यूनिक फिचर भएका ब्राण्ड हुन् । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्वन गर्न विशेष भूमिका खेलेको छ साथै सुरक्षित यात्रा र सडक सुरक्षाको सन्देश फैलाएको छ ।’ साथै, यस अवसरमा रोयल इन्फिल्डका हेड अफ अपरेसन मेघराज पौडेलले रोयल इन्फिल्ड राईडरहरुलाई उच्च स्तरीय सेवा सुविधा प्रधान गर्ने उद्देश्यका साथ थप सेवा पुर्याउन मद्दत्त पुग्ने बताएका छन् । नेपालमा रोयल इन्फिल्डले विगत ८ वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले भाईभतिजालाई करारमा जागिर खुवाउन पाउँदैनन्: मन्त्री लालबाबु पण्डित
बिराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाईसक्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले स्थानीय तहमा अपुग रहेका पाँच प्रतिशत कर्मचारी असार मसान्तसम्ममा पुगेर नागरिकको सेवामा लागिसक्ने बताएका हुन् । मन्त्री पण्डितले दरबन्दीअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शतप्रतिशत, अधिकृतस्तरका ९५ प्रतिशत कर्मचारीले तोकिएको स्थानमा कार्य गरिरहेको बताउँदै केही खरदार र सुब्बासरहका कर्मचारीमात्र अपुग रहेको जानकारी दिए । सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुबाहेक कर्मचारीसँग अर्को विकल्प नभएको भन्दै मन्त्री पण्डितले क्यान्सर, मुटुका बिरामी र सुत्केरी वा सुत्केरी हुन लागेकाबाहेक अन्य सबै कर्मचारीले तोकिएको स्थानमा कार्य गरी जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारी अभावका कारण कोही कसैले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनमा शुरुवात भएको बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले ट्रेड युनियनमा रहेका कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरी कार्यमा खटाइएको बताउँदै अब कर्मचारीले हाजिर गरेर मन्त्रालयमा बस्ने कार्यमा कुनै छुट नदिने बताए । मन्त्री पण्डितले सबै कर्मचारीका लागि एउटा ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा अन्य कसैले भाइभतिजालाई करार, ज्यालादारी कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने बताउँदै संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय निकायमा केही समयका लागि करारमा नियुक्ति पठाउने स्पष्ट पारे । संघीय सरकारले प्रदेशिक लोक सेवा चाँडै नै स्थापना गरी माण्डदण्डअनुसारको राष्ट्रसेवक कर्मचारी चयन गरिने दावी गरे । रासस
३३ ब्राण्डका दूधमा कोलिफर्म, कृषि मन्त्रालय भन्छ–दाेषी डेरी उद्योग उम्कने छैन
काठमाडौं । विभिन्न दूधको ४२ नमूना मध्ये एउटै ब्याच नं. नदोहोरिने गरी परीक्षण गरिएका ३६ नमूना मध्ये ३३ ओटामा सरिरलाई हानी पुर्याउने सूक्ष्म जीवाणु कोलिफर्म भेटिएको छ । कोलिर्फम हुनुको मुख्य कारण सरसफाईको कमी, सुरक्षा संयत्र पालना नहुनु, दूध प्रशोधन गर्ने मेसिन लगायतबाट उब्जने फाेहाेर रहेको छ । बालाजुस्थित दूग्ध विकास संस्थान (डिडीसी), काभ्रेको एलिसाज/गल्फु विनायक डेरी, बालकोटको अनमोल, काभ्रेकै अर्पण र जय श्री कृष्ण डेरी लगायतका उद्योगहरुमा कोलिफर्म भेटिएको हो । हप्तादिनअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा राजधानीमा गरिएको अनुगमनमा विस्तृत रुपमा सूक्ष्म जीवाणुको अध्ययन गर्न २५ दूध प्रशोधन उद्योगका ४२ ब्राण्डका दूधका नमुना संकलन गरी केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला परीक्षणको लागि पठाइएको थियो । आइतबार मन्त्रलायले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ३ दूधको नमूना बाहेक ३३ दूधको नमूनामा कोलिफर्म भेतिएको सार्वजनिक गरिएको छ । अनुगमन अबधिमै भएको परिक्षणको क्रममा १७ नमूनामा चिल्लो वस्तु(फ्याट)मा कमि, ९ नमूनामा चिल्लो बाहेकको ठोस वस्तु (एसएनएफ) मा कमि र ४० नमूनामा सोडा(न्युट्रलाइजर) पाइएको थियो । दूधमा फ्याट नभए पोषण तत्व प्राप्त हुदैन । सोडा(न्युट्रलाइजर) ले मानव सरीरले क्षति गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले दोषी डेरी उद्योगलाई कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरेको दूध उद्योगलाई अवश्य कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्थीले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताए । ‘हाल अनुसन्धानको रुपमा अध्ययन भइरहको छ,’ उनले भने ‘अब खाद्य ऐन अनुसार नमूना संकल गर्दै कारबाही अघि बढाइनेछ ।’ विभागको अनुसार उद्योगले गरेको दोषको आधारमा हालको खाद्य ऐन अनुसार बढीमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना साथै एक वर्षसम्मको जेल तोकिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय उक्त खाद्य ऐन शंसोधन परिमार्जन भइसकेको अवस्था छ । परिमार्जित ऐन भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेछ । जसअनुसार ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेकिएको विभागको प्रवक्ता वस्थीको भनाइ छ ।
कामना सेवा विकास बैंककाे वार्षिक साधारणसभा असार ३२ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड आगामी असार ३२ गते ११औँ वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सो प्रयोजनको लागि आगामी असार १८ देखि ३२ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुँदै छ । बैंकको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा र बुक क्लोजको मिति तय गरेको हो । त्यस्तै, असार १७ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई असार२४ गतेभित्र बैंकको सेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटलमा सेयरधनी दर्ता कितावमा दाखिल खारेज नामसारी भएका सेयरधनीहरुले मात्र कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने बैंकले जनाएको छ ।
बीमा समितिको अध्यक्ष हटाउन शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल, काे काे छन् पर्दा पछाडि ?
काठमाडौं । बीमा समितिको अध्यक्ष हटाउन शक्तिकेन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ । समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईलाई हटाउनको लागि एकातिर सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ भने अर्काेतिर केही बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकहरु उनलाई हटाउन लविङ गरिरहेको पाईएको छ । त्यस्तै, बीमा समितिको अध्यक्षका आकांक्षीहरु पनि चापागाईलाई हटाउन र आफूलाई नियुक्ती दिलाउन राजनीतिक नेतृत्वसँग माग गर्दै आएका छन् । समितिका अध्यक्ष चापागाइँ बीमाको विज्ञ नभएको भन्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यस रिटमा फैसला भएको छैन । विज्ञ थिएनन् पूर्व अध्यक्षहरु यसअघि पनि बीमा समितिको अध्यक्षमा बीमा विज्ञ नियुक्ती भएको रेकर्ड छैन । पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक थिए । अहिले पनि उनी क्याम्पस व्यवस्थापन विषय पढाउँछन् । पूर्वअध्यक्ष अध्यक्ष देबेन्द्रप्रताव शाह बैंकर्स हुन् । बीमा समितिको अध्यक्ष हुनुपूर्व उनी कृषि विकास बैंकमा महाप्रबन्धक थिए । अहिले नेपाल बैंकको सीईओ छन् । पूर्व अध्यक्ष माधवप्रसाद उपाध्याय पनि कृषि विकास बैंकबाट अवकाश पाएका बैकर्स थिए । पूर्व अध्यक्ष नारायण सिलवाल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । प्रभुल्ल काफ्ले डेपुटी गर्भनरबाट अवकाश पाएका पूर्व गभर्नर थिए । पूर्व अध्यक्ष लभप्रसाद शर्मा माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक थिए । वर्तमान अध्यक्ष चापागाई यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशक पदमा थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् । चापागाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएको डेढ वर्षपछि उनको विज्ञतामा प्रश्न गर्दै अदालतमा रिट पर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । चापागाईको अडानका कारण महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिबाट लाईसेन्स पाउन सकेको छैन । यस कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धक अजय सुमार्गी हुन् । उनी चापागाईलाई पद मुक्त गरी लाईसेन्स लिई छाड्ने पक्षमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु पनि वर्तमान अध्यक्षलाई हटाउने पक्षमा रहेका छन् । पुर्नबीमाबाट भुक्तानी नभएको करिव ३४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्न लगाउने, उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने, अग्नी बीमा पोलिसी बन्द गर्ने, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति रोक्ने काम बीमा समितिबाट भएपछि यस कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु समितिको नेतृत्व नै फेर्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउने पक्षमा लविङ गरिरहेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालय पनि बीमा समितिको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । बीमा समितिको कोषमा रहेको ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजश्वमा जम्मा गर्न अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन बीमा समितिले मानिरहेको छैन । त्यस्तै, पूर्व अथमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको पालामा अर्थमन्त्रालयले नेपाली कम्पनीहरुको ३० प्रतिशत पुर्नबीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको जोखिम वहन क्षमता विकास नभईसकेको जनाउँदै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा गर्न प्रोत्साहित गर्ने तर वाध्यकारी नबनाउने नीति लिएको थियो । हालै सार्वजनिक बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुर्नबीमाको २० प्रतिशत नेपाल रि मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयले महालक्ष्मी लाईफलाई लाईसेन्स दिन तीन पटकसम्म बीमा समितिलाई पत्र पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट यसरी गएको निर्देशनहरुको पालना गर्न बीमा समितिले अटेर गरेको भन्दै समितिको नेतृत्वप्रति अर्थमन्त्रालय भित्रको कर्मचारीतन्त्र अनुदार बन्दै गएको बुझिएको छ । आकांक्षीहरुको दौडधुप चापागाई पूर्व माओवादी पक्षधर भएकोले उनलाई हटाएर आफूहरु आउनु पर्ने पूर्व एमाले पक्षधरहरुको माग देखिन्छ । वर्तमान अध्यक्ष हटाएर पुनः बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने दौडमा फत्तबहादुर केसी पनि छन् । उनी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई रिझाउन अहिले निकै सक्रिय भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । त्यस्तै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईँ पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नको लागि परेका छन् । उनी पूर्व एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता पनि हुन् ।
