बसन्तपुर,पशुपति, शंखपार्क,स्वयम्भू, बालाजु, बौद्धमा आजदेखि फ्रि वाइफाई, मोबाइलमा आफैं कनेक्ट हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमान ढोका, पशुपति, स्वयम्भू, बालाजु, बौद्ध र शंखपार्क क्षेत्रमा आज अाइतबारदेखि फ्रि वाइफाई सेवा सुरु गरेको छ । ३६ स्थानमा फ्रि वाईफाइ सेवा प्रदान गर्दै आएको महानगरले थप सेवा विस्तार गरी ४२ स्थानमा पुर्याएको हो । महानगरले काठमाडौंका विभिन्न थप ६ सार्वजनिक स्थानमा फ्रि वाइफाई सेवा प्रदान गरेको हो । महागरका सूचना तथा प्रविधि महाशाखा प्रमुख धुब्र काफ्लेका अनुसार केहि समयपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वाइफाइको औपचारिक उद्घाटन गर्नेछन् । फ्री वाइफाई उपलब्ध हुने क्षेत्रहरु हनुमान ढोका, पशुपतिनाथ, स्वयम्भु, बौद्ध, बालाजु र शंखपार्क क्षेत्रमा पहिले नै प्राविधिक काम सकिइसकेको भएपनि मेयरको व्यस्तताले कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन नसकेको वल्र्ड लिकंका आयोजना प्रमुख लक्ष्मण यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानमै परिक्षण समेत भैसकेकोले अब सहजै सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिकं कम्युनिकेसनबीच गत चैत १८ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा ६० दिनभित्रमा सेवा शुरु गर्ने भनिए पनि तोकिएकै समयमा सेवा शुरु गर्न नसकिएको महानगरका काफ्लेले बताए । उनका अनुसार रााजधानीको पर्यटकिय क्षेत्र ठमेल, नारायण चौर र नयाँ बसपार्कमा सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । यस आयोजनामा महानगरपालिकालाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने छैन । आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष सबै वल्र्ड लिकंले व्यवस्था गरेको हो । यी क्षेत्रका वासिन्दा प्रत्येकले दिनमा ३० मिनेट फ्रि वाइफाई चलाउन पाउनेछन् । वाइफाई मोबाइलमा अटोमेटिक कनेक्ट हुनेछ । वाइफाइ जडान सम्बन्धी गरिएको अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यामा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यानमा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । प्रयोगकर्ताको दृष्टिले पशुपति क्षेत्रमा एक पटकमा २०० देखि ७०० जनासम्मले वाइफाइ प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने बौद्धमा २५० जनादेखि ५०० जना, शंख पार्कमा ५० देखि २०० जना, बालाजुमा २०० देखि ७०० जना, स्वयम्भूमा २०० देखि ३०० जना, बसन्तपुरमा २०० देखि ३०० जनासम्मले सेवा लिनेछन् । सेवामा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने दृष्टिले एक पटक वाइफाइ चलाउनेले ३० मिनेट सेवा लिइसकेपछि सिस्टमले उसलाई त्यसदिन कनेक्सन हुनबाट रोक्नेछ । तर अर्को एक्सेस प्वाइन्टबाट सेवा लिन सक्नेछ ।
काँग्रेस सभापति देउवाले भनेः ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती माथिल्लो तामाकोसी मोडेलमा बनाउनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलासययुक्त आयोजना नेपाली लगानीमा बढाउनु पर्ने धारणा अघि सारेको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार ट्विट गर्दै ४५६ मेगाावटको माथिल्लो तामाकोसीको जस्तो स्वदेशी लगानीमा आयोजना बन्नु पर्ने बताएका हुन । परिवर्तित सन्दर्भमा आयोजना जनताको लगानीमा बन्नु पर्ने सभापति दउवाले स्पष्टपारेका छन् । आयोजनाले सुदुरपश्चिमको मात्र नभई मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्ने देउवाको भनाई छ । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले शर्त थपेर बाहिरिन खोजेपछि स्वदेशी लगानीमा बन्नु पर्ने काँग्रेसको धारणा सार्वजनिक भएको हो । सन् २०१२ मा नेपाल प्रवेश गरेको थ्री गर्जेजले पश्चिमसेतीको संभाव्यताको अध्ययन गरेपछि आर्थिक रुपमा संभाव्य नभएको बताउदै आएको छ । उसले आयोजना संभाव्य बनाउन क्षमता घटाउनुपर्ने, विद्युत खरिदबिक्रि दर (पीपीए) बढाउन पर्ने, जलासययुक्त आयोजना भएकाले पुर्नबास र पुनस्थापना लागत महंगो पर्ने जिकिर थ्री गर्जेजको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
बिम्स्टेक मुलुकका सैनिकको संयुक्त अभ्यास भदौ २५ देखि गोवामा
काठमाडौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रका सैनिकबीच साताव्यापी संयुक्त अभ्यास हुने भएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीकाअनुसार, यही भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनामा हुने उक्त संयुक्त अभ्यासमा प्रत्येक मुलुकका ३०/३० जना सैनिकको सहभागिता हुनेछ । सदस्य राष्ट्रका सैनिकको पहिलो पटक हुन लागेको उक्त संयुक्त अभ्यास प्रतिआतङ्कवाद र विपद् व्यवस्थापन विषयमा केन्द्रित रहने छ । यस्ता अभ्यासले एक अर्का मुलुकका सेनाबीच घुलमिल हुन, क्षमता बुझन, विपद्को समयमा मिलेर खोज तलास, उद्धार र राहतको जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा अरु सहयोग आदानप्रदान गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ । उक्त अभ्यासको निरीक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रका सेना प्रमुखसमेत पुना पुग्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । पछिल्ला समयमा विपद् व्यवस्थापन र प्रतिआतङ्कवादका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न देशका सैनिकबीच यस्ता संयुक्त अभ्यासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । रासस
मन्त्री पुनलाई जनताको प्रश्न : बूढीगण्डकीको मुआब्जा कहिले पाइन्छ ?
काठमाडौ । “सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया एकदमै ढिला भयो, कहिलेसम्म आयोजना प्रभावितले रकम पाउँछन् त मन्त्रीज्यू ?” यो भनाइ हो गोरखा आरुघाटका सुनिल श्रेष्ठको । नागरिकका गुनासा सुन्न र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोही जानकारी पाएर आरुघाटका श्रेष्ठले पैसा नलाग्ने नं ११५१ मा फोन गरेर मन्त्री पुनलाई सोधे, “मन्त्रीज्यू मुआब्जा पाइन्छ भन्ने सुनेको लामो समय भयो । तर अझै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । हामी त समस्यामा प¥यौँ ।” १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भए पनि गोरखा र धादिङको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तय भएको छैन । यस्तै धादिङको खहरे बजारको पनि मुआब्जा हुन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीघ्र ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । स्थानीय प्रभावित समेत रहेका श्रेष्ठको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौँ । बाँकी रहेको क्षेत्रको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारण हुन्छ ।” उक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजनाबाट करीब ४ हजार ५०० घरधुरीका ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । सरकारले गोरखाका साविक चार गाविस र धादिङका तीन गाविसको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । गत आवमा मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि प्राविधिक जटिलताका कारण ५० प्रतिशत मात्रै वितरण हुनसक्यो । भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार शुल्कबाट नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि हालसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ रकम उठाइसकेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क लगाएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु हुने र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि चालु आवभित्रै वितरण गरिने बताए। यस्तै दाङ तुलसीपुरका भद्र नकलले अघोषित रूपमा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको र वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा कहिल्यै नउठ्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । नगर क्षेत्रमा लथालिङ्ग रूपमा तार लत्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले तत्कालै तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए। भोजपुरका तीर्थराज पराजुलीको गुनासो सिँचाइ सुविधा नपाएकोमा थियो । विसं २०४० देखि सिँचाइ कुलो खन्न थालेको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सुविधा पाउन नसकेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । पोखरा चाउथेका भक्त पुनले घरायसी प्रयोगका लागि तानेको तार लामो भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पोखरा वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ सिन्धुपाल्चोकका आदित्य पहरीले काठका पोलका कारण समस्या भएको, स्थानीयवासी असुरक्षित रहेको भन्दै स्टिलको पोल राखिदिन आग्रह गरे । पहरीको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै काठको पोल विस्थापनलाई अभियानका रूपमा नै सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै छिटै समस्या समाधान हुने बताए। हरिवन नगरपालिका–२ का सुनिल न्यौपानेले स्थानीय अत्रौली खोलाका कारण वर्षाको समयमा स्थानीयवासी प्रभावित भएको भन्दै व्यवस्थित तटबन्ध गर्न माग गरे । मन्त्री पुनले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए । हरेक शुक्रबार मन्त्री पुनले नियमित रूपमा नागरिकका गुनासा सुन्दै सम्बोधन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच सातादेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रममा नागरिकले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा फोन नउठेको, काठको पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा तटबन्ध नभएका कारण बस्ती जोखिममा परेको गुनासो बढी गरेका छन् । विद्युतीकरणका कारण पोल गाडेको लामो समय भए पनि तार नतानिएका कारण बत्ती बाल्न नपाएको, कम बजेट भएका कारण ट्रान्सफर्मर जडान गर्न नसकिएको, भोल्टेजको घटबढका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या भएको बढी गुनासा गरेका छन् । नागरिकले गरेका गुनासालाई नियमित रूपमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले नागरिकमैत्री सरकारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएको बताए । गत साउन १८ गते शुरु भएको हटलाइनमा पहिलो दिन १६, साउन २४ गते १७, भदौ १ गते १६, भदौ ८ गते १८ र भदौ १५ गते १४३ जनाले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए । नागरिकको तहबाट आएका गुनासालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । रासस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबी बैंकको बढी सेयर कारोबार
काठमाडौ । सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकको भएको छ । रकमको आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सेयर संख्याका आधारमा एनएमबीको बढी कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको संस्थापक सेयर बढी कारोबार भएको छ । बैंकको ७ करोड ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । एनएमबीको १ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो । धितोपत्र बजारमा यस साता ८० करोड ३० लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कूल २५ लाख ४२ हजार ७१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३१.८१ प्रतिशत कम हो । यस साता पनि १ अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार हुन सकेन । गत साता १८५ कम्पनीको ४४ लाख २१ हजार ९५० कित्ता सेयर १ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरका खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५.९७ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन १ हजार १८१ अङ्कमा पुगेको छ । रासस ‘
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा, विमान कम्पनीले उडान थपे
काठमाडौ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शनिबारदेखि दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल शानिबार बिहान ५ बजे नै खुला गरेसँगै दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा आएको हो । सरकारले गत जेठ ७ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि बिहान ५ बजेदेखि शुरु गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । यसअघि बिहान ६ बजे खुलेर ६ः ४५ देखि ७ बजेपछि मात्र आन्तरिक उडान हुने गरेको थियो । अब भने बिहान ठीक ६ बजे विमान उडिसक्ने महाप्रबन्धक क्षेत्रीको भनाइ छ ।नजिकिएको चार्डपव, पर्यटकीय मौसम तथा विमानस्थलको चापलाई समेत मध्यनजर गरी विमानस्थलले विमान ५ बजे नै सेवा शुरु गरेको हो । सबैरै विमानस्थल खुलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि केही समयअघि ल्याउने गरी विमानस्थले व्यवस्थापन गर्न लागेको महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानमध्ये बिहान पहिलो अवतरण ९६ः४५ बजे० गर्ने टर्किज एवरवेजको अवतरणको समय २० मिनेट अगावै हुने भएको छ । आजदेखि विमानस्थलको टावर बिहान ५ः४० बजे नै खुल्नेछ । यसअघि ६ बजे खुल्ने गरेको थियो । यसअघि विमनस्थल जाडो याममा बिहान ६ः३० र गर्मी याममा बिहान ६ बजे खुल्ने गरेको थियो । विमानस्थलले थपेको समय राति १२ः३० देखि ३ बजेको समयमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले उडान भर्ने गरेका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसैबीच कतार एयरले आजदेखि एक उडान थपेको छ । दोहा–काठमाडौँमा दैनिक पाँच वटा उडान भर्दै ओएको कम्पनीले आगामी २७ अक्टोबरसम्म विहान १ बजे आउने र २ बजे फकर्ने विमानस्थलले जनाएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिकतर्फ हेलिकप्टरसहित २० र अन्तर्राष्ट्रियमा ३० वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । रासस
कृषि उत्पादन वृद्धिमा बिम्स्टेक राष्ट्रको जोड
काठमाडौ । बहुक्षेत्रीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलनले कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ ।सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिम्स्टेकमा आवद्ध सबै राष्ट्र कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा औँल्याएका थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेकका जनताको प्रमुख आधार कृषि पेशा भएकाले कृषिको निर्यातलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै राष्ट्रले उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थियो। हिमालबाट शुरु भई बङ्गालको खाडीवरिपरी फैलिएका सात राष्ट्रको मुख्य खाना भात, रोटी र माछा हो । बिम्स्टेकका केही राष्ट्रलाई समुन्द्रले घेरेको छ भने समुन्द्रले नघेरेका भुटान र नेपालजस्ता राष्ट्रमा पनि जलस्रोतको अपार भण्डार छ । बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्डमा खेतीपाती, पशुपालन र माछा उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । नेपालसंग ठूला नदी र विभिन्न ताललगायत जलस्रोतको ठूलो सम्भवना छ तर त्यस्ता सम्भावना बोकेको जलस्रोतमा मत्स्यपालनको कुनै ठोस योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन । तराइका उर्वर भूमि मासेर पोखरी खनी मत्स्यपालन अगाडि बढाएको छ । जुन गर्न नहुने काम थियो । तराइ नेपालको अन्नको भण्डार तराइलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनिन्छ । तराइ क्षेत्रमा दुई बाली धानखेती हुन्छ । हाल नेपाललाई ६३ लाख मेट्रिकटन धानको आवश्यकता छ । मागअनुसार १० लाख मेट्रिकटन धान अझै अपुग छ । पछिल्लो समयमा धानखेती भएको जमीनमा माछापालन गरिएको हुँदा नेपाल धानमा परनिर्भर हुँदै गएको हो । “तराइमा सिँचाइको सुविधा छ, सुविधा नभएको ठाउँमा पनि थोरै लगानीमा इनार र ट्यूबेलमार्फत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिन्छ र त्यहाँ पनि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले भने । नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये १७ प्रतिशत जमीन तराइमा पर्छ । लगभग खोलानाला, वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफलबाहेक पुगनपुग १२ प्रतिशत जमीनमा खेती गर्न सकिन्छ । तराइलाई अन्न उत्पादनमा सीमित गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा नेपाल अन्नमा आत्मनिर्भर भई बिम्स्टेक राष्ट्रमा निर्यात गर्न सक्ने पहुँचमा पुग्न सक्छ । खोला, नदी र तालमा माछापालन कृषि प्रधान देश भएपनि नेपाल माछामा परनिर्भर छ । अधिकांश माछा भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालीको क्रयशक्ति बढेसँगै मिठो मसिनो खाने आदत बढेको छ । त्यसैले माछाको आयात बढेको हो । पोखराको फेवातालमा मात्र व्यावसायिक माछापालन गर्ने हो भने झण्डै आधा नेपालीलाई फेवातालकै माछाले पुगनपुग खान पुग्छ । नेपालमा फेवातालजस्तै अन्य थुप्रै ताल छन् । त्यस्तै, स्थानीय खोला र नदीमा व्यावसायिक मत्स्यपालन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा नेपाल माछामा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । पहाडमा मकैखेती नेपाल गहुँमा आत्मनिर्भर छ । वार्षिक २३ लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुन्छ । नेपालीलाई १३ लाख मेट्रिकटन गहुँको आवश्यकता छ । तर, मकै उत्पादन भने उत्साहजनक हुनसकेको छैन । वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन मकै उत्पादन हुन्छ । सो उत्पादनलाई दोब्बर बृद्धि गर्नुपर्छ । यसै वर्ष नेपालले झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँको मकै भारतबाट आयात गरेको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । जुन आयात पशुपक्षीको दाना बनाउन प्रयोग हुन्छ । मकै खेतीलाई कम पानी भए पुग्छ । पहाडका अधिकांश जमीन बाझै छन् । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनको ११ लाख हेक्टरमा खेती हुनसकेको छैन । खेती गर्न सक्ने ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । हिमालमा जडिबुटी र सामुदायिक वनमा फलपूल हिमाली प्रदेशले १५ प्रतिशत र वनजङ्गलले करीब ४२ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । हिमालमा जडिबुटी भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीपालन र नेपालका अधिकांश सामुदायिक वनमा फलफूल खेतीको विस्तार गर्ने हो भने फलपूmलको परनिर्भरता घट्न गई नेपाल फलपूmलमा समेत आत्मनिर्भर हुन सक्छ । बिम्स्टेकका सात राष्ट्रमध्ये भारत कृषि उत्पादनमा अग्रणी राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । नेपालले मात्र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उपज भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । नेपाल कुखुरामा र बङ्गलादेश माछामा आत्मनिर्भर छ । भुटानले धान र मकै लगभग बराबरी उत्पादन गर्छ । यहाँ ट्राउट र कार्प जातको माछा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो राष्ट्र सुन्तला र स्याउमा आत्मनिर्भर छ । त्यहाँ उत्पादन हुने फलपूmल बङ्गलादेशमा निर्यात हुन्छ । झण्डै ४० प्रतिशत थाइ नागरिक कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । थाइल्याण्डका जनताको मुख्य उत्पादन धान हो । १ करोड ६० लाख किसान धान उत्पादनमा संलग्न छन् । विश्वमा धान उत्पादन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र थाइल्याण्ड हो । थाइल्याण्डले चामल, नरिवल र कफी निर्यात गर्छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार थाइल्याण्डले २ करोड ५० लाख टन धान निर्यात गरेको थियो । म्यानमारको प्रमुख उत्पादन धान हो । धानको अलवा मकै, दाल, उखु, माछा, बदाम, अदुवा, लसुन, प्याजलगायत उत्पादन गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार म्यानमारमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत अन्नबाली निर्यात हुन्छ । ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३८ प्रतिशत योगदान छ । अर्का बिम्स्टेक राष्ट्र श्रीलङ्काको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मत्स्यपालनको योगदान झण्डै ८ प्रतिशत छ । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सो वर्ष श्रीलङ्काले १ करोड ७० लाख डलर बराबरको भटमास निर्यात गरेको थियो । यसैगरी श्रीलङ्काले सन् २०१६ मा १२ लाख डलर बराबरको ९ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन गहुँ, १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मकै आयात गरेको थियो । सोही वर्ष पशुपालनका लागि ६ करोड ८० लाख डलर बराबरको ५ लाख मेट्रिकटन पशुआहार आयात गरेको थियो । श्रीलङ्काबाट विश्वका विभिन्न देशमा चिया तथा मसला, तयारी पोशाक, लत्ताकपडा, हिरा, माछा तथा नरिवल निर्यात हुन्छ । बिम्स्टेक मुलुकमा नेपाल र बङ्गलादेशको कथाव्यथा भने लगभग उस्तै छ । नेपाल धान, मकैमा परनिर्भर भएजस्तै बङ्गलादेशले पनि सन् २०१७÷०१८ मा ३८ हजार ६० टन चामल, ५९ लाख टन गहुँ र २० लाख टन मकै आयात गरेको थियो ।
युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको संख्या ८.२ प्रतिशत, सबैभन्दा कम चेक गणतन्त्रमा
ब्रसेल्स, रासस/सिन्हवा । युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । युरोस्टेटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत जुलाईमा पनि युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगरको सङ्ख्या ८.२ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत जुलाइको भन्दा बढेको छैन । युरोपेली सङ्घका सदस्य देशहरूमध्ये सवैभन्दा थोरै बेरोजगारको सङ्ख्या चेक गणतन्त्रमा रहेको देखिएको छ । जुलाईमा सो देशमा २.३ प्रतिशत जनता मात्रै बेरोजगार पाइएको छ । त्यसैगरी जर्मनीमा ३.४ प्रतिशत, पोल्याण्डमा ३.५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।युरोपेली क्षेत्रका देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको देशमा ग्रीस र स्पेन देखिएका समाचारमा जनाइएको छ । गत बर्ष यही समय अर्थात् सन् २०१७ को जुलाइमा युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगारी ७.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६.९ मा झरेको हो । यो अवस्था सन् २००८ को अप्रिल पछिकै सबैभन्दा नाजुक अवस्था भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
