नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर भुक्तानी लिने बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी सडक स्तरोन्नतिको रकम भुक्तानी लिने ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला प्र्राविधिक कार्यालय भोजपुरले उन्नती कार्यक्रम अन्र्तगत भोजपुर टक्सार गगने लेखर्क सडक स्तरोन्नतीका क्रममा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाउने कार्यालयका तत्कालीन प्र्रमुख सहित ६ जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । तत्कालीन प्रमुख लालु गिरी, लेखापाल रामबहादुर दाहाल, तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाल, ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक माधवप्रसाद खनाल, वाईपी कन्सट्रक्सनका राजु श्रेष्ठ, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाही विरुद्ध भ्र्रष्ट्राचार मुद्धा दर्ता भएको छ । उनीहरुले मिलेमतोमा करिब साढे ६ करोडको सडक निर्माण नगरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले तत्कालीन प्र्रमुख गिरीलाई १ करोड १० लाख ८० हजार रुपयाँ माग दावी सहित भ्रष्ट्राचार मुद्धा दर्ता गरेको छ । उनलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरमा विगो कायम गरी भ्र्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । त्यस्तै अनियमिततामा जोडिएका लेखापाल दाहाल, शाखा अधिकृत ढकाल,ठेकेदार कम्पनीका प्र्रवन्ध निर्देशक खनाल र कन्सट्रक्सन कम्पनीका श्रेष्ठ विरुद्ध जनही १ करोड १० लाख ८० हजार रुपयाँ माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । ठेकेदार कम्पनीका अय दुई जना रणधीर तुम्बालाई ५५ लाख ३० हजार रुपयाँ र देवजंग शाहीलाई ५५ लाख ५ हजार माग दावी सहित मुद्धा दर्ता भएको छ । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको उजुरीपछि अनुसन्धान हुँदा एम।के।वाई।पी।जे।भी।को तर्फबाट दुई पटक नक्कली बैंक ग्यारेण्टी पेश गरी मोबिलाईजेसन रकम माग गरेको पाईएको थियो । भर्पाई नगरी कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय, रत्नपार्कबाट पेश भएको बैंक ग्यारेण्टीको बैधतासम्बन्धी कुनै शोधपुछ र पुष्टयाइ नलिई निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा सञ्चालकहरुसँग मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोग छ । राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने गरी लाभ लिने उदेश्यले नक्कली बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा मोबिलाईजेसन रकम उपलब्ध गराई सरकारी सम्पत्तिको वदनियतसाथ हिनामिना, हानिनोक्सानी गरेको प्र्रमाण भेटिएपछि मुद्धा दर्ता गरेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले मंगलबार नै सेवाग्राहीसँग घुस लिदाँ लिदै ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, नक्सा शाखा, अमिन बिरेन्द्रबहादुर चन्द विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । स्थलगत नापजाँच गरी घररबाटो सिफारिस गर्ने कामका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा चन्दले २० हजार रुपयाँ घुस लिईसकेको अबस्थामा उपमहानगर परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
तातोपानी नाका जेठ १७ बाट सञ्चालन गर्ने तयारी
तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) । नेपाललाई चीनसित जोड्ने तातोपानी नाका जेठको मध्यबाट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले यो नाका बन्द भएको थियो । ‘‘तातोपानी नाका आगामी जेठ १७ बाट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ ,’’ मङ्गलबार सरकारी उच्चस्तरीय टोलीसहित स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले बताए । मुलुकको रणनीतिक महत्वको सो नाका छिटोभन्दा छिटो पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माण पनि भइरहेकको छ । त्यसक्रममा क्षतिग्रस्त ठाउँ र सडकखण्डमा कटान रोकथाम, पहिरो नियन्त्रणको कार्य भइरहेको छ । “अहिले तीन चरणमा गरी २४ घण्टा नै युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ, कुनै पनि हालतमा जेठबाट यो नाका सञ्चालनमा ल्याइने पूर्ण आशाका साथ काम भइरहेको छ” मन्त्री महासेठले भने, “२०७२ सालबाट बिग्रेको सडक यसअघिका सरकारले ध्यान नदिएका कारण हामीले ‘जिरो’ बाट काम शुरु गर्नुपर्यो, अबको एक महिनाभित्र हामी यसलाई व्यवस्थित गछौँ ।” यो नाकासम्म पुग्न अहिले पनि अरनिको राजमार्गमा कहीँ पनि बाधा अवरोध नरहेको बताउँदै उनले नेपाल र चीनको सीमानामा रहेको ‘मितेरी पुल’ को निर्माण सकिने वित्तिकै चीनले सो पुल नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । पुल जेठ महिनामा नै चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको जानकारी समेत उनले दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
आलु र प्याजमा आयातकै भर, करिब ९५ प्रतिशत आयातित
काठमाडौं । नेपालीको भान्छामा वर्षमै साढे ११ अर्ब रुपैयाँको आलु र प्याज पाक्छ । यो सबै आयातित हो । नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशतले कृषि पेसा अँगालेका छन् । प्रत्येक नेपालीको भान्छामा तरकारी स्वादिलो बनाउने प्याज भने करिब ९५ प्रतिशत आयात गरिन्छ । आलु भने मागको ५० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । नेपालीले स्वदेशी उत्पादनबाहेक एक वर्षमा साढे ११ अर्बको आयातित आलु र प्याज उपभोग गर्दै आएका छन्। आलुको उत्पादन नेपालमा हुँदै नभएको होइन । उत्पादन हुन्छ तर मागको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्याजको उत्पादन भने कुल मागको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै हुन्छ। मागअनुसार उत्पादन स्वदेशमा नहुँदा यो परिमाणमा बर्सेनि आलु र प्याज चीन, भारत, बंगलादेश, इण्डोनेसिया, बेल्जियम, मलेसिया र अमेरिकाबाट आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ११ अर्ब २० करोड ९५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये आव २०७४÷७५ मा चार अर्ब ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको तीन लाख १९ हजार एक सय ६ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । यस्तै ६ अर्ब ३५ करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको तीन लाख ८४ हजार ९ सय ७६ मेट्रिक टन आलु आयात भएको थियो। आव ०७३÷७४ मा पाँच अर्ब ५२ करोडको आलु आयात भएको थियो। यस्तै सोही वर्ष चार अर्ब २० करोड ९८ लाख रुपैयाँको एक लाख ३० हजार एक सय ३० मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । यसबाहेक आव ०७४/७५ मा १० करोड ३९ लाख रुपैयाँको एक सय ७६ मेट्रिक टन चिप्स बनाउने आलु पनि आयात भएको थियो। चिप्स प्रयोजनका लागि आलु आयात दर बढ्दो छ। चिप्सका लागि नेपालमा आलु उत्पादन नहुने भएकाले आयातदर वृद्धि भएको हो । ‘मागअनुसार स्वदेशभित्रै उत्पादन वृद्धि नहुँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आलु र प्याज आयात भएको हो’, राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका प्रमुख डा. हरि केसीले भने, ‘मुख्य बाली नै अत्यधिक परिमाणमा आयात हुँदा व्यापार घाटा बढेको हो ।’ उनका अनुसार नेपालमा आलुको कुल माग साढे ३२ लाख मेट्रिक टन छ। यसमध्ये स्वदेशमै करिब २८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। अपुग करिब साढे चार लाख मेट्रिक टन आयात हुन्छ। यस्तै प्याजतर्फ करिब पाँच लाख मेट्रिक टनको माग छ। यसमध्ये स्वदेशमा करिब एक चौथाई एक लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ । बाँकी माग आयातित प्याजको हिस्साले पूरा गर्दै आएको छ । उपत्यकामा मात्रै दैनिक दुई सय ७० मेट्रिक टन प्याज खपत हुन्छ। नेपालमा भारतको नासिक, इण्दौंर, कानपुर, चण्डीगढ र सिमलालगायत स्थानबाट प्याज आयात हुन्छ । सरकारले प्याज आयात प्रतिस्थापन गर्न अभियान पनि सञ्चालन गरेको हो । तर पर्याप्तरूपमा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको तयारी नगरिएका कारण यो अभियान असफल बनेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तरकारी विकास निर्देशनालयले आयातदर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ०६४ देखि ०६९ सम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा ‘प्याज मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
तीन सय पचास स्थानीय तहको लेखा अवरुद्ध, विकासको भुक्तानी र कर्मचारीको तलब रोकियो
काठमाडौँ । लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव हुँदा देशभरका झन्डै आधा स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियापछि पहिले केन्द्रबाट खटिएका लेखा कर्मचारीको सरुवा हुँदा धेरै स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव भएको उपमहालेखानियन्त्रक तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र सिवाकोटीले बताए । उनका अनुसार अहिले करिब तीन सय ५० स्थानीय तहमा लेखा प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव छ । करिब ५० गाउँपालिकामा लेखासँग सम्बन्धित कामकाज नै लगभग ठप्प छ । ‘कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त स्थानमा कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी नपर्ने गरी काजमा खटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक सिवाकोटीले भने, ‘तर, कतिपय जिल्लामा पठाउन कर्मचारीकै अभाव छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्तिम चौमासिक चलिरहेको छ । यो समय सरकारले गरेका कामको भुक्तानी हुने समय हो । त्यसो हुँदा अहिले सबै तहका सरकारमा रकम भुक्तानीको चाप छ । स्थानीय तहमा भएको कामको अनुगमन, मूल्यांकन र त्यसपछि हुने भुक्तानी नै कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको गाउँपालिकाहरूको गुनासो छ । रोल्पा, त्रिवेणी गाउँपालिकामा करिब पाँच महिनादेखि लेखा कर्मचारी छैनन् । इन्जिनियरलाई लेखासमेत हेर्ने अधिकार दिएर खटाएको भए पनि अहिले उनको सरुवा भएपछि लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले जानकारी दिए । ‘साह्रै समस्या आएपछि आज केन्द्रमा मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई नै टेलिफोन गरी समस्या टिपाएको छु,’ उनले भने, ‘एकजना कर्मचारी जसरी भए पनि खटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’ कानुनले खर्च गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई दिएका कारण लेखा अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत मुस्किल परेको ओलीको गुनासो छ । भोजपुर, हतुवागढी गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत छैनन् । लेखापालको भरमा गाउँपालिकाको बजेट सञ्चालन भइरहेको थियो । लेखापालको पनि कर्मचारी समायोजनका वेला अन्तै सरुवा भइसकेका कारण तत्काल लेखा कर्मचारी नभए काम ठप्प हुने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई बताउँछन् । स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी भर्ना आवश्यक रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एकातर्फ बजेट बनाउने र अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानीको चाप सबै तहमा हुन्छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र सिवाकोटीले भने, ‘त्यसकारण तत्काल थप कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न आवश्यक छ ।’ महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पूर्वी तराईका जिल्लामा लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारीको चरम अभाव छ । समायोजन प्रक्रियामा पनि यी जिल्लामा कर्मचारीको कम आकर्षण देखियो । बारा र रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव देखिएको महालेखाको भनाइ छ । यसबाहेक पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर, भोजपुर र खोटाङका स्थानीय तहमा पनि लेखा कर्मचारी अपुग छ । मनाङ, मुस्ताङ, सल्यान र गुल्मीका स्थानीय तहले समेत लेखा कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छन् । रुकुम पूर्व, रोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ र बाजुराका स्थानीय तहमा पनि लेखा कर्मचारी अभाव देखिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । तर, कुन जिल्लारप्रदेशमा कति कर्मचारी अभाव छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक अझै आउन बाँकी रहेको उपमहालेखानियन्त्रक सिवाकोटीले जानकारी दिए । अहिले नै पदपूर्ति प्रक्रिया नथाल्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षबाट समस्या झन् चर्कन सक्ने महालेखानियन्त्रक कार्यालयको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
११ महिनादेखि बन्द मलेसियाको श्रम स्वीकृति सुरु
काठमाडौँ । मलेसियाको ‘कलिङ भिसा’ आएकामध्ये १९ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कलिङ भिसा आइसकेका र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको सिफारिसहित आएकाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ताहचलस्थित श्रम रोजगार कार्यालयले सोमबार दुई र मङ्गलबार १७ जना गरी १९ जनालाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही चैत १७ गतेदेखि मलेसियाको कलिङ भिसा आएका व्यक्तिका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी खुला गरेको थियो । यसका लागि कलिङ भिसा आएकाको नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासबाट राहदानीमा छाप हान्नुपर्ने भएकाले हिजो सोमबार अबेरबाट मात्रै कलिङ भिसा आएकाले श्रम स्वीकृतिका लागि आउन थालेको ताहचलस्थित श्रम कार्यालयका प्रमुख तेजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार झण्डै ११ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी सोमबारदेखि श्रम स्वीकृति खुलेको हो । पहिलो चरणमा कलिङ भिसा आएकाको श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । मलेसियाका रोजगारदाताबाट दुई महिनाअघि कलिङ भिसा पठाएकालाई विभागले भिसा दिन श्रम कार्यालय ताहचललाई पत्राचार गरेको छ । विभागले मलेसियन दूतावासबाट भिसा स्वीकृत गराउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई जिम्मा दिएको छ । सङ्घले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड पठाएपछि झण्डै ११ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी खुल्न लागेको छ । सङ्घका अनुसार झण्डै सात हजार जना कलिङ भिसा लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । कलिङ भिसा लागेकाले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाउने भए पनि नयाँका लागि भने मलेसियाको रोजगारी खुल्न अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ । श्रम सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कलिङ भिसा आएकालाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको र नयाँका लागि पनि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा हुँदै आएको आर्थिक शोषण अन्त्य गर्न गत जेठ २ गते कठोर निर्णय गरेका थिए । मन्त्री विष्ट आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारबाही गरेपछि गएको मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको थियो । त्यसयता नेपाली युवा मलेसिया जान पाएका थिएनन् । गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भए पनि प्रक्रियाबारे अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन । मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएसँगै मलेसिया जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी खुल्ने भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समचार छ ।
राज्यकै अनुमतिमा यसरी गरिंदैछ क्रिस्चियन धर्म प्रचार, लेखा समितिको गम्भीर चासो
काठमाडौं । सरकारको अनुमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन्। राज्यका निकायले नै त्यस्ता संस्थालाई काम गर्न अनुमति दिएपछि यसबारे संसद्को लेखा समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । समितिका अनुसार मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन् । यसबारे लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समाजकल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जबाफ माग्ने भएको छ । ती संस्थाले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी धर्म प्रचार गरिरहेको दाबी उपसमितिको छ । ‘क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्न संस्थालाई कसरी अनुमति दिइएको छ ? केही आईएनजीओले सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने मिसन लिएर काम गरिरहेका छन् । यस्तो काम गर्न अनुमति दिने निकायलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, उपसमितिका संयोजक विरोध खतिवडाले भने । नागरिकले स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने तर कुनै संस्थाको पैसाको लोभले धर्म परिवर्तन गराउनु कानुनविपरीत रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। त्यसैले नियन्त्रण हुनुपर्छ।’ उपसमितिले गैरकानुनी रूपमा धर्म प्रचार गर्ने त्यस्ता संस्थालाई अनुमति दिने निकायमाथि कारबाही गर्न राज्य संयन्त्रलाई आग्रह गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समाजकल्याण परिषद्ले उठाएका विषयमाथि छलफलका क्रममा केही आईएनजीओले धर्म प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको पाइएको समितिका सांसदले बताए । समितिका अनुसार सबै हिन्दूलाई पादरी बनाउने विषय कार्यक्रममै उल्लेख गरी भिजन नेसनल्स नामक आईएएनजीओ २००८ देखि सक्रिय छ। यो आईएनजीओसँग परिषद्ले सन् २०१५/१६ का लागि एक करोड आठ लाख र २०१६/१७ का लागि एक करोड नौ लाखको सम्झौता गरेको थियो । परिषद्सँग मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक तयार गर्ने उल्लेख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सर्वोच्चको आदेशः ‘तीन महिनाभित्र एनसेलबाट कर उठाउनू’
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो । सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ । गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो । ‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ । कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो । एनसेललाई कति कर निर्धारण हुने भन्नेबारे अहिले टुंगो नलाग्ने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अविवाहित वा दक्ष पार्टनर हुनेलाई अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन सजिलो
अष्ट्रेलिया। अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले अप्रावासन भिसालाई संशोधन गरी नयाँ भिसा प्रणाली लिएर आएको छ। अष्ट्रेलियाको अध्यागमन, संस्कृतिक तथा नागरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सब क्लास ४९१ भिसा र जेनेरल स्कील्ड माइग्रेसन भिसालाई संशोधन गरिएको हो। यस भिसा प्रणाली अनुसार अप्रावासीलाई पोइन्ट्सको आधारमा भिसा दिईनेछ। पोइन्ट्सहरू आवेदकको क्षमतासँग जोडिएको विशेषताहरुको आधारमा दिईनेछ। आप्रावासन योजनाको मुख्य उद्देश्य नै देशलाई आर्थिक रुपमा अझै सम्पन्न गराउनु भएकोले देशमा ठूलो आर्थिक योगदान पुर्याउने आवेदकलाई सबैभन्दा बढी अंक दिईनेछ। कसले कति पोइन्ट्स पाउने ? १। दक्ष पार्टनर भएकालाई १० पोइन्ट्स २। अस्ट्रेलियामा बसेका परिवारले स्पोन्सर गरेको व्यक्तीलाई १५ पोइन्ट्स ३। विज्ञान, टेक्नोलोजी, ईन्जिनियरिङ र गणित बिषयमा योग्यता भएकालाई १० पोइन्ट्स ४। पार्टनर नभएकालाई बढी १० पोइन्ट्स ५। पार्टनरको अंग्रेजीमा राम्रा भएकालाई बढी १० पोइन्ट्स नयाँ प्रणाली अनुसार दक्ष पार्टनर भएकालाई १०, अस्ट्रेलियामा बसेका परिवारले स्पोन्सर गरेको व्यक्तीलाई १५, विज्ञान, टेक्नोलोजी, ईन्जिनियरिङ र गणित बिषयमा योग्यता भएकालाई १० अंक दिइने छ । त्यस्तै, पार्टनर नभएकालाई १० र पार्टनरको अंग्रेजीमा राम्रा भएकालाई बढी १० अंक दिइने छ । अप्रावासी विशेषज्ञ चमन प्रितले यो भिसा परिवर्तनको फाइदा दक्ष पार्टनर भएका र बिहे नभएकालाई दुवैलाई हुने बताए। नयाँ प्रणालीले पार्टनर नभएकाहरुलाई थप १० अंक दिने उनले बताए। यद्यपी प्राथमिकता भने दक्ष पार्टनर अथवा पार्टनर नभएकोलाई दिईनेछ। त्यस्तै आवेदकको पार्टनर कम दक्ष र अंग्रेजीमा कमजोर भएको अवस्थामा कम अंक दिईनेछ। नयाँ प्रणाली १६ नोभेम्बर, २०१९ बाट लागू एसबिएसले जनाएकाे छ ।
