सिटी एक्सप्रेसको १८.५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १८.५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । मंगलबार बसेको संस्थाको नवौँ वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । उक्त सभाले हेम बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा ९ जनाको नयाँ संचालक समिती र ३ जनाको लेखा समिति चयन गरेको छ । यस संस्थाको कामनपा वडा.नं १० स्थित थापागाउँमा रहेको जग्गामा कार्यालय प्रयोजनको भवन निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतीले पारित गरेको छ ।
६० करोड बढीको झिलिमिली बत्ती भित्रियो
काठमाडौं । दीपावलीमा नेपालीका घर आँगन झिलिमिली पार्न रु ६० करोडभन्दा बढीका विद्युतीय सामग्री नेपाल भित्रिएको छ । नियमित प्रयोग हुने बत्तीबाहेक दीपावलीमा मात्र प्रयोग गर्न ल्याइएका विद्युतीय सामग्रीमा त्यति खर्च गरिएको हो । अन्य समयको तुलनामा नियमित बत्तीमा पनि दोब्बर खर्च हुने गर्दछ । नेपाल विद्युत् व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तेजनारायण खरेलका अनुसार विभिन्न खालका झाल्लर, डिस्को बल्ब, बत्ती बल्ने फोटो फ्रेम, मूर्ति, विद्युतीय मैनबत्ती, रङ्गीन ट्युबलाइटलगायतका दीपावली सामग्री नेपाल भित्र्याइएका हुन् । दशैँ अघिदेखि नै ती सामग्री नेपाल भित्रने गर्दछन् । तिहारमा प्रयोग हुने यस्ता विद्युतीय वस्तु ९० प्रतिशत चीन र १० प्रतिशत भारतबाट भित्रने गरेको उनले बताए । एक पटक प्रयोग भएका बत्ती तीन÷चार वर्षसम्म प्रयोग हुने हुँदा पुराना ठाउँमा थप्न र नयाँ घरमा लगाउन हरेक वर्ष करोडौँका यस्ता वस्तु आयात गर्ने गरिन्छ । महासङ्घअन्तर्गतका दुई हजार बढी व्यवसायीले शहरदेखि गाउँघरसम्म यस्ता बत्ती बिक्री गर्ने गरेको खरेलको भनाइ छ । व्यवसायीले बत्ती भित्र्याउन तीन महीना अघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दछन् । महासङ्घका महासचिव रेशम देवकोटाका अनुसार भोगटेको पात र माटोको दियोमा तेलमा बत्ती बाल्ने नेपाली संस्कृति हराएर गाउँ÷गाउँमा पनि आयातित बत्तीको प्रयोग हुन थालेपछि वर्षेनी यसको माग बढ्दै गएको छ । पहिले पहिले झाल्लरमा सामान्य बल्ब प्रयोग हुने भए पनि हिजोआज लिडको बल्ब प्रयोग हुन थालेपछि यस्ता सामग्री बढी खप्न थालेको उनले बताए । बजारमा रु ५०÷६० देखि दुई हजार हाराहारीसम्मका झाल्लर बिक्री भइरहेका छन् । घर, कार्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा दीपावलीको समयमा उज्यालो राख्नुपर्ने मान्यताका कारण सबै होल्डरमा बत्ती जोड्ने गरिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेश महतोले अन्य समयमा भन्दा १५ प्रतिशत बढी विद्युत् खपत हुने गरेको बताए । यतिबेला उद्योग कलकारखाना बन्द हुने हुँदा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए । रासस
सिभिल लघुवित्तले ७.५ प्रतिशत लाभांश दिने, पुँजी ११ करोड ४१ लाख नाघ्ने
काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ४ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ३.५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । सोमबार बसेको संस्थाको १२२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । समितिको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४ प्रतिशत बोनस पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्रिशूली थ्री ‘ए प्रसारण लाइन जडान क्षेत्रमा २४ परिवारले किने घडेरी
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पका कारण आवासमा क्षति पुग्नाका साथै बस्तीसमेत बगाएपछि विस्थापित रसुवा डाँडागाउँका २४ परिवारका लागि घर बनाउन खरीद गरिएको जग्गामा विद्युतीय प्रसारण लाइन परेपछि पुनःनिर्माण अन्योल भएको छ । रसुवाको साविक डाँडागाउँ गाविस वडा नं ८ र ९ बाट विस्थापित भएकामध्ये २४ परिवारलाई घर बनाउन नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ मनकामनामा खरीद गरिएको जग्गा प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा परेको हो । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ बाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जडानका लागि लैजाने १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको तारमुनि उक्त जग्गा परेपछि पीडित बासिन्दा घर बनाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । गत मङ्सिर २७ मा स्थानीय मैयाँकुमारी भट्टसँग खरीद गरिएको चार रोपनी १० आना जग्गा प्रसारण लाइनको दायाँबायाँको नौ÷नौ मिटरको प्रभावित क्षेत्रमा परेकाले घर बनाउन नपाएको विस्थापित भीमबहादुर तामाङको गुनासो थियो । उनका अनुसार उक्त जग्गा स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले छनोट गरेकाले प्राधिककरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरे र नापी अधिकृत कृष्ण थापाले अनुगमन गरी ‘उपयुुक्त’ रहेको भन्दै खरीदका लागि स्वीकृत दिएको थियो । “आवास निर्माणका लागि विस्थापित बासिन्दाले जग हाल्न थालेपछि थ्री ‘ए’ले सो स्थानमा प्रसारण लाइन पर्ने भएकाले काम रोक्न निर्देशन दिएकाले घर बनाउन नपाएका हौँ ।” तामाङले भने, “अब के गर्ने भनेर प्रशासन कार्यालय ९रसुवा०मा निवेदन दिएका छौँ ।” विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले घरमा क्षति पु¥याएको र उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा पहिरोले बगाएपछि सो स्थानमा जग्गा खरीद गरेका २४ सहित ३०० भन्दा बढी विस्थापित परिवार हाल रसुवाको खाल्टे बगरमा अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आएका छन् । विस्थापित परिवारका लागि खरीद गरिएकोे जग्गा प्रसारण लाइनमा परेपछि अन्योल भएकाले समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार पुनःनिर्माणका प्राविधिकले स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र जग्गादाताले समेत झुक्याएकाले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाका लागि थ्री ‘ए’ले गत वर्ष भदौमा राजपत्रमा सूचना जारी गरिसकेको जनाएको छ । जग्गा बिक्री गर्ने भट्टले प्रसारण लाइनका लागि जारी भएको सूचना आफूलाई थाहा नभएको बताए । उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खम्बा ठड्याउने काम शुरु हुन बाँकी छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको प्राधिकरणले केही रकम क्षतिपूर्ति दिने भए पनि मालपोतमा लगत कट्टा तथा कैफियत नहुने हुँदा सहजै जग्गापास भएको थियोे । गत मङ्सिर २७ गते नुवाकोट जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी लालपुर्जा वितरण र जग्गाधनीलाई चेक प्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रम रसुवाको सदरमुकाम धुञ्चेमा राखिएकाले लालपुर्जा लिन पनि पीडित धुञ्चे नै जान बाध्य भएका थिए । रसुवाका जिल्ला आयोजना कार्यान्वय एकाइअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायका अनुसार प्रभावितले छनोट गरेको जग्गामा प्रतिपरिवार रु दुई लाखका दरले रु ४८ लाख उपलब्ध गराइएको थियो । “केन्द्रबाट आएको टोलीले सो जग्गा अनुगमन गरी स्वीकृत दिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको सदरमुकाममा लालपुर्जा हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना गरिएकाले जग्गाको प्रकृतिको सम्बन्धमा जिल्ला कार्यालयको भूमिका नै भएन ।” उक्त स्थान नुवाकोटको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ । सो जग्गा खरीदका लागि समन्वय, स्वामित्व हस्तान्तरण एवं विस्थापितका लागि जग्गा खरीद गरिएको जिल्लामा पहिलो भएकाले सदरमुकाम धुञ्चेमा सामाजिक संस्था भूमि अधिकार मञ्चको सहयोगमा ‘विशेष कार्यक्रम’ राखिएको थियो । उक्त जग्गा खरीदका सम्बन्धमा उत्तरगया गाउँपालिका९ जहाँबाट उनीहरू विस्थापित भए० का अध्यक्ष उपेन्द्र लम्साल र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामा ९जहाँको जग्गा गरिद गएिको थियो० ले आफूहरुलाई यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए। स्थलगत अनुगमनमा आएका पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा विस्थापितका लागि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा थप समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताए । रासस
सिर्जना फाइनान्सले १५ प्रतिशत बोनस र ९.५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई सञ्चित नाफाबाट सेयर पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, संस्थाले ९.५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न संस्थाको १९३औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । हालै संस्थाको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । १५ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ४६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
१९ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइयो, १ महिनाभित्रै सक्ने तयारी
काठमाडौं । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन बिच्याउने काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल आयल निगम पेट्रोलिम पाइपलाइन परियोजनाका अनुसार रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३७ दशमलव ३५ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिच्याउने कार्यक्रमअन्तर्गत १९ किलोमिटर पाइपलाइन बिच्याउने काम सम्पन्न भएको हो । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म विभिन्न अवरोध हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र पाइपलाइन विस्तारको काम दु्रतगतिमा भइरहेको परियोजनाका प्रमुख भानुभक्त खनालले जानकारी दिए । नेपाल आयल निगमले पाइपलाइन बिछ्याउने बाटोमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्नका लागि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाइसकेको र त्यो काम पनि भइरहेको खनालले बताए । रुख कटान गर्ने जिम्मेवारी टिम्बर कर्पोरेशनलाई दिइएको छ भने काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति आयल निगमले वन मन्त्रालयलाई दिने सहमति भएको छ । सो आरक्षण क्षेत्रबाट करीब पाँच हजार ८८८ रुख काट्ने सहमति भएको बताइएको छ । रुख कटान हुनासाथ एक महीनामा पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न हुने खनालको भनाइ छ । पाइपलाइन विस्तारका लागि आरक्षण क्षेत्रको १० किलोमिटर जङ्गल छ । २०१८ अप्रिलबाट पाइपलाइन बिच्याउने काम शुरु भएको र अवरोध हटेकाले एक महीनामा पूरा हुने खनालको दाबी छ । पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि नेपाल र भारतको २७५ करोड भारतीय रुपमा सो पाइपलाइन निर्माण भइरहेको छ । भारतको २०० र नेपालको ७५ करोडको लगानीमा २०१४ को मूल्यको इस्टिमेटअनुसार काम भइरहेको हो । उता विहारको मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्मको पाइपलाइन विस्तारअन्तर्गत तीन किलोमिटर बनाउन बाँकी रहेको छ । रासस
निक्षेपकर्ताले ११ प्रतिशत ब्याज खाने दिन सकिए, अब सेयर बजार बढ्छ- अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निक्षेपकर्ताले ११ प्रतिशत ब्याज खाने दिन सकिनै लागेकाे बताएका छन् । पछिल्लाे समय देखिएकाे तरलताकाे समस्या माैसमी भएकाे र यस्ताे अभाव अब छिट्टै हट्ने उनले बताए । नेप्सेले मंगलबारदेखि शुरू अनलाइन सेयर काराेबार सम्बन्धि सफ्टवेयरकाे शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अार्थिक वृद्धि ६/८ प्रतिशत हुँदा पनि सेयर बजार नबढेकाेमा असन्तुष्टि जनाए । ‘अर्थतन्त्र राम्राे छ । गत वर्ष ६ प्रतिशतकाे अार्थिक वृद्धि थियाे । यस वर्ष ८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदैछ, सेयर बजार किन माथि गएन, म लगानीकर्ताहरूलार्इ साेध्न चाहान्छु’ उनले भने । उनी अर्थमन्त्री भएपछि सेयर बजार निरन्तर अाेरालाे लागेकाे थियाे । सेयर बजारलार्इ अनुत्पादक क्षेत्र भनि टिप्पणी गरेपछि पुँजीबजारमा चरम अालाेचित भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलाे पटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सेयर बजार वृद्धिकाे पक्षमा वकालत गरेका हुन् । पुँजी बजार अाफ्नै नियममा चल्ने र यसलार्इ तलमाथि गर्न कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनकाे पुराना तर्क थिए । उनले पुँजीगत कर लाभ बारे विवाद टुङ्गिएकाे बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले म्यूचल फण्डहरूकाे भूमिकाकाे अालाेचना गरेका छन् । म्यूचल फण्डहरूले पुँजीबजारमा सेयर काराेबारीकाे भूमिका मात्र निभाएकाे उनकाे भनार्इ थियाे । ‘पुँजीबजार सेयर बजारमा सीमित छ, पुँजी बजार जस्ताे छैन । म्युचल फण्डहरू पनि सेयर ट्रेडिङमा सीमित देखिए’ उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंकलार्इ सेयर ब्राेकर लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाे बताए । बैंकलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिएपछि रियल टाइम सेटलमेन्ट हुने र अनलाइन सेयर काराेबार प्रभावकारी हुने बताए । उनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा भएकाे सेयर बिक्री गर्ने तयारी भइरहेकेाे जानकारी दिए । नेप्सेमा रहेकाे राष्ट बैंककाे सेयर बेच्न उपयुक्त लगानीकर्ता खाेजेकाे उनले बताए । धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले पुँजी बजारमा रियल सेक्टर ल्याउने प्रयास भइरहेकाे, छिट्टै मार्जिन ट्रेडिङ शुरू गर्ने तयारी भएकाे बताए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इँले अनलाइनबाट सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने प्रणालीकाे विकास पुँजी बजारकाे लागि महत्वपूर्ण भएकाे बताए । बीमा कम्पनीकाे सञ्चालक समितिले गरेकाे निर्णयहरू परिपक्व नभएकाे भन्दै बीमा कम्पनीकाे लाभांश प्रस्ताव बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यसलार्इ अाधिकारिक मानेर लगानीकाे निर्णय गर्न लगानीकर्तालार्इ अाग्रह गरे । कार्यक्रमलार्इ सम्बाेधन गर्दै नेपाल स्टक ब्राेकर एशाेसिएशनमा अध्यक्ष भरत रानाभाटले अनलाइन काराेबारमा बैंकलार्इ सहभागी नगर्ने हाे भने अनलाइन काराेबार प्रभावकारी नबन्ने बताए । अनलाइन काराेबार भए पनि अहिलेकाे अवस्थामा सेयर बजार गाउँगाउँमा पुग्न नसक्ने उनले बताए ।
अध्ययनमा समय लाग्दा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधि लम्बियो
काठमाडौं । जग्गालाई व्यवस्थीत बनाउने कार्यविधि आउन समय लाग्ने भएको छ । तिहार अगावै कार्यविधि आउने बताइए पनि अध्ययन नसकिएको भन्दै कार्यविधि लम्बिएको हो । कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्याल अध्ययन गरिरहको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । अर्यालले कार्यविधिको विषयमा विभिन्न विज्ञ तथा जानकारहरुसँग परामर्श गरिरहेकोले निर्णयमा समय लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । कार्यविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । जोशीका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिलाई नियमावली नै बनाएर कानुनी रुप दिन लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधिले कानूनी रुप लिनेछ । मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य सुरु गरेको हो । कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मर्म खेतीयोग्य जमिन बचाउने रहेको प्रवक्ता जोशीले बताए । जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा जग्गा व्यवसायीहरु भने समस्यामा परेका छन् । सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लानिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मन्त्रालय टुक्रिनु भन्दा पहिले कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले जग्गा कारोबारमा अनियमितता भएको भन्दै उनले कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए । तर मन्त्रालय टुक्रिएपछि खनालले सो प्रयासले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
