चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले खातामै पठायाे २० प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले २० प्रतिशत बोनस शेयर शेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा जम्मा गरेको छ । कम्पनीको पुस २७ गते सम्पन्न साधारणसभाले सो मात्राको बोनस पारित गरेको थियो । कम्पनीले पुस १९ गतेसम्म डिम्याट भएका शेयरधनीहरुको खातामा सो बोनस जम्मा गरेको छ भने सो मितिसम्म डिम्याट नभएका शेयरधनीहरुले बोनस पाउनका लागि डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
पाइलट अभावमा थन्किएको वाइ-१२ विमानको पुनः उडान शुरु
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइ-१२ विमानले पुनः उडान शुरु गरेको छ । विमानचालक (पाइलट) अभावले डेढ महिनादेखि थन्केर बसेकोे उक्त विमानले आज काठमाडौँ-दाङ दोहोरो उडान भरेको हो । बिरामी बिदामा बस्नुभएका पाइलट निपेन्द्र भट्टराई पुनःकाममा फर्किएपछि उक्त विमानले उडान भर्न शुरु गरेको निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए । निगमले वाइ-१२ विमानकै अर्का पाइलट उद्धव घिमिरेलाई ए-३२० को प्रशिक्षणमा पठाएको विरोधमा दुई पाइलट गत माघ २९ गते (जनवरी ३१) बाट बिरामी बिदामा बसेका कारण निगमका तीन विमान ग्राउण्डेड भएको बताइन्छ । आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि बिरामी बिदामा बस्नुभएका दुई पाइलट भट्टराई र सञ्जय बादे फागुन १३ र १६ गते नै काममा फर्किएका छन् । उनीहरु २० दिनभन्दा बढी बिदामा बसेका कारण विमान उडाउनुभन्दा पहिले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले उडान भर्न पाएका थिएनन् । यसअघि ‘पाइलट प्रोफिसियन्सी चेक (पीपीसी)’ को म्याद सकिएकाले नविकरणका लागि पाइलट आङनुरी शेर्पाको पीपीसी चीन जानुहुने भएको छ । प्रशिक्षक पाइलटसमेत रहनुभएका शेर्पाको पीपीसी नवीकरण नहुँदा नयाँ थप गरिएका दुई पाइलट पनि कामविहीन भएका छन् । निगमका सहायक प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार शेर्पा एक सातापछि पीपीसी नवीकरणका लागि चीन जाँदै छन् । उनी फर्किएपछि नयाँलाई तालीम दिने योजना बनाइएको थियो । डेढमहिनाको अवधिमा पाँच क्याप्टेन तयार भई वाई-१२ सबै विमानसञ्चालनमा ल्याइने योजना छ । निगमसँग वाइ-१२ चिनियाँ कम्पनीका चार विमान रहेकामा एक प्राविधिक परीक्षणमा छ भने बाँकी तीन विमानमा पाइलटको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि उडान भर्ने बताइएको छ । रासस
द्रुतमार्ग र हुलाकी सडक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत, ‘कार्यप्रगति सन्तोषजनक’
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिमा दुई वटा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका प्रतिवेदन पेश भएका छन् ।ती प्रतिवेदनमा काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग तथा हुलाकी सडक (प्रदेश नं २)का रहेका छन् । समितिका आजको बैठकमा समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ती प्रतिवेदनका मुख्य सुझावका अंश प्रस्तुत गरिन् । समितिका सभापति खड्काको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यले विसं २०७५ पुस ६ र माघ १६ गते दुई चरणमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । यसैगरी समितिका सभापति खड्काको संयोजत्वमा समितिका सदस्यले विसं २०७५ माघ १८ देखि २३ गतेसम्म तराई÷मधेशका विशेषगरी आठ जिल्लामा पर्ने हुलाकी सडकका अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको काम अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली सेनाले विगत १८ महिनामा गरेका कामप्रति समितिले सन्तोष मानेको छ । समितिका सभापति खड्काले प्रतिवेदनको निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “दुई चरणमा स्थलगत अवलोकनका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको देखियो ।” द्रुतमार्गमा आवश्यक पर्ने पुल र सुरुङ निर्माणको काम शुरु नै नभएको अवस्था छ । अगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम अझ जटिल भूगोल र जटिल प्रकृतिको भएकाले लक्ष्यअनुसारको सेनाले निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिनु आवश्यक छ । “निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १८ महिनाको छोटो अवधिमा आयोजना प्रमुख तथा निर्माणमा संलग्न जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण ठह¥याउँदै प्रतिवेदनले कूल ७६ दशमलव २ किलोमिटरमध्ये ५४ किमी खण्डमा कटिङ÷फिलिङको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यही गतिमा सेना काम गर्ने हो भने निर्धारित समयभित्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्छ”, उनले भनिन् । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले द्रुतमार्गमा कुनै पनि किसिमको अवरोध सिर्जना हुन नदिई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ वैशाख २१ गतेको बैठकले सेनालाई सो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७४ साउन २७ गते औपचारिक रुपमा सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो । सेनाले आयोजनको विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत प्राप्त गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, प्रस्तावित सुरुङमार्ग, पुलका काम शुरु गर्न, आयोजनाले कटान गरेका रूख सामुदायिक वन तथा जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न, निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाउन, आयोजना निर्माणका क्रममा गरिने ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । यसैगरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य अति सुस्त रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले सडकभित्र बन्ने पुल ठेक्का लागेर पनि निर्माण कार्य शुरु नभएको पाइएको जनाइएको छ । साथै हुलाकी सडकभन्दा पहुँचका आधारमा सडक अन्तर्गतका सहायक सडक निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गर्नुभएका समितिका सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले छोटो अवधिमा सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय प्रतिष्ठासित गाँसिएको द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहकार्य र सहयोग हुनुपर्छ ।” समितिको बैठकमा समितिका सदस्य लीला श्रेष्ठ, रामबहादुर विष्ट र गणेश पहाडीले द्रुत मार्गका सुरुङ मार्ग, पुल लगायतका बाँकी काम शुरु गर्न आग्रह गरे ।
बुद्ध एयरले जेठ १३ देखि कोलकाता उडान गर्ने, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुने
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले आगामी जेठ १३ गतेदेखि कोलकाता उडान गर्ने भएको छ । यसअघि वैशाख २ गतेदेखि कोलकाता उडान भर्ने योजना बनाएको बुद्धले भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले उडान समय परिवर्तन गरेको हो । निर्वाचनले उडान मिति परिवर्तन भए पनि उडान समय तालिका भने परिवर्तन नभएको कम्पनीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । बुद्धले कोलकाता उडान एटिआर ७२–५०० जहाजले साताको नियमित तीन उडान भर्नेछ । उडान हरेक साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार हुनेछ । भारतमा लोकसभा निर्वाचन यही अप्रिल ११ देखि मे १९ सात चरणमा सञ्चालन हुनेछ । भारतीय यात्रुका लागि बुद्ध एयरको भगिनी संस्था बुद्ध होलिडेजले विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय प्याकेज पनि सञ्चालन गर्नेछ । यसका लागि भारतमा डिजिटलका साथै अन्य माध्यमबाट पनि प्रचार–प्रसार गरिरहेकोे छ । नेपाली यात्रुहरुका लागि पनि कोलकाता टुर प्याकेज, गङ्गासागर तथा जग्गनाथपुरी दर्शन प्याकेज ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । बुद्ध एयरसँग अहिले छ वटा एटिआर ७२–५००, तीन वटा एटिआर ४२–३२० र दुई वटाबीच क्राफ्ट जहाज सञ्चालनमा छन् । थप एटीआर–७२ जहाज अर्को महिनादेखि सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रीको प्रस्तावमा औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज
काठमाडौँ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेहो हो । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि परेका विभिन्न संशोधन माथि छलफल गर्न आयोजित बैठकमा उद्योग मन्त्री मात्रिका यादवको प्रस्तावमा औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पछि अब ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग बिभाग र ६ अर्ब माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा ५ देखि ६ अर्बको लगानी औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्डले स्वीकृत गर्ने उल्लेख थियो ।
इपिएस भाषा परीक्षाको शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने
काठमाडौं । १०औँ इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । बैंकले विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्षपनि इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलन सेवा दिने भएको हो । चैत ८ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलनका लागि उक्त सेवाको लागि नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय वैदशिक रोजगार विभाग ईपिएस शाखा र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच चैत १ गते(आज) सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशशर्मा ढकाल र ईपिएस शाखाको तर्फबाट निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार सेवाग्राहिले ग्लोबल आइएमई बैंकका १३३ शाखा कार्यालयहरु मध्ये जुनसुकै काउण्टरको परिक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै, सेवाग्राहिले बैंकको मोवाईल बैंकिङ्ग एप “ग्लोबल स्मार्ट” तथा अनलाईन बैंकिङ्ग “ग्लोबल अनलाईन”मार्फत लाईनमा नबसी जहाँकहिँबाट सजिलै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । १०औँ इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा चैत ८ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ ।
भुटानी शरणार्थी शिविरमा कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि जापानको ८१ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपालस्थित जापानी दूताबासले भुटानी शरणार्थीको हितमा काम गर्दै आएको संस्था लुथेरन वर्ड फेडेरेशनलाई करिव ८१ लाख रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ७० हजार २४५) अनुदान सहयोग दिएको छ । झापा र मोरङ जिल्लामा रहेका भुटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्र र आसपास क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने गरी उक्त सहययोग गरेको हो । सहयोग सम्बन्धि समझदारी पत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत मसामिचि सइगो र लुथेरन वर्ड फेडेरेशनका कन्ट्री डारेक्टर डा प्रविन मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रासरुटस् हुमन सेकुरिटी प्रोजेक्ट अन्तरगत जापान सरकारले उक्त सहयोग गरेको हो । यस कार्यक्रमबाट शिविरमा रहेको ६ हजार भुटानी शरणार्थी र स्थानीय समूदायलाई लाभ पुग्ने राजदूत सइगोले बताए । यस कार्यक्रमले शरणार्थी र आसपासको समूदायलाई कृषिजन्य उत्पादमा आत्मनिर्भर बनाउने सहयोग गर्ने उनले बताए । लुथेरन वर्ड फेडेरेशनका कन्ट्री डारेक्टर डा प्रविन मानन्धरले शरणार्थीले आफ्नो परिवार, घर र जमिन गुमाए पनि मानवअधिकार नगुमाएको बताउँदै यस परियोजनाले त्यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा सहयोग गर्ने र शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई सन्तुलित खानाको लागि योगदान गर्ने बताए । लुथेरन वर्ड फेडेरेशन सन २०८४ स्थापना भएको गैरसरकारी संस्था हो । यसले यूएनएचसीआर लगायत संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिई सन् १९९१ देखि भुटानी शरणार्थी शिविरमा हितकारी काम गर्दै आएको छ । जापानी सहयोगको कार्यक्रममा स्थानीय नगरपालिकाहरुको पनि सहभागिता रहेका मानन्धरले बताए ।
त्रिशुलीको आईपीओ भर्ने कि नभर्ने ? यी हुन् शेयर भर्नुअघि भुल्नै नहुने ५ कुरा
काठमाडौं । सरकारको एक वर्ष पुगेको दिन फागुन २ गते तामझामका साथ घोषणा गरिएको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको दिन अर्थात् चैत ७ गतेदेखि नै जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री सुरु हुने भएको छ । सरकारले छनौट गरेका १९ आयोजनामध्ये पहिलो आयोजनाको रुपमा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ बिक्रीका लागि आह्वानपत्र प्रकाशन गरेको छ । जसअनुसार उक्त शेयरको आवेदन दिने मिति चैत ७ गते सुरु भइ छिटोमा चैत ११ गते र ढिलोमा बैशाख ६ गते बन्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशुली–३ बी आयोजना निर्माण गर्दैछ । यो आयोजना विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी गत महिनाबाट निर्माण सुरु भएको हो जसले २०७८ फागुन २७ गतेदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएकोमा ३० प्रतिशत इक्विटीमार्फत् जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ जुन २ अर्ब ४७ करोड बराबर हुन आउँछ । उक्त रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुन आउने ३७ करोड ५ लाख रुपैंयामध्ये ३ प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी ३५ करोड ९३ लाख ८५ हजार रुपैंया बराबरको शेयर भने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम यही ७ गतेदेखि अग्रिम रुपमा कम्पनीले उठाउँदैछ । सरकारी घोषणा र प्रतिवद्धतासहित खुल्न लागेको उक्त शेयरप्रति लगानीकर्ताहरुमा भने लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दोधार मानसिकता देखिन्छ । सरकारी लगानीकै चिलिमे आयोजनाले रसुवावासीको मुहार फेरेको, माथिल्लो तामाकोशीको शेयरमा पनि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको अवस्थामा सरकारी नेतृत्वको यो परियोजनाप्रति जनताको विश्वास देखिनु स्वभाविक भए पनि एउटा विवेकशील लगानीकर्तामा भने उक्त शेयरप्रति खासै ठूलो उत्साह देखिँदैन । कुनैपनि विवेकशील लगानीकर्ताको लगानी निर्णयको मुख्य आधार भनेकै लगानीको लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विश्लेषण हो । आयोजनाको शेयरका केही अस्पष्टता र केही कमजोरी छन् । अहिले लगानी तर २ वर्षपछिमात्रै शेयर त्रिशुली जलविद्युत्ले सर्वसाधारणसँग अग्रिम रुपमा १० प्रतिशत रकम उठाउँदैछ तर आवेदन दिएका लगानीकर्ताले त्यसबापत तत्कालै शेयर प्राप्त गर्ने अवस्था भने हुँदैन । प्रस्तावित आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै बाँकी ९० प्रतिशत रकम उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुलीको निर्माण सम्पन्न हुन ३ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भर्खरै मात्र निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुन करिब डेढ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसप्रकार अहिले आवेदन गरेको शेयर सर्वसाधारणले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउँछन् । हाल जलविद्युत् कम्पनीका शेयरहरु तीब्र रुपमा बजारमा आइरहेका छन् । ती कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा लगानी गरेको केही समयभित्रै ती शेयरहरु बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा डेढ÷दुई वर्ष कुर्नुपर्ने शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । लागत प्रभावकारी कति ? त्रिशुली जलविद्युत्को आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत नै २२ करोड भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । यो लागत भनेको बजारमा जारी भएका अन्य कम्पनीहरुकै औसतमा हो । उसको पेब्याक अवधि करिब ८ वर्ष र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडठ करिब १२ बर्ष छ । यो अवधि पनि औसत भन्दा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब ९ करोड रुपैंया अनुमान गरिएकोमा यो निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म करिब १५ करोड नाघ्ने अनुमान गरिएका छ । यस्तै अवस्था यो आयोजनामा आए लागत थप बढ्न सक्छ । अहिले कबोलेर डेढ/दुई वर्षपछि पाउने शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमा उठ्नसक्छ । भुक्तानी डिफल्टमा कस्ताे एक्सन ? सरकारले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा पहिलो चरणमा १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी संकलन गर्ने बताए पनि आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि माग गरिने ९० प्रतिशत भुक्तानी गर्न अक्षम भएमा त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यदि त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी गरिएको रकम बराबर आउने एक दशांश शेयर दिने हो भने अग्रिम रकम मागको औचित्य नै रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यदि पैसा फिर्ता गर्ने वा जफत के गर्ने हो भन्ने विषयको प्रष्टता छैन । ब्याजदर र धिताे मूल्याङ्कनमा पनि अन्यौल अग्रिम भुक्तानी बापत जम्मा हुने रकममा सरकारले ब्याज दिने भनेको छ । तर त्यो ब्याजदर कति हुने भन्नेमा समेत प्रष्टता छैन । सरकारले प्रचलित ब्याजदर दिने बताए पनि त्यो ब्याजदर बचत खातामा दिइने बराबर हो कि मुद्दती खाताको ब्याजदर बराबर हो भन्नेमा पनि अन्यौल नै छ । त्यतिमात्रै होइन शेयर प्राप्त हुनुअघि आवेदकलाई विभिन्न कारणले पैसाको आवश्यकता भएको अवस्थामा त्यसलाई धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । हाल मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले आवश्यकता अनुसार ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर ब्याज प्राप्त हुने सोही प्रकृतिको लगानीमा भने के हुन्छ भन्नेमा प्रष्टता कायम गर्न समेत सरकार चुकेको छ । सरकारी आयोजनाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक लाभको खोजी ३७ मेगावाटको यो आयोजनाको लागत ८ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएको छ । यो भनेको २२ करोड २३ लाख रुपैंया प्रतिमेगावाट लागत हो । फुकोट कर्णाली लगायत जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतकै अन्य ठूला आयोजनाहरुको लागत साना आयोजनाको लागतभन्दा कम पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सोही आयोजनाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनसक्ने सम्भावना लगानीकर्तामा रहन्छ ।
