नाडेप लघुवित्तको साधारणसभा भदौ १ मा, १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा भदौ १ गते हुने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनका प्रस्ताव सभाबाट पारित गर्ने छ । संस्थाको १६ करोड रुपैयाँ रहेको पुँजीलाई दोब्बर बनाई ३२ करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण पारित गर्ने छ । समूह ख बाट प्रतिनिधित्व हुने दुई जना सञ्चालकको पनि निर्वाचन गर्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल बैंकको ९३ लाख ७५ हजार कित्ता एफपीओ बाँडफाँड, बाँकी अण्डर राइटरले किन्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) बाँडफाँड भएको छ । आवेदन परेको ९३ लाख ७५ हजार ७५० कित्ता एफपीओ बाँडफाँड भएको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कुल निष्कासन गरिएको ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र बिक्री भएको छ । यसमा पनि कर्मचारी संचय कोषले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बाँकी एफपीओ ८ वटा अण्डराइटरले सकार्ने छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ७५० कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
६८८ मेगावाट वेतन कर्णाली बनाउन जुट्यो संचय कोष, संचयकर्ताकाे नाफा आयोजना सेयरमा लगानी गर्दै
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले संचयकर्ताले पाउने नाफा रकम प्रस्तावित ६८८ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन सेयरमा रुपान्तरण गर्न थालेको छ ।६ लाख भन्दा बढी संचकर्ताले पाउने नाफा रकमको ०.७५ प्रतिशत रकम वेतन कर्णालीमा सेयरको रुपमा लगानी गर्न लागेको हो । कोषले आयोजनामा लगानी नगर्ने संचयकर्तालाई निवेदन दिन भनेको छ । सेयर लगानी नगर्ने संचयकर्ताको नाफा रकम खातामा जम्मा गरिदिने कोषले जनाएको छ । तोकिएका समयमा पनि निवेदन नदिने संचयकर्ताका रकम अनुमति दिएको मानेर सेयरमा रुपान्तरण हुने कोषले स्पष्ट पारेको छ । सेयर कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता नहुने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले गत वर्ष नै सो आयोजना बनाउनका लागि संचयकर्ताबाट २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटाइ सकेको छ । संचय कोषले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको ८१ प्रतिशत रकम वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा सेयरको रुपमा लगानी भएको छ । गत आवमा कोषले १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको हो ।आयोजनाका लागि चाहिने २१ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) जुट्ने देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष कोषको नाफा बढ्दै गएकाले स्वपूँजीका लागि समस्या नभएको कोषले जानकारी दिएको छ । वेतन कर्णालीले आवश्यक ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई अनुरोध गरेको छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी थालेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्नेछ । कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुनेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको हो । अर्धजलासययुक्त ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी जुट्ने अनुमान गरिएको छ । ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने छ । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुनेछ ।
अब क्यिूआर कोडबाटै रकम भुक्तानी गर्न सकिने, एनआईसी एशियाले ल्यायो यस्तो एप
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आइतबार(आज)बाट क्यिूआर कोड मार्फत भुक्तानी संचालनमा ल्याएको छ । यो सेवा बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग(मोबैंक एप) प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गरि उपभोग गर्न सक्नेछन् । क्यिूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्नको लागि निम्न तरिका प्रयोग गर्न सकिन्छ । १. मर्चेन्टले मोबैंक मर्चेन्ट एप बाट रिक्वेष्ट पेमेन्ट विकल्प प्रयोग गरि क्यिूआर कोड जेनरेट गर्ने र ग्राहकले आफ्नो मोबैंक प्रयोग गरि सोहि क्यिूआर कोड मा मोपे विकल्प प्रयोग गरि स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । २. मर्चेन्टले भुक्तानी काउण्टरमा क्यिूआर कोड भएको स्टिकर पनि राख्न सक्नेछन् जसलाई ग्राहकले मोपे विकल्प प्रयोग गरि स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकले नै यो सेवा नेपालमा पहिलो पटक शुरु गरेको हो जसबाट व्यवसायी तथा ग्राहकहरु लाभान्वित हुने बैंकको विश्वास छ । यो सेवा प्रयोग गर्नको लागि ग्राहकसँग स्मार्ट फोन उपलब्ध हुनुपर्ने र उक्त स्मार्ट फोन प्रयोग गरि ग्राहकले सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग मोबैंक सेवा गुगल प्ले/एप स्टोर अथवा बैंकको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिने छ ।
बीमा समितिको आम्दानीमा अर्थमन्त्रालयको आँखा लागेपछि ४ अर्बको पुँजी कोष
काठमाडौं । बीमा समितिको ४ अर्ब रूपैयाँमा अर्थमन्त्रालयले आँखा गाडेपछि पुँजी कोषको तयारी सुरु भएको छ । ४ अर्ब रुपैंयाँ अर्थ मन्त्रालयले तान्ने तयारी अघि बढाएपछि समितिले व्यवस्थापनका लागि पुँजी कोष स्थापनाको प्रयास अघि बढाएको हो । समितिले नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा ४ अर्ब रुपैंयाँको पुँजी कोष राख्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास अघि बढाएको छ । अर्थले गत आर्थिक बर्षमा समितिले गरेको खर्चमा ५० प्रतिशत रकम थपेर बाँकी रकम तान्ने तयारी गरेको छ । ‘गत आर्थिक बर्षमा समितिले गरेको खर्चमा ५० प्रतिशत रकम थपेर बाँकी पैसा तान्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको बुझेका छौं’, समितिले श्रोतले भन्यो । संसदमा पुगेको बीमा ऐनको मस्यौदामा पुँजी कोषको व्यवस्था गरिएको छैन् । संसदले केहि दिन भित्रै बीमा बिधेयकलाई अर्थ समितिमा पठाउँदैछ । समितिमा सहभागी सांसदहरु मार्फत पुँजी कोष स्थापनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत रकम बीमा समितिले पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था अन्तर्गत समितिले ४ अर्ब रुपैंयाँ आर्जन गरेको थियो । सो रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेपका रुपमा राखेर समितिले बार्षिक ५० करोड जति आम्दानी गरिहरको थियो । सोही ४ अर्बबाट समितिले नयाँ भवन निर्माण लगायतका काम गर्दैछ । भवनको नक्सा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । प्रस्तावित बीमा ऐनको मस्यौदामा भने बीमा कम्पनीले आर्जन गरेको प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत रकम बीमा प्राधिकरणले पाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५ करोडसम्मको आवास कर्जा दिने
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले नयाँ “मुक्तिनाथ आवास कर्जा” योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा आवद्ध हुने ग्राहकहरुले २० वर्ष सम्मको कर्जा अवधि राखी १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् । नियमित रुपमा किस्ता बुझाउने ग्राहकहरुले आफूले बुझाएको प्रशासनिक शुल्क फिर्ता पाउँदै जानेछन् भने पहिलो १ वर्षको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । कुल कर्जाको आधा रकमलाई किस्ताबन्दी रुपमा बुझाई बाँकी कर्जाको व्याजमात्र बुझाउने गरी किस्ताको भारलाई कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसले नियमित तर न्यून आय भएका ग्राहकलाई समेत निजको आवश्यकता अनुसारको कर्जा सुविधा लिन सहज हुनेछ । यस कर्जाबाट ग्राहकले घर खरिद, आवास प्रयोजनार्थ जग्गा खरिद, जग्गा तथा घर खरिद गर्न सक्नेछन् । बैंकको सबै शाखा कार्यालयहरुबाट यो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्थानीय तहको मनपरी
पछिल्लो समयमा कर उठाउने नाममा स्थानीय तहले मनपरी गर्न थालेका छन् । ऐन नियमलाई उलंघन गर्दै स्थानीय तहले धमाधम आफु अनुकुल हुने गरी कर असुलीलाई तिव्रता दिएपछि विवाद बढेको छ । करको विषयमा विवाद आएपछि संघीय सरकारले पनि नियम भन्दा बाहिर गएर कर असुली नगर्ने स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ । यति हुदा पनि स्थानीय तहले अझै अटेर गरी कर असुलीलाई जारी राखेका छन् । यतिसम्मकी संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत स्थानीय सरकारले गिद्धे दृष्टिलगाएका छन् । हालै ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले संविधान विपरित भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले पानी ट्याङकरहरुसँग प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गरे वापत असुल गरेको करसँग भ्याट उठाएको पाइएको हो । साउन १ गतेदेखि खानेपानी ट्याङकरबाट पानीको भ्याट असुली गरेको पाइयो । नगरपालिकाले पानीको मात्र भ्याट उठाएको समाचार बाहिर आएको छ । अन्य कारोबारमा पनि नगरपालिकाले भ्याट उठाएको हुन सक्ने संभावना छ । नगरपालिकाले प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग शुल्क वापत निकासी कर उठाउने क्रममा १३ प्रतिशत भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नियम विपरित भ्याट उठाउन नपाउने भन्दै चर्कौ दवाव आएपछि नगरपालिकाले यसलाई रोक्ने बताएका छन् । यो पछिल्लो घटनाक्रम हो । यसभन्दा अघि यस्ता कैयनं गलत काम स्थानीय तहबाट हुदै आएका छन् । गाउँगाउमा बैकिङ पंहुच पुर्याउनका लागि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट पनि स्थानीय तहले कर उठाउन थालेपछि ठुलो विवाद भएको थियो । यसमा स्थानीय तहपछि हटेपछि समस्या समधान भएको छ । यस्तै दोलखामा रहेको चर्नावती जलविद्युत आयोजालाई शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले पत्र लेखेर लाखौ रुपमा कर बुझाउन आउन उर्र्दि गरेको थियो । ऐन कानून विपरित हुने देखिएपछि गाउँपालिका कर असुलीबाट पछि हटेको थियो । विकास गर्ने नाममा स्थानीय तहलाई जथाभावी कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन् । स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्था हो । तर पनि करको विषयमा जथाभावी गर्न छुट भने दिएको छैन् । करबाट आएको रकम स्थानीय विकासमा लगानी गर्ने राम्रो कुरा भएपनि यसले अराजकता निम्त्याउने देखिएको छ । देशको मुल कानून संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँड र कर असुलीका लागि स्पष्ट अधिकार तथा क्षेत्र नै किटान गरेको छ । कर संकलनको विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीले नियम कानूनको अध्ययन नगरेको पाइएको छ । कानूनले घरवहाल कर, प्राकृतिक स्रोत कर, मनोरञ्जनलगायत साना कर उठाउन अधिकार दिएको छ । कुल उठेको कर मध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय तहले नियम कानूनलाई बिर्सिएर जथाभावी कर असुली गरे जनतामा निराशा आउनुका साथै संघीयताका विरुद्धमा विस्तारै जनमत तयार हुने अवस्था आउने देखिन्छ । अधिकाँश स्थानीय तहको ध्यान अहिले कसरी कर उठाउने भन्ने देखिएको छ । स्थानीय तहरुले बुझेर वा नबुझेर अनावश्यक कर संकलन गरिरहेको छन् ।कतिपय अवस्थामा नबुझेर त कतिपय अवस्थामा बुझेरै पनि स्थानीय तहरुले अनावश्यक कर उठाईरहेका छन् । त्यसैले अधिकार क्षेत्रबारे सबैलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
एनआईसी एसिया र बुम रेमिटबीच रेमिट्यान्स सेवा संचालन सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक र बुम रेमिट्यान्स प्रा.लि बीच रेमिट्यान्स सेवा संचालन सम्झौता सम्पन्न भएकाे छ । उक्त सम्झौतामा एनआईसी एसिया बैंकका तर्फबाट चिफ मार्केटिङ्ग अफिसर जयन्द्र रावल र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पछि बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम बैंकले आफ्नो २३४ वटा शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्नुको साथै बुम रेमिटको सफ्टवयेर मार्फत आन्तरिक विप्रेषन कार्य गर्न सकिने बताइएको छ ।
