२०८२ सालसम्म बालश्रमको अन्त्य गर्छाै – श्रम मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । “बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस”मा शुभकामना व्यक्त गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले २०८२ सालसम्म बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । विश्वभरिका बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाका लागि मनाइँदै आएको “बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस”, राष्ट्रका उज्वल नक्षत्रका रुपमा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु दायित्व रहेको उनले बताए । सरकार बालश्रमको अन्त्यका लागि प्रतिवद्ध रहेको र संविधानले प्रत्याभुत गरेको बालबालिकाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत एवम् प्रकृयागत सुधारको थालनी गरेको छ । यस क्रममा वि.स.२०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने र वि.स. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहितको बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५देखि २०८५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेकाे जनाए । बालश्रमको जोखिमले बालबालिकाको बाल्यकाल एवंम भविष्यमात्र असुरक्षित नभई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको भनाई छ । सचिव दाहालले बालबालिकाको हितका लागि गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टिय प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा सबै पक्षबाट एक जुट हुन अनुरोध गरेका छन् । आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई क्रमश बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने र यस अभियानलाई निरन्तरता दिन सरकारले काम गरिरहेको छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सहित रोजगारदाता र सबै सामाजिक साझेदारहरुको प्रतिवद्धता र सहकार्य महत्व रहेको जानकारी गराए ।
स्प्रेडदर घटाउन कुन बैंकले के गरे ? प्रभुको कर्जा २.५५ प्रतिशतले सस्तो, नेपाल बैंक पनि ‘आक्रामक’
काठमाडौं । ब्याज स्प्रेडदरलाई ४.५ प्रतिशतको लक्षित सीमामा ल्याउन नेपाल बैंक र प्रभु बैंक आक्रामक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चैत मसान्तभित्र ४.७५ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नबाट चुकेका यी बैंकहरुले स्प्रेडदरमा ब्यापक सुधार हुनेगरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा समायोजन गरेका छन् । सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर रहेको नेपाल बैंकले निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदरमा समायोजन गरेको छ भने प्रभु बैंकले कर्जाको ब्याजदर व्यापक रुपले घटाएको छ । नेपाल बैंकले नेपाल बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमति नतोडिने गरी निक्षेपमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ भने कर्जाको ब्याजदर ०.८६ प्रतिशतले घटाएको छ । पुस मसान्तको तुलनमा नेपाल बैंकको आधार ब्याजदर बढेकोले नेपाल बैंकका ऋणीहरुले ब्याज घटेको अनुभव भने गर्न पाउने छैनन्, तर तीन महिनाको अन्तरमा बढ्न गएको आधार ब्याजदरलाई समायोजन गर्दा ऋणीहरु ब्याजदर वृद्धिको मारबाट भने जोगिएका छन् । प्रभु बैंकले भने निक्षेपको ब्याजदरमा कुनैपनि परिवर्तन नगरी कर्जाको ब्याजदर घटाएर स्प्रेडदरको लक्ष्य भेट्टाउने सोच बनाएको छ । त्यसका लागि बैंकले प्रत्येक ऋणको ब्याज प्रिमियमलाई अघिल्लो त्रैमासको भन्दा २ प्रतिशतले घटाएको छ । अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा ०.५५ प्रतिशत विन्दुले घटेको उक्त बैंकको आधार ब्याजदरले उक्त बैंकबाट ऋण लिनेले कर्जाको ब्याजदर २.५५ प्रतिशतले सस्तो भएको अनुभव गर्न सक्नेछन् । अरुले केही गरेनन् यी दुई बैंकहरुबाहेक अन्य बैंकहरुले भने उल्लेखनीय रुपमा स्प्रेडदर घट्नेगरी ब्याजदर समायोजन गरेका छैनन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नबिल बैंकले ब्याजदरमा केही समायोजन गरेका छन्, तर त्यसले स्प्रेडमा उल्लेखनीय असर गर्ने अवस्था देखिँदैन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले यसअघि एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दतितर्फ दिँदै आएको ब्याजदरलाई ९.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने होमलोन र अटोलोनको ब्याजदर प्रिमियम ०.५० प्रतिशतका दरले घटाएको छ । नविल बैंकले पनि कर्जाको मूल्यमा केही समायोजन गरेको छ । उसले विभिन्न कर्जाका ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याजदर घटाएको छ । उच्च स्प्रेडदर रहेपनि कृषि विकास बैंक र एनआईशी एशिया बैंकले हालसम्म न त निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्, न त कर्जाको ब्याज नै घटाएका छन् । हुन त यी दुवै बैंकहरुको अधिकांश निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम सीमामा छ, त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटाउनु जै उनीहरुको स्प्रेड घटाउने प्रस्तुत अस्त्र हो । यी कम्पनीबाहेक ४.५० प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेड भएका ८ ओटा बैंक छन् । जसमध्ये मेगा बैंकको ४.७३, नेपाल बंगलादेश बैंकको ४.७१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.७०, एभरेष्ट र जनता बैंकको ४.६९, सानिमा बैंकको ४.६४ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.६३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५७ प्रतिशत स्प्रेडदर भएपनि ती बैंकहरुको ब्याजदर दुई महिना बित्न लाग्दा पनि समायोजन भएको छैन । बाँकी १४ ओटा बैंकहरुले भने चैतमै सो सीमा भेट्टाएका छन् । स्प्रेडदर घटाउने अर्काे छ विकल्प ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटाउने मुख्य औजार भनेकै निक्षेपको ब्याजदर घटाउने र कर्जाको ब्याजदर बढाउने हो । पूर्वबैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक अनलराज भट्टराई भन्छन्, निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकर्स संघले क्याप लगाएपछि त्यो विकल्पपनि टरेको छ, त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटाउनेदेखि अर्को विकल्प बैंकको छैन । हाल बैंकर्स संघले बचत खातामा ६.५ प्रतिशत, व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.५० प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर तोकेको छ । यद्यपि ब्राञ्च म्याजेजरहरुले ग्राहकसँगको सहमतिमा थप ०.५० प्रतिशत विन्दुले ब्याज बढाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नवीकरणको हकमा भने थप ०.१० प्रतिशत ब्याज दिनसक्ने संशोधित भद्र सहमति समेत बैंकर्स संघले गरेको छ । त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै तरलता कायम गर्नसक्ने (एसएलआर) कायम गर्न गर्ने लगानीको प्रतिफलले पनि स्प्रेडदरलाई प्रभावित गर्छ, यद्यपि बजारमा तरलता अभाव भई अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको अवस्थामा सो क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै आम्दानी हुने भएकोले यो वर्ष बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउन झन् धेरै ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्ने बताइन्छ । सीमामा ल्याउन कति सम्भव ? उच्च स्प्रेडदर भएका १४ ओटै वाणिज्य बैंकले निर्धारित सीमामा उक्त दरलाई ल्याउनसक्नेमा भने बैंकरहरु नै आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘स्प्रेडदर घटाउने प्रयास त हामीले गरिरहेका छौं र गर्छौं पनि तर सञ्चालक समिति र लगानीकर्ताको नाफा बढाउने दबाब पनि हामीलाई उत्तिकै छ, त्यसैले गाह्रो छ’ एक बैंकरले भने । विश्लेषक भट्टराई पनि बैंकहरुलाई स्प्रेडदर घटाउन थप सहुलियत आवश्यक रहेको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रको गत वर्षको आम्दानी करअघि ९५ अर्ब हाराहारीमा थियो, त्यसबाट ३० अर्ब सरकारले कर लैजान्थ्यो । अहिले नाफा ११० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, तर स्प्रेडदर घटाउने दबाब दिए बैंकको नाफा मात्रै होइन, सरकारको राजश्व पनि ठूलो मात्रामा गुम्छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ’ उनले भने । र, यो पनि पढ्नु होला । ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यतामा १४ वाणिज्य बैंक: नाफा घट्नसक्ने, कसलाई कस्तो दवाव ?
जापान सरकारको करिब डेढ करोडभन्दा माथिको लागतमा आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न
काठमाडाैं । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ स्थित गणेश आधारभूत विद्यालय कुवापानीमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित चारकोठे भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि आवश्यक फर्निचरसहितका सामग्रीसमेत गरी कूल एक करोड ७७ लाख २६ हजार ३०३ रूपैयाँको लागतमा विद्यालय निर्माण भएको साे भवन विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । भवनमा छात्रछात्रा शौचालय, स्टोर, प्रधानाध्यापक कक्ष र भान्साकोठा रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालबहादुर रुम्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का प्रमुख बद्रीबहादुर पाठक, जाइका परामर्शकर्ताको तर्फबाट जिल्ला आवासीय इञ्जिनीयर रोजेशगोविन्द श्रेष्ठ, निर्मल मावि बस्तीपुरका प्रधानाध्यापक प्रवोध बिडारी, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इञ्जिनीयर सन्दीप अधिकारी, वडा नं १९ का वडासदस्य वागसिं स्याङ्तान, निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द खानी बानियाँ जेभी निर्माण सेवाका सागर भण्डारी, प्राविधिक र अभिभावक समेतको उपस्थिति रहेकाे थियो । यसैगरी, निर्माण सेवाका तर्फबाट सागर भण्डारीले विद्यालयको साँचो जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका छन्र भने एकाइ प्रमुखले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई भवन हस्तान्तरण गरेका हुन्र । साथै, भवनले कुवापानी क्षेत्रका बालबालिकाको गुणस्तरीय पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरुले हस्तान्तरण भएको भवनको सरसफाइ, उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सबैमा आग्रह गरे ।विद्यालय पुनःनिर्माणअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा जाइकाको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन ४१ विद्यालयमध्ये प्रथम चरणमा निर्माण थालिएका तीन विद्यालय यसअघि नै हस्तान्तरण भएका छन् । रासस
स्वीट्जरल्याण्डमा नेपाल-मरिससबीच श्रम समझदारी, नेपालीलाई पनि उपदानको सुविधा
काठमाडौँ । नेपाल र मरिसस सरकारबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मंगलबार दुई मुलुकका अधिकारीबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले हस्ताक्षर गरे । समझदारीमा दुवै मुलुक पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनोट र परिचालनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । समझदारीसँगै कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ भने कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन् । समझदारीमा रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भई कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाली श्रमिकलाई मरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा कुनै विभेद गर्न नपाइने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरिएको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधै नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् । समझदारीमा मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको जेनेभाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । “महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई समझदारीमा प्रष्टसँग किटान गरिएको छ”, उनले भने, “तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई बिनारोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।” कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मरिससमै दाहसंस्कार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ । साथै विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने विषयलाई समझदारीमा समेटिएको छ । “समझदारीले कामदारको परिवार वा नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष बिदा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ”– डा घिमिरेले भन्नुभयो, “मरिसको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना बीमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था गरिएको छ ।” समझादारीसँगै राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता भएको छ । “नेपाली कामदारले हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्थालाई समझदारीमार्फत दरिलो बनाइएको छ”, उनले भने, “कार्यअवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्थासमेमत गरिएको छ ।” समझदारीले नेपाली कामदार मसिसको विमानस्थल पुगेको छ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समझदारीको केही प्रावधानले मरिससको रोजगारदातालाई नेपाली कामदारप्रति जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने ‘आइटमगत’ लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन र मानव तस्करी रोक्ने विषयलाई पनि समझदारीले प्रष्ट पारेको छ । दुवै देश कामदारालाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध तथा सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका सहसचिव डा घिमिरेले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यस्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप मरिससँग श्रम समझदारी गरिएको उनको भनाइ छ । मरिससमा होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमूकल क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना रहेको छ । कुल क्षेत्रफल एक हजार ८६० वर्ग किलोमिटर रहेको मरिसस माडागास्करबाट ८९० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ । मरिससको औसत तापक्रम १३ देखि २५ डिग्री सेन्टिग्रेटसम्म रहेको छ । मरिससमा युरोपिएन, अफ्रिकन, भारतीय र चिनियाँ नागरिकको बाहुल्यता छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार मरिससको जनसङ्ख्या १२ लाख ६० हजार छ । मरिससमा विभिन्न धार्मिक उत्सव मनाउने गरेको पाइन्छ । भारतीय मुलका नागरिकको बाहुल्यता भएकाले मसिसमा झन्डै नेपाली साँस्कृतिक परम्परा मेल खाने देखिन्छ । चिनियाँ तथा युरोपेली मुलका नागरिकले पनि आआफ्ना कला सँस्कृति देखाउने गरेका छन् । मुख्य भाषाका रूपमा अङ्ग्रेजी रहेपनि मरिससमा हिन्दी, मैथली, भोजपुरी, चिनियाँ भाषा पनि बोलिन्छ । मरिससमा ४८ प्रतिशत हिन्दू, ३२ प्रतिशत इसाई धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको छ । मरिससको साक्षरता प्रतिशत ८५–९० रहेको छ । मरिससको मुख्य स्रोतका रूपमा कृषि रहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा उखु, चिया, सूर्ति, तरकारी, फलफूल, पुष्प तथा माछा रहेको छ । कपडा, घडी, गरगहना, चश्मा, खेलौना तथा खेलकूदका सामग्रीलगायत निर्यातजन्य उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । मुख्यरूपमा मरिससबाट कपडाजन्य उत्पादन, चिनीलगायत उत्पादन निर्यात हुने गरेको छ भने औद्योगिक वस्तु, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएको छ । मरिससमा मनाइने मुख्य चाडपर्वका रूपमा दिवाली, इदुल फित्र, गणेश चतुर्थी, होली, महाशिवरात्रि रहेका छन् । ती पर्वका अवसरमा मरिसस सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । नेपालमा खाइने दाल, भात, अचार पनि मसिससमा खाइने मुख्य खानाका रूपमा रहेको छ । रासस
नौ महिनामा ६ खर्ब ५३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, आइएमईले १९ वर्षमा भित्र्यायो ३० खर्ब
काठमाडौँ । कुनै समय विदेशबाट नेपालमा पैसा भित्र्याउने कुरा असम्भव जस्तै थियो । बैंकबाट लामो प्रक्रिया पुर्याएर पैसा पठाउने कुरा सामान्य मानिसका लागि सहज पक्कै थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले घरमा रहेका आफन्तलाई पैसा पठाउने कुरा पनि करीब–करीब असम्भव जस्तै थियो । अवैधरुपमा हुण्डीको कारोबार फस्टाउँदा कालो धनको कारोबार पनि मौलाएको थियो । जसका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वसमेत गुमेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वर्ष पहिले गरेको सामान्य नीतिगत निर्णयका कारण आज वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स(विप्रेषण) भित्रिएको मात्रै छैन । विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीले पठाएको रकम सहजरुपमा आफ्ना आफन्तले एकाध मिनेटमा नै पाउने वातावरणसमेत बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आर्थिक विवरणमा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड बराबरको विप्रेषण आएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ४८ वटा विप्रेषण कम्पनीले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत विदेशबाट नेपालमा पैसा मात्र पठाएका छैनन्, देशभित्रै पनि सहजरुपमा पैसा पठाउन सहयोग पुर्याएका छन् । विप्रेषण आयातमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका युवाले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मात्रै मद्दत गरेको छैन, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नसमेत मद्दत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ४८ वटा विप्रेषण कम्पनीले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत विदेशबाट नेपालमा पैसा मात्र पठाएका छैनन्, देशभित्रै पनि सहजरुपमा पैसा पठाउन सहयोग पुर्याएका छन् । त्यसबाट नागरिकलाई घर चलाउन, छोराछोरी पढाउन तथा आर्थिक उपार्जनका काम गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ । बैंकमार्फत अनेकन हैरानीका साथ पैसा पठाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि केही व्यवसायीले प्रयास नगरेका भने होइनन् तर नीतिगत निर्णयको अभावमा उनीहरुको प्रयाससमेत सार्थक बन्न सकेको थिएन । नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनी कहिले खुले ? राष्ट्र बैंकले विप्रेषणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट इन्टरनेशनल मनि एक्सप्रेस (आईएमई) रेमिटेन्स कम्पनी स्थापना भयो । विसं २०५७ मा विदेशबाट पैसा पठाउन नेपालीले पाएको हैरानीलाई हटाउने लक्ष्यका स्थापित कम्पनी आईएमईले विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउने जग हाल्ने काम गर्यो । आईएमई समूहका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालका अनुसार सन् २००१ मा मलेसियाबाट रामशरण थापाले आफ्ना आफन्तलाई रु ५७ हजार रकम विप्रेषणबाट पठाएका थिए । “त्यो दिन पैसा पठाउने थापा जति खुसी हुनुभयो, त्योभन्दा बढी खुसी हामी भयौँ । किनकी हाम्रो सपना पूरा भएको थियो ।”, ढकालले भने । “वैधानिक रुपमा प्रविधिको प्रयास गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयासमा त्यो नै हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको विषय थियो, किनकी नहुने काम गर्न थाले, कसरी सम्भव होला भन्दै हामीलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुका लागि समेत त्यो एउटा चुनौती थियो । जुन हामीले सामना गरेका थियौँ,” ढकालले त्यही दिन सम्झिए र भने, “कतिले त पैसा पठाएपछि हामीलाई लड्डू लिएरसमेत आए ।” सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई दशक पहिले मलेसिया खुला गरेपछि वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने लक्ष्यका साथ आईएमई सो देश पुगेको थियो । “शुरुमा नेपालीलाई विश्वास दिलाउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो, व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँले कमाएको पैसा हामी सुरक्षित तवरले तपाईँको आफन्तलाई पुर्याइदिन्छौँ भन्दासमेत पत्याउने अवस्था थिएन”, ढकालले भने, “वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा ठगिने क्रम पनि उस्तै थियो । घरखेत राखेर रोजगारीका लागि गएकालाई विश्वास दिलाउन ठूलै पापड पेल्नु पर्यो ।” सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा आईएमईले मात्रै रु ३० खर्ब जति विप्रेषण भित्र्याएको ढकालको भनाइ छ । नेपाली पुगेका सबैजसो देशमा सो कम्पनीले सेवा पुर्याएको छ । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दक्षिण कोरिया, जापान र भारतबाट समेत सो संस्थाले नियमित रुपमा विप्रेषण नेपाल भित्र्याएको छ । नेपालमा विप्रेषण व्यवसाय शुरु गरेको आईएमई स्थापनाको १९ वर्ष पूरा भएको छ । विगत फर्केर हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रबन्ध निर्देशक ढकाल भन्छन्, “वैधानिक रुपमा सहज तरिकाले विदेशीएका नेपालीले पठाएको पैसा नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्ने संस्कृति विकास गर्न सकिएको छ ।” वैधानिक तवरबाट विप्रेषण भित्रँदा त्यसले राज्यलाई समेत फाइदा भएको छ भने आम नागरिकलाई पनि सहज सेवा दिन सकिएको उनको भनाइ छ । स्थापनाको १९ वर्षमा आइपुग्दा सो संस्थाको देशभर १० हजार बढी शाखामार्फत नागरिकलाई सेवा दिएको छ । यस्तै आईएमई पेमार्फत सेवा दिने संस्थाको सङ्ख्या भने २५ हजारमाथि छ । विदेशमा नेपालीलाई भाषाको समस्या, ठाउँ नचिन्दा पैसा चोरी हुने हराउने समस्या हुन्थ्यो, जापानमा मैले पनि त्यही समस्या भोगेका कारण विप्रेषण कम्पनी स्थापना गर्ने प्रेरणा मिलेको ढकालको भनाइ छ । दुःखले विदेशिएका नेपालीले रगत र पसिना बगाएर कमाएको पैसा पठाउन पाउनु नै हाम्रा लागि सबैभन्दा खुसीको विषय भएको ढकालको भनाइ छ । शुरुमा नेपालीलाई विश्वास दिलाउन ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो, व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँले कमाएको पैसा हामी सुरक्षित तवरले तपाईँको आफन्तलाई पुर्याइदिन्छौँ भन्दासमेत पत्याउने अवस्था थिएन । केन्द्रीय बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा आईएमईको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै प्रभु रेमिट, हिमालयन बैंक, सिटी एक्सप्रेसजस्ता संस्थाले पनि आफ्नो संयन्त्रमार्फत सेवा दिएका छन् । नेपालीलाई सहजरुपमा विप्रेषण सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको विप्रेषण कम्पनीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएर इन्टरनेट काटिदिएपछि सात दिन सबैभन्दा बढी दुःख पाएको ढकाल स्मरण गर्छन् । “आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सबैभन्दा दुःखद् क्षण नै त्यही हो । नेपाली दाजुभाइ पैसा पठाउन काउण्टरमा लामबद्ध भएका छन्, नेपालमा इन्टरनेट काटिँदा सबैभन्दा दुःख लाग्यो । त्यही नै सबैभन्दा कठिन क्षण भयो मेरा लागि”, ढकालले स्मरण गरे । आम नेपालीले रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण पठाउने भन्ने बित्तिकै आज आईएमई सम्झनुको पछाडि लामो समयको मेहनत तथा उपभोक्तामैत्री सेवाको रुपमा अथ्र्याउँछन् ढकाल । भारतबाट मात्रै सो संस्थाले मुतुड फाइनान्सको सहकार्यमा मासिक रु दुई अर्ब बढी विप्रेषण भित्र्याउँदै आएको छ । प्रविधि र कार्यशैलीमा सुधार सूचना प्रविधिमा आएको ठूलो परिवर्तनले विप्रेषण व्यवसायलाई समेत सहज बनाएको छ । विदेशबाट एक क्लिकमा नेपालमा पैसा पाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ । आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल प्रविधिमा सुधार, उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । यस्तै पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्परागत प्रणालीमा समेत सुधार आएको छ । मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने नेपाली युवा पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देशहरुमा जान थालेका छन् । विप्रेषण भित्र्याउँदा लागत घटाएर कसरी बढीभन्दा बढी सरल मूल्यमा सेवा दिने भन्ने चुनौती थपिएको छ भन्छन्, पोखरेल । नेपाल विप्रेषक सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेल यस क्षेत्रमा अझै केही सुधारको आवश्यकता देख्छन् । रासस
बक्यौता उठाउन जाग्यो राजस्व कार्यालय, १०१ करदाताको कारोबार रोक्का गर्ने चेतावनी
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले १०१ करदातासँग बक्यौता कर उठाउन सक्रियता देखाएको छ । कार्यालय अन्तरगत रहेका १०१ करदाताले आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तः शुल्क बक्यौता दाखिला गरेको नदेखिएको जनाएको छ । १५ दिन भित्र बक्यौता कर रकम दाखिला गर्न र दाखिला भएको भए सो को प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्न सूचना जारी गरिएको छ । सूचनाको वेवास्ता गरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म्को कुनै वा सबै प्रक्रिया, मूअ कर ऐन २०५२ को दफा २१ बमोजिकको प्रक्रिया र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १०(ज) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी बक्यौता असुलउपर गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको सूचनालाई वेवास्ता गरे ती करदाताको कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र प्रोप्राइटर÷सञ्चालकको घरजग्गासमेत रोक्का गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
एनसीसी बैंकले माग्यो ११ जना कर्मचारी, डेपुटी चिफ एक्जुकेटिभ देखि म्यानेजमेन्ट ट्रेनीसम्म
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि(एनसीसी बैंक) ले विभिन्न पदका १४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । डेपुटी चिफ एक्जुकेटिभ १ जना, डेपुटी जेनेरल म्यानेजर १ जना, असिस्टेन्ट म्यानेजर २ जना र म्यानेजमेन्ट ट्रेनी १० जना गरी १४ जना कर्मचारी माग गरेको हो । सम्बन्धित पदमा योग्यता पुगेका पुगेका व्यक्तिले जुन २६ तारिक(असार ११ गते)सम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
एनआइसी एसियामा ८६ जनालाई जागिर खुल्याे, डेपुटी म्यानेजरदेखि सिनियर असिस्टेण्टसम्म अबसर
काठमाडौँ । एनआइसी एसिया बैंकमा ८६ जनालाई जागिरको अवसर खुलेको छ । बैंकले डेपुटी म्यानेजरदेखि सिनियर असिस्टेण्टसम्मका कर्मचारीको लागि आवदेन माग गरेको हो । डेपुटी म्यानेजर १ जना, असिस्टेन्ट म्यानेजर १ जना, सिनियर अफिसर १ जना, चिफ अफ सब प्रोभेन्सिय अफिस(सिनियर अफिसर) १४ जना, ह्यूमन रिसोर्स अफिसर १ जना, रिलेसनसिप म्यानेजर(जुनियर अफिसर ५० जना), ह्यूमन रिसोर्स(जुनियर अफिसर) ५ जना, इन्टरनल अडिट(जुनियर अफिसर) ५ जना, बिजनेश प्रोसेस( जुनियर अफिसर) ५ जना, कन्जुमर केयर म्यानेजर १ जना र कन्जुमर केयर सुपरभाइजर २ जना गरी ८६ जना कर्मचारी माग भएको हो । माग भएका पदमा योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले जुन २६ तारिख(असार ११ गते) सम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । डेपुटी म्यानेजर, असिस्टेन्ट म्यानेजरका लागि ५ वर्षको बैंकिङ अनुभव भएका, म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र २५ देखि ५० वर्ष भित्रका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, सिनियर असिस्टेन्ट, सुपरभाइजर, सिनियर अफिसर, जुनियर अफिसर पदमा म्यानेजमेन्टमा स्नातक उत्तीर्ण, ५ वर्षको बैंकिङ अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ ।
