वोमी लघुवित्तले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, अनुमति माग्दै पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्दै १० करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो । संस्थाले जेठ ८ गते(बुधबार) मात्रै अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरको १० लाख १० हजार ८८० कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको हो । बोर्डको अनुमति पाएपछि संस्थाले बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत सो मात्राको सेयर जारी गर्ने छ । हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १० करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद पश्चात संस्थाको पुँजी २० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
५९० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा गराउने ११ जनालाई अख्तियारले बोलायो (नामावली सहित)
काठमाडौँ । भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठीचौर जुम्लाको नाममा रहेको ५९० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरुलाई ७ दिन भित्र हाजिर हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना जारी गरेको छ । आयोगले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय ११ जनालाई हाजिर हुन भनेको हो । आयोगले हाजिर हुन बोलाएकाहरुमा कविदत्त न्यौपाने, गोमा न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, केशवराज न्यौपाने, नवऋषि न्यौपाने, देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, विष्णुऋषि शर्मा न्यौपाने, विष्णुलाल न्यौपाने, विष्णु न्यौपाने, मायालाल न्यौपाने र जानकीदत्त देवकोटा रहेका छन् । आयोगले यी व्यक्तिहरुलाई ७ दिन भित्र आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नम्बर २ मा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको जनाएको छ ।
सहकारीमा लाग्ने कर समान बनाउन माग
काठमाडौं । सहकारीकर्मीहरुले सहकारीलाई करमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा भएको ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले बचत सहकारीलाई कर छुट दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका सहकारीलाई कर छुट नदिएको गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी ऐन सहकारीमैत्री नभएको बताए । सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सहकारीले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने बताए । सहकारी नियमावलीले धेरै कोषको परिकल्पना गरेकाले सदस्यलाई नाफा नआउने अवस्था आएको बताए । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार गरेर नहुने बताए । सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिने चलखेल भएको उनको भनाइ छ । उनले सन्दर्भ ब्याजदर र स्प्रेडदर निर्धारणमा जटिलता भएको भन्दै नियमक निकायले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीका कमजोरी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । ‘राज्य सहकारीमैत्री छैन्,’उनले भने । काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले नियतबश बहुउद्देश्यीय सहकारी बन्द गराउन खोजिएको बताए । ‘सहकारीलाई बचतमा जान वाध्य पारिएको छ’ उनले भने,‘यसले सहकारीमार्फत आर्थिक संमृद्विमा समस्या पर्न सक्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला बचत संघ –कास्कुन)का सचिव शालिकराम पुडासैनीले सहकारीमा विकराल स्थिति भएको भन्दै सुद्विकरण अभियान चलाउन आवश्यक भएको बताए । सहकारीले नियत खराब राखेर सदस्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको बताए । ‘विभागकै कर्मचारीले लिलामीको ढाँचा तयार गरिदिन्छन्’ उनले भने । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उत्पादन सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान वाध्य पारेको उनको भनाइ छ ।
पुनः आन्दोलनमा उत्रने बौद्धवासीको चेतावनी, ‘सहमति अनुसार कालोपत्र भएन’
काठमाडौँ । निर्माण कम्पनीले गरेको ६ बुँदे सहमतिअनुसार कालोपत्र नगरेकोे भन्दै बौद्ध व्यापार सङ्घ लगाएतले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । टुसालदेखि बौद्ध गेटसम्म कालोपत्र गरेको भए पनि सहमतिअनुसार बौद्ध गेटदेखि जोरपाटीसम्म कालोपत्र गर्नुपर्र्नेमा ठेकेदारले आनाकानी गर्दै टार्न खोजेको बौद्ध व्यापार सङ्घका अध्यक्ष दीपक चौलागाईंले बताए । सडक निर्माण नभएको भन्दै बौद्धवासीले बाटो अवरुद्ध गरेपछि गत वैशाख २६ गते भएको सहमतिअनुसार बौद्ध गेटदेखि जोरपाटीसम्मको सडकमा कालोपत्र गर्नुपूर्व गरिने सवबेस, बेस र साइड ड्रेनको काम वैशाख २७ गतेबाट शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड विल्डर्सले सहमतिअनुसार काम अगाडि नबढाएको भन्दै बौद्ध व्यापार सङ्घ, स्थानीयवासीले ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल काम अगाडि बढाउन पटक–पटक माग गरेका थिए । आज बौद्ध व्यपार सङ्घ, स्थानीयवासी र युवासहितको टोलीले त्रिपुरेश्वरमा रहेको ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड विल्डर्सको कार्यालयमा पुगेर सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै ध्यानार्कषण गराएका हुन् । अध्यक्ष चौलागाईं भन्नहुन्छ, “वैशाख २७ गतेबाट बौद्ध गेटदेखि जोरपाटीसम्म कालोपत्र गर्नका लागि त्यसपूर्वको गर्नुपर्ने सडकको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । तर १४ दिन बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्र गर्ने काम अगाडि बढाएको छैन । ठेकेदारले टुसालदेखि बौद्ध गेटसम्मको बाटो कालोपत्र गरेर पन्छिन खोजेको भन्दै सम्झौतापत्रमा भएको सहमतिअनुसार जोरपाटीसम्म कालोपत्र नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने स्थानीयवासी बिनीता कोइराला बताउँछन् । सम्झौतापत्रमा ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड विल्र्डसका प्रमुख तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शकुन्तलालाल हिराचनले जोरपाटीसम्म कालोपत्र गर्ने, कालोपत्र गर्दा बिग्रेको खानेपानीको पाइप, ढल निर्माण गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअघि चाबहिल–साँखु सडकखण्डमा ठेकेदारले कालोपत्र नगरेको भन्दै ५०० को सङ्ख्यामा रहेका बौद्धका व्यापारी, स्थानीय र युवाले सो सडकखण्डको यातायात नै अवरुद्ध गरी आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले विसं २०७२ मा चाबहिलबाट साँखुसम्मको सडक २२ मिटर चौडा गरी चारलेनको बनाउने योजना ल्याएको थियो । योजनाअनुसार काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विसं २०७२ जेठमा सडकखण्डको निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेर असोजमा चार निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएको थियो । कूल लम्बाइ ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्डमा चार कम्पनीले समयमै निर्माण नसक्ने भएपछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको विस्तारको जिम्मा पाएका थिए । तर, अहिलेसम्म उक्त सडकखण्डको निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । रासस
१६ प्रतिशत बोनस पछि प्राइम कमर्शियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बिहीबार प्राइम कमर्शियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले बैंकको १६ प्रतिशत बोनस पछि सेयरको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१८.९७ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३६७.४१ रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य समायोजन पछि बिहीबारको कारोबारमा बैंकको सेयर मूल्य सामान्य ०.९७ अंकले घटिरहेकाे छ । याे समाचार तयार पर्दासम्म कम्पनीकाे सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.३० प्रतिशतले कम हाे ।
जेठ २५ र २६ गते इपीएस भाषा परीक्षाः ९२ हजार सहभागी हुँदै, ३२ केन्द्र तोकियो
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षाको तयारी तीब्र पारिएको छ । परीक्षाका लागि केन्द्र तोक्नेदेखि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । सन् २०१९ को भाषा परीक्षा यही जेठ २५ र २६ गते हुँदैछ । परीक्षार्थीको सहजताका लागि ३२ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौँमा २१, ललितपुरमा सात र पोखरामा चार वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । आवेदकको परीक्षा केन्द्रबारे यही जेठ १९ गते विस्तृत विवरण प्रकाशन गरिने शाखाले जनाएको छ । एक दिनमा दुई वटा सत्रमा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिन बिहान ९ देखि १० बजेसम्म परीक्षार्थीलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ । १० देखि १०ः२५ बजेसम्म पढाइ र १०ः२५ देखि १०ः५० सम्म सुनाइ परीक्षा लिइनेछ । दोस्रो सत्रमा मध्याह्न १२ः३० देखि १३ः३० सम्म अभिमुखीकरण, १३ः३० देखि १३ः५५ सम्म पढाइ र १३ः५५ देखि १४ः२० सम्म सुनाइ परीक्षा हुनेछ । अभिमुखीकरणका क्रममा परीक्षार्थीलाई मर्यादित रुपमा परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिनेछ । परीक्षाको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने परीक्षार्थीलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चल्ने भएकाले मर्यादित ढङ्गबाट परीक्षामा सहभागी हुन निर्देशक खनालले सबैमा आग्रह गरे । गत वर्षको परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले ५० परीक्षार्थीमाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारवाही गरेको थियो । बीसको दरखास्त रद्द शाखाले भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका २० जनाको दरखास्त रद्द गरेको छ । परीक्षा आवेदन भर्दा तोकिएको मापदण्डविपरीत विवरण भर्ने व्यक्तिको दरखास्त रद्द गरिएको निर्देशक खनालले जानकारी दिए । दरखास्त रद्द हुनेमा दुई महिला रहेका छन् । दुई महिलाको उमेर बढी भएकाले दरखास्त रद्द गरिएको हो । कोरियाले १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका युवालाई मात्र इपिएसमार्फत कोरिया लैजाने गरेको छ । अन्य उम्मेदवारले गलत विवरण भरेकाले उनीहरुको दरखास्त रद्द गरिएको हो । भाषा परीक्षामा ९२ हजार सहभागी हुँदै सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३७६ युवा सहभागी हुँदैछन् । त्यसअन्तर्गत उत्पादनमूकलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले परीक्षा दिनेछन् । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुल्ला गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुई सरकारकाबीचमा स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रबाटै नै नेपालीले दक्षिण कोरिया जाँदै आएका छन् । एक दशकका अवधिमा विभिन्न चरणमा सञ्चालित भाषा परीक्षामा चार लाख ८३ हजार ४९ जनाले सहभागिता जनाएको छन् । सन् २०१८ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सात हजार ९९६ जना कोरिया गइसकेका छन् । ५८ हजार नेपाली कोरियामा हालसम्म कोरियामा ५८ हजार ७०९ नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका इपिएस शाखाले जनाएको छ । इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली युवाले चार वर्ष १० महीनासम्म कोरियामा कामको अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै सोही अवधिमा एक पटक आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोरिया लैजान पाउनेछन् । त्यस्तै कोरिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सामाजिक सुरक्षासमेत प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१९ को इपिएस परीक्षा भाषा र सीप तथा क्षमता परीक्षण गरी दुई चरणमा हुनेछ । भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ९० अङ्क हुनेछ । जसमा पढ्ने २० र सुन्ने २० गरी कूल ४० वटा प्रश्न हुनेछन् । दुवैमा २५÷२५ गरी ५० मिनेटको परीक्षा हुनेछ । नतिजा असार १३ गते प्रकाशित गरिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र दोस्रो चरणको सीप तथा क्षमता परीक्षणमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । क्षमता परीक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको कामको अनुभव, तालीम, शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं प्रमाणपत्रलाई आधार लिइने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको सीप परीक्षण उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ११० अङ्कको हुनेछ । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशित गरिनेछ । रासस
जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनमा विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व विद्युत नियमन आयोगसँग स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ । विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेमा त्यस्तो आवेदनमाथि बोर्डले कुनै पनि कारवाही नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा शेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको’ पूर्व स्वीकृत अनिवार्य भएको बोर्डले जनाएको छ । विद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन निकायको अभाव भइरहेकोमा सरकारले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । साथै, विद्युत नियमन आयोग गठन भई यसले कार्य संचालन पनि शुरु गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापनासँगै उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्ने देखिएकोले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्र बजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डले विश्वास लिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौड्यालले जनाएका छन् ।
हुलाकी राजमार्गको काम निकै सुस्त, २२ महिनामा १२ किलोमिटरमात्रै कालोपत्र
काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलाबास सडक अहिलेसम्म साढे १२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । गत वर्ष पुससम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो, त्यसयता चार महिनामा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । तीस महिनामा कालोपत्रको काम सक्नुपर्ने भए पनि २२ महिनासम्ममा साढे १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको इञ्जिनियर मुकेशकुमार शाहले बताए । ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भएपनि अझै साढे २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म साढे १२ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ, अझै साढे २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “२२ महिना बितिसक्यो, अब आठ महिना मात्रै बाँकी छ, त्यो समयभित्र सकिने अवस्था छैन ।” मुआब्जा वितरणमा ढिलार्इ हुनु, विद्युत्, टेलिकमका पोल नहटाउनु जस्ता कारणले कामले गति लिन नसकेको इञ्जिनियर शाहको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण तथा विद्युत् र टेलिकमका टावर नहटाउँदा अहिले लमही बजारको दुई किलोमिटर, राप्ती नदी आरपार एक किलोमिटर, गढवा बजारमा पाँच सय मिटर, कोइलाबासमा एक किलोमिटर सडक निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको उनको भनाई छ । “बीच–बीचमा मुआब्जा वितरणको कार्य ढिलाइ हुनाका साथै विद्युत् र टेलिकमका टावरले काम अवरुद्ध भएको छ”, उनले भने, “जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” अन्य स्थानमा लगभग कटानको काम पूरा भएको र २२ किलोमिटरसम्म ग्राभेलको कामसमेत पूरा भएको उनको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङ खण्डको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न करीब रु ६९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडकको निर्माणको जिम्मेवारी कालिका कुमार जेभीले पाएको छ । हुलाकी सडकको चौडाइ सात मिटर हुने उनको भनाइ छ । २६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही-कोइलाबास सडकमा २६ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ । चालू आवकोे वैशाखसम्म ३२० जनालाई २६ करोड ४५ लाख पाँच हजार ५०० रुपैँया मुआब्जा वितरण गरिएको सूचना अधिकारी यज्ञबहादुर बुढाले जानकारी दिए । करीब ५०० भन्दा बढीलाई रु आठ करोड ५६ लाख ९४ हजार ४४१ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । नापी र मालपोत कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । एउटै व्यक्तिको नाममा १५÷२० वटा कित्ता भएका कारण पनि सबै पठाउनु पर्ने भएकाले ढिलार्इ भएको उनको भनाइ छ । रासस
