सिल्क रोडबारे बिशेष सम्बोधन गर्न माधव नेपाल चीन प्रस्थान
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चीन भ्रमणमा निस्किएका छन् । चीनको महत्वकांक्षी परियोजना सिल्क रोड इन्टरनेसनल कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको निमन्त्रणामा ‘बेल्ट एण्ड रोड इन्टरप्राइजेज इन्टरनेसनल इकोनोमिक एण्ड ट्रेड कम्युनिकेसन फेयर’ मा सहभागी हुनका लागि चीनको गान्सु प्रान्ततर्फ प्रस्थान गरेका हुन। पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सम्मेलनमा सिल्क रोड र नेपालको सहभागीताबारे बिशेष सम्बोधन गर्नेछन् । उनले सिल्क रोडबाट नेपालले गरेको अपेक्षा र लाभका बिषयमा पनि आफ्ना धारणा राख्नेछन् ।नेता नेपाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहित गएराति प्रस्थान गर्नुभएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए । उनीहरु यही जुलाई १५ मा फर्कनेछन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र एनएलजी ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा महालक्ष्मीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने र एनएलजीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलबल्लभ पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दर्जनौ रोग निको पार्ने जमरा जुसको लोकप्रियता बढ्दै, प्रति गिलास रु १२५
काठमाडौं । दाङको घोराहीमा अर्गानिक जमराको जुस उत्पादन शुरु भएको छ । काठमाडौँको जोरपाटीस्थित सीता अर्गानिक एग्रो प्रालिले घोराहीको रतनपुरमा शाखा कार्यालय खोलेर अर्गानिक जमराको जुस उत्पादन शुरु गरेको हो । स्थानीयको माग र स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सो प्रालिले जमरा जुस उत्पादन शुरु गरेको हो । घोराहीमा शाखा सञ्चालनमा आएसँगै जमराको जुस खान आउने मानिसको संख्या बढ्दै गएको प्रालि प्रमुख बालिका लामिछानेले बताए । प्रतिगिलास रु १२५ मा जुस बिक्री भइरहेको छ । यो जुसबाट मुटु, रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, अल्सर, ग्याष्ट्रिक, क्यान्सर रोगका बिरामीलाई फाइदा हुने गरेको लामिछानेले बताए । बिहान खाली पेटमा खाँदा शरीरमा प्राकृतिक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढाउन सकिने विश्वास छ । उत्पादन केन्द्रमा अहिले जुस पिउन आउनेको बिहान भीडभाड हुने गरेको छ । रासस
आउँदो वर्ष विद्युत् उत्पादनमा नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै, ७५४ मेगावाट बिजुली थप भई भारतबाट आयात घट्ने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा साना र ठुला १८ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ७५४ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यमा रहेका आयोजना आगामी वर्ष भित्र मात्र सम्पन्न हुने भएपछि आगामी वर्ष बिजुली उत्पादन बढ्ने भएको हो । आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि सुरु हुदैछ । आगामी आवमा बिजुली उत्पादनमा रेकर्ड कायम हुनेछ । आउदो वर्ष सम्पन्न हुने आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ प्रक्षेपणले आगामी वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ४५६ मेगावाटको निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना सम्पन्न हुने छ । बाँकी २८५ मेगावाट क्षमताका १६ आयोजना निजी लगानीमा सम्पन्न हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यो समेत गरी आगामी वर्ष बिजुलीको जडित क्षमता बढेर २ हजार मेगावाट नजिक पुग्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १०० मेगावाट मात्र बिजुली थप भएको छ । गत साउन यता १६ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट १५ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि आगामी आवमा एक दर्जन आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ६६१ मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु आवमा राखिएका केही आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइ पछि धकेलिएपछि आगामी आवमा बढ्ने भएको हो । यो क्षमता यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । विद्युत प्राधिकरणको ५३ मेगावाटको २ वटा तापीय प्लाण्ट पनि रहेका छन् । आगामी वर्ष ४० मेगावाटको खानीखोला १, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपरदोर्दीखोला, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना सम्पन्न हुने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै २२.२ मेगावाटको अपरचाकु खोला ए, २२ मेगावाटको बाग्मती साना आयोजना, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ६.४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ १, ३.३ मेगावाटको खप्तडगाड र ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला आयोजना सम्पन्न हुनेछ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अन्य आयोजनामा अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला, विन्धवासिनी हाइडोपावरको ८.८ मेगावाटको रुदीखोला र बराही हाइडोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला आयोजना रहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर यो लक्ष्य पुरा हुन सकेन् । आगामी वर्ष पनि प्रक्षेपणमा घटबढ हुने संभावना छ । लामो समयपछि प्रणालीमा माग भन्दा बढी बिजुली आपूर्ति भएको छ । प्रणालीमा अहिले माग भन्दा झण्डै १०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली बढी रहेको छ । हाल बिजुलीको माग ११७५ देखि १२०० मेगावाट रहेको छ । तर आपूर्ति भने १३०० मेगावाट रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४५०, भारतबाट ५०० र निजी उत्पादकबाट ३५० देखि ४०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । माग भने बढीमा १२०० मेगावाट पुग्ने गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै ९०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली आपूर्ति हुने गरेको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक भाँसियो,सवारी आवागमन एकतर्फी
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको गाईघाट नजिक अकस्मात सडक भाँसिएपछि आवागमन एकतर्फी भएको छ । सडक भाँसिने क्रम बढ्दै गएपछि भाँसिनाको कारण खोजी गर्न विज्ञ समूह झिकाईएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले मंगलबार बिहान सामान्य भाँसिएको देखिएकोमा क्रमशः बढ्दै गएर एक फिटजति भाँसिएको बताए । भाँसिने क्रम बढ्दै गएपछि मंगलबारबाटै सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सो स्थान नारायणगढबाट १७ किलोमिटर मुग्लिनतर्फ पर्दछ । सडकको ३० मिटर लम्बाइ र छेउबाट सात मिटर चौडा भाग भाँसिएको हो । सो ठाउँमा नौ मिटर कालोपत्रे गरिएको छ । कालोपत्रेको त्रिशूली नदीतर्फ थप दुई मिटर खुल्ला भाग रहेको छ । कालोपत्रे गरिएको आधा भागसम्म भाँसिएको खनालले जानकारी दिए । सडक आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीका सहायक आवासीय इञ्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेका अनुसार भाँसिने क्रम बढेमा तत्काल भित्तो काटेर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले तलबाट नदीले खोलेर भाँसिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताए । आज विज्ञहरुको समूह आउने र के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने घिमिरेको भनाई छ । नजिकको भित्तो होचो भएकाले विस्तार गर्न सहज हुने घिमिरेको बताउछन् । एकलेन थप्न करीब पाँच मिटर उचाइबाट भित्तो काट्नु पर्ने बताइएको छ । अकस्मात् सडक रोकिन सक्ने भन्दै सडक नियमित बनाउने गृहकार्य शुरु गरिएको छ । सोही ठाउँमा २०६० सालमा रक स्वायल एङकरिङ गरिएको थियो । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले सोही क्षेत्रमा त्यतिबेला सडक भाँसिएर रक स्वायल एङ्करिङ गरिएको बताए । भित्तोमा ड्रिल गरी १०/१५ मिटर रड घुसाएर रडसँगै सिमेन्ट जमाउने र बाहिरी भाग पनि ढलान गरी बलियो बनाउने कामलाई रक स्वायल एङकरिङ भनिन्छ । सोही ठाउँको रक एङकरिङले काम गर्न छोडेर धसिएको पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सो सडक विस्तारको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही सडक हुँदै दैनिक १० हजार हाराहारी सवारीसाधन आवातजावत गर्दछन् । रासस
बेनी–जोमसोम सडक निर्माणमा ढिलाइ
बाबियाचौर, म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन घोषित राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको काममा भएको ढिलाइप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोजनामार्फत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा भइरहेको सडक स्तरोन्नतिको स्थलगत अनुगमनपछि मंगलबार बेलुकी बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा जनप्रतिनिधि, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी र सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। १८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत ११० किलोमिटरको जोमसोम–कोरला खण्ड स्तरोन्नतिको लागि विसं २०७३ कात्तिक र ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडक कालोपत्रेका लागि विसं २०७४ असारदेखि काम शुरु भएको थियो ।५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा निर्माण भइरहेको चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने व्यापारिक महत्वको सडक आयोजनाको सात वटा प्याकेज मध्ये चार वटा प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको पाइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक आयोजनालाई गुणस्तरीय हिसाबले समयमै सम्पन्न गराउन सम्बद्ध अधिकारी र व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारलाई पनि समस्याको बारेमा जानकारी गराउने बताए । प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन र देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे र ग्राभेल गर्ने योजनालाई प्राथमिकताका साथ आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री चुमानले बताए । रासस
१६२८ मेगावाटका ७ आयोजनाकाे आईपीओ निष्कासन हुने, अब हरेक नेपालीलाई जलविद्युतको सेयर
काठमाडौ । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई सेयर दिने गरी केही महत्वपूर्ण आयोजना छनोट गर्ने भएको छ । सरकारले १ हजार ६२८ मेगावाट क्षमताका ७ ठुला जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । यी आयोजना आईपीओ निष्कासनका लागि छनौटमा परेका हुन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयम भएको छलफलमा जनताले सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरेको हो । जनताको शेयर लगानी रहने गरी ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण, १०० मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ७५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सालगायत आयोजनालाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरिएको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि सबै प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना समेटिने हिसाबले आयोजनाको छनोटको प्रक्रिया शुरु भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए। मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्रमा हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने उल्लेख छ । श्वेतपत्रको बुँदा ५८ मा हिमाल, पहाड, तराई–मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । आयोजना अन्तिम छनोट गर्न आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल तथा परामर्श गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । छलफलमा मन्त्री पुनले निर्देशन दिँदै छनोट हुने आयोजना नाफाका लागि मात्र नभई सेवाको दृष्टिले निर्माण हुनुपर्ने बताए। “गरिब नागरिकको हातहातमा सेयर पुग्नुपर्यो, यसबाट उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्यो”– मन्त्री पुनले भने, “यसरी निर्माण हुने आयोजना नाफाको सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण गरिनेछ ।” जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयअन्र्तगतको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले आयोजना निर्माणमा लाग्ने अनुमानित लागत, आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र ऋण व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको थियो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुन, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सुरु
रामपुर, पाल्पा । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न थालेका छन् । जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाले युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यको शुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी प्रस्ताव मागेर कृषि तथा पशुपालनका लागि ऋण दिन शुरु गरेको हो । बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले शैक्षिक बेरोजगारी हटाउन युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गरिएको बताए । “गाउँमा पनि धेरै युवा शैक्षिक बेरोजगार छन्, केही विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, अब गाउँमै स्वरोजगारीतामार्फत रोजगारी सञ्चालन गरुन् भनेर कार्यक्रम शुरु गरेका हौँ” बस्यालले भने। युवा लक्षित युवा स्वरोजगार (कृषि विकास, पशु सेवा) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू वर्षमा विनियोजित रकम ७ लाखबाट ऋण उपलब्ध गराइएको हो । युवा समूहका अगुवा प्रेमबहादुर बगालेको समाजशास्त्र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र धितो राखेर समूहका सदस्यलाई ४ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ । बगनासकाली युवा कृषक समूह वडा २ र ३ लाई कृषि तथा पशुपालनका लागि ४ लाख ऋण प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बगनासकाली–२ का युवा समूहका भगवान गैरे र दुर्गा पाण्डेले लेयर्स कुखुरापालनका लागि १ लाख ऋण लिएका छन् । सोही स्थानका सचिना अधिकारी र अमृता पाण्डेले स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण गरी तरकारी तथा माछापालनका लागि १ लाख ऋण पाए। यस्तै बगनासकाली–९ का हरिप्रसाद बस्याललाई बाख्रापालनका लागि १ लाख ऋण गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अर्यालले गाउँमा शैक्षिक बेरोजगार रहेका युवाबाट उद्यम सञ्चालन हुने गरी ऋण प्रदान गरिएको बताए । गाउँपालिकाले दिएको ऋणबाट तीन महिनाभित्र काम शुरु हुनुपर्ने छ । दुई वर्षसम्म ब्याज तिर्नु पर्दैन ।रासस
