मेगा बैंकमा कर्मचारी बचत खाता खाेलेकाले दिवंगत सेनाका परिवारले पाए रू ५ लाख
काठमाडौँ । ताप्लेजुङमा हवाई दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका नेपाली सेनाका जमदार अर्जुनकुमार घिमिरेका परिवारलाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले बीमा बापत पाँच लाख रुपैँया प्रदान गरेको छ । मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले नेपाली सेनाका लेफ्टीनेन्ट कर्णेल प्रकाश थापाको उपस्थितिमा स्वर्गीय घिमिरेकी पत्नी शिलु विष्टलाई पाँच लाख रुपैँयाको चेक हस्तारन्तरण गरिन् । मेगा बैंकमा ‘मेगा कर्मचारी बचत खाता’ खोलेका दिंवगत जमदार घिमिरेलाई मेगा बैंकले सोही खाताको बीमा बापत पाँच लाख रुपैँया हस्तारन्तरण गरेको हो । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका अंगरक्षक रहेका जमदार घिमिरेको गत फागुन २२ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ – १०, तारेभीरमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । मेगा बैंकबाट रकम बुझेपछि स्वर्गीय घिमिरेकी पत्नी शिलुले ग्राहक वर्गको सुरक्षाका साथै अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिएको भन्दै मेगा बैंकलाई धन्यवाद दिइन्। न्यूनतम एक सय रुपैँया मौज्दातमा खोल्न सकिने ‘मेगा कर्मचारी बचत खाता’मा बैंकले हरेक खातावालाको ५ लाख रुपैँयाको दुर्घटना बिमा गरिदिएको मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले बताइन् । सिइओ खुञ्जेलीका अनुसार, ग्राहक र उनीहरुका परिवारलाई भरपरी आउने यस्ता घटनामा सुरक्षा मिलोस् भनेर बैंकले अहिले ‘मेगा कर्पोरेट बेनीफिट सेभिङ अकाउन्ट’ योजना ल्याएको छ । जसमा एक लाख रुपैँयाको मेडिकल इन्स्योरेन्स र ७ लाख रुपैँयाको दुर्घटना बीमा गरिएको उनले जानकारी गराइन् ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका पाँचवटा उद्योगलाई कारवाही गरिने
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि बन्द राखेका पाँचवटा उद्योगमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उद्योगका लागि सेड भाडामा लिएर पनि लामो समयदेखि सञ्चालन नगरेको र भाडावापतको रकम समेत नतिरेको भन्दै गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले ती उद्योगमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सेड भाडामा लिएर वर्षैदेखि उद्योग सञ्चालन नगर्ने र भाडावापतको रकम समेत नबुझाउने प्रवृति बढेपछि कृष्णा खाद्य उद्योग, पदमा ज्योति प्लाष्टिक उद्योग र टि एण्ड कफी सेन्टरको नाममा लिएको सेड खाली गराइएको छ भने महालक्ष्मी खाद्य उद्योग र एस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको सेड खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापना कार्यालयका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए । खाली गराइएका सेडमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत शुरु गरिसकेको प्रमुख आचार्यले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेट इन्ड्रष्ट्रीज र कोशी पोलिमर्स प्रालि सञ्चालनमा रहेका छन् भने कान्तिपुर प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज र उषा जल उद्योग केही महीनाभित्रै सञ्चालनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै बन्द रहेको माँ भगवती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको टमाटर प्रशोधन उद्योगले भाडावापतको बाँकी बक्यौता रकम बुझाएर सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । शान्ति सुरक्षा, खानेपानी, बिजुली लगायतको समस्या झेल्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले पहिलो पटक यसवर्ष पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाले ती समस्या समाधान हुने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । कूल २९४ रोपनी (साढे २२ बिघा) मा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेना गृह, गेस्ट हाउस, विद्युत् टेलिफोनलगायत सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न १० वटा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता छ । रासस
नेपाल एग्रो र गणपति माइक्रोफाइनान्सको कारोबार खुला, मूल्य रेञ्ज कसको कति ?
काठमाडौं । नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था र गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आइतबारदेखि कारोबार खुला भएको छ । अबदेखि दोश्रो बजारमा यी दुबै संस्थाको सेयर किनबेच गर्न मिल्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले नेपाल एग्रोको पहिलो कारोबारको लागि प्रतिकित्ता १०३.४८ देखि ३१०.४४ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकेको छ । संस्थाको गत जेठ २ गते मात्रै ४ लाख ९७ हजार ७७८ कित्ता आईपीओ सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको थियो । त्यस्तै, गणपति माइक्रोफाइनान्सको पनि प्रतिकित्ता ७८.९ देखि २३६.७३ रुपैयाँसम्म सेयर मूल्य तोकेको छ । संस्थाको गत जेठ ३ गते १० लाख ३५ हजार कित्ता आईपीओ नेप्सेमा सूचिकृत भएको थियो ।
आइतबार सुनको मूल्य २ सयले घट्यो, प्रतितोला ६० हजारमा कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ६० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार प्रतितोला ६० हजारमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै शुक्रबार ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजावी सुन साताको पहिलो दिन आइतवार ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । भने चाँदी प्रतितोला शुक्रबारको तुलना ५ रुपैयाँ घटेर ७ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
स्वदेशी जुत्ता पारखीको उत्कृष्ठ गन्तव्य बन्दै नेपाली जुत्ता घर
काठमाडौं । नेपाली जुत्ताका पारखीहरुका लागि नेपाली जुत्ता घर नै उपयुक्त विकल्पमा रुपमा स्थापीत भएको छ । भृकुटीमण्डपमा चल्ने जुत्ता मेलाहरु सधैका लागि बन्द भएसँगै नेपाली जुत्ता घर नै नेपाली जुत्ता पारखीहरुका लागि राम्रो गन्तव्यका रुपमा स्थापीत भएको हो । नेपाल जुत्ता घरले हरेक महिना नयाँ नयाँ जुत्ता चप्पल ल्याउने गरेको छ । त्यसमा पनि ६० प्रतिशतसम्म छुटको सुबिधा पनि दिँदै आएको छ । नेपाली जुत्ता घरका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायका अनुसार अब नेपालमै निर्मित जुत्ता चप्पलहरुको पहिचानका लागि स्टिकरको व्यवस्था समेत गरिएको छ । सोही स्टिकर हेरेर जुत्तामा कस्तो प्रकृतिको उपयोग भएको हो भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ । नेपाली जुत्ताघरले स्वदेशी लगानी, स्वदेशी शिप र स्वदेशी परिश्रमबाट निर्मित जुत्ताहरुमा बिभिन्न अवसर पारेर बिभिन्न सुबिधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाली जुत्ता घरमा ४ सय रुपैंयाँदेखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता पाइन्छन् । भृकुटीमण्डपमा लाग्ने अनेकौं जुत्ता मेलाहरु सधैँका लागि बन्द भएपछि नेपाली जुत्ता घरले बजारमा थप उत्साह थपेको छ । लेदर वा अन्य के बस्तु बाट बनेको हो त्यो छुट्टाउने स्टिकर रहेको छ । जुत्ता घरमा ५० प्रतिशत छुट पाईन्छ । कहाँ कहाँ छन् जुत्ता घर ? नेपाली जुत्ता घर अब तपाईको नजिकैसम्म आईपुगिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरि ५ वटा आउटलेट विस्तार भैसकेका छन् । काठमाडौंमा जमलको नाँचघरमा, माछापोखरीको बुद्धमलमा शोरुम छ । महाराजगंज चक्रपथबाट गंगाला अस्पताल जानेबाटोमा १०० मिटर अगाडी दायाँ तर्फ छ, कुमारीपाटीमा कुमारी बैंकको ठिक अगाडी नेपाली जुत्ता घरका आउटलेट छन् । पोखरामा सिद्धार्थ चोक स्थित चिप्लेढुंगामा नेपाली जुत्ता घरको आउटलेट छ । कुन कुन ब्राण्डका जुत्ता पाइन्छन् ? नेपाली जुत्ता घरमा बिएफ डिअर हिल सुज, शिखर, कोशेली, क्रसरोड, स्काई सुज, टाकुरा, लेदर विंग्स, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच ब्राण्डका जुत्ता छानीछानी खरिद गर्न सकिन्छ । एकापसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका नेपाली ब्राण्डहरुले सामुहिक बिक्रि केन्द्रको अवधारणामा जुत्ता घरको आरम्भ गरेका हुन् । प्रतिष्पर्धा छाडेर सहकार्यमा आएको नजिर बजार विस्तारमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका ब्राण्डहरुले एउटै शोरुमबाट आ आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । नेपाली जुत्ताघरले नेपाली जुत्ताहरुको बजार प्रवद्र्धन र प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुको सहकार्यतामा जोड दिँदै आएको छ ।
१३ गतेदेखि अर्को लघुवित्तको आईपीओ, ६३ हजारलाई शेयर, आईपीओ लगत्तै १५% बोनस
काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका लघुवित्त संस्थाहरुको आईपीओ आउने क्रम धमाधम चलिरहेको छ । यसै क्रममा अर्को आशलाग्दो लघुवित्तको आईपीओ यही जेठ १३ गतेदेखि आउने भएको छ । यो लघुवित्त यसकारण आशालाग्दो छ कि यस लघुवित्तकाे सेयर करिब ६३ हजार जनाले पाउन सक्छन् । प्रदेश ४ को नवलपुर केन्द्रीय कार्यालय रहेको इन्फिनिटी लघुवित्तको आईपीओे जेठ १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म खुल्न लागेको हो । आवेदन बन्द हुने ढिलो मिति असार १० गते तोकिए पनि पहिलो ४ दिनमै उक्त आईपीओका लागि आवेदन पर्ने भएकोले यो मितिले खासै कुनै अर्थ राख्दैन । इन्फिनिटीले ६ लाख ७४ हजार कित्ता शेयर जारी गर्न लागेको हो जसमा ५ प्रतिशत अर्थात् ३३ हजार ७०० कित्ता म्युचुअल फण्ड र १०३७० कित्ता संस्थाका कर्मचारीलाई वितरण गरी बाँकी हुन आउने ६ लाख २९ हजार ९३० कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तय भएको छ । यो लघुवित्तको देशभरमा २१ शाखा कार्यालय छन् । आईपीओ निष्काशन अघि १४ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको शेयर निष्कासनपछि पुँजी २० करोड ७४ लाख रुपैंया पुग्छ । यस लघुवित्तले पहिलो वर्ष नै ३ करोडको बोनश शेयर दिएर पुँजी २३ करोड ७४ लाख पुर्याउने याेजना पनि सार्वजिनक गरेकाे छ । उक्त शेयर सिभिल क्यापिटलमार्फत् बिक्री हुने भए पनि आवेदकले भने सीआश्वा सेवा भएका जुनसुकै आफ्ना बैंकमार्फत् वा मेरो शेयरमार्फत् अनलाइनबाटै आवेदन दिन पनि सकिन्छ ।
पूर्व सचिवको विश्लेषण: सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले विकास निर्माण ठप्प हुन्छ
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले निर्माण, सप्लाई र परामर्श सेवाका ठेक्कापट्टा गंभीर धरापमा पर्ने देखिएको छ। सरकार आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नमा तम्सिए जस्तो लाग्छ। काम गर्न त्यसै डराउने, नचाहने र हच्कने प्रोजेक्ट अधिकारीहरूलाई थप नयॉ हतियार दिईएको छ, सरकार हावामा कावा खाने कालमा फसेको छ। बिकासे कानुनको हातखुट्टा जिब्रो र ऑखा हुदैनन्, तिनलाई प्रोजेक्टको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम प्रोजेक्ट म्यानेजरले हो। म्यानेजमेन्ट सीप र कलाको कुरा कानुनमा लेखिदिँदा बुद्धिबिहीनहरूलाई सजिलो त होला तर सक्षम म्यानेजरका निम्ति रोडब्लक हुनेगर्छ। यसरी कानुनमा म्यानेजमेन्ट ईश्यु सम्बद्ध मिहिन तुच्छ कुरा लेख्दैमा प्रोजेक्ट सफल हुने भए त्यस्तो सजिलो काम गर्न जसले पनि जानेकै हुन्थ्यो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जटिल, योग्यतासहितको पेशागत सीप र दक्षता हो, खरिदारे जागिर हैन । यसरी कानुनमा लेखेरै प्रोजेक्ट चलाउन त खरिदारलाई जिम्मा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ , विज्ञ ईन्जिनियर वा व्यवस्थापन किन चाहियो ? खरिदारलाई मात्र कानुनको दफा दफा हेरेरै प्रोजेक्ट चलाउन मजा लाग्छ। धुर्त समूहको घेरामै रम्ने बानी परेका सत्ताधारीको अगाडी दलीय पेशा विज्ञहरूको पनि हरिबिजोग हुनेगर्छ। सरकारमा बिकास व्यवस्थापनमा कस्तो संयन्त्र बनाउने ? कस्तो उच्च दक्ष विज्ञान प्रविधि एवं ईन्जिनियरिंग क्षेत्रका कति जनशक्ति कहिले कहिले उत्पादन गर्ने ? सरकारभित्र कस्तो ईन्जिनियरिंग , वन वातावरण कृषि , चिकित्सा जस्ता प्राविधिक संगठन गठन गर्ने ? कहॉ कसरी ती जनशक्ति परिचालन गर्ने ? कसरी गाँउ र मोफसलमा विज्ञलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्ने ? आकर्षित गराउने र बिजिनेश बढाउने ? यी कुरामा त छड्के नजर त हेरेनन् हेरेनन्, त्यसमाथि यसपटक दुईतिहाई बहुमत चप्काएका सरकारले बिकास व्यस्थापनका कानुनहरू तर्जुमा गर्दा पनि तिनका कथित दलीय विज्ञ भातृ संगठनहरूलाई नेताहरूले बाल गनेनन् । यहॉ ‘युज एण्ड थ्रो‘ राजनीतिको मन्त्र बनेको छ, ‘गिफ एण्ड गेट‘ रियल पोलिसी हो। त्यसै त नेपालका कर्मचारीतन्त्र कानुनची छ, पर्फर्मेन्स मतलब गर्दैन, प्रोसेसमै लट्पिन मन पराउछ , जसको कारणबाट उसले परफर्म नगरे पनि सदा जोगिन्छ। । त्यसमाथि कानुन नै अति कानुनची र बिकास अवरोधी बनाउदै लगेपछि त भैगयो मुलुकको कायापलट । कर्मचारीहरूलाई त के छ र । कानुनको कुन दफालाई कसरी प्रयोग गरेर कुन बहानामा हुने काम रोकेर, नहुने भनिएको काम गरेर, यसो पत्रम् पुष्पम् हात पारौं भन्ने हुन्छ। काईदा हुदैछ, सधैं दशैं आउने भयो । हाल नेपालका बन्दै गरेका कानुनहरू सुँगुरकै तालमा छन्। बिकासे संस्था र कर्मचारीहरूको हातखुट्टामा जंजीर बाँधेर बिकासमा कुद्न भनेर मैदानमा लखेटिईन्छ। कानुनहरू र संस्थागत ब्यवस्थाको हविगत हेर्दा संघीय नेपालमा अब्यावहरिक एवं पगलेटहरू जहॉतही हाबी हुन पुगेको प्रष्ट देखिदैछ । हालमा मुलुकको तालासाँचो समात्ने अवसर पाएका सबका सब एन्टिडिभेलपमेन्ट कानुनची बनेका छन् । रंग न ढंगकाहरू सत्तामा गजधम्म छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि अहिले संसोधनको प्रकृयामा छ। त्यो पास हुनासाथ फेरि खरिद नियमावली संसोधन हुनु पर्नेछ । खरिद कानुन छिनछिनमा संसोधन हुनु घोर अस्थिरता र अव्यवस्थाले रन्थनिएको रोग लागेको हो । खरिदारे मानसिकताको खरिदारे बिकासे कानुनहरूको युग आयो हाम्रो नेपालमा । परामर्श सेवा सोसाईटीपछि निर्माण व्यावसायी महासंघले पनि वर्तमान संसोधित खरिद नियमावली प्रति बिरोध जनाएको छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको महासंघको ठहर छ । यसलाई अविलम्ब नसच्याईए महासंघ आन्दोलनमा जाने र मुलुकभरिका सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै आरोप र प्रतिक्रिया सोसाईटी फर कन्सल्ट्यान्ट्स, आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिंग फर्म्सले पनि लगाएको छ। के भएको हँ, सरकारका कामबाट कुनै पनि पेशा सन्तुष्ट नभएका । न निर्माण, न परामर्श सेवा, न पत्रकार, न प्राविधिक पेशाकर्मी, न जनता खुशी भएका देखिन्छन् । पशुपतिनाथले यो मुलुकको रक्षागरून्, अब अरूको बसको बात भएन ।
तीन अर्ब ८४ करोड राजश्व सङ्कलन, लक्ष्यभन्दा बढी
दमौली । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखसम्म रु तीन अर्ब ८४ करोड ८३ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म रु तीन अर्ब ६६ करोड ८८ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि उक्त कार्यालय लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनरमण त्रिपाठीले लक्ष्यभन्दा रु १७ करोड ९५ लाख बढी राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै वैशाख महीनामा मात्रै रु ६६ करोड राजश्व सङ्कलन भएको बताए । उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ४८ करोड २४ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवसम्म करदाता सेवा कार्यालयको रुपमा रहेको कार्यालय यही वर्षबाट आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो । कार्यालयले तनहुँसहित लमजुङ, गोरखा र मनाङका व्यवसायीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत सूर्य सेढाईंले चारवटै जिल्लामा पुगेर कर सचेतनासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आवमा मनाङको चामे, धारापानी, पिसाङ, तनहुँको भिमाद, खैरेनीटार र लमजुङ र गोरखाका विभिन्न स्थानमा कर सचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो । उनका अनुसार समय-समयमा दर्ता अनुगमन गर्ने, दर्ता भएर कर नतिर्नेलाई नियमअनुसार कारवाही प्रक्रियामा ल्याउनेलगायतका कामलाई अगाडि बढाइएको र कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम पनि भइरहेको छ । विसं२०६९ वैशाख ९ गते करदाता सेवा कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको कार्यालय २०७५ असार २० गते आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो । चार जिल्लामा करीब ३० हजार करदाता करको दायरामा आएका छन् । रासस
