पर्यटन कम्पनीमा तालाबन्दी गर्नेे श्रमिकहरुको चेतावनी, ‘कानूनअनुसार सेवा/सुबिधा दिन आग्रह’
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन यूनिट्राभले मजदुरलाई शोषण गर्ने पर्यटन कम्पनीहरुमा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी दिएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले पर्यटन क्षेत्रका अधिकाँश व्यवसायीले मजदुरमाथि शोषण गरिरहेको भन्दै नियमसंगत कार्य गर्ने श्रमिकलाई कानूनअनुरुपको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गरे । सरकारले नै कानून उल्लघन गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष पराजुलीले श्रमशोषण गर्ने सरकारी निकाय र व्यवसायीक संस्थामा तालाबन्दी गरिदिने चेतावनी दिए । अध्यक्ष पराजुलीले भनेर्, नेपाल एयरलायन्स लगायत पर्यटन क्षेत्रका सरकारी निकायमै मासिक करिब ६÷७ हजार रुपैंया परिश्रमिक दिइन्छ । यो लज्जाष्पद विषय हो । हामी मजदुरमाथि शोषण गर्ने सरकारी संस्था होस् या व्यवसायिक कम्पनीलाई अब छाड्ने अवस्थामा छैनौं । मजदुर मार्ने काम भयो भने हामी हात ठाडो पार्न बाध्य हुनेछौं । कम्पनीमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ आउटसोर्सिङ कम्पनीले हाल पर्यटन क्षेत्रमा दादागिरी गरिरहेको भन्दै ती सबै संगठनको दादागिरीलाई ठेगान लगाइने बताए । अध्यक्ष पराजुलीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा मजदुरको सहयोग बिना पर्यटन क्षेत्र सफल हुन नसक्ने भन्दै संगठनले पर्यटन क्षेत्रमा अप्रिय अवस्था नआयोस् भन्नका लागि बेलैमा सोच्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले ट्रेड यूनियन अधिकारका लागि मुख ताक्ने होइन नेतृत्व गर्न र नीति बनाउने तहमा पुग्न पर्यटन श्रमिकहरुलाई निर्देशन दिए । जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपक पौडेल, प्रदेश सांसद बेलीमाया घले, टानका उपाध्यक्ष जीवन थापामगर, एनएमएका उपाध्यक्ष माया शेर्पा, क्यूपेकका अध्यक्ष नरनाथ लुइटेल लगायतले सरकार, व्यवसायी र श्रमिक संगठनका व्यक्तिहरु एकै ठाउँमा बसेर पर्यटन श्रमिकका समस्याहरु समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले ४ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु चार अर्ब नौ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत यही जेठ २७ गते सोमबार उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । बैंकले यसअघि पनि रु पाँच अर्ब १३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला दिनमा ट्रेजरी बिल र रिपोमार्फत तरलता व्यवस्थापनको काम नियमित गर्दै आएको छ ।
जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु, आठ बिरामी
पाल्पा । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–३ झिरुवासको सार्कीडाँडामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौ वर्षीया निर्मलासिंह ठकुरी र चार वर्षीया विष्णुसिंह ठकुरी रहेका छन् । उनीहरु दिदीबहिनी हुन् । पाल्पाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलका अनुसार जङ्गली च्याउ तरकारीका रुपमा खाँदा दुईको मृत्यु र आठ बिरामी परेका छन् । चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए । बिरामी हुनेमा ४५ वर्षीय पुरन खाम्चा, उनकी श्रीमती ४० वर्षीया चन्द्री खाम्चा, १५ वर्षीया छोरी निर्मला खाम्चा, ८१ वर्षीय प्रेमबहादुरसिंह ठकुरी, ३० वर्षीया दानकुमारी सिंह, सात वर्षीय सुमन सिंह, धनकुमारी सिंह र निरुता सिंह ठकुरी रहेका छन् । उनीहरु चार परिबारका सदस्य हुन् । बिरामीको नवलपुरस्थित मध्यविन्दु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शुक्रबार बेलुकी च्याउ खाएपछि शनिबार अपराह्नबाट बिरामी पर्न थालेका हुन् । वान्ता हुने, बेहोस हुने, अत्तालिने गरेपछि उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षमा राणा निर्वाचित, महासचिव बने अधिकारी
काठमाडौँ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा प्रकाशनरसिंह राणा निर्वाचित भएका छन् । परिषद्को आज बिहान सम्पन्न मतगणनाअनुसार अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी अर्जुनलाल प्रधानलाई पराजित गर्दै राणा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष राणाले ३३३ मत प्राप्त गरेका थिए भने भने अर्को अध्यक्षका उम्मेद्वार प्रधानले २१३ तथा समीर गुरुङले ३६ मत प्राप्त गरे । यस्तै, उपाध्यक्षमा राणा समूहबाट राजुमान डङ्गोल, भवीश्वर शर्मा र गीता गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । महासचिव पनि राणा समूहकै धुव्र अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । सचिव र कोषाध्यक्षमा प्रधान समूहका बद्रीप्रसाद तिमल्सेना र पुण्यराम लगेजु निर्वाचित भए । यस्तै सदस्यमा राणा समूहका दिनेश श्रेष्ठ, राजेन्द्रबहादुर दुलाल, स्वप्निल शर्मा, रुपेश गुरुङ, कर्म घले, केशवकुमार बस्नेत, सुरेन्द्र श्रेष्ठ र प्रधान समूहका नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएको परिषद्का पूर्वअध्यक्ष रामशरण थपलियाले जानकारी दिए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष राणाले ठमेललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आफू लागिपर्ने बताए । “ठमेलका स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मेरो कार्यसमिति लाग्नेछ”, उनले भने । उनले स्थानीय सरकारको समन्वयमा नमूना ठमेल निर्माणका लागि आफू लाग्ने उल्लेख गरे ।
मरिसससँग मंगलबार श्रम समझदारी हुँदै, नेपालीले उपदान पाउने
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा ती दुई मुलुकसँग श्रम समझदारी हुनलागेको हो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आउने युएई र मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । दुवै मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी दुवै मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । त्यस्तै मरिसससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुनलागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो । गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौँमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका सहसचिव डा घिमिरले भने, “यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन युएईसँग श्रम समझदारीे गर्न लागिएको हो ।” समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । “दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन्”, उनले भने, “समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।” अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । “युएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले युएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “तर युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनैपनि विभेद हुँदैन ।” त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । “मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ”, उनले भने, “श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।” कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । “कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, डा घिमिरेले भने, “व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।” मरिससमा शून्य लागत, आकर्षक सुविधा नेपाली श्रमिकले अधिकभन्दा अधिक सेवासुविधा प्राप्त गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्न लागेको सरकारले अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गर्दैछ । नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई मस्यौदामा स्पष्टताका साथ किटान गरिएको छ । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । “भर्ना प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्ट पारिएको छ”, सहसचिव डा घिमिरेले भने । कामदारको छनोट प्रक्रियामा कुनै निकायले नजायज फाइदा नउठाओस् भन्ने उद्देश्यले दुवै मुलुकले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । “कामदारबाट अनाश्यक शुल्क लिइएको छ कि भनेर नियमन र नियन्त्रण गर्नका लािग दुवै देशले गहन अनुगमन गर्ने विषयलाई समझदारीमा राखिएको छ”, उनले भने, “अनियमित क्रियाकलाप रोक्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको विषय समझदारीमा समावेश गरिएको छ ।” श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन र मानव तस्करी रोक्ने विषयलाई पनि समझदारीले प्रष्ट पारेको छ । “अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएको विषयलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ”, डा घिमिरेले भने । रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्ने ढोका मस्यौदाले खुला राखेको छ । “यदि कुनै कम्पनी बन्द वा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने विषयलाई समझदारीले सम्बोधन गर्नेछ”, उनले भने । समझदारीको मस्यौदामा नेपाली श्रमिकलाई मरिससको नागरिकलाई भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । “मरिससका कामदार र नेपाली कामदारबीच कुनै प्रकारका विभेद गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ”, डा घिमिरेले भन्नुभयो, “मरिससका कामदारले पाउने ज्याला, अतिरिक्त कामको ज्याला, न्यायमा पुहँचमा विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।” समझदारीको मस्यौदाले कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरेको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधैँ नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् । “महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने-, “कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थामा वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित भएको छ ।” नेपाली कामदारको नजिकको आफन्तको मृत्यु भएमा विशेष बिदा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउनेछन् । “गन्तव्य मुलुकबाट करार अवधि सकेर फर्कंदा आफूले काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र पाउनेछन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको उपदान पाउनेछन्, उपदान भने नेपाल फर्कने बेलामा एकमुष्ट पाइनेछ ।” समझदारीको केही प्रावधानले मरिससको रोजगारदातालाई नेपाली कामदारप्रति जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ । “नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थलमा उत्रिएको छ घण्टाभित्र रोजगारदाताले लैजानुपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ”, उनले भने । होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपाली कामदारको अनुकूल रहेको छ । मरिससमा भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको छ । मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा पर्यटन रहेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा सहभागी हुनुहुने श्रममन्त्री विष्टले यही जेठ ३० गते आइएलओको शतवार्षिकीको अवसर पारेर आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधनसमेत गर्नेछन् । मन्त्री विष्टले कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने साउदी, जोर्डन, ओमनलगायत मुलुकका समकक्षीसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने बताइएको छ । रासस
साढे ३ लाख हलिया र कमैयालाई जग्गा, साढे ८ लाख सुकुम्बासीलाई के ?
काठमाडौं । सरकारले साढे ३ लाख मुक्त हलिया र मुक्त कमैयालाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ३ लाख ४४ हजार ४ सय मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई जग्गा धनी लालपुर्जा वितरणको योजना बनाएको हो । १५ औं पञ्च वर्षिय योजना मार्फत ३ लाख ४४ हजार ४ सय परिवार मोही, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको हो । सरकारले ३ लाख मोही, २७ हजार ५ सय मुक्त कमैंयाँ, १६ हजार ९ सय मुक्त हलियालाई जग्गा धनी लालपुर्जा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म २७ हजार मुक्त कमैया र ७ हजार मुक्त हलियाको पुनर्बासको व्यवस्था गरिसकेको सरकारले जनाएको छ । उनीहरुलाई घडेरीसहित व्यवस्थित आवासमा पुनस्थापना गरिएको छ । सुकुम्बासीबारे मौन ! सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेपनि उनीहरुका लागि जग्गा वा घर के उपलब्ध हुने हो त्यो भने स्पष्ट पारेको छैन् । २०७१ सालमा गठिन सुकुम्बासी आयोगमा ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ परिवारले सुकुम्बासीले फारम भरेका थिए । पञ्च वर्षिय योजनामा ‘भूमिहिन दलित, कृषक, सुकुम्बासी, मोही तथा गुठी किसान, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सिमान्तकृत वर्गको भूमिमाथीको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्ने’, भनिएको छ । मुक्त हलिया र कमैयालाई जग्गा तथा आवासको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सुकुम्बासीका हकमा भने ठोस केहि उल्लेख गरिएको छैन् । उत्पादन बढाउन भूमि बैंक सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि बताएको छ । त्यस्तै, औद्योगीक विकास र सार्वजनिक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न नीतिगत सुधार गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । चीनीयाँ सिमा डिजटल भयो भारतसँग बाँकी सरकारले चीनसँगको सिमालाई डिजिटल बनाउने काम सम्पन्न भएको बताएको छ । तर भारतसँग भने ९८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको बताएको छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षामा शनिबार ४६ हजार सहभागी, आजपनि हुँदै
काठमाडौँ । सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षामा शनिबार पहिलो दिन ४६ हजार युवा सहभागी भएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र पोखराका विभिन्न ३२ केन्द्रमा एकैसाथ सञ्चालन भएको भाषा परीक्षामा ४६ हजार १९६ जना सहभागी भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शनिबारको परीक्षामा चार हजार ३७ परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गर्ने ४७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । परीक्षामा थप कडाइ गरिएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको परीक्षा थप मर्यादित ढङ्गबाट चलेको उनले जानकारी दिए । भाषा परीक्षा आइतबार पनि सञ्चालन हुनेछ । सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ९२ हजार ३७६ युवाले आवेदन फारम भरेका थिए । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले फारम भरेका थिए । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुला गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस
मेगा कलेजको आयोजनामा शैक्षिक सम्मेलन, व्यवस्थापन र प्रविधिबारे छलफल
काठमाडौँ । मेगा नेशनल कलेजको आयोजनामा व्यवस्थापन र प्रविधिका सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन शनिबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ । कुमारीपाटीस्थित मेगा नेशनल कलेजको प्रांगणमा सुरु भएको २ दिने अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल सरकारका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले गरेका हुन् । सम्मेलनमा सहभागि हुन भारत, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नेपाल आएका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले कुशल व्यवस्थापन हरेक राष्ट्रको आवश्यकता बनिसकेकोले व्यवस्थापन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन हुनुले उत्साह बढाएको बताए । ‘आधुनिक विश्वमा कुशल व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगबारे भएका खोज अनुसन्धानलाई शैक्षिक क्षेत्रमा उपयोग गरी दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्नेछ ।’, पाण्डेले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले व्यवस्थापन र प्रविधि क्षेत्रमा भोगेका समस्याहरुको समाधान खोज्न सम्मेलनमा सहीढंगबाट छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजक मेगा नेशनल कलेजका प्रिन्सिपल डा. घनश्यामप्रसाद साहले नीजि क्षेत्रबाट व्यवस्थापन र प्रविधिको विषयमा खोज अनुसन्धानको प्रयास थालिएको बताए । ‘नेपालको नीजि शिक्षण संस्थाको अगुवाईमा राष्ट्रलाई नै उपयोगी हुने व्यवस्थापन र प्रविधि सम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा २५ सय विद्यार्थी मात्रै होइन समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा पुर्याउनेछ ।’, उनले भने । साहका अनुसार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन र त्यसउपर २ दिनसम्म छलफल हुनेछ । ‘यो एउटा शैक्षिक सम्मेलन हो । यसले व्यवस्थापन र प्रविधिको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न चाहने जोकोहीलाई मद्दत पुग्नेछ ।’, साहको भनाई छ । उद्घाटन समारोहमा कलेजको अनुसन्धानमुलक ‘जर्नल अफ मेगा एकेडेमिक रिसर्च’ विमोचन गरिएको थियो । उद्घाटन सत्रमा भारतको मेवार विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेश भट्टले भारतमा व्यवस्थापनको सवाल, लण्डन विश्वविद्यालयका जोए फोस्टर इलिसले विश्वव्यापी शिक्षाका चुनौती, फ्रान्सको बोडेउक्स विश्वविद्यालयका डोमेनिक बुर्रेले प्राविधिक शिक्षाको असर, जर्मनीका प्राध्यापक म्यानफ्रेड ट्रेउले नेपाल र जर्मनीका सन्दर्भमा विज्ञान प्रविधि शिक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मानविकी संकायका डीन डा. शिवलाल भूषाल र नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रामचन्द्र पौडेल, त्रिभुव विश्वविद्यालयका प्राडा श्रीधर गौतम लगायतले नेपालको व्यवस्थापन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे जानकार बनाउन मेगा नेशनल कलेजले आयोजना गरेको सम्मेलन फलदायी हुने बताए । आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थी, अध्यापक तथा विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने जनाइएको छ । उद्घाटन समारोहमा मेगा नेशनल कलेजका विद्यार्थीहरुले परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
