महोत्तरीको रामगोपालपुरमा नेशनल माइक्रोफाइनान्सको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिले महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकाको वडा न.६ रामगोपालपुर बजारमा नयाँ शाखा बिस्तार गरेको छ । नयाँ शाखाको उद्घाटन समारोहमा रामगोपालपुर नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार मण्डल, नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लि.शाखा कार्यालय रामगोपालपुर समुह नं २७ खोपी महिला समूह अध्यक्ष रामदाई देवी र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवको उपस्थितिमा रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा रामगोपालपुर न.पा. वडा नं ५ को वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार चौधरी, वडा नं ४ का कारी कमख्या महतो, वडा नं ५ को वडासचिव राजकुमार महतो, इलाका प्रहरी रामगोपालपुरका इन्चार्ज त्रिभुवन साह, जानकी इंगलिस बोर्डिङका प्रअ नागेन्द्रकुमार साहको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी, नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था लि.शाखा कार्यालय बिन्धीको प्रमुख रामलोचन यादव, शाखा कार्यालय जलेश्वरको शाखा प्रमुख संजयकुमार यादव, शाखा कार्यालय हरीपुर्वाको शाखा प्रमुख भोगेन्द्रकुमार यादवसाथै समाजसेवी, राजनीतिक प्रतिनिनि, अभिभावक, ग्राहक, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मेलम्चीमा एक साता भित्रै सर्वदलीय सहमति, एक बर्षपछि मात्रै पानी
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउनेबारे सरकारले वृहत सर्वदलीय सहमति खोज्ने भएको छ । एक हप्ताभित्रै सर्वदलीय सहमति खोजेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार मेलम्चीका सहायक ठेकेदार र भेण्डरहरुलाई गर्नुपर्ने एक अर्ब ५३ करोडको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउन लागेको हो । सहायक ठेकेदार र लोकल भेण्डरहरुले डेढ अर्ब भुक्तानी नगरे काम अघि बढ्न नदिने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट सिधै निर्णय गराउँदा आर्थिक अनियमिताको आरोप लाग्ने देखिएपछि सरकारले विपक्षी दल, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसँग समेत आवश्यक छलफल गरी सहमति निकालेर मेलम्चीको काम अघि बढाउन लागेको हो । ‘मेलम्चीमा सर्वदलीय सहमति खोज्ने तयारी भैरहेको छ, एक साताभित्रै सर्वदलीय सहमति गरेर मेलम्चीको काम अघि बढाइनेछ’, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव शर्माले भने । उनले मेलम्चीको बाँकी कामलाई १० वटा प्याकेज बनाएर एक बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको जानकारीपनि दिए ।मेलम्चीमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँको बराबरको काम बाँकी छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरलेपनि एक बर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याई सक्ने र त्यसका लागि सहमतिको प्रक्रिया थालिएको बताइन् । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई नै फर्काउने प्रयास असफल भएपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएकोपनि उनले जानकारी दिइन् । एक बर्षभित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंवासीका धारामा ल्याईसक्ने गरी प्याकेजिङ तयार पारिएको छ ।
शाइन रेसुङ्गा र भार्गव विकास बैंक मर्ज हुँदै, ‘राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने’
काठमाडौँ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र भार्गव विकास बैंक लिमिटेड मर्ज हुने भएका छन् । हालै पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती गरेको शाइन रेसुङ्गा र भार्गवबीच संस्था प्राप्ति सम्बन्धी बैशाख ३१ गते प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमति पत्रमा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको तर्फवाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र भार्गव विकास बैंक लिमिटेडका तर्फवाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । शाइन रेसुङ्गा रुपन्देही, अर्घाखांची, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु, दाङ्ग, प्यूठान, बाग्लुङ्ग र चितवन गरी १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएको “ख” वर्गको बिकास बैंकको रुपमा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैगरी भार्गव विकास बैंकको ५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोमा हाल बाँके, बर्दिया र दाङ्ग जिल्लामा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । शाइन रेसुङ्गाले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट बैशाख १६ गतेमात्रै सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी सकेको छ । पछिल्लो पटक शाइन रेसुङ्गा र भार्गवबीच संस्था प्राप्ति पछि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने हुँदा कारोबारको दायरा, बजार उपस्थिति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बृद्धि र मुनाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जनाइएको छ । प्राप्ति पछिको वित्तीय संस्थाको नाम शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ मा रहने भएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हाल शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ नै कायम रहने बताइएको छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हाल शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल नै कायम रहने तथा भार्गव विकास बैंक लिमिटेडका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्करराज जोशी नायव कार्यकारी प्रमुख रहने सहमति भएको छ । २०७५ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा ३ वटा वित्तीय संस्थाको अवस्था यस्तो देखिन्छ:
शुरु भयो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, ‘अब एकै ठाउँबाट उद्योग सम्बन्धी सबै काम’
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको भएको छ । बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले केन्द्रको शुभारम्भ गरेका हुन् । उक्त अवसरमा मन्त्री यादवले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र यो सुशासनसँग जोडिएको विषय भएको बताए । कर्मचारीलााई विचार परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री यादवले भने–‘भष्ट्रारा पहिले टेबुल मुनिबाट हुन्थ्यो, अहिले बाहिर बाटै हुन्छ । अहिले भष्ट्राचार चियापानको नाममा हुने गरेको छ ।’ उद्योगीहरुले लगानी गर्न खोज्दा पहिले १२ वटा ठाउँमा जानु पथ्र्यो अब एकै ठाउँबाट हुन्छ-उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव यमकुमरी खतिवडाले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई बिस्तारै डिजिटल बनाउने बताइन् । यो केन्द्रले स्वादेशी र विदेशी दुबै लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने सचिव खतिवडाले बताइन् । उद्योग दर्ता, प्रवेशाज्ञालगायत विभिन्न आठ प्रकारका सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले उद्योग विभागको परिसरमा सो केन्द्र स्थापना गरेको छ । गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, छुट, सुविधा, सहुलियत वा प्रोत्साहन सरल एवं सहज प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरु समयभित्रै एकै स्थलबाट गर्ने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमती, दर्ता, विस्तारदेखि निर्गमन (एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा केन्द्रबाट प्रवाह गरिनेछ । केन्द्रमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, प्रवेशाज्ञा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजश्व र प्रशासन तथा कानून एकाइ रहने छन् । केन्द्रमा सहसचिव सरहका एक प्रमुख कार्यकारीसहित ४१ दरबन्दी रहेको हालै प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन विभिन्न १४ वटा सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
मेनपावर कम्पनीलाई विवरण अद्यावधिक गर्न समय थप, शुक्रबारसम्म नगरे कारोबार बन्द
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्न अन्तिम पटक समय थप गरेको छ । विभागले इजाजत प्राप्त मेनपावर कम्पनीलाई यही वैशाख २३ देखि २९ गतेसम्म आफ्नो कम्पनीको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका मेनवापर कम्पनीको आग्रहमा विभागले पुनःम्याद थप गरेको हो । विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईंले विवरण अद्यावधिक गर्न छुटेका मेनपावर कम्पनीले आगामी जेठ ३ गतेसम्म विवरण भर्न सक्ने जानकारी दिए । थप गरिएको समयवधिभित्र विवरण अद्यावधिक नगरेमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीको अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण कारोवार बन्द गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । कारोवार बन्द भएपछि ती कम्पनीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने छैनन् । मेनपावरले आफ्नो कम्पनीका कर्मचारीको विवरण र शाखा सञ्जाललगायत विवरण सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । विभागमा एक हजार ५२७ मेनपावर दर्ता भएकामा अहिले एक हजार २४० मात्र सञ्चालनमा छन् । विभागले नियम विपरीत काम गर्ने २०७ मेनपावरको दर्ता खारेजी गरेको छ । ८० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगरेको विभागले जनाएको छ ।
सेयर क्रसहोल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्सफूल्ली मर्जरमा लैजान सक्छौं-चिरञ्जीवि चापागाई
चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति जेठ १ गतेदेखि बीमा समिति ५१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आधा सतक लामो इतिहास बोकेको बीमा समितिले अहिले २० निर्जीवन बीमा, १९ जीवन बीमा र १ पूनर्बीमा कम्पनी समेत गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेको बीमा बजारको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । एकातिर बीमा बजार विस्तार भएकोमा बीमा समिति दङ्ग छ भने अर्कोतिर बीमा बजारले ठूलो पीडा महसुश पनि गरिरहेको छ । पुँजीवृद्धिको सकस, एनएफआरएसको सकस, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको सकस, चर्को करको भार, खस्कदो लाभांश र सेयरको मूल्य अहिलेको मूल्य चुनौति हुन् । प्रस्तुत छ यिनै पेरीफेरीमा रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । बीमा समिति वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । गत एक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका उपलब्धीहरु के के हुन् ? हामीले गरेका उपलब्धीहरुका बारेमा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छौ । हामीले नीति नियम बनाउने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम नियमित गरिरहेका छौं । पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेको बीमा कम्पनीहरुले हो । बीमा कम्पनीहरुले गरेको काम नतिजा तथ्याङकमा आउँछ । हाल बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्क निकै सकारात्मक छ । गत एक बर्षमा थप ८ प्रतिशत नेपाली जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सफल भएका छौं, अहिले १८ प्रतिशत नेपालीसम्म बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीमाको पहुँच २० प्रतिशत पुग्दैछ । यो नै गत एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आगामी वर्ष के के गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ? हामी नीति नियमलाई समय सापेक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने छौं । जति आलोचना र अड्चन सहेर भएपनि एनएफआरएस लागू गरेर नै छाडछौ । दोस्रो हाम्रो नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी हुनेछ । बीमा कम्पनीहमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न हामीले अझै धेरै जोड दिन्छौं । २०७६ सालको सुरुवातमै हामीले मर्जर तथा एक्वीजीसन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौ । त्यो भनेको यस सालको लागि मार्ग दर्शन पनि हो । गत दुई वर्षमा धेरै कम्पनीहरुले नयाँ लाईसेन्स पाए । यस वर्ष मर्जरको नीतिमा जोड दिनु भयो । यो त अलि अस्थीर नीति भयो कि ? देशविकास पत्रिका र विकासन्युजसँगको पहिलाको अन्तरवार्तामा पनि मैले भनेको छु कि म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ लाईसेन्स बाँढेको होइन । बीमा समितिको दराजमा थन्किर बसेका पुराना फाइल, पेण्डिङमा रहेका कामको छिनोफानो गरेको मात्र हो । नयाँ बीमा कम्पनी आएपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा राम्रो नतिजा आएको छ । निर्जीवन बीमामा त पहिल्यै १७ बटा कम्पनीहरु थिए । बाकी रहेका ३ बटा कपनीहरुलाई नदिएको भए हामीलाई अर्को आरोप आउन सक्थ्यो । त्यसमा हामीले जोखिम मोलेर निर्णय गरेका हौ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने हो । जीवन बीमातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको वैदेशिक रोजगारमा जानेको म्यादी बीमामा भएको समस्या समाधान गरिसकेका छौ । अब निर्जीवनतर्फ केही समस्या छन् । २० वटा कम्पनीहरु छन् र ती कम्पनीहरुको २० अर्ब पूँजी हुँदैछ । दुई वर्षअघि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रिमियम थियो । २ बर्षपछि हामी २६ अर्बमा जान्छौ । प्रिमियम लगभग डबल बढेको छ । नेपालीहरुमा बीमालाई बाध्यकारी गरेपछि मात्र बीमा गराउने चलन पनि छ । यो पनि बीमा क्षेत्रको लागि नराम्रो संस्कार हो । हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । हामीले २ वर्ष अगाडी न्युनतम चुक्ता पूँजी जीवनतर्फ २ अर्ब र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब बनायौ । समय २०७५ असार मसान्तसम्म दियौ । फेरी ३/३ महिना गरेर २०७५ पुषसम्म समय दियौ । मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गर्न चाहानेलाई थप एक वर्ष समय दिने सुविधासहित धेरै सहुलित र सुविधा मर्जर नीतिमा छ । पुँजी वृद्धिमा समस्या महसुस गरेको कम्पनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले मर्जरमा जान सहयोग गर्ने नीति लिएका छौं । मर्जर पोलिसी पूँजी वृद्धिको सकसमा राहात दिन मात्र ल्याइएको हो कि बीमा कम्पनीहरुको निश्चित संख्या झार्ने यसको भित्री उदेश्य हो ? निश्चित संख्यामा झार्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य छैन । तर कम्पनी मर्ज हुँदा बीमा क्षेत्रका सबै स्टेकहोल्डरलाई लाभ हुन्छ । बीमा समितिलाई पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । अहिले एउटा सानो बजारमा ७/८ वटा कम्पनीहरुको शाखा छन् भने मर्जपछि २/३ वटा कम्पनीको मात्र शाखा हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । विजनेश बढी हुन्छ । नाफा बढ्छ, आरओई बढ्छ । हामीले फोर्स मर्जरको कुरा पनि गरेका छौं । हामी गहिरो अध्ययन गर्दैछौ । दोस्रो चरणमा सेयर क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने अवस्था आउन सक्छ । बिजनेस बढ्यो, सबैलाई राम्रो भयो, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकियो भने हामीले पनि मर्ज नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिदैनौ । फोर्सफूल्ली मर्जरको विधि के के हुनसक्छ ? त्यो हामीले पछि गर्ने हो । अहिले हामीले तीनटा कुरा मात्र हेर्छौ । तोकिएको सेयर पुँजी हुनुपर्यो । एनएफआरएस लागू भएको हुनुपर्यो । संस्थागत सुशासन राम्रो हुनुपर्यो । ती कुरा भएनन् भने त्यसपछि मर्जरको कुरा आउँछ । मर्जर पोलिसी आएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव देखियो ? यो त मैले भन्ने कुरा भएन । कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त मिल्दोजुल्दो कम्पनी खोजेर प्रस्ताव गर्न सक्छन् । हामीले सजिलो के गरिदिएका छौं भने दुई कम्पनीका सञ्चालक समितिले मर्जरको निर्णय गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आए हुन्छ । सबै कुरा मिलेपछि साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर अन्तिम स्वीकृति लिन सक्ने सुविधा दिएका छौ । अन्तिम समयमा केही कम्पनीहरु विषेश साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरे । त्यसो हुनुको पछाडि कारण के के छन् ? हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । त्यतिबेला उहाँहरु बीमा समितिलाई एनएफआरएसबाट व्याक गराउन सके सबै कुरा मिल्थ्यो भन्ने तिर लाग्नुभयो होला । अन्तिममा बीमा समिति एनएफआरएसबाट पनि व्याक हुँदैन, पुँजी वृद्धिबाट पनि व्याक हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँहरु विशेष साधारणसभा गर्नतिर लाग्नुभयो होला । यतिबेला साधारणसभा गरेर असारभित्र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया पुरा हुँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा बीमा समितिले के गर्छ ? नेपालीहरुमा अन्तिम चरणमा आएर काम गर्ने वानी छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि त्यही भएको होला । अझै दुई महिना समय बाँकी छ । यसअवधिमा कति काम हुन्छ, पहिला त्यो हेरौ । साउन पछाडिको कुरा साउन पछाडि नै गरौला । आजको दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ कहाँ भइरेहको छ ? जहाँपनि चोरी गर्ने भन्दा प्रहरीहरु पछि नै हुन्छन् । यसको मतलब हो नियमन गर्नेहरु भनेको जहिले पनि पछाडि नै रहेका हुन्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु कहीँ कतै भईरहेका हुन्छन् । तपाईहरु धेरै टाढा जानै पर्दैन, यातायात अगाडि गएर हेर्यो भने प्रष्ट देखिन्छ । बजारमा एक पछि अर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यस्तो भन्दैमा हामी दोषमुक्त हुन खोजेका होइनौ । लाइसेन्स दिने पनि हामीले नै हो । यसमा नियामकले आफ्नो चलाखी अपनाइरहनु पर्छ । कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सीफाई नगर्दा त्यसमा जोखिम हुन्छ । त्यो कुराले समेत अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । बीमा नियमावली अनुसार पैसा तिरेर मात्र जोखिम बहन हुनुपर्छ तर उधारो बीमा समेत भएका छन् । साथै, सीईओहरुले नाफा बढी देखाउन बाँकी बीमा दावीको ११५ प्रोभिजनीङ् नगरेको पाइएको छ । हामीले एउटै कम्पनीको ३४ करोडको प्रोभीजनिङ् समेत गराउनु पर्यो । हिजोको बीमा समितिको आँखा र आजको बीमा समितिको आँखामा केही फरक छ । हिजो बीमा समिति कम्पनीको व्यवस्थापन नै लिन निर्णयमा पुग्यो । अहिलेको बीमा समिति गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गराउने तर आफै टेकओभर नगर्ने बाटोमा हिडेको छ । तपाई र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको सुनिन्छ नि ? बीचमा केही तालमेल नमिलेको जस्तो भएको हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै समस्या छैन । । बीमा समिति तथा यसको बोर्डले पूर्ण स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको छ । कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा त बीमा ऐनले नै अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ । बाँकी सबै काममा बीमा समिति स्वायत्त भएर गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयसँग राम्रो छ भने, सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने बीमा ऐन किन आउन सकेन ? किन ढिला भईरहेको छ ? बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । विगतमा बाफिया पास हुँदा पनि धेरै लामो समय लागेको थियो । बाफियामा भन्दा बीमा ऐनमा धेरै पक्ष जोडिएर आएका छन् । बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । अर्को कुरा गत अधिबेशनमा संविधानसँग बाझिएका कानुन मिलाउनै पर्ने, केही अत्यावश्यक ऐन ल्याउनै पर्ने भएकोले पनि बीमा ऐन प्राथमिकताको सूचिमा पछि परेको हुनसक्छ । अपेक्षा गरौ, अब बीमा ऐन छिट्टै आउनेछ । नयाँ कम्पनी थपिएपछि बीमितले नयाँ कुरा के पाए ? पहिला बीमा कम्पनी बीमितकोमा पुगेका थिएनन् । तर नयाँ कम्पनीको आगमनसँगै शंखुवासभाको खादबारीदेखि बजाङ्, बाजुरासम्म बीमा कम्पनी पुगेका छन् । अहिले भइरहेको बीमा प्रोडक्ट जनता समक्ष पुर्याउन सकेका छौ । तर नयाँ प्रडक्ट भने नयाँ ल्याएका छैनन् । मैले सिईओहरुलाई समेत भन्दै आएको छु कि भारतमा भएको पोलिसीको नेपालमा कपी गर्ने नगरौँ । हामी कहाँ एक्चुरी समेत भारतबाट नै मगाईने भएकाले त्यहाँकै पोलिसी कम्पनीले ल्याउने गरेका छन् । साथै, नेपालामा कपी गरिएका पोलिसी ६/७ महिना पछि अर्को कम्पनीले कपी गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ पोलिसी ल्याएका छौ भनेर गफ गर्ने, फुर्ती लगाउने काम चाहीँ सीईओ साथीहरुले नगर्दा नै हुन्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरेकाले यस्तो समस्या भएको हो कि ? हो, त्यसतर्फ केही काम भएको छैन । बीमा समितिले पनि यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले त मार्केटीङ् बाहेक केही पनि गरेका छैनन् । कम्पनीहरुमा अन्डरराईटीङ समेत राम्रोसँग भएको छैन । रिसर्च एण्ड डेभपलमेण्टमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट छुट हुनु पर्नेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेवामा भ्याट लाग्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्र सरह ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स पनि लाग्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमाथि कर बढी भएन ? बीमा समितिको आम्दानी भनेको बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रिमियमबाट एक प्रतिशत नियमन शुल्क मात्र हो । पोहोर साल असारमा सरकारले यस्त्रो चक्रव्यूमा पारेर नियमन शुल्कमा भ्याट लगायो कि विगत तीन वर्षको नियमन शुल्कबाट ६० करोड ट्याक्स बुझाउनु पर्यो । त्यस कारण तपाईले यो प्रश्न मलाई होइन, करका साथीलाई सोध्नु राम्रो हो । हामी नियामक निकायलाई समेत मझौला कर कार्यालयमा दर्ता गराईएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो कर नियमित तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक मात्र होइन, अभिभावक पनि हो । यो क्षेत्र करको भारमा पर्दा तपाईले सहयोग गर्नु पर्ने होइन ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट लगाउँदा नियामक धितेपत्र बोर्डले विरोध गर्यो । सेयर ब्रोकर सेवा वित्तीय सेवामा पर्ने भएकोले भ्याट लगाउनु हुँदैन भन्यो । सम्भवत आगामी बजेटबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले भ्याटबाट मुक्ति पाउँदैछन् । बीमा कम्पनी पनि वित्तीय सेवा भित्रपर्छन् । यसमा किन भ्याट लगाउने भनेर बीमा समितिले बोल्नु पर्ला कि ? करको विषयमा म केही पनि बोल्दिन । यो मेरो अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । तपाईको प्रश्न राम्रो हो । भ्याट छुट दिने हो भने बीमाको दायरा बढाउन सजिलो हुने थियो । जीवन बीमामा भ्याट छैन । निर्जीवन बीमामा भ्याट मात्र होइन, दृष्टबन्धक राख्दा पनि उच्च दरको कर छ । यसमा सरकारले सोच्नु पर्ने हो । नयाँ बजेटमा के के माग गर्नुभएको छ ? कृषि बीमामा दिदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन र जीवन बीमा गर्दा २५ हजारसम्म कर छुटको व्यवस्थालाई ५० हजारसम्म बनाई दिनु हामीले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौ. । साथै, सम्पत्ति बीमा गर्दा थोरै भए पनि कर छुटमा दिन सुझाव दिएका छौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्दा अनुदान दिए जस्तै, कृषकको जीवन बीमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने थियो कि ? हामीले किसानलाई ५० रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँ र सय रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँसम्मको हुने गरी कृषकको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो बाहेकको सुविधा त विश्वामा कही पनि छैन । यो बढी नै अपेक्षा भयो । अझ, बैकबाट कृषि कर्जा त्यसको बीमा गर्ने र पछि दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ कि भन्ने लागेको छ । यस्तो रहेछ भने हामी कडा खालको नीति लिन्छौं । बीमा दाबी भुक्तानी अवस्था कस्तो छ ? अहिले १०० जनाले बीमा गर्दा ७० जनाले दाबी गर्ने अवस्था छ । सालमा करिव ७ लाख निर्जीवन बीमा पोलिसी बिक्दा बीमा समितिमा ४०/४५ उजुरी मात्र आएका छन् । यो भनेको बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । कतिपय अवस्थामा नक्कली दुर्घटनाको रिपोर्ट बनाएर दावी गरिन्छ । त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । लगानीकर्ता के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? यो वर्ष एनएफआरएस लागू भएकोले निर्जीवन कम्पनीको नाफा केही कम देखिन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि राम्रो हुन्छ । जीवन बीमा अहिले पनि राम्रो छ । बीमा बजार बढेको छ । अझ विस्तार हुन्छ । बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नियामकले पुँजी बढाउला, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर पाइएला, मूल्य बढ्ला, क्यापिटल गेन गर्न सकिएला भनेर सेयर नकिन्नुहोस् । नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी हेरेर लगानी गर्नुहोस् । प्रतिफल राम्रो आउँछ । बीमा सम्बन्धि तथ्याङ्क ढिला पाइन्छ, यसलाई छिटो बनाउनेतर्फ के प्रयास भएका छन् ? हामीले अनलाईनमा डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौं । अब छिट्टै हुन्छ । बीमा अभिकर्ताले आफूहरुले सम्मानजनक हैसियत नपाएको, हेपिएको महसुस गरिरहेका छन्, यसमा बीमा समितिको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीको आम्दानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा बीमा अभिकर्ताको मिहेनतबाट हुन्छ । संस्थागत योगदान ५ प्रतिशत मात्र छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता राख्न लागेकाले अभिकर्ताहरु आफ्नो विजनेश गुम्ने हो कि भनेर चिन्तित भएका छन् । संस्थागत अभिकर्ताको बिजनेश योगदान धेरै देखियो भने त्यतिबेला बीमा समितिले कुनै किसिमको क्याप लगाईदिन सक्छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमा कम्पनीले बैंकको कुनै पनि शाखालाई संस्थागत अभिकर्ता नबनाई कारोबार गर्न पाइदैन । अहिले बैंकहरुले ऋण लिन चाहानेलाई पहिला बीमा गराएर मात्र ऋण दिन थाले भन्ने सुनिएको छ । यो अल्पकालिन समस्या हो । बैंकमा तरलता समस्या हल भएपछि कर्जा लिनेलाई अनिवार्य बीमा भनेर कसले मान्छ ? कसैले पनि मान्दैन ।
भारतबाट विदेश जानेले दूतावासमा उपस्थित हुनु नपर्ने, इमेलबाटै निवेदन दिन सक्ने
काठमाडौँ । भारत हुँदै तेश्रो मुलुकको यात्रा गर्ने नेपालीहरुलाई भारतीय अध्यागमन पार गर्न नेपाली राजदूतावासको शिफारिस पत्रका लागि इमेलबाटै निवेदन दिन सकिने भएको छ । दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले शिफारिस पत्र(एनओसी) सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी इमेल मार्फत निवेदन दिन सक्ने जनाएको हो । सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा नेपाली दूतावास, नयाँ दिल्लीको इमेल ठेगानामा शिफारित पत्रका लागि निवेदन दिन सकिने र इमेलबाटै शिफारिस पत्र निवेदकलाई उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख छ । दूतावासले शिफारित पत्रका लागि भारत हुँदै तेश्रो मुलुक जानु पर्ने मनासिव कारणसहित सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर सहितको निवदेन, यात्रा गर्ने व्यक्तिको राहदानी र सोको प्रतिलिपी, गन्तव्य देशको भिसा र हवाई टिकटको प्रतिलिपि सहित सम्पर्क गर्नु पर्ने दूतावासले जनाएको छ । त्यसैगरी, शिफारिस पत्रका लागि रोजगार भिसामा विदेश जाने व्यक्तिले बैदेसिक रोजगार विभाग वा अन्तर्गतबाट जारी श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, यसअघि भारतबाहेक तेश्रो मुलुक भ्रमण गरेको भएमा यात्रा अभिलेख(भिसा, आगमन, प्रस्थान आदि) को प्रतिलिपि र अध्ययन, व्यवसायको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपालीहरुको हकमा अध्ययन/व्यवसायसँग सम्बन्धित परिचयपत्र/कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने भारत स्थित नेपाली दूतावासले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयलाई ३२ अर्ब ५७ करोड बजेट, मेलम्चीलाई ३ अर्ब ५० करोड
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सोही सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षकालागि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीका धारामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि भने ३ अबै ५० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन हुने भएको छ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बुधबार खानेपानी मन्त्रालयले पेश गरेको आगाामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका आधार विवरण अनुसार ७ हजार ७ सय १५ वटा खानेपानीका आयोजनाहरु हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल तराई मधेशमा ३० हजार, पहाडमा १० हजार र हिमालमा ५ हजार जनसंख्याका भएका शहरहरुमा संघीय सरकारले खानेपानी आयोजना सञ्चाल नगर्ने भनिएको छ । हाल ८८ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । सरकारले आगामी पाँचबर्ष भित्र शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीको गुरु योजनातयार पार्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देशलाई खुलादिशाामुक्त घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बताईन् ।
