विद्युत् प्राधिकरण र अपि पावरबीच २५ वर्षको लागि पीपीए सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक अपि पावर कम्पनीबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । आइतबार दुई कम्पनीबीच अपि पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको दुई सौर्य परियोजनाको पीपीए भएको हो । उक्त पीपीएमा प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले धनुषाको ढल्केरबरमा १ मेगावाट र बाराको सिमरामा १ मेगावाटको सोलार पाल्न निर्माण गर्न लागेको हो । ती आयोजनासँग प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा २५ वर्षको लागि पीपीए भएको हो । उत्पादित विद्यूत परवानीपुरको ११ केभी परवानीपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । ‘प्राधिकरणले १० महिना तोके पनि हामीले ७ महिनामै पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक संजिव न्यौपानेले भने– ‘ भदौ महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीले काम शुरु गर्नेछ ।’ कम्पनीले यस अघि साउन २७ गते पर्साको परवानीपुरमा ८ मेगावाट र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा ४ मेगावाटको गरी १२ मेगावाट क्षमताको दुई सौर्य परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरिसकेको छ । अपिले रिडी पावर कम्पनी सहित प्राधिकरण सबस्टेसन नजिक सौर्य विद्युत जडान गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० स्थानको अनुमति लिएको छ । सरकारले २०७२ फागुनमा घोषणा गरेको ९९ बुँदे ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा प्रतियुनिट ९.६१ देखि ८.४५ रुपैयाँ ‘बेन्चमार्क’ तोकी पीपीए आह्वान गरेको थियो । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत विकास सम्बन्धी कार्य्विधि २०७४’ लागू भएपछि सोलार पिपिएको दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ कायम गरियो । यसअघि अपि पावर कम्पनीले छोटो समयमा करिव १७ महिनाभित्र ८.५ मेगावट क्षमताको नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी २०७२ साल भदौै महिनादेखि विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले हाल निर्माण गरिरहेको सोही नदिमा ८ मेगावटको अपर नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले भविश्यमा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि अपि पावर कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिड संचालन विभाग विच साउन २५ गते ४० मेगावट क्षमताको माथिल्लो चमेलियाको ग्रिड कनेक्शन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । अपि पावरले छोटो समयमा धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरी सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल दिने हेतुले अगाडि बढीरहेको छ । नीजि जलविद्युत क्षेत्रबाट देशको चरम लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अपि पावरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ११४ प्रतिशत बढ्यो, गत वर्ष ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड
काठमाडौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ११४ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ४९६ उद्योगका लागि ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँको लगानीको प्रतिवद्धता भएको छ । आव २०७३/७४ मा ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योगमा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई पूरा गर्न उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना भएको हो । विभागका महानिर्देशक शिवराम न्यौपाने संविधान निर्माणसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण हुँदै गएकाले नेपालमा लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताउछन् । “लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गएकाले पछिल्लो समय विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ,” उनी भन्छन् । लगानी भएका क्षेत्रमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा बढी लगानी रहेको छ । विभागका अनुसार ३७ जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि झण्डै २ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । १३० उत्पादनमूलक उद्योगमा ७७ अर्ब २६ करोड ४० लाख लगानी भित्रिएको छ । १५९ पर्यटन उद्योगमा २३ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता गरिएको छ । ११४ सेवामूलक उद्योगमा ५ अर्ब १२ करोड ९० लाख, चार निर्माण उद्योगमा ४ अर्ब ७३ करोड १० लाख, २२ कृषि उद्योगमा २ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख, चार खनिज उद्योगमा २ अर्ब ४२ करोड २२ लाख र २४ सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ७५ करोड ३० लाख लगानीको प्रतिवद्धता गरिएको छ । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)का प्रथम उपाध्यक्ष अच्युत गुरागाईँ स्थिर सरकारका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भित्रिँदै गएको बताउछन् । “होटल र रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा भारत र चीनका व्यवसायीको लगानी बढी छ,” उनी भन्छन् । विभागले १० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योगलाई साना उद्योग, रु १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आएको छ । विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये ७८ ठूला, ७६ मझौला तथा ३४२ विदेशी लगानीका साना उद्योग छन् । ठूला उद्योगका लागि ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड १७ लाख, मझौला उद्योगका लागि १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख र विदेशी लगानीका साना उद्योगका लागि ७ अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको विभागले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा आएको प्रतिवद्धता पूरा भए २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । आव २०७३/७४ मा ५१० उद्योग खोल्नका लागि लगानी भित्रिएको थियो । ९७ ठूला, ८२ मझौला र ३३१ साना उद्योग खोल्नका लागि विभागमा दर्ता भएका थिए । स्वदेशी लगानीका साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता साना तथा घरेलु उद्योग विभागमा र साना तथा घरेलु उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुँदै आएको छ । पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको समयमा उद्योग क्षेत्रमा वातावरण सिर्जना भएका कारण उद्योगमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको विभागले जनाएको छ । संविधान निर्माणसँगै मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएर स्थायी सरकार बनेकाले लगानी सुरक्षित महसुस गरेर उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । ऐन, नीति, नियम परिमार्जन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत् उद्योग दर्ता, उद्योग विभागभित्र विद्युतीय हस्ताक्षरका साथै संस्थागत सुधारका कारण उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
दुई कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले दुई धितोपत्र दलाल कम्पनीकाे सेयर कारोबारमा रोक लगाएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई नियमन शुल्क नबुझाएको कारणले नेप्सेले एबिसी सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर) नं (७) र मार्केट सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं ५)को कारोबारमा रोक लगाएको हो । बोर्डको नियमअनुसार ०ं६ प्रतिशत नियामक शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नबुझाएको पाइएको छ । नेपाल धितोपत्र व्यवसायी नियमावाली २०६४ को नियम ३२ अनुसारको दस्तुर बुझाउन अटेर गरेका कारण कारोबारमा रोक लगाइएको नेप्सेले जनाएको छ ।
सेयर बजार १४ अंकले ओरालो, सबै समूह राताम्मे
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै निरन्तर घट्ने ट्रेण्डमा रहेको सो दिनको नेप्से अन्ततः १४.०३ अंकले घटेर ११९६.२९ अंकमा झरेको छ । बजारमा कुल १६० कम्पनीको ३२ करोड ५२ लाख रपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर किनबेच भएको छ । संस्थाको दिनभर ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ, जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५८३ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, ओम डेभलपमेन्टको २ करोड, नबिल बैंकको प्रमोटरका साथै साधारण सेयर र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकको एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका सबैसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक १०३ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, फाइनान्स र अन्य समूह ५ अंकले घटेका छन् भने बाँकी समूह दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् ।
दर्वाङ्ग म्याग्दी जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुट्यो, सानिमाको अगुवाईमा ५ बैंकले लगानी गर्ने
काठमाडौं । धौलागिरी कालिका हाईड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको २५ मेगावाट क्षमताको “दर्वाङ्ग म्याग्दी जलविद्युत परियोजना” मा लगानी जुटेको छ । परियोजनामा लगानी गर्न प्रवद्र्घक कम्पनी र बैंकहरुबीच सानिमा बैंकको अगुवाईमा कर्जा लगानी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकको अगुवाईमा प्रभु, कुमारी, सेञ्चुरी, महालक्ष्मी, मुक्तीनाथ विकास बैंकले अधिकतम ७० प्रतिशत लगानी गर्ने छन् । उक्त परियोजना सम्पन्न हुन तीन वर्ष लाग्ने र परियोजनाले वार्षिक १५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीे र ओम डभेलपमेन्ट बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र ओम डभेलपमेन्ट बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीर बिक्रम रायमाझिले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात बैंकले आफ्नो सम्पत्ति, ग्राहक तथा कर्मचारीहरुको दुर्घटना, स्वास्थ्य र लगानी गरिएको सम्पत्तिमाथीको विभिन्न प्रकारको बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट सजिलै गर्न सक्नेछ । अब बैंकका ग्राहकहरुले कम्पनीको जुनसुकै शाखाबाट सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा लेख प्राप्त गरी आवश्यक परेको समयमा दाबी भुक्तानी पनि सजिलै दिन सक्नेछन् । यो सम्झौताले ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सबै प्रकारको लगानीलाई सुरक्षा दिनुका साथै बैंक र बीमाको माध्यमबाट नै देशको अर्थ व्यवस्थामा प्रभावकारी विकास गर्न सकिने छ ।
सुन आयातको कोटा हटाउने गभर्नरको संकेत, मिलेर निर्यातमा जुट्न सुझाव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सुन आयातको कोटा प्रणाली हटाउने संकेत गरेका छन् । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको १४ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले सुन आयातको कोटा हटाउन केन्द्रिय बैंक तयार रहेको बताएका हुन् । ‘सुन आयातको कोटा हटाउन केन्द्रिय बैंक तयार छ, तर सबै व्यवसायी मिलेर निर्यात परिषद गठन गरेर सुनका गहना निर्यात गर्न भने सक्नुपर्छ’, गभर्नर नेपालले भने । उनले गहना निर्यातका लागि मौद्रिक नीतिले सुबिधा उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसलाई अझ बढाउन पनि आफु तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । हाल बिहेको सिजनमा दैनिक २५ किलोग्राम सुन आयात हुँदै आएको छ । साधारण समयमा भने २० किलोग्राम आयात भैरहेको छ । नेपालमा सुन आयातको जिम्मेवारी बाणिज्य बैंकहरुले पाउँदै आएका छन् । नेपालमा सुनको माग दैनिक ५० किलोग्राम रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । बाँकी सुन भन्सार छलेर भित्रिने गरेको तथ्यहरुले नै देखाईरहेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुनचाँदीका गहनाको निर्यात सम्भावना अधिक रहेको बताएका थिए । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सुन खरिदको लागि व्यवसायीहरुले सबै बाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताईन् । उनले एकाध बैंकबाट सुन आयात गर्न पाउनुपर्ने धारणा पनि राखेकी थिईन् । सरकारले बैंकहरु बाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि सुनको आयात गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । त्यस्तै हालको ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यको सुन खरिद गर्न चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुर्याउनुपर्ने माग गरिन् । यस संघमा करिब ५०० सदस्यहरु आबद्ध रहेको र अन्यसंघहरुमा समेत नेपालभर १६ हजार भन्दा बढि सुनचाँदी व्यवसायीहरु आबद्ध रहेको छन भने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ५२ हजार परिवार आश्रित हरेको अनुमान गरिएको छ ।
एचआईडीसीएल ५ बर्षमा १५ प्रतिशत लाभांश दिने हैसियतमा पुग्नेछ- छविराज पोखरेल
इन्जिनियर छविराज पोखरलले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को कमाण्ड सम्हालेको डेढ वर्ष पुरा भएको छ । उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर आएपछि कम्पनीको सुधारका लागि धेरै काम गरेका छन् । उनले ५ वर्षे व्यवसायिक योजनाका अतिरिक्त ३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने योजना बनाएका छन् । यस्तै ठुला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने अवसर एचआईडीसीएलले पाएको छ । हाल ५ प्रतिशत हाराहारीमा लगानीकर्तालाई लाभांश दिइरहेकोमा आगामी ५ वर्षमा ३ गुणा बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन् । प्रस्तुत छ, एचआईडीसीएलको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर पोखरेलसंग विकास न्युजले गरेको विकास वहस । छविराज पोखरल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- एचआईडीसीएल तपाई एआइडीसीएलको सीईओ हुनु भएको डेढ वर्ष पुरा भएको छ । यसबीचमा संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन यहाँले के नयाँ काम गर्नुभयो ? जलविद्युत क्षेत्रमा डेढ वर्ष धेरै ठुलो समय हैन । म ३ वटा काममा केन्द्रीत भएको छु । कम्पनीको आगामी दिन कता जाने भन्ने मार्गचित्र तयार पारी ५ वर्षको व्यवसायीक योजना लागु गरेका छु । आउँदो ५ वर्षभित्र ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ३१ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने छौं । दोस्रो योजना अन्तर्गत यसको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यसको ऋण लगानीको अवस्था निराशाजनक थियो । यसबीचमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेका छौं । कुनै पनि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने की नदिने भन्ने कुरा लगानीलाई मापन गरिएको हुन्छ । २ करोड डलर अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी नभएसम्म हामी विश्व बैंकबाट ऋण लिनका लागि योग्य अवस्थामा थिएनौ । अब ऋण लिन पाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । अझ लगानी विस्तारलाई हामीले गति दिएका छौँ । र, तेस्रो उपलब्धी भनेको आउँदो ५ वर्षमा ७०० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा सानो अंश स्वदेशी वित्तीय संस्था र ठुलो अंश विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने योजना बनाएका छौं । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेमा यो ठुलो कोशेढुङा भएको छ । यसमा हामी लागिरहेका छौं । थप ऋण ल्याउन कम्पनीले आफ्नो पुँजी पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी आवश्यक गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण काम डेढ वर्षमै पुरा भएका छन् । यस्तै साइडमा गर्नुपर्ने अन्य काम पनि भएका छन् । पहिला लगानी गर्दा प्रवद्र्धकको अनुहार हेरेर मात्र निर्णय गर्ने वाध्यकारी अवस्थामा कम्पनी थियो । तर म आएपछि प्रवद्र्धकको अनुहार हैन आयोजनाको अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेर्न गरिएको छ । लगानीको अवस्था के छ ? विकासको प्यारामिटर के छ ? प्रतिफल कस्तो आउने छ र लगानीकर्ता कस्ता छन् भन्ने सबैकुरा अहिले हेरिने गरिएको छ । यसैका आधारमा लगानी गर्ने इन्भेष्टमेन्ट एप्राइजल टेम्पलेट प्रणाली बनाएर लागु गरिसकेका छौं । जसले आयोजनाको लगानीकर्ता को हो हेर्दैन । आयोजनाको वित्तीय र प्राविधिक संभाव्यता हेरेर मात्र लगानी गर्छौ । रिकभरी, कर्पोेरेट गभर्नेन्स, फाइनान्सियल लिभरेज पोलिसी, लोन डिस्ट्रियवेसन नीति थिएन । यी पनि तयार भएका छन् । कम्पनीको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले आफ्नो तर्फबाट ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । अन्य संस्थाबाट कहिले प्राप्त हुनेछ ? पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा गइसकेको छ । सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरिसकेको छ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट ३ अर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ । यस्तै बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १०० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने छौँ। वार्षिक साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेपछि संचय कोष, लगानी कोष र बीमा संस्थानबाट पुँजी थप लगानी हुने छ । त्यसपछि सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासनको बाटो पनि खुल्ने छ । हकप्रद सेयर कहिले निष्कासन गर्नुहुन्छ ? चालु आर्थिक वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई २ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छौं । कम्पनीको बैंकको ब्याजबाट मात्र नाफा गर्ने दिन कहिले अन्त्य हुन्छ ? म पेशाले इन्जिनियर हो । पत्रकार साथिहरुलाई मेरो सकरात्मक गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद विनियमावलीमा कुनै पनि आयोजना लगानीको सुनिश्चितता गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । जस्तै पुँजीको सुनिश्चितता गरेर मात्र लगानी गर्नेछौं । सम्झौता भएको ऋण एकैपटक आयोजनामा जादैन । भौतिक प्रगति र आवश्यकताका आधारमा मात्र लगानी गर्दै जाने हो । यदी प्रवद्र्धकले पैसा माग्दा नदिएर बैंकमा राखेको हो भने तपाईहरुले आरोप लगाउन सक्नु हुन्छ । यसमा हाम्रो दोष हुन्छ । प्रवद्र्धकले कार्यतालिका भेट्टाउन नसकेको अवस्था छ । हामीले छिटो गर भनेर दवाव दिँदै आएका छौं । बेलाबेलामा फिल्डभिजिट गरेर, प्राविधिक टिम गठन गरेर हुन्छ छिटोभन्दा छिटो कर्जा निकासी गर्ने अवस्थामा पुर्याउने तयारीमा छौं । तालिकाअनुसार विकासकर्तालाई भुक्तानी गर्छौ । बाँकी रहेको पैसा बैंकमा राख्ने गरेका छौं । यो सार्वजनिक संस्था हो । निजी कम्पनी भए मैले सबै पैसा लैजाँदा हुन्थ्यो । बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गरेको पैसा ३ करोड नेपाली कै हो । यो पैसामा सबैको बराबर हक लाग्छ । सेयर लगानी गर्नेले अलिकति बढी लाभांश पाउछन् त्यति हो । यो राज्यको कम्पनी भएपछि सबैको हक अधिकार लाग्छ । भएको स्रोतको सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने काममा हामी लागेका छौं । यो कम्पनीले नाफा त गर्नुपर्छ, यद्यपी ब्याजबाट नाफा गरेकोमा हामीमा गर्व छैन । जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु कम्पनीबाट स्वीकृत भएको कर्जा लिन आलटाल गरिरहेका छन् ? प्रक्रियाको आधार कर्जा निकासा हुन्छ । आज एउटा आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृति गर्दा त्यो सबै रकम एकैपटक चाहिदैन । ४ अर्ब खर्च गर्न ५ वर्ष लाग्छ । आयोजना सुरु भएको पहिलो र दोस्रो वर्षमा ऋण निकासा अत्यन्त कम हुन्छ । किनभने लगानीकर्ताले आफनो स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि मात्र कर्जा माग हुन्छ । लगानी गरेको क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडबाट हामीले प्रतिफल पाउन थालिसकेका छौं । २ वटा जलविद्युत आयोजना यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुदैछन् । २१ मेगावाटको हेवाखोला र ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला आयोजनाबाट पनि आम्दानी हुन थाल्नेछ । यस्तै आँखु र कावेली ए बाट पनि अर्को वर्षदेखि आम्दानी हुने संभावना छ । अब हामी बैंकको ब्याजबाट हैन वास्तविक व्यसायबाट आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दै छौ । क्रसब्रोडरमा २५ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरेका थियौं । हालसम्म सो भन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ । यो वर्ष लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ ? गत वर्ष हामीले ८० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यो पुरा गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा ८३ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेका छौ । नेपाली सेयर बजारमा जनताले बुझेर लगानी गरेको हुदैनन् । राम्रो जानकारी नपाएर लगानी गर्दा सेयर बजार पनि यस्तो अवस्था आएको हो । एचआईडीसीएल लगानीकर्ताले आज सेयर किनेर भोली बेचर नाफा कमाउन स्थापना गरिएको हैन। सयौं वर्षसम्म सञ्चालन हुने भएकाले भविष्यका लागि यो सुनौलो कम्पनी हो । जसले आज सेयर किनेर भोली बेच्छ, उसका लागि जलविद्युत लगानी कम्पनीबाट निराश हुनसक्छ । हामीले झुटो बोलेका छैनौ । २०७५ सम्म ४.८ प्रतिशत लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौं । निष्कासन गर्दा आब्हनपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेका थियौँ। लगानीकर्ताले सो डकुमेन्ट हेरेर लगानी गर्नुभयो होला भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । म आउनुभन्दा अघि ४ थियो । अघिल्लो वर्ष ५ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी नै लाभांश दिने छौं । कम्पनीले अहिलेसम्म कतिवटा आयोजनामा लगानी गरेको छ ? हालसम्म १ हजार १४२ मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनामा लगानी गरेका छौं । हामी एक्लैले लगानी गरेको हैन । बैंकसंगको सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । एचआईडीसीएलले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा राम्रो काम गरिरहेको छ । आउँदो ५ वर्षमा ३ हजार ५०० मेगावाट बनाउन ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना ल्याउनु भएको छ । यहाँले वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? यसमा दुइटा लक्ष्य छन् । पहिलो नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सहकार्य गर्नेछौं । १० देखि १५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ । बाँकी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने सोच बनाएका छौं । अहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) संग ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । संभवत यो आर्थिक वर्षमा आउँछ होला । विश्व बैंकसंग पनि छलफलमा छौं । विश्व बैंकले एउटा आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । थप सहयोग माग्ने छौं । चिनियाँ, भारत र युरोपियन बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग छलफल अघि बढाउने भएका छौं । यो एकैपटक हुने कुरा हैन । जलविद्युत आयोजना बनाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसंग सहकार्य गर्न खोजेका छौं । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम सुरु गर्ने छौं । सरकारका ठुला आयोजनामा संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने तयारीमा छौं । यो आर्थिक वर्षदेखि सुन्दर परिणाम देख्न सक्नेछौं । हालसालै ७६२ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । यो आयोजना बनाउनका लागि लगानी जुटाउन तयारी थालिसकेका छौं । यस्तै सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजना बनाउनका लागि लगानी जुटाउन अनुमति पाएका छौं । राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट अघि बढेका सबै ठुला आयोजनामा लगानी जुटाउने जिम्मा एचआइडीसीएलले पाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन बनाउने काम उहाँहरुले गर्नुहुने छ भने वित्तीय व्यवस्थापनको काम हामीले गर्नेछौं । यस विषयमा ३ कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । तल्लो अरुणको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । सुरुमा ४०० मेगावाट थियो । अहिले क्षमता बढाएर ७६५ मेगावाट भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छैन । ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन आउने छ । आयोजना बनाउन २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ६८ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी लगानी हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ । ऊर्जाले अर्थमा शिफारिश पठाएको छ र अर्थले पनि वित्तीय स्रोत खोजीका लागि पहल सुरु गरेको छ । आउँदो ५ वर्षपछि कम्पनी कुन अवस्थामा पुग्ने छ ? ५ वर्षपछि याे कम्पनीले कमसेकम साना आयोजनामा लगानी गर्दैन । ठुला परियोजना जस्तै बहुउद्धेशीय आयोजनामा आफनो लगानी केन्द्रीत गर्नेछ । लगानीकर्ताले ५ वर्षमा कति प्रतिफल पाउने छन् ? लगानीकर्ताले १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । हामीले लगानी गरेका आयोजनाले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम गरे भने यो प्रतिफल लक्ष्य प्राप्त हुने छ । एचआईडीसीएलले रेमिट्यान्स रकमलाई जलविद्युत विकासमा लगाउन वेग्लै कम्पनी स्थापना गरेको छ । रेमिट हाइड्रोले अहिले के गरिरहेको छ ? ३ वर्ष पहिला लाइसेन्स पाएको आयोजनाको पंहुचमार्ग नै २४ किलोमिटर तल थियो । त्यो आयोजना लिनु उपयुत्त हो की हैन । सरकारले त्यस्तो आयोजना किन दिएको हो ? ५० किलोमिटर लामो सडक बनाउनु पर्ने छ । पहिला आकर्षक थिएन । अहिले आकर्षक भयो । आयोजनाको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालसंग राम्रो छलफल भयो । सचिव धनबहादुर तामाङ र शान्तराज सुवेदीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । उहाँहरु सकरात्मक भएर सडक बन्ने भएको छ । सो करिडोरमा ७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यति धेरै आयोजना भएकाले सडक बनाउनु पर्यो भन्दा उहाँहरुले बहुवर्षिय ठेक्का प्रणालीअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिनु भएको छ । अर्थले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक घुन्सा र सिम्बुवालाई मात्र हैन अन्य आयोजनालाई पनि हो । यो वर्ष २ वटा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर अर्को वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छौं । एउटा घुन्सा ७१.५ र सिम्बुवा ८० मेगावाट गरी दुई आयोजनाको जडित क्षमता १५० मेगावाट छ । दुई आयोजनालाई लगानी कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? लगानीको व्यवस्था गरेका छौं । ४९ प्रतिशत विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाई र दिदबैनीको लगानी हुनेछ । बाँकी ५१ प्रतिशत हाम्रो लगानी हुनेछ । एक जापनिज कम्पनी टेप्को इनर्जी लगानी गर्न चासो देखाएको छ । उसले बिजुली खरिदबिक्री नेपाली रुपैयाँमा भए हुन्छ भनेको छ । २६ प्रतिशत स्वामित्व दिएर २५ प्रतिशत आफुले राखे पनि राम्रो हुन्छ । दुबै आयोजना ३ वर्षभित्रमा सक्छौं । प्रतिमेगाावट १६ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । लागत घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सको रकम कसरी ल्याउने तयारी भएको छ ? सबै पैसा एकैपटक आउदैन । महिना, ३ महिना र वर्षमा दिने योजना हुनेछ । उनीहरुको घर पनि चल्नु पर्यो । सफटवेयर सिस्टम बनाएर जहाँबाट पनि पैसा हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने छौं । सेयरमा लगानी नहुन्जेल पार्किङ लटमा सो रकम बस्ने छ । सेयरमा परिणत नहुन्जेल उहाँहरुले ब्याज पाउनु हुनेछ ।
