२४ अर्ब रुपैयाँ बराबरकाे धितोपत्र प्रक्रियामा, २०७६ भित्र थप १५ अर्बको बोनस र साधारण सेयर आउँदै
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा कूल २४ अर्ब १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ थपिँदै छ । बजारमा साधारण सेयर(आईपीओ), हकप्रद, ऋणपत्र र म्युचअल फण्ड मार्फत सो मात्राको रकम थपिने भएको हो । पाइपलाईनमा बाहेक कम्तिमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र साधारण सेयर पनि २०७६ सालमा थपिने छ । हालसम्म ३१ वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिई सो मात्राको रकम बजारमा ल्याउने प्रकृया अघि बढाएका हुन् । जसमा १३ कम्पनीले आईपीओ, ९ कम्पनीले हकप्रद, ४ कम्पनीले ऋणपत्र र ५ कम्पनीले म्युचअल फण्ड गरी कूल ३१ वटा कम्पनीको सो मात्राको रकम बजारमा आउने क्रममा रहेको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम ऋणपत्र मार्फत धितोपत्र बजारमा भित्रिने भएको छ । हालसम्मको डाटा हेर्दा विभिन्न चार वटा कम्पनीले ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । त्यसपछि म्युचअल फण्ड मार्फत ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बजारमा भित्रिने छ । ५ कम्पनीले प्रति इकाई १० रुपैयाको दरले सो मात्राको फण्ड जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, बजारमा भित्रिन लागेको कूल रकम मध्ये ४ अर्ब ८७ करोड ३२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ हकप्रद मार्फत बजारमा आउने भएको छ । बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ९ वटा कम्पनीले अनुमति पाएपश्चात ४ करोड ८७ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बजारमा निष्काशन गर्ने छन् । त्यसैगरी, आईपीओ मार्फत कूल २ अर्ब ६ करोड ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजारमा भित्रिने छ । जुन माथि उल्लेखित धितोपत्र किसिमहरुको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । बजारमा कूल १३ वटा कम्पनीले सो मात्रा अर्थात २ करोड ६ लाख ८० हजार कित्ता साधारण सेयर बजारमा बिक्री गर्ने तयारीमा छन् । जसमध्ये अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरु रहेका छन् भने अन्य वित्तीय संस्थाहरु रहेको छन् । सबैभन्दा बढी अपी पावरले २ अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर बिक्री गर्ने छ । नियामक निकाय बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा रहेका यी ३१ वटै कम्पनीले बोर्डको अनुमति पाए पश्चात बजारमा सो मात्राको रकम भित्र्याउने छन् । यी बाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले गत वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्दैछन् । त्यस्तै, यसै आर्थिक वर्षभित्रमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको र केही उत्पादन मुलक कम्पनीहरुको साधारण सेयर आउँदैछ । १०७६ सालभित्र अतिरिक्त १५ अर्बभन्दा बढीको बोनस सेयर र साधारण सेयर थपिन सक्ने देखिएको छ ।
नाडा अटो शो भदौ १० देखि १५ गतेसम्म हुने, सोमबारदेखि स्टल बुकिङ खुला
काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशनको आयोजननामा यसवर्षको नाडा अटो शो भदौ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म हुने भएको छ । नाडाले प्रत्येक वर्ष अटो शो गर्दै आएको छ । यसवर्षपनि भृकुटी मण्डपमा अटो शो गरिने नाडाले जनाएको छ । शोमा अटोमोबाइल्सका नयाँ मोडल तथा नयाँ प्रविधिहरूको एकै थलोमा प्रदर्शन हुनुका साथै नाडा डिलर, उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ताको जमघटको अवसरका रुपमा रहनेछ । उक्त शो मा स्टल राख्न इच्छुक कम्पनीहरुले यही जेठ २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म स्टल बुकिङ खुला गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि ‘फरक ढङ्गले’ तेल बेचिरहेको इरानको दावी
तेहरान । अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि इरानले आफ्नो तेल उत्पादनलाई निर्यात गरिरहेको बताएको छ । “अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा विभिन्न मुलुक डराएपछि इरानले आफ्नो उत्पादनलाई ‘फरक ढङ्ग’ ले बजारमा पठाइरहेको छ,” इरानका तेल मन्त्री बिजान नाम्दार जान्गानेहले शनिबार स्थानीय पत्रिकालाई दिएको अन्तवार्तामा बताइएको छ । “हामीले अनाधिकारिक तथा फरक ढङ्गले तेलको विक्री गरिरहेका छौँ र यसबारे सबैकुरा गोप्य राखिएको छ । यदि यो अमेरिकालाई जानकारी भएमा अमेरिकाले यसलाई तत्काल रोक्छ,” इरानको पेट्रोल मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई उद्धृत गरी शाना न्यूज एजेन्सीले समाचार प्रकाशन गरेको छ । जानगानेहले कति मात्रामा तेलको निर्यात भइरहेको छ र कहाँबाट कसलाई तेल बेचिएको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि मात्र बताइने उल्लेख गरे । इरानसँग विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको आणविक सम्झौताबाट संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूपमा फिर्ता भएको घोषणा गत बर्षको मे महिनामा भएको थियो । त्यसपछि वासिङ्टनले इरानलाई नयाँ सम्झौता गर्न दवाब दिन पहिलेका प्रतिबन्धमाथि थप कडाइ गर्दै नयाँ प्रतिबन्धको समेत घोषणा गरेको थियो । इरानको तेल निर्यात गत बर्षको अक्टुबरमा प्रतिदिन १५ लाख ब्यारेल रहेकोमा नयाँ प्रतिबन्धपछि अप्रिलमा ५० प्रतिशत कमी (सात लाख ५० हजार ब्यारेल) आएको ब्लुमवर्गले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । रासस/एएफपी
नासाले आफ्नो अन्तरिक्ष स्टेशन पर्यटकका लागि खुल्ला गर्ने
न्यूयोर्क । अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाले आगामी बर्षदेखि अन्तरिक्षमा रहेको आफ्नो स्टेशनमा पर्यटकलाई जान दिने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसस) को भ्रमण गर्न एक जनाले प्रतिदिन ३५ हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ र यो सन् २०२० पछि लागु हुनेछ । “पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने सो स्टेशन पर्यटन तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गरिनेछ,” नासाले भनेको छ । आईएसएसका उप निर्देशक रोबिन गेटेन्सका अनुसार प्रत्येक वर्ष निजी खर्चमा दुईवटा छोटा अन्तरिक्ष भ्रमण हुनेछन् । अमेरिकी अन्तरिक्षयानमा बसेर जाने पर्यटकहरूले आईएसएसमा ३० दिनसम्म बस्ने अनुमति पाउने उनले बताए । रासस÷एएफपी
रु. १२ लाख बराबरको लागतमा स्थानीय सरकारद्वारा मोटरेवल पुल निर्माण
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्यटकीय जिल्ला लमजुङमा स्थानीय सरकारद्वारा एक मोटरेवल पुल निर्माण गरिएको छ । बेसीँशहर नगरपालिकाले नगरभित्र पक्की संचरना बनाउने अभियानअन्तर्गत बेँसीशहरको झ्याङखोलास्थित विद्या विकास विद्यालय नजिकै वडा नं ८ मा रहेको मोटरेवल पुल निर्माण गरेको हो । पुल निर्माण सम्पन्नसँगै शनिबार नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बेसीँशहरको झ्याङखोलामा रहेको पुलको उद्घाटन गर्दै अब नगरपालिका पक्की संरचना बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन् । वडा नं ८ का वडाध्यक्ष पवित्रा थापाले समृद्ध बेँसीशहर निर्माणमा नगरवासीको हातेमाले गर्दै अघि बढेकाले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न उत्साह मिलेको बताएकी हुन् । झ्याङखोलाको मोटरेवल पुल नहुँदा सवारीसाधनलगायत पैदलयात्रीलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको थियो । विषेशगरी झिङ्गेखोलाले सास्ती दिँदै आए पनि पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । झ्याङखोलस्थित पुल बेँसीशहर नगरपालिकाको ११ लाख रुपैयाँ र श्रमदान एक लाख १० हजार रुपैयाँ गरी कूल १२ लाख १० हजार रुपैयाँमा पुल निर्माण भएको निर्माण समितिका अध्यक्ष गोकुल रावलले बताए । त्यसैगरी, नगरपालिकाले गत वर्षको योजनाबाट बेसीँशहर नगरपालिका वडा नं २ मा रहेको भकुण्डे–राक्से–सानो धिमिरे सडकखण्डमा पर्ने खहरेखोलामा झण्डै ३० लाख रुपैयाँको लागतमा मोटरेवल पुल निर्माण गरिसकेको छ ।
अमेरिकासँग ब्यापार विवाद जारी रहँदा चीनले भन्यो-‘प्रबिधिको सुरक्षाका नयाँ व्यवस्था गर्दैछौँ’
बेइजिङ । चीन–अमेरिका ब्यापार विवाद जारी रहेका समय चीनले प्रबिधिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ का लागि नयाँ उपाय अवलम्वन गर्ने बताएको छ । अमेरिकाले चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेद्वारा विकशित फाइभ–जी प्रबिधिका कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको समस्या देखाउँदै यसलाई अस्वीकार गरेको र सहयोगी मुलुकहरूमा पनि यही किसिमको सन्देश फैलाएको हुवावेको दावी रहेको छ । चीनले प्रबिधिको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ का लागि नयाँ उपाय खोज्न एक शक्तिशाली ‘नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन’ लाई जिम्मा दिएको छ । जसले प्रबिधिको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आइपर्ने समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्ने चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । तर यो नयाँ उपाय व्यापार विवादसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्नेबारेमा केही खुलाइएको छैन । यद्यपि यसबारी थप जानकारी निकट भविष्यमा सार्वजनिक गरिने सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । रासस/एएफपी
धितोपत्र राफसाफ एकैदिन हुने व्यवस्था गर्दैछौंः डा रेवतबहादुर कार्की
धितोपत्र बोर्डले शनिबारमात्रै आफ्नो स्थापनाको २७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको बोर्डको स्थापना २०५० माघ २५ गते भएको थियो । धितोपत्र बजारको २६ वर्षे छोटो इतिहासका बाबजुद यो क्षेत्रले नयाँ प्रविधि र अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको छ । यद्यपि यो बजारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि अझै धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रस्तुत छ बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा धितोपत्र बजारको हालको अवस्था, समस्या र आगामी योजनाबारे केन्द्रित रहेर बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग गरिएको विकास बहसः धितोपत्र बोर्डले २७ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा यो अवधिमा बोर्डले गरेका कामहरुको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? वार्षिकोत्सवको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै विगतका आफ्ना सफलता र असफलताको सिंहावलोकन गर्ने हो । विगतको सफलताले थप नयाँ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिल्छ भने असफलतालाई सच्याएर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो २७ औं वार्षिकोत्सवले पनि हामीलाई हाम्रो विगतको ‘रिभ्यु’ गर्ने अवसर दिएको छ, यस अर्थमा यो वार्षिकोत्सव महत्वपूर्ण छ । खासगरी २६ वर्षको यो अवधिमा विशेषतः पुँजी बजारको विकासका लागि धेरै कामहरु भए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेका बजार प्रणालीका राम्रा अभ्यास र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै हामीले पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सम्दर्भमा काम गरेका छौं । कराएर शेयर खरिद बिक्री गर्ने हाम्रो प्रणाली छोटो अवधिमै अटोमेटेड बन्न सकेको छ । धितोपत्र राफसाफ हुन ५-६ महिना लाग्ने अवधि ३ दिनमा झरेको छ । यसलाई अझै १ दिनमा ल्याउने तयारी छ । शेयर आवेदनका लागि घन्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई इलेक्ट्रोनिक डिभाइससम्म लगानीकर्ताको पहुँच आइपुगेको छ । यसरी आम लगानीकर्ताहरूले महसुस गर्न सक्नेगरी हामीले बजारको विकास र विस्तार गरेका छौं । त्यसबाहेक पनि बजारका विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको गतिविधिहरुलाई थप प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने काम पनि हामीले गरेका छौं । समग्रमा बजारको विकासका लागि हाम्रो प्रयासलाई हामी उत्साहप्रद नै मान्छौं, यसमा अझै धेरै अघि बढ्नुपर्ने र धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं, भोलिका दिनमा यस्ता आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो पाइला अघि बढु्ने छ । धितोपत्र राफसाफ हुन ५-६ महिना लाग्ने अवधि ३ दिनमा झरेको छ । यसलाई अझै १ दिनमा ल्याउने तयारी छ । बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? सरकार तथा नियामक निकायले गर्ने भनेको बजार सुधारका कामहरु हुन् । बजारलाई कसरी प्रभावकारी, बहुआयामिक तथा पारदर्शी बनाउने भन्ने हो । पछिल्लो दशकमा हामीले ओटीसी बजार सञ्चालन तथा शुल्क कटौती, अनलाइन ट्रेडिङ, आश्वा प्रणाली आदि जस्ता थुप्रै व्यवस्था ल्याई कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । जसले गर्दा प्राथमिक बजारमा लाखौं लगानीकर्ताले घरबाटै शेयर बजारमा लगानी गर्न तथा शेयर किनबेच गर्न पाएका छन् । त्यस्तै, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ता पाउने समावेशी वितरण प्रणालीको शुरुवात भएको छ । १० कित्ताको लागि पनि आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीसहित स–साना पूँजी भएको वर्ग समेतको सहभागिता बढेको छ । त्यस्तै, चालू आवको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानमा समेत व्यापक सहभागिता बढ्ने देखिएको छ । भारतमा आश्वा प्रणाली अनिवार्य गर्न ८ वर्ष लागेको तर हामीले यसलाई ६ महिनामै अनिवार्य गरेको हौं । ९० दिनसम्म बैंकमा जम्मा हुने लगानी अहिले एक हप्ताको अवधिमै फर्किन्छ । त्यस्तै, आईपीओ बाँडफाँड भएपछि कारोबार हुन पहिला ६ महिना लाग्थ्यो । अहिले एक/दुई हप्ता अर्थात ढिलामा एक महिनाभित्रै दोश्रो बजारमा कारोबार गर्न पाइने छ । यति हुँदा पनि कति राम्रो भएको छ भने कतिलाई अप्ठ्यारो भइरहेको होला । किनकी यहाँ राम्रो कामको मूल्याङ्कन र प्रशंसा नगर्ने चलन छ । हकप्रद तथा बोनस सेयर डिम्याट खाता र नगद लाभांश लगानीकर्ताको बैंक खातामा जाने व्यवस्था, धितोपत्रको प्रिमियम गणना विधि र प्रकृया निर्धारण, धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार वृद्धि हुँदै गएकोले भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ४ वटा क्लियरिङ्ग बैंक(ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र प्रभु) थप भएका छन् । ओटिसी बजारको विकास र कारोबार शुल्कमा कटौती, मर्चेण्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र थप तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि, दलाल व्यवसायी सेवा शुल्कमा कटौती र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पूँजी वृद्धि तथा वस्तु विनिमय बजार ऐन र वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ लागू भएको छ । पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै बढेको छ । बजारमा आएका नयाँ आईपीओहरूमा देखिएको लगानीकर्ताको संख्या र सेन्ट्रल डिपोजिटरीको डिम्याट संख्याले यसलाई प्रमाणित गर्छ । त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली अन्तर्गत तोके बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशमा स्थापित भई क्रेडिट रेटिङ्ग गरिरहेका संस्थाले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ७५ प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालमा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गरी क्रेडिट रेटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । बोर्डले विभिन्न कोणबाट सुधार गरिरहेको छ । पहिले संस्थाको क्षमता बढाउन संस्थागत सुधार जस्तै, २२-२३ जना कर्मचारीमा अहिले बढेर करिब ७५ जति पुगेको छ । त्यस्तै, विभिन्न लगानीकर्ताहरुको गुनासो सुनि त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने तर्फ लागि परेका हुन्छौं । प्राथमिक बजार, दोश्रो बजार, मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा, ब्रोकरको मात्र नभई संस्थागत सुधार समेत गरिरहेको छ । यति मात्रै नभइ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आईओएससीओ, एएनएनए, ओईसीडी आईएनएफई, एएफआईई/एसएएसआरएफको सदस्यता प्राप्त गरिसकेका छौं । जसका लागि हामी २०५० सालदेखि निरन्तर प्रयासमा रहेका थियौं । यससँगै धितोपत्र बजार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको र लगानीकर्ताहरूले बजारको गहिराइ हेर्न पाउने भएका छन् । हाम्रो काम भने बजार सुधार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने हो । यस सन्दर्भमा मार्जिन ट्रेडिङ, ओपन इन्ड म्युचअल फण्ड स्किम, भेन्चर क्यापिटल जस्ता योजनाहरू बजारमा ल्याइसकेका छौं । जुन भारतमा बाहेक अन्य देशमा छैनन् । यस्ता प्रडक्टहरू हामीले लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा राखिदिएका छौं । अब त्यसलाई के कसरी प्रयोग गर्ने, मार्केटलाई कहाँ लैजाने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको हातको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा अब कसले कति गर्यो, के के हुनुपथ्र्यो भन्नेजस्ता कुराहरु सापेक्ष विषय हुन् । बजारको सुधारका लागि धेरै कामहरु गर्ने प्रयास गरेको छु र आफ्नो कार्यअवधि रहुन्जेल थप कामका लागि अघि बढ्नेछु । तर मेरो कार्यकालको समीक्षा भने म आफैं गर्दिँन, तपाईँहरु (पत्रकार) र आम लगानीकर्ताले नै मेरो कार्यको समीक्षा गरुन् । बजार सुधारको लागि यतिका काम भइरहँदा पनि लगानीकर्तामा अपेक्षित उत्साह चाहिँ किन नदेखिएको ? पछिल्लो समय प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै बढेको छ । बजारमा आएका नयाँ आईपीओहरूमा देखिएको लगानीकर्ताको संख्या र सेन्ट्रल डिपोजिटरीको डिम्याट संख्याले यसलाई प्रमाणित गर्छ । त्यसैले यसमा लगानीकर्ता आकर्षित छैनन् भन्ने होइन, यो बजारमा धेरै आकर्षण देखिएको छ । तर तपाईले दोस्रो बजारकोे कुरा गर्नुभएको होला । दोस्रो बजारलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको डिमान्ड र सप्लाईले हो । बजारमा रहेका कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिले गर्दा यसको आपुर्ति बढ्यो, पछिल्ला केही वर्षहरूमा बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुगे, त्यहीअनुसार अन्य बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र अन्य सूचीकृत कम्पनीहरुको पुँजी बढिरहेको छ । तर त्यसअनुसार माग पक्ष बढ्न सकेन । दोश्रो कुरा, निरन्तर जस्तो भएको तरलताको अभाव, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च भयो । सबैलाई थाहा छ, बैंकको ब्याजदर र सेयर बजारबीच विपरित सम्बन्ध छ । यसका साथै, वित्तीय साक्षरता कम छ त्यसैले नि बजारमा बढी हल्ला हुने गर्छ । धेरै वर्षदेखि एनआरएनको लगानी दोश्रो बजारमा भित्र्याउने कुरा चलिरहेको छ । त्यो ठ्याक्कै भित्रिने दिन चाहिँ कहिले आउँछ ? एनआरएनको विषयमा बजारमा जे जसरी हल्ला चलिरहेको छ, त्यो सबै नबुझेर हल्ला फैलिएको हो । जब म स्टक एक्स्चेञ्जको सीईओ थिएँ । त्यसबेला ट्रेडिङ अटोमेसन गरेपछि एनआरएन ल्याउने पर्यो भनेर प्रयास मात्र नभई अध्ययन समेत गरेको थिए । त्यो सन्दर्भमा एनआरएनको लागि श्रीलंकन मोडल सबैभन्दा उत्तम मानिन्थ्यो । एनआरएन जुन विकसित मुलुकमा मात्रै हुन्छ, त्यसैले उनीहरुलाई विकसित मुलुकमा जस्तै सुविधा नदिई यहाँ आउनेवाला छैनन् । त्यसैले हामीले २०७२ माघबाट टी प्लस टी गर्यौं र अहिले अनलाइन भइसकेका कारणले त्यसको आधार तयार भएको हो । तर अझै पनि हाम्रो बजार एनआरएनलाई आकर्षण गर्ने किसिमको बनिसकेको छैन । आगामी आवको बजेटले पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ साथै, अर्थ मन्त्रालयको कमिटिले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हाम्रो काम भने बजार सुधार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने हो । यस सन्दर्भमा मार्जिन ट्रेडिङ, ओपन इन्ड म्युचअल फण्ड स्किम, भेन्चर क्यापिटल जस्ता योजनाहरू बजारमा ल्याइसकेका छौं । अहिलेसम्मको अध्ययनले एनआरएनले लगानी गर्न पाउने त्यस्तो के के व्यवस्था गरेको छ ? यसमा तीन वटा कुरा हुन्छ । पहिलो त न्यूनतम कति लगानी गर्न दिने, दोस्रो अधिकतम कति दिने र तेस्रो कति वर्षदेखि कति लाभांश लैजान दिने ? करका विषयमा समेत स्पष्टता हुनु पर्यो । यसपछि हाम्रो बजार हेरेर मात्र उक्त लगानीको बाटो खुला गरिने छ । मुख्य कुरा त विदेशीहरू लगानी गर्न तत्पर हुनु पर्यो । नत्र उनीहरुलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउनु हाउँगुजी होइन । बजारमा सबैले एनआरएनलाई दोश्रो बजारमा भित्र्याउने विषयलाई हाउगुजी जस्तै मानिरहेका छन् । तर तपाईले होइन भन्नुभयो । किन ? के कारणले यसलाई सहजरुपमा लिनुभयो ? हो त, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउनु हाउँगुजी होइन किनभने अघि नै भनिसके कतिदेखि कतिसम्म लगानी गर्न दिने र कति वर्षदेखि लाभांश लैजान दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्यो । यसका साथै, १० हजारबाट कारोबार गर्न दिने भन्ने भयो भने उनीहरूले १० हजार डलरको खाता वाणिज्य बैंकमा खोलेपछि त्यसलाई नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न सजिलै पाउँछ । किनकी उनीहरुले नेपालको नागरिकता दिने भनिएको छ । तर हामीले बजारलाई भने अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा धितोपत्र बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन बोर्डले के-कस्तो सचेतना कार्यक्रम गरेकोे छ ? हामीले यस्ता थुप्रै काम गरिरहेका छौं । पहिलो कुरा त हामीले नेपालको ७७ जिल्ला मध्ये ७२ जिल्लामा सचेतना कार्यक्रम गरिसकेका छौं । यति मात्र नभएर दोस्रो, प्रदेश प्रदेशमा पत्रकारहरूलाई आर्थिक तथा पुँजीबजार सम्बन्धि प्रशिक्षण दिँदै आएका छौं । हालसम्म २ र ६ नम्बरको प्रदेशमा सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब आगामी २७ गते विराटनगर अर्थात प्रदेश नम्बर १ मा दिँदै योजना बनाएका छौं । त्यस्तै, टीओटी (टिचर्स ट्रेनिङ) अर्थात् लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण, लगानीकर्तासँग रेडियोमा प्रत्यक्ष संवाद आदि ।
सरकारी नीतिको शिकार बन्दै बीमा बजार
बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । गत जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटमा जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा लगायतका बीमा कार्यक्रम परेका छन् । तर ती सबै कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गरिको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख पुर्याइएको छ । त्यस्तै, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्न, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न सरकार सकारात्मक देखिन्त । यी सबै कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अगाडि बढाईने भनिएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यी सबै कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी वाहिकट गरिएको छ । बजेटमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने भनिएको छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुनेछ । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएको छ । सरकारले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स पनि वितरण गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि पनि गरिरहेको छ । आज निर्जीवनतर्फ २० कम्पनीको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नाघेको छ तर बजार २५ अर्बभन्दा माथि जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बीमा बजारको केकमा आउने वृद्धि जति सबै सरकारले नै खाईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु कसरी बाँच्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विगत दुई वर्षमा बीमाको पुहँच ८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको छ । बीमा बजारको लागि यो सुखद संकेत हो । तर जसरी बीमा बजार सरकारी संयन्त्रमा ढाल्ने र बीमा व्यवसाय गर्न भनेर सरकारले नै लाईसेन्स दिएका कम्पनीलाई घुँडा टेकाउने सरकारी प्रयास देखिन्छ, त्यो गलत हो । यस्तो नीतिमा सुधारको लागि सरकार पनि लचिलो बन्नुपर्छ भने बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बजार विस्तारको लागि गलत अभ्यास रोक्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
