आइएमईको दशैंमा बीस लाख योजना सार्वजनिक, हरेक दिन १० जनालाई १० हजार
काठमाडौं । नेपालको नेतृत्वदायी रेमिटेन्स सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमईले दशैं, दीपावली र छठलाई लक्षित गर्दै सेवाग्राही माझ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ‘दशैंमा बीस लाख’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । असोज ७ गतेदेखि शुरु भई मंसिर मसान्त आईएमई गर्ने मध्येबाट एक जनालाई २० लाख रुपैयाँ बम्बर उपहार दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, हरेक महिना १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई १ लाख, हरेक हप्ता १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने योजनामा उल्लेख छ । हरेक दिन १० जना भाग्यशाली सेवाग्राही छनौट गरिने र उनीहरुलाई ‘आइएमई पे’मार्फत प्रति व्यक्ति एक हजारको दरले १० हजार रुपैयाँको बिल भुक्तानी गरिने छ । योजना अवधिभर गरिएको ट्रान्जेक्सनलाई आइएमईको सफ्टवेयर पद्दतिमा लिङ्क गरि ‘लक्की ड्र’ बाट छनोट गरिने छ । यस योजना अवधिमा विदेश तथा स्वदेशबाट आइएमई गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई लक्ी ड्रमा सहभागी गराइने भएको छ । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सेवाग्राहीमूखि र व्यवसायीक साझेदार मूखि योजना सार्वजनिक गर्दै आइरहेको आइएमईले यस पालीका पर्वहरूमा देश विदेशमा रहेका लाखौँ सेवाग्राहीहरूलाई लक्षित गरी यो प्रवद्र्धनात्मक योजना सार्वजनिक गरेको हो । ‘लक्कीड्र’बाट छानिएका विजेता सेवाग्राहीहरूको सिफारिस बमोजिम नेपालमा बस्नुहुने आफन्तलाई समेत पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । सेवाग्राहीले आइएमईको जुनसुकै एजेन्ट संजालमार्फत् रेमिटेन्स कारोबार गरेको भौचरको सक्कल कपी योजनाअवधिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । आइएमईमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थापक, एजेन्ट संचालक तथा आइएमई सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्ति यो योजनामा सहभागी हुन नपाउन व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । विजेताले प्राप्त गर्ने पुरस्कार राशीमा नेपाल सरकारको नियमानुसार लाग्ने कर कट्टीगरिनेछ । आईएमईले १८१ आइएमई सेन्टरसहित ७७ जिल्लाका ८ हजार ५ सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले कमाएको आफन्तको हातमा छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरबाट वितरण गर्दै आईरहेको जनाएको छ ।
छक्कापञ्जा–३ घटस्थापनाबाट प्रदर्शनमा आउने
काठमाडौ । चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–३’ असोज २४ गते घटस्थापनाको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्माण समूहले चलचित्रको झलक (ट्रेलर) र प्रदर्शन मिति एकैसाथ सार्वजनिक गरेको हो । “प्रदर्शन मितिमा तनाब थियो, शुक्रबार साँझ मात्रै मिति तय गरियो”, मुख्य कलाकार दीपकराज गिरीले भने, “आशा छ चलचित्रले दर्शकको राम्रो माया पाउँछ ।” उहाँले असोज २४ गते घटस्थापनाबाट ‘छक्कापञ्जा ३’ र असोज ३० गते फूलपातीबाट ‘जय भोले’ प्रदर्शन गर्ने गरी सहमति जुटेको जानकारी दिए। यसअघि यी दुई चलचित्र एकैसाथ प्रदर्शनमा आउने भनेर प्रचार भएको थियो । आज सार्वजनिक भएको चलचित्रको झलकमा हाँस्यव्यङ्ग्यसँगै सामाजिक तथा शैक्षिक विषयवस्तु देखाइएको छ । चलचित्रले स्कूल शिक्षा र विद्यालयमा हुने विकृति विसङ्गतिका विषयसमेत उठान गरेको छ । यस्तै विद्यालयमा हुने राजनीतिलाई समेत उठान गरिएको छ । कलाकार दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा बनेको ‘छक्कापञ्जा ३’ को यसअघि सार्वजनिक ‘पहिलो नम्बरमा’ र ‘पछि उमेर ढल्किन्छ’ बोलको गीतलाई दर्शकले मन पराएका छन् । निर्देशक निरौलाले अघिल्ला चलचित्रको ट्रेलरमा विषयवस्तु सस्पेन्स राखिने गरेकोमा यसपालि भने विषवस्तु खुलाइएको जानकारी दिइन् । उनीले चलचित्रमा महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको समेत दाबी गरिन। दीपाश्री निरौलाकै निर्देशन रहेको चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–१’ र ‘छक्कापञ्जा–२’ ले दर्शकको राम्रो साथ पाएको थियो । यसअघिका चलचित्रमा भने वैदेशिक रोजगार र यसले निम्त्याएको सामाजिक तथा पारिवारिक विकृतिलाई देखाइएको थियो । कलाकार जीतु नेपालले नेपाली फिल्मलाई माया गर्न दर्शकलाई आग्रह गरे । ‘छक्कापञ्जा–३’ मा दीपकराज गिरी, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, दीपिका प्रसाईं, नीर शाह, किरण केसी, शिवहरि पौडेल, लक्ष्मी गिरीलगायतको अभिनय छ । चलचित्रमा दीपकराज गिरी, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे र यामन श्रेष्ठको संवाद छ । अर्जुन पोखरेल र दीपक शर्माले सङ्गीत दिएका छन् । उक्त चलचित्र आमा सरस्वती मुभिज प्रालि तथा आइएमइको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको भएको हो । जीतु नेपाल र केदार घिमिरे कार्यकारी निर्माताको रूपमा छन्। कलाकार किरण केसी, सुमन गिरी, शिवहरि पौडेल, पुरुषोत्तम प्रधान, ताराचन्द्र बजगार्इं, दीपेन्द्र खनिया र केशव न्यौपाने निर्माता हुन । रासस
दशैंकको टीकाको साइत कात्तिक २ गते बिहान ९ बजेर ५१ मिनेट
काठमाडौ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । यसवर्ष असोज २४ गते नवरात्र आरम्भ हुने र त्यस दिन बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा घटस्थापनासहित जमरा राख्ने साइत छ । असोज २५ गते बिहीबार बिहान १० बजेर २४ मिनेटमा झण्डा फेर्न शुभ हुने समितिका अध्यक्ष प्रा.डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । झण्डा फेर्दा पश्चिम फर्केर फेर्नुपर्ने उनले बताए। असोज २८ गते आइतबार पचली भैरव यात्रा परेको छ । यसैगरी असोज ३० गते मङ्गलबार फूलपाती भित्र्याइने छ । त्यसैदिन बिहान ९ बजेर २१ मिनेटमा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । १० बजेर २ मिनेटमा भवानीलाई स्थिर आसनमा राखिन्छ । असोज ३१ गते बुधबार महाअष्टमी, कात्तिक १ गते बिहीबार महानवमी, कात्तिक २ गते शुक्रबार विजयादशमी अर्थात् दशैँको टीका परेको छ । विजयादशमीका दिन बिहान ९ बजेर ३९ मिनेटमा देवी विसर्जनको साइत निस्किएको छ । देवीको प्रसाद लगाउन साइत खोज्नेका लागि बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटको साइत दिइएको अध्यक्ष प्रा डा गौतमले बताउनुभयो । विजयादशमीकै दिन बिहान ८ः३५ मा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । भवानीलाई बिहान ९ बजेर ४४ मिनेटमा स्थिर आसनमा राखिन्छ । कात्तिक ६ गते मङ्गलबार सबै बलि पूर्ति गरी जमरा सेलाइन्छ । कात्तिक ७ गते बुधबार कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत मनाएपछि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ समापन हुनेछ । रासस
७०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण पनि कम्पनी मोडलमा, सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर
काठमाडौं । प्रस्तावित ७०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले आयोजना अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाएर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिने छ ।४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई दिइने छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत लगानी हुने छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले वि.सं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अपर अरुणमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । हाल आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । परामर्शदाता चिनियाँ कम्पनी एसटीपीआर सिनोटेक जेभीले आउदो अक्टुबरमा आयोजनाको अद्यावधिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिने भएको छ । यसपछि विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सुरु हुने आयोजनाका पुर्वप्रमुख विश्वध्वज जोशीले बताए । आयोजना ३३५ मेगावाट भनिए पनि इन्जिनियरिङपछि आयोजनाको क्षमता बढेर ७०० मेगावाट पुग्ने उनले जानकारी दिए । परामर्शदाता सिनोटेक जेभीले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न गर्नुका साथै सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र डकुमेन्ट समेत तयार पार्ने छ । विश्व बैंकको सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको तयारी सुरु भएको हो । परामर्शदाताले माथिल्लो अरुणका अतिरित्त ३० मेगावाटको इंखुवाखोलाको पनि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । विद्युत प्राधिकरणले सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आयोजनाको लागत ५३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयार भएपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक लागत आउने छ । आयोजनाको लागत बढ्ने संभावना छ । यस्तै, आयोजनाको प्रतियुनिट लागत अत्याधिक सस्तो २.७४ रुपैयाँमात्र पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको हो । प्राधिकरणले स्थानियबासिन्दालाई सेयर दिनका लागि अर्को ३० मेगावाटको इंखुवाखोला निर्माण गरिदिने भएको छ । माथिल्लो अरुणको सेयर नदिन इंखुवाखोला आयोजना अघि बढेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।यस्तै सडकको अध्ययन काम जारी रहेको छ । आउदो ६ महिनाभित्र सडकको पनि सर्वेक्षणको काम सकिने छ । विद्युतगृहसम्म पंहुचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । २०७७ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र २०७८ देखि निर्माण गर्न ठेकेदार परिचालन गर्ने प्रारम्भिक तालिका तयार गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको ५ प्रतिशत र आपांग व्यक्तिका लागि २ प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । आयोजना संखुवासभा जिल्लाको किमाथांका, चेपुवा, हटिया र पाथीभरा गाविससँग जोडिएको छ ।
मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका आयोजनालाई राष्ट्रिय मान्यता
काठमाडौ । सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारणलाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ । त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उहाँको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा.डा चैतन्य मिश्र, डा. मीना आचार्य, प्रा.डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा.डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन संवाद परिषद् स्थापना गरिएको छ । सो परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् । सो परिषद्मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । बैठकपछि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारदेखि गर्न लाग्नुभएको अमेरिका भ्रमणका बारेमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले कोस्टारिकामा रहेको युएन पिस युनिभर्सिटीको कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बनिसकेका घर मापदण्डमा ल्याउन पाउने भएपछि काठमाडौं महानगरपाकिलामा निवेदनको चाङ
काठमाडौ । पहिले नै निर्माण भएका तर निर्माण मापदण्ड नमिलेका घरलाई नियमित गर्न पेश गरेको निवेदन काठमाडौँ महानगरमा चाङ लाग्न थालेको छ । करीब तीन महिनाअघि कामपाले निर्माण भएका तर नियमअनुरुप निर्माण नभएका घरको लागि निवेदन दिनका लागि सूचना निकालेको थियो । निर्माण भइसकेका र नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा समेत नपुगेका निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी भवनलाई नक्साअनुरूप बनाउन यस किसिमको व्यवस्था गरेको कामपाले जनाएको छ । नगरवासीका लागि यो एउटा मौका हो, यस मौकाको पनि सदुपयोग नगरे धेरै नगरवासीको घर नक्साविहीन हुने र उक्त घरबाट लिनुपर्ने फाइदाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ सहप्रवक्ता नवराज ढकालले भने । नियमअनुरुप गर्नका लागि घरधनीले घरको विवरणसहित कामपामा निवेदन पेश गरेका छन् । सोही सूचनालाई आधार मानी अहिले कामपामा निवेदन ठूलो सङ्ख्यामा आएको सहप्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले कामपामा नक्साको काम अनलाइनबाट हुन्छ, आगामी आइतबारसम्ममा सङ्ख्यात्मकरुपमा नै तथ्याङ्क आउँछ महानगरमा धेरै घर नियमविपरीत निर्माण भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका भवनलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर सरल मापदण्डका आधारमा सुधार गर्न संशोधित मापदण्डबाट महानगरले काम थालेपछि निवेदकको सङ्ख्या बढेको हो । असार २७ गते सम्पन्न नगरसभाबाट स्वीकृत भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ का आधारमा तयार पारिएको कार्यविधिका आधारमा भवन विभागले घरधनीबाट निवेदन लिन शुरु गरेको हो । कार्यविधिले, भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना नभएका भवनलाई कैफियतमा विवरण उल्लेख गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रमा नयाँ निर्माण हुने, तला थप गर्नु, संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने कामलाई सरल बनाउन यस प्रकारको व्यवस्था अघि सारिएको हो । यातायात आवागमन, पार्किङ, खुला स्थानको उपलब्धता, भवनको अवस्था, बनावट, उपयोग, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षा, छिमेकीसँगको सम्बन्धजस्ता विभिन्न पक्षबाट भवन नियमित गर्न खोजिएको भवन निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख रवीन्द्रकुमार पौडेलले बताए । कागजपत्र पुगेको नक्सा स्वीकृत हुन २५ देखि ३० दिन लाग्छ भने निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रक्रिया शुरु भएको मितिले सात दिनदेखि १० दिन लाग्छ । पेश गरिएको सूचनाको आधारमा कामपाको प्रतिनिधि सम्बन्धित घरधनीको घरमा पुगी नक्सापासको प्रक्रियामा लगिने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सा स्वीकृत नगरी बनेका नियमअनुरूपका र स्वीकृत नक्साभन्दा फरक किसिमले बनेका घरका लागि एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप कामपाले यस व्यवस्था गरेको हो । यसैबीच कामपामा पछिल्लो समय नक्सापास गर्न आउने नगरवासीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अघिल्ला वर्षमा दैनिक २० सम्म नक्सापास गर्नका लागि निवेदन आउने गरेकामा अहिले दैनिक १० मात्र आउने गरेको छ । कामपाले नक्सापास गर्नका लागि केही विशेष प्रावधान ल्याएको र क्रमिकरूपमा कामपाभित्र भवन निर्माण गर्ने जमीनको अभावका कारण पनि नक्सापास गर्न आउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको कामपाको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रबिना निर्माणाधीन भवनबाट कुनै पनि बैंक सम्बन्धित काम गर्न नपाइने भएको हुँदा पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने नगरवासीको भने दैनिकरूपले वृद्धि भइरहेको छ । कामपामा ९० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत निर्माण भएको छ । रासस
मेची–महाकाली रेलमार्ग: सुख्खड-गड्डा चौकी घरधुरी सर्भेक्षण अन्तिम चरणमा
कञ्चनपुर । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यअन्र्तगत घरधुरी सर्भेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चार खण्डमा विभाजित गरी निर्माण भइरहको रेलमार्गको सुख्खड–गड्डाचौकीअन्तर्गत ९४ किलोमिटरको क्षेत्रमा ७० प्रतिशत घरधुरी सर्भेक्षणको काम पूरा भएको छ । रेलमार्गमा पर्ने ५०० घरधुरी प्रभावित हुने देखिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका दुई शौचालय र इलाका हुलाक कार्यालय अत्तरियाको भवन रेलमार्गमा पर्ने देखिएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाका सामाजिक विज्ञ सुभाषचन्द घिमिरेले बताए । डीपीआर तयार गर्नका लागि बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–गड्डाचौकी गरी चार भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएको उनले बताए । परियोजनाअन्तर्गत रेल्वेको ट्र्याक राख्ने ठाउँ यकिन गर्ने, जग्गाको लेखाजोखा राख्ने, आवासीय क्षेत्रको घरधुरी सर्भेक्षणको काम, रुख, सञ्चार र स्टेशन राख्ने ठाउँको सर्भेको काम सेप्टेम्बर महिनासम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ओभरहेड ब्रिज, क्रसिङ सडक, नदी खोलालगायत क्षेत्रको माटो परीक्षणको काम पूरा भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सँगै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, सर्भे तथा डिजाइनको काम अगाडि बढाइएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ दफा ४ बमोजिम वातावरण मूल्याङ्कन तयार गरी जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, रसाइन क्षेत्र र जैविक क्षेत्रबारे मूल्याङ्कन गरिन्छ । रेलमार्ग विस्तार हुने कैलालीका चौमाला, मसुरिया, उदासीपुर, पहलमानपुर, दरख, राशिखरझाला, साडेपानी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, पिपलाडी, झलारी, देखतभूली र कृष्णपुर क्षेत्रको ९४ किलोमिटर क्षेत्रमा डीपीआरको काम र इआइएको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि चाइनिज, कोरियन कम्पनी र नेपाली सिल्ड कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । २२० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले कुद्ने क्षमताको रेलमार्ग निर्माण गरिने बताइएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुल लम्बाइ झण्डै ९५० किलोमिटर रहेको छ । रासस
उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सिधै प्रधानमन्त्रीले सुन्ने, संवाद परिषदमा ‘नियमित छलफल’
फाइल तस्विर काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सुन्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संवाद परिषद गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवाद परिषद गठन गरेको सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सो परिषदमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायी तथा छाता संगठनका नेतृत्वकर्ताहरुको सहभागीता रहनेछ । परिषदले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ । सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ । यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ । त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उहाँको आश्रित परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुस्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा डा चैतन्य मिश्र, डा मीना आचार्य, प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । रासस
