अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघकाे २४ अाैं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं अधिवेशन
काठमाडौं । नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघको साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शनिवार सम्पन्न अधिवेशनमा अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपाने चयन भएका छन् । न्यौपाने यस अघि महासचिव पदमा कार्यरत थिए । साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले दक्ष जनशक्तिको अभाव भए तापनि लाखौ नेपाली विदेश पलायन भएको अवस्थामा अटो मेकानिक्स क्षेत्रले हजारौलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको जानकारी दिएकाे छ । आगामी दिनमा आत्म सम्मानका साथ वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्ने बताए । अटो मेकानिक्सको रोजगारी र सहरको सुन्दरताका लागि सबै वर्कसप एकै स्थानमा उपलब्ध ‘अटोल्यान्ड’ आवश्यक भएको र यसका लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरेको छ । सर्वसम्मतिका आधारमा चयन भएको कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्ष माधवबहादुर रिमाल, द्वितीय उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बुढाथोकी, महासचिव सुशील ढकाल, सचिव सुमनप्रसाद सुवेदी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अस्फाक र सहकोषाध्यक्ष डालप्रसाद भट्टराई छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा मोहम्मद अयुब, इन्द्रबहादुर प्रधान, बुद्धिकृष्ण गजुरेल, बद्रीकुमार श्रेष्ठ र आस मोहम्मद चयन भएका छन् । बाँकी २ जना सदस्य कार्यसमितिले मनोनित गर्नेछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देशमा भएका सबै सवारी साधनको गुणस्तरयुक्त तरिकाले मर्मत गर्नका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको र यसका लागि सहकार्य गर्न चेम्बर पनि तयार भएको बताए । अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक खड्काले वैदेशिक रोजगारीका कारण अटो मेकानिक्स र प्राविधिकहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढेकाले यसका लागि देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकताका साथै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुमा अटोल्यान्ड निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
ककनीका सबै बस्तीमा जोड्ने सडकहरु पक्की गरिनेछ-सीता खतिवडा लामा
सीता खतिवडा लामा, उपप्रमुख- ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर तीन निवासी सीता खतिवडा लामा २०५९ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी हुन् । तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएकी उनी अखिल क्रान्तिकारी नुवाकोटको अध्यक्ष, एरिया इन्चार्ज हुँदै गत स्थानीय निर्वाचनबाट ककनी गाउँपालिकाको उपप्रमख भइन् । बीचमा उनी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा आवद्व भई सामाजिक विकासका काममा पनि सक्रिय थिइन् । प्रस्तुत छ ककनी गाउँपालिकाको विकाससँग केन्द्रीत भएर देशविकास लागि उपप्रमुख लामासँग गरिएको कुराकानी । संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । एउटा सिंहदरवारको उपप्रमुख भएर काम गर्न कति सजिलो रहेछ ? एउटा परिवार चलाउन त सजिलो छैन । परिवारको सदस्यलाई खुशी बनाउन सजिलो छैन । हामीले ककनी गाउँपालिकाका सबै जनताको भावना, चाहाना र आकांक्षालाई समेट्नु पर्ने चुनौति छ । यो काम धेरै कठिन छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो भनिए पनि स्रोत साधनको सीमितता छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरुको सीमितता छ । तर पनि जनताको काम गर्दा रमाईलो हुन्छ । जनताको कुरा सुन्न पाएको छु । समाजको समस्या बुझ्न पाइएको छ । सुन्ने र बुझ्ने मात्र हो कि जनताका माग पुरा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छ ? काम पनि भईरहेको छ । कतिपय समस्या सम्बोधन भएका छन् । कतिपय समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास भईरहेका छन् । केही समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था पनि छन् । चुनावमा जे गर्छौ भन्नु भएको थियो, ती काम भएका छन् ? चुनावको बेलामा हामीले धेरै प्रतिवद्धता गरेका थियौ । त्यतिबेला २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि छानिने क्रममा थियौ । संघीयता आएको, शासकीय स्वरुपमा नै परिवर्तन आएको अवस्थामा हामी चुनावमा थियौ । जनतामा पनि धेरै आकांक्षा थिए । हामी उम्मेदवारमा पनि धेरै जोस, हौसला थियो । धेरै काम गर्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, हामी भ्रममा रहेछौं । सोचे जस्तो राम्रो र छिटो काम गर्न सकेका छैनौ । कानुनको अभावले पनि हामीले छिटो काम गर्न सकेनौ । हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि कम भयो । हामीले ठूला विकासे कुरा गर्र्यौ तर हामीसँग स्रोत साधनको कमी भयो । व्यवस्थापकीय ज्ञानको पनि कमी भएको महसुश गरेका छौं । चुनावपछि ककनी गाउँपालिकामा विकासका काम के के भए ? यातायतको क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ । सबै वडामा सडक पुगेका छन्, सबै बस्तीहरुलाई सडकले जोडेका छौं । खानेपानी वितरणको काम भएको छ । गाउँ गाउँमा बाँस वा काठको पोलहरु अव्यवस्थित रुपमा थिए । त्यसलाई हटाउने क्रममा १००० भन्दा बढी विजुलीको पोल वितरण गरेका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या थिए । कुनै स्कूलमा विद्यार्थी धेरै, शिक्षक कम, कहीँ शिक्षक धेरै विद्यार्थी कम थिए । हामीले समूदायमा छलफल गरेर केही स्कूलहरु गाभ्ने र शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौं । अहिलेको आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा दिन शिक्षकहरुलाई तालिम दिएका छौं । ८ वडा मध्ये निर्वाचन पहिले ६ वटा वडामा मात्र स्वास्थ्य केन्द्र थिए, अहिले २ वटा थपेर सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौं । ४ वटा वडामा वर्थिङ सेन्टर समेत स्थापना गरेका छौं । एउटा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छौं । महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन तालिम दिने, उत्प्रेरित गर्ने, कृषि औजार वितरण गर्ने, वाली विऊ तथा अनुदान वितरण गर्ने काम भएका छन् । फर्म दर्ता गराउने, व्यवसायिक खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने काम भएका छन् । एउटा भैंसी पाल्ने किसानले १५ वटा भैंसी पाल्न थालेका छन् । कतै तरकारी खेती, कतै अदुवा खेती, कतै सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर भइरहेको छ । त्यस्तै, ककनीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गुरु योजना नै बनाएर काम थालेका छौं । यसका लागि गत वर्ष हामीले २० लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाएका छौं । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पनि बैज्ञानिक शिक्षाबारे तपाईको पार्टीले धेरै कुरा गर्दथ्यो । अहिले त सत्तामा नै हुनुहुन्छ । ककनीमा शुरु गरिएको बैज्ञानिक शिक्षा कस्तो छ ? पहिला भन्दा अहिले के फरक छ ? हामीले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएका छौं । पढेका मान्छेले खेती गर्न हुन्न भन्ने भावना विद्यार्थीमा पैदा भएको छ । मुख्य कुरा शिक्षा बैज्ञानिक हुनुपर्यो । विद्यार्थीको सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो । सत्तामा पुगेको बेलामा यसो हुनु पर्यो, त्यसो हुनुपर्यो भनेर मात्र पुगेन नि । तपाईहरुले परिवर्तन के गर्नु भयो ? दुई वर्षअघिको शिक्षा प्रणाली र अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा के फरक भयो ? प्रणाली कै कुरा गर्दा पाठ्यपुस्तक नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो हामीले चाहेर मात्र हुँदैन । हामीले हाम्रो क्षेत्रमा उपयुक्त प्राविधिक शिक्षालय खोन्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो आवश्यकता अनुसारको योजना बनाएर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग माग पनि राखिसकेका छौं । हिजोको दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर एकदमै खस्केको थियो । त्यसको मुल कारण शिक्षकहरुले पर्याप्त मिहेनत नगरेको पायौं । अहिले हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि नियमित विद्यालयहरुको अनुगमन गरिरहेका छौं । सबै शिक्षकहरुको रेकर्ड हेर्ने, व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं । विकाससँगै गाउँले जीवनमा खर्चको शिर्षक बढेका छन् । गाडी भाडा, मोवाईल खर्च, टिभी खर्च बढेको छ । हिजो रोटी र मकै खाजा खानेहरु अहिले चाउचाउ, विस्कुट जस्ता औद्योगिक उत्पादन किनेर खान्छन् । गर्मीमा महिको सट्टा कोकाकोला वा वियर पिउँछन् । तर आम्दानीका शिर्षक कति बढेका छन् ? धेरै गम्भिर विषय उठाउनु भयो । हामी पनि चिन्तित छौं । हाम्रो आम्दानी वृद्धि हुन सकेको छैन । युवाहरुमा धेरै विकृति पलायो । देश बनाउन खट्नुपर्ने युवाहरु विहानदेखि बेलुकासम्म चिया पसलमा हुन्छन् । काम छोडेर अरुको विषयमा आलोचना गरेर बिताएका हुन्छन् । हामीले गाउँगाउँमा युवा क्लब गठन गर्ने, सहकारी बनाउने, उनीहरुलाई विकास निर्माणमा आकर्षित गर्ने, व्यवसाय लाग्न प्रेरित गर्ने प्रयास गरेका छौं । व्यवसायिक खेती गर्नेहरुको आम्दानी बढेको छ । सडक निर्माणसँगै बजारसम्मको पहुँच सजिलो भएको छ । ककनीमा वर्षभरीको लागि सिंचाई छैन । आकाशे पानी परेपछि बारीमा तरकारी लगाउने हो । जतिबेला तरकारी फल्छ त्यतिबेला ककनीका सडकमा गाडी गुड्न छोड्छन्, हिलो र पहिलोको कारण । किसानहरु त एकदमै पीडित भएका छन् नि ? त्यो पीडा कम गर्नको लागि हामीले काम गरेको छौं । गत वर्ष बस्तीबस्तीमा सडक पुर्यायौं । हाम्राे सबै सडकको स्तरवृद्धि गर्दैछौ, सबै सडक पक्की बनाउँदै छौं । अब वर्षाको बेलामा गाडी नगुड्ने समस्या आउँदैन । ककनीको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र वडा नम्बर ३ हो । त्यस क्षेत्रमा जाने सडकको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छौं, राजेन्द्रप्रकाश सहिद मार्गका लागि । ३ नम्बर वडामा तरकारी संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र खोल्ने, किसानको उत्पादन ढुवानी गर्न छुट्टै गाडी चलाउने योजना बनाएका छौं । काठमाडौंको फोहोर ककनीको डम्पिङ साइटमा जम्मा हुँदै आएको छ । फोहोससँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि हरेक वर्ष करोडौ बजेट जाने गरेको छ काठमाडौंबाट । तर त्यो बजेटले स्थानीय समूदायको हित नगरी सीमित व्यक्तिलाई मात्र धनाढ्य बनाएको सुनिन्छ नि ? वास्तवमा तपाईले भनेको विषयमा सत्यता छ । फोहोर डम्पिङ साइटमा जम्मा भएको छ । त्यसले स्थानीय समूदायलाई नराम्ररी असर गरेको छ । त्यस क्षेत्रका मानिसमा क्यान्सर रोग बढेको छ । एक वर्षमा ११ जनालाई क्यान्सर रोग लागेको छ । मुटु रोगी बढेका छन् । जसले डम्पिङ साइटकाे फोहोर देख्न परेको छैन, सुँघ्न परेको छैन, उनीहरुले नै त्यस परियोजनालाई कमाउने प्राेजेक्ट बनाएका छन् । त्यही परियोजना देखाएर मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । गाडी चढेका छन् । व्यापार व्यवसायमा लगानी विस्तार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस्तो समस्या लामो समय रह्यो । तर त्यस क्षेत्रमा जाने सेवा सुविधा केही मान्छेको पोल्टामा मात्र परेको छ । यहाँ टाठाबाठाले मात्र राज गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा केही जग्गा भएका र काठमाडौंमा बसोबार गर्ने मानिसहरुले, जसले फोहोर देख्न परेको छैन, सुँघ्न परेको छैन, उनीहरुले नै त्यस परियोजनालाई कमाउने प्राेजेक्ट बनाएका छन् । त्यही परियोजना देखाएर मानिसले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । गाडी चढेका छन् । व्यापार व्यवसायमा लगानी विस्तार गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यस्तो समस्या लामो समय रह्यो । अब हामीले नयाँ सोच बनाएका छौं । यस फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने, त्यस क्षेत्रमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने, स्थानीय समूदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने योजनाको लागि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कुरा गरेका छौं ।
यस्तो बन्दैछ काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं र निजगढलाई जोड्ने ७६.२ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको निर्माण नेपाली सेनाले धमाधम गरिरहेको छ । कोरियाली कम्पनी सुसुङले माघ मित्रै डीपीआर निर्माण गर्ने गरि काम अघि बढाएको छ र ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताएको छ । ५४ किलोमिटर खण्डमा कटिङ र फिलिङको काम सम्पन्न भैइरहेको छ । १५०६९ रोपनीमध्ये ९५ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण सम्पन्न भैसकेको छ । ९९ सय वटा पुलमध्ये ठूला ७, मूख्य ५७ र सामान्य ३५ वटा पुल निर्माण हुनेछ । ठूला र मुख्य पुलहरुको निर्माणका लागि ६ वटा विदेशी कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा परिसकेका छन् । एसियाली विकास बैंकले प्रस्ताव गरेको १ दशमलब ३५ किलोमिटर लामो ११ मिटर चौँडाई र ५ मिटर उचाईको सुरुङको साटो सेनाले ६.०७ किलोमिटर लामा अन्य ३ वटा सुरुङ प्रस्ताव गरेको छ । तर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गर्नुुपर्ने सेनाका उपरथी तथा आयोजना प्रमुख योगेन्द्र खाँणले बताए । सेनाले परामर्श दाता छनौटका लागि पनि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छ । https://bikashnewscdn.prixacdn.net/uploads/2018/12/Fast_Track.mp4 सांसदहरुले डीपीआर बिनै सडक निर्माणको काम अघि बढाएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । तर सेनाले पनि एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययन, सेनाले गरेको विस्तृत इञ्जिनियरिङ सर्भे, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा डीपीआर तयार हुने बताउँदै आएको छ । काठमाडौंको प्रस्थान विन्दु खोकना हुने की फर्सिडोल हुने भन्ने बहसका बीच सेनाले भने खोकना नै उपयुक्त विकल्प हुने धारणा राखेको छ । संसदको विकास तथा प्रबिधि समितिले फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा खटिएका कामदारहरुको मनोबल बढाउन न्युनतम सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । एशियन हाइवे प्राइमरी क्लासको फास्ट ट्रयाकको स्पीड लिमिट न्युनतम १२० किलोमिटर हुने भनिएको छ ।
जोशी हाइड्रोपावरको आईपीओ आजदेखि, कति भर्ने ? किन नभर्ने?
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आइतबारदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) अावेदन खुला भएको छ । हाइड्रोपावरले १६ करोड ९० लाख ४७ हजार बराबरका १६ लाख ९० हजार ४ सय ७० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गर्न लागेको हो । उक्त आईपीओका छिटोमा बुधबार र ढिलोमा पुस १५ गते निष्कासन बन्द हुनेछ । उक्त शेयर आवेदकले न्यूनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम ८ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । जोशी हाइड्रोपावरको अवस्था जोशी हाइड्रोपावर क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले गरेको रेटिङमा ‘इक्रा रेटिङ आईपीओ ग्रेड ५’ प्राप्त कम्पनी हो । यो ग्रेडिङले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा पनि कमजोर रहेको देखाउँछ । इलाम जिल्लामा पूवा खोलामा ३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको उक्त कम्पनीले यसअघि स्थानीयवासीका लागि निष्कासन गरेको शेयरमध्ये करिब ३३ प्रतिशत शेयरका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । आवेदन नपरेका शेयर समेत सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । आयोजनाले हालसम्म प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैंया लागत अनुमान गरेको छ । यही लागतमा निर्माण सम्पन्न भए यो लागत औसत लागत बराबर नै हुनेछ । आईपीओ निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकममध्ये १२ करोड रुपैंया ऋण तिर्न र बाँकी अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्न प्रयोग हुनेछ । निर्माणको चरणमा रहेको यो हाइड्रोपावर यो वर्षसम्म घाटामा रहे पनि आगामी वर्षदेखि नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । नाफामा गए पछि आगामी २ वर्ष क्रमशः ५.१२ र ६.०४ रुपैंया प्रतिशेयर आम्दानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त कम्पनीले लगानी फिर्ता गर्ने समय ११ वर्ष र त्यसको ब्याजदर अनुमान गरी डिस्काउन्टसहितको शेयर फिर्ता गर्ने समय ३० वर्ष छ । ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिक्ला सबै शेयर ? तुलनात्मक रुपमा कम शेयर भए पनि कमजोर प्रतिफलका कारण उक्त कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताकाे अाकर्षण कम हुन सक्छ । यद्यपि २९ करोड रुपैंया हाराहारीमा लागत भएको आँखुखोला हाइड्रोपावरको शेयरमा समेत निष्कासनभन्दा बढी माग भएको अवस्थामा यो हाइड्रोपावरको सबै कित्ता शेयरका लागि अावेदन पर्न सक्छ । कति भर्ने ? कुनै पनि कम्पनीको शेयरका लागि आवेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय कम्पनीको प्रतिफलको अवस्था तथा बजारमा निष्कासन भएका अन्य कम्पनीको प्रतिफलको अवस्था विचार गरेर निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसबाहेक लगानीकर्ताको लगानी विविधिकरणमा पनि यो निर्णय निर्भर हुन्छ । एकातिर इक्राको रेटिङले यो कम्पनी कमजोर रहेको देखाउँछ भने अर्काेतर्फ लगानी फिर्ता अवधि ३० वर्ष रहेको कम्पनीकाे विवरण पत्रमा उल्लेख छ । ३० वर्षपछि आयोजना सरकार मातहत जाने भएकोले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण यसमा नहुन सक्छ । तर सेयर बजारमा केही वृद्धि भएकाे अवस्थामा अहिले लगानी गर्नेले राम्रा लाभ लिने सम्भावना हुन्छ । कम्पनी शेयरका लागि आवेदकले आवेदन गर्ने सबै वा अधिकांश शेयर पर्ने सम्भावना छ त्यसैले आवेदकले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
लगातार ओरालो लाग्दै माइक्रो फाइनान्स कम्पनीका शेयर, समूह सूचक ४००० बाट १३०० विन्दुमा
काठमाडौं । कुनै समय शेयर लगानीकर्ताका लागि असाध्यै आकर्षक क्षेत्रको रुपमा रहेको माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च बिन्दुले घटेको छ । बजार निरन्तर ओरालो लाग्दाको परिमाणसमेत सो समूहले भोग्नुपरेको छ । बजार घटेर न्यून बिन्दुमा पुग्दा त्यसको प्रभाव स्वतः माइक्रोफाइनान्समा परेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हाल ३८ माइक्रो फाइनान्स संस्था दर्ता छन् । ती संस्थाले नियमित रुपमा कारोवार गरिरहेका छन् । गत वर्ष उच्च बिन्दुमा रहेका ती कम्पनीका शेयर यस वर्षको मङ्सिर दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा न्यून बिन्दुमा पुगेका हुन् । यस साताको कारोवार हुने अन्तिम दिन अर्थात् मङ्सिर १३ गतेसम्म शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर एक हजार १४८ बिन्दुमा पुगेको छ । करीब चार हजारको बिन्दुमा रहेका माइक्रो फाइनान्स समूहका शेयर घटेर न्यूनतम १३०० को बिन्दुमा झरेका छन् । स्टकमा सूचीकृत आरम्भ माइक्रो फाइनान्सको पछिल्लो कारोवार प्रतिकित्ता रु ७१० मा भएको छ । प्रतिकित्ता रु ९६३ सम्म कारोवार भएको सो कम्पनीको शेयर ओरालो लागेको छ । छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको शेयर गत वर्ष रु एक हजार १३० मा कारोवार भएको थियो । सो कम्पनीको शेयर ओरालो लागेर हाल रु ८५३ मा खरीद बिक्री भएको छ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरसमेत घटेको छ । गत वर्ष रु एक हजार ३२ मा कारोवार भएको सो कम्पनीको शेयर हाल रु ५५६ मा कारोवार भएको छ । डिप्रोक लघुवित्त वित्तीय संस्था रु ५९० र फष्ट माइक्रो फाइनान्स रु ३३० मा कारोवार हुँदा फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको शेयर रु एक हजार ८३६ मा सीमित भएको छ । गत वर्ष फरवार्डको रु तीन हजार ५३२ मा खरीद बिक्री भएको थियो । गत वर्ष मङ्सिरमा रु एक हजार ५६२ मा खरीद बिक्री भएको ग्लोबल आइएमइ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर बिहीबार रु एक हजार ४४ मा कारोवार भएको थियो । कुनै समय अत्यधिक मात्रामा आकर्षक मानिएको जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकको शेयर फराकिलो बिन्दुले घटेको छ । गत वर्षको मङ्सिरमा रु तीन हजार ७७५ मा कारोवार भएको सो संस्थाको शेयर ओरालो लागेर रु दुई हजार ६०० मा झरेको छ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रु ४३० मा कारोवार हुँदा कालिका लघुवित्तको रु ९४१, किसान माइक्रो फाइनान्सको रु एक हजार १७०, लक्ष्मी लघुवित्तको रु ७१८, महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनान्सको रु ६०५ र मेरो माइक्रो फाइनान्सको शेयर रु ९६५ मा खरीद बिक्री भएको छ । आकर्षक मानिने महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था रु एक हजार २२५, मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था रु ९८०, नाडेप लघुवित्त रु ७१६, नागबेली लघुवित्त रु ८२१, नेशनल माइक्रो फाइनान्सको रु एक हजार ७६६, नयाँ नेपाल लघुवित्त रु ५२०, नेपाल सेवा लघुवित्त रु ५४१, नेरुडे लघुवित्त रु ५०५, निर्धन उत्थान लघुवित्त रु ७१६, एनएमबी माइक्रो फाइनान्स रु एक हजार ३०, आरएमडिसी लघुवित्त रु ५८४, आरएसडिसी लघुवित्त रु ३८२ र समता लघुवित्तको शेयर रु एक हजार ९४ मा कारोवार भएको छ । अधिकांश माइक्रो फाइनान्सको शेयर ओरालो लाग्दा बोमी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको रु ८३४, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था रु ६०१, उन्नती माइक्रो फाइनान्स रु एक हजार ५३२, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक रु ५१६, स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था रु ६२४, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था रु एक हजार ५०, साना किसान विकास बैंकको रु एक हजार ३०, समिट माइक्रो फाइनान्स रु ७७०, सर्पोट माइक्रो फाइनान्स रु ६३० र सूर्योदय लघुवित्तको शेयर रु एक हजार ४८० मा कारोवार भएको छ ।
सामूहिक उत्पादन प्रणाली र आम्दानीको समान बाँडफाँट सरकारकाे प्राथमिकता
राजनीतिक रूपान्तरणपछि नेपालले तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेशको बाटो खोजेको छ । तर समग्र मानव विकास नै हाम्रो मूल लक्ष्य हो । त्यसलाई व्याख्या गरिरहँदा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने आम्दानी मानिसहरूसँग हुनुपर्छ । आवश्यक क्यालोरी (खाद्य एवम् पेय पदार्थ), आवास, विद्युत् र स्वच्छ खानेपानी न्यूनतम विषय हुन् । मान्छेको स्वास्थ्य, दीर्घायु र गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक शिक्षा हुनुपर्छ । सीपयुक्त उत्पादक नागरिक बनाउने लक्ष्य हाम्रो हो । व्यक्तिमा उत्पादक शक्ति रहुन्जेल उत्पादनका साधनमा पहुँच हुनुपर्छ । त्यसबाटै उसको गुजारा चल्ने अवस्था बन्नुपर्छ । उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि उसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । अर्थात्, मान्छेले जीवनभर भौतिक र मानवीय सुख पाइरहोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । जोगी भएर खुसी हुने वा अथाह सम्पत्तिबाट मात्रै सुखी हुने ‘ढोंगी’ कुरा हामीले खोजेका होइनौं । मान्छे गरिबीमा बस्नु भनेको अमानवीय, असामाजिक र लोकतन्त्रको उपहास हो । प्रजातन्त्रमा भोकमरी हुँदैन, कोही भोकै मर्दैन । प्रजातन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर अमत्र्य सेनले भनेका छन् । हामीले नयाँ संविधानपछि लोकतन्त्र ल्यायौं । यसको अर्थ जनतालाई भोकै बस्न नदिने दायित्व राज्यको हो । पौष्टिक र सन्तुलित भोजनसहित भोकबाट मुक्ति अल्पकालीन चुनौती हो । खाद्य सुरक्षालाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । भोकको अन्त्य भनेको खाद्य सुरक्षाको विषय हो । यो गुणस्तर, वितरण, उपभोग शैलीको कुरा मात्रै होइन, उत्पादनको विषय पनि हो । यसका लागि आपूर्ति पहिलो सर्त हो । व्यवस्थित आपूर्ति नभए उत्पादन मात्रै भएर पनि हुँदैन । यसैले कृषिजन्य वस्तुमा अल्पकालदेखि मध्यकालसम्ममा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच हो । जोगी भएर खुसी हुने वा अथाह सम्पत्तिबाट मात्रै सुखी हुने ‘ढोंगी’ कुरा हामीले खोजेका होइनौं । मान्छे गरिबीमा बस्नु भनेको अमानवीय, असामाजिक र लोकतन्त्रको उपहास हो । विकासको प्रस्थान बिन्दु बदलिँदो परिस्थितिमा उत्पादनका साधनहरू सङ्कुचित हुँदै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पानी कम हुँदै छ । रासायनिक मलले जमिनको उत्पादकत्व कमजोर बनाउँदै छ । अर्कोतर्फ श्रमशक्ति कृषिभन्दा बाहिर आउन चाहन्छ । यसैले उत्पादनका साधनको न्यूनतम प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादन गर्नु नै अबको बाटो हो । दुईतिहाइ श्रमिक लागेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ उत्पादन गर्ने अहिलेको अवस्थालाई अबको पाँच वर्षमा उल्ट्याउन सक्नुपर्छ । कम्तीमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात समान (एक÷एक तिहाइ) बनाउनुपर्छ । हामीले त्यसो गरेनौं र कृषि आम्दानी बढाउन सकेनौं भने कृषकको क्रयशक्ति बढ्दैन । कृषकको क्रयशक्ति नबढेसम्म उद्योग र सेवा क्षेत्रको माग बढ्दैन । अर्कोतर्फ, निर्यात नभएसम्म आन्तरिक माग बढ्दैन । हामी आर्थिक वृद्धिमा माथि जान सक्दैनौं । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दोस्रो सर्त हो । सुरुवातमा दिगो विकासका लक्ष्यमा स्वास्थ्यका विषय शिक्षाभन्दा पछि थिए, अहिले अघि सारिएका छन् । मानिस स्वस्थ नभई उत्पादक बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य अत्यन्त खर्चिलो कुरा हो । साधनस्रोत जुटाउँदै आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्योभन्दा माथि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा दिँदै जाने विधि उपयुक्त हुन्छ । सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाभित्र हुनुपर्छ । त्यसका लागि योगदानमा आधारित वा सम्पूर्ण कुरा सरकारले बेहोर्नेमध्ये कुनै एउटा बाटो हुन सक्छ । त्यो विषय निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि हामीले भनेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनको अवसर भएपछि मानव विकासको सङ्कुचित परिभाषाको दायरामा पर्न सकिन्छ । मान्छेहरूले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पाउनैपर्छ । यो कुरा संविधानमा पनि भनिएको छ । अहिले मोटामोटी विद्यालय भर्ना हुनेसम्मको प्रवृत्ति राम्रो छ । देशका कुल बालबालिकामध्ये ९८–९९ प्रतिशत भर्ना हुने अवस्थामा छ । यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । विद्यालय लैजाने मात्रै होइन, टिकाउनु पनि पर्छ । यसैले ‘विद्यालय पठाऊँ, टिकाऊँ र सिकाऊँ’ अवधारणा अघि सारिएको छ । अहिले आधारभूत तहमा अनिवार्य र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । अब बिस्तारै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्नेतर्फ जानुपर्छ । यो अवस्थाका लागि कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुहुँदैन । विद्यालय छाड्ने कारण पहिचान गरी तिनको निदान गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको परिवारको आयमा सहयोग गर्ने, रोजगारीका अवसरमा सहभागी गराउने वा अन्य सुविधा दिनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्न क्षमता बढाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिले ल्याउने राजस्व वृद्धिबाट मात्रै समग्र क्षेत्रलाई टेवा पुग्छ । अर्कोतर्फ माध्यमिक तहबाट निस्केका विद्यार्थीमा कुनै न कुनै सीप हुनुपर्छ । हामीलाई अहिले आवश्यक कामको प्रकृति र सिर्जना हेर्दा सबै मान्छे उच्च शिक्षामा गएर नेपालको श्रम बजारमा टिक्ने अवस्था छैन । प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षा भएका मान्छे चाहिन्छ । यसैले बजेटमार्फत प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भनिएको हो । मध्यकालमा ४० प्रतिशत प्राविधिक र सीपयुक्त जनशक्ति बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ । सीपयुक्त जनशक्तिलाई थोरै प्राविधिक र आर्थिक सहयोग भयो भने स्वरोजगार बन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिने बेला भइसकेको छ । संविधानमा आवासको हक भनिएको छ । बहुआयामिक गरिबीमा आवासलाई पनि समावेश गरिएको छ । आवासका लागि कानुन पनि बनेको छ । मर्यादित, धान्न सकिने र सुरक्षित आवास हुनुपर्छ । आवास नभएसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर कुण्ठित हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । तर यो निजी व्यवसाय र गार्हस्थ्यको विषय भएकाले यसमा साझेदारी हुन सक्छ । देशभरका ५६ लाख परिवारमध्ये एकचौथाइलाई आवास दिनुप¥यो भने १४ लाख परिवारलाई आवास दिनुपर्ने हुन्छ । तर जनता आवास कार्यक्रममार्फत १४ हजार घर बनाउन सकिएको छैन । धेरै हिसाबले गरिबीसँग जोडिएको विषय स्वच्छ खानेपानी हो । सबैलाई तीन वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी र आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा पुर्याउने भनेका छौं । संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्र परेका विषय पूरा नगरी विकासमा अरु कुरा खोज्ने ठाउँ छैन । यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका विषयमा पनि जानुपर्छ । श्रम बजारमा जोडिन नसक्ने, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ, त्यसो गर्न नसकुन्जेल अल्पकालीन सुरक्षा दिनुपर्छ । कुनै पनि वर्ग वा जाति सीमान्तकृत रहनु राम्रो होइन । यसैले उनीहरूको मूल प्रवाहीकरण जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवस्थाअनुकूल श्रम बजारमा आबद्ध गराउनुपर्छ । उत्पादक नागरिक बनाउन नसकिनेहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्छ र त्यो धान्न सकिने पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका प्रक्रियालाई सुदृढ, एकीकृत र पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । त्यति भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको एउटा अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेका कार्यहरू पनि हुनेछन् । समाजवादको यात्रा अहिलेकै प्रणालीले साधनस्रोत उत्पादन गर्छ, आम्दानी गर्छ । त्यसलाई राज्यको शक्ति, वित्तीय उपकरण इत्पादिमार्फत बाँडफाँट गरेर हामी लोककल्याणकारी राज्यमा पुग्छौं । तर हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो । आयको पुनर्वितरणले समाजवादमा पुगिँदैन । उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच समाजवादमा पुग्ने बाटो हो । यसका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली र उत्पादनबाट भएको आम्दानीमा समान बाँडफाँट हुनुपर्छ । त्यो बाटोमा जान हामी अहिले तीनचार ओटा माध्यम खोजिरहेका छौं । भूमि एउटा माध्यम हुनुका साथै उत्पादक शक्ति पनि हो । यद्यपि उत्पादक शक्तिका दृष्टिले भूमिको भूमिका घट्दै जाने अवस्था आइरहेको छ । थोरै जमिनमा धेरै उत्पादकत्व हुने र त्यो पुँजीप्रधान पनि हुँदा भूमि आफैंमा सबैथोक नभई त्यसमाथि प्रयोग गरिने प्रविधि निर्णायक हुन जान्छ । भूमिको महत्वलाई प्रविधिले गौण बनाउन सक्छ । यसका बाबजुद केही आधारभूत पक्षमा भूमि अपरिहार्य हुन्छ । आवासका लागि जमिन चाहिन्छ । राज्यले दिएका कतिपय सुविधालाई सुनिश्चित गर्न पनि भूमि आवश्यक हुन्छ । तर वास्तवमै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न भने प्रविधिमा सबैको पहुँच पु¥याउन र त्यसलाई सहयोग गर्ने पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ, जसलाई बजार प्रक्रियाले वितरण गर्छ । राज्यले पुँजी र प्रविधि वितरण गर्दैन । आयको पुनर्वितरणले समाजवादमा पुगिँदैन । उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच समाजवादमा पुग्ने बाटो हो । यसका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली र उत्पादनबाट भएको आम्दानीमा समान बाँडफाँट हुनुपर्छ । राज्यको काम बजारको प्रक्रियालाई समन्यायिक बनाउने हो । समाजवादी बजार अर्थतन्त्र (सोसलिस्ट मार्केट इकोनोमी) त्यसमा आउँछ । समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको खाकामा राज्यले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । तर बजारको आभारभूत तत्वलाई आफैं चल्न दिन्छ । र बजार आधारभूत रूपमा चलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गर्छ । यसबाट उत्पादनका साधन आफैं वितरण हुन पाउँछन् । वितरणमा आउने असमानता वा अन्यायमा राज्यको निगरानी रहन्छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियामा जति धेरै समानुपातिक वा समन्यायिक सहभागिता भयो र उत्पादित वस्तुको आम्दानीमा हिस्सा रह्यो, त्यसले स्वतः आयको असमानता हटाउँछ । र समान्यायिक समाजतर्फ लैजान्छ । समन्यायिक विकासको कुरा गर्दा समावेशीको विषय उठ्न सक्छ । ‘समावेशी’ साङ्केतिक कुरा हो । ‘समन्यायिक’ भनेको हिस्सेदारी नै समान हुने व्यवस्था हो । शिक्षित, स्वस्थ र साधनमाथि पहुँच हुने नागरिक समाज सिर्जना गरेपछि अवसरको बाँडफाँट जब समुचित हुन्छ, त्यसपछि आफैं वितरण प्रणाली बन्दै जान्छ । प्राविधिक उच्च शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, प्रविधिमाथिको पहुँच र बजारकै प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने पुँजीको अवसर सबैलाई भएन भने यसले असमानता ल्याउँछ । जब साधनस्रोतको पहुँचको अवसरमै असमानता हुन्छ, त्यसपछिको आर्थिक वृद्धि समानता उन्मुख हुनै सक्दैन । यसैले आर्थिक वृद्धि ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ’ हुनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने राज्यका अरु उपकरण समानता ल्याइहाल्नेतर्फ जान सक्दैनन् । त्यसको सीमा संविधानले कोरेको छ । संविधानले निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । असीमित पुँजी परिचालन गर्न पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले अरुको पनि पहुँच बढाउने गरी बजार संयन्त्रबाट संविधानको मर्मअनुसार जाने हो भने पनि त्यसका लागि धेरै लामो समय लाग्छ । तर समाजवादको बाटोमा पुग्न सकिन्छ । यद्यपि उत्पादनका साधनको पुनर्वितरण त्यति सजिलो छैन । एउटा उदाहरण, २०२१ सालदेखि सुरु गरेको भूमिसुधार अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजाने बाटोमा पनि अन्तरद्वन्द्व छ । एकथरीको भाषामा समाजवादको बाटो भनेको पुँजीवादको उच्चतम विकासपछिको गन्तव्य हो । औद्योगिक विकास, राजस्वको उच्च वृद्धि र विज्ञान प्रविधिमा अधिकतम फड्को मारिसकेपछि एउटा राज्यक्रान्तिबाट समाजवादमा ल्याउने भन्ने तर्क छ । तर त्यो गरिदिन्छ कसले ? अहिले रोबोटले काम गर्ने बेला आइसक्यो । बैङ्क रोबोटले चलाउन थाल्यो । औद्योगिक श्रम सम्बन्धहरू पुनर्परिभाषित भइरहेका छन् । श्रमिकहरू कारखानाका मालिक हुने बेला आइसक्यो । कुनै कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई पनि सेयर दिनुपर्छ र व्यवस्थापनको हिस्सा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अब हामीले समाजवादतर्फको बाटोमा जाँदा गर्ने श्रम बजारको परिभाषाभित्र मर्यादित र उत्पादकत्वअनुसारको ज्याला, श्रम शोषणको अन्त्य, जोखिमपूर्ण काममा श्रम तथा श्रमिकको व्यवस्थापन, कम्पनीले काम बन्द गर्छ वा श्रमिकलाई कामबाट हटाउँछ भने त्यसको क्षतिपूर्ति र अर्को काम नपाउन्जेल राज्यले सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने अवस्था आओस् भन्नेलगायत कुराहरू पर्छन् । अर्काले दिएको खानेभन्दा आफैं काम गरेर खाने नागरिकको सबलीकरण गर्नुपर्छ । यसैले हामीले उत्पादक शक्तिकै विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तो शक्ति वितरित भइरहँदा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफैं मालिक वा स्वरोजगार हुन्छन् । अब यो शक्ति क्रान्तिकारी हुन्छ र परिवर्तनका लागि सहयोगी हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसमाथि निजी स्वतन्त्रताका यावत् कुराहरू पनि छन् । उत्पादनका साधन र अवसरमा पहुँचबाट हामीले विकास र समाजवादको लामो बाटो हिँड्नुपर्नेछ । विकृत पुँजीवादको विकास गर्ने र एउटा स्विच थिचेर समाजवाद आउँछ भन्ने बाटो मैले देखेको छैन । संविधानले पनि त्यो बाटो रोकिदिएको छ । विकास दृष्टिकोण विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीभित्र दुई ओटा सोच छन् । आफ्नै स्रोतले मात्रै विकास गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर विकास गर्ने भन्ने अलगअलग विचार देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा आन्तरिक उपभोगको मात्रै आधारबाट दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्न सकिँदैन । कुनै न कुनै अवस्थामा स्रोत अभाव हुन्छ । हामीले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै वस्तु र सेवा उत्पादन गरेका हुन्छौँ । त्यसलाई बेच्ने ठाउँ चाहिन्छ । साना मुलुकको विकासको अवस्था यही हो । यसैले हामी बहिर्मुखी हुनैपर्छ । बहिर्मुखी भइरहँदा वस्तु तथा सेवा व्यापार, पर्यटन, रेमिट्यान्सलगायतका विषय पनि सँगै आउँछन् । तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पुँजी धेरै भएका मुलुकले पुँजी निर्यात गर्छन् र श्रम धेरै हुनेले श्रम । हामीसँग पुँजी कम भएकाले पुँजी आयात गर्छौं र हाम्रो प्राथमिकता र हितमा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्छौं । श्रम निर्यात गर्दा पनि हामीले श्रमिकको सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा श्रमिकको न्यूनतम अधिकार हेर्छौं । हामीले १० वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्छौं भनेका छौं । पुँजी, श्रम, प्रविधि, पर्यटन र वस्तु व्यापारका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा उत्पादन बिक्री गर्ने बजार खोज्दै जानुपर्छ । आयको वितरण एउटाबाट अर्को देशमा गर्ने एउटा माध्यम त्यही नै हो । त्यसो नगर्ने हो भने हामी जस्ता कम विकसित मुलुक आफैंले खपत गरेर आवश्यक परिमाणको पुँजी निर्माण गर्न सकिँदैन । यसकारण कहीँ न कहीँ बाहिरबाट पुँजी आउने बाटो बनाउनुपर्छ । लगानीको प्रतिफल केही समयपछि तिर्न थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यात नबढाएसम्म केही हुँदैन । बाह्य सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको लाभ लिने गरी हामी जानुपर्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लाभ नेपालले लिनुपर्छ । हाम्रो वस्तु व्यापारको बजार तिनै हुन् । नेपालको पर्यटनको सम्भावना पनि त्यहीँ छ । तेस्रो क्षेत्र लगानी हो । चीन अहिले पुँजी बचत भएको मुलुकतर्फ जाँदै छ । विश्वको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एकचौथाइ उसैले लिएर बसेको छ । अहिले अमेरिकामा लगानीको अवस्थामा अलि कडाइ हुनेबित्तिकै चिनियाँ पुँजी अन्यत्र पोखिन थालेको छ । नेपालमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । भारत पनि क्रमशः त्यसतर्फ उन्मुख हुँदै छ । विदेशी लगानीका रूपमा पुँजीसँगसँगै नेपालले प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ । विकासोन्मुख देशको प्रविधि हाम्रा लागिसमेत उपयुक्त हुन्छ । हामीले लगानीको वातावरण पनि निजीक्षेत्रमैत्री बनाउनैपर्छ । समाजवादी बजार अर्थतन्त्रमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । यो देश समाजवादी भयो, व्यवसायको राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने भयो भने कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन । त्यसैले निजी लगानीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्छौं, ‘कर तिर, नाफा लैजाऊ’ भनिएकाले हामी पनि बजार अर्थतन्त्रमै छौं । प्रगतिशील कर प्रणालीमा आऊ, कर तिर, श्रमिकलाई शोषण नगर, वातावरण नबिगार, नागरिकप्रति जिम्मेवार होऊ भन्छौं हामी । यससँगै प्रविधिको पहुँचमा हामी जार्नैपर्छ, आफ्नो पैसाले प्रविधि अन्वेषण र आर्थिक रूपमा फड्को मार्न समय लाग्छ । त्यसैले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ हामी अघि बढ्छौं, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय एवम् निजी सहयोग लिन्छौँ । मुलुकको साख बढाएर हामी उनीहरूसँग सहकार्य गर्छौं । नेपालमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ । तर एउटा निश्चित समयपछि विदेशी सहायता लिनु नपर्ने गरी हामी अघि बढ्न सक्छौं कि भन्ने सोच छ । पुँजी आउनेजाने त निरन्तर चलिरहन्छ नै, तर अनुदान माग्ने स्थिति सन् २०३० भन्दा पछि हुँदैन । हामीले राम्रो आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्यौं भने त्यो अवधिमा मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेका हुनेछौं । दिगो र बलियो आर्थिक वृद्धिका लागि हामीलाई बजारको आवश्यकता पर्दछ । देशमा उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी हुनै पर्छ । लगानी आवश्यकता आर्थिक विकासका लागि केही आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्ता केही पूर्वाधारमा लगानीको विषय हामीले निर्वाचन घोषणापत्र एवम् चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि भनेका छौं । हामीलाई यातायात खर्च नघटाई भएको छैन । त्यसका लागि रेल आवश्यक छ । रेलको कुरा नगर, गरिबी र भोकमरी छ भन्ने पनि छन् । आर्थिक विकास गर्नु छ, निर्यात गर्नु छ, यातायात खर्च घटाउनुपर्ने छ र पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कम गर्नुपर्ने छ । अबको दुईतीन वर्षमा विद्युत् उपभोग बढाउँदै लैजानुपर्ने छ । अर्कोतर्फ मुख्य व्यापारिक मार्गमा सडक यातायातको सुविधालाई बलियो बनाउनुपर्ने छ । ५० लाख पर्यटक ल्याउने आकाङ्क्षा राख्दै छौं भने त्यो हासिल गर्न केही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त चाहिन्छ नै । त्यसो हुनाले पूर्वाधारमा हामीले लगानी भित्र्याउनु छ । यी पूर्वाधारमा सहायताबाटै लगानी हुने सम्भावना छैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा लगानीका विभिन्न नयाँ ‘स्किम’ आएका छन् । यसमा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’, ‘क्राउड सोर्सिङ’, ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ इत्यादि मोडेल पनि विकास भएका छन् । यस्ता धेरै ओटा स्किमबाट हामीले लगानी ल्याउन सक्छौं । लगानीमा विदेशी विनिमयको समस्या नहोस् भनेर हेजिङको विषय पनि बजेटमा लेखिएको छ । हामीले अब विश्वासको राजनीतिक वातावरण बनाइदिनु छ । ऋण लिएर कहिलेसम्म देश चल्छ भन्ने प्रश्न छ । तर ऋणको सदुपयोग गर्ने गरी गइएन भने हाम्रो मात्रै पैसाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले बढ्ला, जब कि हामीलाई दोब्बर गर्नुछ । त्यसबाहेक निजीक्षेत्रबाट दुईतिहाइ लगानी गर्नु छ । हाम्रो आवश्यकता त्यही हो । निजी, सरकारी एवम् विदेशी एक्जिम बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने छ । यद्यपि, ऋण धान्न सकिने र पारदर्शी तरिकाबाट लिनुपर्छ । त्यसका लागि विधि चाहिन्छ । विधिबिना गरिएका निर्णय ठीक भए पनि विवादित हुन्छन् । अहिले त्यही विधि बनाउने काम भइरहेको छ । हामीले सम्पूर्ण नियामकीय, कानुनी र व्यावहारिक सुधारका काम गरिरहेका छौं । विकासको बाटोमा यी सुधार पूर्वसर्त पनि हुन् । यसबाट सरकारले गर्ने लगानीको प्रतिफल आउँछ, लगानीको सदुपयोग हुन्छ र सरकार ऋणमा डुब्दैन । उपसंहार हामी पुग्ने गन्तव्य एउटै छ । तर धेरै बाटोमा काम गर्नुपर्ने छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, कानुनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । ती काम गर्दै जाँदा सामुदायिक संस्थाहरूलाई छाड्नुहुँदैन । ‘बिल्ट इन डिस्ट्रिब्युटिभ ग्रोथ’ र उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरणका लागि ती संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आयको वितरण गर्न कठिन हुँदा उत्पादनको साधनमै पहुँच मिलाउन सहकारितालाई अघि बइढाएको हो । केही ठूला सहकारी वित्त कम्पनी जस्तै गरी चले भनेर गाली पनि गर्छौं । बदमासी गर्नेलाई गाली गर्नुपर्छ पनि । तर उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीले उत्पादनका साधनहरूलाई ‘पुलिङ’ गरेर राम्रो काम गरिरहेका छन् । बजारमा आधारित उत्पादनका साधनको सामूहिकीकरण महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यले नियन्त्रण गरेर काम गर्नेभन्दा त्यो विधि राम्रो हुन्छ । राज्यनियन्त्रित प्रणाली त ‘कम्युन’ देखियो । कम्युनहरूले पनि केही काम गरे तर ती अन्य मुलुकमा पनि राम्रो भएन । किनभने त्यहाँ प्रोत्साहन भएन । प्रोत्साहनसहितको काम भनेको सहकारी हो । काम ग¥यो, भएको नाफा आफैं लियो । यो मोडलबाट हामीले अन्य सामुदायिक संस्थालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसले हामीलाई संविधानको फ्रेमभित्र पनि राख्छ । यसले हामीलाई संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत आर्थिक विकासको बाटोमा पुर्याउँछ । (अर्थनीतिमा प्रकाशित अर्थमन्त्री खतिवडाकाे विचार)
वाईडबडी छानविन गर्न नागरिक आयोग, प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको सम्पति पनि शंकाको घेरामा
काठमाडौं । वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरण छानविन गर्न नागरिक आयोग गठन हुने भएको छ । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले एक हप्ताभित्र सरकारले प्रभावकारी छानविन नगरे नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएको हो । शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानका अभियान्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको खबरहरु आईरहेको बताउँदै यसका बारेमा एक हप्ताभित्र प्रभावकारी छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने,‘वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेन, असुरक्षा, हिँसा, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचारले सिमा नाघेको स्थिति छ, यो बेलामा पनि हामी जनताहरुले स्वस्फुर्त रुपमा अन्यायको बिरोध गर्न सकेनौं भने देशको भविष्य ठीक हुँदैन, समाज दुर्गतिको बाटोमा जान्छ ।’ अभियानले १५१ बुँदे माग अघि सार्दै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ । अभियानले २०५२ सालमा तत्कालिन् माओवादीले सूरु गरको कथित द्धन्द्धको बेलामा कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने, मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वाइडबडी खरिदको बारेमा सशक्त छानविन आयोग बनाउनुपर्ने, असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरि समयसापेक्ष विदेश नीति बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय उदार अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मागहरु अघि सारेको सुनाए । उनले आफूहरुको मागप्रति सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यदि सरकार गम्भिर बनेन भने यसको परिणाम ठिक हुँदैन ।’–उनले भने । त्यस्तै कार्यक्रममा अभियानका अर्का अभियान्ता तथा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले नेता र उनीहरुको आफन्तहरुको नाममा अकुत सम्पत्ति रहेको भन्दै तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । नेउपानेले सत्तारुढ दल (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र तीनका आसेपासे, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा तथा देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाममा रहेको र उनीहरुका आफन्तहरुको नाममा भएको अकुत सम्पतिको छानविन गर्न माग गरेका हुन् । उनले भने,‘नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा धेरै मानिसहरुले जीवन बलिदान गरे । तर, गरिब जनता र देशको लागि परिवर्तन आएन, जसले निश्चित स्वार्थ राखेर आन्दोलन सञ्चालन गरे र उनीहरु मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने, जनतालाई देखेनन्, पहिलो लटमा माथि उल्लेखित गरेका व्यक्तिको अकुत सम्पति राष्ट्रियकरण गरियोस्, त्यसपछि अर्को लटमा अरु व्यक्तिहरुको पालो आउँछ, दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ, सरकार जनताको गार्जियन हो, जनताको हकहित, दुःख र सुखमा साथ दिनुपर्छ, तर सरकार जनताका यी विषयमा उदासिन देखियो ।’
भारतको आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत
मुम्बई । भारतमा आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुगेको शुक्रबार सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक बर्षको अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको त्रैमासिकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिलेको आर्थिक बृद्धिदर अघिल्लो बर्षको यही अवधिको भन्दा ६.३ प्रतिशतले बढी रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । यो तथ्याङ्कले भारत विश्वकै तीव्र गतिमा आर्थिक बृद्धिदर हुने देशमा पर्ने देखाएको छ । तर नियमित रुपमा द्रुत गतिमा आर्थिक बृद्धि कायम राख्ने चुनौती भने उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
