टोखामा एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले टोखा नगरपालिकामा नयाँ शाखा कार्यालयको बिस्तार गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं. ६, स्थित टोखा शाखाको टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । मुलुकभर २८३ शाखा कार्यालयहरु, २८९ एटिएम, ४१ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं २६ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
स्पर्श लघुवित्तको सञ्चालकमा क्षितिज खड्का नियुक्त
काठमाडौं । स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा क्षितिज खड्का नियुक्त भएका छन् । संस्थाको ४६औँ सञ्चालक समितिको बैठकले जनता बैंक नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि सञ्चालकको रुपमा खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै नवनियुक्त खड्काले संस्थाको सञ्चालकको रुपमा आगामी बाँकी कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । संस्थाको ४६औँ सञ्चालक समितिको बैठक जेठ ६ गते सोमबार बसेको थियो ।
६ खर्ब ५३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, गतवर्ष भन्दा २० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण(रेमिट्यान्स) पठाएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह गत आवको तुलनामा चालू आवको नौ महिनामा २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.६ प्रतिशतले बढेको थियो । नौ महिनाको अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रु सात खर्ब ४६ अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो । अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगतका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ३९ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या छ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको थियो । साथै, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा चार दशमलव छ प्रतिशतले बढेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जामा लगानी गर्यो २३ अर्ब
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु २३ अर्ब छ करोड रकम पुनरकर्जाको रुपमा लगानी गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने कर्जाको उपयोग बढेको हो । केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा पुनरकर्जाको उपयोग गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । बैंकका अनुसार साधारण पुनरकर्जा रु १८ अर्ब ९७ करोड र निर्यात पुनरकर्जा रु एक अर्ब ४९ करोड उपयोग भएको छ । यस्तै गत चैत मसान्तसम्ममा भूकम्प पीडितलाई आवासीय घर निर्माणको लागि रु दुई अर्ब ५८ करोड रकम प्रदान गरिएको छ । त्यस्तो कर्जा एक हजार ५७७ ऋणीले उपभोग गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लिनेको सङ्ख्यामा १४ हजार ६३९ पुगेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत रु २५ अर्ब १८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने रु ९८ करोड २२ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ रु १३ करोड ६४ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस्तै चालू आवको नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले रु ११ खर्ब ६५ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाले रु एक खर्ब ९९ अर्ब ३३ करोडको अन्तर–बैंक कारोवार गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले क्रमशः रु आठ खर्ब ८२ अर्ब ८७ करोड र रु २७ अर्ब ४१ करोड कारोबार गरेका थिए । रासस
लक्ष्मी बैंकको ९ लाख कित्ता संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत, आजै नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको संस्थापक(प्रमोटर) सेयर साधारणमा परिणत भएको छ । बैंकको कुल ९ लाख ५ हजार ५१२ कित्ता प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन भएको हो । २०७६ जेठ २ गतेको निर्णय अनुसार उक्त सेयर मंगलबार(जेठ ७ गते) सर्वसाधारण समूहमा परिणत भई मंगलबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको हो । सो मात्राको सेयर अब सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत दोश्रो बजारमा कारोबार हुनेछ । बैंकको संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर रहने गरी सर्वसाधारण समूहमा सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर स्वामित्व संरचना परिर्वतन गर्न स्वीकृति र कम्पनी रजिष्ट्रारको नियमावलीमा संशोधन भए अनुसार प्रमोटर र सर्वसाधारणको सेयर संरचना गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमईका ग्राहकलाई बि. एण्ड सी. हस्पिटलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र बि. एण्ड सी. मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि बिर्तामोड, झापाबीच सोमबार स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बि. एण्ड सी. मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका जनसम्पर्क अधिकृत प्रोमिश गिरी र ग्लोबल आइएमई बैंक बिर्तामोड शाखाका शाखा प्रबन्धक पवनकुमार पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात बि. एण्ड सी. मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बिर्तामोड, झापामा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट, क्रेडिट, प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् ।
उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्छः सांसद विनोद चौधरी
काठमाडौँ । सांसद विनोदकुमार चौधरीले देशको आर्थिक विकासको लक्ष्यस“ग जोडेर भूमि सम्वन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भूमि सम्वन्धी आठौ“ संसोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्नु राख्दै सांसद चौधरीले भूमिको उपयोग उत्पादन बृद्धिका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । इन्डस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन सिटी र कमर्सियल फार्मिङ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भुमि सहज रुपमा उपलब्ध हुने गरी कानून निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी अभिबृद्धि गरी उत्पादन बृद्धि गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । त्यसकालागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ’ सांसद चौधरीले भने । कुलग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उद्योगपति समेत रहेका सांसद चौधरीले भने– यस्ता समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हामीले भूमिसम्वन्धी कानून बनाउनुपर्छ । अन्यथा नेपालमा लगानीकर्ताहरूको मनोवल अरू खस्किन सक्छ । औद्योगिक र शैक्षिक सस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेको, तर उपयोग गर्न बा“की रहेको जग्गाफिर्ता गर्ने सोच राख्नु सही नभएको विश्लेषण गर्दै उनले औंद्योगिक क्षेत्रले दिर्घकालीन सोचका साथ मास्टर प्लान तयार गर्ने र तत्काल केही जग्गा उपयोग नभएको जस्तो देखिएपनि भविष्यको औद्योगिक विस्तारका लागि त्यो जग्गा अपरिहार्य रहने भएकाले यसतर्फको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तनको खा“चो उनले औल्याए । यदि औद्योगिक प्रयोजनले लिएको जग्गाउपयोग हुन सकिरहेको छैन भने राज्यले किन यस्तो भयो भनेर लगानीकर्ताको कुरा सुन्नुपर्छ र उसलाई सहजीकरण गरिदिन सक्नुपर्छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लगानीकर्ताले उद्योगका लागि लिएको जग्गामा कदापी घर बनाएर बस्दैन । उत्पादन बढाउनकै लागि उसले त्यो जमिनको प्रयोग गर्छ ।’ सांसद चौधरीले आजको विश्वमा विस्तार भइरहेका आर्थिक क्षेत्र र कमर्सियसल फार्मिङका उदारहण प्रस्तुत गर्दै जमिनको खण्डिकरणबाट देशलाई औद्योगिकरण र व्यवसायिक कृषीको जग बसाल्न सम्भव नभएको बताए । मुलुक आर्थिक समृद्धिको योजनामा अगाडि बढिरहँदा उत्पादन बृद्धिको आधारभूतपक्ष भूमिको उपयोग सम्वन्धी अवधारणालाई देशको वृहत्तर आर्थिक विकाससँग जोडेर अगाडि बढ्न आवस्यक छ र यसका लागि यो सहि समय भएको पनि सांसद चौधरीले बताए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्का नलिने
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए अब नयाँ ठेक्का नलिने घोषणा गरेका छन् । हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाउदै अब कुनै पनि नयाँ ठेक्का सम्झैता नगर्ने जनाएको हो । महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ को केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले एक हप्ता भित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ । माग पूरा गराउन दबाब दिन जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित् निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र/उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय पनि महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताए । सरोकारवाला निकाय सबैलाई गुमराहमा राखी देशलाई नै अहित हुने गरी कहाँबाट कसरी यस्तो अव्यवहारिक नियमावली आयो ? पाण्डेले प्रश्न गरे । पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि बताए । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानले नियमावलीका कारण सबै क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिए । अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की भने-‘नियमावली अत्यन्त अव्यवाहरिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएको छ ।’ महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहने बताएका छन । महासशंघका महासचिव रोशन दाहालले मूल नियमावलीको नियम ४९, ६५, ६५ क, ३१ ङ (१), १२० र १४१ मा संशोधन भई आएको व्यवस्थामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने-‘संशोधित व्यवस्थाले व्यवसायिहरुले काम गर्न नसक्ने र नियमावलीका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुन सक्दैन ।’ ठेक्का पट्टामा नेपालीलाई प्राथमिकताः पप्पु र कालिकालाई बन्देज, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
