अकासे पुलमा भेटवालको रजाइँ: महानगरपालिकालाई वार्षिक साढे ४ करोड घाटा
काठमाडौं । खुलामञ्चमा अवैध सटर बनाउने जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटवालले अकासे पुलबाट मात्रै काठमाडौं महानगरलाई वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँ घाटा लगाउने गरेको खुलेको छ । नयाँ बसपार्क र टुँडिखेलआसपासका अकासे पुलको लिज सम्झौतामा चलखेल गरी उनले १५ वर्षअघिदेखि रकम असुल्दै आएका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार रकम असुल्ने धन्दामा मनोज भेटवालका दाइ भैरव भेटवाल पनि संलग्न छन् । टुँडिखेल, रत्नपार्क, जमल र नयाँबसपार्कको गेटसहित महानगरपालिकाभित्र नौवटा अकासे पुल छन् । तिनका दुई सय १० सटर र शौचालयबाट प्रतिमहिना न्यूनतम साढे ३८ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । यसबापत ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकालाई प्रतिमहिना एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्रै रोयल्टी बुझाउँछ । बाँकी ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले लिन्छ । जसबाट महानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष चार करोड ३८ लाख रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । यसबाहेक, ठेकेदार कम्पनीले प्रत्येक अकासे पुलमा बहुराष्ट्रिय तथा स्थानीय कम्पनीको होर्डिङ बोर्ड लगाएको छ । यसबाट ठेकेदार कम्पनीले पुलका सटरबाट भन्दा बढी रकम संकलन गर्छ । तर, कर तिर्दा न्यून कमाइ भएको विवरण महानगरपालिकालाई पेस गर्छ । १५ वर्षयता ठेकेदार कम्पनीले अकासे पुल यसैगरी दोहन गरिरहेको महानगरपालिकाको दस्तावेजले देखाएको छ । महानगरपालिकासँगको सम्झौता यथावत् राखिए ठेकेदार कम्पनीले ०८५ सालसम्म यसरी नै पुल दोहन गर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
देशभर ११ नदी डाइभर्सन गरिँदै, १ हजार ३ सय ९५ मेगावाट विद्युत्, ६ लाख १० हजार हेक्टरमा सिँचाइ
काठमाडौं । सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने सकिने ११ नदी जोड आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले यी आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पारिरहेको हो । गुरुयोजनाको अन्तिम मस्यौदा यही आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर कोइरालाले बताए । ‘नदी जोड आयोजनाहरूसमेत समेटेर नेपालको ‘इरिगेसन मास्टर प्लान’ तयार हुँदै छ,’ उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्षभित्र गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ ।’ गुरुयोजनाको मस्यौदाअनुसार ११ नदी जोड आयोजनाबाट नेपालको ६ लाख १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, ती नदी जोड आयोजनाहरूको बाँध र सुरुङलाई प्रयोग गरी १ हजार ३ सय ९५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । एउटै आयोजनाबाट उच्चतम लाभ कसरी लिने भन्ने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको गुरुयोजनाको मस्यौदामा काम गरिरहेका विभागका इन्जिनियर सुनील केसीले बताए । ‘ कुन आयोजनाबाट कति हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुन्छ र कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयले आयोजना निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘मास्टरप्लान बनेपछि मात्रै ती विषय किटान हुन्छन् ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
३६ प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुमारीको नाफा १०० करोड नाघ्यो, सूचकहरुमा सामान्य सुधार
काठमाडौं । कुमारी बैंकको ९ महिनाको नाफा १०० करोड नाघेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफा १ अर्ब ३२ लाख रुपैंया पुर्याएको हो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब ३६ प्रतिशत बढी हो । नाफामा वृद्धिसँगै बैंकको अन्य वित्तीय परिसूचकहरुमा पनि सन्तुलित सुधार आएको छ । रिजर्भको आकार ३७ करोडले बढेर २ अर्ब १६ करोड पुगेको हो । त्यस्तै, बैंकको अवितरित नाफाको आकार १ अर्ब ५२ करोडबाट बढेर २ अर्ब १३ करोड पुर्याएको छ यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमै करिब ८५ करोडको बोनस शेयर वितरण हुनेछ । बैंकले कस्ट अफ फण्डलाई अघिल्लो वर्षभन्दा ३८ बेसप्वाइन्टले कमी ल्याई ८.२९ प्रतिशतमा झार्दा आधार ब्याजदर ११.०२ प्रतिशतमा झरेको छ यो अघिल्लो वर्ष भन्दा ६० बेसप्वाइन्ट कम हो । कस्ट अफ फण्डमा आएको कमीले बैंकको स्प्रेडदर ३.२० बाट बढेर ३.६१ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्म ६८ अर्ब ८२ करोड निक्षेप संकलन गरी ६९ अर्ब ६० करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्दा सीसीडी रेसियो ७८.५९ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.७३ प्रतिशतको कसिलो अवस्थामा रहेको बैंकको ८५ करोडको बोनस वितरणपछि यो दर खुकुलो हुनेछ भने सीसीडी अनुपातमा पनि केही सुधार आउनेछ । तर निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा विस्तार बढी हुने अवस्था सुधार्ने चुनौती भने बैंकलाई छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेर १.२४ प्रतिशतबाट १.४१ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिंहदरबारकै जग्गा अतिक्रमण: किन मिचियो सिंहदरबार ?
काठमाडौं । सिंहदरबारको पूर्व अनामनगरतर्फ कुलो र गोरेटो मात्रै थियो । ०४७ मा सडक निर्माण योजना बन्यो । सडक बनाउँदा चल्तीको गोरेटोलाई केन्द्र मानेर दुवैतर्फ बराबरी जग्गा उपयोग गर्नुपर्नेमा शतप्रतिशत जमिन सिंहदरबारको मात्रै मिचियो । पर्खालभित्रबाट मात्र सडक निर्माण गर्दा सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमण भयो । पूर्वपट्टिको आफ्नो निजी जग्गा जोगाउन एकतर्फी रूपमा सिंहदरबारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको ठहर गर्दै रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले जग्गा फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर, ०५२ मा प्राप्त प्रतिवेदनउपर सरकार २४ वर्षसम्म मौन छ । ०४७ सम्म घट्टेकुलोबाट हनुमानस्थान पुग्ने सानो कुलो थियो । कुलोको डिलैडिल पैदल बाटो थियो । त्यहाँबाट भित्रपट्टि सिंहदरबारको पर्खाल थियो । सिंहदरबारबाहिर व्यक्तिका खेत थिए । सिंहदरबार गुरुयोजनाअन्तर्गत पूर्वतर्फ सडक बनाउँदा कुलोको डिलको बाटोलाई केन्द्र बनाएर दायाँबायाँ बराबरी जग्गा उपयोग हुनुपथ्र्यो । तर, सिंहदरबारभित्रै उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको जग्गा पर्ने भएपछि उनीहरूले गुरुयोजना नै उल्ट्याउन लगाएर सिंहदरबारको मात्र जग्गा मिचे र सडक बनाए । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव पद्मराज सुवेदीको पनि अनामनगरमा सडकनजिकै जग्गा थियो । पछि उनले त्यही जग्गामा घर बनाए । अहिले बाजेको सेकुवासँगै पूर्वसचिव सीताराम खनालको घर छ । उनी त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सहसचिव थिए । नियमअनुसार आधा जग्गा सरकारको र आधा व्यक्तिको गरी सडक विस्तार भएको भए उनको जग्गा पनि काटिन्थ्यो । तत्कालीन संसद् सचिवालयका सहसचिव राधेश्याम भट्टराई (पछि सचिवबाट अवकाश)को घरजग्गा पनि सिंहदरबारसँग जोडिएको थियो । गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार भएको भए त्यतिवेला सरकारको सहायक सचिव रहेका रणबहादुर श्रेष्ठ ९पछि सचिवबाट अवकाश०को पनि जग्गा पथ्र्यो । अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगै रहेको उनको घर भएको जग्गा त्यतिवेलै सडक बन्थ्यो । तत्कालीन समयमा राजदरबारका पुजारी नायब बडागुरुज्यू माधवप्रसाद भट्टराईको घर पनि सिंहदरबारको पूर्वी गेटसँगै थियो । त्यतिवेला विकासको मूल फुटाउने भन्दै न्युप्लाजाबाट सिंहदरबारको कम्पाउन्ड भत्काउँदै सरकारी जग्गाबाट बाटो विस्तार गरेको पूर्वएसएसपी इन्द्र न्यौपानेले बताए । त्यतिवेला इन्स्पेक्टर रहेका उनको घर नै सिंहदरबार कम्पाउन्डसँगै जोडिएको थियो । अहिले लोकसेवा आयोगसँगै उनको घर छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
ऋण लिन चिनेकै मेनेजर चाहिन्छ भन्ने सोँच अझै हटेको छैन
सरोजकाजी तुलाधर, अध्यक्ष, नेपाल वित्तिय संस्था संघ तथा सिइओ, गुडविल फाइनान्स बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको आक्रामक बजार विस्तार नीति लिएका छन्, यस्तो अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरुले कसरी आफ्नो अस्थित्व जोगाईरहेका छन् ? बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको आ आफ्नै बिशेषता र कार्य क्षेत्र छन् । डार्बिनको ‘सर्भाइवल अफ फिटेस्ट’को सिद्धान्त अनुसार नै ओपन लाइसेन्स पोलिसी आएको थियो । यसले निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तिय कम्पनीको लाइसेन्स दियो । त्यति बेला नै प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी नै थियो । के काम गर्दा बजारमा स्थापित हुन सकिन्छ भनेर हेर्ने हो । ठुला माछाले सानो माछालाई खान्छ भन्ने हो भने त साना माछाहरु समाप्त हुनुपर्ने हो तर ठुला र साना दुबै खाले माछाको अस्थित्व कायमै छ । अर्थात बािणज्य बैंक वा विकास बैंकहरुको आक्रामक बजार विस्तारले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुनै असर गर्दैन् । सबैले आफ्नो योजना र क्षेत्रभित्रका काम गर्ने हो । बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर राम्रो सेवा दिन सकियो भने कुनै समस्या आउँदैन र अहिलेसम्म वित्त कम्पनीहरुमाथी अस्थित्व रक्षाका लागि कुनै दबाव छैन् । हामी प्रतिष्पर्धासँग डराएका छैनौं र डराउँदैनौं पनि । प्रतिष्पर्धा भनेको सेवाको गुणस्तरका लागि हो, आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि हो । अहिले पनि ऋण लिनु पर्यो भने कुन शाखामा आफुले चिनेको मेनेजर छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसकारण पनि प्रतिष्पर्धासँग डराउनै पर्दैन् । हामीले लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिष्पर्धा थियो । सर्भाइवल अफ फिटेस्टको सिद्धान्तकै कारण आफ हामी अस्थित्वमा छौं र यो अस्थित्व निरन्तर कायम रहनेछ । मतलब, अहिले फाइनान्स कम्पनीहरुले अस्थित्व रक्षाका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ? फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्रै होइन, क, ख, ग र घ वर्गका कुनै पनि कम्पनीले अस्थित्व रक्षाका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् । राष्ट्र बैंकबाट आउने रेगुलेशन नै ‘बायस’ भएर आयो भने अर्कै कुरा हो नत्र डराउनुपर्ने अवस्था मैले चाँही देखेको छैन् । यद्यपी केन्द्रिय बैंक सकारात्मक नै देखेका छौं त्यसकारण आत्तिनु पर्दैन् । ऋण लिन चिनेको मेनेजर खोज्नुपर्ने अवस्था छ, भन्नु भयो, अझै पनि यस्तो अवस्था कसरी रह्यो ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका कारण यस्तो भएको होइन् । यो त सेवा ग्राहीहरुको सोँचका कारण भएको हो । सेवा दिने कम्पनीहरुमा चिने जानेकालाई मात्रै ऋण दिनुपर्छ भन्ने सोँच छैन् । तर सेवा ग्राही नै चिनेको मेनेजर भयो भने मात्रै ऋण पाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट अझै पनि माथी उठ्न सकिरहेका छैनन् । फाइनान्स कम्पनीमा आउने ग्राहक भनेका अरु संस्थाले वेवास्था गरेकाहरु नै हुन् । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकले ऋण नदिएपछि हामी कहाँ आउँछन् । हामीले बैंकिङ सिकाउँछौैं, ऋण दिन्छौं, कारोबार बढाउँछौं अनि उनीहरु हामीलाई छाडेर जान्छन् । दुःखका बेला फाइनान्स कम्पनीहरुले साथ दिन्छन्, अलिकति आर्थिक अवस्था सुध्रिएपछि थोरै ब्याजमा ऋण पाइन्छ भनेर बाणिज्य बैंक तिर जान्छन् । चार वर्गका यति धेरै वित्तिय संस्था हुँदा पनि ऋण लिनलाई चिनेकै मेनेजर चाहिन्छ भन्ने मानसिकता अझै किन बाँकी रहेको होला ? यस्तो सोँच बदलिन केहि समय लाग्छ । यो एकै पटक हुने कुरा होइन् । आफ्नो मान्छे नभई नेपालमा काम हुन्न भन्ने मानसिकतामा टेकेर हामी हुर्किएका हौं । यस्तो सोँचले जरा गाडेरै बसेको छ । यद्यपी यसलाई विस्तारै चिर्दै जानु आवश्यक छ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकले फाइनान्स कम्पनीहरुको बजारमा कत्तिको हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ? पक्कै पनि बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुसँग जुधेर नै फाइनान्स कम्पनीहरुले आफुलाई स्थापित गर्ने हो । त्यस अर्थमा हेर्नेे हो भने फाइनान्स कम्पनीको बजारमा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले केहि न केहि हस्तक्षेप त गरेकै हुन्छन् । तर सबै निक्षेप ठुला कम्पनीमा मात्रै जान्छ भन्ने हो भने त फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि निक्षेप त आएकै छ । सबै जसो फाइनान्स कम्पनीहरुको सीसीडी कम्फर्टटेबल पोजिसनमा छ । गुडविल फाइनान्सकै कुरा गर्ने हो भने आजका दिनमा सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सबै भन्दा ठुलो कमजोरी भनेको नाफा नै हो । बैंक वित्तिय संस्थाले नाफामा भन्दा पनि स्थायीत्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर आजकल सबै नाफाकै पछाडी मात्रै कुदिरहेको देखिन्छ । नाफालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बाँकी पक्षलाई ‘भाँड मे जाए’ भन्न थालेपछि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुुन्छ नै । राष्ट्र बैंकले सीसीडी ८० प्रतिशत बनाउ भनेर भन्नुपर्ने नै होइन् । त्यो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नेतृत्वले आफैं ख्याल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तिम्रो पैसा जतिबेला चाहिन्छ त्यति बेला फिर्ता गर्छु भनेर नागरिकसँग उठाएको पैसा त सोही अनुसार फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नु पर्यो नी । सिइओ र बोर्डका सञ्चालकले यति तरलता आवश्यक पर्छ भन्ने जान्नु परो नी । पोर्ट फोलियोमा करेन्ट र सेभिङ अकाउण्टको हिस्सा ७०/८० प्रतिशत राख्ने फिक्स डिपोजिटको हिस्सा २०।३० मात्रै राख्ने अनि सीसीडी चाँही ९० मा जान्छु भन्न त पाइँदैन नी । किन आज एनसेलले लाभांश लैजान्छु भन्दा, आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई पैसा तिर्छु भन्दा बजारमा हल्लीखल्ली हुन्छ ? यो भनेको त नाफालाई मात्रै हेरिएकाले समस्या भएको हो नी । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सिइओले भन्दा पनि सचालकहरुले चलाउन थालेको भन्दै चल्तिका सिईओहरुको वहिर्गमन भैरहेको छ, के बैंकको व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरु हावी भएकै हुन त ? बैंकका सञ्चालकहरुले राम्रो प्रतिफल खोज्नु स्वभिावक नै हो । लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको अपेक्षा राख्ने कुरा जाहेज नै हो । तर अरु लगानी भन्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा गरिएको लगानी चाँही बिशेष खालको हो भन्ने तथ्यलाई भने बुझ्नु पर्छ नै । यस्तो लगानी भनेको दिर्घकालिन लगानी हो । यसले सय दुई सय वर्षसम्म कायम रहने संस्थाको लगानी हो । नाफा मात्रै हेर्ने हो भने आयात व्यापार गर्दा भो नी । बैंक भनेको पब्लिकको पैसा लिएर चलाउने हो । पब्लिकको पैसा लिएपछि नाफामा भन्दा पनि पब्लिकको पैसा फिर्ता लिन चाँही जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि ऋणको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ । निक्षेप कर्ताले पैसा फिर्ता माग्दा ऋणीले पैसा दिएको छैन भनेर बस्न पाइन्छ र ? बोर्डले पनि सिइओहरुलाई अनावश्यक टार्गेट दिनु भएन र सिइओहरुले पनि अनावश्यक टार्गेट सेट गर्नु हुन्न । सिइओले शाखा र क्षेत्रिय प्रमुखहरुसँग अनावश्यक टार्गेट सेट गर्न छोड्नुपर्छ । सिइओ र सञ्चालकबिच टसल(शक्ति संघर्ष) चलेकै हो त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा ? मैले चाँही कहिल्यै त्यस्तो अनुभव गर्नु परेको छैन् । तर जसले सञ्चालकसँग टसलपछि बैंक छाडेर जानु भयो, उहाँहरुले ठिक गर्नु भयो । उहाँहरुले बैंकिङ इथिक्सका लागि संघर्ष गर्नु भयो भन्ने मेरो बुझाई हो । अर्काे कुरा आफैंले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेर पनि उहाँहरुले छोड्नु भएको हुन सक्छ । प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेपछि छाडेर जाने कुरा पनि ठिकै हौ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथी करको भार थोपरिएको भन्ने गरिन्छ, त्यस्तै हो की विद्यमान करका दरहरु ठिकै हुन् ? नेपालमा करको दायरा बढाउने भन्दा पनि जसले कर तिरिरहेको छ, तिनैलाई करको भार थपिदिने परिपाटी रहँदै आएको छ । करको दायरा भन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरुले घर बंगला बनाएको, गाडी चढेर हिडेको हामीले देखिरहेकै छौं । तिनलाई दरको दायरा भित्र ल्याउन खासै पहल भएको देखिएको छैन् । त्यसमा अलिकति मात्रै ध्यान दिने हो भने करको ठुलो आधार बढाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । जसले कर तिरेको छ, त्यसको सम्मान हुनुपर्छ । यसपाली कर तिर्नेहरुलार्ई अर्काे पटक २५ प्रतिशत व्यवसाय विस्तार भएको हुन सक्छ भनेर २५ प्रतिशत नै कर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोँचमा कर प्रशासन देखिन्छ । त्यस्तो मान्यतामा कर प्रशासन रहेपछि एक सय रुपैंयाँ कमाउनेले १० रुपैंयाँ मात्रै देखाउने गरेको छ । कर प्रशासनहरु कर्मचारी भन्दा पनि व्यापारी जस्ता हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मात्रै कर बढाएर मात्रै हुन्न । नयाँ कराधारहरु वृद्धि गरिनुपर्छ । कर तिरेपछि त्यसबाट सम्मान पनि पाउनुपर्छ । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिरेपछि घर बहाल कर, टिडिएस, निक्षेप र ऋणको टिडिएस पनि तिर्नुपर्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको भविष्य के होला ? अहिले केन्द्रिय बैंकले जुन ढंगले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई नियमन गरिरहेको छ, जुन सहुलियत दिएको छ, यसले मात्रै निरन्तरता पायो भने फाइनान्स कम्पनीहरुको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । सबैले राम्रो सेवा विस्तार गर्न सक्छन् । हामीले निक्षेप कर्तालाई ब्याजसँगै सम्मान पनि दिन्छौं । बाणिज्य बैंकहरु अर्ब निक्षेप राख्नेको घरसम्मै पुग्छन् । दुई चार लाख वालाहरुलाई वास्तै गर्दैनन् । हामी साना निक्षेपकर्ताको सम्मान गर्छाै । देशमा धेरै संख्या साना निक्षेप कर्ताहरुकै छ, त्यसकारण फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निकट भविष्यमा कुनै समस्या आउँदैन् । सहजै स्थायीत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । त्यसो भए यहि अवस्था निरन्तर रहेमा फाइनान्स कम्पनीहरु अपग्रेड हुनुपर्ने, विकास वा बाणिज्य बैंकमा मर्ज वा एक्विजिसनमा जानुपर्ने बाध्यता तत्काल आउँदैन् ? मर्ज वा एक्वायर हुने भन्ने कुरा चाँही कम्पनीको निर्णयको कुरा हो । सिनर्जी इफेक्ट लिएर बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा मर्ज वा एक्विजिसनमा जाने हो । जब कम्पनीहरु आफैं सर्भाइभ हुने अवस्था हुन्छ तब मर्ज वा अक्वायरको सम्भावना हुन्न । स्वेच्छिक मर्जर वा एक्विजिसनको कुरा अर्कै हो तर फाइनान्स कम्पनीहरु बाध्यताले मर्जमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन् ।
बैशाखमै अर्को लघुवित्तको पनि आईपीओ, जनसेवीको शेयर ४३ हजारले पाउने
काठमाडौं । जनसेवी लघुवित्तको पनि आईपीओ बैशाख २७ गतेदेखि खुला हुने भएको छ । जनसेवीको ४ करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैंया बराबरका ४ लाख ६३ हजार ३०० कित्ता शेयर बैशाख २७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म खुला गर्नेगरी जनसेवीले बिहीबार आह्वानपत्र प्रकाशन गरेको हो । उक्त शेयरमध्ये ५ प्रतिशतले हुने २३ हजार १६५ कित्ता शेयर म्युचुअल फण्ड र ७ हजार १४५ कित्ता कर्मचारीलाई वितरण गरी बाँकी ४ लाख ३२ हजार ९९० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको हो । उक्त शेयरका लागि न्यूनतम १० देखि अधिकता १००० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । सर्बसाधारणलाई वितरण हुने शेयर कुल ४३ हजार २९९ जनाले १०/१० कित्ता शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपालमा लगानी भित्र्याउन स्पेनी व्यवसायीको चासो
काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न परियोजनामा लगानी बढाउन स्पेनी व्यवसायीले चासो देखाएका छन् । नेपालको जलविद्युत र पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्पेनी व्यवसायीहरु उत्साहित भएका हुन् । गत चैत दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी व्यवसायीले जलविद्युत, पूर्वाधार विकास सहित नेपालको कफी यूरोपेली बजारमा भित्र्याउन चासो लिएका हुन् । लगानी सम्मेलनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताउँदै म्याड्रिडस्थित नेपाली दुतावासका कार्यवहाक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले भने–‘सरकारले लगानी सुरक्षा, लगानीमैत्री कानुनको ब्यवस्था तथा प्रतिफल फिर्ता लानसक्ने व्यवस्था गरेपछि यहाँका केही व्यवसायी नेपालप्रति सकारात्मक बनेका छन् ।’ यूरोपेली मुलुकमा ऋण प्रकृया सहज रहेको र वित्तिय संस्थाले न्यून व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएकाले यहाँका व्यवसायीले नेपाललाई लगानीको नयाँ गन्तव्य बनाउन चाहेको उनको भनाई छ । नेपालको कफीबारे चासो लिएका व्यवसायीले बार्षिक ६० टन हाराहारीको ‘अग्र्यानिक अरबिका कफी’ यूरोपेली बजारमा पु¥याउने प्रस्ताव गरेका पौडेलले जानकारी दिए । ‘गत साता मात्रै कफी व्यवसायीहरुसँग भेटवार्तामा भएको थियो, उनीहरुको चासोबारे राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई अवगत गराइएको छ, दुवैतर्फका व्यवसायी वीच सम्पर्क भएको छ’–उनले भने । लगानी सम्मेलनमा नयाँ दिल्लीस्थित बाणिज्य काउन्सिलरको नेतृत्वमा स्पेनी टोली सहभागी थियो । सम्मेलनमा ६ जना स्पेनी व्यवसायी सहभागी थिए । ६ जना मध्ये केही व्यवसायी दूतावाससंग नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिदै कार्यबहाक राजदूत पौडेलले भने–‘नारोपा कम्पनी र अन्य कम्पनीका प्रतिनिधि पनि हाम्रो सम्पर्कमा छन् ।’ नारोपा घरजग्गा, कृषि र प्रविधि जस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक ऋण सहजीकरण गर्ने कम्पनी हो । सम्मेलनमा ‘सो केस’मा राखिएका परियोजनाको विस्तृत विवरण अन्य व्यवसायीलाई पनि अवगत गराइएको दूतावासले जनाएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
हरिसिद्धिको चार सय २० रोपनीः एनबी ग्रुपका श्रेष्ठ दाजुभाइद्वारा हिनामिना
काठमाडौं । कारखाना खोल्न किसानबाट अधिग्रहण गरेको चार सय २० रोपनी जग्गा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाका सञ्चालकले षड्यन्त्रपूर्वक हडपेर हिनामिना गरेको पाइएको छ। कारखानाका सञ्चालकले कतिपय जग्गा बिक्री गर्नुका साथै र बैंकमा धितो राखी ऋण नतिरेर लिलामीमा पुर्याएको भेटिएको छ। पटकपटक गरी विभिन्न कम्पनिलाई एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरिएको छ। झन्डै तीन सय रोपनी जग्गा विभिन्न बैंकमा धितोमा राखी लिलामीको अवस्थामा पु¥याइएको छ। योजनाबद्ध रुपमा जग्गा कब्जा गरी बिक्री गर्न हरिसिद्धिका सञ्चालकमध्येका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाइको संलग्नता देखिएको छ। उनीहरु एनबी समूहका भनेर चिनिन्छन्। किसानबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये २७ रोपनीको नेपाल क्यान्सर अस्पताल र ६ रोपनीको विजयद्वीप ल्याबरटरिजका नाममा लालपुर्जा बनेको छ। उनीहरुले उक्त जग्गामा नक्सा पास समेत गरेर भवन बनाई कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बी एन्ड बी हस्पिटलले ४७ रोपनी, बागमती हाउजिङले २५ रोपनी र विना श्रेष्ठले दुई रोपनी जग्गाको लालपुर्जा निकालेका छन्। बाँकी जग्गामध्ये ७६ रोपनी नेपाल बंगलादेश बैंकमा धितो राखिएको छ। यस्तै एनसिसी बैंकमा दुई सय पाँच रोपनी धितो राखी ऋण लिई नतिरेपछि सोमध्ये एक सय २० रोपनी बैंकले नै सकार गरेको छ। बाँकी जग्गा एनसिसी बैंकमै रोक्का छ। एनसिसी बैंकले सकार गरेको जग्गामध्ये २५ रोपनी बागमती हाउजिङलाई बिक्री गरिएको छ। एनबी वात्रा हस्पिटलका नाममा २३ रोपनी र काठमाडौं सेरामिकको नाममा तीन रोपनी जग्गा छ। यी दुवै कम्पनी एनबी समूहअन्तर्गतका हुन्। बचेको जग्गामध्ये केही सडकमा परेको छ भने अरु हरिसिद्धिकै नाममा छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
