सभ्यता जोगाउन संस्कृत भाषाको जगेर्ना गरौं
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । संस्कृत भाषा जिवन्त र सजिलो छ । थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सकिने एकमात्र भाषा यही हो । शास्त्रीय गायन र भरतनाट्यमको महिमा विश्वभरिका संगीतरकलाप्रेमीको मनमा गढेको छ । विज्ञान, अध्यात्म , कुटनीति, योग , दर्शन ज्योतिष, राजनीति , प्रविधि , संगीत, नृत्यका लागि अथाह खानी हो संस्कृत साहित्य । यो भाषामा बोलीमा सदा शिष्टता अर्थात संस्कृत छ । छन्द र पर्यायबाची शब्दहरू पनि अथाह भएकोले भजन काब्य र सौन्दर्य छ । भजन मनमोहक हुन्छ, मन शान्त पार्छ । मन्त्रले मन, मस्तिष्क, उर्जा र भावनाबीच छन्द मिलाईदिन्छ र जिवन आनन्दमय पार्छ । संस्कृत भाषा मानवजातिका लागि बेजोड बरदान पनि हो । पश्चिमा जागेका छन् , अब हामी पनि पुनः जाग्ने बेला आएको छ । यसको सर्जक हाम्रा ऋषि, आचार्य र गुरूहरू हुन् । हामी तिनका सन्तति हौं, गर्व गर्नुपर्छ र दिन दैनिकीमा संस्कृत बोल्न सुरू गरेर आनन्द लिन थाल्नुपर्छ। , प्रयास गरौं र हेरौं हामी कति नम्र र शील हुदै जानेछौं । संस्कृत भाषामा रूखो फोहरी गालीका शब्दहरू नै हुदैनन्, संस्कृतमा डिभोर्स शब्द छैन । संस्कृतको आयुर्वेद सबैभन्दा पूरानो चिकित्सा विद्या हो । महर्षी चरक पितामह हुन् चिकित्सा विज्ञानका । यसर्थ यो सभ्य शिष्ट र सरल संस्कृत भाषालाई दैनिक जिवनमा सदुपयोग गरेर नयॉ जिवनको अनुभव गरौं । कुनै पनि भाषा छिटो सिक्न बोल्न थालिहाल्नुपर्छ । पढेर घोकेर सिक्नु प्रभावकारी हुदैन, बिर्सिहालिन्छ । बोल्न सिक्दै लेख्न थाल्नु राम्रो हो । संस्कृत एकदम सटिक छोटो मीठो दमदार बैज्ञानिक र स्वास्थ्यवर्धक भाषा हो । जति बोल्यो त्यति मज्जा र त्यति स्वास्थ्य बृद्धि हुदै जान्छ। किनभने संस्कृत भाषा उच्चारणमा विशर्ग र अनुस्वारले भरपुर प्रणायाम हुनेगर्छ । शरिरका सबै अंग सक्रिय हुने र विश्वका सबैखाले सबै भाषामा रहेका सबै प्राकृतिक स्वर यस भाषामा समाहित भएका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सूचना प्रविधि खतरालाई लिएर राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जोखिम पुर्याउन सक्ने ठानिएका दूरसञ्चार उपकरण अमेरिकी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न बन्देज लगाउँदै एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ट्रम्पले अमेरिकी सञ्चार सञ्जालहरूलाई उनले भन्ने गरेका विदेशी प्रतिद्वन्द्वीहरूुबाट जोगाउन राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेको बताएका छन् । त्यसक्रममा ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम पुर्याउने विश्वास गरिएका विदेशी टेलिकम कम्पनीद्वारा उत्पादित उपकरण खरिद गर्न बन्देज लगाउने एक कार्यकारी आदेशमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन्। निसानामा को ? कुनै कम्पनीको नाम लिइएको छैन तर विश्लेषकहरू भन्छन् त्यो आदेश मार्फत चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईलाई निसाना बनाउन खोजिएको हो । अमेरिका र अन्य केही देशहरूले चीनको ह्वावेईले उत्पादन गरेका उपकरणहरूको प्रयोग गरी चीनले आफ्ना आन्तरिक गतिविधिको निगरानी गर्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। ह्वावेईले चाहिँ आफ्ना उत्पादनले सुरक्षा खतरा उत्पन्न गर्ने भन्ने आरोपहरू अस्वीकार गर्ने गरेको छ । अमेरिका अहिले चीनसँग चर्किँदो व्यापार युद्धमा समेत मुछिएको छ । अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले चाहिँ ह्वावेई र ऊसँग सम्बन्धित ७० वटा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न लागिएको बताएको छ । अब ती कम्पनीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूसँग कारोबार गर्न झनै बढी कठिन हुन सक्छ। आदेशमा के भनिएको छ ? ह्वाइट हाउसले जारी गरेको एक वक्तव्यका अनुसार ट्रम्पको आदेशले सक्रिय र बढ्दो रूपमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरीहरूको फाइदा उठाउने विदेशी प्रतिद्वन्द्वीहरूको प्रभावबाट अमेरिकालाई बचाउनेू उद्देश्य लिएको जनाइएको छ। त्यो आदेशले वाणिज्य मन्त्रीलाई ूराष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अस्वीकार्य हुने जोखिमलाई बढावा दिने कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेू अधिकार प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिको कदमको अमेरिकाको सङ्घीय सञ्चार आयोगका अध्यक्ष अजित पाइले स्वागत गरेका छन्। एक वक्तव्य मार्फत उनले यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सञ्जालहरूको रक्षा गर्ने दिशामा आएको एक महत्त्वपूर्ण कदम भएकोू बताएका छन्। अमेरिकाले आफ्ना सङ्घीय निकायहरूलाई ह्वावेईका उत्पादन प्रयोग गर्नबाट बर्जित गरिसकेको छ। उसले आफ्ना मित्र शक्तिहरूलाई पनि ह्वावेईका उत्पादन प्रयोग नगर्न भनेपछि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले आफ्ना फाइभ जी सञ्जालहरूमा ह्वावेईका उत्पादनहरूको प्रयोग रोकिसकेका छन्। ह्वावेईले चाहिँ अमेरिकाको आरोपहरूको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ। यसैबीच ह्वावेईका अध्यक्ष लियाङ ह्वाले मङ्गलवार लण्डनमा भएको एक बैठकमा आफ्नो कम्पनी विभिन्न सरकारहरूसँग गुप्तचरी वा जासुसी नगर्ने सम्झौताहरू गर्नू तयार रहेको बताएका छन्। विभिन्न देशहरूमा नयाँ पुस्ताको फाइभ जी मोबाइल दूरसञ्चार सञ्जालहरू विस्तारको क्रममा सुरक्षा चिन्ताहरू बढ्दै गर्दा उनको त्यस्तो भनाइ आएको हो।(बीबीसीबाट)
लोकसेवाले जेठ ८ गते १३ हजार कर्मचारीको विज्ञापन खोल्ने, कुन पदमा कति ?
काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झण्डै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी ८ जेठका दिन बुधबार खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तर गरी १३ हजार बढी पदमा भर्ना खुल्नेछ । अधिकृतस्तरको पदमा १ हजार र नायब सुब्बास्तरमा ३ हजार पदमा नयाँ विज्ञापन गरिने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यसअघि श्रेणीगत रूपमा मागिने विज्ञापन अब भने तहगत रूपमा मागिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीका लागि तहगत व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय सरकारमा श्रेणीगत व्यवस्था गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउ र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई परामर्श पत्र पठाइएको जानकारी दिए । सरकारबाट आयोगको परामर्शका आधारमा आवश्यक निर्णय भई आएलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई अल्का अस्पतालमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र अल्का अस्पताल प्रालि, काठमाडौंबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पछि बैंकका ग्राहकले अल्का अस्पतालमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा २०% सम्मको छुट पाउने छन् । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकले अल्का अस्पतालको डिस्काउन्ट कार्ड प्रयोग गरी बैंकको डेबिट एवम् क्रेडिट कार्डमार्फत् उपचार शुल्क भुक्तानी गर्दा २०% सम्म छुट प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत सन्तोषकुमार राठी र अल्का अस्पतालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक विद्याश्रेष्ठ थापा र प्रशासन प्रमुख रोजिका प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वन अधिकृतसहित २० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा, को को परे अख्तियारको फन्दामा ?
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, वन समिति र वन कार्यालयको मिलेमतोमा अवैधानिकरुपमा नौ हजार ४९७.७८ क्युफिट काठ कटानी गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत प्रह्लादप्रसाद धितालसहित २० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले अवैधरुपमा काठ कटानीमा संलग्न सहायक वन अधिकृत विशाल भट्टराई, मोहनबहादुर खद्का (अवकाश प्राप्त), टङ्कनारायण श्रेष्ठ, नारायणबहादुर कार्की, राजेन्द्रमान राजभण्डारी (अवकाश प्राप्त) र दशराम चौधरी, रेञ्जर राजु लामा तथा फरेष्टर ब्रह्मदेव यादवविरुद्ध बिगो माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो । त्यसैगरी वनरक्षक देवीप्रसाद गौतम, होटल सामना प्रालिका सञ्चालक सानुकाजी आचार्य, सामना काष्ठ उद्योगका सञ्चालक सुरज आचार्य, स्थानीय काठ ठेकेदार केशव भन्ने इन्द्रमणि तिमल्सिना, ब्रह्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मर्दन सिं थिङ, वन समितिका कोषाध्यक्ष शुक्रबहादुर ब्लोन, ब्रह्म आधारभूत विद्यालय, बकैयाका प्रधानाध्यापक राजन भन्ने रामबहादुर घोरसाइनी, ब्रह्म सामुदायिक वन समितिका सल्लाहकार जीवन भन्ने भीमबहादुर थिङ, ढलापडा काठ दाउरा सङ्कलन समितिका संयोजक भूटानी भन्ने बुद्धबहादुर लोप्चन तथा सोही समितिका सदस्यद्वय सोमबहादुर तिमल्सिना र सूर्यबहादुर जिम्बाविरुद्ध पनि अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत धितालविरुद्ध एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो र घुसबापतको बिगो रु एक लाख मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै सहायक वन अधिकृत भट्टराई, श्रेष्ठ, कार्की, राजभण्डारी, चौधरी, रेञ्जर लामा, फरेष्टर यादव, वनरक्षक गौतम, होटल सञ्चालक आचार्य, काष्ठ उद्योग सञ्चालक आचार्य, वन समितिका कोषाध्यक्ष ब्लोन, काठ दाउरा सङ्कलन समितिका सदस्य तिमल्सिना र जिम्बाविरुद्ध पनि जनही एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ । आयोगले काठ ठेकदार तिमल्सिनाविरुद्ध एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो र घुसबापतको बिगो रु १४ लाख २५ हजार, सामुदायिक वनका अध्यक्ष थिङविरुद्ध एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो र घुसबापतको बिगो ८५ हजार, ब्रह्म आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक घोरसाइनेविरुद्ध एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो र घुसबापतको बिगो रु दुई लाख, वन समितिका सल्लाहकारविरुद्ध एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो र घुसबापतको बिगो रु नौ लाख ७५ हजार तथा काठ, दाउरा सङ्कलन समिकिा संयोजक लोप्चनविरुद्ध एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो र घुसबापतको बिगो एक लाख माग दाबी गरेको छ । उनीहरुले मकवानपुरको साविक धियाल गाविस वडा नं २ हालको बकैया गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको ब्रह्म सामुदायिक वनबाट २६२ वटा ढलापडा साल जातका रुख मात्र कटान गर्नुपर्नेमा बद्नियतपूर्वक स्वीकृति नलिएका २०८ वटा हरिया सग्ला खडा सालको रुख कटान गरी नौ हजार ४९७.७८ क्युफिट (मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक एक करोड ५८ लाख ७० हजार ७९० रुपैयाँ ३८ पैसा) हानि नोक्सानी पुर्याएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको आयोगको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । रासस
चापागाउँमा ७ दिनदेखि यातायात सेवा बन्द, सडक मर्मतको माग
ललितपुर । चापागाउँमा ७ दिनदेखि यातायात सेवा बन्द छ । स्थानीयवासीले सडक मर्मतको माग गर्दै सो यातायात सेवा बन्द गराएका हुन् । सडक विस्तार आयोजनाले समयमै चापागाउँ–सातदोबाटो सडकखण्ड मर्मत नगर्दा स्थानीयवासीले धुलो, हिलो र धुवाँको समस्या खेप्दै आएका छन् । ‘धुवाँ, धुलो अति भो, ठेक्का दिएको कति भो, समय हे¥यौँ पटक पटक, पछि हट्दैनौँ हामी यो पटक’ नाराका साथ चापागाउँवासीले सडक ठप्प पारेका हुन् । बन्दका कारण सो क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सडक समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । “राज्यले स्थानीयवासीलाई समयमै मुआब्जा दिन नसकेका कारण बीच बीचमा सडक निर्माणको काम रोकिँदा धुवाँ, धुलोको समस्या खप्नुपरेको हो”, उनले भने । नगरपालिकाले सहजीकरणको काम मात्र गर्ने हुँदा बारम्बार बैठकमा कुरा उठाएको महर्जनले बताए । नगरपालिकाको मातहतमा छेउ र भित्री सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले मर्मत गरिँदै छ । नगरपालिकाले चापागाउँ मूल सडकबाट सानो टिपर आवतजावत गर्न दिए पनि ठूलो टिपरको लागि नख्खु करिडोरको व्यवस्था गरेको छ । सो सडक विस्तार र मर्मत मात्र होइन् कालोपत्र पनि गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । सडकमा परेका घर टहरा पूरै नहटाएसम्म कालोपत्र गर्न नमिल्ने सडक विभागका महानिर्देशक केशवराज शर्माले बताए । “घरको मुआब्जाको व्यवस्था भएपछि मात्र कालोपत्र सम्भव छ”, उनले भने । सरकारले तत्काल चापागाउँ सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी नलिए आन्दोलनमा उत्रने सांसद नवराज सिलवालले बताए ।
देशभरका संस्थागत जग्गाको कारोबार रोक्का
काठमाडौं । सरकारले देशभरका संस्थागत नाममा दर्ता भएका सम्पूर्ण जग्गाको किनबेचमा रोक लगााएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि अतिक्रमण बढेको, जग्गाको दुरुपयोग भएको तथा यस्ता जग्गाको अवस्थाबारे जानकारी नरहेको पाइएपछि छानबिनका लागि जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तथा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । छानबिनलाई सहज बनाउन तथा तत्काल जग्गाको दुरुपयोग बढ्ने र माफियाले जग्गा जोगाउन चलखेल सुरु गरेको जानकारीमा आएपछि सरकारले यस्तो ‘एक्सन’ लिएको हो । रोक्का हुने जग्गा छानबिन अवधिभरका लागि किनबेच तथा नामसारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गृहप्रवक्ता सुवेदीले त्यस्ता जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हुने भएकाले रोक्का राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । जग्गा अतिक्रमणका लागि भूमाफियाले विभिन्न कानुनी छिद्रको उपयोग गरी एनजीओ, आईएनजीओदेखि उपभोक्ता समितिसम्म र मालपोत कार्यालयका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मको साथ लिँदै आएको खुलासा भएको छ । भूमाफिया र कर्मचारीको कनेक्सनबाट बालुवाटारको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको जग्गा, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र गरी देशभरका विभिन्न स्थानका जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका छन् । मुलुकभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामाथि भूमाफियाले विभिन्न रूपबाट अतिक्रमण गरेको पाइएपछि सरकार अतिक्रमणकारी र भूमाफियाविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो । बालुवाटार प्रकरणको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारी बालुवाटार प्रकरणमा मालपोत कार्यालयले विवादित १ सय १४ रोपनी जग्गा रोक्काको काम सकेसँगै जग्गा फिर्ताको निर्णय सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जग्गा फिर्ताका लागि झन्डै ४ सय ५० कित्ता जग्गा रोक्का गरी सकिएको र आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको जानकारी दिए । सचिव मैनालीले भने, ‘सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ, अब छिट्टै नै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, जग्गामा भएका विवादित निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेसँगै जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
९ महिनामा २ खर्ब ६५ अर्ब भन्सार राजस्व, लक्ष्य अनुसार उठ्यो
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व उठाएको छ । भन्सार विभागले आयातमा लाग्ने कर तथा त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी कुल २ खर्ब ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ५ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यसरी उठेको कुल राजस्वमा करिब ५० प्रतिशत योगदान भन्सारको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार नै भन्सार राजस्व उठेको विभागका महानिर्देशक रामेश्वर ढुंगेलले बताए । ‘कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘जसमा आयातमा लाग्ने कर र त्यसमा लाग्ने भ्याट पनि जोडिन्छ ।’ मुलुकको भन्सार राजस्व मुख्यतः ६ वस्तुमा आधारित छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, आइरन तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट सबैभन्दा धेरै भन्सार राजस्व उठाएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा सवारीसाधन तथा पार्टस्बाट ६४ अर्ब ५२ करोड, विद्युतीय उपकरण पार्टस्बाट १३ अर्ब ५३ करोड, मेसिनरी तथा पार्टस्बाट १० अर्ब ७६ करोड, आइरन एन्ड स्टिलबाट २० अर्ब २५ करोड, पेट्रोलियमलगायतबाट ४७ अर्ब ३९ करोड र प्लास्टिकजन्य वस्तुबाट १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको हो । ९ महिनामा नेपालले कुल ११ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । नेपालले १० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा ६९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ । ९ महिनामा नेपालले कुल ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
