सरोजकाजी तुलाधर, अध्यक्ष, नेपाल वित्तिय संस्था संघ तथा सिइओ, गुडविल फाइनान्स
बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको आक्रामक बजार विस्तार नीति लिएका छन्, यस्तो अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरुले कसरी आफ्नो अस्थित्व जोगाईरहेका छन् ?
बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको आ आफ्नै बिशेषता र कार्य क्षेत्र छन् । डार्बिनको ‘सर्भाइवल अफ फिटेस्ट’को सिद्धान्त अनुसार नै ओपन लाइसेन्स पोलिसी आएको थियो । यसले निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तिय कम्पनीको लाइसेन्स दियो । त्यति बेला नै प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी नै थियो । के काम गर्दा बजारमा स्थापित हुन सकिन्छ भनेर हेर्ने हो । ठुला माछाले सानो माछालाई खान्छ भन्ने हो भने त साना माछाहरु समाप्त हुनुपर्ने हो तर ठुला र साना दुबै खाले माछाको अस्थित्व कायमै छ ।
अर्थात बािणज्य बैंक वा विकास बैंकहरुको आक्रामक बजार विस्तारले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुनै असर गर्दैन् । सबैले आफ्नो योजना र क्षेत्रभित्रका काम गर्ने हो । बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर राम्रो सेवा दिन सकियो भने कुनै समस्या आउँदैन र अहिलेसम्म वित्त कम्पनीहरुमाथी अस्थित्व रक्षाका लागि कुनै दबाव छैन् ।
हामी प्रतिष्पर्धासँग डराएका छैनौं र डराउँदैनौं पनि । प्रतिष्पर्धा भनेको सेवाको गुणस्तरका लागि हो, आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि हो । अहिले पनि ऋण लिनु पर्यो भने कुन शाखामा आफुले चिनेको मेनेजर छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसकारण पनि प्रतिष्पर्धासँग डराउनै पर्दैन् । हामीले लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिष्पर्धा थियो । सर्भाइवल अफ फिटेस्टको सिद्धान्तकै कारण आफ हामी अस्थित्वमा छौं र यो अस्थित्व निरन्तर कायम रहनेछ ।
मतलब, अहिले फाइनान्स कम्पनीहरुले अस्थित्व रक्षाका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ?
फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्रै होइन, क, ख, ग र घ वर्गका कुनै पनि कम्पनीले अस्थित्व रक्षाका लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् । राष्ट्र बैंकबाट आउने रेगुलेशन नै ‘बायस’ भएर आयो भने अर्कै कुरा हो नत्र डराउनुपर्ने अवस्था मैले चाँही देखेको छैन् । यद्यपी केन्द्रिय बैंक सकारात्मक नै देखेका छौं त्यसकारण आत्तिनु पर्दैन् ।
ऋण लिन चिनेको मेनेजर खोज्नुपर्ने अवस्था छ, भन्नु भयो, अझै पनि यस्तो अवस्था कसरी रह्यो ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका कारण यस्तो भएको होइन् । यो त सेवा ग्राहीहरुको सोँचका कारण भएको हो । सेवा दिने कम्पनीहरुमा चिने जानेकालाई मात्रै ऋण दिनुपर्छ भन्ने सोँच छैन् । तर सेवा ग्राही नै चिनेको मेनेजर भयो भने मात्रै ऋण पाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट अझै पनि माथी उठ्न सकिरहेका छैनन् । फाइनान्स कम्पनीमा आउने ग्राहक भनेका अरु संस्थाले वेवास्था गरेकाहरु नै हुन् । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकले ऋण नदिएपछि हामी कहाँ आउँछन् । हामीले बैंकिङ सिकाउँछौैं, ऋण दिन्छौं, कारोबार बढाउँछौं अनि उनीहरु हामीलाई छाडेर जान्छन् । दुःखका बेला फाइनान्स कम्पनीहरुले साथ दिन्छन्, अलिकति आर्थिक अवस्था सुध्रिएपछि थोरै ब्याजमा ऋण पाइन्छ भनेर बाणिज्य बैंक तिर जान्छन् ।
चार वर्गका यति धेरै वित्तिय संस्था हुँदा पनि ऋण लिनलाई चिनेकै मेनेजर चाहिन्छ भन्ने मानसिकता अझै किन बाँकी रहेको होला ?
यस्तो सोँच बदलिन केहि समय लाग्छ । यो एकै पटक हुने कुरा होइन् । आफ्नो मान्छे नभई नेपालमा काम हुन्न भन्ने मानसिकतामा टेकेर हामी हुर्किएका हौं । यस्तो सोँचले जरा गाडेरै बसेको छ । यद्यपी यसलाई विस्तारै चिर्दै जानु आवश्यक छ ।
बाणिज्य बैंक र विकास बैंकले फाइनान्स कम्पनीहरुको बजारमा कत्तिको हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ?
पक्कै पनि बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुसँग जुधेर नै फाइनान्स कम्पनीहरुले आफुलाई स्थापित गर्ने हो । त्यस अर्थमा हेर्नेे हो भने फाइनान्स कम्पनीको बजारमा बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले केहि न केहि हस्तक्षेप त गरेकै हुन्छन् । तर सबै निक्षेप ठुला कम्पनीमा मात्रै जान्छ भन्ने हो भने त फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि निक्षेप त आएकै छ । सबै जसो फाइनान्स कम्पनीहरुको सीसीडी कम्फर्टटेबल पोजिसनमा छ । गुडविल फाइनान्सकै कुरा गर्ने हो भने आजका दिनमा सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सबै भन्दा ठुलो कमजोरी भनेको नाफा नै हो । बैंक वित्तिय संस्थाले नाफामा भन्दा पनि स्थायीत्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर आजकल सबै नाफाकै पछाडी मात्रै कुदिरहेको देखिन्छ । नाफालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बाँकी पक्षलाई ‘भाँड मे जाए’ भन्न थालेपछि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुुन्छ नै ।
राष्ट्र बैंकले सीसीडी ८० प्रतिशत बनाउ भनेर भन्नुपर्ने नै होइन् । त्यो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नेतृत्वले आफैं ख्याल गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो ।
तिम्रो पैसा जतिबेला चाहिन्छ त्यति बेला फिर्ता गर्छु भनेर नागरिकसँग उठाएको पैसा त सोही अनुसार फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नु पर्यो नी । सिइओ र बोर्डका सञ्चालकले यति तरलता आवश्यक पर्छ भन्ने जान्नु परो नी । पोर्ट फोलियोमा करेन्ट र सेभिङ अकाउण्टको हिस्सा ७०/८० प्रतिशत राख्ने फिक्स डिपोजिटको हिस्सा २०।३० मात्रै राख्ने अनि सीसीडी चाँही ९० मा जान्छु भन्न त पाइँदैन नी । किन आज एनसेलले लाभांश लैजान्छु भन्दा, आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई पैसा तिर्छु भन्दा बजारमा हल्लीखल्ली हुन्छ ? यो भनेको त नाफालाई मात्रै हेरिएकाले समस्या भएको हो नी ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सिइओले भन्दा पनि सचालकहरुले चलाउन थालेको भन्दै चल्तिका सिईओहरुको वहिर्गमन भैरहेको छ, के बैंकको व्यवस्थापनमा सञ्चालकहरु हावी भएकै हुन त ?
बैंकका सञ्चालकहरुले राम्रो प्रतिफल खोज्नु स्वभिावक नै हो । लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफलको अपेक्षा राख्ने कुरा जाहेज नै हो । तर अरु लगानी भन्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा गरिएको लगानी चाँही बिशेष खालको हो भन्ने तथ्यलाई भने बुझ्नु पर्छ नै । यस्तो लगानी भनेको दिर्घकालिन लगानी हो । यसले सय दुई सय वर्षसम्म कायम रहने संस्थाको लगानी हो । नाफा मात्रै हेर्ने हो भने आयात व्यापार गर्दा भो नी । बैंक भनेको पब्लिकको पैसा लिएर चलाउने हो । पब्लिकको पैसा लिएपछि नाफामा भन्दा पनि पब्लिकको पैसा फिर्ता लिन चाँही जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि ऋणको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ । निक्षेप कर्ताले पैसा फिर्ता माग्दा ऋणीले पैसा दिएको छैन भनेर बस्न पाइन्छ र ? बोर्डले पनि सिइओहरुलाई अनावश्यक टार्गेट दिनु भएन र सिइओहरुले पनि अनावश्यक टार्गेट सेट गर्नु हुन्न । सिइओले शाखा र क्षेत्रिय प्रमुखहरुसँग अनावश्यक टार्गेट सेट गर्न छोड्नुपर्छ ।
सिइओ र सञ्चालकबिच टसल(शक्ति संघर्ष) चलेकै हो त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा ?
मैले चाँही कहिल्यै त्यस्तो अनुभव गर्नु परेको छैन् । तर जसले सञ्चालकसँग टसलपछि बैंक छाडेर जानु भयो, उहाँहरुले ठिक गर्नु भयो । उहाँहरुले बैंकिङ इथिक्सका लागि संघर्ष गर्नु भयो भन्ने मेरो बुझाई हो । अर्काे कुरा आफैंले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेर पनि उहाँहरुले छोड्नु भएको हुन सक्छ । प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेपछि छाडेर जाने कुरा पनि ठिकै हौ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथी करको भार थोपरिएको भन्ने गरिन्छ, त्यस्तै हो की विद्यमान करका दरहरु ठिकै हुन् ?
नेपालमा करको दायरा बढाउने भन्दा पनि जसले कर तिरिरहेको छ, तिनैलाई करको भार थपिदिने परिपाटी रहँदै आएको छ । करको दायरा भन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरुले घर बंगला बनाएको, गाडी चढेर हिडेको हामीले देखिरहेकै छौं । तिनलाई दरको दायरा भित्र ल्याउन खासै पहल भएको देखिएको छैन् । त्यसमा अलिकति मात्रै ध्यान दिने हो भने करको ठुलो आधार बढाउन सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । जसले कर तिरेको छ, त्यसको सम्मान हुनुपर्छ । यसपाली कर तिर्नेहरुलार्ई अर्काे पटक २५ प्रतिशत व्यवसाय विस्तार भएको हुन सक्छ भनेर २५ प्रतिशत नै कर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोँचमा कर प्रशासन देखिन्छ । त्यस्तो मान्यतामा कर प्रशासन रहेपछि एक सय रुपैंयाँ कमाउनेले १० रुपैंयाँ मात्रै देखाउने गरेको छ । कर प्रशासनहरु कर्मचारी भन्दा पनि व्यापारी जस्ता हुनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मात्रै कर बढाएर मात्रै हुन्न । नयाँ कराधारहरु वृद्धि गरिनुपर्छ । कर तिरेपछि त्यसबाट सम्मान पनि पाउनुपर्छ । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिरेपछि घर बहाल कर, टिडिएस, निक्षेप र ऋणको टिडिएस पनि तिर्नुपर्छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरुको भविष्य के होला ?
अहिले केन्द्रिय बैंकले जुन ढंगले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई नियमन गरिरहेको छ, जुन सहुलियत दिएको छ, यसले मात्रै निरन्तरता पायो भने फाइनान्स कम्पनीहरुको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । सबैले राम्रो सेवा विस्तार गर्न सक्छन् । हामीले निक्षेप कर्तालाई ब्याजसँगै सम्मान पनि दिन्छौं । बाणिज्य बैंकहरु अर्ब निक्षेप राख्नेको घरसम्मै पुग्छन् । दुई चार लाख वालाहरुलाई वास्तै गर्दैनन् । हामी साना निक्षेपकर्ताको सम्मान गर्छाै । देशमा धेरै संख्या साना निक्षेप कर्ताहरुकै छ, त्यसकारण फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निकट भविष्यमा कुनै समस्या आउँदैन् । सहजै स्थायीत्व ग्रहण गर्न सक्छन् ।
त्यसो भए यहि अवस्था निरन्तर रहेमा फाइनान्स कम्पनीहरु अपग्रेड हुनुपर्ने, विकास वा बाणिज्य बैंकमा मर्ज वा एक्विजिसनमा जानुपर्ने बाध्यता तत्काल आउँदैन् ?
मर्ज वा एक्वायर हुने भन्ने कुरा चाँही कम्पनीको निर्णयको कुरा हो । सिनर्जी इफेक्ट लिएर बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा मर्ज वा एक्विजिसनमा जाने हो ।
जब कम्पनीहरु आफैं सर्भाइभ हुने अवस्था हुन्छ तब मर्ज वा अक्वायरको सम्भावना हुन्न । स्वेच्छिक मर्जर वा एक्विजिसनको कुरा अर्कै हो तर फाइनान्स कम्पनीहरु बाध्यताले मर्जमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन् ।
