साढे ५ वर्षसम्म पनि सुरु भएन क्रिष्टल फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया, सुरु भएका पनि सकिएनन्
काठमाडौं । निर्णय भएको साढे ५ वर्षसम्म पनि क्रिष्टल फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया सुरु हुन सकेकाे छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ कात्तिकमा फाइनान्सलाई खारेज गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६९ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा भई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाएको फाइनान्स नसुध्रिएपछि यसलाई खारेज गर्ने निर्णय बैंकले गरेको थियो । अदालतले अघिल्लो वर्ष नै खारेजीको आदेश दिए पनि आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेकाे छैन । अदालतकाे आदेशकाे पूर्णपाठ आइनसकेकाेले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाे नेपाल राष्ट्र बैंक कानून महाशाखाका सहायक निर्देशक अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हाे, पूर्ण पाठ आएपछि लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्छ’ अधिवक्ता रेग्मीले विकासन्यूजसँग भने । क्रिष्टल फाइनान्सबाहेक यसअघि अन्य ४ ओटा वित्तीय संस्थाहरु खारेजीमा गएका छन्, तीमध्ये दुईओटाको प्रक्रिया टुंगिएको छ भने बाँकी २ ओटा लामो समयदेखि अहिले पनि प्रक्रियामै छन् । नेपाल विकास बैंक र युनाइटेड विकास बैंकको खारेजी प्रक्रिया सकिए पनि सम्झना फाइनान्स र हिमालय फाइनान्सको भने सम्पत्ति र दायित्व सकार्ने संस्था नभेटिँदा लामो समयसम्म प्रक्रिया अड्किएको हो । नेपाल विकास र युनाइटेड सम्पत्ति तथा दायित्व सकार्न सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था राजी भएसँगै सो प्रक्रिया सकिएको हो । झन्झटिलो खारेजी प्रक्रिया नेपाली बैंकिङ इतिहासमै पहिलो घटनाको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साल फागुन ११ गते नेपाल विकास बैंकलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णयसँगै अदालत गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालेको मुद्दालाई तात्कालिन पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६८ साल बैशाखमा सदर गर्दै खारेजी गर्ने आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि करिब ६ वर्षपछि तबमात्रै टुङ्गियो, जब प्रभु बैंक लिमिटेडले नेपाल विकास बैंकलाई एक्वायर गर्यो । तत्कालिन अवस्थामा बाँकी रहेको सबै सम्पत्तिहरुलाई सकारेर त्यसबापत सो बैंकका लगानीकर्तालाई प्रभु बैंकले शेयर दिएको थियो । हालसम्म क्रिष्टल फाइनान्सहित ५ ओटा कम्पनीहरु खारेजीमा लैजान अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल विकास बैंकबाहेक अर्को युनाइटेड विकास बैंकको खारेजी प्रक्रिया सकिँदा बाँकी क्रिष्टल र अन्य २ ओटा संस्था भने लामो सायदेखि खारेजीकै प्रक्रियामा अल्मलिएका छन् । युनाइटेडको खारेजीको सम्पत्ति तथा दायित्वको जिम्मा पनि नेपाल विकास बैंकको जस्तै सिटिजन्स बैंकले लिएपछि प्रक्रिया सकिँएको हो । तर, सम्झना फाइनान्स हिमालय फाइनान्सको सम्पत्ति सकार्ने त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कम्पनीहरु नपाउँदा सो बैंकको खारेजी प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । त्यस्तै, २०६९ सालमा खारेजी सुरु भएको सम्झना २०७२ सालमा खारेजी प्रक्रिया सुरु भएको हिमालय फाइनान्सको पनि खारेजी प्रक्रिया चलिरहेको छ । कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिभाषित हुने कम्पनीहरुको स्थापना प्रक्रिया जति सजिलो हुन्छ, खारेजी प्रक्रिया त्यति नै गाह्रो हुन्छ । कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा अन्य कुनै कम्पनी वा त्यस्ता व्यक्तिको समूहले आफ्नो जुनसुकै बेला त्यस्ता कम्पनीहरुको स्थापना गर्नसक्छ, तर त्यसलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र लामो छ । कम्पनी ऐनले कम्पनीको सामान्य खारेजीका लागि साधारणसभाबाट निर्णय गराई लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने र नियुक्त भएको लिक्विडेटरले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु मूल्याङ्कन र बिक्री गरी ऐनले तोकेको प्राथमिकता बमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमनकारी निकायको दायरामा रहेका कम्पनीहरुलाई भने त्यस्तो निकायले निर्णय गरी अदालत गएपछि अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गरिदिने व्यवस्था छ । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार अदालतले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरले खारेजीमा गएको कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरी प्राथमिकताअनुसार वितरण नगरिदिएसम्म लिक्विडेटरको उत्तरदायित्व सकिँदैन, जसको लागि लामो समय र ठूलो इफोर्टको आवश्यकता हुन्छ । ‘हालसम्म पनि हिमालय फाइनान्स र सम्झना फाइनान्सको प्रक्रिया पूरा नहुनुको कारण पनि त्यही हो ।’ उनले भने । सबै क्षेत्रमा उस्तै अवस्था त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक निजी तथा सार्वजनिक कम्पनी वा संस्थानहरुको पनि प्रक्रिया त्यही नै हो । सरकारी स्वामित्वमा सार्वजनिक संस्थानहरु लामो समयसम्म रुग्ण अवस्थामा रहने र खारेजीको चरणमा जाँदा ठूलो व्ययभारको सामना गर्नु परेका नजिरहरु प्रशस्तै छन् । हाल रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधा दर्जन कम्पनीहरुको हालत पनि त्यस्तै रुण्ण अवस्थामा छ । त्यस्ता संस्थानहरु कानूनी रुपमा बन्द नभएसम्म कर्मचारी खर्च तथा सम्पत्तिहरुको मूल्यह्रासको खर्च व्यहोरिरहनुपर्छ । प्राकृतिक व्यक्तिको जन्म र मृत्यु जसरी स्वाभाविक हुन्छ त्यसरी कानूनी कृतिम व्यक्ति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रुपमा व्यवसायिक कारोबार गरेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरु निरन्तर चलिरहने मान्यता राखिन्छ, त्यसैले यस्ता कम्पनीहरुको ‘मृत्यु’ स्वाभाविक मानिँदैन । यद्यपि कानूनले त्यसको लागि मार्ग प्रशस्त भने गरेको छ । त्यसो त हाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या २ लाख ५० हजार कम्पनीहरुमध्ये एक लाख भन्दा बढी कम्पनीहरु वर्षौदेखि अद्यावधि भएका छैनन् । ती कम्पनीहरु सञ्चालनमै नभएको अनुमान समेत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कम्पनी स्थापना र विघटनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ती कम्पनीहरु ‘न बन्द न सञ्चालन’को अवस्थामा छन् । समाधानकाे विकल्प के ? औद्योगिक रुपमा विकसित देशहरुमा कम्पनीहरुको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया एकदमै सरल हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत विघटन प्रक्रिया त्यति नै सजिलो हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि ४ ओटा स्वायत्त संस्थाहरु रहेको र ती संस्थाहरुले वित्तीय रुपमा संकटग्रस्त बैंकहरुलाई एकै रातमा अर्को कम्पनीमा एक्वायर गरिदिने वा त्यसको व्यवस्थापन अर्को सशक्त कम्पनीले गरिदिने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनले अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनले अध्ययनको क्रममा त्यस्ता त्यस्ता नियामक निकायहरुको नजिकबाट अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसरी खारेजीमा जाने कम्पनीहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्नेगरी एउटा कम्पनी गठन भएको हुन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुले लिक्विडेसन प्रक्रियालाई निकै छोटो बनाइदिन्छ । यस्ता कम्पनीहरुले खारेजीमा जान चाहेका वा समस्याग्रस्त रहेका बैंकहरुको सम्पत्तिको बजारमूल्य मूल्याङ्कन गरेर खरिद गरिदिने र आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्ने प्रावधान रहेको राष्ट्र बैंक कानून महाशाखाका सह-निर्देशक रेग्मीको भनाई थियो । राजनीतिक एवं कानूनी स्थायित्वपछि नेपाल आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा औद्योगिकरणलाई यसको अपरिहार्य बनेको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुसार पनि व्यापारचक्रको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दैजाँदा व्यवसायिक फर्महरुको खुल्ने र बन्द हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया मानेर नेपालले पनि यस्ता कम्पनीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नु अपरिहार्य रहेका कानूनविद् तथा अर्थविद्हरु बताउँछन् । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सरकारले संशोधित कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनीहरुको स्वेच्छिक खारेजीका लागि दिएको समय सकिँदासम्म ४२७ ओटा कम्पनीहरु मात्र त्यस्तो खारेजीमा गएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी रुग्ण अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको खारेजीका लागि सरल प्रक्रिया बनाउन समेत सरकारी स्वामित्वमा यस्तै प्रकृतिको कम्पनीको आवश्यकता घर्किसकेको व्यवसायीहरु बताउन थालेका छन् ।
समूहमा आवद्ध ३४ जनालाई नेशनलले दियो व्यवसायिक च्याउ खेती तालिम
काठमाडौँ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वितीय संस्था लि. शाखा कार्यालय मसुरीयाले समूहमा आवद्ध सदस्यहरुलाई २ दिने सीपमूलक व्यवसायिक च्याउ खेती तालिम सम्पन्न गरेको छ । महिला कृषकहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिबृद्धि गर्दै व्यवसायको विस्तार एवम् आय-आर्जनमा सुधार र वृद्धिका लागी तालिमको आयोजना गरेको बताइएको छ । संस्थाका शाखा प्रमुख अंचल चौधरीको अध्यक्षतामा संचालित कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं ५ को वडाध्यक्ष लिलाराम सदशंकर, विशिष्ठ अतिथिमा मोहन्याल उच्च माविका संचालक समितिको अध्यक्ष जंगबहादुर विक र सोही माविका प्रअ केशवराज भट्ट अतिथिमा पत्रकार घनश्याम पौडेल, तालिम प्रशिक्षकहरु रमेश घिमिरे, भुमिराज खत्री वडासदस्य पार्वती विक लगायको उपस्थिति रहेको थियो । गौरीगंगा नपाका विभिन्न वडाका महिला सदस्यहरु ३४ जनालाई २ दिनसम्म व्यवसायिक च्याउ खेती गर्न चाहिने अधारभूत सीप र बजारीकरणको साथै विविध बिषयहरुमा सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण गराइएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
इन्फिनिटी लघुवित्तले जेठ १३ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, कस्तो छ त संस्थाकाे अवस्था ?
काठमाडौं । इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । संस्थाले आगामी जेठ १३ गतेदेखि अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरको ६ लाख ७४ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । लघुवित्तले सो मध्ये कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत अर्थात १० हजार ३७० कित्ता र सामुहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत अर्थात ३३ हजार ७०० कित्ता सेयर छुट्याएको छ । साथै, बाँकी रहेको ६ लाख २९ हजार ९३० कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने संस्थाले जनाएको छ । उक्त सेयर जेठ १३ गतेदेखि खुला भई छिटोमा जेठ १६ गते र ढिलोमा असार १० गते बन्द हुने संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । यस्तो छ संस्थाको अवस्था केन्द्रिय कार्यालय गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लामा रहेको यस संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा ५३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ संचित नाफा कमाएको छ । सो अवधिमा लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी ८.०८ रुपैयाँ रहेको थियो भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ९१.४७ रुपैयाँ रहेको संस्थाले जनाएको छ । त्यस्तै, चालु आव २०७५/७६मा एक करोड २४ लाख, आव २०७६/७७ मा तीन करोड र आव २०७७/७८ मा ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ संचित नाफा गर्ने संस्थाको प्रक्षेपण रहेको छ । ५० करोड अधिकृत पुँजी र २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको यस संस्थाको हाल १४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) पदमा प्रवीणकुमार लामा रहेका छन् । त्यस्तै, संस्थाको संस्थापक तर्फबाट ४, सर्वसाधारणतर्फबाट २ र स्वतन्त्रतर्फबाट एक जना गरी कूल ७ जना संचालक पदमा रहेका छन् । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आईपीओ ग्रेड ४ पाएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ ।
मेक्सम खाती र मेलिना राईको ‘तिम्रो रुपैको जादु’ भिडियाे सहित सार्वजनिक
काठमाडौं । मेलिना राई र मेक्सम खातीको नयाँ गीत ‘तिम्रो रुपैको जादु’ भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतको लय कुमार पौडेलको रहेको छ भने संगीत् नरेश खातीको हो । उक्त गीत शिशिर खातीको निर्देशनमा नरेश खातीले उत्पादन गरेका हुन् । कमल सौरागको संगीत संयोज रहेको म्युजिक भिडियोमा मेक्सम खातीकाे साथमा स्नेहा पौडेललाई देख्न सकिन्छ ।
८ ठेकेदारमाथि कारवाही, ‘सडक र पुल समयमा बनाएनन्’
लहान । सडक डिभिजन कार्यालय लहान सिरहाले सडक तथा पुल निर्माणको काम समयमा पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारवाही गरेको छ । सिरहासहित सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा निर्माणाधीन सडक तथा पुल निर्माणको सम्झौता गरे पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने आठ निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीमाथि कारवाही गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार साहले जानकारी दिए । सम्झौताबमोजिम ठेक्काको काम शुरु नै नगरेको तथा कार्य शुरु भए पनि सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएकाले मौखिक पत्र तथा सूचनामार्फत पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत कार्य शुरु गर्नेतर्फ पहल नथालेपछि कारवाही शुरु गरिएको प्रमुख साहको भनाइ छ । सप्तरीको गिदेरी खोला पुल र महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का लिएको पप्पु मृत सञ्जिवनी जेभी काठमाडौँमाथि कारवाही गरी दुवै ठेक्काबाट रु दुई करोड १८ लाख ७० रकम फिर्ता गराइएको छ भने सप्तरीको मुतनी खोला र सिरहाको सरस्वती खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको रोशन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरमाथि कारवाही गरी रु ५९ लाख ७० हजार फिर्ता गराइएको छ । सप्तरीको सुमन्दरी खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको नीलगिरी निर्माण सेवा प्रालि बानेश्वर काठमाडौँमाथि समेत कारवाही गरी रु ४७ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गराएको कार्यालय प्रमुख साहले बताए । त्यस्तै अन्य तीन ठेक्काका ठेकेदारमाथि समेत कारवाही गरी रकम फिर्ताका लागि बैंकमा पत्र काटिएको जनाइएको छ । कम प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम शुरु नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता निर्माण कम्पनीमाथि निगरानी बढाइएको प्रमुख साहको भनार्इ छ ।
कुवेतमा पनि ‘मेगा रेमीट’को सेवा, सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स कम्पनीसँग सम्झौता
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले कुवेतमा ‘मेगा रेमीट’ सेवा विस्तार गरेको छ । मेगा बैंक र कुवेतको सबैभन्दा ठूलो रेमीट्यान्स कम्पनी अल मुल्ला एक्सचेन्जबीच रेमीट्यान्स कारोबार सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । अल मुल्ला एक्चेन्जसँगको साझेदारीपछि कुवेतमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा रकम पठाउन सहज, सुलभ र प्रभावकारी हुने मेगा बैंकको विश्वास छ । अल मुल्ला एक्सचेन्जका ८५ वटा शाखाबाट नेपालीहरुले नेपालमा मेगा रेमीटमा रकम पठाउन सक्नेछन् । यसका साथै, अलमुल्लाको मोबाइल एपमार्फत पनि नेपालीहरुले रकम पठाउन सक्ने मेगा बैंकले जनाएको छ । ‘मेगा रेमीट’ सेवालाई संसारका बिभिन्न देशहरुमा जोड्ने क्रममा मेगा बैंकले कुवेतमा पनि सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ ।
सिंहदबारमा बिनोदबहादुर कुँवर आतंकः मन्त्रालयहरुलाई बजेटका लागि धमाधम पत्र
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला धमाधम बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराईसकिएको छ र मन्त्रालयहरुले पनि सिलिङ अनुसार एकसरो कार्यक्रम तयार पारेर बुझाईसकेका छन् । ठिक यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै जसो मन्त्रालय धमाधम पत्र पठाईँदैछ । हरेक पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरले । प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुँवरले अधिकांश मन्त्रालयहरुलाई पत्र लेखेर बजेटमा योजना समावेश गरिदिन निर्देशन दिने गरेका छन् । केहि समय अघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखेर झापा जिल्लाका लागि आयोजना समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि कुँवर विवादमा तानिएका थिए । कुँवरले लेखेको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले विज्ञप्ति निकालेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरि सचिवालयले बजेट मागिएको पत्र पठाएको उनले बताएका थिए । ओली आफैंले पनि त्यसमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए । तर अझैपनि त्यसरी पत्र पठाउने क्रम रोकिएको छैन् । उनै कुँवरले बजेट पारिदिन सिफारिस गरेर लेखिएको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । कुँवरले हस्ताक्षर गरेर बैशाख २९ गते संघीयलाई पत्र पठाएका छन् । जुन पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा बैशाख ३१ गते दर्ता भएको छ ।मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखामा १८९२१ नम्बरमा दर्ता भएको पत्रमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का लागि बजेट विनियोजना गर्न भनिएको छ । खासमा मोरङ क्षेत्र न. ४ का प्रतिनिधी सभा सदस्य अमनलाल मोदीले बजेट माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका रहेछन् । उनले योजनाहरु समेटिएको २ पृष्ठ लामो निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका रहेछन् । मोदीले पेश गरेको निवेदन अनुसार बजेट विनियोजन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हुन् । पत्रमा सांसद मोदीलाई बोधार्थ गरिएको छ । त्यस्तै पत्र शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई समेत पठाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पारिदिन भनेर लेखेर पठाईका दर्जनौं पत्र एकै दिन आउने गरेका छन्, हाम्रो काम दर्ता गर्ने हो’, एक मन्त्रालयका दर्ता फाँटका कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनले यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पारिदिन भन्दै आउने पत्रहरुले मन्त्रालयमा आतंकै मच्चाएको आरोप पनि लगाए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र लेखेर बजेट पारिदिन भनेपछि दबाव त परिहाल्छ नी’, एक मन्त्रालयका सहसचिवले भने । उनले बिनोदबहादुर कुँवरले सिंहदरबारमा आतंकै मच्चाएको आरोप पनि लगाए । ‘यो त आतंकै जस्तो भयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेटका लागि पत्र आउनु दुर्भाग्य नै हो’, उनले भने ।
ढोरफिर्दीमा एनसीसी बैंकको १२५ औँ शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक(एनसीसी बैंक)लि.ले तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वडा नं. ८ ढोरफिर्दीमा नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । ढोरफिर्दीमा शाखा कार्यालय विस्तार गरे संगै बैंकको देशभर शाखा संख्या १२५ पुगेको छ । ढोरफिर्दी र आसपासका क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको उक्त शाखाबाट एनसीसी बैंकले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु सरल तथा सुलभ रुपमा प्रदान हुने बैंकले जनाएको छ ।
