काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिना ठप्प रहेको कामलाई स्थानीय ठेकेदार परिचालन गरेर ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले हेडवर्क तथा सुरुङ निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मेलम्चीबारे सरकारमाथि नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ, सरकार पनि अत्यन्तै चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘सीएमसी काम छाडेर हिँड्यो, केही स्थानीय समस्या पनि सिर्जना भएका छन्, नयाँ परिस्थिति कसरी सुल्झाएर जाने भन्ने हिसाबले सम्बन्धित आयोजनालाई काम गर्न भनेका छौं ।’
प्रक्रिया पुर्याएर चाँडो काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनालाई विभिन्न प्याकेजमा विभाजन गरेर द्रूत प्रक्रियाबाट अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बाटो खोल्यो, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर काम सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।
आयोजनाले बाँकी कामलाई मुख्य दुइटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । त्यसभित्र स–साना गरी १० वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । आयोजनाका अनुसार पहिलो प्याकेजभित्र हेड वर्क्सअन्तर्गतको ड्याम निर्माण, पुल निर्माणलगायत छन् भने दोस्रो प्याकेजमा सुरुङभित्रको फिनिसिङ, गेट, भेन्टिलेटरलगायतका निर्माण कार्य छन् । विभिन्न प्याकेजमा काम गर्दा करिब १ वर्षभित्र पानी उपत्यकामा ल्याउन सकिने सचिव शर्माले बताए ।
बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । गत पुसमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले आफू आर्थिक रूपमा ‘टाट पल्टेको’ घोषणा गर्दै काम छाडेपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
