सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ आउदै
काठमाडौं । सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २.५ मेगावाटको दरमखोला ए साना जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन आयोजना प्रभावित स्थानियलाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । आईपीओ निष्कासनको निर्णय गर्न कम्पनीले असोज २४ गते पहिलो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।साधारणसभाबाट पारित भएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने छ । कति कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको भन्ने खुलाएको छैन् ।
तल्लो मोदी आयोजनाबाट दशैंअघि नै २० मेगाावट बिजुली बल्ने
कुश्मा । निजी लगानीमा पर्वत जिल्लामा निर्माण भइरहेको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाले दशैँअघि नै बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । २० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले गत वर्षकै असारमा उत्पादन गर्ने भनिए पनि ढिलाइले गर्दा दशैँअघि मात्र उत्पादन गर्ने भएको हो । स्थानीयवासीको अवरोध र प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको र तोकिएको मितिमा निर्माण हुननसकेको भनाइ आयोजनाको छ । आयोजनाले ६० महिनामा उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य लिएर विसं २०६९ साउनमा काम थालेको थियो । “वर्षामा पहिरो जाने, भासिने र आयोजनाभित्रै बाढी पस्नेजस्ता प्राकृतिक जटिलताका कारणले उत्पादन तोकिएको मितिमा हुन सकेन” आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले भने, “अब हामी छिट्टै नै उपलब्धि देखिने गरी काम गर्दैछौँ ।” उहाँले निर्माणकै क्रममा देशमा विभिन्न चरणका चुनाव भएको र सोका कारण समेत काम समयमै सक्न केही ढिलाइ भएको बताए । अहिले काम तीव्र गतिमा भइरहेको र दशैँ अगाडि सक्नेमा शंका नगर्न उनले आग्रह गरे। आयोजनाको वार्षिक ११ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिका यो आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र हुन् । मोदी गाउँपालिकाको तिलाहारबाट ४ हजार २०० मिटर लामो सुरुङ बनाएर आयोजनाको पावरहाउस कुश्मा नगरपालिका–८ परादीमा राखिएको छ । ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेटमा निर्माण शुरु भएको आयोजनाले निर्धारित समयमा उत्पादन दिन नसकेपछि लागत बढेको छ । आयोजनाको अहिले ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । रासस
एनसीसी बैंकको हकप्रद सेयर निष्कासनको म्याद १५ दिनथप, असोज २२ गतेसम्म भर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको हकप्रद सेयर निष्कासनको म्याद १५ दिन थप भएको छ । एनसीसीको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी वर्ष असोज २२ गतेसम्म हकप्रद सेयर भर्न पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि असोज ७ गते अर्थात आइतबारसम्म मात्र थियो । बैंकले चुत्तापुँजी बढाउन ५० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
२५ लाखकाे बीमा गर्नेले १ कराेड रूपैयाँ पाउँछ-मनोजकुमार भट्टराई
मनोजकुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड गतवर्ष पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रह्यो । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेकोमा थपिएर १८ वटा भए । बीमा कम्पनीबीच कर्मचारी र अभिकर्ता जस्ता जनशक्ति खोसाखोस भयो । यसबीचमा प्राइम लाइफले मात्रै ३२ प्रतिशत कर्मचारी गुमायो । तर कम्पनीले यहि वर्ष छलाङ मार्यो । २२ प्रतिशतले बीमा व्यवसाय वृद्धि गर्यो । ४ वर्षदेखि हुन नसकेको साधारणसभा सोही वर्ष गर्यो । त्यति मात्र होइन, ‘प्राइम जीवन उपहार’ नामक नयाँ बीमा पोलिसी पनि ल्यायो । यो पोलिसी कार्यान्वनमा आएको पहिलो महिनामा नम्बर वान बन्यो । यी सबै कसरी संभव भए ? प्रस्तुत छ, बीमा र बैकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर उत्कृष्ठ नेतृत्व गर्दै आउनु भएका प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईसँगको विकास वहस । तपार्इले पछिल्लाे समय ल्याउनु भएकाे प्राइम लाईफ जीवन उपहार पाेलिसी कस्तो भर्इरहेकाे छ ? हामीले प्राइम जीवन उपहार भन्ने नयाँ योजना ल्याएका छौं । आवश्यकता नै आविस्कारको जननी हो भन्ने मान्यताका आधारमा यो योजनाको तयार पारिएको हो । हामीले विवाहित महिला लागि मात्रै भनेर प्राइम नारी जीवन प्रडक्ट ल्याएका थियौं । यस्तो प्रडक्ट प्राइमसँग मात्रै छ । यो प्रडक्टमा प्रत्येक वर्ष २.५ प्रतिशतका दरले १६ वर्षसम्म फिर्ता गर्ने भन्ने थियो । यसले १६ वर्षमा बीमांकको ४० प्रतिशत फिर्ता हुने थियो । बाँकी ६० प्रतिशत बीमा अवधी सकिएपछि फिर्ता गर्ने भन्ने थियो । बीचमै मृत्यु भएमा पूरै जोखिम बहन गर्ने प्रडक्ट थियो । यस प्रडक्टको कार्यान्वयन तहमा हामीले विभिन्न अनुभव समाल्यौं । खासगरी हरेक वर्ष २.५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न केही कठिनाइ भए । थोरै रकम भएकोले बीमितहरु पनि कम संख्यामा लिन आउने एउटा समस्या थियो भने बनेका चेक ठिक समयमा बीमितले कलेक्सन गर्न नसक्दा त्यसको मिति गुज्राने समस्या देखियो । शाखा कार्यलयहरुमा झनै समस्या भयो । हामीले केन्द्रबाट चेक बनाएर शाखामा पठाउने, शाखामा बीमित ठिक समयमा चेक लिन नआउने र म्याद सकिएपछि फेरी चेक केन्द्रीय कार्यालयमा फिर्ता आउने गरेको थियो । एकातिर चेक काट्नेलाई भ्याई नभ्याई, अर्कोतिर बीमितले पैसा फिर्ता पनि नपाउने अवस्था आयो । पैसा फिर्ता गर्ने संयन्त्र राम्रो नहुँदा बीमितले पनि समयमा पैसा नपाएको गुनासो गरिरहे । यस्तो अवस्थालाई हेरेर हामीले नारी जीवन बीमा गर्दा बैंक खाता अनिवार्य गर्यौं । बीमितलाई सर्भाइबल बेनिफिट दिन थालिएपछि जीवन उपहारको योजना आएको हो । नारीमा २.५ प्रतिशत थियो, यसमा प्रत्येक वर्र्ष ५ प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था छ । यस पोलिसी अन्तरगर्त १६ वर्षको बीमा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत फिर्ता पाउँछन । पहिलो वर्षको प्रिमियमको ५ प्रतिशतले दोस्रो वर्षको प्रिमियम तिर्न पुग्छ । खासमा ७ प्रतिशत जति प्रिमियम आवश्यक पर्ने थियो । तर दोस्रो वर्षमा अभिकर्ता कमिसन समेत दिनु नपर्ने, प्रशासनिक खर्च पनि गर्नु परेन्, रसिद काट्नु पनि परेन, यसले करिब १.५ प्रतिशत लागत पनि घट्ने रहेछ । पहिलो वर्षको बीमा शुल्कको बार्षिक रिटर्नसँगै दोश्रो वर्षको प्रिमियम पुग्छ । पहिलो पोलिसी १६ वर्षको हुन्छ । सानोमा १६ वर्ष पुगेकाले यो पोलिसी लिन पाउँछ, बढीमा ५४ वर्षको उमेरसम्मकाले खरिद गर्न पाउँछ र ७० वर्षको उमेरमा बीमा परिपक्क हुन्छ । पहिलो पटक १६ वर्षको थियो, दोस्रो १५ वर्षको बीमा हुन्छ । पहिलो बीमा योजना लिएको १६ वर्ष पुगेको दिन दुबै बीमालेख परिपक्क हुन्छ । सोही दिन (दोस्रो) पछिल्लो बीमा लेखको शतप्रतिशत र पहिलो बीमालेखको २५ प्रतिशत रिटर्न आउँछ । र, यसमा थप बोनस पनि आउँछ । यसमा १२५ प्रतिशत बीमाङ्क फिर्ता गरेर बोनस पनि थप दिन्छौं । एउटा बीमालेख लिँदा १६ वर्षसम्म डबल जोखिम बहन हुन्छ । २०० प्रतिशत जोखिम बहन, डबल बोनस यसमा सुनिश्चित गरेका छौं । यो पोलिसीका बारेमा बजारको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यो पोलिसी २०७५ असार १० गते सार्वजनिक गरेका हौं । साउन १ गतेदेखि बेच्न थालेका थियौं । साउन दोश्रो हप्ता बिजनेश कन्फेरेन्स गरेर शाखाहरुलाई जानकारी दियौं । साउनको १७ गतेदेखि भदौं १६ गतेसम्म मार्केटिङको टोलीलाई भेला गरेर अभिकर्तालाई तालिम दिन भनेको थिएँ । नारायणी पूर्व र पश्चिम गरि दुई केन्द्र बनाएर तालिम दिएको थिएँ । दुई जना मार्केटिङ हेड खटाएर आन्तरिक प्रचार प्रसार गरियो । कम्पनीको ३३ वटै शाखामा तालिम दिईयो । भदौको रिपोर्ट हेर्दा १६ प्रकारका बीमा योजनामध्ये सबै भन्दा बढी यहि योजना बिक्री भएको छ । कुल बिजनेशको २६ प्रतिशत हिस्सा देखिएको छ । कुन उमेर समुहले धेरै रुचाएको देखियो ? ठ्याक्कै कुन उमेर समुहले धेरै रुचाए भनेर हेर्न भ्याएकाे छैन । तर ३४/३५ वर्ष उमेर समूहका लागि प्रति हजार ९२/९३ रुपैंयाँ प्रिमियम पर्छ । मनी ब्याक भन्दा यो १० प्रतिशतले मात्रै बढी प्रिमियम तिरेपछि डबल जोखिम भएको पोलिसी पाइन्छ । २५ लाखको यो बीमा गर्दा उसले पुगनपुग १ करोड रुपैंयाँ पाउँछ । अहिले नै बोनस एकिन गर्न त सकिन्न । बैंकको ब्याजदर, कर्मचारी खर्च, मुद्रास्फीतिका आधारमा बोनस थप घट हुन्छ । तर अहिलेकै बोनसको मात्रा कायम भयो भने २५ लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा एक करोड रुपैयाँ पाइन्छ । अहिले हाम्रो औषत बोनस प्रतिहजार ३५ देखि ७५ रुपैयाँ छ । यो खालेको प्रडक्टको प्रति हजार ४४ रुपैंयाँ छ । २०७५ सालमा यो प्रडक्टमा ५० रुपैंयाँ पुग्छ । दुई वटा बीमा पोलिसीमा ५०/५० गर्दा १०० रुपैयाँ पुग्छ । यो पोलिसी न्युनतम ५ लाखको छ । एभरेजमा ८ लाख रुपैयाँको पोलिसी धेरै रुचाईएको छ । पछिल्लो समय ठूला बीमा पोलिसी धेरै बिक्ने गरेका छन्, तपाईलाई चाँही के लाग्छ ? म नेपाल लाइफको सीईओ हुँदाको कुरा सम्झँदा अहिलेका पोलिसी भयंकर ठूला हुन् । त्यतिबेला ३ हजार ५०० देखि ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम हुन्थ्यो । ५० हजारको बीमा हुन्थ्यो । आजका दिनमा हामीले ३१÷३२ हजार रुपैंयाँ एभरेज प्रिमियम छ । यो भनेको ५ लाख रुपैयाँको बीमांक हो । अहिले १८ हजार भन्दा कमको एभरेज कसैको पनि छैन । १८ हजारदेखि २२ हजारमा धेरै कम्पनी छन् । २९ देखि ३४ हजारको बीमांकमा केहि कम्पनी छन् । केही कम्पनीमा एभरेज प्रिमियम ४१ हजार रुपैयाँसम्म पनि देखियो । उनीहरुले सिंगल प्रिमियम पोलिसी बढी बेचेका छन् । नयाँ र पुराना कम्पनीले नै पनि बीमांकको ९३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम एकै पटक संकलन गर्छन् । सिंगल प्रिमियमलाई हटाउने भने हो २७/२८ हजार रुपैयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्राइमलाइफले बेच्दै आएका १६ वटा पोलिसीमध्ये गत असार मसान्तसम्म पहिलो पोजिसनमा कुन पोलिसी छ ? गत बर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने भने प्राइम स्वर्णिम हो, यो केटाकेटीहरुको बीमा पोलिसी हो । यो १० लाख रुपैयाँसम्मको पोलिसी हो । एक्चुरीहरु बालबालिकाहरु केन्द्रित पोलिसी बनाउनै मान्दैनन् । बीमा भनेको त जो व्यक्तिमा परिवार आश्रित छ त्यसको मात्रै बीमा गर्ने हो भन्छन एक्चुरीहरु । भारतीय एक्चुरीहरुले बच्चाको बीमा गराउनेले बीमाबाट पैसा लिनैको लागि बीमा गरेको बच्चा गुमाउने र फेरि अर्काे बच्चा पाउने जोखिम हुन्छ भन्छन् । नेपालमा त्यस्तो छैन । बच्चा नै परिवारको भविष्य हो भन्ने गरेका छौं । हामीले बालबालिकाको आज बीमा गर्दा भोलि फाइदा हुन्छ भनिरहेका छौं । स्वर्णिम जीवन बीमाको प्रिमियममै २५ प्रतिशत हिस्सा छ । दोश्रो नम्बरमा जीवन सुरक्षा पोलिसी पर्छ । पोलिसी परिपक्क भएपछि पैसा पाइने, त्यसपछि प्रिमियम नतिरी जोखिम कभर हुने, जहिलेसुकै मृत्यु भएपनि परिवारले बीमांक पाउने पोलिसी हो यो । त्यसपछि प्राइम सरल, धन सागर, सुलभ लगायतका पोलिसी पर्छन् । भदौपछि चाँही जीवन उपहार पहिलो, स्वर्णिम दोश्रो, जीवन सुरक्षा तीन र पेन्सन चाँही चार नम्बरमा पुगेको छ । ८ वर्षअघि ल्याएको पेन्सन पोलिसी खासै बिकेको रहेनछ । अब हामीले अभिकर्तालाई पेन्सन पोलिसी राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गरेका छौं । कसैले २५ वर्ष अवधिको पेन्सन पोलिसी लिन्छ भने पाँच लाखलाई आधार मान्दा मासिक १ हजार ७३० रुपैंयाँ मासिक तिर्दा उसले २५ वर्षपछि मासिक ४ हजार ५०० रुपैैंयाँ पेन्सन पाउँछ । यो छोटो समयका लागि नभएर लामो समयका लागि गरिने बीमा हो । आज ३० वर्षको मान्छेले ३० वर्षका लागि १ हजार ६०० तिर्दा ५ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउन सक्छ । यसमा विकल्प पनि छन् । पेन्सन लिन्न, एक मुष्ठ देउ भन्न पनि मिल्छ । आधा पैसा र आधा पेन्सन पनि लिन सकिन्छ । अहिले यति रकम लिन्छु बाँकी पेन्सन देउ भन्न पनि मिल्छ । ८ वर्ष अघि बनाएको यस्तो राम्रो प्रडक्ट अहिले बल्ल महशुस भयो अब बजारिकरण गर्दैछौं । जीवन बीमाको क्षेत्रमा कस्ता मोरल हजार्डको समस्या देखिएका छन ? गलत किसिमले बीमाको लाभ लिनुलाई मोरल हजार्ड भनिन्छ । सवारी साधनका सवालमा गाडी बनाउनु पर्ने भयो भने दुई गाडीलाई मिलेर ठोक्काउने अनि मिलेरै इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पैसा लिएर मर्मत गर्ने काम गर्छन् । जीवन बीमाका सवालमा रोग लागेको थाहा पाएपछि बीमा गराएर दावी भुक्तानी लिन्छन् । हामीले मेडिकल गराउन जाँदैनौं । १ लाख रुपैंयाँको प्रिमियम तिरेर १५ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिन्छन् । वास्तवमा यो कम्पनीलाई ठगेको नभएर अन्य वीमितलाई ठगेको देखिन्छ । भारतमा श्रीमतीको बीमा गराएर कुनै बहानामा मारेर बीमा दावी लिने र फेरि अर्काे बिहे गरेर दाइजो समेत लिने गर्छन् । भारतीय कम्पनीहरुले श्रीमतीको मात्रै बीमा गराउँदैनन्, श्रीमानको पनि बीमासँगै गर्नुपर्छ । महिलाको बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँको भन्दा बढीको बीमा पनि गराउँदैनन् । बालबालिकाको बीमा गराउने हो भने बाबुआमाको पनि बीमा गराउनुपर्छ भन्ने एक्चुरीहरुको सुझाव छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुको आगमनले प्रतिस्पर्धा कति बढेको छ ? हामीले भोगेको ठूलो जोखिम भनेको उच्च तहका कर्मचारी कम्पनी छाडेर गए । २/३ तह प्रमोशन लिएर कर्मचारीहरु गए । हाम्रो कम्पनीबाट ३५६ जना कर्मचारीमध्ये ९० जनाले जागिर छाडेर गए । ३२ प्रतिशत कर्मचारीले छाडेर गएपछि केहि अप्ठेरो महसुश गरेको थियौं । तर, त्यसले तल्लो तहमा बसेर काम गरेका कर्मचारीहरुले प्रमोशन भएर काम गर्ने अवसर पाए । एक लेभलका कर्मचारीले बढुवा पाए र आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने अवसर पाए । हाम्रा मेसेन्जरहरुलाई मेनेजर बनाएर पनि अरु कम्पनीले लगेको देखियो । यसरी कर्मचारीले छोड्दा फाइदा चाँही कहाँ कहाँ भयो प्राइम लाइफलाई ? कम्पनीमा फ्रेस ब्लड आयो । पुराना कर्मचारीले प्रमोशनको अवसर पाए । ६० हजार तिरेर गराएको काम अहिले २० हजार तलब खानेहरुबाट गराउन सकिने अवस्था बनेको छ । काममा प्रभावकारीता पनि देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा धेरै तनाब लिनु परेन । २ महिना चाँही मान्छे छान्नै समस्या भएको थियो तर त्यसपछि सबै काम चुस्त दुरुस्तै भयो । ९ महिनामा अघिल्लो वर्षको भन्दा २२ प्रतिशत बिजनेश बढाउन सकियो । यो अवधीमा मैले आफ्नो नेतृत्वको पनि मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएँ । पुँजी कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यो सालको नाफा समेत बाँडेर पुँजी पुर्याउन सकिने सुबिधा बीमा समितिले दिएको छ । २०७४ असारसम्मको नाफाबाटै २६ करोड रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा छ । असार मसान्तसम्मको अपरेशन प्रोफिट २२ करोड रुपैयाँ छ । लाइफ फण्ड भ्यालुएसनपछि ८ करोड रुपैयाँ थपिएर नाफा ३० करोड रुपैयाँ पुग्छ । नयाँ र पुरानो गरी ५६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । हकप्रद सेयर नबिकेर लिलाम गर्दा आएको प्रिमियम रकम १७ करोड रुपैंयाँ पनि छ । सबै मिलाउँदा ७३ करोड रुपैयाँ पुग्छ, हामीले थप्नुपर्ने जम्मा २२ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । पुँजी पुर्याएर पनि ५० करोड रुपैंयाँ बाँकी रहन्छ । पुस मसान्तभित्रै साधारण सभा गर्न सकिन्छ ? हामीले गतवर्ष २ पटक साधारणसभा गरेका थियौं । ४ वर्षसम्म साधारण सभा गर्न नसकेको कम्पनीले सबै भन्दा पहिले साधारण सभा गरेर रेकर्र्ड कायम गरेको थियो । यसपाली पनि त्यस्तै हुन्छ । अडिट सकियो, बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पनि आईसकको छ । भ्यालुएसन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्काे हप्ताभित्र एक्चुरियल भ्यालुएसन सकेर बीमा समितिमा पठाउँछौं । बीमा समितिले पास गरेको भोलिपल्टै बोर्ड बैठकबाट पास गरेर वित्तिय विवरण समितिमै पठाउन सक्छौं । अहिलेसम्मको कार्यप्रगति अनुसार मंसिर मसान्तभित्रै साधारण सभा गरिसक्छौं । सेयर मूल्यको विद्यमान अवस्थालाई कस्तो मान्नुहुन्छ ? कम्पनीको सेयर मूल्य ५४० रुपैयाँका हाराहारीमा छ । यो मूल्यलाई मैले चाँही एक दमै ठिक मानेको छु । लगानीकर्ताका लागि यो उपयुक्त मूल्य हो । हाम्रो प्रति सेयर आम्दानी १२.३० रुपैंयाँको हाराहारीमा छ । यसमा पिई रेसियो ३५/३६ हुन आउँछ । हामीले अध्ययन गर्दा १५/२५ पिई रेसियो हुनुपर्छ भन्ने मान्थ्यौं । यस हिसाबले प्राइम लाइफको सेयर मूल्य ठिकै हो । दोश्रो बजारमा अनावश्यक रुपमा लाभ लिने गरि हुने चलखेलको कुरा वैग्लै हो । ५० करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य रकम कोषमा छ, जुन २५ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता राख्छ । आगामी चार पाँच वर्षसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी स्थापित भैसकेको छ । त्यस हिसाबले चैँ हेर्दा सेयर मूल्य केहि कम हो कि जस्तो देखिन्छ । अन्यथा राम्रो छ ।
दशैको मुखमा सरकारले गाडी भाडा बढायो, आइतबारदेखि यात्रुले १० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । दशैंकको मुखमा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशत बढाएको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तामा भाडा बढाउने विषयमा सहमति भएको हो । आइतबारदेखि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले थप १० प्रतिशत भार्डा छ । भाडा बढाउन सरकार सहमत भएपछि केही दिनभित्र दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिग खुल्ने भएको छ । यातायात व्यवसायीले असोजमा मात्रै २ पटक पेटोलियमको भाउ बढेको भन्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन दवाव दिदै दशैका लागि टिकट बुकिग खुलाएका थिएनन् । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको आधारमा भाडा बढाउने निर्णय भएको हो । यस्तै २४५ यातायात व्यवसायीको बैक खाता खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
१२ अर्ब कोमामा हुँदा मिडिया र अख्तियारले आँखा चिम्ले, मैले गरेर देखाएँ –दिगम्बर झा
दिगम्बर झा-अध्यक्ष नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गरेपछि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कडा आलोचना भयो । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट झालाई हटाउने निर्णय गर्यो । झा सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालत गए तर पछि उनले मुद्दा फिर्ता लिए । सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढायो । प्रतिस्पर्धामा झा पनि सहभागी भए । अन्ततः सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा झालाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ती पत्र दियो । यसभित्रको अन्तरकथा के थिए ? झाको भावी योजना के छन् ? टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ता व्यापक ठएिका छन् । यसलाई रोक्ने योजना के छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र खेमराज श्रेष्ठले झासँग गरेको विकास वहस । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट तपाईलाई हटायो । सरकारको निर्णय विरुद्ध तपाई अदालत जानुभयो । फेरि तपाईले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षमा नियुक्ती दियो । यसभित्रको खेल के हो ? यसभित्र कुनै खेल भएको छैन । सरकारले मलाई हटाउने निर्णय लिएपछि मैले कानुनी सल्लाह लिएँ र म अदालत गएँ । अदालतले मलाई स्टे अर्डर दियो । म काममा फर्किएँ । तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको महशुस भयो । महत्वपूर्ण कामहरु गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । नियमावली, विनियमाली बनाउँदा कानुन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनैपर्छ । यदि नेपाल सरकारले चाहेन भने मैले यो पदमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्न सक्दिन । पद मात्र मेरो लागि ठूलो कुरा भएन । म काम गर्ने मान्छे हुँ । काम गर्न सकिदैन भने पद मलाई चाहिन्न । नेपाल सरकारको सहयोग भएन भने काम गर्न सक्दिैन भनेर मैले राजीनामा दिएँ । सरकारलाई आवश्यक छ भने मलाई राजदूत बनाउला, कुनै संबैधानिक आयोगमा नियुक्ती देला वा अरु कुनै जिम्मेवारी देला । यदि केही पनि भएन भने घरमै बसौला । मेरो क्षमताअनुसार कन्सल्टेन्सीको काम गरौंला भन्ने सोचेर मैलै राजीनामा दिए । तर तपाई फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा सामेल हुनु भयो नी ? प्रतिस्पर्धामा आउन मलाई कुनै कुराले छेकेको थिएन । मैले आफू योग्य छु भनेर प्रक्रियामा भाग लिए । सरकारले मलाई पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । अब काम गरेर देखाउँछु । तपाई नेपाल आयल निगममा पनि लामो समय कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेर काम गर्नु भयो । प्राधिकरणमा पनि पुनः जिम्मेवारी पाउनु भयो । तपाईको विशेष क्षमता के हो ? सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नपर्छ । काम गर्दा नियम, प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ । नियत सफा हुनुपर्छ । मेरो व्यवस्थापनको सिद्धान्त यहि हो । म चुपचाप बस्दिन । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो । म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ । म दुरसञ्चार प्राधिकरणमा आउँदा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आज १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । म भन्दा अगाडि जति अध्यक्ष आए उनीहरु कसैले पनि ग्रामिण दुरसञ्चार क्षेत्रमा केही काम गरेनन् । उनीहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर कसैले भनेनन् । नेपालमा न राउटर बन्छ, न अप्टिकल फाइबर बन्छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने कुनै पनि इक्वीप्टमेन्ट नेपालमा बन्दैन । हरेक वर्ष डलरको मूल्य बढेको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यलन भएको छ । कोषमा जम्मा भएको पैसा डिभ्यालुएशन भएको छ । समयको वर्वाद भएको छ । यस्तो गम्भिर विषयमा न मिडियाले लेख्यो । न अख्तियारले प्रश्न गर्यो । न महालेखा परिक्षकले केही गर्यो । यहि सरकारले तपाईलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगायो र तपाईलाई हटायो । यहि सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । यसले के सन्देश दिन्छ ? मैले काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले आरोप लगाएकै छैन । सञ्चार माध्यमहरुले विषय नबुझि गलत प्रचार गरे । दुरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २० मा स्पस्ट भनिएको छ कि दुरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र विविधिकरणका लागि सरकारले समय समयमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । विगत लामो समय सरकार छोटो छोटो अवधिमा परिवर्तन भए । अहिले स्थीर सरकार आएको छ । नयाँ परिवेशमा दुरसञ्चारको क्षेत्रमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय सुझाव समिति बनायो सरकारले । त्यो समितिले नयाँ लाईसेन्स जारी गर्ने, फ्रिक्वन्सी बाँडफाँड गर्ने, ग्रामिण दुरसञ्चारका काम गर्ने, दुरगामी असर पर्ने चार प्रकारको काम तत्काललाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दियो । सरकारले ती चारै प्रकारको काम रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । यसलाई मिडियाले यसरी प्रस्तुत गर्यो कि दिगम्बर झाले अनियमितता गर्यो । वास्तवमा त्यो होइन । प्राधिकरणले गर्न सक्ने दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारको निर्देशन संस्थालाई आएको हो, व्यक्तिलाई होइन । मलाई हटाउने भए सरकारले ऐनको दफा ९ प्रयोग गर्न सक्थ्यो । त्यो दफामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक असक्षम भएमा, निज इमान्दार नभएमा, निजले काम राम्रो नगरेमा निजलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हटाउनुपूर्व निजलाई सफाइको मौका दिइनेछ भनिएको छ । तर त्यो दफा प्रयोग भएकै छैन । मलाई सरकारले कुनै प्रकारको आरोप लगाएको पनि छैन, स्पष्टीकरण सोधेको पनि छैन । तर सञ्चार माध्यमहरुले त्यसलाई बंग्याईदियो । सुझाव समितिलाई छानविन समिति, अनुसन्धान समिति भनेर प्रचार गरियो । रोकिएको काम कहिले खुल्छ ? रोकिएका काम फुकुवा गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छु । अबको १ हप्तामा समस्याको समाधान भैहाल्छ । ५ वर्षको तपाईलाई नियुक्ती पाउनु भएको छ । यस अवधिमा के के गर्ने कार्ययोजना छ ? टेलिकम अब भ्वाइस मात्र रहेन । आईसीटी र टेलिकम अब अलग रहेन, कन्भर्जन भईसक्यो । अब हामीले प्रत्येक नागरिकलाई उच्च गतिको ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्रोडब्याण्ड भनेपछि त्यसमा भ्वाइस हुन्छ, डाटा हुन्छ र भिडियो पनि हुन्छ । अबको २ वर्षमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने छौं । मेरो पहिलो प्राथमिकता यहि हुनेछ । ५ वर्षअघि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन १.५ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ५१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो इन्टरनेट ८० केबीपीएसदेखि १०० केबीपीएससम्म रहेको थियो । अहिले न्यूनतम ५०० केबीपिएस छ, त्यो पनि ग्रामिण क्षेत्रमा । अब हामी न्यूनतम २ एमबीपीएस बनाउँदै छौं । तपाईले चाहानुहुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा लिन सक्नुहुन्छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५०० केबीपिएस भनेर बेच्छन्, उपभोक्ताले १०० देखि १५० केबीपीएस भन्दा बढी स्पीडको इन्टरनेट सेवा पाएका छैनन् । सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सेवा नदिँदा प्राधिकरणले उनीहरुलाई किन कारवाही गर्दैन ? नाई, म त्यो मान्दिँन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले ५०० केबीपिएस भन्दा कमको सेवा प्रवाह गरेको छै्नन् । १ वर्षअघिसम्म यस्तो समस्या आउथ्यो । एग्रिमेन्ट गर्दा कम्पनीले ११/१२ फण्टमा (ठूला अक्षरमा) लेख्छ । तल ५/६ फण्टमा (सानो अक्षरमा) लेखेको हुन्छ कि ‘अन सेयर बेसिस’ । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ एमबीपीएस सेवा दिन्छु भन्छ र २० देखि ५० जनालाई बाँढेको देखियो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा तपाई पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यदि तपाईले अमेरिकाको वा सिंगापुरको साइट खोल्नुहुन्छ भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ । त्यसमा हाम्रो समस्या होइन, तीन देशहरुको गेटवेको समस्या हो । नेपाली साइट खोल्नुहुन्छ भने अब समस्या छैन । म पूर्ण विश्वासका साथ भन्छु कि लोकल कन्टेन्टमा कुनै समस्या छैन । तपाई कुनै पनि मन्त्रालयको वेवसाईट खोल्नुभयो भने तुरुन्तै खुल्छ । त्यसका कुनै समस्या छैन । तर अन्तराष्ट्रिय साइट खोल्दै हुनुहुन्छ सानो व्याण्डविथको नेटमा ढिलो खुल्न सक्छ । कुनै हलिउडको फिल्म डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसमा समस्या हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो मनिटर सिस्टम कडा छ । अब कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले जनतासँग जो सम्झौता गरेको छ सो बमोजिम काम भएन भने हामी कडा कारबाही गछौं । समस्याको पहिचाहन कसरी हुन्छ र कारवाही के हुन्छ ? हामीसँग पहिले गुणस्तर जाँच गर्ने मेकानिजम थिएन । हाल नेपालमा ७० वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रवाहका लागि स्वीकृत लिएका छन् । यिनीहरुले कुन स्थानमा कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छन, सबै कुरा कम्यूटरबाटै हेर्न सकिन्छ । अहिले १० एमबीपीएस भनेर सम्झौता गरको छ तर १५ एमबीपीएस गइरहेको देखेका छौं । तपाईले टेलिकम कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरुको बचाऊ गर्नुभयो । नियामक निकायले त उपभोक्ताको पक्षमा बोल्नु पर्ने होइन ? नेपालमा टेलिकम्यूनिकेशन बजार प्रतिस्पर्धी भईसक्यो । ७० भन्दा बढी सेवा प्रदायकलाई हामीले सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिएका छौं । तर ६ देखि ७ कम्पनीले मात्रै राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । कुनै एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले मात्र सेवा दिइरहेको अवस्था होइन । अब ग्राहकले एउटा कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्को कम्पनी छनोट गर्न सक्छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्दैन । नेपाल टेलिकमको एडिएसएलमा समस्या छ । कपरवायर बेस यो प्रविधिमा इन्टरनेट स्लो नै हुन्छ । तर फाइबर बेस इन्टरनेटमा ब्यान्डविथमा कुनै समस्या छैन् । विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा महँगो मानिन्छ । मूल्य घटाउने तर्फ के प्रयास हुन्छ ? म प्राधिकरणमा आउँदा १ एमबीपीएस बराबर मासिक ४५ डलर रहेको थियो तर आजको दिनमा यो शुल्क घटेर १० डलरमा आइपुगेको छ । सिंगापुरमा प्रति एमबीपीएस ४ डलर हुँदा हामी कहाँ ५० डलर थियो । आजको दिनमा उता प्रति एमबीपीएस २/३ डलर रहेको छ । हामी कहाँ ८/१० डलर रहेको छ । आज तपाई १ हजार रुपैंयामा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा लिइरहनु भएको छ । मोबाइल ब्रोकाष्टको मूल्य पनि घटिरहेको छ । म प्राधिकरणमा आउँदा एनसेलको १ एमबीको ६ रुपैंया र एनटीसीको प्रति एमबी २ रुपैंया थियो । तर आजको दिनमा रातीमा १० पैसा र दिउँसोमा ३० पैसा भन्दा बढी पर्दैन । तर पनि अझै मोबाइल ब्रोब्यण्डको मूल्य महंगो रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा नेपालको टेलिकम्यूनिकेशन स्तर कस्तो छ ? सार्क देशहरुमा हेर्नुहुन्छ भने अरु देशमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ । भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो सेवा छ । तर केहि कम्पनीले जनसंख्यामा आएको वृद्धि अनुसार नयाँ विटिएस राख्न नसक्दा समस्या छ । १०० कलमा २ कल भन्दा बढी ड्रप हुनुहुन्दैन भनेको छौं हामीले । कल ट्रपआउने समस्या पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ । तर नेपाल टेलिकममा अझै समस्या छ । त्यो के हो भन्दा टेलिकमले एक ठाउँमा टावर राख्छ । त्यसको वरपर ठूलाठूला बिल्डिङ बन्दिन्छन् । त्यसपछि नेटवर्कमा समस्या आउँछ । त्यो हरेक २ वर्षमा प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्ने हो । तर टेलिकमले त्यो गर्न सकेन र उनीहरुले मार्केट सेयर घट्दै गैरहेको छ । आजको दिनमा एनसेलले ५८ प्रतिशत भन्दा बढी बजार लिइसकेको छ । एनटीसीले ४० प्रतिसत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ । उपभोक्ताले जहिले पनि क्वालिटी र प्राइस हेर्ने हो । तपाईले कल ड्रप भए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? हो, यो प्रणाली हामीले ल्याएका थियौं । यो प्रणाली भनेको यदि कुरा गर्दागर्दै फोन काटियो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने । तर यो भारतमा पनि लागू भएर असफल भयो । त्यसले झन ठूलो समस्या आउने देखियो । त्यसैले नेपालमा पनि हामीले स्थगित गरेका छौं । हामीले उपभोक्तालाई राहत दिन पल्स अवधि छोटो बनाएका छौं । पहिला ४५ सेकेण्डको पल्स अवधिक अहिले १० सेकेण्डमा झारेका छौं । पहिला ५ सेकेण्डमा फोन काटियो भने ४५ सेकेण्डको शुल्क तिर्नु पथ्र्यो । अहिले १० सेकेण्डको मात्र पैसा काटिन्छ । पल्स अवधिलाई अझै घटाएर ५ सेकेण्डमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौं । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएको छैन ? कम्पनी ऐनले टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनीहरुले साधारण सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने भनेको छ । यसलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौं । यसको लागि २ वर्षको समय अवधि दिएका छौं । एक वर्ष पुरा भईसक्यो । हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छलफल गरेका थियौं । तर ऐन अनुसार ५ करोड भन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीले पब्लिकमा सेयर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले मात्र सेयर निष्काशन गरे हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं । त्यसो भए १० करोड सेयर पुँजी भएको एनसेलले सेयर निष्काशन गर्नु नपर्ने भयो ? त्यसलाई हामी मान्दैनौं । उसको नाफा हेर्छौ । यसमा जो चलाखी गर्यो त्यो बच्यो, जो सोझो त्यो पर्ने हो । आज एनसेलको नाफा नै ५६ अर्ब नाघेको छ । एनटीसी नाफा ४० अर्ब नाघ्छ । गए गुज्रेको कम्पनी युटिएलको पनि पनि नाफा पुग–नपुग १ अर्ब छ । यिनीहरुले पब्लिकमा सेयर निस्कासन गर्नुपर्छ । तर भर्खरै चितवनमा केही केटाहरु मिलेर कम्पनी खोलेका छन् भने उनीहरुलाई कसरी पब्लिक कम्पनी बनाऊ, सेयर निष्काशन गर भन्ने ? उनीहरुलाई सेयर निष्काशन लागन नै ५ करोड नाघ्छ । एनसेलको कर विवाद लामो समयसम्म चलिरहेको छ । राजस्व कार्यलयले अझैसम्म क्लियर गरको छैन । यसबाट उसलाई सेवा विस्तारमा केहि समस्या परिरहेको छ कि छैन ? कर निर्धारण गर्ने र उठाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । मेरो काम जनतालाई नविनतम सेवा सुविधा दिनु हो । यदि अर्थमन्त्रालयले यति कर उठाउनु पर्यो भने हामी उठाइदिन्छौं । त्यो उठाउन पनि सकिन्छ । यदि यस्तो कारणले जनतालाई किन दुख दिने ? एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको गल्तीको सजाय आम जनतालाई दिनु हुदैन भन्ने मेरो मान्याता हो । युटिएलले एककिकृत सेवा दिन स्वीकृती लिएको छ तर सेवा सुचारु गरेको छैन किन ? स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको छैन । उसलाई काम सुरु गर्न मैले पत्र काटिसेको छु । यो भन्दा अघि मैले उसलाई ५ लाखको जरिवाना पनि गरिसकेको छु । फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न चेतावनी पनि दिएको छु । यस्तो झुर कम्पनीलाई किन अर्बौंको फाइबर बिछ्याउने काम दिएको ? त्यो दुई वर्ष अघिको कुरा हो । त्यतिखेर उसले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्ने भनि टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । त्यतिखेर उसले एकिकृत लाईसेन्स पनि पाएको थियो । सबै कर दायित्व पनि तिरेको थियो । कम्पनी नयाँ जोसका साथ आएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । फाइबर बिछ्याउने काममा सबैभन्दा राम्रो काम कुन कम्पनीले गरिरहेको छ ? स्मार्ट सेलले गरेको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । उसले नेपाली बजारको २ प्रतिशत बजार पनि ओगटीसकेको छ । उसको हाल ग्राहक ४ लाख पुगिसकेको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितले मागे आनाको २५ लाख मुआब्जा
गोरखा । बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितले आरुघाट बजारको मुअब्जा निर्धारण गर्दा प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।प्रभावितहरूको तर्फबाट धादिङ र गोरखाका संयुक्त सरोकार समितिले बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण मुअब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुनःस्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीलाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । सरोकार समितिका गोरखा संयोजक जगन्नाथ खनाल र धादिङका संयोजक दिनेशकुमार ढकालसहितको टोलीले संयोजक कार्कीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा आरुघाट बजारको शाखा सडकमा प्रतिआना २० लाख, अन्य शाखा सडकमा प्रतिआना १५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यस्तै घडेरी उन्मुख आवादी जग्गाको मुअब्जा प्रतिआना १० लाख रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । चापनी, स्वर्खा, ओढारे, स्तुलखोला, र बूढीगण्डकी किनारको सम्पूर्ण आवादी जग्गाको मुअब्जा प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको स्वामी चौतारादेखि बूढीगण्डकी पक्की पुल र बूढीगण्डकीको पक्की पुलदेखि विशाल नगरसम्मको क्षेत्रको प्रतिरोपनी २५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा निर्धारण डुबान प्रभावितको माग छ । ज्ञापनपत्रमा डुबानका कारण पुख्र्यौली भूमि छोड्नु पर्दाको मनोवैज्ञानिक पीडामा रहेका डुबान प्रभावितलाई छिटो न्यायोचित मुअब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । आरुघाट बजार गोरखा र धादिङको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको, गोरखा–आरुघाट, धादिङ–आरुघाट र काठमाडौंसँग सिधा सडक जोगिएको तथा सबै गाउँपालिकाको आरुघाट केन्द्र भएकाले मुअब्जा निर्धारण गर्दा यस्ता विषयलाई आधारमा बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै संयोजक कार्कीले डुबान प्रभावित आरुघाट बजारको स्थलगत अध्ययन गरी उचित मुअब्जा निर्धारण गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बूढी आयोजनाको मुअब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका स्थान आरुघाट, खहरे लगायतका क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै छिट्टै मुअब्जा तोकिने उनले जानकारी दिए । रासस
एनएमबी बैंकको बढी सेयर कारोबार, किन लोभिए लगानीकर्ता ?
काठमाडौं । एनएमबी बैंकको सेयरमा लगानीकर्ता लोभिएका छन् । गत साता एनएमबीको सेयर सबै भन्दा धेरै कारोबार भएको छ । कारोबारसंगै बैंकको सेयर मूल्यमा पनि बढेको छ । गतसाता एनएमबीको १९ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा पनि एनएमबी नै अग्रस्थानमा छ । एनएमबीको ५ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य बढ्दै गएको छ । बिहीबारसम्म बैंकको सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ३६१ रुपैयाँ पुगेको छ । सेयर मूल्य निरन्तर बढेपछि एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ता मालमाल भएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत बोनस सेयर पाइसकेका छन् । बजार बढेपछि एफपीओको लगानीकर्ताले २८ रुपैयाँ बढी मूल्य पाएका छन् । बैंकको वित्तीय अवस्था मजवुत भएकाले लगानीकर्ताको विश्वास बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी बताउछन् । विगतको वर्षभन्दा लगानीकर्तालाई बढी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको उनको भनाई छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) घट्दै गएको र संचित कोषको आकार बढेकाले आउदो वर्ष लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने क्षमता बढेको उनको भनाई छ । एनएमबीले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २३.५५ प्रतिशत बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । नाफामा भएको वृद्धिसंगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेर ३१ रुपैयाँ २६ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको ईपीएस २७ रुपैयाँ २४ पैसा थियो । यो साता धितोपत्र बजारमा २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का अनुसार कूल १८९ कम्पनीको ९० लाख ७० हजार ७७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २४.९१ प्रतिशत बढी हो । गतसाता कूल १८६ कम्पनीको १ करोड २ लाख ५५ हजार ६८० कित्ता सेयर २ अर्ब १० करोड १५ लाख ६५ हजारमा खरिद बिक्री भएका छन् ।
