नेपाली मुद्रा कमजोर भई ११४ रुपैयाँ नजिक, आयातित बस्तुको भाउ बढ्ने
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग झनै कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि १ डलर बराबर ११३ रुपैयाँ ८९ पैसा बिक्री दर तोकेको छ । यो हालसम्मको उच्च दर हो । अमेरिकी डलरसंग भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले शनिबारका लागि १ डलर बराबर ७१ भारु तोकेको छ । स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको चाप मूल्यमा पर्नेगर्छ र बजार भाउ बढ्छ । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । ५ महिनाको बीचमा नेपाली रुपैयाँ झण्डै ८ रुपैयाँले कमजोर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नीतिका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र मजवुत हुदा डलर महंगिएको हो । पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकमा भएको लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेपछि डलर संचिती बढेको छ । भारतबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । भारतमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । आउदो दशैं महंगो हुने देखिएको छ । डलर बलियो भएपछि अर्जेन्टिना, इण्डोनेसिया र टर्कीको मुद्रा धेरै कमजोर हुन पुगेको छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
भारतमा शनिबारदेखि पेट्रोलियमको भाउ बढ्यो, नेपालमा के होला ?
एजेन्सी । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । शनिबारदेखि लागु हुने गरी भारतका पेट्रोलियम कम्पनीले भाउ बढाएका छन् । राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको भाउ बढेर प्रतिलिटर ७८ रुपैयाँ ६८ पैसा पुगेको छ । कोलकातामा पेट्रोलियमको भाउ बढेर ८१ रुपैयाँ ६० पैसा र चेन्नाइमा ८१ रुपैयाँ ७७ पैसा भएको फाइनान्सियल एक्प्रेसले जनाएको छ । यस्तै डिजलको मूल्य पनि बढेर दिल्लमा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ २१ पैसा पुगेको छ । मुम्बइमा डिजेलको भाउ बढेर ७४ रुपैयाँ ५४ पैसा पुगेको छ । अमेरिकी डलर मजवुत हुदै गएपछि यसको असर पेट्रोलियमा भाउमा पर्ने भएको छ । डलरमा पेट्रोलियम खरिद हुदै आएको छ । यस्तै भारतमा बढेकाले नेपालमा पनि वृद्धि हुने संभावना बढेको छ । प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिकमा नेपालमा पेट्रोलियमको भाउ समायोजन हुदै आएको छ ।
सरकारले १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका वेरोजगारलाई भत्ता दिने, संसदमा पेश भयो विधेयक
काठमाडौ । रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । विधेयकमा प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो त, नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधेयक हाल सांसदहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण भइसकेको छ । विधेयकमा बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तिमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक भनी परिभाषा गरेको छ । बेरोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । बजेटमा सरकारले रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ, रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्ने गरी ऐन निर्माणलाई अघि बढाइएको छ, अवसर नपाएका, न्यून आय भएका, गरीबीको मारमा परेका आधारभूत तहका श्रमशक्तिलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । बेरोजगार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्नेछन् । आगामी पाँच वर्षमा बाध्यता र विवशताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको भने अन्त्य गर्ने सरकारले अठोट गरेको छ । आफनो श्रम, सीप, ज्ञान र पूँजी परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, यस्तो वस्तु वा सेवाको कुनै व्यापार वा कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा उद्यम वा आयआर्जन गर्ने कार्यलाई भने रोजगारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ताबापत पाउने कुरा पनि विधेयकमा परेको छ । त्यस्तो निर्वाह भत्ता परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएमा, तोकिएको भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारका सदस्य स्वरोजगार नभएमा वा वैदेशिक रोजगारीमा नभएकामा मात्र उपलब्ध हुने छ । विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । बेरोजगारलाई भत्ताको अतिरिक्त रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको हक, अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ । नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाही सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने गरी निर्देशक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगारी छनोटको अधिकार, बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार, भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था, रोजगारीबाट हटाउन नपाइने प्रावधान, रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना, रोजगारदाताको विवरण राख्ने र सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाजस्ता विषयवस्तु पनि विधेयकमा परेको छ । उक्त विधेयकमा रोजगारदाताले काममा लगाएवापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्याला दर मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने तथा रोजगारदाताले क्षमताअनुसारको काममा लगाउनुपर्ने तथा रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले पनि खटाएको काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । ट्रेड युनियन सङ्गठनले पनि श्रमिकको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न योदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थासहितको श्रम ऐन ल्याउन तथा श्रमिकको पारिश्रमिक र सुरक्षाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
टेलिकमकाे प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति ३ महिना लम्बियाे,असोज ७ गतेभित्रै प्राधिकरणमा अध्यक्ष
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकाे प्रबन्ध निर्देशककाे नियुक्ती प्रकृया ३ महिना लम्बिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाकाे टुंगाे नलगाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो । गत असार २० मा सरकारले कामिनीराज भण्डारीलाई ‘कार्यसम्पादन राम्राे नभएकाे’ भन्दै बर्खास्त गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उक्त मुद्दाकाे टुंगाे नलगाएपछि नियुक्ति प्रकृया अन्याैलमा परेकाे छ । भण्डारीले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दा टुङगिएपछि मात्र प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् । भण्डारीलाई सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेरै बर्खास्त गरेकोले उनको पद बहाली नहुने सञ्चार मन्त्रालयका स्वकिय सचिव राजाराम बिडारीले बताए । भण्डारीको मुद्दा सर्वोच्चले टुङग्याएपछि मात्रै नयाँ निर्देशक छनोटको लागि सरकालाई बाटो खुल्नेछ । निर्देशक नियुक्ति गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ३ जनाको समिति निर्माण गर्नेछ । समितिले ४५ दिन भित्रमा आवेदन दिएका मध्येबाट उत्कृष्ट ३ जनालाई छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । निवेदकहरुले आफ्नो योग्यता र भावी कार्य योजना सहित प्रवन्ध निर्देशक पदका लागि आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद ढकालले बताए । ढकालका अनुसार समितिले उम्मेद्धवारहरुको शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, योजना लगायतलाई आधार मानी मन्त्रिपरिषद्मा ३ जनाको नाम सिफरिस गर्नेछ । अहिले टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा सुर्यभट्ट पोखरेल रहेका छन् । प्रधिकरण अध्यक्ष असोज ७ गतेभित्रै नियुक्ती हुने नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष असोज ७ गतेभित्र नियुक्त हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष्य पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । १५ जना मध्ये मन्त्रालयले निर्माण गरेको ३ सदस्यीय समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । समितिमा मन्त्रालयको सचिव, सहसचिव र एक जना कानूनविद् रहेका छन् । अध्यक्ष्य नियुक्ति गर्ने समयावधी साउन २५ गतेदेखि ४५ दिनका हुने भएकोले तोकिएकै मितीसम्म अध्यक्ष नियुक्ति भइसक्ने प्रवक्ता ढकालले बताए । अध्यक्ष्य पदको लागि दिगम्बर झा, बुद्धिप्रसाद आचार्य, अनिल झा, चुडामणि चौलागाईं, देवनारायण यादव, रवीन्द्र झा, शिवभूषण लाल, उज्वल प्रधानांग, रोहित रौनियार, भूपेन्द्र भण्डारी, मधुसूदन कर्माचार्य, खड्ग बस्नेत, शुसिल घिमिरे, आनन्दराज खनाल र पुरुषोतम खनाल रहेका छन् ।
ललितपुरका वैद्यले फिर्ता गरे मेगा बैंकले दिएकाे ५० हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । ललितपुरको सातदोबाटोका प्राडा जगदीश वैद्यले बैंकबाट रकम झिक्ने क्रममा बैंकले बढी दिएको रकम फिर्ता गरेका छन् । वैद्यले बुधबार जावलाखेलस्थित मेगा बैंकबाट चेकमार्फत रकम झिक्ने क्रममा बैंकका कर्मचारीले ५० हजार रुपैयाँ बढी दिएपछि फिर्ता गरेका हुन् । उनले आफूले इमान्दारिताका साथ बैंकले बढी दिएको रकम फिर्ता दिएको बताए । उनले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ दमरुप्रसाद निरौला, वडा नं ४ नंका वडाध्यक्ष नारायण केसी र बैङ्कका कर्मचारी कृष्णबहादुर मिश्रको उपस्थितिमा बैंकलाई उक्त बढी रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । वैद्यले बैंकबाट ५ लाख रुपैयाँ चेकमार्फत झिक्दा बैंकका कर्मचारीले पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएका थिए । वैद्य २०३५ सालबाट निरन्तर समाजसेवा गर्दै आएका थिए । रासस
खर्चिलो बन्दै विमानस्थल, मुआब्जामै १४ अर्ब खर्च
काठमाडौं । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीदमा ठूलो परिमाणको बजेट खर्च हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ । चालू आवमा रु आठ अर्ब ५५ करोड २५ लाख जग्गा प्राप्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ । यी तथ्य तथा तथ्याङ्कले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा मोटो रकम खर्च गर्नुपर्दा निर्माण थप महँगो र जटिल बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले चालू आवका लागि रु ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका लागि बढी खर्च भइरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, “प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलमा खर्च गरिरहेको छ । सञ्चालन खर्च उठाउन नै समस्या परेको छ । राज्यको दायित्वअनुसार पनि कतिपय स्थानमा लगानी गरिएको छ ।” गत आवमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारका लागि कोटेश्वरतर्फ रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जा बुझे पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । यस्तै गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि गत आवमा रु १३ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सो विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । आगामी दश महीनाभित्र सो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलका लागि रु एक अर्ब २० करोड, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न थप जग्गा प्राप्तिका लागि रु १५ करोड, झापाको चन्द्रागिरि विमानस्थल विस्तारका लागि रु ३० करोड, जनकपुर विमानस्थलका लागि रु पाँच करोड, डोल्पा विमानस्थलका लागि रु ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले क्षेत्रीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा थप विस्तार गर्ने नीति लिएकाले थप बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश नं १ सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । छिमेकी देशमा समेत उडान भर्न सक्ने गरी सो विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । हवाई पहुँच तथा सेवालाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन लागिएको हो । यस्तै आन्तरिक विमास्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको काभ्रेपलाञ्चोकको नागी डाँडामा जग्गा प्राप्तिका लागि रु २५ करोड छुट्याइएको छ । जग्गा खरीद तथा विकास शीर्षकमा देशका ठूला तथा मझौला विमानस्थल निर्माण गर्न जग्गाको मुआब्जाका लागि उक्त परिमाणको खर्च गरिएको हो । सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कोटेश्वरतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्न रु पाँच अर्ब खर्च भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि गत आवमा रु एक अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको भए पनि १०।५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिएको छ । यस्तै निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा प्राप्तिका लागि रु ८४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सी बे तथा एप्रोन निर्माणमा रु एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको छ । भवन निर्माण शीर्षकमा रु २९ करोड ६५ लाख, परामर्श तथा सल्लाहमा रु १८ करोड ३० लाख ७० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरणले बिजुली तथा पानीमा मात्रै रु १३ करोड १९ लाख ६५ हजार खर्च गरेको छ । सपोर्ट प्रणाली उपकरणमा रु १० करोड ३७ लाख ४५ हजार, अन्य सेवातर्फ रु ९७ करोड २३ लाख ५९ हजार, एप्रोन सडक निर्माणमा रु ९६ करोड ९१ हजार, यान्त्रिक उपकरणमा रु सात करोड ५४ लाख ८६ हजार र सरसफाइमा रु सात करोड ५१ लाख १४ हजार खर्च गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय नागरिकको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारले विमानस्थल निर्माणमा ठूलो खर्च गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको नाफा पाँच अर्ब प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आवमा रु पाँच अर्ब ८१ करोड ७६ हजार नाफा कमाएको छ । पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले रु तीन करोड ६२ लाख ७७ हजार, गौतमबुद्ध विमानस्थलले रु एक करोड ३२ लाख १३ हजार, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले रु ८९ लाख ७५ हजार, भरतपुर विमानस्थलले रु ६९ लाख ११ हजार, सिमीकोट विमानस्थलले रु तीन लाख ९७ हजार तथा नेपालगञ्ज विमानस्थलले रु तीन लाख ९६ हजार नाफा गरेको छ । मुलुकभर ५६ विमानस्थलमध्ये ३६ सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २९ विमानस्थल कालोपत्र गरिएको छ । गत आवमा भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, धनगढीजस्ता क्षेत्रीय विमानस्थल घाटामा रहेका थिए । रासस
सिण्डिकेट अन्त्यपछिको पहिलो दशैंः भदौ २४ गते टिकट बुकिङ, हट्ला त सास्ती ?
काठमाडौं । सिण्डिकेट अन्त्यपछिको पहिलो दशैंका लागि भदौ २४ गते देखि टिकट बुकिङ खुल्ला हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले दशैं मनाउन उपत्यका बाहिर जाने यात्रुहरुको सुविधाका लागि भदौ २४ गतेदेखि नै टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न लागेको हो । विभागले टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न यातायात व्यवसायीहरुसँग केहि दिनमै छलफल शुरु गर्दैछ । सिन्डिकेट अन्त्यपछि कसरी टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘हामीले घटस्थापनाको ठिक एक महिना अघि टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने तयारी गरेका छौं, यसको लागि यातायात कम्पनीसँग छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ’, निर्देशक उपाध्यायले भने- ‘टिकट पुरानै काउन्टरबाट बुकिङ हुनेछ ।’ उनका अनुसार विभागले हाल रहेको बसको संख्या अनुमानित यात्रुको संख्या विश्लेषण गरि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिनेछ । विगतमा जस्तो यातायात व्यवसायीले मनपरी रकम असुल्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने विभागले जनाएको छ । सिन्डिकेटपछि उत्साहजनक रुपमा यातायात कम्पनीहरु थपिएकाले सवारी अभाव नहुने निर्देशक उपाध्यायले सुनाए । ई टिकेटिङ लागू हुन सकेन विभागले टिकट बुकिङलाई व्यवस्थित गर्न ई टिकेटिङको व्यवस्था गर्ने भने पनि आगामी दशैंमा लागू नहुने भएको छ । विभागका अनुसार राजधानीका बसपार्कमा रहेका काउन्टरबाट नै टिकट बुकिङ हुनेछ । राजधानीको विभिन्न १२ स्थानका टिकट काउन्टरबाट टिकट बुकिङ गर्न सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली लागू नहुँदा यो वर्ष पनि टिकट लिन घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएकोे छ । प्रत्येक बसपार्कमा प्रहरीको यात्रु सहायता कक्ष महानगरिय ट्राफिक महाशाखाले यात्रुहरुलाई सेवा दिने उदेश्यले प्रत्येक बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राख्ने तयारी गरेको छ । यात्रुहरुले सहज रुपमा टिकट र यातायात सेवा पाउन् भन्ने उदेश्यका साथ सहायता कक्ष राख्न लागिएको महाशाखाका प्रवक्ता राजकुमार लम्सालले बताए । चाडपर्वको समयमा ट्याक्सी लगायत भाडाका सवारी साधनले मनोमानी गर्ने भएकोले यसको न्युनिकरणको लागि कक्ष स्थापना गरिने लम्सालले बताए । लामो दुरी र छोटो दुरीमा चल्ने सवारीलाई दुर्घटना न्युनिकरणका लागि अग्रीम जनचेतना कार्यक्रम गर्ने महाशाखाको तयारी रहेको छ । लम्सालका अनुसार महाशाखाले थप तयारीको बारेमा सरकार विभाग र यातायात व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नेछ । विभागमा हालसम्म ३२ लाख २१ हजार ४३ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २५ लाख ३० हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठूलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेलर १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
१८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै यस क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने र लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनको दिशामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सङ्गठनको संस्थागत सुधार, सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार, व्यापार र लगानी, प्रतिआतङ्कवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, अपराध तथा विपद् व्यवस्थपन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन र जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । सम्मेलनले राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले सदस्य देशका नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना, सांस्कृतिक सहायता प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा पर्वतीय र समुद्री अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति ठोस निर्णय गर्दै जल, स्थल र नभमार्गबाट सदस्य देशबीच सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तार जोड दिएको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी क्षेत्र’ नाराका साथ भएको सम्मेलनले सदस्य देशका तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज तथा मोटर गाडी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यातायात र सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनालाई शीघ्र अनुमोदन गर्दै बिम्स्टेक यातायात सम्पर्क विस्तार कार्यदललाई त्यसको कार्यान्वयनका रुपरेखा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिसम्बन्धी कार्यदल गठनको निर्णय गर्दै शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक क्षेत्रका सबै नागरिकले कमभन्दा कम महसुल तिरेर द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी व्यापार र लगानीबाटै बिम्स्टेक क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा उन्मुख हुने वास्ताविकतालाई मनन गर्दै सम्मेलनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बिम्स्टेक नेतृत्वले वस्तुको व्यापार र भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति हालसम्म भएका प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउँदै बिम्स्टेक व्यापार मञ्च र बिम्स्टेक आर्थिक मञ्चलाई पुनर्जीवन दिनेमा सहमति जनाएको छ । शीर्ष नेतृत्व बिम्स्टेक प्रवेशाज्ञासम्बन्धी विषय निरुपण गर्न विज्ञ समूह खटाउने र त्यससम्बन्धी रुपरेखालाई अन्तिम रुप दिनेमा सहमत भएको छ । आपराधिक मामिलामा सदस्य देशबीच आपसी कानूनी सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार सङ्गठित अपराध र लागुऔषधको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी बिम्स्टेक अभिसन्धिलाई अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेकामा सन्तोष प्रकट गर्दै शिखर बैठकले कानून कार्यान्वयन गर्ने समूह र सुरक्षा निकायबीच गोप्य सूचना आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र प्रतिआतङ्कवादविरुद्ध सुदृढ सहायता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चौथो शिखर सम्मेलनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना तथा त्यसको पूर्वतयारीमा सुधारका निम्ति कार्ययोजना तयार गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठनको निर्णय गरेको छ । बिम्स्टेकका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई बिम्स्टेकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई पृथक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, विश्व तापमान वृद्धि, हिमाली तथा पर्वतीय पर्यावरणमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको नकारात्मक असरप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले हावापानी परिवर्तनका चुनौती सामूहिक रुपमा सामना गर्ने प्रयोजनका निम्ति कार्यायोजना तर्जुमा गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सहायताका निम्ति विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न सहमति जनाउँदै जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतमा सहायता अभिवृद्धि गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनका क्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै शीर्ष नेतृत्वले बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग बढाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । सदस्य राष्ट्रबीच लघु, साना तथा मझौला उद्यमसहित प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सहमति प्रकट गर्दै सम्मेलनले श्रीलङ्कामा बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापनाका लागि सम्झौताको चरणमा पुगेको प्रगतिको स्वागत गरेको छ । बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधिको द्रुत विकासका लागि मानव संसाधन विकास र शिक्षामा सङ्गठन अधिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बालीनाली, पशुपालन, फलफूल खेती, कृषियन्त्र तथा बाली भण्डारण व्यवस्थापनलगायत कृषि क्षेत्रमा सहकार्य र साझेदारी सघन तुल्याउने निर्णय शिखर बैठकले गर्नाका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका निम्ति आधिकारिक निकायलाई निर्देशन दिने तथा परम्परागत खेतीपातीसम्बन्धी ज्ञानको संरक्षणमा सहमित जनाएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मत्स्यपालनमा सहायता बढाउने र भूपरिवेष्टित सदस्यलाई त्यसबाट फाइदा पुर्याउन सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय निकायलाई जिम्मेवारी सुम्पिन शिखर बैठकमा ऐक्यबद्धता जुटेको छ । असङ्क्रामक रोग तथा एचआइभी एड्स, औलो, डेङ्गी, क्षयरोग, भाइरल इन्फ्युएन्जालगायत अन्तरदेशीय जनस्वास्थ्यका चुनौतीविरुद्ध लड्न शिखर बैठकले सहमति जनाएको छ । बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको समापन समारोहपछि बिम्स्टेकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख र विदेशमन्त्रीहरु विभिन्न तहमा सदस्य राष्ट्रका नागरिकबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध प्रवद्र्धन, बिम्स्टेक विद्वत् वर्ग नीति सञ्जालको गतिविधिलाई दृष्टिगत गरी उक्त सञ्जालको कार्यविधि टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले बिम्स्टेक देशका सांसद, विश्वविद्यालय, प्राज्ञ, अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक सङ्गठन, सञ्चार समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उपुयक्त मञ्च गठनमा सहमति जनाएका छन् । बौद्धधर्मलाई बिम्स्टेक क्षेत्र जोड्ने महत्वपूर्ण सूत्रका रुपमा स्वीकार्दै बैठकले ‘बौद्ध परिपथ’ निर्माणको प्रतिबद्धता गर्नाका साथै नियमित रुपमा बिम्स्टेक देशका संस्कृति मन्त्रीको बैठक र बिम्स्टेक सांस्कृतिक मेला आयोजना गर्न सहमति प्रकट गरेको छ । बिम्स्टेक मुलुकभित्र पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति ठोस पाइला चाल्न तथा त्यसनिम्ति सम्बद्ध निकायलाई पर्यटन रणनीति तर्जुमा गर्न पर्यटकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सहज यातायात सम्पर्कमा जोड दिइएको छ । बौद्ध पर्यटन परिपथ, मन्दिर पर्यटन परिपथ, प्राचीन शहर परिभ्रमण मार्ग, पर्यापर्यटन र स्वास्थ्योपचार पर्यटनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले सन् २०२० मा नेपालमा आयोजना हुने बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनको स्वागत गरेको छ । चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेकको सचिवालय, बिम्स्टेक केन्द्र र अन्य निकायसम्बन्धी प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयलाई निरुपण गर्न बिम्स्टेक स्थायी कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सङ्गठनको बडापत्रको मस्यौदा तयारी, सङ्गठनको सहयोगका प्राथमिकताका क्षेत्र र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुतिको निर्णय गरेको छ । स्थायी कार्यसमितिलाई बडापत्रको मस्यौदा पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अख्तियारी दिइएको छ जसलाई सोही सम्मेलनले अनुमोदन गर्नेछ । रासस
