घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउने प्रक्रियाबाट सरकारपछि हट्यो
काठमाडौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने अडानबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको विधेयकमा घरेलु उद्योगमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था अघि सारेको थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संस्थाहरुको व्यापक विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी भित्रिन नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । मौलिक प्रकृतिका र आत्मनिर्भरताको बाटोमा रहेका घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागिएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेपछि मन्त्री खतिवडाले सरकारको धारणा राखेका हुन् । उनले निश्चित सिमा भन्दा साना विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएकाले घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी आउने सम्भवनै नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । घरेलु प्रकृतिका लाग्ने केहि उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक देखिएकाले ऐनमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनले स्पष्ट पारे । तर घरेलु उद्योगमा खुद्रे विदेशी लगानी भने नलिने उनले बताए । त्यस्तै, मन्त्री खतिवडाले गाई पालनका लागि पनि विदेशी लगानी नल्याउने जानकारी दिए । यद्यपी मिल्क होलिडेको सामना गरिरहेका किसानलाई विदेशी लगानीमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्रमा विदेशी लगानी ल्याएर राहत दिन लागेको उनको भनाई थियो । उनले दुग्ध प्रशोधन केन्द्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर विश्वस्तरिय गुणस्तरका दुग्धजन्य उत्पादन तयार पारेर निर्यात गर्ने दावी पनि गरे । त्यस्तै, कृषिमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याएर प्रशोधन र निर्यातको वातावरण तयार पार्न लागेको उनको स्पष्टीकरण छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जान हिचकिचाए रोजगारदाता
काठमाडौँ । श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको भलो हुने भन्दै बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता हिचकिचाएका छन् । मुलुकभर ९ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता (प्रतिष्ठानस्तरका) रहेकामा कार्यक्रम घोषणा भएको करिब ४ महिना पुग्न लाग्दा २१ सय हाराहारी मात्र सहभागी भएका छन् । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा गत मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । असल श्रम सम्बन्ध बनाउन ल्याइएको कार्यक्रममा रोजगारदाताको सहभागिता निकै न्यून छ । मुलुकभर ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये हालसम्म २१ सय ३० रोजगारदाता मात्र सहभागी भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कार्यक्रमबारे बुझाउनै नसकिएको स्विकार गरे- शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा ठगी प्रकरणः अध्यक्ष अर्यालको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
कास्की । गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) प्रकरणमा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायतले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही फागुन २३ गते जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अर्यालसहितका छ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासमेतको अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै फागुन २१ गते कलेजका अध्यक्षलगायत ११ जनाविरुद्ध विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले कलेजका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अङ्कित शर्मा र सम्राट पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशी र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए । विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ गरिसकेको छ । गएको माघ १७ देखि कलेजका विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, प्रधानमन्त्री भन्छन्-‘अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ता जागरुक हुनुपर्दछ’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ता जागरुक हुनुपर्ने बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा दिने निकाय, उद्यमी, व्यवसायीलगायत सबै सरोकारवालाले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण र सम्मान हुने गरी काम गर्न स्मरण गराए । “उद्यमी व्यवसायीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, सम्मान र पालना हुने गरी आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन्-,“यस क्षेत्रमा सक्रिय नियामक निकायले आफ्नो कार्य क्षमतामा विकास र विस्तार गरी उपभोक्ता संरक्षणका लागि अझ क्रियाशल हुनुपर्ने खाँचो छ”, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पारित गरेको उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मार्ग निर्देशनका आधारमा सरकारले कानूनको निर्माण र संशोधन गरी उपभोक्ताको अधिकारलाई मजबुत गर्न हरतरहले प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
भारु २०० र ५०० को नोट नेपाली बजारमा खुला गर्न भारतको माग
काठमाडौं । भारतले उच्च दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा खुला गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ । भारु १०० भन्दा ठूला अंकका नोट नेपालभर चलन चल्ती गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएको तीन महिना पनि नवित्दै भारतले यस्तो आग्रह गरेको हो । भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिर्जभ बैंक अफ इण्डिया’ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै भारु २०० र भारु ५०० का नोट चलनचल्ती गर्न खुला गरिदिन अनुरोध गरेको राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले जानकारी दिए । नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीयहरुले ठूला दरका नोट २५ हजारसम्म साथमा बोक्न पाउने व्यवस्था गर्न भारतले माग गरेको हो । ठूला नोट नचल्दा नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरुले सास्ती खेप्नु परेको बताइएको छ । भारतले दुई वर्षअघि भारु ५०० र भारु १००० का नोटबन्धी गरेपछि र नेपालीसँग भएको त्यस्ता नोट भारतले फिर्ता लिन नपानेपछि नेपाल सरकारले भारु १०० भन्दा ठूला नोट प्रतिवन्ध गरेको हो । त्यसअघि नेपालीले भारु २५ हजारसम्म ठूला नोट पनि साथमा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । भारतीय नीतिमा आएको परिवर्तनले लाखौ नेपालीसँग भएको भारतीय रुपैयाँ खोस्टो भएको छ । यसबाट नेपालीले अर्बौ रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
विश्वविद्यालय पढाउनेले पीएचडी गर्नै पर्ने, ‘त्रिविले ल्याउँदैछ नयाँ नीति’
लुम्बिनी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँले अबको केही वर्षभित्र क्याम्पस पढाउने प्राध्यापक अनिवार्यरुपमा विद्यावारिधि(पीएचडी) गरेको हुनुपर्ने नीति ल्याइने बताएका छन् । भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको स्वर्णमहोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले त्रिवि विश्वका एक हजार उत्कृष्ट र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयको सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै यसको सकारात्मक प्रभाव ६२ वटै आङ्गिक क्याम्पसमा जाने बताए । प्रा डा खनियाँले विश्वविद्यालयले बजारले खोजे अनुसारको नयाँ नया शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले भैरहवा क्याम्पसमा सञ्चालित बिबिए, बिसिए, बिएससिआइटी, बिआइएमजस्ता विषय त्यसको उदाहरण भएको उल्लेख गर्नुभयो । उनले विश्वविद्यालयको आङ्गिक, सम्बन्धन प्राप्त, सामुदायिकमा गरी हाल चार लाख विद्यार्थी रहेको दाबी गर्दै उक्त सङ्ख्या विश्वकै ठूला विश्वविद्यालयकोभन्दा धेरै भएको बताए । कार्यक्रममा रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा मात्रै शैक्षिकसत्र २०७३/०७४ मा एक लाख ३८ हजार विद्यार्थी रहेकामा हाल एक लाख ५६ हजार पुग्नुले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको बताए ।
हेटौँडामा बर्डफ्लु देखा पर्यो, १० हजार कुखुरा मरे
हेटौँडा । दुई साताअघि हेटौँडामा हजारौँ कुखुरा मर्नुका कारण बर्डफ्लु नै भएको पुष्टि भएको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार परीक्षणबाट बर्डफ्लु प्रमाणित भएकाले चारकिल्ला तोकी नियन्त्रणका लागि टोली परिचालन गरी सकिएको छ । हेटौँडाका किसान कुलप्रसाद चौलागाईंले पालेको कुखुराको नमूना परीक्षणमा बर्डफ्लुको जिवाणु रहेको पुष्टि भएको हो । दुई साताअघि करौडौँको क्षति हुने गरी दुई दिनको अन्तरालमा हेटौँडाका केही कुखुरा व्यवसायीको हजारौँ कुखुरा मरेका थिए । किसानले दिएको जानकारीअनुसार हेटौँडा–७ मा १० हजारभन्दा बढी कुखुरा मरेका थिए । भेटेनरी अस्पतालले एच नाइन भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरे पनि बर्डफ्लु नभएको बताएको थियो । विशेष परीक्षणमार्फत नमूना पठाइएको १५ दिनपछि बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरका प्रमुख चेतनारायण खरेलले जानकारी दिए । “मकवानपुरमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि भयो नियन्त्रणको विषयमा छलपल हुँदैछ”, उनले भने । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस सम्बन्धमा भर्खरै आपत्कालीन बैठक सम्पन्न भई नियन्त्रणको काम शुरु भइसकेको बताए । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको व्यावसायिक कुखुरापालनका लागि पकेट क्षेत्र मानिने क्षेत्रमा किसानका हजारौँ कुखुरा केही दिनको अन्तरालमै सखाप भएपछि चिन्तित बनेका किसान बर्डफ्लु प्रमाणित भएपछि थप चिन्तित बनेका छन् । हेटौँडा ८ का किसान सुवर्ण अधिकारीले ऋण गरेर कुखुरा पाल्न शुरु गरेको र अब के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताएको बताए ।
सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भने-‘यी ४ विद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भो’
काठमाडौँ । सरकारले ४ वटा विद्युतसव स्टेशन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । १३२/३३ केभी सुनवन सव स्टेशन, दोर्दी कोरिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइन, निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जनविद्युत आयोजना(६२ मेघावाट) र सान्जेन(माथिल्लो) १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने भएको हो । मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विद्युत आयोजनका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
