ब्रोकरका ३० बुँदामा लगानीकर्ताको आपत्ति, रानाभाट भन्छन्ः फेरबदल हुन्छ
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले अघि सारेको ३० बुँदे सम्झौता प्रस्तावमा लगानीकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ब्रोकर एसोसियसनले अनलाइन सेयर कारोबार अघि लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरसँग ३० बुँदे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ब्रोकरले अघि सारेको प्रस्तावमा लगानीकर्ताहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल इनभेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले ब्रोकरले अघि सारेको सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताएए । ‘एकाएक यो सम्झौताको कुरा कहाँबाट आयो ? हामीसँग गर्ने भनिएको सम्झौताको मस्यौदा गर्दा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? हामी यो मान्न तयार छैनौं’, फोरमका उपाध्यक्ष रौनियारले भने । उनले ३० बुँदे सम्झौता अघि सारेर ब्रोकरहरु अनलाइन कारोबारको बिरोधी कित्तामा उभिएको आरोप पनि लगाए । रौनियारले ब्रोकरहरुको दादागिरी नसहने स्पष्ट पनि पारे । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले पनि लगानीकर्ता र ब्रोकरबीच हुने भनिएको सम्झौताबारे बोर्ड जानकार नरहेको स्पष्ट पारे । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने ३० बुँदे सम्झौता अन्तिम नभएर प्रस्ताव मात्रै भएको बताए । ‘यो हामीले अघि सारेको प्रस्ताव मात्रै हो, त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो, अहिल्यै आपत्तिनु आवश्यक छैन’, रानाभाटले भने । ब्रोकरहरुले अघि सारेको ३० बुँदे सम्झौतामा लगानीकर्ताहरुले कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचिमा नरहेको निश्सा प्रत्येक लगानीकर्ताले पेश गर्नुपर्ने लेखिएको छ । ३० बुँदे प्रस्तावको हरेक बुँदामा लगानीकर्तालाई मात्रै दोषी देखाउने उल्लेख गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनि लगानीकर्ताहरुको आरोप छ ।
म्याग्दीस्थित मराङको बुलमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइका लागि भवन निर्माण
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका– ६ मराङको बुलमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि भवन निर्माण हुने भएको छ । भौगोलिकरुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित बुलका बासिन्दालाई सहजरुपमा गाउँमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार तयार पारिएको हो । गुड नेवर्स इन्टरनेशनलको सहयोगमा कदम र सङ्गम म्याग्दीद्वारा सञ्चालित म्याग्दी सामुदायिक विकास परियोजनाको सहयोगमा बुलका बासिन्दाले श्रमदान गरेर भवन निर्माण गरेका हुन् । कदम म्याग्दीमार्फत प्राप्त नौ लाख ३३ हजार र स्थानीयवासीको एक लाख ४७ हजार बराबरको श्रमदानमा एक कोठे पक्की भवन निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरबहादुर जुक्जालीको भनाई रहेको छ । भवन तयार भएपछि सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ सञ्चालनका लागि गाउँपालिकामा माग गर्दै आएको एकाइ सञ्चालन भएमा बुल र मलम्बार गाउँका १५० घरधुरी लाभान्वित हुने जनाइएको छ । बुल र मलम्पारका बासिन्दा सामान्य बिरामी पर्दासमेत दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर मराङ र मल्कवाङस्थित स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न बाध्य छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बालबालिका र गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा सहजरुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि जाँदा कतिपयलाई पूरै दिन लाग्ने गरेको छ । भिर, जङ्गल र खोल्साको बाटो हिँड्नुपर्दा जोखिम रहेको बुलकी महिला स्वास्थ्य स्वमसेविका लक्ष्मी केसीले बताए । बुल र मलम्पराका बासिन्दालाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापनाका लागि पहल गरिएको धवलागिरि गाउँ कार्यपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक वडा नं ६ का अध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । रासस
एक्जिएटाले ३५ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लग्यो, अर्थतन्त्रमा गम्भीर झड्का
काठमाडौं । एनसेल प्रालिको मुख्य लगानीकर्ता एक्जिएटाले ३५ अर्ब लाभांश लगेको छ । करिब ८ महिनाको अवधिमा एक्जियताले लाभांश बापत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश लगेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर झड्का परेको छ । एनसेलको प्रवर्द्धकले तीन पटक गरी करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सटही गरी विदेश लगेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब, १५ अर्ब र ८ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन पटकमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरिदिएको हाे् । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको एनसेलमा एक्जिएटाको ८ करोड रुपैयाँ (८० प्रतिशत) सेयर पुँजी छ । एनसेलमा एक्जिएटा प्रवेश गरेपछि मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगिसकेकाे छ । एक्जिअाटाले दुई वर्षअघि मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको थियो । करिब ६० अर्ब कर बक्यौता भएको कम्पनीलाई लाभांश दिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकले सहमति दिएपछि चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले लाभांश लैजान रोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार २६ गते कर दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीलाई लाभांश बापतको सटही सुविधा नदिने निर्णय लिएको थियो । तर, एनसेलले लाभांश लैजाना पाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । २०७४ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एक्जिएटालाई लाभांश विदेश लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकमा अधिकारीहरुले बताए । ‘कानुन अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रिया पुरा गरी लाभांश लैजान मुद्रा सटही दिनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि लाभांश नरोक्नु भनेको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि कर बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई लाभांश रोक्न निर्देशन दिएको छैन, हामीले रोक्ने आधार छैन’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भनाई छ । एक्जियटालाई लाभांश सटही सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर समस्या आएको छ । ‘हामीले गाडी खरिदकर्तालाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नदिन निर्देशन दिनुपर्यो । विदेशी जाने नेपालीले पाउने डलर सुविधा कटौती गर्नुपर्यो । आयातलाई नियन्त्रण गर्ने विकल्पमा जानुपर्यो’, एक उच्च अधिकारीले विकास न्यूजसँग भने ।
वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र नाफा ७२ कराेड, निक्षेप र कर्जा दुवै घट्यो
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा स्वतन्त्र नाफा ७२ कराेड कायम गरेको छ । खुद नाफा १ अर्ब ११ अर्ब भए पनि नियामकीय समायोजनमा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएपछि बैंकको नाफा उक्त परिमाणमा सीमित भएको हो । उक्त अवधिमा बैंकको निक्षेप तथा कर्जा दुवै घटेका छन् । बैंकको निक्षेप १ खर्ब ६९ अर्बबाट घटेर १ खर्ब ६४ अर्बमा सीमित भएको छ भने कर्जा विस्तार १ खर्ब २४ अर्बबाट घटेर १ खर्ब २३ अर्बमा झरेको छ । बैंकको रिजर्भ कोष समेत २५ करोडले घटेको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.७५ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.८३ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ६७.८७ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ६.३३ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी (त्रैमासिक) १२.४४ रुपैंया छ ।
१ लाख ३२ हजार जनालार्इ जेल पठाइदै, दाेषीसँग ११ अर्ब ६७ कराेड असुल गर्न बाँकी
काठमाडौं । अदालतबाट दाेषी ठहर व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी ११ अर्ब ६७ कराेड असुल गर्ने र जेल सजायकाे फेसला भएका १ लाख ३२ हजार जनालार्इ जेठ पठाउन अदालत तातेकाे छ । दाेषीलार्इ कारबाही गरेरै छाड्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा जाेड दिदै यो आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा अाइतबार घोषणा गरेको हो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीका अनुसार आव २०७४/७५ मा फौजदारी (कैद) तर्फ ७७ हजार ४२४ मुद्दा रहेको छ । यसअन्तर्गत एकलाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति कैद वा जरिवाना लागेका व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी छ । आव २०७४/७५ मा देवानी २० हजार ९८४ मुद्दामध्ये फछ्र्योट भएको १२ हजार ५६७ र बाँकी ८ हजार ४१७ थान रहेको छ । त्यस्तै ९३ हजार ७७४ मुद्दामा रु दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ असुल भएको छ । उठन बाँकी रु ११ अरव ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रहेको छ । कैदतर्फ एकलाख ४१ हजार ८०१ वर्ष ८ महिना ९ दिन मध्ये २८ हजार ७६७ वर्ष फछयौट भएको छ । बाँकी एक लाख १३ हजार ३४ दिन रहेको छ । विस २००० अघिका ९८ थान मुद्दा छन् । कार्कीका अनुसार ती मुद्दाको विवरण, मिसिल केही पनि नभएको र व्यक्ति जीवित र मृत रहेको पनि थाहा छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले विगतका दिनहरुमा पनि फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । फैसला कार्यान्वयन न्यायलयको जिम्मेवारी जस्तो देखिएता पनि सरोकारवाला सबैले फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाईका क्रममा न्यायलयको सुधारका लागि यो आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । सोही अनुरुप फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको हो । निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीका अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा नै फैसला कार्यान्वयन वर्ष विशेष कार्यक्रम गरी घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा खास गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर रहेकाले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि फैसला कार्यान्वयन विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रासस
५५ लाख डेभिट कार्ड र ४० लाख इन्टरनेट बैंकिङ प्रयाेगकर्ता, तर अनलाइन काराेबार झुर
काठमाडौं । नेपालमा ४० लाख बढी मानिसले इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै ५५ लाख जनासँग डेभिट कार्ड छ । तर अनलार्इन काराेबार कम भएकाे पार्इएकाे छ । नेपालले अनलाइन भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंक र विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा ‘नेपालमा भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणालीको विकासमा भएको अध्ययनबारे आज राजधानीमा भएको अन्तिम छलफल कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ताले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको भुक्तानी प्रणाली कस्तो छ र भोलिको दिनमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले त्यसैका आधारमा नेपालको सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीति निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताए । बैंक अफ कोरिया र कोरिया विश्वविद्यालयले एक वर्ष लगाएर उक्त अध्ययन गरेको थियो । नेपालको अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । कतिपय ठाउँमा बैंक नपुगेको, पर्याप्त मात्रामा सूचना र प्रविधिको विकास भएको स्मार्ट फोनको प्रयोग प्रभावकारी नभएको र नागरिक समेत प्रविधिसँग परिचित नभएको अध्ययनले देखाएको छ । कोरिया र चाइनाको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ‘अलिपे’ र भारतमा ‘पेटिएम’ जस्तै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको भन्दै शर्माले त्यस्तै नभए पनि यहाँको परिस्थिति सुहाउँदो प्रविधिको विकासमा राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । कोरियन विश्वविद्यालयका डाक्टर चोङ ल्योल लीले नेपालले अनलाइन कारोवार वास्तविक समयमा गराउन नेपालले पनि कोरियाले झैँ सक्रिय र अनिवार्य नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए । यसका लागि सरकारले बैंक वित्तीय संस्था र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । अनलाइन भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणालीको विकासबारे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय कारोवार सञ्चालन भए पनि सरकारीस्तरको काम सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनका अनुसार कोरियामा बैंक वित्तीय संस्थामा मात्रै नभई सामान्य पसलमा समेत विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य गरिएको छ । कागजी भुक्तानी प्रणालीलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय कार्डको प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । त्यस्तै प्रक्रिया अपनाइ नेपालले अफलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई समेत प्रवद्र्धन गरी विद्युतीय कारोवार बढाउन चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययन टोलीको सुझाव छ । कोरिया सरकारले सक्रिय नीति अवलम्बन गरेपछि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्नेमा उत्कृष्ट देश बनेको सो क्रममा बताइएको थियो । कोरिया विश्वविद्यालयका डाक्टर मियुङ की किमले नेपालमा सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली र मोबाइल भुक्तानी सेवाको प्रयोग बढाएको देखिए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली परम्परागत रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगअनुसार चल्न सुझावसमेत दिए । राष्ट्र बैंक र कोरियन बैंक मिलेर नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणालीको विकासको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनप्रति खुशी व्यक्त गर्दै नेपालका लागि कोरियन राजदूत पार्क योङ सिकले अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको विकासमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे । बैंक अफ कोरियाका वरिष्ठ सल्लाहकार सियुङ टेइ लिमले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले खर्च घटाएर नेपाल सरकारको काममा पारदर्शिता बढाउने विचार व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकका डेपुटीगभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको रणनीति तयार गरिसकेको र त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणको काम जारी रहेको जानकारी दिए । छिट्टै नै वास्तविक समयभित्र भुक्तान हुने व्यवस्था लागू हुने उनको भनाइ थियो । कोरिया सरकारको यस अध्ययनले राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणालीको विकासमा थप सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नेपालमा भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणालीको विकासको अध्ययन सम्बन्धमा कोरियाको योङसी विश्वविद्यालयका डाक्टर जोन मो याङ्ले नेपालका लागि भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणालीको अवस्था र कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इन सेओक किमले भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणालीको सञ्चालन प्रक्रियाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रक्रियाबाट भुक्तानी प्रणालीको ऐन बनाएर संसद्मा पुर्याएको राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । रासस
क्यासलेस मोटर वीमा सेवा सुरु, सिप्रदी ट्रेडिङ र शिखर इन्स्योरेन्सबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. र शिखर ईन्श्योरेन्स कम्पनीबीच क्यासलेस इन्स्योरेन्समा सम्झौता भएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको प्रधान कार्यलय शिखर विजमा भएको एक कार्यक्रममा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि.को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ र शिखर इन्स्योरेन्सको तर्फबाट संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले सहकार्य सम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याउन लागेको यस योजना अन्तर्गत टाटा कम्पनीका जुनसुकै मोडलका गाडीहरु दुर्घटना भएको अवस्थामा ग्राहकले सिधै सिप्रदी ट्रेडिङ्गको आफूलाई पाएक पर्ने सर्भिस सेन्टरमा गएर गाडी मर्मत तथा बीमा दावी गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुलाई सुलभ, छिटो र झन्झटरहित सेवा दिन यस व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने दुवै कम्पनीको दावी छ ।
सम्पादक बाबुराम खड्काद्धारा राजीनामा
काठमाडौं । विकासन्युज डट कमका सम्पादक बाबुराम खड्काले राजीनामा दिएका छन् । उनले गत कात्तिक १९ गते दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । खड्का २०७४ भदौ १ गतेदेखि विकासन्युज डट कमको सम्पादक रुपमा कार्यरत थिए । खड्काले सम्पादक रुपमा रहेर काम गर्दा विकासन्युजलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विकास मिडियाले जनाएको छ ।
