स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी अभाव, सेवा प्रवाह अवरुद्ध
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी समायोजन भए पनि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको छ । मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी रिक्त रहेकाले सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या परेको छ । विकट जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह भने पूर्णरूपमा कर्मचारीविहीन बन्न पुगेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । समायोजनपछि कर्मचारीहरू भरिने विश्वास स्थानीय तहको थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरूले समायोजनका क्रममा संघलाई नै रोजेपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहन पुगेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त रहेकाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या परिरहेको बताए । मन्त्रालयका अनुसार ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत छैनन् । ती निकायमा निमित्तको भरमा प्रशासन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारीले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी पूर्तिका लागि छिटोभन्दा छिटो लोकसेवा आयोगद्वारा भर्ना प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका १६ हजार दरबन्दीमध्ये प्रशासनका नासु, खरिदार र जेटीएको संख्या अत्यधिक छ । कर्मचारी नहुँदा कैयौं नगरपालिका र गाउँपालिकामा वडा सचिव पदसमेत रिक्त हुन पुगेको छ । वडा सचिव फ्रन्ट लाइनमा रहेर सेवा दिने पद हो । स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त रहे पनि प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले उनीहरूले भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गराउने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दीको विवरणसहितको मागपत्र पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ तर स्थानीय तहले पदपूर्तिको माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र नपठाएकाले पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु हुन सकेको छैन । ‘स्थानीय तहले आफ्नो निकायमा रिक्त रहेका पदहरूको विवरणसहित माग गरेर पठाएमा हामी संघीय लोकसेवालाई पदपूर्तिका लागि पत्र पठाउने तयारीमा छौं,’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारीले भने । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले समायोजनपत्र बुझे पनि उनीहरू सम्बन्धित तहमा पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजनको पत्र लिएका कतिपयले भने सच्याउन माग गर्दै पुनः निवेदन दिएपछि झनै समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनपत्र बुझेकालाई मन्त्रालयले दबाब दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन नसकेकाले उनीहरू नपुगेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
भारतमा आजबाट लोकसभा निर्वाचन, अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी
काठमाडौँ । भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि आजदेखि मतदान हुँदैछ । सात चरणमा सकिने निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ । निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने तर्कले भारतीय अखबारका पाना रङ्गिएका छन् । टेलिभिजनमा बिहानदेखि साँझसम्मको चर्चा पनि यही छ, तर चुनाव जित्नेको तस्बिर अझै धमिलै छ्, कसैको पक्षमा सङ्लिएको देखिँदैन । यतिबेला भने सारा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पाँच वर्षअघिका बाचा सम्झिएका छन् । उहाँले अघिल्लो चुनावमा अघि सारेका कामको लेखाजोखा गर्दैछन् । पहिलो निर्वाचनमा मानौँ कि भारतीय नेसनल कङ्ग्रेसकै कारण देशको विकास हुन नसकेको र भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गर्ने मोदीको यो पूरा कार्यकाल के कसो भयो, उनका बाचा के कति पूरा भए, विपक्षी कङ्ग्रेस र अरु दलमाथि उनले अघिल्लो निर्वाचनमा लगाएका आरोप के कसरी प्रमाणित भए भन्ने हिसाब किताब अहिले जनताले मिडियामार्फत खोजिरहेका छन् । उनको कार्यकालको लेखाजोखा गर्दै जनताले सत्तामाथि औँला ठड्याइरहेका छन् । सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सरकार निर्माण गर्नेगरी सुविधाजनक बहुमत आउँछ कि आउँदैन ? त्यस दलको मात्र बहुमत प्राप्त हुन नसके पनि भाजपाको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ या सक्दैन ? यो दुवै अवस्था रहेमा सत्ता समीकरण कस्तो होला ? यिनै प्रश्नको वरिपरि जारी बहसमा चर्चाको केन्द्रमा भाजपा छ अनि त्यस केन्द्रको पनि भित्री भागमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री मोदी । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
खाता खोल्दा ग्राहकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सय रुपैयाँ !
काठमाडौँ । नयाँ बचत खाता खोल्ने ग्राहकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिखाता सय रुपैयाँ हालिदिने भएका छन् । सरकारको ‘सबै नेपालीको बैंक खाता’ कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिखाता सय रुपैयाँ खर्च गर्न लागेका हुन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार हरेक नयाँ खातामा सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ । यो कार्यक्रम ०७६ वैशाख १ देखि लागू हुनेछ । उक्त वर्षभरि खुल्ने प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तिगत) खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सय रुपैयाँ हालिदिन लागेका हुन् । उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा गणना गर्न पाउनेछन् । संस्थागत खातामा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । बचत खाताको ब्याजदर भने बैंकअनुसार फरकफरक हुनेछ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ । कार्यक्रम घोषणा भए पनि अपेक्षित रूपमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिँदैन । यही कारण सरकारले आउँदो वैशाखदेखि उक्त कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन लागेको छ । कार्यक्रमलाई सफल प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकार्य गर्न लागेका हुन् । यो कार्यक्रमअनुसार नयाँ खाता खोल्दा ग्राहकले यसअघि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नभएको पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ यसअघि बैंक खाता खोलिसकेका ग्राहक यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैन । बैंकिङ पहुँचमा नभएका ग्राहकलाई लक्ष्यित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएकाले पहिल्यै खाता भइसकेका ग्राहकले सुविधा नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
जीवन बीमा, डबल अफरको भ्रम र सत्य
काठमाडौं । बीमाको सिद्धान्त भनेको मुलतः जोखिम बहन गर्ने हो, साथै आफुसँग रहेको जोखिमलाई बीमा कम्पनिमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै जीवन बीमा हो । आजको बदलिँदो समयमा हरेक व्यक्तिसँग पल, पलमा जोखिम हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति सामान्य होस या उच्च ओहदाको जोखिम सबैमा समान लागू हुन्छ । अझै बढी जोखिम गाउघरमा बसोबास गर्ने भन्दा हरेक दिन सबारी साधन चढ्ने र घर बाहिरको काम ज्यादा गरिरहने व्यक्तिमा हुन्छ, यदि मेरो ठूलो रकमको बिमा गरेको छु भने निस्चित अबधिको लागि म र मसँग आश्रीत परिवार ठूलो जोखिम बाट सुरक्षीत हुन्छ । म जिबित छदा मैले सके सम्म मेरो परिवारको गाँस, बास, कपास र शिक्षा, दिक्षा राम्रोसँग दिलाउने कोसिस गरेको हुन्छु । मेरो परिवारको हरेक दु:ख, सुखमा साथ दिनेछु तर म जिबित नहुदा यदि मैले बिमा गरेको छुइन भने मेरो परिवारले म सँगै मैले दिने आर्थिक हैसियत पनि गुमाउछ र मानविय क्षतिको पीडासँगै आर्थिक अभाबमा छट्पटिन थाल्छ, होला त्यो व्यक्तिको व्यापार, व्यवसाय र लगानी तर यी सबै कुराले तत्काल कहिँ पनि केही राहत दिदैन । लगानी र व्यवसाय समन्धित व्यक्ति नरहदा , अन्य ब्यक्ति वा हाम्रो समाजले समन्धित ब्यक्तिको परिवारले सकभर यी लगानी नथापाओस नै भन्ने सोच राख्दछ , तर उस्ले तिर्नुपर्ने बैकको ऋण वा ब्यक्तिगत ऋण छ भने पीडित परिवारमा पिडाको घाउ नओइलाउदै थप पीडा दिन यो समाज पछी पर्दैन । मन्द हिसाबमा यस्तो अबस्थामा भन्न त मन थिएन तर, के गर्नु हेर्नू न तपाईंको फलानोले । यति ऋणलिनु भाको थियो बिर्सिनु होला भनेर सम्झाएको मात्रै भन्छन । त्यसैले बिमा गर्दा भने आफू नरहदा पनि आश्रीत परिवारले तत्काल सम्भाबित आर्थिक अभाब झेल्नु पर्दैन, बिमाबाट आएको पैसाले परिवारले जुन हैसियतको जीवन बिताइरहेको छ त्यो लेबल बाट ओर्लिनु पर्दैन । त्यसकारण पनि ठूलो जोखिम बहन हुने बिमा गर्न जरुरी छ, तर यसो भन्दै गर्दा उस्ले तिर्नै नसक्ने भार बोकाउने गरि बिमा गराउने काम अभिकर्ताले गर्नु हुन्न । बचत र मुनाफाको संगमः बीमा अब बिमाको दोश्रो पाटो भनेको बचत र मुनाफा पनि हो तर यसो भन्दै गर्दा डबल पाउनकै लागि बिमा गर्ने भन्ने पटक्कै होइन तर जोखिम न्युनिकरनकै लागि बिमा गर्दा थोरै थोरै बचतलाइ एकमुष्ठ बनाइ अबधी सकिदा आउने फिर्ता रकम पनि एकमुष्ठ दोब्बर या दोब्बर भन्दा बढी हुन्छ भने किन छोड्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष्य रहन्छ । अभिकर्ताले यी सम्पुर्ण कुरालाइ सहज सँग बुझाएर बिमा गराउने हो भने सजिलै बिमितले बिमा गर्ने अबस्था रहन्छ र अन्तिम अबधीसम्म बिमितले किस्ता तिरिरहने अबस्था पनि हुुुने गर्छ । अभिकर्ताले थोरै बुझेर बिमा गराउन जानू भन्दा बिमा समन्धी अधिक जानकारी लिएर बजारमा उत्रीने हो भने पक्कै पनि समाज र आफ्नो लागि बिमा बजारमा ठुलो देन दिन सक्छ । त्यसो गरियो भने मात्रै व्यवसायीक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनिका प्रतिवद्धता र बीमितलाई प्रतिफल आजको दिन सम्म नेपाली बिमा बजारमा १९ वटा जिवन बिमा कम्पनि हरु रहेका छन । सबै बिमा कम्पनिहरुले बिमितको लागि राम्रो सेवा पुर्याइ रहेका छन । तर यथार्थ यो छ चाहेर या नचाहेर हरेक कम्पनिका अभिकर्ताले बिमितको अगाडि डबल हुन्छ भनेर बिमा पोलिसी बेच्छन । तर स्वयंलाई थाहा छैन कसरी डब्बल हुन्छ भन्ने कुरा । बिमितले जहिले पनि अबधी पूरा भए पछि बिमान्क रकम र बोनस पाउने हो, अब कुरा आयो बोनस कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने ? बोनस निर्धारण कम्पनिको हरेको सालको कारोबारको आधारमा सम्बन्धीत निकायको समन्वयमा गर्ने हो, हरेक साल समान बोनस हुन्छ भन्ने पनि होइन, तल माथी हुन्छ नै । अब दोब्बर पाउनको लागि १५ बर्से अबधीमा हरेक साल प्रति लाख ७ हजार हुन जरुरी छ यो कुरा एकाध अभिकर्ता बाहेक कसैले बुझेको पनि छैन र बिमित लाई बुझाएको पनि छैन । यसको प्रत्यक्ष असर अबधी सकेर बिमित जब पैसा लिन कम्पनी जान्छ त्यतिबेला त्यो अभिकर्ता, कम्पनी र समग्र बिमा बजारलाई नै परेको कुरा जग जाहेर छ । यो कुराले बिमा कम्पनीले भन्दै आएको दोब्बर हुने कुरा हात्तिको देखाउने र खाने दात फरक फरक भए जस्तै प्रमाणित भएको छ । तर पछिल्लो समयमा आएको कम्पनी महालक्ष्मीले पोलिसीमा नै लेखेर दोब्बर दिएको छ, अभिकर्ताले बाध्य भएर दोब्बर पाइन्छ भनेर बिमितको अगाडि बोल्नु परेको झुटो कुरा बाट मुक्ती दिलाएको छ । कसरी बढाउने जीवन बिमामा पहुँच ? नेपाली बिमा बजारमा ८३ प्रतिशत नेपालीहरु बिमा सुबिधाबाट बिमुख भैरहदा अधिकांसले चाहना हुदाहुदै पनि हरेक साल पैसा तिर्न नसक्ने कमजोर आर्थिक अबस्थाको कारणले बिमा गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थालाई मुलककै कान्छो कम्पनी महालक्ष्मीको लगानी फिर्ता योजना ले पूरा गरिदिएको छ । त्यसैले अब बीमा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर बिमा गर्ने र गराउने प्रक्रिया को सुरुवाद महालक्ष्मीले गरेको छ र यो हुन जरुरी थियो ।-लेखक महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिनियर एजेन्सी मेनेजर हुन्
काठमाडौंका एकतर्फी सडक दुईतर्फी बनाइँदै
काठमाडौं । बढ्दो सवारी चापका कारण राजधानीका अधिकांश स्थानमा लामो समय ट्राफिक जाम पर्छ । ‘पिक आवर’ (बिहान ९–११ र साँझ ४–६ बजे) जाम हुने मुख्य स्थानमा कति सवारी गुड्छन् भन्ने तथ्यांक थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले अहिले ‘पिक आवर’मा गुड्ने सवारी संख्या पत्ता लगाएको छ । यातायात क्षेत्रका विज्ञसहितको टोलीले महानगरका कोटेश्वर, थापाथली र टुँडिखेलआसपासको सडकमा सवारी चापको तथ्यांक संकलन गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा चारपांग्रे सवारीको तुलनामा तेब्बरभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी गुड्ने गरेका छन् । विज्ञसहितको टोलीले पिक आवरमा चाप बढी हुने क्षेत्रमा गएर सूक्ष्म अध्ययन गरेको काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका अधिकृत सुशील सुवेदीले बताए । ‘बिहान ९ देखि ११ र साँझ ४ बजे देखि ६ बजेम्म सवारी चाप धेरै हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यही समयमा टोलीले उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर सवारी संख्या गिन्ती गरेको हो ।’ टोलीले रत्नपार्कबाट देब्रे र दाहिने मोडिने सवारीको अध्ययन गरेको थियो । देब्रे मोडिनेले जाम नबढाउने, तर दाहिने मोडिनेले जाम बढाएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गरेर आसपासमा जथाभावी दाहिने मोड्न नदिने व्यवस्था गर्ने तयारी आयोगको छ । ‘पिक आवरमा एउटा मोटरसाइकल दाहिने मोडिँदा लाग्ने ३० सेकेन्डका कारण तीन सय गाडी रोकिने रहेछन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले अफिस टाइममा जथाभावी दायाँ मोड्न निषेध गर्न ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गर्छौँ ।’ जेब्राक्रसमा मानिसले बाटो काट्दासमेत जाम बढ्ने गरेकाले अर्को चरणमा मानिसले बाटो काट्दा कति जाम बढ्छ भनेर अध्ययन गर्ने उनले बताए । अध्ययनपछि महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन र केही वानवे रोडलाई टुवे बनाउने तयारी थालेको छ । त्यस्तै दाहिने मोड्न नदिने, ट्राफिक आइल्यान्ड थपेर निगरानी बढाउनेलगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र समन्वयको तयारी पनि महानगरले गरेको छ । रत्नपार्क–न्युरोडसहित विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल चल्न दिने कि नदिने, सार्वजनिक सवारीलाई कसरी बढावा दिने भन्ने विषयमा उसले छलफल गर्दैछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एनसेलले भन्योः अदालतको आदेश आपत्तिजनक छ, हामीले कर तिरिसक्यौं
काठमाडौं । एनसेलले सर्वाेच्च अदालतको आदेश प्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कम्पनीले कानुनी उपचारको बाटो समेत बन्द हुने गरि सर्वाेच्च अदालतबाट आएको फैसलाले नेपालमा वैदेशिक लगानी समेत निरुत्साहित हुने पनि बताएको छ । एनसेलले आफ्नो भागमा पर्ने कर तिरिसकेको दावी पनि गरेको छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दावी पनि गरेको छ र अदालतलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध समेत गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशबारे आफुहरुले अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । एनसेलले नाफा फिर्ता लैजान नपाउने आदेश प्रति पनि आपक्ति जनाएको छ । कम्पनीले एक करोड ६३ लाख उपभोक्ता र ९३ हजार ८ सयलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी र सबै भन्दा ठुलो करदाता कम्पनीका रुपमा आर्थिक बर्ष २०१४/१५ देखि १ खर्ब २५ अर्ब ६८ करोड राजश्व बुझाएको जानकारी पनि स्मरण गराएको छ ।
मेलम्चीका १७ वर्षः २५ अर्ब लगानी सवा दुई अर्ब भ्रष्टाचार
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भेटिएको छ । कुल २५ अर्ब २० करोड खर्च हुँदा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । महालेखाले सो रकम संलग्न पदाधिकारी र इन्जिनियरबाट असुल्न सिफारिस गरेको छ । आयोजना सञ्चालन अवधिमा थप १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ । मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड भ्रष्टाचार र १६ करोड २८ लाख अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । महालेखाका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा परामर्श सेवाका लागि मात्र पाँच अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च गरिएको छ । मेलम्चीका नाममा अहिलेसम्म २५ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । त्यसमध्ये आयोजना निर्माण ९सिभिल वर्क०मा भने १७ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च गरिएको छ । प्रशासनिकतर्फ ७२ करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ । मेलम्ची आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक उत्थान शीर्षकमा अहिलेसम्म एक अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, आयआर्जन तथा सामाजिक विकासजस्ता क्षेत्रमा आयोजनाले गत वर्ष मात्र १४ करोड ७१ लाख खर्च देखाएको छ । तर, महालेखाले त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न गर्दै छानबिन गर्न सुझाब दिएको छ । रकम खर्चै नगरी खर्च देखाएको आशंका महालेखाले गरेको छ । लेखापरीक्षणमा सो खर्चको विश्वासिलो प्रमाण भेटिएको थिएन । आयोजनाले त्यो खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन नै तयार गरेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर छन् । त्यसैले सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसे । समिति र बोर्डका कारण आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ र लागत वृद्धि भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपिदिने, परामर्शदाताको सुझाबकै भरमा लागत वृद्धि गर्दा आर्थिक भार बढ्दै गएको महालेखाको ठहर छ । ‘उचित कारणविनै आयोजनामा अतिरिक्त भुक्तानी दिने गरेको देखियो,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । यस्तै प्रयोग भएका निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यसमेत तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको महालेखाको ठहर छ । गुणस्तर परीक्षण नहुँदै परामर्शदाताले बिल सिफारिस गर्ने र समितिले भुक्तानी गर्ने हुनाले आयोजनाको काम गुणस्तरयुक्त र मितव्ययी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल
काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा अभ्यासको अनुमति दिन एमबीबीएस उत्तीर्ण डाक्टरका लागि सञ्चालन गरेको परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल भएका छन् । शनिबार भएको परीक्षामा ११ सय २३ डाक्टर सहभागी भएकामा २ सय ८८ जनाले मात्र सेवा प्रवेशको अनुमति पाए । ८ सय ३५ जना फेल भएका छन् । काउन्सिलले बीडीएस उत्तीर्णका लागि शनिबारै लिएको लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत फेल भएका छन् । परीक्षामा सहभागी ४ सय ६ जना दन्त चिकित्सकमध्ये २ सय ६३ जना सेवा प्रवेशका लागि योग्य ठहरिएनन् । एमबीबीएसतर्फ लाइसेन्स परीक्षामा विदेशबाट पढेर आएका ७ सय २ जना र नेपालमा पढेका ४ सय २१ जना डाक्टर सहभागी थिए । बीडीएसमा विदेशबाट पढेका ५७ जना र नेपालमा पढेका ३ सय ४८ जना दन्त चिकित्सकले परीक्षा दिएका थिए । परीक्षामा सहभागी ८ सय ३० जना (एमबीबीएस र बीडीएसमा० पहिलेको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएकाहरू थिए । लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी ६ सय ५८ जना नयाँ उम्मेदवारमध्ये अधिकांश विदेशमा अध्ययन गरेका हुन् । त्यसमा चीन र बंगलादेशमा पढेका बढी छन् । काउन्सिलले लाइसेन्सका लागि सञ्चालन गर्ने परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर केही वर्षयता उच्च छ । ‘प्रवेश परीक्षाबिना विदेश पढ्न गएर सर्टिफिकेट ल्याएकाहरूलगायतका कारण सन् २०२२ सम्म यस्तो स्थिति रहिरहन्छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने । पछिल्लो समय विदेश पढ्न स्वदेशको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रा।डा। बाँस्कोटा स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशाले अयोग्य डाक्टर उत्पादन भइरहेको बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
