शिवम् सिमेन्टको १५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउनु भयो त ? छैन भने यसो गर्नुस्
काठमाडौं । के तपाईंहरुले अझै शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडको १५.७९ प्रतिशत नगद लाभांश पाउनु भएको छैन ? छैन भने छिट्टै आफ्नो बैंक खाता र डिम्याट खाताको विवरणहरु मिलाई हाल्नुस् । कम्पनीका अनुसार अधिकांश सेयरधनीहरुको बैंक खाता विवरण र डिम्याट खाता विवरणहरु नमिलेको हुँदा पठाएको लाभांश फिर्ता भइरहेको छ । त्यसैले खातामा भएको नाम तथा बैंक खाता नम्बर लगायतका सम्पूर्ण विवरणमा एकरुपता ल्याउन कम्पनीले सम्पूर्ण ग्राहकलाई आग्रह गरेको छ । साथै, कम्पनीले हालसम्म नगद लाभांश नपाएका सेयरधनीहरुले आफ्नो डिम्याट खाता रहेको संस्थामा सम्र्पक गरी डिम्याट खातामा बैंक खाता अद्यावधिक(अपडेट) गराउन आग्रह गरेको हो । शिवम्ले गत वैशाख १३ गतेदेखि नै कर सहित १५.७९ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण अर्थात खातामा पठाउन शुरु गरेको थियो । खाता अपडेट गरेका सेयरधनीहरुले भने हालसम्म सो मात्राको लाभांश पाइसकेका छन् । कम्पनीको वैशाख ९ गते सम्पन्न भएको तेस्रो वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्षको २०७४/७५ को नाफाबाट सो मात्राको लाभांश पारित गरेको थियो ।
परीक्षणमा बीमा क्षेत्र, के होला भविश्य ?
बिगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्र पहिलेभन्दा बढी चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रका गतिविधिहरुको चर्चा, यसको महत्व र भविश्यको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक बहस हुनु आफैंमा यस क्षेत्रको महत्वको बिषय हो । केहि वर्ष अगाडिसम्म एउटा सामान्य नेपालीको लागि बीमा भनेको कुनै एउटा अभिकर्ता कसैका घरमा गएर हात जोडेर बीमा गरिदिनुस् भनेर करबल गरेको दृष्य आउंथ्यो भने अहिले बीमा क्रमशः मान्छेको घरदेखि गाइबस्तुको गोठसम्म, अस्पतालदेखि बिदेश भ्रमणसम्म, तरकारीबारीदेखि माछापोखरीसम्म, गृहिणीदेखि शेयरका खेलाडीसम्म फैलिंदै गएको छ । यसले सबै तह र तप्काका व्यबसायिक वा गैर–व्यबसायिक क्षेत्रलाई समेत आफ्नो बहसमा समेटेको छ । पछिल्लो समयमा संघीय संसदमा पेश गरिएको बीमा विधेयकबारे संसदको अर्थ समिति, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति लगायतले सरोकारवालासंग गरेका गहन छलफल, लबिङ्ग, बहस र बादबिबादले यसको क्षेत्रको महत्वलाई अझ उजागर गरेको छ । लेखक: अधिवक्ता देवेन्द्र कोइराला बिगतमा पनि एउटा खालको प्रतिस्पर्धामा हिंडेको बीमा क्षेत्र बिगत एक वर्षदेखि झन् तिब्र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ । यो प्रतिस्पर्धाको अगाडि ‘स्वस्थ’ वा “अस्वस्थ’ शब्द जोड्ने चलन पनि रहि आएको छ । अरुसंगै यहि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने र त्यहि दौडमा पाइला उचाल्नेहरुले आफ्नो अगाडि “स्वस्थ’ जोड्ने अरुका अगाडि “अस्वस्थ’ जोडिदिने निकै पुरानो परम्परा पनि रहि आएको छ । जे भएपनि व्यबसायिक भाषामा यसलाई “टफ कम्पिटिशन’ भन्ने चलन पनि छ । कम्पनीहरुकै चौघेराभित्र सीमित रहेको यो प्रतिस्पर्धामा को “स्वस्थ’ र को “अस्वस्थ’ भनेर परीक्षण गर्ने छुटृै ल्याब नभए पनि बजारमा देखिएका कम्पनीहरुको अबस्थाबाट मोटामोटी आंकलन गर्ने गरिएको छ र अब हुने झन् कडा प्रतिस्पर्धाले कसलाई कता पुर्याउँछ भन्ने कुराको त्यसको प्रारम्भिक आंकलन गर्न अझ केहि समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ । अहिले जोसुकैका मुख र मनबाट उठ्ने गरेको कुरा के हो भने, नेपालमा बीमा कम्पनीहरु आवश्यकताभन्दा धेरै भए र यसले लगानीकर्ताहरुलाई यस अघि जुन यथोचित प्रतिफल दिई आएको थियो अब दिन नसक्ने अबस्था आयो भन्ने रहेको छ । बीमासंग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो लगानीकर्ता र दोश्रो सेवाग्राही । यी दुबै पक्षमध्ये लगानीकर्ताको स्वार्थ प्रतिफलसंग जोडिएको हुन्छ भने सेवाग्राहीको स्वार्थ क्षतिपूर्तिसंग जोडिएको हुन्छ । भलै यसमा राज्य, कर्मचारी, पुनर्बिमा कम्पनीका स्वार्थहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । तर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका यी दुई पक्षको हितलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने बीमाको मिशनले सफलता पाउन सक्दैन र कम्पनीहरुको सञ्चालनमा गतिरोध आउन सक्छ । बजारमा खेलाडीहरु थपिनु भनेको मौजुदा कम्पनीहरुको लागि त्यति खुसीको क्षण त नहोला, तर यसले थप सेवाका क्षेत्रहरु बिस्तार हुन, थप मेहनत गर्न र बीमाका थप प्रडक्टहरु बिस्तार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अबस्थाको सृजना भने अबश्य गर्दछ । घर वरिपरी प्रसस्तै घांसबारी हुंदाहुंदै टाढाको जंगल धाउन आवश्यक भएन, तर घरबारीमा घांसको हिस्सा घटेपछि थप मेहनत गर्नुपर्यो, बाध्य भएर जंगलतिर डोकोनाम्लो बोकेर त जानै पर्यो । व्यवसायको हिस्सा बांडफांड, चुक्ता पूँजी बृद्धिको कारण लगानीमा भएको बृद्धि र सो अनुरुपको प्रतिफल प्राप्तीको सम्भावना घट्न जानु अहिलेका लगानीकर्ताको लागि मुख्य चुनौति बनेको छ । अन्य व्यवसायमा जस्तै बीमा व्यबसायमा संलग्न रहेका सरोकारवालाहरु व्यवसायिक समस्याहरुका विषयमा एकमत देखिंदैनन् । समग्र बीमा व्यवसायभन्दा आफ्नो कम्पनी वा निजी अप्ठ्यारोको विषयमा बढि चिन्ता व्यक्त गर्नुले यस क्षेत्रलाई एकमुष्ठ रुपमा व्यवस्थित गर्न समस्या देखिएको छ । कसले कति बिजनेस गर्यो र कति बोनस बांड्न सफल भयो भन्ने विषयलाई मात्र बीमा व्यवसायको सफलताको सूचकांकमा बुझ्ने गरिएको छ । यो अल्पकालीन उपलव्धीका बिषयहरु त हुन सक्लान् तर दीगो रुपमा बीमालाई जनताको दैनिकीको एक हिस्सा बनाउन सक्नु नै समग्र बीमा उद्योगको सफलता हो । यहि सफलता बीमा क्षेत्रको मात्रै उपलव्धीको प्रमुख सूचकांक नभएर समग्र राज्य र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलव्धी हो भन्दा फरक नपर्ला । अहिले नेपाली बजारमा बाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसैपनि, नेपालमा हरेक घटनाहरु नयां उत्सवको रुपमा आउने गर्दछन् । ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल हुंदै ०६३ साल सबै परिवर्तनहरु उत्सव मनाउंदै आएका हुन् । भलै त्यो उत्सव कति टिक्ने सके त्यो जगजाहेर नै छ र कति टिक्लान् त्यो भविश्यकै गर्भमा छ । जन्माउँदा त यसैपनि उत्सव हुने नै भयो । धमाधम बैंकहरु खोलिंदा राज्य, लगानीकर्ता र यहांसम्म कि रमितेहरुले पनि उत्सव मनाए । रोजगारीको उत्सव शुरु भयो, कर्मचारीहरु काम छोडेर एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा दौडिने रेस शुरु भयो । तर यो दौड धेरै समय टिक्न सकेन । अहिले धेरै वित्तीय संस्थाहरु ठुला वित्तीय संस्थासंग विलिन भए र अझै बिग मर्जरको मेलो सकिएको छैन । बाणिज्य बैंकको बिग मर्जरको बाछिटा बीमा क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, बैंकहरुमा मर्जरको बहस भईरहँदा बल्ल जन्मेका कतिपय बीमा कम्पनीहरु बामे सर्ने कोशिस मात्र गर्दैछन् भने केहि कम्पनीहरु बर्षा नहुँदै छाता ओड्न थाली सकेका छन् । यथार्थमा मर्जर भन्नाले दुई वा त्योभन्दा बढि कम्पनीको मर्जर मात्र होइन, त्यसभित्र धेरैको भावना, व्यक्तित्व, स्वार्थ, मर्यादा र अहमताको पनि मर्जर हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ र धेरैको चुल्होचौको, चाडवाड खर्च, गहनागुरिया र निर्वाहाको पनि मर्जर हो । हामी नेपालीहरु खानाका निकै शौखिन छौं । अती नै भोक लागेको वा बाध्य भएको अबस्थामा बाहेक एउटाको भान्सामा पाकेको खान्की अर्कोलाई हत्तपत्त रुच्दैन । फेरि अहिले देखिएका सुगर, डाइवटिज, प्रेसर जस्ता रोगका कारण एउटै घरको भाञ्सा एउटै परिवारको लागि त साझा हुन नसक्ने अबस्था विद्यमान छ भने अरुको भाञ्सा त निकै टाढाकै विषय भयो । त्यस्तै, नेपालको संस्थागत क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरुको लगानी विविधता, सामाजिक, व्यापारिक र सामाजिक स्वार्थहरु एकै प्रकारका हुंदैनन् । मिठो नमिठो जस्तो पाकेपनि आफ्नै भाञ्साको खान्की पलेटी कसेर खाने बानीले मर्जरको सकस त्यति सजिलो हुने लक्षण देखिदैन । यसैपनि कतिपय मानिसहरु बैंक र बीमा कम्पनीलाई फरक देख्दैनन् । त्यति मात्र होइन, बिभिन्न बिज्ञ, सरकारी निकाय र राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरुमा समेत बैंक र बीमालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्ने प्रबृत्ति अझै कायम रहेको छ । बिभिन्न बीमा सम्बन्धी तालिम, सेमिनारहरुमा जाँदा यसका प्रशिक्षकहरु बीमाभन्दा बढि बैंकका कुरा गरे आफ्नो क्लास सिध्याउने गर्दछन् । फेरी, बैंकिङ क्षेत्र पनि बीमालाई आफ्नै कान्छो भाईजस्तै ठान्छ । यसको अनुभव बिजनेस लिन बैंकका प्रतिक्षा कक्षमा झुम्मिने बीमाका कर्मचारीहरुले मजैसंग लिएका छन् । यस्तो लाग्छ, कुनै ठुलै डाक्टरको ओपिडी कक्षको ढोकामा औषधी उद्योगका प्रतिनिधिहरु कांध फाट्ने गरी ठुलो झोला बोकर प्रतिक्षा गरिरहेका हुन् । फेरी अहिले जताततै बैंकासुरेन्सका महोत्सबहरु मञ्चन भईरहेका छन् र यसको अन्तर्यमा पनि ठुल्दाई र कान्छोभाईको नाता प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले बीमालाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गर्दै यसको पहुंचलाई सर्बसाधारण जनतासम्म पुर्याउने निकै कोशिस गरिरहेको छ र त्यहि अनुरुप बीमा समिति पनि यस क्षेत्रको बिस्तारको लागि निकै सक्रियताका साथ लागेको छ ।अहिले बीमाका प्रडक्टहरु परिमार्जन भईरहेका छन् र सामान्य जनताका लागि पनि बीमा सेवा अहिले निकै सुलभ बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारबाट कृषि, स्वास्थ्य बीमाको बीमा शुल्कमा भारी मात्रामा राहत दिने काम पनि भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि अति न्युन मात्रामा बीमाशुल्क लिएर यो बीमा गरिरहेका र दावी भुक्तानी गरिरहेका छन्, भलै यसमा उनीहरुको नाफाघाटाको बारेमा छुटृै बहस हुनसक्ला । तर आम जनता अझै जागरुक भईसकेका छैनन् भन्ने कुरा बिगतको महाभुकम्पपछि पनि साविकको अग्नि बीमा व्यबसाय धेरै बढ्न नसक्नु र गत फाल्गुणको अन्त्यतिर भएको हिमपातमा परी मनाङ, मुस्ताङ लगायतका हिमाली भेकमा हजारौं चौपायाहरु सखाप हुनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले बाध्यता नपरी, आफैं नचेती कुनै काम नगर्ने र चेतेर पनि आंखा नखुल्ने हाम्रो बानीका कारण बीमा क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहि आएको छ । अहिले कम्पनीहरुले भोगिरहेको आन्तरिक समस्याहरुको बारेमा थप चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो भनेको कर्मचारीको व्यबस्थापनको समस्या अहिले मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । भलै यो समस्या निम्त्याउनुमा अरु कसैको भूमिका नभई स्वयम् बीमा कम्पनीहरुकै पनि रहेको छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा अर्काको कर्मचारी चोर्ने समस्या अहिले टड्कारो रुपमा रहिआएको छ । यसबारे दुईथरी वहस चलिरहेको छ । पहिलो, कम्पनीले कसैको दुःखका बखत उसलाई जागिर दिएर, प्रशिक्षित गरेर, लगानी गरेर दक्ष बनाएपछि त्यस कम्पनीमा हरबखत सेवा दिनु उसको दायित्व हो, कम्पनीले योग्य बनाएपछि उ त्यसको लाभ लिएर अरु कम्पनीमा पद र सुबिधाको वार्गेनिङ गर्दै हिड्नु कतिसम्म जायज हो ? फेरि एक कम्पनीले लगानी गरेर सक्षम बनाएको रेडिमेड स्टाफ अर्को कम्पनीले चोरेर चलाउन संस्थागत आचार संहिताको हिसावले ठीक हो कि बेठीक ? दोश्रो तर्क, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो क्षमताको उपयोग वा प्रदर्शन गर्न पाउने कि नपाउने, एकपटक नियुक्त भएपछि जे जस्तो सेवा, शर्त सुबिधा भएपनि दायांवायां नहेरी त्यस कम्पनीमा काम गरिरहनु पर्ने कि आफ्नो भविश्यको फैसला आफैं गर्न पाउने गरी निर्णय गर्न सक्ने वा नसक्ने ? यसबारे श्रम ऐन र नियमावलीले स्पष्ट व्यबस्था गरेको अबस्थामा थप बिबाद गरिरहन आवश्यक त छैन तर दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणबाट उब्जेको यो समस्याको बारेमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान चाहिं जरुरी छ । तरपनि एउटा कम्पनीमा हाजिर गरेर बिभिन्न कम्पनीहरुमा आफ्नो मूल्य कोड गर्दै बायोडाटाको बिस्कुन सुकाउंदै हिड्ने कर्मचारी अनि त्यहि व्यक्तिलाई टिपेर ठूलो भकारी भर्ने सपना देख्ने कम्पनीको व्यबस्थापनको सोचाईका कारण यो समस्या उत्पन्न भएकोमा सायद दुईमत नहोला । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बीमा समितिबाट पहल भईरहेको बुझिएको छ । यसको साथैबीमा क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावको समाधान गर्ने उद्देश्यले हाल बीमा समितिबाट इन्स्योरेन्स इन्टिच्युट गठन गरिएको छ । तत्काल धेरै आशा गर्ने ठाउं नभएपनि भविश्यमा बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको बिभिन्न खालको प्रतिस्पर्धामध्ये कर्मचारी तान्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने विश्वास यसले दिलाएको छ । हाल संघीय संसदमा बिचाराधिन रहेको बीमा ऐन बीमा क्षेत्रको लागि नयां कोसेढुंगा बन्ने देखिएको छ । नयाँ बीमा ऐन ल्याउन बिगत १२ वर्षदेखिको प्रयासले कहिले कार्यरुप प्राप्त गर्ने हो, त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । तैपनि ढिलोचांडो यो ऐन आउनेमा शंका छैन । यो ऐन आएपछि अहिलेको बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने र यो एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा प्रकट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि बीमा ऐनका कतिपय व्यबस्थाहरु र खास गरी दफा (६) को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन र दफा (१६५) सम्मका व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावित प्राधिकरणमाथि नेपाल सरकारको भूमिकालाई कायम राखेको धेरैको बुझाई रहेको कारण व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो केहि बिचारणीय बनेको छ । प्रस्तावित बीमा ऐनको प्रस्तावनामा “बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्न’ भन्ने वाक्यांशले समग्र ऐनको उद्देश्यलाई उजागर गर्दछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन र बीमितको हक हित संरक्षण बीमा ऐन र भविश्यमा गठन हुने प्राधिकरणले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शन रहेको कुरामा बिबाद रहेन । यसमा केवल बीमितको हित मात्रै उल्लेख गरिएको र बीमकको हितको बारेमा केहि नबोलिएको भन्ने कतिपयको गुनासो रहेको पाइएको छ । तर “स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन“ भनेको बीमकको हितको लागि नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि यसले तोकेका कठोर दण्ड र जरिवानाका दफाहरु पढ्दा जो कोहीको पनि मन एकपटक झस्कने गर्दछ । प्रस्तावित बीमा ऐनलाई हालको बीमा ऐन तथा हालसम्म बीमा समितिले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, निर्देशनहरुको एकिकृत संहिता नै भन्ने कुरा यसका व्यवस्थाहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । बिशेष गरी हालसम्मका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाका व्यबस्थाहरुलाई ऐनमा अभिलेख गरिएको छ । ऐन प्रमाणित भएर लागु भएपछि यसका कार्यान्वयनका पक्षहरुलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेपछि मात्र केहि बिश्लेषण गर्नु उपयुक्त होला । तर बीमा क्षेत्रको वास्तविक पहिचान, बीमा क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि प्रस्तावित बीमा ऐनलाई अन्तीम रुप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अति नै जरुरी छ । अहिले नेपालका कम्पनीहरु निकै चुनौतिपूर्ण अबस्थामा छन् । निर्धारित समयमा पूंजी पुर्याउनु पर्ने र शेयरधनीहरुले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल दिनको लागि व्यबसाय बढाएर, मुनाफा बढाउनु पर्ने बिषय नै अहिलेको मुख्य चुनौति बनेको छ । नयां श्रम ऐनको पालना, सुशासनको हिसावले जारी गरिएका निर्देशनहरुको अद्यावधिक पालना गर्नुपर्ने हुंदा अहिलेको विधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अबस्था रहेको छ । नियमनकारी निकाय, कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लगायतका निकायहरुमा हरेक समय बुझाउनुपर्ने विवरणको तालिका हेरेर मात्रै बस्नको लागि पनि एउटा कर्मचारी खटाउनुपर्ने अबस्था छ । यी सबै निकायहरुबाट कम्पनीलाई पटकपटक दिइने निर्देशनहरुको ओइरो लागेको लाग्यै हुन्छ । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्व बोकेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय शिकारको खोजी गर्न बाहिर ननिस्कने तर आफ्नो अगाडि आएको शिकारलाई अजिंगरले झै उम्कनै नदिई झ्याप्पै छोप्ने प्रबृत्तिबाट ग्रस्त छ । यसको कार्यक्षेत्र राष्ट्रव्यापी भएपनि त्यस अनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार नहुनु र नेपाल सरकारको कार्यालय भएको कारण कर्मचारीहरु पटक पटक परिवर्तन भैरहने कारणबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ । कम्पनीहरुको नियमन गर्ने बिषय एउटा प्रशासनिक बिषय मात्र नभई यो एउटा प्राबिधिक विषय पनि हो र यसको निरन्तर, दीगो अनुगमन र नियमनको लागि त्यसको स्वायत्तता अनिवार्य हुन्छ । बिभिन्न चुनौतिहरुले नयां नयां अवसरहरु सृजना गर्दै जान्छन् । त्यसैगरी नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका बिभिन्न चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्नको लागि प्रस्तावित बीमा ऐन यथाशक्य चांडो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने कम्पनीहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको पनि मिहिन ढंगले अध्ययन गरी दण्डात्मक रुपले मात्र हैन, समन्वय, सहयोगात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्दै सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वयमा यसको बिकासमा दत्तचित्त भई लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । (बीमा समितिको ५१औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित ‘बीमा समाचार र बिचार’ बिशेषाङ्कबाट साभार)
बौद्ध सडकमा कालोपत्र शुरु, जोरपाटीतर्फबाट धमाधम काम हुँदै
साँखु । लामो समयदेखि अलपत्र चाबहिल-साँखु सडकखण्डअन्तर्गत टुसाल-जोरपाटी सडकखण्डमा कालोपत्र शुरु भएको छ । ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड विल्डर्सले टुसालबाट जोरपाटीतर्फ कालोपत्र शुरु गरेको हो । धुलो र हिलोले आजित बनेका बौद्ध, टुसाल, जोरपाटीका स्थानीयवासी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले गतसाता यातायात नै अवरुद्ध पारी सडक आन्दोलनमार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारी र उक्त सडकखण्ड निर्माण गर्न ठेक्का पाएको युनाइटेड विल्डर्सबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि कालोपत्र गर्न शुरु गरिएको हो । बौद्ध व्यापार सङ्घका अध्यक्ष दीपक चौलागाईंका अनुसार आइतबारदेखि कालोपत्र गर्नुपूर्व रोलर लगाउने, सवबेस, बेस बनाउने काम काम शुरु भएको थियो भने अहिले कालोपत्र भइरहेको छ । गतसाता स्थानीयवासीले सडकमा यातायात अवरोध गरेपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख शकुन्तलालाल हिराचन, काठमाडौँ महानगरपालिका वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लामा, बौद्ध व्यापार सङ्घका अध्यक्षसहित बसेको बैठकबाट कालोपत्र गर्ने सहमति भएको थियो । विगत चार वर्षदेखि सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उक्त सडकखण्डका स्थानीय तथा यात्रुलाई परेको स्थानीय विनिता कोइरालाले बताए । चार वर्षदेखि निर्माण अलपत्र परेको चाबहिल–साँखु सडकखण्डअन्तर्गतका सर्वसाधारण तथा स्थानीय व्यापारीले सडककै कारण ठूलो समस्या खेप्दै आइरहेका छन् । सरकारले विसं २०७२ मा चाबहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटर चौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ जेठमा सडकखण्डको निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर असोजमा चार निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो । कूल लम्बाइ ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीले यो सडक विस्तारको जिम्मा पाएका थिए । तर अहिलेसम्म उक्त सडकखण्डले सम्पन्नता पाउन सकेको छैन । रासस
सुर्तिजन्य पदार्थको कारण बर्षनी ३५ हजार नेपालीले गुमाउँछन् ज्यान, ऐन कडाईका साथ लागु गर्न माग
काठमाडौं। सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको कारण प्रत्येक बर्ष नेपालमा ३५ हजार मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्द कडा एन नहुँदा लाखौं मानिसहरुहरु यसबाट प्रभावित भईरहेको बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. बिष्णुदत्त पौडेलले बताए। बुधबार ललितपुरस्थित् क्वेष्ट ईन्टरनेश्नल कलेजमा क्यान्सर काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथाम तथा जनचेतनामूलक’ कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले सरकारले कडाईका साथ सूर्तीजन्य पदार्थका विरुद्ध ऐन–२०६८ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने,‘दिनदिनै सुर्तीजन्य पदार्थको उपयोग बढिरहेको विभिन्न अध्ययन तथा अनुशन्धानले देखाएको छ। यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ । पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण र साथीहरुको गलत संगतले गर्दा किशोरकिशोरीहरु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको लतमा लागेका छन् । यसबाट उनीहरुलाई मुक्ति दिलाउन सरकारले अब कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा काउन्सिलका अध्यक्ष रुद्रलाल कडरियाले क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगहरुको रोकथामको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, उनले सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको लागि नागरिकस्तरबाटै सशक्त अभियानको रुपमा विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु चलाउनुपर्ने पनि जोड दिए । उनले भने,‘यस्ता कार्यक्रमहरुमार्फत मुटु र क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगहरुको उपचारमा लाग्ने खर्चसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हामीले विगत लामो समयदेखि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु चलाउँदै आएका छौं । विशेषगरि स्कुल तथा कलेजमा यो कार्यक्रम बढि प्रभावकारिता बनाउनुपर्छ । हामी त्यहीअनुरुप अघि बढिरहेका छौं ।’ कार्यक्रममा ग्लोबल आईएमई बैंकका बजार प्रबन्धक सुदर्शनराज गुरुङले वित्तिय साक्षरताको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उनले प्रत्येक नेपाली वित्तिय रुपमा सवल बन्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नुको साटो बचत गर्ने बानी बसाल्नतर्फपनि युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गरेका थिए । उनले क्यान्सर काउन्सिल नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको जनचेतनामूलक कार्यक्रमप्रति आफूहरुको एक्येबद्धता रहेको र आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । काउन्सिलले पवित्र उद्देश्य राखी सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम विशुद्ध सामाजिक कार्य भएकोले आगामी दिनमा अझै यस्ता कार्यक्रमलाई बढिभन्दा बढि जनताका बीचमा लैजानुपर्ने पनि उनले सुझाए । सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानलाई पनि यस्ता खाले कार्यक्रमले टेवा पुग्ने उनको विश्वास थियो । आयोजकका अनुसार आजको कार्यक्रमको प्रायोजन भने ग्लोबल आईएमई बैंकले गरेको हो ।
दुई कम्पनीको साढे ५२ लाख बोनस सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा ५२ लाख ४७ हजार २०४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन कृषि विकास बैंक र ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गरी सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । जसमध्ये कृषि विकास बैंकको ५१ करोड ३ हजार १२९ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको बाँकी एक लाख ४४ हजार ०७५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
८२ व्यवसायिक फर्मले कर बुझाएनन्, १५ दिन भित्र नबुझाए राजश्वले सम्पत्ति कब्जा गर्ने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ८२ वटा संघसंस्था र व्यवसायिक फर्मलाई बक्यौता कर बुझाउन तागेता गरेको छ । चितवनको भरतपुर, राप्ती, रत्ननगर, माडी, खैरहनी, इच्छाकामना र नवलपरासी क्षेत्रका मध्यबिन्दु, देवचुली, शिवमन्दिर, गैडाकोट, कावासोती क्षेत्रका व्यवसायिक फर्म र संघसंस्थालाई आयकर तथा मूल्य अभिबृद्धि बापतको बक्यौता रकम बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ । १५ दिन भित्र बक्यौता नतिर्ने फर्मका प्रोपाइटर, सञ्चालक तथा साझेदार व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गरी लिलामी तथा प्रत्येक फर्मको कारोबार नै रोक्का गरी बक्यौता असुल गरिने राजश्व कार्यालयले जनाएको छ ।
सब-स्टेशन बनाउन ११ जनाको जग्गा अधिग्रहण गरिंदै, क-कस्को पर्यो ?(नामावली सहित)
काठमाडौँ । नेपाल भारत विद्युत प्रशारण तथा व्यापार आयोजनाले टावर तथा सब-स्टेशन निर्माण कार्यको लागि सुनसरी जिल्लाका ११ जनाको २० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । हेटौँडा–ढल्केवर–दुहबी ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजना अन्तरगत सुनसरी जिल्लाको भोक्राहा गाउँ पालिका ४ मा निर्माण हुन लागेको २२०÷१३२ केभी को सब–स्टेशन निर्माणको लागि आवश्यक थप जग्गाहरु, जग्गामा पर्ने घरटहरा, पर्खाल, बालीनाली, अन्य रुख तथा संरचनासमेत जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही रुपमा अधिग्रहण गर्ने जनाइएको छ । भोक्राहा गाउँ पालिका ४(साविक२) मा पर्ने नरमाया भण्डारी, बिमल बस्नेत, कुमार बस्नेत, खडकबहादुर दमाई, सार्कबहादुर दर्जी, खिनबहादुर खड्का, नखहत खातुन, दाउद अन्सारी, कैयुम अन्सारी, राजेश मेहता र मनोज श्रेष्ठको जग्गा अधिग्रहण गर्ने आयोजनाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ । आयोजनाले अधिग्रहण गर्नका लागि प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका व्यक्तिले १५ दिन भित्र मुआब्दा दाबी गर्न आ–आफ्नो हकदैया वा भोग चलन सम्बन्धी सबुत सहित निवेदन दिनु पर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यतामा १४ वाणिज्य बैंक: नाफा घट्नसक्ने, कसलाई कस्तो दवाव ?
काठमाडौं । १४ वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाव परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्म ब्याजको स्प्रेडदर ४.५० प्रतिशतमा झार्ने निर्देशन दिएसँगै स्प्रेडदर बढी भएका बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब बढेको हो । त्यसका लागि चैत मसान्तसम्म ४.७५ प्रतिशतमा सो दर झार्न सुझाव दिइएको थियो । हाल ४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेडदर हुने वाणिज्य बैैंकको संख्या ४ ओटा छ । सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर हुने बैंक नेपाल बैंक हो । आधार ब्याजदर ६.९२ प्रतिशत रहेको बैंकको प्रभावकारिताकै कारण स्प्रेडदर उच्च हुन सफल भए पनि तीन महिनामा १ प्रतिशतले स्प्रेडदर घटाउँदा हालको नाफामा उच्च गिरावट हुने संकेत देखिएको हो । बेसरेट न्यून भएकोले बैंकलाई स्प्रेडदर तोकिएको साइजमा ल्याउन निक्षेपमा उच्च ब्याज दिने विकल्प भने खुला हुन्छ, यसो गर्दा थप व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने अवसर भने बैंकलाई छ । बेसरेट उच्च भए पनि कृषि विकास बैंकको स्प्रेडदर पनि नेपाल बैंकहरुपछिकै उच्च छ । कृषि विकास बैंकको चैत मसान्तको आधार ब्याजदर ११.१२ प्रतिशत र स्प्रेडदर ५.२० प्रतिशत छ । तीन महिनाको अवधिमा ४.५० प्रतिशतमा स्प्रेडदर झार्न बैंकलाई कर्जाकै ब्याजदर घटाउनुपर्ने विकल्पबाहेक केही हुँदैन । बैंकहरुको भद्र सहमतिका कारण उच्च ब्याजदरमा अवरोध रहेको अवस्थामा बैंकले अव भने कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । आक्रामक रुपमा व्यवसाय र नाफा विस्तार गर्दै गएका निजी क्षेत्रका एनआईशी एशिया बैंक र प्रभु बैंकलाई पनि असार मसान्तसम्म स्प्रेडदरमा ठूलो सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब छ । एनआईशी एशियाको स्प्रेडदर ४.९६ प्रतिशत र प्रभुको ४.८८ प्रतिशत हुँदा आधार ब्याजदर क्रमशः ९.३० प्रतिशत र ९.१६ प्रतिशत छ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले मुद्दती निक्षेपमा तोकेको ब्याजदरको उच्च सीमाधन्दा पनि माथि आधार ब्याजदर रहेको अवस्थामा स्प्रेडदर घटाउन यी दुई बैंकहरुलाई पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ । यी ४ ओटा बैंकहरुबाहेक बाँकी १० बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले दिएको स्प्रेडदरको लक्ष्य पूरा गर्न कसरत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्प्रेडदर ४.७५ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.७३ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको ४.७१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.७० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंक र जनता बैंकको ४.६९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.६४ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.६३ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.६३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५७ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । बाँकी १४ बैंकहरु भने समयसीमा अघिनै आधारदरलाई तोकिएको सीमामा ल्याइसकेका छन् । त्यसलाई धेरैजसोको प्रभावकारिता कम भएर उच्च स्प्रेडदर कायम गर्न नसकेका हुन् । धेरै आधारदर हुनुलाई बढी प्रभावकारी हुनुको रुपमा लिइएपनि नियामकले तोकेको सीमामा सो दर ल्याउनु बाध्यकारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नाफाको आकार नियन्त्रण गरेरै भए पनि सो नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तेस्रो त्रैमासमा बैंकको रिपोर्टमा देखिएको नाफालाई नै बैंकको सफलताको एकमात्रै आधार बनाउनु भने हुँदैन ।
