बीमा समितिको आम्दानीमा अर्थमन्त्रालयको आँखा लागेपछि ४ अर्बको पुँजी कोष

<p>काठमाडौं । बीमा समितिको ४ अर्ब रूपैयाँमा अर्थमन्त्रालयले आँखा गाडेपछि पुँजी कोषको तयारी सुरु भएको छ । ४ अर्ब रुपैंयाँ अर्थ मन्त्रालयले तान्ने तयारी अघि बढाएपछि समितिले व्यवस्थापनका लागि पुँजी कोष स्थापनाको प्रयास अघि बढाएको हो । समितिले नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा ४ अर्ब रुपैंयाँको पुँजी कोष राख्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास अघि बढाएको छ । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । बीमा समितिको ४ अर्ब रूपैयाँमा अर्थमन्त्रालयले आँखा गाडेपछि पुँजी कोषको तयारी सुरु भएको छ । ४ अर्ब रुपैंयाँ अर्थ मन्त्रालयले तान्ने तयारी अघि बढाएपछि समितिले व्यवस्थापनका लागि पुँजी कोष स्थापनाको प्रयास अघि बढाएको हो ।

समितिले नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा ४ अर्ब रुपैंयाँको पुँजी कोष राख्ने व्यवस्थाका लागि प्रयास अघि बढाएको छ । अर्थले गत आर्थिक बर्षमा समितिले गरेको खर्चमा ५० प्रतिशत रकम थपेर बाँकी रकम तान्ने तयारी गरेको छ । ‘गत आर्थिक बर्षमा समितिले गरेको खर्चमा ५० प्रतिशत रकम थपेर बाँकी पैसा तान्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको बुझेका छौं’, समितिले श्रोतले भन्यो ।

संसदमा पुगेको बीमा ऐनको मस्यौदामा पुँजी कोषको व्यवस्था गरिएको छैन् । संसदले केहि दिन भित्रै बीमा बिधेयकलाई अर्थ समितिमा पठाउँदैछ । समितिमा सहभागी सांसदहरु मार्फत पुँजी कोष स्थापनाका लागि अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत रकम बीमा समितिले पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था अन्तर्गत समितिले ४ अर्ब रुपैंयाँ आर्जन गरेको थियो । सो रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेपका रुपमा राखेर समितिले बार्षिक ५० करोड जति आम्दानी गरिहरको थियो ।

सोही ४ अर्बबाट समितिले नयाँ भवन निर्माण लगायतका काम गर्दैछ । भवनको नक्सा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । प्रस्तावित बीमा ऐनको मस्यौदामा भने बीमा कम्पनीले आर्जन गरेको प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत रकम बीमा प्राधिकरणले पाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

Share News