म्याग्दीको दग्नाम–चिमखोला सडक निर्माणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । म्याग्दीको दग्नाम देखि चिमखोला जोड्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम देखि दरमिजा हुँदै वडा नं ७ चिमखोला सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि दुई खण्डमा गरी सो बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले दग्नामको अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडक चट्टाने पहाडमा रोकिएको छ । अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडकबाट दरमिजा पु¥याउनका लागि मात्रै करीब एक किलोमिटर बढी चट्टाने पहाड फोर्नु पर्ने छ । रघुगङ्गाको वडा नं ४ दरमिजा, वडा नं ७ चिमखोला र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेवासीका लागि अत्यावश्यक रहेको सो सडक निर्माणमा रघुगङ्गा गाउँपालिकालेसमेत प्राथमिकता दिएको छ । बजेट अभावले सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि मन्त्री थापाको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयबाट दुई खण्डमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका सचिवालयका सदस्य गमबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् । उक्त सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्री थापासँगै म्याग्दीका प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा लागिपरेका छन् । सडक निर्माणमा म्याग्दीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको पहलमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री र सांसद थापाद्वयको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बेनी–दरबाङ–ताकम–लुलाङ–जलजला हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई रु एक करोड र रत्नेचौर–ज्यामरुकोट, भकिम्ली हुँदै बरङ्जा जोड्ने सडकलाई रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका स्वकीय सचिवालय सदस्य पुनले जानकारी दिएका छन् ।रासस
चौतारी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट, क-कसले कति पाए ? हेर्नुहोस् (सूचीसहित)
काठमाडौं । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मंसिर १७ देखि भदौ २३ गतेसम्म निष्काशन गरेको आईपीओको शुक्रबार बाँडफाँट भएको छ । उक्त आईपीओमा ५६ हजार ७० जना आवेदकले मात्रै १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । (क-कसले कति पाए हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्) बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलका अनुसार उक्त आईपीओमा कुल २ लाख ७३ हजार १९२ आवदेकले आवेदन दिएका थिए । उक्त आईपीओमा कुल एक करोड ७१ लाख ५३ हजार ७७० कित्ता बराबर एक अर्ब ७१ करोड ५३ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये एक करोड ७१ लाख १३ हजार १५० कित्ता सेयरमा रितपूर्वक आवेदन परेको छ । बाँकी ४० हजार ६४० कित्ता सेयरको आवेदन रद्द भएको छ । लघुवित्तले कुल ६ लाख कित्ता सेयरमध्ये ३० हजार कित्ता म्युचअल फण्ड र ९३०० लघुवित्तका कर्मचारीलाई छुट्टाएको छ । बाँकी ५ लाख ६० हजार ७०० कित्ता भने सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ४४औं शाखा कीर्तिपुरमा
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले अाफ्नाे ४४औं शाखा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा विस्तार गरेकाे छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागांईले गरेका हुन् । शाखाको उद्घाटन गर्दै बीमा समितिका अध्यक्ष चापागांईले बीमाको पहुँच फराकिलो हुँदै गएको हुनाले स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठले कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को प्रथम त्रैमास सम्ममा करिब ३२ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको, कूल लगानी १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ रहेकाे बताएका छन् । त्यसैगरी साेही अवधिमा खुद नाफा २ करोड ६२ लाख आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी दिएका छन् ।
मदिराको उत्पादन र उपभोग खुला तर बजारीकरण बन्द किन ?
मदिरालाई जनस्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मदिरालाई मृत्युको प्रमुख कारण मानेको छ । नेपाली समाजमा पनि मदिरा सेवन गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ । तर मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगबारे सरकारी सोच प्रष्ट छैन । न सरकारले यी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण, उपभोगलाई पूर्ण रोक्न सकेको छ न खुला गर्न सकेको छ । यस विषयमा सरकारी नीति अस्पष्ट छ, अस्थिर छ र बजार व्यवस्थित बनाउने नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन र हानीकारक सेवन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उक्त आदेशलाई अड्काएर सरकारले मदिरा व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरिरहेकाे छ । छिमेकी भारतको विहारमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि नेपाल सरकारले मदिरा जन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सरकार भित्रको एउटा पक्ष सक्रिय छ । तर अर्को पक्ष सरकारको प्रयास विफल बनाउन सक्रिय छ । यस बेलामा मौकामा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरु व्यवसायीसँग मोलमोलाई गर्दैछन् । प्रस्तावित कार्यकारी आदेशअनुसार मदिरा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थमा जस्तै आफ्नो प्याकेट तथा बोतलमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त फोटो र सूचना लेख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता पेय पदार्थ पिउन पाइने छैन । कुनै व्यक्तिले मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा उसलाई सार्वजनिक सवारीमार्फत् यात्रा गर्न समेत रोक लगाइनेछ । त्यस्तै सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, राजमार्ग वरपर, आवास क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र सवारीसाधन, अन्तराष्ट्रिय सीमाना लगायत सरकारले तोकेका क्षेत्र वरपरसम्म यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्न पाइने छैन भने त्यस्ता पदार्थहरुको प्रचारप्रसार एवं विज्ञापन गर्न समेत पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । आदेशले प्रत्येक गाउँपालिका क्षेत्रमा वडामा एउटा र नगर क्षेत्रमा दुईओटासम्म मदिरा पसल राख्ने अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता पसलहरु बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्न पाउनेछने भने मदिरा बिक्रेताले मदिरा किन्न आउनेको व्यक्तिगत विवरण लिनुपर्नेछ । मदिरा पसलहरु धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर तथा विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । तर कुनै पनि तहको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई मदिरा निषेधित घोषणा गरे त्यस्ता पसलहरु स्वतः हट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मदिराजन्य पदार्थ सेवनका लागि कसैलाई प्रोत्साहित गर्न मदिरा उपहार दिने, पहिले मदिरा सेवन गर्न छाडिसकेकालाई फेरि सेवन गर्न उक्साउने जस्ता कार्य गर्न समेत आदेशले रोक लगाएको छ । सरकारी प्रस्ताव द्वन्द्वात्मक छ । कि उत्पादन र उपभोग नै बन्द गरिनु पर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई खुला गर्ने हो भने बजारीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु भनेकाे त्यसभित्र मोलमोलाई गर्ने, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई दिने नियत हो । मदिरा उद्योगले पनि देशको राजश्व तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । देशको कुल राजश्वको २० प्रतिशत योगदान मदिरा क्षेत्रको रहेको र यसले लाखौं संख्यामा रोजगारी दिएको पाइन्छ । यो उद्योगको बजारीकरण रोक्नु भएको अवैध कारोबार बढावा दिनु हो । सरकार खुला अर्थनीतिको विरुद्ध उभिनु हो । अहिले पनि राती १० बजेपछि मदिरा उपभोग हुने होटल, रेष्टुरन्ट, बार बन्द गर्नु पर्ने सरकारी नियम छ । तर व्यवसायीहरु बजार खुला गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी अधिकारीहरु उनीहरुलाई संरक्षण दिने, मोलमोलाई गर्ने, व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरिरहेका छ । उत्पादन र उपभोगलाई खुला राखेर बजारीकरण नियन्त्रण गर्नु भनेको त्यसभित्र गैरव्यवसायिक लाभ खोजी गर्नु हो । त्यसैले सरकारले कि उत्पादन र उपभोग नै प्रतिवन्द गर्नुपर्छ बजारीकरणलाई पनि स्थान दिनुपर्छ ।
१० स्मार्ट सिटीभित्र सुदूरपश्चिमको अमरगढी, सेटेलाइट वेशका काम अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मध्यबिन्दु डडेल्धुुरामा रहेको अमरगढी नगरपालिका स्मार्ट सिटी बन्ने भएको छ । नेपाल सरकारको १० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजनामा डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका घोषित भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले १० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न ‘ग्रिड कन्सल्टेण्ट’सँग सम्झौता गरिसकेको अमरगढी नगरपलिकाले जनाएको छ । १० शहरमध्ये हाल स्याङ्जाको वालिङ, दैलेखको दुल्लु र डडेल्धुराको अमरगढीको अध्ययनमा सेटेलाइट वेशका काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । यस्तै भूउपयोग नक्सा, वार्डगत भेटघाट सम्पन्न भएका छन् । स्मार्ट सिटीभित्र स्मार्ट जनता, स्मार्ट भौतिक पूर्वाधार, स्मार्ट शासन व्यवस्था र स्मार्ट अर्थ व्यवस्था रहने भएकाले सो स्तरमा अमरगढीलाई पुर्याउन योजना निर्माण गरिरहेको वातावरणविद् तथा अमरगढी स्मार्ट सिटीका संयोजक कुमोद लेखकले बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला स्मार्ट सिटीको मुद्दा उठाएका नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले अहिले कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्दा जनतासँग गरेका वाचा पूरा हुने भनाई रहेको छ । स्मार्ट सिटीका नगरप्रमुख एक्लैले मात्र बनाउन नसक्ने भएकाले यस कार्यमा सम्पूर्ण नगरवासी तथा सरोकारवालाले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरे सफलता पूर्व सम्पन्न हुने बताएका छन् । डडेल्धुराका प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमध्येका उग्रतारा मन्दिर, घटाल थान, अमरगढी किल्ला, रावलतोली गुफा अमरगढी नगरपालिका भित्र नै रहेको हुँदा पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सकिने स्थानियले जानकारी दिएका छन् । रासस
बैंक अफ काठमाण्डूले २५ प्रतिशत लाभांश दिने, १४ प्रतिशत बोनस र ११ प्रतिशत नगद
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले १४ प्रतिशत बोनस सेयर र ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णय राष्ट्र बैंक र साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छ । हालसम्म घोषणा भएका मध्ये बैंक अफ काठमाण्डूको लाभांश तेस्रो उच्चदर हो । विहीबार यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३०९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । हाल यस बैंकको सेयर पुँजी ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपति बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यस बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ ।
सिँचाइ आयोजनाको निरीक्षणमा मन्त्री पुन बारा जिल्लामा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बारा जिल्लामा रहेका विभिन्न सिँचाइ तथा तटबन्ध योजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्री पुनले कोतवालीको ददरङ्गवा नजिकै रहेको जमुनी सिँचाइ आयोजना र साविक कचोर्वा गाविसमा रहेको अढुवा सिँचाइ आयोजनाको समेत अनुगमन निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षण पछि चाँडो भन्दा चाँडो आयोजना सम्पन्न गरी किसानलाई सिँचाइको सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अनुगमन टोलीमा नेकपाका प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साह, इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, प्रदेश सभासदस्य मोहम्मद समीर, नेता अनिल श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच मन्त्री पुनले यहाँस्थित प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरको पनि अवलोकन गरेका छन् । रासस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खोल्यो स्नातकोत्तर तहमा भर्ना
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत देशभरका सम्पूर्ण क्याम्पस/कलेजहरुमा सेमेष्टर प्रणलीमा आधारित शैक्षिक वर्ष २०१९ को स्नातकोत्तर तहको नयाँ भर्ना खोलेको छ। भर्ना हुन चाहने विधार्थीले सर्वप्रथम प्रवेश परिक्षा पास गर्नुपर्नेछ। प्रवेश परिक्षामा सामिल हुनको लागि विद्यार्थीले आफुले पढ्न चाहेको क्याम्पस/कलेजमा गई प्रवेश फारम भरि तोकिएको मितिमा प्रवेश परिक्षा दिई उतिर्न भएपछी मात्र भर्ना हुन पाउनेछन्। भर्ना आवेदन बुझाउने मिति माघ ३ गते सम्म रहेको छ भने त्यसपछी माघ १० गते सम्म बुझाउनेले बिलम्ब शुल्क समेत तिर्नुपर्नेछ। प्रवेश फारमको शुल्क १५०० (एक हजार पाँचसय) रहेको छ भने बिलम्ब शुल्क ३००० (तीन हजार) रहेको छ। प्रवेश परिक्षा माघ २६ गते दिउँसो १ बजे हुने छ भने, कक्षा संचालन फागुन ८ गते देखी विश्वविद्यालयले हुने जनाएको छ।
