सेयर बजार घट्दा म्युचुअल फण्डमा प्रभाव, अधिकांशको खुद सम्पत्तिमा गिरावट, सिटिजन्सको मात्र सुधार
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर गिरावटको प्रत्यक्ष प्रभाव म्युचुअल फण्डहरुमा परेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकाँश फण्डको खुद सम्पत्ति र प्रतिएकाई खुद मूल्य (एनएभी) घटेको छ । गत असोज महिनाको अन्त्यमा सेयर बजार परिसूचकमा अघिल्लो मसान्तको तुलनामा करिब १० पैसाको सामान्य गिरावट देखिँदा अधिकांश म्युचुअल फण्डहरुको एनएभी सोही अनुपातमा गिरावट आएको छ । फण्डहरुले अधिकाँश रकम सेयरमा लगानी गर्दै आएका छन् । सेयर बजार बढ्दा फण्डको खुद सम्पत्तिमा पनि वृद्धि हुने गरेको छ । उक्त समयावधिमा सिटिजन्स म्युचुअल फण्डले एनएभीमा सामान्य सुधार गर्दा नबिल इक्विटी फण्ड, एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड, लक्ष्मी भ्यालु फण्ड तथा एनएमबी हाइब्रिड फण्ड—१ मा सामान्य गिरावट देखिएको छ । यसबीचमा एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ को मूल्य भने निराशाजनक रुपमा घटेको छ । नबिल इक्विटी फण्डले सञ्चालन गरेको नबिल इक्विटी फण्डले पनि खुद सम्पत्ति करिब डेढ करोडले गुमाउँदा एनएभीमा १२ पैसाको गिरावट आई प्रतिएकाई ८ रुपैंया ५९ पैसामा सीमित भएको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ ले भने अघिल्लो महिनामा आफ्नो खुद सम्पत्तिमा सामान्य सुधार गरेको छ । फण्डले खुद सम्पत्ति ८५ करोड ३१ लाखबाट बढेर ८६ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुर्याउँदा प्रतिएकाई खुद मुल्यमा १२ पैसा सुधार गरी १० रुपैंया ५२ पैसा पुर्याएको छ । एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको सम्पत्ति घटेर ८६ करोड ६४ लाखबाट घटेर ८६ करोडमा सीमित हुँदा यसको पनि प्रतिएकाई मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । उक्त फण्डको एनएभी ४ पैसा घटेर १० रुपैंया ३१ पैसामा सीमित भएको छ । लक्ष्मी म्युचुअल फण्डको लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१ ले पनि ३३ लाख खुद सम्पत्ति गुमाउँदा १० रुपैंया ८९ पैसा प्रतिएकाई खुद मूल्यमा सीमित भएको छ जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ६ पैसाले कम हो । एनआईबिएल म्युचुअल फण्डको एनआईबिएल समृद्धि फण्ड–१ को खुद सम्पत्तिमा पनि १ करोड ३० लाख रुपैंयाको गिरावट आउँदा प्रतिइकाई सम्पत्तिमा १४ पैसाको गिरावट आएको छ । एनएमबी म्युचुअल फण्डले सञ्चालन गरेको दुई फण्डहरुमध्ये एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल–१ को मूल्य स्थिर रहे पनि अर्को फण्ड एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ ले भने गत महिना खुद सम्पत्तिमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । उक्त फण्डको खुद सम्पत्ति १ अर्ब १ करोडबाट घटेर ८४ करोडमा झर्दा प्रतिएकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा २ रुपैंया २४ पैसाको गिरावट आएको छ । यो अघिल्लो महिनाको सुरुको खुद सम्पत्तिको आधारमा १६.५४ प्रतिशतको गिरावट हो । हालसम्म प्रकाशित भएका विभिन्न म्युचुअल फण्डका विभिन्न योजनाहरुमध्ये असोज महिनामा सिटिजन्स म्युचुअल फण्डको मात्र प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्यका सुधार देखिएको छ भने अन्य सबै फण्डहरुको मूल्य घटेका छन् ।
भारतमा पेट्रोलियमको भाउ घट्यो, नेपालमा कहिले ?
एजेन्सी । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको छ । भारतका आयल मार्केटिङ कम्पनीहरुले मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा कमी आएपछि पेट्रोलियमको भाउमा कमी आएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । भारतका राज्यहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ २१ पैसासम्म कमी आएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोल लिटरको ७९.५५, डिजेलको भाउ ७३.७८ भारु पुगेको छ । यस्तै वित्तीय राजधानी मुम्बईमा पेट्रोल लिटरको ८५ र डिजेल ७७.३२ पैसामा बिक्री भइरहेको छ । यस्तै कोलकतामा पेट्रोल लिटरको ८१.३ र डिजेल ७५.६३ भारुमा किनबेच भएको छ । नेपालमा पनि तिहारसम्म पेट्रोलिमको भाउ नबढ्ने भएको छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले तिहारसम्म भाउ नबढाउन नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन् । भारतमा भाउ घटेपछि यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । तिहारपछि निगमले के गर्ला ? मासिक २ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सान भएको निगमले दावी गरेको छ ।
बालबालिकाको मुद्दा सम्बोद्धन गर्न माग
काठमाडौं। अब बन्ने बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीमा बालबालिकाका केही मुद्दा समेट्न माग गर्दै मंगलबार नागरिक सङ्गठन तथा सञ्जालले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापामगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बालअधिकार समिति, मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रका कृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गएको टोलीले बालबालिका ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि बन्न लागेको नियमावलीमा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा समेट्न १० बुँदे सुझावपत्रसहित नागरिकमन्त्री मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थापामगरले बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बालश्रम निषेध र नियमन गर्ने सम्बन्धमा हुन गएको त्रुटी सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ल्याउन लागेको नियमावली पारित गर्नुपूर्व बालबालिकाका क्षेत्रसँग काम गर्ने सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने समेत बताए। रासस
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे ध्यानाकर्षण
काठमाडौं। निजामती सेवाअन्तर्गत प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् । नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइफ स्टक एसोसियसन, डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल फोरेस्ट टेक्निसियन एसोसियसन, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन पशुपन्छी विभागीय समिति, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोसियसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा अध्यादेशमार्फत् निजामती सेवामा कार्यरत रहेका जनशक्तिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गर्ने व्यवस्थाले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता नभएको वा विभिन्न कारणले अध्ययन गर्न नसकेको तर अहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासमा असर पर्ने भएकोले स्वतः एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, निजामती सेवा ऐनले गरेको बढुवा व्यवस्था अनुसार वा हाल सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई नै एक श्रेणी माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि योग्य हुने किसिमले एक श्रेणी बढुवा हुने र सोही अनुसार तह हिलान हुने प्रावधान राखिनुपर्ने र प्राविधिक सेवाअन्तर्गत निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको हकमा एउटै सेवाभित्रको शैक्षिक योग्यता मिल्ने समूहमा समायोजन हुने व्यवस्था भएमा निजको बढुवाको बाटो खुल्ने भएकाले उक्त प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको पुनःनिर्माण शुरु
काठमाडौं। चिनियाँ रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (सिआरसिसी)ले छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको पुनःनिर्माण शुरु गरेको छ । लार्चास्थित सुक्खा बन्दरगाहको पुनःनिर्माण सकेपछि सडक निर्माण शुरु गरेको हो । भूकम्पले क्षति पु¥याएको सुक्खा बन्दरगाहको पुनःनिर्माणमा आएको चिनियाँ टोलीले नै सडक मर्मतको काम शुरु गरेको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । दुई वर्षदेखि पुनःनिर्माणमा खटिएको चिनियाँ ठेकेदार ताउ नेतृत्वको टोलीले नेपाली मजदुरलाई काममा लगाइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भोटेकोसी बाढीले कटान गरेको ठाउँमा तारजाली भर्न थालिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नेपाली ठेकेदारको दुई स्काभेटर भाडामा लिएर इको रिसोर्टबाट काम थालेका छन् । कच्ची सडक ट्र्याकले मितेरी पुल जोडेपछि बाह्रबिसेको जुरे पहिरोबाट सडक फराकिलो पार्ने योजना छ । तातोपानीसम्म कच्ची सडकले जोडिएको भएपनि बर्खाको पहिरोले दर्जनौँ ठाउँमा क्षति पु¥याएका कारण पुनःनिर्माणविना ठूला सवारी साधन चल्न नसक्ने श्रेष्ठले बताए। नेपाल–चीन सीमामा रहेको मितेरी पुल पुनःनिर्माण गर्ने दुवै देशबीच सहमति भइसकेको छ । नेपालतर्फ रहेको लिपिङखोला, लार्चा, खोकुण्डोल, चाकु र बाह्रबिसे खुर्सानीबारीको पुल पनि बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त बनेको छ । नेपाल–चीनका सरकारी अधिकारीले पटक–पटक संयुक्त र एकल रूपमा कोदारी राजमार्गको निरीक्षण गरिसकेका छन् । सडक निर्माणको प्रष्ट खाका र योजना आउन सकेको छैन । चिनियाँ भूमिखासादेखि मितेरी पुलसम्म सडक निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन महिनालाग्ने बताइएको छ । रासस
प्रदेश नं ५ : प्रदेशस्तरीय पर्यटन गुरुयोजना बनाउँदै
काठमाडौं। प्रदेश नं ५ को सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना निर्माण थालेको छ । त्यसका लागि विज्ञ, लगानी बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गरी नेपाल पर्यटन पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले थालेको ‘अतिथि देवो भवः’ राष्ट्रिय अभियानको पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा आयोजित जिल्लास्तरीय साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले समृद्धिको आधार नै पर्यटन र कृषि भएकाले यिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बनाउने बताए। मन्त्री चौधरीले प्रदेश नं ५ को समृद्धिको स्रोत पनि पर्यटन र कृषि नै भएको बताए। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र अधिक मात्रामा पर्यटक कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार छलफलमा रहेको उनले बताए। भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले विद्युतीय र पर्यटकीय बस सञ्चालनको योजना बनाएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। उहाँका अनुसार लुम्बिनी बुद्ध सर्किटमा यसै वर्षदेखि विद्युतीय तथा पर्यटकीय बस सञ्चालनमा आउनेछ भने भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएलगत्तै पश्चिममा स्वर्गद्वारी हुँदै बर्दियाको ठाकुरद्वारी र पूर्वमा रामग्राम हुँदै त्रिवेणीसम्म विद्युतीय र पर्यटकीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीदेखि सिस्ने हिमालसम्म अनेकौँ पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल प्रदेश नं ५ मा पर्दछन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले तर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न देशमा रहेका संस्कार, संस्कृतिको अधिकतम प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा बताउँछन्। सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्घोषका साथ सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकाले सरकारको यो योजना सफल पार्नु सबैको दायित्व हुने भन्दै पर्यटन पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम शर्माले सरकारको यो अभियानमा हातेमालो गर्न महासङ्घले अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा अतिथि देवो भवः राष्ट्रिय अभियान थालेको बताए। सुनवल नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर थापाले नवलपरासी जिल्ला पर्यटनको हिसाबले प्रचुर सम्भावना रहे पनि ती क्षेत्रको विकासमा राज्यले ध्यान नदिएको बताउँछन् । उहाँले सुनवललाई पर्यटनको नगरी बनाउने गरी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए।रासस
तेह्र वर्षअघिको बाढीपीडित अझै पनि विस्थापित, १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र बुझाए
काठमाडौं। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि खरिद गरिएको ४६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा विसं २०६२ असोज ८ गते अविरल वर्षापछि विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका पीडितले आफूहरुको पुनःस्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरणको माग गरेका हुन् । तेह्र वर्षअघि आएकोे पहिरोमा एकै परिवारका आठ सदस्यसहित ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३५ परिवार पहिरोका कारण विस्थापित जीवन बताउँदै आएका छन् । विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्लटिङ गरी लगत तयार हुँदासमेत काम अगाडि नबढेको भन्दै पीडितले १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नाममा राखेको जग्गामा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि प्रदेश सरकारलाई निकासा रकम दिएर पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाइएको शीर्ष पहिरो पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रजापती नाथले बताए। परशुराम–४ रातीमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नं ५ परीगाउँमा नौ रोपनी गरी ४६ रोपनी जग्गा अघिल्लो सरकारमा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा अहिलेसम्म पनि योजना बनाएर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पीडितले सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । डोटीमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दै रु दुई करोड ६५ लाखको लगतसमेत मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सो रकम निकासाका लागि पहल गरीदिन र निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै डडेल्धुराका प्रजिअ मोहनराज जोशीले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र सरकारले छिट्टै नै बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए।
प्रदेश सरकारले आशालाग्दा काम, समृद्धिको ढोका खोल्दै ‘कर्णाली’
तस्विर-डोमी शेर्पा काठमाडौं। “पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि हामी कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित हुँदैनौँ । बरु, प्रदेशलाई आवश्यक बजेट र अधिकार प्राप्तिका लागि जहिले पनि केन्द्र सरकारसँग प्रतिपक्षीकै भूमिकामा उभिन तयार छौँ ।” यो माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलका नेताहरूले अधिक दोहो¥याएको वाक्य हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नेताहरुको प्रणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको छ । जसले कर्णाली समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ । प्रदेशसभा शुरु भएको पाँचौ दिनमा विपक्षी काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको राजधानी ‘सुर्खेत’ र तत्कालीन एमालेका नेता यामलाल कँडेलको नामाकरण ‘कर्णाली’ कायम गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो । सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षीले ल्याएर सत्तापक्षले समर्थन गरेको यस्तो उदाहरण संसदीय व्यवस्थामा विरलै देख्न पाइन्छ । तर कर्णाली संसद् अपवाद बनेको छ । एकाधबाहेक महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा सत्तापक्ष÷प्रतिपक्षको एकता उदाहरणीय छ । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख चार दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । सुदुरका नौ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेशको खाका तयार पारिएको थियो । दलबीच भएको यही सहमतिविरुद्ध भेरी–कर्णालीमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ अर्थात् बेग्लै प्रदेशको माग राखी शुरु भएको आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा थुपै्र घाइते भए । सुर्खेत र जुम्लामा गरी चार जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ ४ गते दलहरू भेरी–कर्णालीका १० जिल्लालाई बेग्लै प्रदेशमा राख्न सहमत भए । अन्ततः यही ‘कान्छो प्रदेश’ले आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो सहजै लगायो । अन्य प्रदेशका लागि पेचिलो बनेको यो मुद्दा तत्कालीन ‘प्रदेश–६ संसद्’ ले टुङ्ग्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही बटुल्यो । प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७५ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ नाम दिइएको यस अभियानको पहिलो पर्यटक बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री ओलीबाट वैशाख १ गते राराताल परिसरमा शुभारम्भ भएको यस अभियानले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न थप मद्दत पुग्यो । “पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव छ’ भनेर अभियान सुरुवात ग¥यौँ, यहाँ आउने पर्यटकले एकपटक ढुङ्गाकै सिरानीमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ,” मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, “लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नुछ ।” अभियानकै प्रभावभन्दा फरक पर्दैन, यतिबेला रारातालमा रमाउनेको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । रारा रुटमा पर्ने सुर्खेतका बुलबुले, काँक्रेविहार, दैलेखका पञ्चकोशी, जुम्लाको सिञ्जालगायतका स्थानमा पर्यटकको चहलपहल विगतमा भन्दा बढ्दो छ । प्रदेश सरकारले रारा, सेफोक्सेण्डो, बुलबुले, काँक्रेविहार, पञ्चकोशी ज्वाला, कुभिन्डे दह, सिञ्जालगायतका पर्यटकीयस्थलमा गरी यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । अभियानकै कारण रारामा उल्लेख्य पर्यटक भित्रिएको सरकारको दाबी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले यसै वर्ष पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। यसले सिङ्गो प्रदेशको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । वैशाख १ गते रारामै बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सीमा जमुनाहादेखि उत्तरी तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाकालाई पर्यटकीय राजमार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले यो सडक निर्माणमा चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा राजमार्ग निर्माणमा चिनियाँ हाइवे कम्पनीका प्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । भ्रमणमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले उत्तर–दक्षिणका यी नाका जोड्ने राजमार्ग विस्तार भएसँगै कर्णाली प्रदेशले मात्र नभई सिङ्गो मुलुकले आर्थिक लाभ पाउने अपेक्षा विश्वास लिइएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कर्णालीको लुम्बिनीका रूपमा चिनिएको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहारसम्म ल्याउन तथा भारतीय हिन्दू पर्यटकलाई मानसरोवर जानसमेत यही रूट भरपर्दो हुने हुँदा पर्यटन उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ । कर्णाली सरकार डिजिटल र अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिसकेको तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्नेदेखि विद्यालयमा सोलार र इन्टरनेट जडान गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेका छन् । अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक कार्यक्रमले स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ । जडिबुटी कर्णाली प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानून र भौतिक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माणका रुपमा लिएको छ । यस अवधिमा २१ कानून बनाइसकेको छ । सङ्घीय कानून नबन्दाका अप्ठ्याराबाहेक आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले श्रमप्रति सम्मान बढाउन महीनाको १ र १५ गते ‘श्रम दिवस’ मनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी श्रम दिवसमा सहभागी भएर विकास निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउने प्रचलन छ । कर्णाली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, “गम्भीर बिरामीलाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्वार गर्ने ।” कार्यक्रमबाट सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दाले लाभ पाउनेछन् । माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा नियमित उडानका लागि विमान कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारकै पहलमा लामो समय अवरुद्ध सुर्खेत–काठमाडौँ हवाई उडान सञ्चालन भएको छ । दश जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटीका अतिरिक्त जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । यहाँ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै पूरा भए कर्णालीले विकासको कोल्टे फेर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । माथिल्लो कर्णाली, तिला १ र २, नलगाड, बेतान कर्णालीले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा भए विद्युत्बाटै प्रदेशले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने आधार छन् । सरकारले उपलब्ध अपार स्रोतलाई समयमै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा अहिलेजस्तो सबै सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको गरीब प्रदेशका रूपमा चित्रित कर्णाली छोटो समयमै समृद्ध बन्नसक्छ । रासस
