राजपुर गाउँपालिका–५ ले बाड्यो ५०० सय घरलाई ग्यास सिलिण्डर र चुलो
काठमाडौं । यहाँको एक वडाले धुवाँमुक्त वडा र स्वस्थ समाज निर्माणका लागि ग्यास चुलो वितरण गरेको छ । राजपुर गाउँपालिका–५ ले ५०० घरमा ग्यास सिलिण्डर र चुलो वितरण गरेको हो । वडा कार्यालयले रु २६ लाख ३२ हजार ८४ को लागतमा ५०० घरमा ग्यास सिलिण्डरसहित चुलो वितरण गरेको हो । चंगुवा, नयाँ बस्ती, सिमलखुट्टी, जंग्रहवा, सालभौरी, खैरभट्टी, नौसहरालगायतका टोलका बासिन्दाले ग्यास चुलो पाएका हुन् । धुवाँमुक्त समाज बनाउने उद्देश्यले ग्यास सिलिण्डिरसहित चुलो वितरण गरिएको वडाध्यक्ष नरेन्द्रसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । वडावासीले यसअघि भान्सामा दाउरा प्रयोग गर्दै आएका थिए । दाउराबाट निस्केको धुवाँ र धुलोले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने गरेको छ । धुवाँ र धुलोले श्वासप्रश्वास, दम र क्षयरोग लगायतका रोग लाग्ने गर्छ । भान्सामा काम गर्ने गृहिणीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर ग्यास बाँड्ने काम भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । यो गाउँपालिका भारतसँग सीमासमेत जोडिएको छ । मानव सूचकांकमा समेत यो गाउँपालिका कमजोर छ । यो गाउँपालिकामा भारतसँग जोडिएका विभिन्न नाका छन् । यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर नै छ । बिहीबार जंग्रहवामा एक कार्यक्रमका बीच ग्यास सिलिण्डर र चुलो वितरण गरिएको हो । राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले गृहिणीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने भन्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । रासस
चन्द्रसिंह साउद नेप्से फर्किए
काठमाडौं । चन्द्रसिंह साउद नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) फर्किएका छन् । साउदले शुक्रबारदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यभार सम्हालेका छन् । अदालतको आदेश बमोजिम आफनो पुर्नवहाली भएको साउदले जानकारी दिए । गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले आइतबार पुर्नवहालीका लागि आदेश दिएपछि विवाद भएको थियो । नेप्सेका अध्यक्षले केही दिन पर्खनु भनेपछि ढिलाइ भनेको उनले बताए । देउवा सरकारले उनलाई गत असोज २४ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । सरकारले उनलाई हटाएर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्याललाई सीईओ बनाइएको थियाे ।
१ डलर बराबर १११ रुपैयाँ पुग्याे, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मंहगिएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार १ डलर बराबर ११० रुपैयाँ ७८ पैसा बिक्री मूल्य तोकेको छ । गत वैशाख यता अमेरिकी डलर निरन्तर मजवुत र नेपाली मुद्रा कमजोर हुदै गएको छ । भारतमा १ डलर बराबर ७० भारु नजिक पुगेपछि यसको असर नेपाली बजारमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंकले शुक्रबारका लागि १ डलर बराबर ६९ रुपैयाँ १२ पैसा भारु तोकेको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र मजवुत र भारतको कमजोर भएपछि यसको असर नेपालमा परेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । अमेरिकाको फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाउने संकेत गरेपछि भारतमा भएको लगानी धमाधम अमेरिकातर्फ जान थालेपछि भारु कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको उनको भनाई छ । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । २ महिनाको बीचमा नेपाली रुपैयाँ ४ रुपैयाँले कमजोर भएको छ । २०७४ असारको तुलनामा २०७५ जेठ मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ४.७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर ३.९ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । २०७५ जेठ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १०७ रुपैयाँ ९४ पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट करमा भारी कटौती गर्ने भएपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सन् २०१९ देखि लागु हुने गरी कर्पोरेट कर ३५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलर महंगिदै गएको हो । कर्पोरेट कर घट्ने भएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । ट्रम्पको कर्पोरेट कर कटौती नीतिले भारतलगायत मुलुकमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ ।२ वर्ष मंसिरमा डलर मजवुत भएर १११ रुपैयाँ नजिक पुगेको थियो । डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । राजपाका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । तराईको विकास, चुरे संरक्षणको ठोस कदम, तटबन्ध, उद्योग स्थापनालगायतका लागि बृहत योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजपाका नेता महन्थ ठाकुर । तस्बिर, प्रधानमन्त्री निजी सचिवालय, रासस प्रधानमन्त्री ओलीले तराईको विकासका लागि मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए।सुगम ठाउँ भएर पनि न्यून साक्षरता दर, विभिन्न सामाजिक विकृतिबाट तराईका जनतालाई मुक्त पार्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, “यी सबै समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा योजना बनाऔँ र कार्यान्वयन गरौँ ।” अघिल्लो सरकारका बेला अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले त्यसका साटो तराईमा पनि एकीकृत वस्ती बसाउने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै राजपाले पहिला उठाएका कतिपय माग असान्दर्भिक भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । “हिजोका कतिपय माग आज असान्दर्भिक भइसकेका छन् । त्यसमा तपाईंहरुले पनि पुनःविचार गर्नुहोस्”–प्रधानमन्त्री ओलीले भने। संविधान संशोधनका बारेमा नेताहरुले राखेका जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधानमा देखिएका त्रुटिहरुमा छलफल गरौँ तर यसैमा अल्झिएर नबसौँ । देश विकासमा लागौँ ।” राजपाका नेताहरुले तराईको बाढी, मधेस आन्दोलनका घाइतेको अवस्था र मुद्दा, तराईको विकास, मधेस र थारु आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन र संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा राजपा नेताहरु ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र केशव झा सहभागी थिए । रासस
बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी, उद्योगमन्त्री भन्छन–विराटनगर जुट, हेटौंडा कपडा चिनी कारखाना चलाइन्छ
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग र चिनी कारखाना जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सार्वजनिक, निजी साझेदारी ढाँचामा ती उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। जनाकारहरू भने सरकारले लगानी गरेको पैसा बापत घाटा बेहोर्न तयार भएमात्र ती उद्योग पुनस् सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। हरेक जसो सरकार परिवर्तन भएसँगै बन्द हुन पुगेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी प्रदान गर्ने कुरा उठ्ने गर्छ। “अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउँछौँ” उद्योग वाणिज्य मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भने । बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा उनी आफैँले र पछि उद्योगमन्त्रीको रुपमा नवीन्द्रराज जोशी र महेश बस्नेतले पनि यी विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। उद्योग मन्त्री यादवले फेरि पूर्ववर्तीले उठाएका कुरा पछ्याउन लागेको देखिन्छ। उनले भने, “भएका कलकारखाना खोलेर स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प छैन हामीसँग। अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्यो, चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना हो। हामी यी रुग्ण उद्योगलाई चलाउछौंं ।” सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन्। यसअघि पनि यी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको तर तिनले राज्यको ढुकुटीमा भार थप्ने मात्र गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुभव छ। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ, सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सञ्चालनमा ल्याउन सकिने खनालको भनाई छट । खनालले भने, “बुटवल धालोलाई दुई पटक सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको थियो। करिब १ अर्ब रुपियाँ जति खर्च भयो तर त्यो चल्न सकेन। यस्ता रुग्ण उद्योग चलाउन सकिन्छ तर कसरी भने सरकारले पैसा दिएर घाटा बेहोर्ने हो भने सकिन्छ। लामो प्रयासपछि नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्छ। बन्द भएका उद्योगका औजार रउपकरण निकै पुरानो भएकोले सञ्चालनमा ल्याए पनि यसले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कतिपयको भनाइ पाइन्छ। त्यस्तै स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट ल्याउँदा भन्दा कम मूल्यमा उत्पादन गर्नु अर्को चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा स्वदेशमा आवश्यक सामानको धेरै हदसम्म आपूर्ति गरेका विभिन्न सरकारी उद्योगहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र तीनलाई भर्तीकेन्द्र बनाइँदा टाट पल्टिएको बताइने गरिएको छ। स्रोतः बीबीसी
माग भन्दा धेरै आवेदन परेपछि पञ्चकन्या माई हाइड्रोको आईपीओ निष्कासन बन्द
काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन बन्द भएको छ । कम्पनीले गत मंगबारदेखि ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । निष्कासन गरेको ४ दिनभित्र बिहीबार माग भन्दा अधिक आवेदन परेपछि बन्द गरिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन छिटोमा साउन ४ गते बन्द हुने जानकारी गराएको थियो ।
युनियन हाइड्रोपावरको आईपीओ साउन १४ देखि, ३००० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापनान भएको युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ ।कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । युनियनले साउन १४ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । निष्कासन बन्द छिटोमा साउन २८ र ढिलोमा भदौ १२ गतेसम्म तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० देखि अधिकतम् ३ हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न सकिने लक्ष्मी क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । लम्जुङस्थित मध्यनेपाल, वेसिशहर र सुन्दरबजार नगरपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाले आईपीओ भर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीले ३ मेगावाटको मिदिम करापु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोजनाको लगात बढेर ७९ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । प्रतिमेगावाट लागत हुर्दा आयोजना महंगो छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन झण्डै २० वर्ष कुर्नुपर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आब्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आईपीओबाट संकलन गरेको रकम बैंक ऋण तिर्नमा उपयोग गरिने युनियनले जनाएको छ । सर्वसाधारणलाई ३८.८३ प्रतिशत अर्थात २९ करोड १२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको २९ लाख १२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आईपीओ निष्कासनपछि युनियनको चुत्तापुँजी ७५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीमा संस्थापकको ५१.१६, स्थानीयबासिन्दाको १० र सर्वसाधारणको कर्मचारी समेत गरुी ३८.८३ प्रतिशत स्वामत्वि रहने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पि चिदम्बरमलाई भ्रष्टाचारको अभियोग
नयाँदिल्ली । भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पि चिदम्बरमलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासमेत रहनु भएका चिदम्बरमलाई अर्थमन्त्री भएका बेला राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको र खरबौको आर्थिक घोटाला प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोग बिहीबार लगाइएको हो । उालाई लगाइएको आरोपप्रति उनी संलग्न रहेको काँग्रेस पार्टीले खेद व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । अब यो विषय अदालत समक्ष पुगेकाले यसको अब त्यतैबाट निरुपण हुने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अदालतको विषय भइसकेकाले यस बारेमा अझ धेरै बोल्न र टिकाटिप्पणी गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा चिदम्बरम दुई पटक अर्थमन्त्री भएका थिए भने एक पटक गृहमन्त्री पनि बनेका थिए । रासस
