विश्व बैंककोे ‘डुइङ विजनेश’ प्रतिवेदनप्रति सरकारको आपत्ति
काठमाडौं । नेपालमा व्यापार गर्ने वातावरणलाई लिएर विश्व बैंकले तयार पारेको डुइङ विजनेश प्रतिवेदनप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको व्यापार तथा लगानीको अवस्थालाई कमजोर भन्दै पाँच अङ्क तल झारिएको छ । यसअघि नेपालको अङ्कभार १०५ थियो जुन अहिले ११० मा पुगेको छ । सातौँ कर दिवसका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको पुनरावलोकन हुने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्पष्ट गरे । उनले भने, “करसम्बन्धी सानो विषयलाई लिएर १०५ बाट ११० मा झारी दिएकामा हाम्रो आपत्ति छ, यसको पुनरावलोकन गर्न हामीले भनिसकेका छौँ ।” सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको कम्पनीले बेहोर्ने दायित्वको व्यवस्था गरेर कर विवरण बुझाउँदा फारममा सानो समस्या भयो भनेर पाँच बिन्दुले तल झारी दिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालले विश्व बैंकको मूल्याङ्कनमा समस्या देखाएको जानकारी दिँदै उनले भने, “विश्व बैंकले मिसन टोली पठाउँछु भनेको छ, पुनरावलोकन हुन्छ ।” उनले १०५ भन्दा तल आउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाइने समेत बताए । कर विवरण जुटाउनमा समस्या छन् भने सुविधा बढाउने उनले बताए । विश्व बैंकले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल डुइङ विजनेशमा ११०औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष १०५औँ स्थानमा राखिएको थियो । कर तिर्ने प्रक्रिया र पेइङ ट्याक्समा नेपाल तल खस्किएको देखाएको हो । उक्त सूचीमा १९० देश समेटिएको थियो । रासस
सिद्धार्थ राणा पाँचौ पटक उत्कृष्ट करदाता, बढी कर तिर्ने १५ कम्पनी सम्मानित
काठमाडौं ।सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै कर तिर्ने १५ संस्था तथा व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । सातौं राष्ट्रिय कर दिवसको असवरमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई सम्मान गरेको हो । सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत आयकर तिर्ने व्यवसायी सिद्धार्थ राणा सम्मानित भएको छ । उनी यसअघि चार पटक सबैभन्दा बढी आय कर तिर्ने व्यवसायीको रुपमा सम्मानित भएका छन् । तर पाँचौ पटक सम्मानित हुँदा मात्र उनी सम्मान थाप्न मञ्चमा उक्लिएका हुन् । उनको कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि व्यापार तर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले सम्मान ग्रहण गरेका छन् । कम्पनीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर सूर्य नेपाल सम्मानित भएको छ । कम्पनीका उपाध्यक्ष रवि केसीले सम्मान ग्रहण गरे कम्पनी सबैभन्दा बढी आयकर एनसेलले तिरेको भएपनि कर विवादमा मुछिएकोले एनसेललाई सम्मान दिन नसकिएको स्रोतले बतायो । निर्यात उद्योगतर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाललाई सम्मान गरिएको छ । उद्योगतर्फ हिमाल पावर कम्पनीले धेरै कर तिरेको छ । कृषि तथा व्यापारमा प्रो बायोटेक प्रालि सम्मानित भएको छ । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक डा. दिशेन गौतम सम्मानपत्र ग्रहण गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ सबैभन्दा धेरै कर नबिल बैंकले तिरेको छ । लघुवित्तमा छिमेक लघुवित्त सम्मानित भएको छ । बीमा व्यवसायतर्फ नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड सम्मानित भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा तर्फ बिराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले धेरै कर तिरेको छ । सूचना प्रविधितर्फ एफ वान सफ्ट इन्टरनेशनल सम्मानित भएको छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायतर्फ तारागाउँ रिजेन्सी होटल सम्मानित भएको छ । तारागाउँका कार्यकारी निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठले सम्मानपत्र ग्रहण गरेका छन्। ४० करोड रुपैयाँसम्म व्यवसाय गर्ने मध्यमस्तरीय करदताबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड सम्मानित भएको छ । ४० देखि ८० करोड रुपैयाँ कारोबार गर्नेमध्येबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सम्मानित भएको छ । यस्तै पछिल्लो १० वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण समयमा पेश गर्ने र समयमै कर चुक्ता गर्ने कम्पनीमध्येबाट घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित भएको थियो । कम्पनीका वित्त प्रमुख उद्धव तिमल्सिना सम्मानित भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको सूचीअनुसार उद्योग, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, बीमा, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा धेरै कर तिर्ने संस्थालाई सम्मान गरिएको छ। विभागले हरेक वर्ष धेरै कर तिर्ने करदतालाई सम्मान गर्दै आएको छ । विभागले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिका कर्मचारीलाई पनि सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको छ । सातौ कर दिवसको अवसरमा सम्मानित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मानपत्र प्रदान गरेका छन् ।
सन्दर्भ – कर दिवस : सर्वाधिक कर उठाउने विश्वका १० मुलुकहरु, जहाँ धनी बन्नै पाइँदैन
काठमाडौं । करलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइन्छ । करबिना कुनै मुलुक चल्न सक्दैन । अचम्म त के छ भने विश्वमा करको सुरुवात कहिले भयो भन्ने यकीन तथ्याङ्क आजसम्म पनि भेटिएको छैन । अर्थात् यो मानव सभ्यतासँग जोडिएको छ । त्यसैले अर्थशास्त्री फ्याङ्कलिनले मृत्यु र करलाई मात्र संसारका शास्वत् सत्य माने । यद्यपि करको एउटा सीमा हुन्छ । कर जनताको लागि एउटा बोझ हो तर आजकल करलाई राज्य सञ्चालनको स्रोतको रुपमा मात्र नभएर सार्वजनिक वस्तुको दुरुपयोग गरेबापत मानिसले तिर्नुपर्ने क्षतिपुर्तिका रुपमा समेत परिभापित गरिन्छ । तर करलाई जसरी परिभाषित गरिए पनि यो त्यो मात्रामा मात्र लिइनुपर्छ जति मानिसमा तिर्ने क्षमता हुन्छ । कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनका अाधारमा सर्वाधिक राजश्व उठाउने १० मुलुकहरु सामान्य अवस्थामा चलिरहेको पुँजीवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत हाराहारीको कर संकलनलाई सामान्य मानिन्छ । नेपालमा यो दर करिब २४ प्रतिशत छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो दर २६ प्रतिशत हुँदा भारतमा १६ प्रतिशतकाे हाराहारीमा मात्र छ । सन् २०१५ मा संकलन गरिएकाे थथार्थ तथ्याङ्कका अाधारमा कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा सर्वाधिक कर संकलन गर्ने मुलुक अल्जेरिया छ, जसले ६४.०७ प्रतिशत राजश्व उठाएकाे छ । त्यस्तै पूर्वी टिमोरले ६१.५ प्रतिशत,नर्वेले ५४.८ प्रतिशत, फिनल्यान्डले ५४.२ प्रतिशत, डेनमार्कले ५०.८ प्रतिशत, स्वीडेनले ४९.८ प्रतिशत, फ्रान्सले ४७.९ प्रतिशत, बेल्जियमले ४७.९ प्रतिशत, क्युवाले ४४.८ प्रतिशत, जर्मनीले ४४.५ प्रतिशत र इटालीले ४३.५ प्रतिशत राजश्व उठाएर सर्वाधिक १० देशकाे सूचिमा अटाएका छन् । व्यक्तिगत अायमा सर्वाधिक कर लिने १० मुलुकहरु सन् २०१८ मा घाेषणा गरिएकाे व्यक्तिगत अायकरकाे दरमा भने हंगेरी सबैभन्दा बढी कर लिने देश बनेकाे छ । ट्रेडिङ इकाेनाेमिक्सकाे तथ्याङ्क अनुसार त्यसपछिका देशहरुमा चाड र अाइभरी काेष्टले ६०/६० प्रतिशत, जापानले ५५.९५ प्रतिशत, डेनमार्कले ५५.८० प्रतिशत अष्ट्रियाले ५५ प्रतिशत, बेल्जियमले ५३.७० प्रतिशत, नेदरल्यान्डले ५२ प्रतिशत, फिनल्यान्डले ५१.६ प्रतिशत र यजरायल र जिम्बावेले समान ५०/५० प्रतिशत व्यक्तिगत अायकर उठाउने घोषणा गरेका थिए । एजेन्सीहरुकाे सहयाेगमा
आजै पैसा कमाउनै पर्ने सोँचले हामीलाई गलत ठाउँमा लाँदैछ: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
हामीले उपलब्ध श्रोत साधनबाटै नागरिकका असिमित आकांक्षा पुरा गनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि हामीले विनविन अवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रसँग फराकिलो दायरामा सहकार्य गर्नुपर्नेछ । हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको लगानी र त्यसको गुणस्तरको अभिवृद्धि नै हो । त्यस मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि र हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रभावकारीता बढाउनु, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउनु र विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम बनाउनुपर्नेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रका केहि मौलिक बिशेषताहरु छन्, जोखिमहरु छन र अवसर पनि छन् । हाम्रा हिमाल, डाँडा र पाखाहरुमा बस्तीहरु छन् । त्यहाँ सडक, बिजुली, पानी, ढल, शिक्षा स्वास्थ्य र सञ्चारका सेवा विस्तार गर्न निकै मुस्किल छ । फेरी पनि ती ठाउँहरुमा नागरिकहरुका मनोभावना जोडिएका छन् । नागरिकहरुको सदियौंदेखिको सामाजिक पहिचान र संंस्कृतिसँग जोडिएका त्यस्ता ठाउँबाट अन्यत्र सार्न सकिने अवस्था छैन, जसो तसो विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नै पर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्रै होइन, कतिपय त्यस्ता ठाउँमा गरिएका विकासहरुले हाम्रो पर्यावरणलाई नै असर पनि गरिरहेको छ । तर पनि हामी नागरिकको इतिहास, जनजिवन र मनोभावना गासिँएका ठाउँहरुमा विकास गर्न बाध्य छौं । हामीसँग संस्थागत सोँच र प्रवृत्तिका सवाल पनि छन् । हामी भोली होइन आजै पैसा कमाउन चाहान्छौं । क्षण भरमै पैसा कमाउने सोँचले हामीलाई राम्रो बाटोमा डोर्याईरहेको छैन् । यो स्टक एक्सचेञ्ज जस्तो होइन जहाँ लगानी गर्ने वित्तिकै प्रतिफल पाईयोस् । हामीले आफ्नो लगानीलाई सामाजिक क्षेत्र र उद्योग धन्दाहरुमा लगाएपछि प्रतिफल पाउन पनि केहि समय कुर्नै पर्छ । हामीले लगानी गर्ने उपयुक्त समय र लगानीबाट प्रतिफलको आस गर्ने पनि उपयुक्त नै हुनुपर्छ । तर हाम्रो सोँच यस्तो भएको छ की हामीलाई अहिले नै प्रतिफल चाहिएको छ । हामीले यस्तो खाले चिन्तनलाई चाँडै बदल्नु आवश्यक छ । दोश्रो कुरा भनेको हााम्रो उद्यमशिलताको प्रश्न पनि हो । हामी जोखिम वहन गर्ने खालका भएनौं । हामीले खाली जोखिमलाई पन्छाउने काम मात्रै गर्यौं । हामी धेरै पैसा खोज्छौं, सुरक्षित जागिर खोज्छौं तर जोखिम उठाउन चाहादैनौं । उच्चतम प्रतिफल खोज्नेले त जोखिम पनि ठूलै उठाउनु परो नी । लगानी नगरि, जोखिम नबोकी खाली प्रतिफल मात्रै खोजेर पाइँदैन् । अब अर्थतन्त्रको वृद्धिको सवाल आउँछ । अहिलेकै गतिबिधीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । तर त्यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि आधार तयार पार्छ । त्यसकारण हामी भोली नै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं तर केहि समयपछि भने पक्कै पनि त्यो सम्भव छ । त्यसका आधारहरु तयार भएका छन, पर्यटन, साना उद्योग, कृषि, वित्तिय क्षेत्रको प्रवद्र्धन, वित्तिय समावेशीता लगायतका हाम्रा कामहरुले दुई अंकको वृद्धिदरको आधार बनाईरहेको छ । हाम्रा पर्यटन गन्तव्यहरु पनि राम्रा सडक र पहुँच मार्गहरुको अभावमा यथेष्ठ लाभ दिन सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । अब समय आएको छ की पर्यटन गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन र हाम्रा परम्परागत कार्य प्रणालीहरुमा नयाँ प्रबिधी भित्र्याउनुपर्नेछ । हाम्रो बिबिधतायुक्त भू बनोट ठूलो चुनौती हो । प्राकृतिक विपत्ति पनि अर्काे चुनौती हो । मौसम परिवर्तन पनि अर्काे चुनौती हो । हामीले आफ्नो प्रगतिलाई नजिकका छिमेकीहरुसँग तुलना गर्नु पर्छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई समस्या पारेको हो । हामी हाम्रो भूगोल बदल्न सक्दैनौं, हाम्रो छिमेकी बदल्न पनि सक्दैनौं । अब पहुँच मार्गहरुको राम्रो सुधारबाट हामीले छिमेकी बजारबाट लाभ लिने हो । प्रबिधी हस्तान्तरण हाम्रा लागि ठूलो आवश्यकता हो । छिमेकबाट त्यसो गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले राजनीतिक स्थायीत्व पाएका छौं । अब संघियता कार्यान्वयन बाहेक अन्य कुनै राजनीतिक एजेण्डा बाँकी छैनन् । सरकारसँग आर्थिक एजेण्डा बाहेक अरु केहि पनि छैन् । अब सरकारले आफ्नो र निजी क्षेत्र दुबैको पुनःसरंचना गर्छ । बजेट मार्फत सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको सुधारका कार्यक्रम ल्याउँछौँ । वित्तिय क्षेत्र पनि सुधार ल्याउँछौं । अझै पनि नागरिकको ठूलो हिस्सा बैंक तथा बीमाको पहुँच भन्दा बाहिरै छन । तिनलाई औपचारिक रुपमा वित्तिय पहुँच भित्र ल्याउन हामीले केहि गर्नैपर्नेछ । हामीले निजी क्षेत्रलाई फराकिलो दायरामा सहकार्यका लागि आव्हान गरिरहेका छौं । हामी विश्व अर्थ व्यवस्थाको धक्काबाट टाढा रहन सक्दैनौं । त्यस्तो हावाबाट जोगिने हो र त्यसको सहि सदुपयोग गर्ने हो । सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रले एक अर्कालाई विपक्षी देख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको पनि अन्त्य आवश्यक छ । सरकारले आफ्नै क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने ठाउँ छ, निजी क्षेत्रलाई पनि अझै ठूलो स्पेश खाली छ । तर यी दुई क्षेत्र एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । अब त्यसको पनि अन्त्य हुनेछ ।-विश्व बैंक समुहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
सोल्टी होटलले २६ प्रतिशत लाभांश दिने, मंसिर २६ गतेदेखि एक महिना बुक क्लोज
काठमाडौं । सोल्टी होटल लिमिटेडले सेयरधनीलाई २६.३२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । होटलले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस र १६.३१७ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त पुँजीमा कम्पनीले ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिने भएको छ । सो मात्राको बोनस पछि कम्पनीको पुँजी ७३ करोड २६ रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथै, कम्पनीले रकमका आधारमा १० करोड ८६ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश दिने छ । होटलको सञ्चालक समितिको सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्तावलाई आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । कम्पनीको ४४औँ वार्षिक साधारणसभा पुस २६ गते काठमाडौंको कमलादीमा बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि आगामी मंसिर २६ गतेदेखि पुस २६ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ ।
विश्व बैंकले रामेछापको गाइखुरामा भूकम्प पीडितलाई एकिकृत बस्ती बनाईदिने
रामेछाप । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि बजेटको अभाव नरहेको बताएका छन । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–८ स्थित गाईखुरामा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत नमूना बस्तीको अवलोकन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा देखिएको बजेट समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकार जुटेको बताएका हुन । उनले पुनःनिर्माणको कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको पनि बताए । भूकम्प गएको तीन वर्षपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत विश्व बैंकको सहयोगमा गाईखुरामा २५ घरसहितको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण हुन लागेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडासँगै पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ, शान्तिप्रसाद पौडेल, रीता माझी र विश्व बैंकका प्रतिनिधि एकीकृत बस्तीको निरीक्षणका लागि गाईखुरा पुगेका थिए ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको मंसिर ९ गते बुक क्लोज, ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दै
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आगामी मंसिर ९ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एकदिन इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कम्पनीले सेयरधनीमाझ ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर जारी गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९७ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७३९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
भू-उपयोग ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित, जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने
काठमाडौं । भू-उपयोग ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन पारित गरेको हो । ऐन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साता मन्त्रिपरिषदमा पेस गरको थियो । स्राेतको अनुसार बिहीबारको बैठकले निर्णय गरी संसदमा पेस गरिएको छ । भू-उपयोग ऐनले जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ । ऐनले जग्गालाई विभाजन गरी कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्राेतले बताएको छ । ऐनबाट ल्याउनु पर्ने कानूनहरु मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहको स्वीकृत लिनुपर्ने जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । कुन जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिने र कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा निर्णय अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागिएको हो । तर मन्त्रालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन । निर्णय पश्चात जिल्ला मातहतका कार्यलयहरुलाई निर्देशन मन्त्रालयले दिनेछ । जग्गाको कित्ताकाट गर्नुअघि स्थानीय तहले कुन आवास क्षेत्र, कुन औद्योगिक क्षेत्र, कुन वन क्षेत्र तथा कुन कृषियोग्य जग्गा हो भनेर छुट्याउनेछ । अब बन्ने ऐनमा यो कुरा समावेश भैसकेको सचिव मैनालीले बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणको सहजताको लागि कार्यविधिमा पनि सो कुरा समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य शुरु गरेको हो । कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मर्म खेतीयोग्य जमिन बचाउने रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । यसअघि सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लानिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मन्त्रालय टुक्रिनु भन्दा पहिले कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले जग्गा कारोबारमा अनियमितता भएको भन्दै उनले कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए । तर मन्त्रालय टुक्रिएपछि खनालले सो प्रयासले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
