हेटौंडा । हतारमा सहकारी कार्यालय हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हम्मे परेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी नहुँदा अर्बौंको सम्पत्ति भएका सहकारीको फाइल संकलन गर्ने काम पनि पूरै हुन सकेको छैन । यसले सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका साझा अधिकार सूचीमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकारी उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ ।
कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ तर संघीयतामा सहकारी व्यवस्थापन झन् भद्रगोल देखिएको छ ।
आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी संघीय सरकारले हतारमा हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल भएको हो । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भने हस्तान्तरण भएका छैनन् ।
संघीय व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको प्रदेश सरकारमा कर्मचारी नै छैनन् । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी र प्रशासन हेर्ने एउटै महाशाखा छ । प्रशासनको समेत जिम्मेवारी भएका उपसचिव नारायण ज्ञवालीले महाशाखाको नेतृत्व गर्छन् ।
उनको नेतृत्वमा एक अधिकृत, एक सुब्बा र सुब्बा तहका तथ्यांक अधिकृत छन् । ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशभित्रका २५ सय ५१ सहकारी र खारेजीमा गएका संस्थासमेत गरी करिब ३२ सय सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । यही तथ्यांकका आधारमा एक कर्मचारीले १ हजार ६७ सहकारी संस्था हेर्नुपर्ने स्थिति रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘जनशक्ति यति अपर्याप्त भयो कि आएका फाइल संकलन गरेर राख्ने बाहेकका काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
