गणित हटाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको योजना विफल, अब सबैले पढ्नुपर्ने
काठमाडौँ । व्यापक बिरोधपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञान विषयमा गणितलाई समावेश गर्ने भएको छ । जीव विज्ञान (बायोलोजी) अध्ययन गर्नेले पनि गणित पढ्न पर्ने भएको छ । यसअघि केन्द्रले कक्षा ११ र १२ विज्ञान शिक्षाका लागि तयार पारेको पाठ्यक्रमको मस्यौदामा जीव विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्नु नपर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार पारेको थियो । मस्यौदा पाठ्यक्रममा रहेको व्यवस्थाले नेपालमा विज्ञान शिक्षाको अध्ययनलाई कमजोर पार्ने भन्दै गणित सामाज, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतले सर्वत्र आलोचना गरेका थिए । तर केन्द्रले अन्तिम रुप दिँदा भने पाठ्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरी जीव विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि गणितलाई ऐच्छिक विषयका रुपमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल गणित समाजका अध्यक्ष प्रा.डा टंकनाथ धमलाले पछिल्लो निर्णय सकरात्मक भएको बताए । धमलाले विकासन्यूजसँग भने, ‘ पहिलेको विज्ञानको कोर्षमा के कमजोर थियो र त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो ? विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरुको आर्कषण बढाउँदा मात्रै देश समुन्त र विकास हुँदै जाने हो । जीव विज्ञानका विद्यार्थीले ऐच्छिक रुपमा भएपनि गणित पढ्न पाउनु सकरात्मक हो ।’ केन्द्रले गणितसहित अन्य केही विषयलाई जीवनउपयोगी विषय रुपमा अघि सारेको छ । ‘तर अझै यो पर्याप्त भने छैन । यस विषयमा सरोकारवालाहरुबीच थप छलफल र बहस आवश्यक भएको उनको तर्क छ । जीव विज्ञान पढेपनि गणित नपढ्दा विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा एमबीबीएस, बनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ विषय मात्रै अध्ययन गर्न पाउँथे । इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, व्यवस्थापन लगायतको विषयमा भर्ना पाउनबाट उनीहरु बञ्चित हुन्थे । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले मस्यौदा जारी गर्दा केही विषयमा अस्पष्ट रहेको भन्दै अन्तिम पाठ्यक्रम जारी गरिँदा त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम भएको बताए । पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइँदा स्पष्ट पार्ने काम गरिएको काप्रीले स्पष्ट पारे । यसअघि मस्यौदा पाठ्यक्रममा अनुसार कक्षा ११ मा जीव विज्ञान र गणितलाई एकै समूहमा राखिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा जीव विज्ञान पढ्न चाहने विद्यार्थीले गणित पढ्न नपाउने भएका थिए ।
गत आवमा ३७ हजारभन्दा बढी नयाँ उद्योग दर्ता, ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी
काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि ३६ हजार ३०३ वटा नयाँ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले आव २०७४/७५ मा सो सङ्ख्यामा नयाँ उद्योग दर्ता गरेको हो । दर्ता भएका नयाँ उद्योगमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा २२ हजार ६६६ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा १३ हजार ६३७ उद्योग दर्ता भएका हुन् । गरीब तथा विपन्न परिवारको उद्योगमार्फत आर्थिक हैसियत बढाउनका लागि स्थापना भएका समिति तथा विभागले डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, सिलाइबुनाइ एवं कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लामध्ये समितिले हिमाल र पहाडका ४९ जिल्ला र विभागले तराईका २८ जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा काम गरिरहेका छन् । चालू आवको साउनदेखि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति उद्योग विभागमा गाभिएको छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी जीवनराज सेँढाई घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको बताएका छन् । “लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत साना तथा कम लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहने व्यवसायी समेटेटर काम गरिरहेका छौं,”–उनी भन्छन् । साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट आव २०७४/७५ मा १९ हजार ३३ उद्योग नवीकरण, एक हजार ३७८ उद्योग नामसारी, चार हजार १३४ लघु उद्यम दर्ता, पाँच उद्योग इजाजत दर्ता, ६२९ उद्योग ठाउँसारी भएको छ । विभागले २६ हजार २१६ उद्यमी सिर्जना गर्नुका साथै ७७ हजार ९५ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भने घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, डकर्मी तालीम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम गरिरहेको छ । समितिका प्रवक्ता विश्वरमण भट्टराई समितिले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । “समितिले घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २१ हजार ५०० व्यक्तिलाई तालीम, सात हजार ७२० नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको छ,” उनले बताए । समितिले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअनुसार २५ जिल्लाका आठ हजार ६०० लाई डकर्मी तालीम, नेपाल व्यापार रणनीति कार्यक्रमअनुसार ३०५ जनालाई तालीम, घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनअनुसार ४८ जिल्लामा दुई हजार ८१ उद्यमीलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रस्तरमा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, रेडियो तथा टेलिभिजनमा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन र ताप्लेजुङ, तनहुँ, गुल्मी, लमजुङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, धादिङ, रुकुम तथा रोल्पामा कोसेलीघर सञ्चालन गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले एक हजार ६१७ उत्पादनमूलक, १२ ऊर्जामूलक, पाँच हजार ७६९ कृषि तथा वनजन्य, एक हजार ७०० पर्यटन, चार हजार २३३ सेवा, ३९ खनिज, २२५ निर्माण र २५ सूचनामूलक उद्योग दर्ता गरेको छ । स्वदेशी लगानीका १० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई मात्र विभाग र समितिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई भने उद्योग विभागले दर्ता गर्ने गरेको छ । समितिले उद्योग र वाणिज्य दर्ताबाट मात्र १४ करोड २३ लाख ३७ हजार ११८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पूँजी लगानी भएको छ । विभाग र समितिले महिला, जनजाति र दलित समुदायलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छन् । विदेशी लगानीका साना र स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता गर्दै आएको उद्योग विभागले आव २०७४/७५ मा भने ४९६ उद्योगका लागि तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको आएको छ । उक्त उद्योग दर्ता भएसँगै २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । रासस
धरहरा निर्माणको बोलपत्र आठौँ पटक पनि स्थगित, आर्थिक प्रस्ताव भदौ १७ गते खाेलिने
काठमाडौं । धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय आठौँपटक स्थगित भएको छ । पटकपटक आर्थिक प्रस्ताव रोकिँदा धरहरा पुनः निर्माण कार्य अन्योलमा परेको हो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तमै शिलान्यास गर्ने भने पनि भदौ मध्यसम्म पनि प्रस्ताव खोलिएको छैन । वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छवटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो । पाँचवटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसबीच असार २६ गतेदेखि सातपटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । आठौँपटक मंगलबारलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १७ गते आइतबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवम् सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति आठौँ पटकसम्म रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदन पेश भएपछि प्रस्ताव खोल्नु भनी पत्र प्राप्त नभएकाले स्थगित गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसीजिआइसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले बताए । भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्षअघिको भूकम्पसहित चारपटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो । नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्नेछ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सो जग्गा खाली गर्ने भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ । रासस
प्रतिनिधिसभामा विभिन्न ६ वटा विधेयक पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विभिन्न ६ वटा विधेयक पेश गरिएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरेका हुन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७५’ पेश गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ विधेयक पेश गरेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयकमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बैठकले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
भक्तपुरको गठ्ठाघरमा प्राइम कमर्सियल बैंकको शाखा
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । यस शाखा सहित बैंकको शाखा कार्यालय संख्या ६३ पुगेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकको संचालक समितिका सदस्य उत्तम नारायण श्रेष्ठले गरेका हुन् । यसैगरी बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि शाखा संजाल बिस्तार गर्दै जाने बताएको छ ।
१३, १५ बिजोर र १४ गते जोर नम्बरको सवारी चल्ने, भीआईपी सवारी आउँदा सडक खाली
काठमाडौं । बिम्स्टेक सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा भदौ १३, १५ गते बिजोर र १४ गते जोर नम्बरको सवारी चल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । महानगरीय प्रहरी महाशाखाका अनुसार १३ र १५ गते सवारी साधनकाे नम्बर प्लेटकाे अन्तिम अंक(१,३,५,७,९) र १४ गते (०,२,४,६,८) भएका सवारी साधनहरु संचालन हुने भएका छन् । अति विशिष्ट अतिथिको सवारीको लागि सरकारले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो । प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामकुमार लम्सालका अनुसार राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म भने सबै सवारी चल्न पाउनेछ । उपत्यका बाहिर जाने सवारीको हकमा बिहान छ बजे नै प्रतिबन्ध लागेको सवारी बाहिरी सक्नु पर्नेछ । यो प्रणाली सबै सवारी साधनमा लागू हुने प्रवक्ता लम्सालले बताए । साँझ ६ बजे म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्त भैंसेपाटी स्थीत राजदुतावासमा खाना खाने कार्यक्रम रहेकोले होटल सोल्टीदेखि कालिमाटी, बल्खु, सानेपा, नख्खु दोबाटो हुदै भैंसेपाटी सम्मको सडकखण्ड केहि समय अवरुद्ध हुनेछ । राष्ट्रपति मिन्त पुन होटल सोल्टीमै फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । यसैगरी सरकारले उपत्यकाको विद्यालयहरु १४ र १५ गते बिदा दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार सुचना जारी गर्दै उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पुर्ण विद्यालयहरुलाई बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
सन्तान नजन्माउनेलाई कर लगाउने चीनको तयारी, सीमा पनि हटाइँदै
बेइजिङ । चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ । नयाँ बनाउन लागिएको देवयानी संहिताले दशकौँ देखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीहरूले विश्वास लिएका छन् । संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुई जनाभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्वन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानूनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराईने तयारी गरिएको श्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागु गरिएकोे थियो । जनसङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागु गरिएको हो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने सो सन्तानको नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । जनसङ्ख्या बृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसङ्ख्या अभाव हुने सङ्केत देखेपछि चीनले अहिले जनसङ्ख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । थोरै सन्तान जन्माउन दवाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुई जना विज्ञले केहीदिन अगाडी एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका थिए । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । जनसङ्ख्या न्युनिकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ । उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । “जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेख्नुभएको छ । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विषेश आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि जनसङ्ख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो । लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यीक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । रासस
काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय दुई दिन बिदा हुने, कहिले कहिले ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका विद्यालयहरुमा बिदा दिएको छ । काठमाडौंमा हुन लागेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विम्स्टेक) सम्मेलनलाई लक्षित गरी शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विद्यालयमा उक्त दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले विम्स्टेक सम्मेलनका लागि विदेशी पाहुनाको आवागमनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त दुई दिन विद्यालय बिदा दिने निर्णय गरेको बताएकाे छ ।
