४५ हजार युवालाई दक्ष बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं। वल्डवाइड टेक्निकल संस्थाले सन् २०१४ देखि २०१९ भित्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्रसँगको(सिटिइभिटी) सहकार्यमा नेपालभरि ४५ हजार युवालाई दक्ष सीपसहितको जनशक्ति उत्पादन गरी श्रम बजारमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। वल्डवाइडले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्र (सिटिइभिटी)को सहकार्यमा भइरहेको सीप विकास परियोजना कार्यक्रमका विषयमा शनिबार इटहरीमा सम्बन्धित सरोकार भएकासँग एकदिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी गराएको हो । नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर छ तर दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिको अभाव छ भन्ने विषयसँग तालमेल गर्दै आपसमा रोजगार प्रवद्र्धनमा कसरी सँगसँगै मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने निक्र्योल निकाल्न उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाका सेवा प्रदायक निजी संस्थाले सीपसहितको दक्ष जनशक्ति आपूर्तिकर्ता संस्थाबीच आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनको पाठ्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्र इटहरीका निर्देशक शिव दाहालले बजारको आवश्यकता र श्रम बजारले चाहेका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पछिल्लो समयमा जे–जस्ता परिवर्तनको माग आउँछन् त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सिटिइभिटी तयार हुने विश्वास दिलाए । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वल्डवाइड संस्थाका अध्यक्ष नारायणबाबु श्रेष्ठले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै सेवा प्रदायक संस्थाबीचमा सहकार्य गरेर नेपालको श्रम बजारलाई मजबुद बनाउनका लागि आपसी सहकार्य हुन जरुरी रहेको छ भने। रासस
म्याग्दी गाउँपालिका अध्यक्षको तलब बालबालिकाको शिक्षामा
काठमाडौं।का एक स्थानीय तहका अध्यक्षले जनप्रतिनिधिका हैसियतमा आफूले पाएको सुविधा सामाजिक काममा लगानी गरेका छन्। । रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले राज्यले जनप्रतिनिधिको तलबका रुपमा उपलब्ध गराएको रकम गरिब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षामा परिचालन गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरेका हुन्। । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट परिवारका सदस्यको हक नलाग्ने गरी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गराउनुभएका भण्डारीले १३ महिनाको सुविधाबापत पाएको रकम कोषमा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए। । “म पदमा रहँदासम्म सरकारले उपलब्ध गराउने रकम यही कोषमा जम्मा गरेर पालिकाको आठवटै वडाका गरीब, विपन्न र अनाथ बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छु”, अध्यक्ष भण्डारीले भने, “विकट र दुर्गम क्षेत्रकाविपन्नबालबालिकाको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।” गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि मासिक रु ३० हजार तलब तोकेको छ । पहिलो वर्षको करीब रु चार लाख कोषमा जम्मा गरिसकेको भण्डारी बताउँछन् । पाँच वर्षको अवधिमा करीब रु २५ लाख कोषमा जम्मा हुने जनाइएको छ ।रासस
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको लागत २ खर्ब ५७ अर्ब, स्वदेशी लगानीमै निर्माण सम्भव
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैंयाँमा निर्माण हुने भएको छ । चीन सरकारले गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको ९ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने र त्यसको लागत २ खबै ५७ अर्ब मात्रै हुने देखिएको हो । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्यायका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रति किलोमिटर लागत जम्मा ३ अर्ब ५५ करोड मात्रै लाग्ने देखिएको छ । रसुवागढी सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दुरी पनि जम्मा ७२.२५ किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्गको ९८.५ प्रतशित खण्ड पुल तथा सुरुङमा रहनेछ । बार्षिक २८ अर्ब ५५ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दा सो रेलमार्ग नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्न सकिने सम्भावना समेत उजागर भएको उपाध्यायले बताए । चीन सरकारले सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । नेपालले भने अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । त्यस बाहेक केहि प्रतिशत सहुलियत ऋण, केहि अनुदान र केहि नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण गर्नेबारे पनि छलफल भैरहेको भौतिक पूर्वाधारत तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले बताए । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि अब नेपालले डीपीआर निर्माणका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । आगामी ९ महिनाभित्रै डीपीआर तयार पारिसक्ने मन्त्री महासेठले बताए । उनले बिरगञ्ज काठमाडौं रेलको डीपीआर पनि आगामी ६ महिना भित्रै तयार हुने ठोकुवा गरे ।
यातायात समिति खारेजपछि १५ हजार श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी गुम्यो
काठमाडौ । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयले करीब १५ हजार श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी विस्तापित भएको बताएको छ । सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै देशभरका ४०० समितिमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगारीबाट विस्तापित भएको बताए। सङ्घको शनिबार बसेको बैठकले भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा सवारी चालकलाई १० वर्ष कैद तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बैठकले मुलुकको संरचनाअनुसार गत महाधिवेशनले सङ्घको विधान परिमार्जन गरेकाले सोअनुसारको संरचनाका लागि देशभर अभियान थाल्ने, नयाँ स्थानमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै यातायात मजदुरमा लागू गराउने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गराउन पहल गर्ने, विषयगत विभाग गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घ आबद्ध महासङ्घ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेससँग छलफल गर्दै यातायात मजदुरका हकहित अधिकारका लागि सङ्घ देशभर पुग्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । रासस
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफको ७ करोड ८४ लाख बराबरको सेयर कारोबा भएको छ । यस्तै कारोबार भएको सेयर सङ्ख्याको आधारमा मेगा बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । सो बैंकको १ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर खरीद बिक्री भएका थिए । दुबै संस्थाको गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय विवरण राम्रो आएपछि लगानीकर्ताले बढी सेयर किनेका हुन् । मेगाको ३२ प्रतिशत र नेपाल लाइफको १५ प्रतिशत नाफा बढेको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी प्रतिफल पाउने अनुमान लगानीकर्ताको छ । बीमाङकीय मुल्याँकन हुन बाँकी रहेकाले नेपाल लाइफको नाफा अझै बढ्ने छ । धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब ४३ करोड ३२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कूल १८५ कम्पनीको ४५ लाख २ हजार ४५० कित्ता सेयर खरीद बिक्री भएका छन् । कारोवार रकम गत साताको भन्दा ५६.१० प्रतिशत बढी हो । गत साता १८१ कम्पनीको ३६ लाख ४७ हजार ८४० कित्ता सेयर रु ९१ करोड ८७ लाख ३२ हजार बराबरका खरिद बिक्री भएका थिए । गत साताको तुलनामा यस साता कारोवार रकम र नेप्से परिसूचकसमेत उकालो लागेर लगानीकर्तालाई खुशी तुल्याएको छ ।
पूर्व सचिवको प्रस्तावः मृत्यु संस्कारमा पनि कर लगाऔं, ३ अर्ब उठ्छ
भिम प्रसाद उपाध्याय काठमाडौं ।पश्चिमा मुलुकमा मान्छेले मर्नुअघि मृत्यु कर नतिरेमा तिनको अन्त्येष्ठी संस्कार नै हुदैन, गर्न पाईदैन। नेपालका नेताहरूले जनतालाई मृत्युकर लगाउने कुराको भेउ नै नपाए जस्तो छ । लगाई हालौं मृत्युकर, मरेपछि काजकिरियामा लाखौ खर्च गर्ने नेपालीहरूले त्यसमा १० प्रतिशत मात्र कर लगाए पनि प्रति मृतक न्युनतम २० हजार रुपैंयाँ कर असुल हुनेछ । नेपालमा वार्षिक १ लाख ५१ हजार मान्छेहरु मर्छन् । प्रति मृतक २० हजारका दरले कर असुल्ने हो भने सरकारलाई ३ अर्ब कर राजश्व उठ्नेछ । युरोप र अमेरिका युरोपमा मृत्यु जस्तै मृत्यु कर पनि अनिवार्य हुन्छ । बाख्रा मरेको प्रमाणित गराउँदा कर लगाउनेहरुले मृत्यु कर किन नलगाउने ?
काँग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा कर बढाउन नदिने: कोइराला
विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घीयताको अभ्यास पहिलो भएकाले केही नमिलेको जस्तो देखिए पनि संविधानमै व्यवस्था भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरे। उनले जनतालाई मारमा पर्ने गरी वृद्धि गरिएको कर घटाउनुपर्ने बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा कर वृद्धि गर्न नदिने जानकारी दिए ।महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको महासमिति भेला यस वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताए। उनले जनमत सङ्ग्रह गरी हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। रासस
सरकारको नयाँ योजना: सबै नेपालीलाई जलविद्युत्को सेयर
काठमाडौ । सरकारले ‘जनजनमा सेयर घरघरमा बिजुली’को नारालाई रणनीतिक महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सो नारालाई कार्यान्वयनका लागि आर्कषक र प्रतिफल दिने आयोजनाको समेत खोजी गरिरहेको छ । रसुवामा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि सो जिल्लाका स्थानीयवासीको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठेको तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिने लक्ष्य राखेको हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा ५६ लाख घरधुरी रहेका छन् । यद्यपि त्यसमा केही वृद्धिसमेत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नागरिकलाई आकर्षक प्रतिफल दिने गरी जलविद्युत् आयोजनाको चयन भइरहेको र केही समयभित्रै कार्यक्रमकै रुपमा घोषणा गरिने जनाएको छ । आर्थिकरुपमा नै लगानी गर्न सक्नेलाई पैसा र पैसा लगानी गर्न नसक्ने तर श्रम मात्रै योगदान गर्न सक्ने नागरिकलाई श्रममार्फत नै सेयर दिने गरी तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आम्दानीको आकर्षक स्रोतको जोहो हुने गरी सरकारले सबै नेपालीलाई सेयर दिने गरी आकर्षक आयोजनाको खोजी गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले भने, “५६ लाख घरधुरी नेपालीलाई मालिक बनाउने गरी आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिन्छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा हरेक नेपालीको लगानी सुनिश्चित हुने गरी निर्माण हुने त्यस्ता आयोजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा छनोट नगरिने समेत मन्त्री पुनको भनाइ छ । “आकर्षक आयोजनाको छनोट गरी ५६ लाख घरधुरीको सेयर लगानी सुनिश्चित हुने गरी राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना निर्माण गर्ने छौँ, त्यसले अहिले वृद्धभक्ता पाएजस्तै राज्यको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा सेयर लगानी गरी जनताले प्रतिफल पाउँछन्”, उनले भने । “विगतमा भनसुन, राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा गलत आयोजना छनोट गर्दा प्राधिकरण बनाउने आयोजनाको लागत दोब्बर÷तेब्बर भएको छ भने निर्धारित समयमा सकिएको छैन, अब त्यस्तो हुने छैन, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक आयोजना छनोट गरी निर्माण गरिने छ ।” स्थानीय नागरिकले ठूलाठूला परियोजना बन्ने र आफूहरुले केही पनि लाभ पनि नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई छुट्याउनै पर्ने प्रावधान राख्यो । हाल निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजनाले स्थानीयवासीलाई दश प्रतिशत र आम नेपालीलाई १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाले पनि स्थानीयवासीलाई सेयर बिक्री गरेको छ । केहीको भने प्रक्रियामा रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले हाल दोलखावासीलाई शेयर बिक्री गरिरहेको छ । १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर सो कम्पनीले बिक्री गरिरहेको छ । यस्तै गत फागुनमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले सीमित साधारण सेयर बिक्री गरेको छ । पछिल्लोपटक वर्तमान सरकारले आम नेपालीलाई सेयर दिने रणनीतिलाई पुनः कार्यान्यनमा ल्याउन लागेको छ । सरकारले प्राधिकरण वा कुनै सङ्गठित सरकारी संस्थाको ५१ प्रतिशत सेयर रहने र नेपाली नागरिकलाई ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी आयोजना छनोट गर्न लागेको छ । आयोजना छिट्टै छनोट हुने र प्रक्रियासमेत शुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । त्यसो त जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले पनि विप्रेषण हाइड्रोमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर दिने योजना अगाडि सारेको छ । रेमिट हाइड्रो नाम दिइएको छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । ताप्जेजुङका दुई आयोजना छनोट भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र पहुँच मार्ग निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ । स्थानीयावासीलाई शेयर दिँदा त्यसले आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्ने, आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइनलगायतको काम गर्न समेत सहज हुने सरकारको विश्वास छ । त्यसो त सरकारले प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रका जनतालाई समेत शेयर दिने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । तर सेयर बजारमा भने जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको अवस्था भने त्यति राम्रो छैन । एकाध कम्पनीबाहेक अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका शेयर आधारभूत मूल्यको आसपास नै रहेको छ । रासस
