चितवन दूधमा आत्मनिर्भर, दैनिक तीन लाख लिटर दूध उत्पादन
भरतपुर । चितवन जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर भएको छ । दुग्ध उत्पादक सहकारी, स्थानीय सरकार, पशु विज्ञ केन्द्रलगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थाको उपस्थितिमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्न लागिएको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले जानकारी दिए । विभिन्न समिति र उपसमितिहरु गठन गरी दूध र दुग्धजन्य पदार्थको वास्तविक तथ्याङ्क लिइएको उनले बताए । कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर जिल्लाको रूपमा रहेको चितवनले उत्पादन गरेको दूध बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात गर्दै आइरहेको न्यौपानेको भनाइ छ । चितवनमा उत्पादन हुने दूधको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाहिरी जिल्लामा पठाउने गरिएकाले दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणाको तयारी तीव्र पारिएको चितवन जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी सङ्घका सचिव किशोर बगालेले बताए । जिल्लामा उत्पादन भएको आधा दूधले यहाँको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने बगालेको जिकिर छ । जिल्लामा दूध किसानको तथ्याङ्क सङ्लकन गरेर मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारकै समन्वयमा किसानले गर्न लागेका छौँ ।” साविकको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले चितवनलाई दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्ने पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर बजेट अभावको कारण देखाउँदै कार्यान्वयन गरेको थिएन । चितवनमा अन्य जिल्लामा भन्दा बढी दूध उत्पादन हुँदासमेत आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा नगरिएकै कारण सरकारको आँखामा पर्न नसकेको अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य भागिरथ तिमल्सिनाले बताए । दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरेपछि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरकारबाट समेत अनुदानका कार्यक्रम आउने तिमल्सिनाको भनाइ छ । सरकारको नजरमा काभ्रे मात्रै पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै तिमल्सिनाले त्यहाँभन्दा चितवनमा गुणस्तरीय र धेरै दूध उत्पादन हुने गरेको जिकिर गरे । चितवनलाई दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाएसँगै यहाँका किसानलाई समेत आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा भैँसीपालक किसान इन्द्रमणि गैरेले जोड दिए । दूधको उत्पादनभन्दा बिक्री मूल्य थोरै हुनु, अनुदान कुम्ल्याउनका लागि किसान बन्नेजस्ता समस्या समाधान गर्न सकेको खण्डमा मात्रै किसानसमेत आत्मनिर्भर हुने गैरेको भनाइ छ । अस्थायी किसान बन्ने र अनुदान पाएपछि पेशा छाड्ने प्रवृत्ति बढी देखिएकाले किसान आत्मनिर्भर हुन नसकेको गैरेले बताए । दैनिक ३ लाख लिटर दूध उत्पादन सङ्घका अनुसार जिल्लामा दैनिक तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ भने १३७ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसंस्था रहेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा ५२, रत्ननगर नगरपालिकामा २१, कालिका नगरपालिकामा आठ, खैरहनी नगरपालिकामा २३, राप्ती नगरपालिकामा छ र माडी नगरपालिकामा एउटा मात्र दुग्ध सहकारी सङ्घ छन् । चितवनका सहकारीमा सङ्कलन भएका दूध काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडालगायतका शहरमा पुग्छ । चितवनका किसानले दूधको मूल्य नपाएको भन्दै विभिन्न समयमा सडकमा नै दूध पोखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । असली किसान पहिचान गर्दै उनीहरुलाई अनुदान दिएर भए पनि यस पेशामा टिकाउनसमेत जिल्लालाई दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्न लागिएको अगुवा किसान बताउँछन् । सरकारले देशलाई नै अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । रासस
निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिएन, ‘गलत प्रचारका कारण आयोजनाको काम ओझेलमा’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा सरकारले अगाडि सारेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यले गतिलिन सकेको छैन । प्रस्तावित विमानस्थलको मुख्य धावनमार्गमा पर्ने टाङ्गिया बस्ती विवाद, रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याको समाधान हुन नसक्दा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दा कसैको पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख ओमनारायण शर्माका अनुसार, रुख कटानबाट हुने वातावरणीय असरबारे गलत ढङ्गले गरिएको प्रचार, टाङ्गिया बस्ती स्थानान्तरणका अनावश्यक विवादका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । उनका अनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि चार हजार हेक्टर जङ्गल क्षेत्रको रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले वन फडानीका कारण जङ्गली जनावरको बासस्थान नष्ट हुने, पानीको मुहान सुक्ने, बकैया र पसाहा नदीमा आउने बाढी अनियन्त्रित हुनेजस्ता गलत प्रचारका कारण आयोजनाको काम ओझेलमा पर्दै गएको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सो विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । २०७५ जेठ ९ गते सो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपिको र ईराड (जेभी) परामर्शदाता कम्पनीले सन् १९९५ मा देशका आठ ठाउँमा गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले समेत निजगढलाई नै उपयुक्त ठाउँको रूपमा छनोट गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
तातोपानी नाका आउँदो साता सञ्चालनमा, ‘रेल सम्पर्क विस्तार आजको भोलि हुँदैन’
काठमाडौँ । भूकम्पपछि बन्द रहेको नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका आउँदो साताभित्रै पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक बिहीबार दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो जानकारी दिएकी हुन् । यो नाका अहिले कार्गो ओसारपसारका लागि मात्र खुला गरिने बताउँदै तत्कालका लागि यसबाट मानव अवतजावत खुला नगरिने स्पष्ट गरिन् । उनले भनिन्–, “सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट त्यहाँका भौतिक संरचनामा नराम्रो क्षति भएको थियो ती संरचना अझै पूर्ण रुपमा पुनःनिर्माण गर्न सकिएको छैन । त्यसैले त्यहाँ मानव आवतजावतका लागि अझै खतरा छ । ” पत्रकारहरूले नेपाल चीनबीच रेल सम्पर्कका विस्तार गर्ने विषयमा राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले यो विषय आज राजनीतिक निर्णय गरेर भोलि नै कार्यान्वयनमा जाने खालको नभएको र दीर्घकालीन क्षेत्र भएको बताइन् । तर यस विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूले काम गरिरहेको र सो जारी रहने बाताइन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
जबर्जस्ती मर्जरमा जान सकिँदैनः बिमा कम्पनी
काठमाडौं । बिमा समितिले विभिन्न छुटका साथ मर्जर निर्देशिका जारी गरे पनि बिमा कम्पनीहरू मर्जरप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । समितिले अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेर अहिले मर्जरमा जान बाध्य बनाएको कम्पनीहरूको आरोप छ । बिमा कम्पनीहरू अहिले फोर्स मर्जरमा जान तयार नभएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष मनोहरदास मोलले बताए । नियमनकारी निकाय बिमा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेका कारण कम्पनीहरू जबर्जस्ती मर्जरमा जाने अवस्थामा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘खुला अर्थ बजारमा जबर्जस्ती मर्जरमा जा भन्न सुहाउँदैन । मन लागे जान्छन्, नत्र जाँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले नयाँ कम्पनीहरूलाई केही समय बजारमा खेल्न दिनुपर्ने बताए । केही समय कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिएपछि मात्रै मर्जरको निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै, नेपालमा बिमा बजारमा कम्पनीहरू कति हुनुपर्छ भन्ने विषयको निर्णयको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कति कम्पनी रहँदा उचित हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय निजी क्षेत्र आफैँले गर्छ, यसमा नियमकारी निकायले बोल्नु हतार हुनेछ,’ उनले भने । बिमाविज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले निजी बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि जबर्जस्ती गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘सरकारी कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सजिलो छ । तर, निजी कम्पनीहरूलाई फकाएर र प्रोत्साहन गरेर मर्जरमा लैजाउनुपर्छ । त्यसैले मर्जरमा धेरै चुनौती छ,’ उनले भने, ‘मर्जर भनेको दुई कम्पनीको सञ्चालक र कर्मचारीको मिलन हो । त्यसैले मर्जरलाई धेरै हतार गर्न नहुने उनको सुझाब छ । यद्यपि, मर्जरमा जाँदा बिमा कम्पनीहरूलाई कुनै पनि घाटा नहुने उनको तर्क छ । बिमा समितिले बजारको अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेको बिमाविज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले बताएका छन् । लाइसेन्स वितरण गर्ने र मर्जरमा लैजाने विषय संवेदनशील भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपूर्व नियमनकारी निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘एकजनाको निर्णयले लाइसेन्स वितरण वा मर्जर हुँदैन । एउटा समितिले गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरमा जा भन्नु व्यावहारिक नभएको बताए । नियमनकारी निकायको अदूरदर्शिताका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
३१ वर्षदेखि कागजमै सीमित १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली-चिसापानी आयोजना
काठमाडौं । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना ३ दशकदेखि कागजमै सीमित छ । सोही आयोजना बनाउन भनेर सरकारले २ सय ५० युवालाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न भारत पठाएको थियो । तर, ती युवा इन्जिनियर र प्राविधिक बनेर फर्किएर अन्य निकायमा जागिर खाएर अवकाश पाइसके । आयोजनाको काम भने हालसम्म पनि सुरु नै हुन सकेको छैन । ३१ वर्षअघि सन् १९८८ मा क्यानेडियन कम्पनी हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली–चिसापानीबाट उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । उक्त अध्ययनले प्रतिमेगावट ५ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने देखाएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा गरिएको उक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्ने काम भने हाल विद्युत् विकास विभागले निजी परामर्शदाता कम्पनीहरूमार्फत गरिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम ४ महिनाभित्र सकिने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार श्रेष्ठले बताए । तर, यो आयोजना निर्माणमा सरकारले भने खासै उत्साह देखाउन सकेको छैन । कागजी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण र श्वेतपत्रमा सधैँ पर्ने आयोजनाको निर्माण कार्य भने अझै अनिश्चित छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
डन्डीमा उद्योगमा यो वर्ष २० अर्ब थप लगानी
काठमाडौं । मुलुकमा बनेको स्थिर र दुई तिहाइको बलियो सरकारका कारण पूर्वाधार निर्माणले गति लिने आसमा नयाँ स्टिल (डन्डी) उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यी उद्योगमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको छ । उद्योगी, व्यवसायीका अनुसार नयाँ उद्योग तथा उत्पादन क्षमता बढाउन उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिएको हो। ‘स्टिल उद्योगमा अब एक सय अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ,’ नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले भने, ‘उद्योगले क्षमता बढाउने र नयाँ उद्योग थपिने क्रम जारी छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा आरती स्टिल, श्री स्टिल, विजया स्टिल, नारायणी स्पातलगायत नयाँ स्टिल उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । गोदावरी स्टिल र अम्बेको नयाँ प्लान्ट पनि आउने क्रममा छ । अन्य उद्योग निर्माणाधीन छन् र केहीले स्टिल उद्योग खोल्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका छन्। बजारमा डन्डीको खपत वार्षिक १०-१२ लाख टन भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २९–३० लाख टन रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनका अनुसार बजारको मागभन्दा अहिले सञ्चालनमा रहेको उद्योगको उत्पादन क्षमता दोब्बरभन्दा बढी भए पनि स्टिल उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। स्वदेशीमात्र नभएर चीन र भारतका कम्पनीले पनि नेपालको स्टिल उद्योगमा संयुक्त रुपमा लगानी गर्न विभागबाट स्वीकृत लिएका छन्। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नं ९ मा झोङवाङ स्टिल चाइना कम्पनी प्रालिले २४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएको छ। यो उद्योग पूर्ण चिनियाँ लगानीको हो। विनित अग्रवालले पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं २८ मा २४ करोड ९० लाख रुपैयाँको लगानीमा रियस स्टिल्स उद्योग दर्ता गरेका छन्। झापाको विर्तामोड नगरपालिकामा २० करोड रुपैयाँ लगानीमा दीपक डालमियाले दुर्गा स्टिल उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन्। अनुपकुमार यादवलाई नवलपरासीको रामग्राममा २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानीमा स्टिल खोल्ने अनुमति उद्योग विभागले दिएको छ। त्यसैगरी, भारतको ब्रोन्टेस स्टिल प्रालि र दिनेशराज भण्डारी, देवकान्त पोखरेल, उदयनारायण देवकोटा, प्रकाश सुवेदीसहितले एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानीमा कैलालीको घोडाघोडीमा उग्रतारा स्टिल उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्। गत वर्ष १३ वटा उद्योगले अनुमति लिएकोमा यो वर्ष पाँचवटा नयाँ स्टिल उद्योगले विभागबाट अनुमति लिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
मेलम्चीको ठेक्का स्थानीयलाई दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिना ठप्प रहेको कामलाई स्थानीय ठेकेदार परिचालन गरेर ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले हेडवर्क तथा सुरुङ निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मेलम्चीबारे सरकारमाथि नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ, सरकार पनि अत्यन्तै चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘सीएमसी काम छाडेर हिँड्यो, केही स्थानीय समस्या पनि सिर्जना भएका छन्, नयाँ परिस्थिति कसरी सुल्झाएर जाने भन्ने हिसाबले सम्बन्धित आयोजनालाई काम गर्न भनेका छौं ।’ प्रक्रिया पुर्याएर चाँडो काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनालाई विभिन्न प्याकेजमा विभाजन गरेर द्रूत प्रक्रियाबाट अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बाटो खोल्यो, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर काम सुरु गर्छौं,’ उनले भने । आयोजनाले बाँकी कामलाई मुख्य दुइटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । त्यसभित्र स–साना गरी १० वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार पहिलो प्याकेजभित्र हेड वर्क्सअन्तर्गतको ड्याम निर्माण, पुल निर्माणलगायत छन् भने दोस्रो प्याकेजमा सुरुङभित्रको फिनिसिङ, गेट, भेन्टिलेटरलगायतका निर्माण कार्य छन् । विभिन्न प्याकेजमा काम गर्दा करिब १ वर्षभित्र पानी उपत्यकामा ल्याउन सकिने सचिव शर्माले बताए । बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । गत पुसमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले आफू आर्थिक रूपमा ‘टाट पल्टेको’ घोषणा गर्दै काम छाडेपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
लोकसेवाद्वारा कार्यतालिका सार्वजनिक, जेठ १५ मा विज्ञापन खुल्दै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आगामी १५ जेठमा पहिलो चरणअन्तर्गत ८ हजार पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने भएको छ । आयोगले लामो अन्योल चिर्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाको नयाँ प्रक्रिया थालेको हो । आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै भर्ना खुलाउने औपचारिक घोषणा गरेको हो । आयोगले बिहीबार स्थानीय तहका पदको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै जेठको तेस्रो बुधबार खुलातर्फको पदपूर्तिको विज्ञापन आह्वान गरिने जानकारी दिएको छ । कार्यतालिकाअनुसार चौथो, पाँचौं, छैटौं र नवौं तहसम्मका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन आह्वान गरिनेछ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार हाल खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिइने पदका लागि मात्रै विज्ञापन आह्वान गर्न लागिएको हो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि भने छिट्टै अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगको तयारी छ । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि झन्डै ८ हजारको संख्यामा विज्ञापन आह्वान हुने आयोगको आँकलन छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । यस्तो छ कार्यतालिकाः
