एनसेलको लगानीकर्ता एजियाटा मर्जरको तयारीमा, को सँग ?
काठमाडौँ । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियाको एजियाटा गु्रप बरहद र नर्वे सरकारको मुख्य लगानी रहेको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलिनोरबीच मर्जरको तयारी अगाडि बढेको छ । दुवैै कम्पनीको लगानीमा एसियाली मुलुकमा सञ्चालित दूरसञ्चार तथा पूर्वाधार कम्पनीहरूलाई मर्जपछि एउटा छुट्टै कम्पनीअन्तर्गत रहने गरी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । मर्जपछि स्थापना हुने कम्पनीको नाम तत्कालका लागि ‘मर्ज्डको’ राखिएको छ । मलेसियाको एजियाटाले नेपालको एनसेलसहित मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया गरी छ देशमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै युरोपलाई प्रमुख बजार मानेर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको टेलिनोरले एसियाका पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मलेसिया, म्यानमार र थाइल्यान्डमा दूरसञ्चार, पूर्वाधार तथा मोबाइल बैङ्किङलगायत सेवा प्रदान गराउँदै आएको छ । मर्जरपछि नेपाल, मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, पाकिस्तान, म्यानमार र थाइल्यान्डमा हाल सञ्चालित भइरहेका कम्पनीहरू मर्ज्डको ग्रुप अन्तर्गत रहने छन् । यद्यपि बङ्गलादेशमा एजियाटाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको रोबी एजियाटा लिमिटेड भने मर्जमा समेटिएको छ । एजियटा र टेलिनोर दुवैले मर्जरको विषयमा विज्ञप्ति जारी यसलाई पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । दुवै कम्पनीका अनुसार वैशाखको चौथो हप्ता यस विषयमा छलफल पनि भएको थियो । छलफलअनुसार मर्जरपछि बन्ने कम्पनीका टेलिनोरको ५६.५ प्रतिशत र एजियाटाको ४३.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यसको केन्द्रीय कार्यालय मलेसियामै रहनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
यातायातका कर्मचारी र बिचौलियाबीच गहिरो कनेक्सन, एउटै सूचनाका लागि ५० रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारी र बिचौलियबीच गहिरो कनेक्सन रहने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही कनेक्सनका आधारमा बिचौलियाहरूले ट्रायल परीक्षाको सूचना दिनसमेत सेवाग्राहीबाट प्रतिसेवाग्राही ५० रुपैयाँ लिने गरेको समेत पाइएको छ । सेवाग्राहीबाट बिचौलियाले उठाउने गरेको रकमको केही भाग कार्यालयका कर्मचारीसँग समेत पुग्ने भएकाले कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी नबनाएर बिचौलिया पोस्ने काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । बिचौलियासँगको साठगाँठका कारण कार्यालयको सूचना बिचौलियाबाट पैसा तिरेर पाइने तर कार्यालयले सूचना नदिने गरेको समेत पाइएको छ । सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिले कार्यालयले दिने सूचनाको सम्बन्धमा सेवाग्राहीसँग बुझ्दा बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग ५० रुपैयाँसम्म पैसा लिएर ट्रायल परीक्षाको जानकारी मोबाइलबाट गराउने गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा सूचना नदिएर बिचौलियामार्फत सूचना दिने वातावरण सिर्जना गरेको पाइयो,’ सकर्तकता केन्द्रका एक अधिकारीले भने । केन्द्रको छानबिन समितिले बिचौलियासँगको कनेक्सनका कारण त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न कार्यालयले बेवास्ता गरेको समेत पाइएको औंल्याएको छ । बिचौलियाले प्रतिसूचना ५० रुपैयाँसम्म लिइरहँदा पनि कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गर्नुले आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने ठहर केन्द्रको छानबिन समितिले गरेको हो । केन्द्रको प्रतिवेदनका अनुसार दिनहुँ सर्वसाधारणको हजारौं रकम गुमिरहेको छ भने बिचौलिया र कर्मचारी मोटाइरहेका छन् । सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको समितिले कार्यालय प्रमुख जवाफदेही र उत्तरदायी नबनेको तथा सूचना प्रभावकारी नगरेको उल्लेख गरेको छ । छानबिन समितिले कार्यालय प्रमुखले समयमै गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधानको पहल नगर्दा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन नसकेको पाइएको र कार्यालयसमेत अस्तव्यस्त देखिएको समेत औंल्याएको छ । समितिले कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यालयले सूचना सम्प्रेषणको भरपर्दो माध्यम प्रयोग नगरेको परिणामस्वरूप सवारी चालक अनुमतिको ट्रायलमा छुट्न सक्ने देखिएको छ । कार्यालयले वेबसाइटमा समेत सूचना अपलोड नगर्ने गरेको पाइएको छ । वेबसाइटमा सूचना अपलोड नगर्नुका कारण पनि बिचौलियासँगको साठगाँठको आशंका गरिएको छ । वेबसाइटमा सूचना अपलोड नगरेपछि सेवाग्राही बिचौलियासम्म पुग्ने र बिचौलियामार्फत कमिसन कर्मचारीसम्म आउने आशंका गरिएको हो । प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ को दफा ३।२ अनुसार ट्रायल परीक्षा सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले नियमको उल्लंघन गर्दै बिचौलिया मोटाउने काम गरिरहेको हो । कार्यालयको सूचना पाटीमा अनधिकृत व्यक्तिले समेत सूचना टाँस्ने तथा टाँसिएका सूचना च्यात्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै समितिले सूचना पार्टी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिशूलीमा बस खस्दा पाँचको मृत्यु, २९ घाइते
धादिङ । झापाको काकडभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको यात्रुबस धादिङमा आज बिहान दुर्घटना हुँदा चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भने एक जनाको उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा २९ घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हेमराज घिमिरेले जानकारी दिए । ना७ख ४३८७ नंको बस गजुरी गाउँपालिका–६ बन्छेटारबाट त्रिशूली नदीमा खसेको हो । घाइतेको उद्धारका लागि नेपाली सेना, जनपथ, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी खटिएका छन् । दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने खुलेको छैन । रासस
बजेटअघि नै मूल्यवृद्धिः गोलभेडाको भाउ दोब्बर, खसीको मासुमा २०० बढ्यो
काठमाडौं । यस वर्ष महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने संकेत देखिएको छ । सामान्यतया बजेट भाषणपछि महँगी बढ्ने गर्थ्यो । तर, यसपटक बजेटअघि नै बजार भाउ अकासिन थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यसकारण बजेटपछि मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । तर, त्यसअघि नै महँगी बढ्दा उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन् । महँगीको सबैभन्दा धेरै असर हरियो तरकारीमा परेको छ । तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार यस वर्ष निरन्तर पानी परेका कारण तरकारी उब्जनी घटेका छ । ‘यसपटक असिना पानी परिरहँदा किसानले बर्से तरकारी राम्ररी लाउन पाएनन् । त्यसकारण अहिले उपत्यकामा आपूर्ति घटेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने तरकारी पनि मूल्य बढेर आएको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाका लागि कालिमाटी बजारमा दैनिक सात सय ५० टनसम्म तरकारी भित्रिने गर्छ । तर, पछिल्लो १० दिनयता दैनिक छ सय टनसम्म मात्र आयात भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘एकातिर उत्पादन घट्यो, अर्कोतिर आयात हुने तरकारीको भाउ नै बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाउ बढेको हो ।’ अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी गोलभेडाको भाउ आकासिएको छ । महिनादिनअघि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको गोलभेडा कालिमाटी बजारमा शनिबार एक सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ । त्यही गोलभेडाको दाम काठमाडौंका साना बजार र किराना पसलमा एक सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पर्छ । त्यस्तै, स्थानीय काउली कालिमाटी बजारमै ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । एक महिनाअघि यसको मूल्य ५५ रुपैयाँ थियो । भेन्टा, मटरकोसा, हरियो फर्सी, साग, निउरो, ब्रोकाउली, धनियाँलगायतका ताजा तरकारी तथा फलफूलको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । यता, खसीको मासुको भाउ प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ बढेको छ । चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका अध्यक्ष गोविन्द पाठकले भारतबाट नियमित खसी ल्याउन नपाउँदा उपत्यकामा मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार नाकाबाट भारतीय खसी ल्याउन सकिएको छैन । उपत्यकाको मागलाई धान्न व्यवसायीहरू गाउँगाउँ गएर खसी ल्याउँदैछन् । त्यसैले केही लागत बढ्न गएको देखिन्छ,’ उनले भने । जिउँदो खसीको भाउ प्रतिकिलो छ सयबाट बढेर छ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको उनले बताए । तर, एक महिनाअघि एक हजार ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म रहेको खसीको मासुको भाउ अहिले एक हजार दुई सय ५० पुगिसकेको छ । उपत्यकामा प्रतिसाता भारतीयसहित २५ गाडी (६ हजार २ सय ५०) खसीबोका भित्रिने गरेका थिए । ‘कडाइ गरिएपछि समग्रमा झण्डै ५० प्रतिशतले खसीबोकाको आयात घटेको छ,’ पाठकले भने, ‘अवैध रुपमा भारतबाट खसीबोका आइरहेका छन् तर त्यसको तथ्यांक छैन ।’ सरकारले महिना दिन अघिबाट खान योग्य भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र भारतीय खसी आयात गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । तर, भारतीय व्यवसायी र भन्सार कार्यालयले यस्तो प्रमाणपत्र नदिएपछि आयात रोकिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
राजेन्द्र राई भन्छन्- चिन्ता एक थान पोलिटब्युरो सदस्यको होइन, इमानको हो
काठमाडौं । बलिदान, क्रान्ति, दुई तिहाईको सरकार, जनताको आशा, सपनाको खेती, नेकपा, नेकपा सरकारले समानता, विकास,समृद्धिको महान दायित्व पूरा गर्न समय, बुद्दी खर्च गर्ने की जाबो एक थान पोलिट ब्युरो सदस्य बनाउनेमा झगडा गर्ने ? इतिहास, योग्यता, क्राइटेरिया(मापदण्ड) पुगेर पनि हामीलाई बनाउन मन नलागे अध्यक्ष, महासचिवले तपाईलाई बनाउन सकिएन भन्दिए भई गयो नी, हामी कहिले पो पद र पैसाको पछि लागेका छौं, झगडा गरेका छौं र ? हामी त पद भए नी नभए नी सजिलो अफ्ठेरो जहिले नी सतत लागी रहेकै छौं, सकेसम्म लागिरहनेछौं । हामीलाई चिन्ता छैन पद, पैसाको, हामीलाई चिन्ता छ त इमानको, निष्ठाको, देश जनताप्रतिको जिम्मेवारीको । काम गरौं । पोलिटब्युरो सदस्य जसलाई दिए नी हुन्छ । फेसबुकमा यो पोस्ट नी गाउँबाट, कार्यक्षेत्रबाट गर्दैछु, जहाँ हिलो धुलोसँग लड्दै जनतासँग भेटघाट गर्नुपर्छ, गरिँदैछ, प्रदेश सरकारको बजेट, योजना कार्यान्वयन कस्तो भयो अनुगमन गर्दै घुमिँदैछ ।(राजेन्द्र राईको फेसबुक वालबाट)
स्प्रिटको भन्सार २३० प्रतिशत बढाउन व्यवसायी कै लबिङ, मदिराकाे मूल्य कति बढ्ला ?
काठमाडौं । ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अल्कोहल घनत्व भएको स्प्रिटको आयातमा २३० प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गर्न व्यवसायीले सरकारसँग लबिङ थालेका छन् । बजेट निर्माणसँग सरकारले राजश्वकाे दर पनि परिवर्तन गर्ने भएकाेले बजेटकाे पूर्वाद्धमा व्यवसायीहरूकाे सक्रियता बढेकाे हाे । केही मदिरा उद्योगीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत त्यस्तो स्प्रिट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र त्यो सम्भव नभएमा २३० प्रतिशत भन्सार महशुल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले संसदको उद्योग, बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मार्फत यस्ताे माग राखेका हुन् । उनीहरुको मागबारे समितिले छलफल गरेर प्रारम्भिक राय समेत लिएको छ । ‘स्प्रिटको आयात रोक्दा आत्मनिर्भर हुन्छौं कि हुन्नै भन्ने प्रश्न छ, साथै उपभोक्ताले बढि मूल्य तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने देखियो’, समितिका सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले भने । रक्सीको बजार मूल्य नबढ्ने र नेपाली स्प्रिटको उत्पादनले बजारको माग धान्ने अवस्था रहेमा आयात रोेक्न वा भन्सार महशुस बढाउन कुनै समस्या नहुने पनि उनले बताए । एसियन डिष्टिलरी, हिमालयन डिष्टिलरी, राज ब्रुअरी र विजय डिष्टिलरी लगायतका कम्पनीहरुले स्प्रिटको आयात रोक्न लबिङ तिब्र पारेका हुन् । उनीहरुले संसदीय समितिमै उजुरी गरेर आयात रोक्न वा भन्सार दर बढाउन दबाव दिएका हुन् । जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डट्रिजका प्रमुख कानुन अधिकृत गुरु प्रसाद अधिकारीले स्प्रिटको आयात रोक्नुपर्ने बताए । आयात रोक्न नसकिए भन्सार दर बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘रक्सी नखाएर कोहि नेपालीलाई केहि असर गर्दैन, सकिन्छ आयात रोकौं, नसके भन्सार दर प्रतिलिटर ९९ रुपैंयाँ कायम गरौं’, अधिकारीले भने । नेपालबाट भारतमा स्प्रिट निर्यात गर्न प्रतिलिटर १५० रुपैंयाँ तिर्नुपर्ने तर भारतबाट नेपाल आयात गर्दा ३० रुपैंया मात्रै भन्सार दर तोकिनु नै गलत भएको पनि उनले बताए । नेपालले भुटानमा स्प्रिट निर्यात गर्न चाहेमा प्रतिलिटर १६० रुपैंयाँ र श्रीलंकामा निर्यात गर्न चाहेमा ५५० रुपैंयाँ भन्सार तिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । ‘यति न्यून भन्सारमा संसारका कुनै अरु देशमा स्प्रिट आयात गर्न पाइँदैन, त्यसकारण हामीले पनि भन्सार दर बढाउनुपर्छ, नेपाली बजारलाई डम्पिङ साइट बनाइरहन सकिन्न’, अधिकारीले भने । उनले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुबाट उत्पादित कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर स्प्रिटमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने अवस्था रहेको पनि दावी गरे । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८१ करोड ४६ लाख एक हजार ४ सय ३४ रुपैंयाँको स्प्रिट आयात भएको छ । सो मूल्यमा ९२ लाख ९० हजार ९ सय ३१ लिटर स्प्रिट आयात भएको देखिन्छ । जुन प्रति लिटर ८७ रुपैंयाँ ६७ पैसा पर्छ । यस्तो स्प्रिट आयातमा प्रतिलिटर ३० रुपैंयाँ भन्सार दर कायम गरिएको छ । यस्तो स्प्रिटको प्रयोग भोड्का, सिग्नेचर, वल्ड दरबार लगायतका ह्विस्कीहरुमा हुने गरेको छ । चिनी उद्योगीहरुको दबाबमा सरकारले चिनी आयातमा कोटा तोकेपछि बजारमा चिनीको मूल्य आकाशिएको थियो । अहिले केहि उद्योगीहरुको दबावमा स्प्रिटको आयात रोक्दा रक्सीको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावनालाई हेर्ने समिति सभापति श्रीवास्तवले स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्प्रिटको आयात रोक्दा वा भन्सार बढाउँदा राजश्व संकलन पनि बढ्नु पर्ने मान्यतामा आफू रहेको पनि बताएका छन् । ‘नागरिकले न्यूनतम मूल्यमा उपभोग गर्न पनि पाउनु परो, साथमा राजश्वमा योगदान पनि वृद्धि हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने आयात रोक्न वा भन्सार दर बढाउन कुनै समस्या हुन्न’, श्रीवास्तवले भने ।
महाविपत्ती कोषमा १० प्रतिशत जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ-राजेन्द्र मल्ल
राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष-निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ बीमा समितिले नयाँ लेखामान प्रणाली ‘एनएफआरएस’ लागू गरेपछि निर्जीवन तर्फ एउटा बीमा कम्पनीले पनि वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तभित्र सबै कम्पनीले साधारणसभा गरिसक्नु हो । तर बैशाख अन्त्यसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकेनन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर सेयर बजारमा बीमा समूहको परिसूचक खस्कदो छ । केही वर्षअघि १० हजार नजिक बीमा समूहको परिसूचक अहिले ५ हजारको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको के सोचिरहेका छन् ? प्रस्तुत छ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सञ्चालक, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको विकास वहस । बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न पनि सकेनन् । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रका लगानीकर्ता निरास बन्दै गएको पाइन्छ । बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्षको हैसियतले तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ? लगानीकर्ता निरास भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी म २२ वर्ष अघिदेखि बीमा क्षेत्रमा छु । त्यतिबेला देखि नै म तत्कालिन एलाईन्स र अहिले प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरिरहेको छु । बीमा बजारलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । समय जति बित्दै गयो, बीमाप्रति मानिसको विश्वास, आकर्षण त्यति बढ्दै गएको छ । बीमा व्यवसायी संघ स्थापना भएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । संघले बीमा व्यवसायीको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । खासगरी हाम्रो नियमक बीमा समितिसँग बेलाबेलामा छलफल गरिरहेका छौं । पहिला बीमा समितिले ल्याउने नीति निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल नभई एकपक्षिय रुपमा ल्याउने गरेको थियो । अहिले समितिले हामीसँग पनि छलफल गर्ने गरेको छ । बीमा समिति हाम्रो अभिभावक हो । हामी बीमा समितिको सन्तान हौ । हामी सबैले बीमा क्षेत्रको हितमा काम गर्ने हो । यो क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने हो । एनएफआरएस लागू गर्ने क्रममा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा हामीले दुई साताअघि मात्र बीमा समितिसँग कुरा गरेका छौं । एनएफआरएसका लागि चाहिने एक्चुरीका लागि भारतमा भर पर्नुपरेको छ । नेपालभित्र आवश्यक जनशक्ति नभएर पनि समस्या भयो । नयाँ सिस्टमा जानु पर्ने भएकोले कम्पनीहरुको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम पनि केही ढिला भएको छ । तर अबको एक महिनामा सबै कम्पनीको लेखापरिक्षण सकिने चरणमा छ । एनएफआरएस र अन्य नियमबीच केही कुरा बाझिएकाले पनि समस्या भएको हो । कहाँ कहाँ बाझिएका छन् त ? एनएफआरएस आईएफआरएस स्ट्याण्डर्ड अनुसार नै छ । हाम्रो विगतको लेखा अभ्यास अलि फरक थियो । त्यसैले नयाँ लेखाप्रणालीमा केही कुरा बाझिएका छन् । पहिला बैशाखमा बीमा गरेर एक वर्षको प्रिमियम लिइन्थ्यो भने त्यो सबै प्रिमियम सोही आर्थिक वर्षको मानिन्थ्यो । एनएफआरएसले बैशाखमा लिएको प्रिमियम दिन गनेर यो आर्थिक वर्षको हिस्सा मात्र राख्न पाइन्छ । बाँकी अर्को वर्षको आम्दानी बाँध्नुपर्छ । त्यस्तै एनएफआरएसले नाफाको ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्नुपर्दैन भन्छ । तर बीमा सम्बन्धि कानुनले नाफाको ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्नु भन्छ । त्यस्तै, बीमा समितिले भूकम्पपछि नाफाको १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै नियमको पालना गर्ने हो भने सबै कम्पनी घाटामा जाँन्छन् । यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग हो । ५० प्रतिशत रिर्जभ राख्ने व्यवस्था त बीमा ऐनले नै गरेकोले त्यो संशोधन नभई बीमा समितिले पनि केही गर्न सक्दैन होला । कम्तिमा महाविपत्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिए पनि बीमा कम्पनीलाई केही सजिलो हुन्छ । यो समस्या पनि यस आर्थिक वर्षमा मात्र देखिने हो । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै मिलेर जान्छ । यसमा ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्दै एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिवेदन बनाउने हो भने कम्पनीहरुको नाफा कस्तो देखिएला ? पुरानो व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत बोनस दिने अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको समेत व्यालेन्सिट नेगेटिभ देखिन्छ । अहिले नै सेयर बजार ओरालो लागेको छ । त्यसमाथि व्यालेन्सिट नेगेटिभतिर आयो भने सेयर बजार झन् घट्छ । यसतर्फ पनि सोच्न हामीले बीमा समितिलाई आग्रह गरेका छौं । असार असान्तसम्ममा सबै बीमा कम्पनीको साधारणसभा हुन्छ ? हुन्छ । सबै कम्पनीहरुको होमवर्क सकिएको अवस्था छ । हाम्रो एउटै कुरामा जोड के छ भने नाफामा गइरहेको कम्पनीहरुको व्यालेन्सिट घाटामा गएको देखाएर बाहिर ल्याउनुपर्यो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिदैन । बीमा समितिले तोके अनुसार पूँजीवृद्धि गर्न बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरुलाई गाह्रो भएको हो ? म सञ्चालक भएको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकमा पुँजी पुगिसकेको छ । केही कम्पनीहरुले १०० करोड पुँजी पुर्याए पनि केही कम्पनीहरुको भने पुगेको छैन । तर नियामकले ल्याएपछि सबैले त्यो मान्नै पर्छ । तपाई बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अरु बीमा कम्पनीको प्रमोटरहरु पनि तपाईको संघमा आवद्ध छन् । अझै केही कम्पनीको पुँजी ३० करोडभन्दा कम छ । के उनीहरुले कम्पनीमा थप लगानी गर्न नसकेका हुन् ? पक्कै पनि केही कम्पनीमा ग्याव अलि धेरै नै छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको लागि निश्चित समय दिएको थियो । त्यो समयभित्र पुँजी वृद्धि गर्न उहाँहरुले ध्यान दिनुपर्दथ्यो । अहिले बीमा समितिले मर्जलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सानो सानो पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गरेको छ । यो पनि सकारात्मक विषय हो । मर्ज भएपछि कम्पनी ठूलो हुन्छ, बलियो हुन्छ । लगानी सुरक्षित हुन्छ, नाफा बढ्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति दीर्घकालिन रुपमा लगानीकर्ताको लागि राम्रो हो । मलाई सञ्चालक पद पनि चाहिदैन, अध्यक्ष पनि चाहिदैन । नाफा बढे पुग्छ । सरकारले पनि कर पाओस्, कर्मचारीको पनि राम्रो होस्, लगानीकर्ताले पनि दुई पैसा कमाउन् । मेरो चाहाना त त्यति हो । तपाईले जस्तै अरु लगानीकर्ताले पनि मर्जरको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ? मेरो भनाई के हो भने पुँजी वृद्धि नगरी म्याद नगाउनु राम्रो भएन । म नै सञ्चालक बन्न पाउनुपर्छ, म नै अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्छ, म नै सीईओ बन्न पाउनुपर्छ भन्नेहरुको लागि मर्ज ठिक नहोला । तर लगानीको हिसाबमा मर्जरमा जादाँ राम्रो हुन्छ । त्यसैले अबको सरल उपाय भनेको मर्जर नै हो । यसले व्यवस्थापन खर्च बचाउन मद्दत गर्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुको गाउँ गाउँमा शाखा बढिरहेको छ । मर्जमा जादा एउटै गाउँका धेरै शाखा एउटामा गाभिन्छ र त्यसले खर्च व्यवस्थापनमा सघाउँछ । बीमा सेवा आम नागरिकले पाउनु पर्यो । कम्पनीहरु धेरै भएर मात्र हुदैन । जनताले पाउने सेवा सुविधामा पनि वृद्धि हुन पर्यो । बीमा समितिले हालसालै जारी गरेको मर्जर सम्बन्धि निर्देशिकाले बीमकलाई कत्तिको आकर्षति गरेको छ ? समितिले मर्जरको लागि केही छुट दिएको छ । यो राम्रो शुरुवात हो । हामीले नियामकको नीति निर्देशनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । नियामकले दिएको दिशानिर्देशलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ । के प्रभु इन्स्योरेन्स मर्जमा जान तयार छ त ? प्रभु इन्स्योरेन्सले एक अर्ब पुँजी पुर्याईसक्यो । र पनि, हामी मर्जरमा जान तयारी छौं । राम्रो कम्पनीसँग कुरा मिल्यो भने हामी मर्जरको लागि तयार छौं । अहिले भएका बीमा कम्पनीहरुलाई मर्ज गर्ने, भोलि नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने काम नियामकले गर्नुभएन । भर्खरै नयाँ लाईसेन्स दिएको छ तुरुन्तै मर्जरको कुरा पनि उठेको छ । यस्तो चाही नहोस् । यदी मुलुक बनाउने हो भने दीर्घकालिन नीति र योजना चाहिन्छ । भूकम्प पछाडि वार्षिक १५/१६ प्रतिशतले बीमा बजार विस्तार भएको छ । गत वर्ष मात्र नयाँ बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाए । यसले बजारमा अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएको छ । यो राम्रो भएन । कम्पनी धेरै भएर मात्र मुलुकलाई फाइदा हुदैन । बीमा समितिले यो कुरा अहिले आएर बुझ्यो । र, अहिले सहि बाटो लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको विजनेस ग्रोथ र क्यापिटल ग्रोथलाई कसरी लिनु भएको छ ? बीमा कम्पनीको लागि १० करोड पुँजी तोकिएको बेलामा धेरै कम्पनी खुलेका हुन् । अहिले १०० करोड भनिएको छ । २० वटा कम्पनीले पुँजी पुर्याउँदा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी छ । रिर्जभमा भएको पुँजीसमेत जोड्दा २५ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यो वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ देखि २६ अर्ब प्रिमियम संकलन गर्ने आँकलन गरिएको छ । भनेपछि पुँजी र व्यापार बराबर जस्तै देखियो । त्यसैले अहिले मर्जरको नीति आउनु राम्रो हो । म्यानेजमेन्ट कष्ट घटाउनु पर्यो । मलाई सञ्चालक पद पनि चाहिदैन, अध्यक्ष पनि चाहिदैन । नाफा बढे पुग्छ । सरकारले पनि कर पाओस्, कर्मचारीको पनि राम्रो होस्, लगानीकर्ताले पनि दुई पैसा कमाउन् । मेरो चाहाना त त्यति हो । १०० करोड पुँजी भएपछि बीमा कम्पनीहरुले सेयरधनीलाई कति प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? हामी आफ्नो कार, मोटरसाईकलको बीमा गर्छौ तर आफ्नै बीमा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा गर्दैनौ । कर्जाको बीमा हुन्छ, ऋणिको बीमा भएको हुँदैन । व्यवसायको बीमा हुन्छ, उद्यमीको बीमा गरिएको हुँदैन । सबैको बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने बीमा बजार पनि विकास हुन्छ । प्रतिसेयर आम्दानी धेरै घटेको छैन । बीमा बजार ठूलो छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म बीमा भएको हुन्छ । हामीकहाँ धेरै कम बीमा छ । समस्या के भयो भने सरकारले बीमाबारे विभिन्न नीति ल्यायो, त्यहि अनुसार फरक फरक संरचना बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि बीमाको काम गर्ने भनिएको छ । बीमाको काम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेको छ । यो राम्रो भएन । बीमा सम्बन्धि सबै काम बीमा कम्पनीलाई गर्न दिनुपर्यो । सरकारले लाईसेन्स दिएपछि बीमा कम्पनीहरु पनि सरकारकै अंग हुन् । हामी आफ्नो कार वा मोटरसाईकलको बीमा गर्छौ तर आफ्नै बीमा गर्दैनौ । कर्जाको बीमा हुन्छ, ऋणिको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा भएको हुँदैन । व्यवसायको बीमा हुन्छ, उद्यमीको बीमा गरिएको हुँदैन । सबैको बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने बीमा बजार पनि विकास हुन्छ । बीमक संघमा पनि निर्जीवन बीमाहरुले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन । तपाईहरु पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, किन? बेलाबेलामा बीमा समितिले बीमा व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने किसिमले निर्देशिकाहरु ल्याएको पाइन्छ । यसरी निर्देशिका आए पश्चात हामीले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समेत समेटेर बीमा व्यवसायी संघ गठन गर्न प्रयास गरेका थियौ । तर उहाँहरु लामो समय ‘वाच एण्ड सी’मा बस्नुभयो । शुरुमा हुन्छ भन्ने विचार आएको थियो, पछि आउन मान्नुभएन । जीवन बीमाका साथीहरु आउनुहुन्छ भने अहिले पनि सँगै जान सकिन्छ । जीवन बीमा क्षेत्रका साथीहरुले नयाँ संस्था नै ल्याउनुभयो भने पनि हुन्छ । अहिले नेप्सेले पनि जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा भनेर दुई वर्गमा बीमालाई विभाजन गरेको छ ।
नेपाल लाइफको ४८ प्रतिशत लाभांश पास, जीवन बीमा बजारको ३२ प्रतिशत हिस्सा लिन सफल
विरगञ्ज /नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभा शनिवार विरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा प्रति शेयर २३ रुपैयाँ ५० पैसा (कर सहित) नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बोनश शेयर वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हुनेछ । उक्त पुँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक रकम हो । उक्त साधारण सभामा स्वागत मन्तव्य एवं बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीको अध्यक्ष गोविन्द लाल संघईले समिक्षा बर्षमा कम्पनीले कुल बीमा शुल्क आम्दानीमा सर्वाधिक करिब ३२ प्रतिशत बजार हिस्सा हासिल गर्न सफल भएको जानकारी दिए । हाल १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सभाबाट आ.व.२०७४÷०७५ को संचालक समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाब, नगद प्रवाह विवरणहरु एवं कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको संशोधन प्रस्तावहरु सभाद्वारा स्वीकृत भएको छ । हाल यस कम्पनीको लगानी ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जीवन बीमाकोष ५९ अर्ब रुपैयाँ र शेयरधनी कोष १० अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीमा १,२२,००० भन्दाबढी प्रशिक्षित अभिकर्ता रहेका छन् । कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरु तथा ग्राहकहरूका लागि देशभर फैलिएका आफ्ना हाल करिब १ सय ७७ भन्दा बढी शाखा तथा उपशाखाहरूमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । हालसम्म स्वदेश र विदेश गरी झण्डै २५ लाख व्यक्ति यस कम्पनीमा बीमित भइसकेका छन् । ग्राहकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी यस कम्पनीले समयसापेक्ष आवश्यक थप सेवा तथा सुविधाहरुसमेत उपलब्ध गराउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोछ ।
