शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि विश्व सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै
काठमाडौं। शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (जिसिइ) को छैटौँ विश्व सम्मेलनका लागि विश्वभरका २५० नागरिक समाजका प्रतिनिधि काठमाडौँमा भेला भएका छन् । ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयको मुख्य शीर्षक राखिएको सम्मेलनमा करीब १०० मुलुकका सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गर्ने कार्यक्रम रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। उपमहासचिव मोहम्मद काठमाडौँ आइसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेछन्। सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको र छैटौँ सम्मेलनले शिक्षाका नीतिगत परिवर्तनका लागि खाका तयार गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै शैक्षिक सुधारका लागि सम्मेलनमा छलफल हुने जिसिइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले बताए। जिसिइका प्रथम अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता डा कैलाश सत्यार्थी छन्। हाल विश्वभर दुई अरब ६२ करोड बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मानिन्छ । सम्मेलनको आतिथ्यता गरेको जिसिइको नेपाल च्याप्टरका रुपमा कार्यरत शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले नेपालमा यसप्रकारको पहिलो विश्व शिक्षा सम्मेलन हुन लागेकाले शैक्षिक अधिकार स्थापनाको अभियानमा नयाँ खुट्किलो सावित हुने बताए। रासस
भक्तपुरका अधिकांश पसल अवैध रुपमा संचालित, म्याद नाघेको औषधिहरु छ्यापछ्याप्ती
काठमाडौं। भक्तपुर नगरपालिका बजार अनुगमन समितिले आज भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित औषधि पसल अनुगमन गर्दा अधिकांश पसल दर्ता बिना अवैध रुपमा सञ्चालित भएको पाइएको छ । समितिका संयोजक एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष राजकृष्ण गोराको नेतृत्वमा कमलविनायक, लान्चाफल्चा (भत्केको पाटी) र च्याम्हासिंहमा रहेको औषधि पसल अनुगमन गर्दा कुनै पनि पसल दर्ता नभई सञ्चालन गरेको पाइएको हो । अनुगमनको क्रममा अनमोल फर्मेसी औषधि बिक्रीकर्ताको अनुमति योग्यताको प्रमाणपत्र नभएको, नगरपालिकामा दर्ता नभएको, म्याद नाघेको औषधि टि–फोर ८५० एमजि र ५०० एमजिको भेटिएको, सिसि क्यामेराको अनुमतिपत्र नभएको, स्वकृति बिना क्लिनिक सञ्चालन गरेको पाइएको छ । अनुगमनको क्रममा पार्वती फर्मेसीमा औषधि बिक्री कर्ताको अनुमति योग्यताको प्रमाणपत्र नभएको, नगरपालिकामा दर्ता नभएको, म्याद नाघेको औषधि भि–मेट ८५० एमजि र ५०० एमजिको र एमलोड एक पाकेट, माइलोड दुई पाकेट भेटिएको छ । अनुगमनमा सुवेदी फर्मेसी औषधि बिक्री कर्ताको अनुमति योग्यताको प्रमाणपत्र नभएको, नगरपालिकामा दर्ता नभएको, म्याद नाघेको औषधि बट्टाहरु म्याद भएको औषधि राखी बिक्री गरेको पाइएको छ । अनुगमनको क्रममा विश्वास फर्मेसी एण्ड क्लिनिकमा औषधि बिक्री कर्ताको अनुमति योग्यताको प्रमाणपत्र नभएको, नगरपालिकामा दर्ता नभएको, म्याद नाघेको औषधिहरु कोल्डीन–२ वटा, ओजुस–२ वटा, विदेक्स ६ वटा, प्रिभिडिन ९ वटा भेटिएको छ । च्याम्हासिंह मेडिकल हल पसल नगरपालिकामा दर्ता नभएको, म्याद नाघेको औषधि न्यूरोन ५ ट्यावलेट, फल्यूइम १५० को ४ ट्याबलेट भेटिएको छ । सबै पसललाई तीन दिनभित्र दर्ता गर्न, स्वकृति लिएर मात्र क्लिनिक पसल सञ्चालन गर्न, अनुमतिपत्र भएको व्यक्तिले मात्र पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ भने म्याद नाघेको औषधि र म्याद नाघेको सामान जफत गरेको छ। रासस
स्थानीय तहले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, प्रत्येकलाई ५ लाखसम्म अनुदान दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । जसमा ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्प पीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध हुने छैन । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वधार विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम् पूर्वाधार सेवा सुविधा समेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रुपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बसोबास गराउनु पर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रुपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने छ । त्यस अतिरिक्त हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन् । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विस्तृत योजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहबाट सोझै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रति घरपरिवार ३ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनस्जाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ पनि पारित गरेको छ । जसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनस् लगत संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार छुट तथा पुनस्जाँच सर्वेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकहरुलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत संकलन गर्न लगाएमा त्यसको प्रमुख दोषी सिफारिसकर्ता समेत कानून अनुसार सजायको भागिदार हुनेछ ।
कंगारु एजुकेशनको ६ दिने शैक्षिक मेला शुरु, विदेशमा पढ्न जानेलाई प्रभावकारी हुने
काठमाडौं । कंगारु एजुकेशन फाउण्डेशनले बिहीबारदेखि कंगारु एजुकेशन फेयर: अल नेपाल रोड शो शुरु भएको छ । फाउण्डेशनले पुर्व झापाको मुख्य सहर विर्तामोडबाट उक्त शो शुरु गरेको हो । शैक्षिक मेलाको पहिलो दिन विर्तामोड क्षेत्रका ५ सय भन्दा धेरै विद्यार्थी र अभिभावक सहभागी भएका छन् । विर्तामोड स्थित फाउण्डेशनको कार्यालय परिषरमा भएको कंगारु एजुकेशन फेयर अल नेपाल रोड शो मा न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र यूरोपका विभन्नि २४ कलेज र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुबाट विद्यार्थीले परामर्श लिएका छन् । मेलामा आएका विद्यार्थीले आफू जान चाहेको देश, त्यहाँ जाँदा गर्नु पर्ने भिसा लगायतको प्रकृया, त्यसका लागि आवश्यक खर्च, उता पुगेपछि हुने पढाई, काम गर्न पाउने अवधि, पाईने काम, हुने आम्दानी आदी जस्ता चासोका कुरा सम्बन्धित देशकै कलेज प्रतिनिधिहरुबाट बुझेका छन् । मेलामा सहभागी हुनेहरुलाई पछि प्रकृया गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा संस्थागत रुपमा छुटको व्यवस्था गरिएको कंगारु एजुकेशन फाउण्डेशनका संस्थापक एबं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश बाबु तिमल्सिनाले बताए । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहेर पनि सही सूचना र जानकारी नपाएर विद्यार्थी अलमलमा पर्न नपरोस भनेर आयोजना गरिएको रोड शो को पहिलो कार्यक्रम आफ्नो उद्धेश्यमा सफल भएको उनले बताए । झापाबाट शुरु भएको उक्त मेला देशका मुख्य ५ सहरमा हुँदैछ । शुक्रबार र शनिबार हुने दोश्रो दिनको मेला काठमाडौंको पुतली सडक स्थित संस्थाकै परिसरमा हुनेछ । यस्तै, मंसिर २ गते चितवन, मंसिर ३ गते बुटवल र मंसिर ४ गते पोखरामा मेला गरेर उक्त शो समापन हुने छ । सबै स्थानका मेला संस्थाको आफ्नै कार्यालय परिषरमा हुने बताइएको छ ।
थप १२ वटा कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन, एक महीनाभित्रै स्थानीय तहमा पठाइने
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमूना कानून उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहका कामकारवाही सञ्चालन गर्न थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार ३५ वटा नमूना कानून गइसकेका र थप १२ वटा कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अत्यावश्यक कानून बनाएर पठाएको थियो भने त्यसपछि विस्तारै संविधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामका लागि कानून बनाउन थालेको हो । मन्त्रालयले स्थायीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सङ्घ संस्था दर्ता, खर्च व्यवस्थापन, सामाजिक परिचालन, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, लेखा परीक्षणलगायतका नमूना कानून बनाउन थालेको हो । उनका अनुसार एक महीनाभित्र ती नमूना कानून बनाएर स्थानीय तहलाई पठाइने जानकारी गराए । मन्त्रालयबाट बनाएर पठाइएका नमूना कानून सम्बन्धित स्थानीय तहले हुबहु वा परिमार्जन गरेर लागू गराउन सक्दछन् । यसअघि संविधानबमोजिम स्थानीय तहलाई नमूना कानून बनाएर सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले अब स्थानीय तहको माग गरेको खण्डमा मात्र अन्य कानून बनाउने मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । रासस
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वका लागि तीन जना अन्तिम प्रतिष्पर्धामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वका लागि ३ जनाबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि श्रीमान कार्की, रमेश कुमार पोखरेल र दामोदर बछ्यौला अन्तिम प्रतिष्पर्धामा जुटेका हुन् । उनीहरुसँग लोक सेवा आयोगले लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिईसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई बोर्डको कार्यकारी निनर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ ।
गोल्डफिश इन्टरनेशनल बन्यो एसएमएल ईसुजुको आधिकारीक विक्रेता
काठमाडौं । लक्ष्मी समूहअन्तर्गत गोल्डफिश इन्टरनेशनल प्रा.लि. इन्डियाको एसएमएल ईसुजु सवारी साधनको लागी आधिकारीक विक्रेता बनेको छ । सो सम्बन्धि बिहीबार दुई कम्पनीबीच एक आपसमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतासँगै गोल्डफिश इन्टरनेशनलले अब नेपाली ग्राहकका लागि उत्कृष्ट सेवा र सुविधा दिने भएकाे छ । नेपालको बाटोको अवस्थालाई ध्यानमा राखी एसएमएल ईसुजुले विभिन्न थरीका आधुनिक बस, ट्रक, स्कुल बस, निजी बस, टिपरहरु लिएर आएको छ । यस प्रारम्भिक चरणमा कम्पनीले काठमाडौंमा एक थ्री एस सेवा र एक टुएस सेवा सुविधा शुरु गर्न गईरहेको छ । त्यसैगरी, पोखरामा एक थ्रीएस सुविधा, बनेपामा एक टुएस सुविधा, पाँचखालमा एक टुएस सुविधा र धादिङमा एक टुएस सुविधा शुरु गरिने भएको छ । आगामी दिनमा उक्त सेवाहरु इटहरी, विदुर (त्रिशुली), दाङ, हेटौँडा, भैरवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा शुरु गरिने भएको छ । गोल्डफिश इन्टरनेशनलले उत्कृष्ट सेल्स र सर्भिस प्रदान गर्नका लागि एक लाख क्वायर फिटमा नैकापको गुर्जुधारामा एसएमएल ईसुजु फ्ल्यागसिप थ्रीएस सेन्टरको निर्माण गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको ढुकुटी नोटले भरिएपछि बैंकहरूकाे पैसा फिर्ता, अागामी तीन वर्षसम्म समस्या नसल्टने
काठमाडौं । ‘अब पाँच हजार र १० हजारका नोट छापौं, एक हजारका नोटले मात्रै भएन’, बुधबार नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भनेका थिए । बैंकर्स संघका अध्यक्षको त्यस्तो अभिव्यक्तिमा बिशेष अर्थ देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसा नलिएपछि ढुंगानाले मात्रै होइन अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले हैरानीमा व्यहोर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘हामीले पैसा राख्न पठाउँदा ढुकुटीमा राख्ने ठाउँ छैन भनेर फर्काउने गरेको छ केन्द्रिय बैंकले, हामीलाई पैसाको सुरक्षा गर्ने चिन्ता छ’, एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पनि नोट भण्डारण गृह(ढुकुटी)मा ठाउँ नभएकाले बैंकहरुलाई पैसा फिर्ता पठाईएको बताए । ‘नोट भण्डारण गर्ने थापाथली भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको थियो । त्यस यता राष्ट्र बैंकको ढुकुटी सधै भरिँदै आएको छ । पैसा भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएपछि केन्द्रिय बैंकले पैसा फिर्ता पठाएको हो’, मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख निरौलाले भने । उनले आगामी साढे तीन बर्षसम्म केन्द्रिय बैंकले पैसा नलिने पनि स्पष्ट पारे । ‘हामीले पुराना नोट फिर्ता गरेका छैनौं, त्यो लिनु हाम्रो दायित्व हो तर नयाँ नोट भने अझै साढे तीन वर्षसम्म लिँदैनौं’, निरौलाले भने । उनले थापाथलीमा निर्माण आरम्भ गरिएको नयाँ भवन नबनेसम्म बैंकहरुसँग नोट नलिने बताएका हुन् । बाणिज्य बैंकहरुले थोरै पैसा राख्ने जोखिम समेत नउठाएको उनले गुनासो गरे । ‘दुई वटा बाकस राखेर बाणिज्य बैंक चलाएर हुन्छ, त्यत्रा कर्पाेरेट भवनहरु छन, त्यसकै दुईवटा कोठामा पैसा भण्डारण गरे हुन्छ नि’, निरौलाले भने । केन्द्रिय बैंकको भवन भत्किएर पैसा भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा समेत बाणिज्य बैंकहरुले समस्या नबुझेको पनि उनले गुनासो गरे । उपत्यकामा नोट भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएकाले उपत्यका बाहिरका क्षेत्रिय कार्यालयहरुमा समेत पठाउने गरिएको उनले बताए ।
