नेपालबाट भारततर्फ मदिरा तस्करी बढ्दा प्रहरी र राजश्वकाे आँखा पनि त्यतै
वीरगंज । भारतको विहारमा मदिराजन्य पदार्थ बन्द गरेको मौका छोपी मदिरा तस्करहरूले नेपालको विभिन्न नाकाबाट नेपालमा उत्पादित विभिन्न ब्राण्ड तथा घरेलु मदिरा भारततर्फ तस्करी गरी लैजाने क्रमले व्यापकता पाएको छ । खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउ“दै र सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका प्रहरी चौकीका प्रमुखहरूलाई प्रभावमा पारी तस्करहरूले दिनहु“ भारी मात्रामा मदिराजन्य पदार्थ भारततर्फ तस्करी गरी लैजाने गरेका समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् । सोही क्रममा बाराको वलरामपुरमा रहेको प्रहरी चौकीबाट खटेका प्रहरीले १० कार्टुन मदिरा बरामद गरेको छ । चोरी निकासी गरी भारततर्फ मदिराजन्य पदार्थ निकासी पैठारी हुन लागेको विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको गस्ती टोलीले सीमावर्ती क्षेत्रबाट विभिन्न ब्राण्डका मदिरा बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको चौकी इन्चार्ज कुमार खड्काले बताए । बराबद गरिएको ती मदिरा आवश्यक कारवाहीको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको चौकी प्रमुख खड्काले बताए ।
जनता बैंक १० औं वर्षमा, सामाजिक उत्तरदायित्वका विविध कार्यक्रम आयोजना
काठमाडैं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड ९ वर्ष पुरा गरि १०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दशौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा बैंकले समाज प्रतिको दायित्व पुरा गर्न विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बैंकले चैत्र २३ गते बैकिङ्ग साक्षरता सम्बन्धी चेतना मुलक ब्यानर र प्लेकार्ड सहिते प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । त्यसमा बंैक संचालक समितिका अध्यक्ष, संचालकहरु, र काठमाडौं उपत्यकाका शाखामा रहेका सबै कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै प्रकारको प्रभातफेरी कार्यक्रम उपत्यका बाहिर रहेका अन्य शाखाहरुमा पनि सम्पन्न गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले देशको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरि जनता बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ‘स्वस्थ्य नारी पहल’ अभियान संचालन गर्दै नारीहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ । यसै लक्ष्यलाई अवलम्बन गर्दै १०औं बर्ष प्रवेशको अवसरमा मिति २०७५÷१२÷२३ मा कुन्तावेशी शाखा, काभे्रपाल्चोकमा निःशुल्क बृहत स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ । स्वास्थ्य शिविरमा १९६ जना महिलाहरुले स्त्री तथा प्रसुति रोग सम्बन्धि स्वास्थ्य परिक्षण गराएका छन् । यसैगरी केन्द्रिय कार्यालय, सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथलीमा निःशुल्क थायोराइट, सरभाईकल क्यान्सर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धित परिक्षण शिविर राखिएकोमा २६७जनाले सेवा लिएका थिए । साथै सुर्खेत शाखा,विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा निःशुल्क दन्त परिक्षण शिविर राखिएकोमा २०० जनाले सेवा लिएका थिए, उनीहरुलाई निःशुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै रुपनी शाखा, सप्तरीमा गरिएको वृहत आँखा शिविरमा १३५ जनाको निःशुल्क मोतिविन्दुको अप्रेसन गरिनुका साथै निःशुल्क चस्मा पनि वितरण गरिएको थियो । वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले थापाथली, सुर्खेत, घोराही, नारायणघाट, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका शाखाहरुमा पनि वृहत रक्तदान कार्यक्रम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट १६० प्वाइन्ट रगत संकलन भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल १२८ वटा शाखा कार्यालय, ९४ वटा एटिम, ५० शाखा रहित बैंकिङ्ग सञ्चालबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले रु. ७०.९४ अर्ब निक्षेप संकलन र रु. ६५.६९ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।
बारा र पर्सा पाँचसय वढी परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान
काठमाडाैं । बारा र पर्सा जिल्लाहरुमा हावाहुरीले पारेको विपद्बाट घर पूर्णक्षति भएका ५ सय ३५ परिवारलाई नेपाल रेडक्रसले तत्कालको सहयोगस्वरुप गैरखाद्य सहयोग सामग्री सेट शुक्रबार साँझसम्म उपलव्ध गराएको छ । यसबाट २६०० बढी मानिसहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । वितरित हरेक सेटमा त्रिपाल एक, कम्बल २, सारी १, पुरुषको धोती १, कपडाहरु १६ मीटर, भाँडाकुँडाको सेट, पानी राख्ने वाल्टी, १० मिटर डोरी रहेका छन् । यसका अतिरिक्त ६१२ परिवारलाई तारपोलिन तथा डोरी, १०० वटा वस्ने म्याट्रेस र ४० वटा कम्मल पनि वितरण गरिएको छ । तयारी खाना भने ३६४ परिवारलाई वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा दिई १० हजार थान साबुन, पानी सुद्धिकरणको लागि एकलाख वटा ट्यावलेट, पानी राख्ने बाल्टी, सरसफाईका अन्य सामग्री ५०० सेट र २० वटा आपत्कालीन चर्पी पनि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ । ५०० वटा झूल वारामा पठाइएकोमा १०० वटा परिवारलाई आज वितरण गरिएको रेडक्रश नेपालले जनाएकाे छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार हावाहुरीले २ हजार ४ सय चार घरमा क्षति पुगेको छ । पहिलो पल्ट मोबाइल एप्लिकेशनको प्रयोग गरी यो तथ्याँक संकलन गरिएको हो । बारामा १,८९५ घर र पर्सामा ५०९ घर नराम्ररी प्रभावित भएका हुन् । विस्तृत सर्बेक्षणको लागि बारा र पर्सा दुवै जिल्लामा तालिम सम्पन्न भैसकेको र पर्सामा सर्वेक्षण भोली सम्म सकिनेछ । बारामा आइतबार बेलुकीसम्म विस्तृत सर्बेक्षण सकिने अनुमान छ । विभिन्न सहयोगको लागि रेडक्रसका ९९ स्वयंसेवक हरेकदिन खटिएका छन् । केन्द्रीय तहबाट राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य समूह दुवै जिल्लामा पुगिसकेका छन् र लेखाजोखा तथा समन्वयको लागि २ वटा टोली खटिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाईको राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य टोली आजैदेखि कार्यसुरु गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आपत्कालीन केन्द्रले कार्यगरिरहेको र समय सिफ्ट मिलाई हरेक दिन २१ जना कर्मचारीहरु त्यसमा खटिएका छन् ।
राजदुतहरुकै अकर्मण्यताले विदेशमा नेपाल प्रति घृणा फैलाइँदैछ
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । नेपालका विदेशस्थित राजदूताबासहरू राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनका हो कि मुलुकको समृ्द्धि र बिकासका लागि हो ? दुताबासहरुको मुल्यांकन गरेर काम नहुने, गर्न नसक्ने वा औचित्य नभएकाहरूलाई खारेज गर्दै खर्च कटौती तर्फ लाग्ने समय भैसकेको छ । कतिपय मुलुकले अवैतनिक राजदूत नियुक्त गरी वा एकजना मात्र व्यक्तिलाई राजदूताबास संचालन गर्न जिम्मेवारी दिन्छन् । ती मुलुकमा एउटा कोठा भाडामा लिई राजदूत नियुक्त सबै काम ऊ स्वयंले नै गर्ने गरी खर्च कटौति गरिरहेका छन् । नेपालस्थित अधिकॉश युरोपका राजदूताबासहरू भिसा पनि यहॉ काठमांडौबाट हैन दिल्लीबाट दिने गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूमा किन राजदूताबास राखिरहने ? राजदूतबाहेक अरू कुनै पद नराख्ने र एउटामात्र कोठामा कार्यालय राख्ने नीति अपनाउनुपर्ने देखियो । राजदूत हुनेले सबै काम आफै गर्न सक्नुपर्यो , काम न सामको नेताहरूलाई फोकटमा विदेश घुमाउने काम गर्न मात्र हाकिम बन्न पठाउनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालका सरकारी कार्यालयहरूले जनतालाई दुःख दिए कमसे कम यहॉका मिडियाहरू चिच्याउछन्, र त्यसको यदाकदा केही हदसम्म सुनुवाई पनि हुने गरेको पाईन्छ । तर नेपालका बिदेशस्थित राजदूताबासहरूको दादागिरी, मनपरी, गैरजिम्मेवार व्यवहार, हाकिमगिरीका र अपहेलनाका कारण त्यहॉका नेपालीहरूले पाएको दुःख, कष्ठ, बेईज्जति वा हेपाईको दुःखबारे बोलिदिने कोही देखिन्नन्। राजदूताबासका राजदूत र कर्मचारीहरूबाट हेपिएका, प्रताडितहरू मनमनै नेपाली भएर यो धर्तिमा जन्मनु परेकोमा आफूलाई धिक्कारिरहन्छन्, सके त्यही विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएर दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि बस्न समेत बाध्य हुदै तयार हुन्छन् । बिदेशी दूताबासमा बिदेशी स्केलमा तलब भत्ता सुबिधा लिने तर काम भने सिन्को नभाच्ने उल्टै नेपालीलाई नै हेप्नेहरूलाई कसरी नत्थी लगाउने होला ? यो गम्भीर बिषय बनिसकेको छ । बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू किन यति सीह्रो नेपाल, नेपाली नेताहरूप्रति विद्वेष , शत्रुवत आलोचनात्मक मात्र व्यवहार गर्छन् ? यसको पछाडीको मूल कारण ती राजदूवासहरूको नेपालीप्रतिको यस्तै दुर्व्यवहार नै हुन् । सरकारको चेत खुलोस्। दलहरूले लेभी उठाउने कामका लागि कार्यकर्ताहरुलाई पठाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत भॉड्न राखिएका हैनन् ती राजदूताबासहरू ।
बाहिरी चक्रपथमा चिनियाँ लगानी, डीपीआरमा आंशिक परिमार्जन
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ सडकको डीपीआरमा परिमार्जन हुने भएको छ । ७१.९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको ५६.४ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर तयार भएको छ । त्यसमा पनि भू माफियाहरुले स साना कित्तामा जमिन कित्ता काट गरिसकेकाले बाहिरी चक्रपथको डीपीआरमा आंशिक परिमार्जन गरेर अलाइनमेन्टमा समेत केहि परिवर्तन गर्न लागिएको हो । ‘बाहिरी चक्रपथमा चिनियाँहरुको चासो छ, पुरानो डीपीआरमा आंशिक परिमार्जन गरेर अलाइनमेन्टमा समेत केहि फेर बदल हुनेछ’, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाईकाजी तिवारीले भने । भूमाफियाहरुले अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा स साना कित्तामा जमिन टुक्रा पारेर चलखेल गरेपछि नयाँ डीपीआर मार्फत अलाइनमेन्टमै केहि फेरबदल गर्न लागिएको हो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा चाईना इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशनले डीपीआरसहित निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । कम्पनीले इपीसीएफ मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भनेको थियो तर अर्थमन्त्रालयले ल्याण्ड पुलिङ नै गर्नुपर्ने धारणा दिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा समेत बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवेदन परेपछि मन्त्रालयले इपीसिएफ मोडलका लागि पुनः प्रयास गरेको हो । ‘ल्याण्ड पुलिङबाट जमिन अधिग्रहण गरेर इपीसिएफ मोडलमा जान सकिएन भने आयोजना बनाउन सकिन्न, नपुगेको जग्गाका लागि मुआब्जा दिन सरकारले श्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने । मन्त्रालयले २०७४ गत बैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब पुरै खण्डको काम एकै पटक आरम्भ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । त्यसका लागि अलाइनमेन्टमा थोरै परिमार्जन गरेर नयाँ डीपीआर बनाउने र एकै पटक जग्गा अधिग्रहण आरम्भ गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपकाे ब्याजदर घटाए; बचत र कल निक्षेपमा भने धेरै ब्याज दिँदै
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटेको छ । माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा ती संस्थाहरुको कुल भारित औसत ब्याजदर ६.६७ प्रतिशतबाट घटेर ६.६२ प्रतिशतमा कायम रहँदा बचत निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बचत खाताको ब्याजदर ४.३७ प्रतिशतबाट बढेर ४.४५ पुग्दा मुद्दती खातामा दिइने त्यस्तो ब्याजदर १०.२९ बाट १०.१० प्रतिशतमा झरेको हो । कल डिपोजिटमा भने यस्तो दर ३.८९ प्रतिशतबाट बढेर ४.०७ प्रतिशत पुगेको हो । उक्त अवधिसम्म जम्मा ३१ अर्ब ११ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये १४ खर्ब ५० अर्ब बचत खातामा १० खर्ब ७ अर्ब र चल्ती खातामा २ खर्ब ५२ अर्ब, कल खातामा ३ अर्ब ६२ अर्ब र बाँकी अन्य खाताहरुबाट संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ च्यानलमा संकलन भएको यो निक्षेप अघिल्लो महिनाको भन्दा २७ अर्ब बढी हो । कुल निक्षेपमध्ये २६ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया निक्षेप वाणिज्य बैंकहरुले उठाएकोमा विकास बैंकहरुले ३ खर्ब ५२ अर्ब र फाइनान्स कम्पनीहरुले ६८ अर्ब ९६ करोड रुपैंया निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
विकास बैंकहरुको सीसीडीमा व्यापक सुधार, वाणिज्य बैंकको ८१.०३ प्रतिशत
काठमाडौं । विकास बैंकहरुले आफ्नो आफूले प्रवाह गर्ने कर्जामा निक्षेप र पुँजीको अनुपातमा व्यावक सुधार गरेका छन् । माघ महिनामा समस्यामा परेका बैंकहरुले फागुन महिनामा सो अनुपात ७५.५४ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएका हुन् । माघ महिनामा यो दर ८१.३८ प्रतिशत पुगेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो निक्षेप र कर्जाको पोर्टफोलियोमा यसरी सुधार ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरु भने झन् अराजक बन्दै गएका छन् । माघ महिनामा ८०.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको उनीहरुको सीसीडी अनुपात फागुनमा झन् बढाएर ८१.०३ प्रतिशत पुर्याएका हुन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले भने सो दरमा अघिल्लो महिनाको भन्दा सुधार ल्याई ८०.३२ प्रतिशतमा झारेका छन् । अघिल्लो महिना यो दर ८१.१२ प्रतिशत थियो । यो दर अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत सीसीडी अनुपात भने ८०.५७ प्रतिशत सहेको देखिएको छ । यो अघिल्लो महिनको भन्दा ०.६४ प्रतिशतले कम हो । विकास बैंकले गर्ने लगानीका उच्च सुधार आउनाले त्यस्तो सुधार देखिएको हो । औसत अवस्थामा सुधार आए पनि केही वाणिज्य बैंकहरु भने लगानीयोग्य पुँजीको अभावको संकटले थप संकटग्रस्त भएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार केही बैंकहरुको यो दर ८५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । उक्त दाबीलाई राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्छ । विकास बैंकहरुले सीसीडी अनुपातमा यस्तो सुधार गरे पनि उनीहरुले निक्षेप विस्तार वा कजाए लगानी कम गरेर भने त्यस्तो सुधार ल्याएका होइनन् । रिजर्भमा सुधार र बोनस, हकप्रद लगायतका औजारहरुबाट थपिएको पुँजीको कारण त्यस्तो देखिएको हो । करिब ६ प्रतिशतको सीसीडी घटाएका विकास बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको अनुपात भने अघिल्लो महिनाको ९०.९१ बाट ८९.६० मा मात्रै झरेको छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको भने ८९.३७ बाट ८९.१९ मा झर्दा फाइनान्स कम्पनीहरुको ९४.९२ प्रतिशत बाट ९३.६४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
उर्जामन्त्री पुनको निर्देशन-‘साना र मझौला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनू’
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।मन्त्रालयमा आज भएको ‘बजेट सीमा र स्रोत विषयक’ छलफल कार्यक्रममा मन्त्री वर्षमान पुनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा साना, मझौला आयोजना पर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न र बजेट विनियोजन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । “समानुपातिक तवरले आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । प्राथमिकता कुन हो, त्यसलाई पहिचान गर्नु जरुरी छ । नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी काम हुनुपर्छ”, उनले भने । आजको छलफलमा मन्त्रालयले आव २०७६÷७७ देखि आव २०७८÷७९ सम्मको बजेट, खर्च गर्ने प्रणाली तथा स्रोतको खोजी र सदुपयोगका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पहिल्याउने आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री पुनले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा जाने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । योजना मात्रै बन्ने कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कार्यान्वयनमा जाने प्रभावकारी योजनाको छनोट गर्नुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा मातहतका निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो ।
