तीनवटा प्रदेशमा सेञ्चुरी बैंकको कार्यालय
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले तीनवटा प्रदेश कार्यालयहरुको स्थापना गरेको छ । सो क्रममा बैंकले प्रदेश नं १ बिराटनगर, प्रदेश नं ३ मानभवन र प्रदेश नं ५ भैरहवामा प्रदेश कार्यालयहरुको स्थापना गरेको हो । यस अघि बैंकले गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गरेको थियो । बैंकले हाल काठमाडौं उपत्यकामा १३ शाखाहरु र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु रहेककाे छ । उपत्यका बाहिर ९६ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु साथै १२ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १२९ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कृषि विकास बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा इन्दिरा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौँ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले इन्दिरा श्रेष्ठ(मास्के)लाई स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । बैंकसञ्चालक समितिको पुस २७ गते बसेको बैठकले ललितपुर–२३ धापाखेल स्थित डाउनटान एपार्टमेन्टका सञ्चालक श्रेष्ठलाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गरेको कम्पनी सचिव निर्मलप्रसाद उपाध्यायले बताए । स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्य श्रेष्ठको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
शेयरधनीलाई २०% नगद लाभांस दिने सनराइज क्यापिटलको घोषणा
काठमाडौँ । सनराइज क्यापिटल लिमिटेडको आठौँ बार्षिक साधारण सभा पुस २८ गते सम्पन्न भएको छ । संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम साधारण सभामा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आब २०७४/०७५ को बार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षकका प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आब २०७५/०७६ को लेखा परीक्षकका लागि लेखा परिक्षकमा वसौला एण्ड एशोसिएटस्लाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको साधारण सभाले आफ्नो नियमावली संशोधन गरी २ स्वतन्त्र संचालक सहित कुल ६ जनाको संचालक समिति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै कम्पनीले आब २०७४/०७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई २०% नगद लाभांस दिने घोषणा गरेको छ ।
थप शक्तिशाली बन्दै कर्जा सूचना केन्द्र, बैंकहरुमा ‘छापा मार्ने’सम्मकाे अधिकार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै पहिलेभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७५ काे इ.प्रा. १२/२०७५ काे बुँदा नम्बर २, ३ र १५ लाई संशोधन गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउनेगरी अधिकार दिएको हो । संशोधित प्रावधान अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रमा पठाएको विवरणहरुका बारेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रलाई सूचना माग गर्नसक्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो । यसकाे अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएकाे ऋणीकाे विवरणका शंका उत्पन्न भएमा बैंकहरुकै कार्यालयमा गएर त्यस्ताे विवरण लिन केन्द्रलार्इ बाटाे खुला भएकाे छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको कर्जा विवरण पठाउने सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण रकम, त्यसको भाखा नाघेको ९० दिन पूरा भएको भए सो विवरण लगायतका जानकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेमा अब जतिसुकै रकमको कर्जा प्रवाहका विवरणहरु पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । तर सुनचाँदी, मुद्दती निक्षेप तथा सरकारी सुरक्षणपत्रहरुको धितोमा दिएको ऋणको जानकारी भने पठाउनु नपर्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ठ पारेको छ । त्यस्तै, प्रवाह भइरहेकाे कर्जाकाे नवीकरण गर्दा समेत कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीकाे विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
आशा लघुवित्तले फिल्ड सहायकलाई दियो कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तालिम
काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुइदिने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ । पुस २९ र ३० गते कोहलपुरमा सम्पन्न तालिममा संस्थाको ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा संचालित १८ वटा शाखा कार्यालयमा कार्यरत झण्डै ६० जना फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस प्रकारका तालिमहरुले फिल्ड कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै मनोबल उच्च रहन ेविश्वास व्यक्त गरे । तालिम कार्यक्रममा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., कोहलपुर शाखाका प्रबन्धक भरतकुमार सिंहले कर्जा विश्लेषण, सदुपयोगिता निरीक्षण, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, पहिचान तथा समाधानका उपायहरु सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिए । कार्यक्रममा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विभागीय प्रमुखहरु रबिन खतिवडाले तथा दिपेन्द्र खनालले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले सातै प्रदेशमा खोल्यो प्रादेशिक कार्यालय, कुन प्रदेशको कार्यालय कहाँ ?
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.ले सात वटै प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको छ । स्थानीयस्तरबाटै सहज र सरल तवरले काम गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकको नियमानुसार प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको हो । प्रदेश नं.१को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा, प्रदेश नं.२ कोे वीरगञ्जमा, प्रदेश नं.३ को नारायणचौर (नक्साल)मा तोकिएको स्थापना भएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको कार्यालय पोखरामा, प्रदेश नं. ५ को भैरहवामा, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेतस्थित विरेन्द्रनगरमा र प्रदेश नं.७का लागि धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्दै शाखा बिस्तारको क्रममा बंैकले काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र २३ तथा उपत्यका बाहिर ५५ गरी जम्मा ७८ वटा शाखा कार्यालय मार्फत सेवा दिइरहेको छ । साथै ८ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ९ वटा राजश्व संकलन एक्सटेन्सन काउन्टर, ४७ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा तथा १०९ वटा एटिएमबाट आफ्नो वित्तीय सेवालाई फराकिलो पारेको बैंकले जनाएको छ ।
चौधरी ग्रुपले टेलिकममा २५ अर्ब लगानी गर्ने, निर्वाण चौधरी भन्छन्-‘अब टेलिकम क्षेत्रमा हलचल आउँछ’
काठमाडौँ । टेलिकम क्षेत्रमा नेपाली लगानीकर्ताले ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् । लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी प्रवर्धन गर्न लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला नेपाली लगानीकर्ताबाटै टेलिकम क्षेत्रमा अर्बौको लगानी गरिन लागेको हो । यसले अन्तर्राष्ट्रियकर्ताहरू समक्ष नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश रहेको सन्देश जाने विश्वास गरिएको छ । चौधरी ग्रुपले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्बभन्दा धेरै लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । स्वदेशी लगानीकर्ताले टेलिकम क्षेत्रमा गर्ने यो नै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो भने एनसेलनमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशीको रहेको छ । चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले विश्व बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमा आधारित रहेर टेलिकम कम्पनी स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले लगानीको आकार ठूलो हुने बताए । ‘हामी नेपालमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्न चाहान्छौ“’ चौधरीले भने, ‘टेलिकम क्षेत्रमा गर्न लागिएको ठूलो आकारको लगानी त्यसकै एउटा अंश हो ।’ चौधरी ग्रुपले सिजी टेलिकमको ब्राण्डमा नयाँ टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले टेलिकम कम्पनी सञ्चालनका लागि स्विकृती दिइसकेकाले निकट भविष्यमै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सञ्चालनका औपचारिक प्रकृया पूरा गर्ने सिजी टेलिकमको विश्वास छ । बजारमा सिजी टेलिकमको प्रवेशसँगै टेलिकम उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी बजारमा आकर्षक सेवाहरू प्राप्त गर्ने छन् । प्रवन्ध निर्देशक चौधरीले सिजि टेलिकमले निःशुल्क भ्वाईस र कम्तिमा हालको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो दरमा डाटा पाउने जानकारी दिए ।
पाइप बिछ्याउने काम द्रुतगतिमा, वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने
वीरगञ्ज । दक्षिण एशियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजनाका रुपमा रहेको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ वैशाखदेखि ल्याउने सुनिश्चित भएको छ । सो परियोजना भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म करिब ७० किलोमिटर लम्बाइको छ । तीमध्ये भारततर्फ मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२ दशमलव २५ किलोमिटर र सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौल बजारदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ३७ दशमलव २५ किमी छ । परियोजनाअन्तर्गत पाइप बिछ्याउने काम द्रुतगतिमा भइरहेकाले वैशाखदेखि पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ । नेपालतर्फ ३७ दशमलव २५ किलोमिटर भू–भागमध्ये गण्डकदेखि परवानीपुरसम्म करीब एक किमी र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको नौ किमी गरी कुल १० किमी भू–भागमा मात्र पाइपलाइन ओछ्याउन बाँकी रहेको परियोजना कार्यालय सिमराका इञ्जिनीयर शरदप्रसाद पौडेलले बताए । भारत विहारको राजधानी पटना हुँदै सिवान र मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म पाइपलाइन आउने भएकाले सो क्षेत्रमा करीब चार किमी पाइप ओछ्याउने काम बाँकी रहेको छ भने सीमावर्ती भारतको रक्सौलदेखि सिर्सिया नदीमा पाइप छिराइ वीरगञ्ज भन्सारको शङ्कराचार्य गेटसम्म ल्याउने काम भइरहेको बताइएको छ । नेपाल–भारत दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सो उक्त परियोजना भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)को दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाले सन् २०१९ को फेब्रुअरीसम्म पाइप गाड्ने काम सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्य लिएको छ । जितपुर तथा परवानीपुरको केही भू–भागमा जमीनमुनि दुलो पारेर (ड्रिलिङ प्रविधिबाट) पाइप गाडिएको छ । यो प्रविधिबाट सडकको पैदलमार्ग (फुटपाथ)को ठीक तल जमीनमुनि आठदेखि १६ मिटरसम्म पाइप गाडिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडकखण्डमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले त्यस भेगका करीब छ हजार ५०० ठूला तथा चार हजारजति साना रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । परियोजनाले शुरुमा भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट पाइप ल्याउने भनिए पनि अहिले विस्तार भएर मोतिहारीसम्म पुगेकाले काम बढ्न गएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेशनले मोतिहारी डिपोलाई पूर्णरुपले बनाई नसकिएकाले केहि ढिलो भएको प्राविधिकको भनाइ छ । पहिलो चरणमा एक सय ९० किलोलिटर प्रतिघण्टाका दरले विहारको राजधानी पटनाबाट डिजल आउनेछन् । तर, मोतिहारी डिपो सञ्चालनमा आएपछि प्रतिघण्टा २०० किलोलिटर डिजल अमलेखगञ्ज डिपोमा भण्डारण हुनेछन् । भारतीय पक्षले सन २०१९ सम्म मोतिहारी डिपोको निर्माण सम्पन्न गरी सक्ने लक्ष्य लिएको छ । मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन भएकाले यसबाट डिजल, पेट्रोल र मटितेलसमेत आयात हुनेछन् । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि शुरुमा डिजेलमात्र आयात गरिने छन् । मागको करीब ६० प्रतिशत डिजल पाइपबाट नेपाल भित्रिने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई निकै आर्थिक लाभ हुने यहाँका व्यापारीको भनाइ छ । यसबाट वीरगञ्ज नाका तथा भन्सार क्षेत्रमा हुने लामो जाम र भीड अन्त्य हुने तथा वीरगञ्ज पथलैया सडक खण्डमा हुने ट्याङ्करको चाप पनि घटेर जाने विश्वास लिइएको छ । नेपालमा आयात हुने कुल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने भएकाले पनि पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि सहज हुने विश्वास लिएको छ । नेपाल आयल निगमले अहिले भारतको बैरगनिया र रक्सौलस्थित भारतीय आयल कर्पोरेशनको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, हाइस्पीड डिजल र हवाई इन्धन ट्याङ्करमार्फत अमलेखगञ्ज डिपोमा आयात गर्दै आएको छ । मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि भारतको डिपोबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा ल्याउने लक्ष्य नेपाल आयल निगमले लिएको छ । सरकारले मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई भविष्यमा विस्तार गरी चितवनसम्म लैजाने लक्ष्य लिएको छ । करीब १४ वर्ष अगाडि सन् २००४ मा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच भएको सममmदारीअनुसार पाइपलाइनमार्फत नेपालमा सिधै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने उद्देश्यसहित परियोजनाले गति लिए पनि खासै प्रगति भने देखिएको थिएन । पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा तत्कालीन संविधानसभामा पाइपलाइन परियोजनालाई अघि बढाउने भनेपछि यो परियोजनाले गति लिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेपछि सो परियोजनाले गति लिएको हो । अहिले नेपालतर्फ वीरगञ्ज भन्सारको शङ्कराचार्य द्वार नजिक पाइपलाइन निर्माणका लागि खाल्डो खनेर जमीनमुनि पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । रासस
