वैदेशिक सहायता ढाँचा परिवर्तनको तयारी
काठमाडौ । सरकारले वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तनको तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनालले सरकार वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “एकीकृत कोषका आधारमा वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ भन्ने सोच अघि बढाइएको छ, दाताबाट एउटा परिमाणको सहयोगको घोषणा हुन्छ, सम्झौतासम्म पुग्दा त्यो घटिसक्छ, कतिपय दाताबाट दिन्छु भनेको रकम आएको छैन ।” मुआब्जालगायत कतिपय कारणले दाताबाट प्राप्त रकम पनि खर्च भएको छैन । आयोजना सञ्चालनको तयारी नपुग्दा प्रतिबद्धता भएको रकमको भाका सर्ने मात्र नभई फिर्तासमेत लैजाने अवस्था भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । विभिन्न शर्तका कारण भूकम्पछिको पुनः निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा दातृ मुलुकबाट घोषणा भएको सहयोगको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव खनालले त्यसले गर्दा राजश्वको ठूलो भाग पुनः निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। रासस
ओपोले उद्योगकै पहिलो ह्याण्डसेट सार्वजनिक गर्दै, वाटरड्रप स्क्रिनको प्रयोग
काठमाडौं । सेल्फी एक्स्पर्ट, ओपोले लोकप्रिय एफसिरिज अन्तर्गत नयाँ संस्करण ओपो एफनाइन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पृथक वाटरड्रप स्क्रिन डिजाइन प्रयोग गरिएकोे यो उद्योगकै पहिलो ह्याण्डसेट हुनेछ । फोनको अघिल्लो भागमा रहेको टप नोचमारिसिभर, क्यामेरा र लाइट सेन्सरको प्रयोग गरिएको छ । यसले फोनलाई कम्प्याक्ट आकर्षक लेआउट प्रदान गर्नुका साथै ठूलो स्क्रिनको मज्जा लिन सघाउने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार ओपो एफनाइनमा रहेको ९०.८ रेसियो सहितको १९.५ :९ वाटरड्रप स्क्रिनले फोनको अघिल्लो भागलाई निकै सुन्दर र आकर्षक देखाउँछ । वाटरड्रप डिजाइनको अवधारणालाई थप जीवन्तता प्रदान गर्न फोनमा क्यामेरा र फ्ल्याश लाइट एकै साथ उपलब्ध गरिएको छ । यिनलाई झट्ट हेर्दा एक अर्कामा आकर्षित भइरहेका पानीका दूई थोपा झैँ देखिन्छ । नयाँ फोनकै माध्यमबाट ओपोले कम्प्याक्ट स्पेशियल स्ट्रक्चरको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै प्राकृतिक आवाज प्रदान गर्न नयाँ च्यानल साउण्ड कन्डक्सन पनि उपलब्ध गराएको छ । वाटरड्रप स्क्रिनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न फोनको स्क्रिन डिजाइनमा विस्तारित राउण्डेड कर्नरहरुको प्रयोग गरिएका छन् । यसले फोन समाउँदा सहजताको अनुभव प्रदान गर्नुका साथै फोनलाई थप आकर्षक रुप पनि प्रदान गरेको छ । स्क्रिनसंग समायोजना गरिएको क्यामेरालाई कम्पनीले फ्रण्ट कोटिङ फिल्म सहितकालो रंगमा पेण्ट गरेको छ । यसले फोनको अघिल्लो भागको ईण्टिग्रिटी झल्काउन समेत उल्लेख्य भुमिका खेलेको छ । उद्योगकै अग्रगामी फ्लिपएलईडी प्रविधि, रिसिभर टप स्टेरिङ साउण्ड कन्डक्सन, लाइट सेन्सेसन हर्न सेप्ड लाइट कन्डक्सन, ग्यापएप्रोचिङ डिजाइन लगायत ४६ ओटा प्याटेन्ट सहितओपो एफनाइनको डिजाइन आँखाका लागि आरामदायी र जीवन्त दृष्यानुभूति प्रदान गर्ने सोचका साथ गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा बढेर ५१ प्रतिशत पुग्यो, गत वर्ष १५ अर्ब ६६ करोड नाफा
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा बढेर ५१ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ४९ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बढाएर ५१ प्रतिशत पुर्याएको हो । गत जेठ मसान्तसम्म कम्पनीका टेलिफोन ग्राहक आधार १ करोड ९७ लाख ४७ हजार ४४५ पुगेको प्रवत्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । उनका अनुसार इन्टरनेट ग्राहक आधार १ करोड ६ लाख ५२ हजार ४२९ रहेको छ । यसरी २०७४ असार मसान्तको तुलनामा कम्पनीको ग्राहक आधार टेलिफोनतर्फ २१ लाख ४५ हजार २२३ र इन्टरनेटतर्फ २२ लाख २६ हजार ५३५ ले बृद्धि भएको उनले जानकारी दिइन् । गत वर्ष टेलिकमको नाफा १.९२ प्रतिशत वृद्धि भई १५ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफमा भएको वृद्धिले प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि १.९६ प्रतिशत बढेर १०४ रुपैयाँ ४५ पैसा पुगेको वैद्यले बताइन् । टेलिकमको आम्दानी २.१९ प्रतिशत बढेर ४५ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । टेलिकमले पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोर्खा-धादिङको आरुघाटसम्म २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा पोष्टपेडतर्फ ५९ हजार ८३० लाइन र प्रिपेडतर्फ २५ लाख ५० हजार मोबाइल लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सातै प्रदेशमा फोरजी एटीई सेवा विस्तारको काम अघि बढिसकेको वैद्यले जानकारी दिइन् । यस आर्थिक वर्षमा सीडीएमए प्रविधिका ८१ हजार ६ सय २ लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भ्वाइस सेवातर्फ कुल २७ लाख ३३ हजार टेलिफोन लाइन थप वितरण गरी टेलिघनत्व ७० प्रतिशत पुर्याउने तथा डाटा सेवाको घनत्व पनि बृद्धि गर्दै ४५ प्रतिशत पुर्याउने टेलिकमकाे लक्ष्य रहेको छ ।
बिहानैदेखि जयपृथ्वी राजमार्ग बन्द, यात्रु अलपत्र
बैतडी । केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाले सडकमा पहिरो खस्दा आइतबार बिहानैदेखि जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध छ । बैतडीको सिगास गाउँपालिका-९ श्रीभावरमा आज बिहान ६.३० बजे पहिरो खस्दा सडक रोकिएको बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । यातायातका साधन पूर्णरुपमा बन्द हुँदा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन रोकिएका छन् भने यात्रु अलपत्र परेका छन् । बन्द सडक डोजरको सहयताले खुलाउने प्रयास भइरहेकोे छ । रासस
अपि पावरले धमाधम जलविद्युत आयोजना बनाउँदै, जडित क्षमता ७५ मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले जलविद्युत र सोलार गरी ७५ मेगाावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । सुदुरपश्चिमको दार्चुलामा ८.५ मेगावाटको नौगाड आयोजना सञ्चालन गरिरहेको अपिले यो वर्षभित्र अर्को ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड आयोजना सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै अपिले यो वर्षभित्र १८ मेगावाट बिजुली सोलारबाट उत्पादन गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आयोजना बनाउन तयारी थालेको छ । अपिले चमेलिया आयोजना बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन) सम्झौता गरेको छ । चमेलिया जलविुद्यत आयोजनबाट उत्पादित विद्युत शक्ति बँलाच सव स्टेशनको १३२ के.भि. वसबारमा जडान गरिनेछ । ४० मेगावटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको यो तेस्रो आयोजना हो । कम्पनीले हाल निर्माण गरिरहेको ८ मेगावटको अपर नौगाड जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नीजि जलविद्युत क्षेत्रबाट देशको चरम लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अपि पावर कम्पनीले महत्वपूण भूमिका खेल्दै आएको छ । अपीमा सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहेको छ । यस्तै अपिले सोलार र चमेलिया आयोजना बनाउनका लागि लगानी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । उसले हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ ।
सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्कीमले १२ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्कीमका लगानीकर्ताले १२ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट इकाई धनीलाई १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने जानकारी दिएको हो । यस्तै स्कीमको भदौ ४ गते दर्ता किताव बन्द हुने भएको छ ।
जथाभावी रूपमा खनिएका सडकका कारण पहिरो र भुक्षयको जोखिम
काठमाडौं। कमजोर भुबनोट रहेको म्याग्दीमा जथाभावी रूपमा खनिएका सडकका कारण पहिरो, कटान र भुक्षयको समस्या बढेको छ । प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै एस्काभेटर, ब्याकलोडरजस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरेर सडक निर्माणका क्रममा निकालिएको माटो र पानीको व्यवस्थापन नहुँदा विपत्को जोखिम बढाएको हो । उपकरणको कम्पनले खलबलिएको जमीन बर्खाको पानीले गलेर बग्ने, सडकमा सङ्कलन हुने पानीले खोल्सा बनाउने, माटो बगाउँदा वरपरका बस्तीमा पहिरो खस्ने, जमीन भासिने, भुक्षय हुने, नदीमा बाढीको आयातन बढेर कटान गर्ने क्रम बढेको जिल्ला भु–संरक्षण अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताए । “भु–संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएर डोजर चालकले आफूखुशी खनेका सडक म्याग्दीमा विपत्को प्रमुख कारण बनेको छ”, अधिकृत पौडेलले भने, “डोजरको कम्पनले भित्रैसम्म थर्किएको जमीन बर्खामा पानीले भिजेर पहिरोको सिर्जना भएको छ ।” उपभोक्ता समितिले सडकको नयाँ ट््याक बनाउँदा पर्खाल लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने, भल व्यवस्थापनका लागि नाली बनाउने र माटोको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा पहिरोको समस्या बढेको पौडेलले बताए। वातावरणीय र प्राविधिक पक्षलाई ध्यान नदिएर पाखो जमीनमा जथाभावी खनिएका सडक दिगो नहुने, लगानी खेर जाने, अवरुद्ध बनेर सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने, बस्ती, खानेपानी, सिँचाइ, भवन पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । बजेट सक्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्तमा डोजर डुलाएर पाखो खन्ने प्रवृत्तिले विपत् बढाएको मालिका गाउँपालिका–१ घोर्सीका मानसिंह सापकोटाले गुनासो गरे। दरवाङ–निस्कोट सडक खनिएपछि केही वर्षयता घोर्सी गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ । वर्षातसँगै अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावत र ढुवानी प्रभावित बनेको छ । जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयले पहिरो र भुक्षयका कारण म्याग्दीबाट वार्षिक ५० लाख घनमिटर माटो बगेर जाने गरेको जनाएको छ । साना–ठूला गरी १८ वटा पहिरो गएको म्याग्दीका दुई हजार १०० घरधुरी पहिरो, नदीकटान, भुक्षय र बाढीको जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पात्लेखेत, तोराखेत, पाखापानी, लमसुङ, मुना, मुदी, शिख, कुइनेमंगले, बेगखोला वर्षौदेखि पहिरोको चपेटामा छन् । यस वर्ष दग्नाम, सुर्केमेलामा पहिरो र भुरुङ तातोपानीमा बाढीले क्षति पु¥याएको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनीबजार नेपालको जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाममध्ये एक हो । जोखिमयुक्त ठाउँ र बस्तीको पहिचान, क्षति न्यूनीकरणका लागि सर्तकता र विपत्पछिको राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि उच्च सर्तकता अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताए। पहिरो र भुक्षयको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा रहेको म्याग्दीमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै यसै आवदेखि भुसंरक्षण कार्यालय खारेज हुन लागेको छ । स्थानीय तहले भुक्षय, पहिरो र नदी कटान रोकथामका लागि बजेटमा प्राथमिकता नदिएको जनगुनासो छ । कार्यालय खारेज हुँदा जोखिमको पहिचान, सावधानी र व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएकाले डिभिजन कार्यालय राख्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । पहिरो र भुक्षयको समस्या न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर सडकको ट्र्याकसङै पर्खाल, नाली बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने र माटो व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर बन्नुपर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर रवीन मर्हजनले बताए।
