प्रदेश १ मा लगानी गरिने, २५ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्छौँः मुख्यमन्त्री राई
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लगानी र हिमाल आरोही सम्मेलन आयोजना गरिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं १ को दोस्रो साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेशभित्रका हिमाल आरोहण गरिसकेका र आरोहणका लागि स्वदेशी तथा विदेशीलाई आकर्षित र कृषि, जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको समुचित विकासका लागि सम्मेलनको आयोजना गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरिसकेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राई स्विस सरकारको सहयोग प्रदेशभित्रका २५ वटा परियोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी लगानी सम्मेलन पूँजी भित्र्याइ यस क्षेत्रका जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गरी रोजगारी क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने दाबीसमेत गरे । उनले आगामी वैशाख १५ गतेसम्म प्रदेशको अद्यावधिक योजनाको तयार गरी त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री राईले निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाउने विधेयक प्रदेशसभामा चाँडै पेश गर्ने बताउँदै जलस्रोत, ऊर्जा लगानी बढाउन छुट्टै कोष निर्माणका लाागि निम्ति प्रदेश सरकार आन्तरिक तयारीमा जुेटको जानकारी दिए । उनले यस क्षेत्रको छिमेकी राष्ट्रको पर्यटक वृद्धिका लागि विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग तीन हजार मिटर बनाउन जग्गा अधिग्रहणको कार्य अगाडि बढाउने बताउँदै यसलाई भविष्यमा क्षेत्रीय अन्तर्राट्रिष्यस्तरको विमानस्थलको विस्तार गरिने छ भने । मुख्यमन्त्री राईले जोगवनी किमाथान्का राजमार्गको चीनतर्फ जोडिने अब १८ किमिमात्र ट्रयाक खोल्नु बाँकी रहेको बताउँदै त्रिदेशीय यस सम्पर्क राजमार्गमा उद्योग व्यापारमा ठूलो फड्को मार्नुका साथै जनतामा रोजगारीको धेरै अवसर सिर्जना भई जीवनस्तर उकास्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र महासङ्घका प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मुलुकमा समृद्ध कायम हुनेछ भन्नुभयो । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा सांसद मोती दुगड, किशोर प्रधानले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सहज कानूनी व्यवस्थापन लागि आग्रह गरे । एक दिने उक्त सभामा प्रदेशका १४ जिल्लाका २०० प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता टुङ्गोमा पुग्ने, शेयर बजारमा सुधार
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच एक महिनाभित्रै महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हुने बताएका छन् । दुबै मुलुकबीच नौ महिनादेखि जारी व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या निम्त्याएको छ । अमेरिका र चीन सहित विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । बहुप्रतिक्षित अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको अन्तिम व्यापार वार्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मितिमा विश्व समुदाय प्रतिक्षारत रहेको छ । तर चिनियाँ र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरुले दुई नेताको भेटवार्ताको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । व्यापार वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको सङ्केत पाएसँगै विश्वको शेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरुमा सुधार आएको छ । “हामी आगामी चार हप्तामा केही हुने विश्वासमा छौं । त्यसपछिका दुई हप्तामा अवश्य केही हुनेछ,” चिनियाँ व्यापार प्रतिनिधि लिऊ हेसँगको भेटपछि वासिङ्टनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए । अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकका करिब तीन खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । यो करवृद्धि हाल १० प्रतिशत रहे पनि व्यापार वार्तामा सहमति नभए २५ प्रतिशत पुर्याइने अमेरिकी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले खासगरी अमेरिकी प्रविधि जबर्जस्ती चीनले चोरी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको, चिनियाँ बजार विदेशी कम्पनीहरुका लागि खुला नगरेको तथा चिनियाँ कम्पनीहरुलाई सरकारले अनेक सहुलियत उपलब्ध गराएर विदेशी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ । चीनको संरक्षणमुखी नीतिकै कारण अमेरिकासँग चीनको व्यापार घाटा छ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अमेरिकी भनाई छ । आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा महत्वपूर्ण प्रगति- चीन यसैबीच, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताको पाठमा महत्वपूर्ण प्रगति भएकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्ना व्यापार प्रतिनिधि उपप्रधानमन्त्री लिऊ हेमार्फत पठाएको सन्देशमा राष्ट्रपति चिनफिङले दुबै देशबीच जतिसक्दो चाँडो नयाँ सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति चिनफिङले दुबै मुलुकबीचको व्यापार आपसी सम्मान, समानता र परस्पर लाभका आधारमा हुनुपर्ने चीनको धारणा रहेको पनि बताएका छन् । रासस/एएफपी
‘फुटपाथका खानेकुरा खानाले मानवीय स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर’
काठमाडौं । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्ण फुटपाथमा राख्ने खानेकुरा खानाले मानवीय स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन् । विभागको चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- फुटपाथका खाना अखाद्य हुन सक्छन्, त्यसकारण पनि ‘स्ट्रिट फुडको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’को मस्यौदामा प्यान दर्ता अनिवार्य गरेको उनले बताए । महानिर्देशक कर्णले खाद्य वस्तु राख्ने ठेलागाढा, पकाउने भाँडा, खानेकुरा, दिने भाँडा, पकाउने व्यक्ति लगायतका सम्बन्धमा समेत सफाईको मापदण्ड तोकिएको बताए । सो मस्यौदा अनुरुप खुल्ला रुपमा बेच्न राखिएको सामान अनिवार्य रुपमा छोपिएको हुनु पर्ने र खाने कुराहरुलाई पत्रिका तथा कागपत्रमा दिन नपाईने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
पुनःनिर्माणमा सात अर्बभन्दा बढी खर्च, के भयो प्रगति ?
हेटौँडा । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर तथा भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि मकवानपुरमा रु सात अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मकवानपुरका अनुसार भत्किएको निजी भवन र सामुदायिक विद्यालय भवन लगायतका संरचना निर्माणमा रु सात अर्ब ४३ करोड खर्च भएको जनाएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माणतर्फ रु पाँच अर्ब पाँच करोड १३ लाख र सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माणतर्फ रु दुई अर्ब ३८ करोड खर्च भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण मकवानपुरका प्रमुख सोमराज तिम्सिनाले जानकारी दिए । मकवानपुरमा पूर्ण रुपमा घर क्षति भएको ३३ हजार ९७४ लाभग्राही रहेका छन् । तीमध्ये ११ हजार घरपरिवारले सरकारबाट रकम लिएर पुनःनिर्माण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मध्यभोटेकोशीको काम ६ वर्षमा ५० प्रतिशत मात्रै, स्थानीयवासीको लगानीनै जोखिममा
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको निमार्णाधीन मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अत्यन्त सुस्त भएपछि यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम छिटोसक्न दबाब दिएका छन् । भोटेकोशी गाउँपालिका र बाह्रबीसे नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको १०२ मेघावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनाको सन् २०१३ मा निर्माण कार्य शुरु गरिएको थियो । सन् २०१६ सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन । स्थानीय जनताको शेयर पनि रहेको आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई मर्का परेको भन्दै स्थानीयतहको ध्यानाकर्षण भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए । उनले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर जनताको सम्पत्तिले निर्माण हुने यस्ता आयोजना बन्न ढिलो हुँदा स्थानीयवासीको लगानीनै जोखिममा परेको उल्लेख गरेका छन् । आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले कुनै कसर बाँकी नराख्दा पनि आयोजना पक्षले विभिन्न बहाना गरेर निर्माणमा ढिलाइ गरेको उनको भनाइ छ । शुरुमा रु साढे १३ अर्बमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उक्त आयोजनाको लागत अहिले रु २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
साओमीको ‘रेडमी नोट ७’ र ‘रेडमी ७’ मोबाइल नेपाली बजारमा
काठमाडौ । साओमी मोवाइल कम्पनीले ‘रेडमी नोट ७’ र ‘रेडमी ७’ नेपाली बजारमा एकसाथ भित्र्याएको छ । उक्त मोवाइलमा ४८ मेगा पिक्सलको क्यामेरा रहेको छ । ती मोबाइल फोनमा(४८ एमपिको रियर क्यामेरा) उज्यालो कम हुँदा समेत उत्कृष्ट तस्बिर खिच्न सक्ने क्षमता रहेको छ । साथै, ब्याट्री समेत (४ हजार एमएएच) टिकाउ हुने किसिमको रहेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले दाबी गरेको हो । फोन स्पेश ब्लाक, नेप्चुन ब्लू, नेबुला रातो गरी ३ रंगमा उपलब्ध छन् । रेडमी नोट ७ः रेडमी नोट ७को ३ जिबी र्याम र३२ जिबि रोम भएको मोवाइलको मूल्य २१ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ पर्छ । यस्तै ४ जिबि यार्म र ६४ जिबि रोम भएको मोवाइलको २४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ पर्छ । साथै,४ जिबि र्याम र १ सय २८ जिबि रोम भएको मोवाइल भने २६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ । रेडमी ७ : रेडमी ७ मोवाईल सेटको ७.२ जिबि र्याम र १६ जिबि रोम भएको मोवाईल १४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ पर्छ । सोही मोवाईलको ३ जिबि र्याम र ३२ जिबि रोम भएको मोवाइललाई भने १६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालका लागि साओमीको तर्फबाट जेनेरल म्यानेजर रहेका शौरभ कौठारीले भने -‘ग्राहकको आवश्यकता अनुसार आफ्नो कम्पनीले गुणस्तर, मूल्य र प्रविधि मैत्री बन्न सो मोडेल भित्र्याएको हो ।’
हावाहुरी प्रभावितका काठमाडौँ महानगरको २५ लाख सहयोग
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तराईका बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट प्रभावितका लागि रु २५ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । बिहीबारको ३१ औँ कार्यपालिका बैठकले हावाहुरीबाट प्रभावितलाई उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । कामपाले प्रदान गर्ने उक्त रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकोको एक दिनको पारिश्रमिकबाट सङ्कलन हुने रकम हो । बैठकले नगरसभामा चारवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए । प्रस्तुत हुने विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र शहरी योजना आयोग सम्बन्धी रहेका छन् । बैठकमा विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले विधेयकका दफावार व्यवस्था पेश गरेका थिए । प्रस्तुत विधेयकमा कार्यपालिका सदस्यले सुझाव दिनुभएको थियो । यही चैत २४ गते महानगरको नगरसभा हुनेछ । शहरी व्यवस्थापनलाई जन अपेक्षा बमोजिम बनाउन आवश्यकपर्ने कानून तर्जुमा गर्ने क्रममा उल्लेखित विधेयकलाई कार्यपालिकाको गत फागुन १७ गते बसेको ३०औँ बैठकले अवधारणागत सहमति दिएको थियो । त्यही बैठकले नगरसभाको मिति समेत तय गरेको थियो ।
श्रम र रोजगार क्षेत्रमा यसरी हुँदैछ सुधारः मन्त्री विष्टले के गरे, अब के गर्दैछन् ?
काठमाडौं । दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । वर्तमान मन्त्री मण्डलका सदस्य मध्ये गोकर्ण विष्टले मन्त्री भएको १ वर्षको अवधिमा धेरै काम देखाएका छन् । जसले गर्दा विष्ट अहिलेको मन्त्री मण्डलका चर्चित मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री विष्टको कामले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चर्चा चुलिएको छ । मन्त्री हुने बित्तिकै २-३ महिना जति अध्ययनमा जुटेका विष्ट अहिले एकपछि अर्को समस्याको पहिचान गर्न व्यस्त रहे । देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ, त्यसमा अझ दक्ष जनसक्ति नहुँदा समस्य थपिने नै भयो । देशका अधिकांश मानिस कृषिमा आधारित र वैदेशिक रोजगारको लागि दौडधुप गरिरहेको अवस्थामा बिष्टले एक वर्षमा श्रम क्षेत्र सुधारको लागि सक्दो प्रयास गरेका छन् । बिष्टले श्रमिकको तलब बैंक खाताबाटै प्रदान गर्नु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालनमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि पेन्सन दिने सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालनमा आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रोजगार दाताले जम्मा गर्ने र ११ प्रतिशत श्रमिकको गरी २१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालनमा आएको छ । अहिले कोषले रोजगारदातालाई कोषमा दर्ता र श्रमिकको संख्या पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले समेत पेन्सन, बीमा लगायतका सुविधाहरु लिन सक्नेछन् । फ्रि भिषा फ्रि टिकट बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलाम खाडी मुलुकमा जानेहरुका लागि लागि मन्त्री बिष्ट फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको पक्षमा दरिलो भएर लागेका छन् । बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको चर्को दबावका बीचमा मन्त्री विष्टयसलाई लागू गराएरै छोड्ने तयारीमा छन् । रोजगार नभए भत्ता प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम अन्र्तगत रोजगार कार्यक्रमलाई मन्त्री बिष्टले अघि बढाईसकेका छन् । ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बेरोजगारको संख्या यकिन गरी १०० दिनको रोजगारी नभए निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रमको सुरुवात भैसकेको छ । यो कार्यक्रम न्युन आय भएका मानिसहरुका लागि लक्षित रहेको छ । कल सेन्टरको स्थापना रोजगार सम्बन्धी गुनासो, समस्या, सल्लाह सुझाव दिनको लागि मन्त्रालयले कल सेन्टरको स्थापना गरेको छ । जुनसुकै देशबाट फोन गरी आफ्नो समस्याको बारेमा उजुरी वा सुझाव दिन सकिनेछ । यसको लागि मन्त्रालयले बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म कल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने अवस्था हेरेर २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । श्रम सम्बन्धी आउन सक्ने सबै प्रकृतिको समस्या यसमा टिपाउन सकिन्छ । यदि कुनै म्यानपावर कम्पनीले ठगी गर्यो, कर्मचारीले काम गर्न आनाकानी गरे, स्वदेशी कम्पनीहरुले समयमै तलब दिएनन्, विदेशमा काम गर्ने क्रममा जेल परे, या कुनै किसिमको समस्या भए सिधै कल सेन्टर मार्फत उजुरी गर्न सकिनेछ । गम्भीर प्रकृतिको उजुरी आए सिधै मन्त्री विष्टको मोबाइलमा जाने व्यवस्था पनि कल सेन्टरले गरेको छ । ७ प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगारबाट जान चाहने व्यक्तिको लागि ७ वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाइसकेको छ । यसअघि स्वीकृति लिन काठमाडौं मै आउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । विदेशबाट फर्केका कामदारको सिप परीक्षण विभिन्न मुलुकमा काम गरेर फर्केका कामदारहरुसँग भएको सिप परीक्षण गरी मन्त्रालयले प्रमाण पत्र प्रदान शुरु गरेको छ । प्रमाण पत्रकै आधारमा कुनै व्यवसाय गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले सहुलियत ऋणको समेत सरकारले व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्दै रोजगारीको आकर्षक देश मानिएको जापानसँग सरकारले श्रम सम्झौता गरिसेको छ । नेपाली रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक, इजरायल लगायतका देशमा अझ बढी रोजगारीको क्षेत्र पहिचानमा मन्त्रालय व्यस्त रहेको छ ।
