प्रदेश १ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको घोषणाः सुर्तीजन्य पदार्थ बोक्न र प्रयोगमा निषेध
विराटनगर । प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा आइतबारदेखि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका सेवाग्राही र कर्मचारीलाई कार्यालय परिसरमा सुर्तीजन्य पदार्थ बोक्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले मन्त्रालय परिसरमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गरेको घोषणा गरेका हुन् । मन्त्रालयलद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, हुक्का, सुल्फा, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न र बोक्न निषेध गरिएको हो । मन्त्रालय प्राङ्गणको मूलढोकामा सुरक्षागार्डले मन्त्रालय आउने सेवाग्राही र कर्मचारीको सुर्तीजन्य पदार्थ जाँच गरी सुर्ती फाल्न गेटमा डस्टबिनको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालायले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आइतबारदेखि यसको प्रभावकारी थालनी गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयमा आउने व्यक्तिको साथमा सुर्तीजन्य पदार्थ फेला परे मन्त्रालयमा लैजान नदिनुका साथै यस्ता पदार्थ भेटिएमा मन्त्रालयको गेटमै फाल्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपी घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयभित्र त्यस्तो पदार्थ साथमा भेटिए नियमअनुसार कारवाही हुने उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रदेश भित्रका विद्यालय, स्वस्थ्य संस्थालगायतका अन्य स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोक्ने कार्यको शुरु गरिएको छ । प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न कानून निर्माण गरिने भएको छ । कार्यक्रमको शुरुआतमा प्रदेशका ११ विद्यालय छनोट गरी त्यहाँ सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लागाउने प्रतिबद्धता गराइएको छ । प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बोक्न र प्रयोगमा निषेध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रासस
सुनको मूल्य २ सय रुपैयाँले वृद्धि, प्रतितोला ६० हजारमा कारोबार
कठमाडौं । सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । आइतबार प्रतितोला ५९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । आइतबारको तुलनामा तेजावी सुनको मूल्य २ सय बढेर ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै लामो समय देखि साेहि स्थान कार्यम राख्दै आएको चाँदी भने सोमबार प्रतितोला ५९ हजार ७ सयम रुपैंयामा कारोबार भईरहेको छ ।
काङ्ग्रेसमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेको नामावली सङ्कलन गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न र अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने सदस्यको नाम चैतसम्म उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई पत्राचार गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकले गत स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र निजका प्रस्तावक तथा समर्थक भएका पार्टी सदस्यको नामावली सबै जिल्लाबाट सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले काङ्ग्रेस परित्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा गएका व्यक्तिको नामावली पनि सङ्कलनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको यही चैत ४ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य आङदम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य किशोरसिंह राठौर, देवेन्द्रराज कँडेल, उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङ सदस्य रहेको अनुशासन समिति गठन गरेको थियो । विसं २०७४ मा भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध बागी दिने, उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने र अन्तर्घात गर्ने पार्टीका सदस्यलाई कारवाही गर्न काङ्ग्रेसले यसअघि पनि अनुशासन समिति बनाएको थियो । यसअघिको अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो समिति विघटन भएको थियो । तत्कालीन अनुशासन समितिमा उमाकान्त चौधरी, कमला पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे र हृदयराम थानी सदस्य थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा यसअघि ५० जिल्लाबाट करीब ३५० नेता कार्यकर्ताविरुद्ध पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भनी कारवाहीका लागि उजुरी परिसकेको छ । त्यसमध्ये छानबिन गरी करीब २०० लाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो । काङ्ग्रेस विधानअनुसार कसुरका आधारमा पार्टी हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न सदस्यलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म पार्टीबाट निलम्वनलगायत कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रासस
खोलाको ठेक्का सम्बन्धी फाइल अख्तियारको टोलीले लियो नियन्त्रणमा
नवलपरासी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलबाट खटिएको टोलीले आइतबार पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाबाट खोलाको ठेक्कासम्बन्धी दुई फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ । ठेक्काको क्रममा तोकिएको मापदण्डविपरीत काम भइरहेको भनी उजुरी परेपछि कार्यालयले अनुसन्धानको क्रममा ठेक्कासम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो । सुनवल नगरपालिकाले यसअगावै आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि उत्तर र पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि दक्षिण गरी दुई स्थानमा नदीजन्य सामग्री निकाल्नका लागि ठेक्का लगाएको थियो । यद्यपि सो ठेक्काका क्रममा मापदण्डविपरीत काम भएको अख्तियारको कार्यालयमा उजुरी परेपछि थप अनुसन्धनका लागि ठेक्कासम्बन्धी फाइल लिइएको अख्तियारको कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । टोलीले पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि उत्तरसँग सम्बन्धित ७७ प्रति र पानभारखोला जर्गाह पुलदेखि दक्षिणसँग सम्बन्धित ८९ प्रति कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियार टोलीले खोलाक्षेत्रको समेत अनुगमन गरेको आयोग बुटवलले जनाएको छ । अख्तियार टोलीले सो ठेक्कासम्बन्धी दुई फाइल लगेको सुनवल नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा इन्धन भण्डारण स्थल बन्दै, प्राधिकरणसँग जग्गाको लागि सहमति
काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयल निगमले इन्धन भण्डारण स्थल बनाउने भएको छ । निगमले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग जग्गा लिजमा लिएर इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणको काम अघि बढाएको हो । निगमले इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणको लागि प्राधिकरणसँग २६ हजार १ सय ९० स्क्वयर मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ । अध्ययन अनुसार ४ वटा ट्याङकी रहने आर्कीक्राफ्ट कम्पनीले जनाएको छ । प्रत्येक ट्याङकीको क्षमता २५ सय किलोलिटर हुनेछ । जसअनुसार ४ ट्याङकीको कुल क्षमता १० हजार ६ सय ८० किलोलिटर हुनेछ । ४ वटा ट्याङकीले ६ हजार ४ सय ९६ स्क्वयर मिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ । विमानस्थलमा १३ वटा ट्याङकर पार्किङ हुनेछ भने ट्याङकर लोडिङ र अनलोडिङ बेस ३ वटा हुनेछ । यस्तै रिफिल ट्याङक पार्किङ ७ वटा हुनेछ । इन्धन भण्डारण स्थलमा अनलोडिङ, कार्यालय क्षेत्र, अन्य सम्पर्क कार्यालय, आकस्मिक एक्जिट, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, भेकल्स मेन्टेनस लगायत ७ वटा गेट रहनेछ । जहाजमा इन्धन भर्नको लागि पम्पबाट ट्याङकरले ३ सय मिटर दूरि गुड्नु पर्नेछ । निगमले इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणमा प्रारम्भिक चरणको मात्र काम गरेको नायब कार्यकारी निर्देशक शुसिल भट्टराईले बताए । अहिले प्रारम्भिक चरणको काम भैरहेको छ, खर्च समय कति लाग्ने भन्ने विषय टुङगो लागिसकेको छैन, निर्देशक भट्टराईले भने-पम्प अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्दको हुने भएकोले सबै तहको स्वीकृति लिनुपर्छ । तत्कालका लागि भने निगमले ट्याङकरबाटै इन्धन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसको लागि ट्याङकर र रिफ्युलरको व्यवस्थापनमा जुटिसकेको छ । अहिले विमानस्थलको धावन मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने आउँदो असारमै परीक्षण उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा साढे ७ खर्ब
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सात महिने अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा साढे ७ खर्ब पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्र्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सात महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ७ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षको २०७४/७५ सात महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा २४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विभिन्न देशसँग नेपालको ८ खर्ब ८६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको छ । जसमध्येमा नेपालले विभिन्न देशबाट ८ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड मूल्यको वस्तु आयात गरेको छ भने जम्मा ५३ अर्ब ८ करोड मूल्यको वस्तु निर्यात गरेको छ । २०७५/७६ सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार २२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रको अनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपालको निर्यात १२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात २३ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सात महिनाको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक १२ दशमलव ४ प्रतिशत निर्यात बढे पनि आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपाल गरेको विश्व बजारसँगको कुल व्यापारमा नेपालले ६ प्रतिशत वस्तु मात्र निर्यात गरेको छ । यसैगरी, कुल विश्व बजारसँग व्यापारमा ९४ प्रतिशत वस्तु आयात गरेको छ । विश्व बजारसँग नेपालको व्यापार घाटा दैनिक बढ्दै गएको छ । नेपालले विश्व बजारबाट धेरै वस्तु आयात गर्ने तर कम निर्यात गर्न हुँदा नेपालको विश्व बजारसँग दैनिक व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
स्थानीय तहमा सुविधा र भत्तामै ६ करोड स्वाहा
बनेपा । काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ। जिल्लाकै पहिलो एवं पुरानो नगरपालिका बनेपामा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कानुनविपरीतको दसैं खर्च, इन्धन र पोसाक खर्चका साथै औषधोपचार सुविधाबापत वितरण गरेको रकमसमेत असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको छ । महालेखाले लेखापरीक्षणपछि सो नगरपालिकालाई दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ अनुसार पाउनेभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हुँदा असुलउपर गर्नू भनी निर्देशन दिएको हो । ऐनले पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा ऐनमा तोकिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार समिति (विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति) का सदस्यलाई मात्रै बढीमा वार्षिक १२ वटा बैठकका लागि प्रतिबैठक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता तोेकिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
उपत्यकामा राति १० बजेसम्म गाडी, ऐन प्रमाणिकरण पछि लागु हुने
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरले राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । अबको १५ दिनमा ऐन प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक साधन अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने जानकारी महानगरले दिएको छ । काठमाडौं महानगरले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५ जारी गरी महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनले बिहान ५ देखि राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कात्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म भने बसले बिहान ५ देखि राति ९ बजेसम्म सेवा दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा महानगरसँग स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सवारी साधनमा कुनै विज्ञापन राख्न नपाइने, बसमा फोहोर फाल्ने भाँडो, अग्नि नियन्त्रक उपकरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालक र सहचालकलाई पोसाक उपलब्ध गराउने, यात्रुका गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको जानकारी महानगरका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सार्वजनिक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार सामग्री अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । चालकले जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, यौनजन्य दुर्व्यवहार नगर्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग नगर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने र नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन नहुने, अश्लील बोल्न रोक लगाउने, यौनजन्य हिंसा हुन नदिने दायित्व सहचालकलाई हुने र भएमा कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने र ओराल्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिने भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
