माथिल्लो तामाकोशीको लागत ७३ अर्ब पुग्ने, लागत बढ्दा सेयर लगानीकर्ता तनावमा
काठमाडौँ । ‘गोरखा भूकम्प’ भारतको नाकाबन्दी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण लागत बढ्दै गएपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । आयोजना शुरु गर्दा रु ३५ अर्ब लागत रहेको सो आयोजनाको कूल लागत वृद्धि भई रु ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने भएको छ । त्यसमा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै रु २१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने भएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको ब्याजमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कूल लागतमा समेत प्रभाव परेको हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आगामी ११ असारमा हुने ११ औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को प्रतिवेदनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनको लागत रु ७३ अर्ब ६८ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन शुरु गरी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका आधारमा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत अनुमान कूल रु ५१ अर्ब ९४ करोड पुग्ने छ भने सो अवधिको ब्याज मात्रै रु २१ अर्ब ७४ करोड लाग्नेछ । सोही आधारमा पूँजीकरणसहित आयोजनाको कूल लागत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो । प्रक्षेपित लागत हालको परिस्थितिसँग मिल्ने गरी यथार्थपरक रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । आगामी चैतभित्र निर्माण सम्पन्न नभएमा आयोजनाको लागत अझै बढ्ने देखिएको छ । शुरुमा आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पन एवं बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानीलगायतले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्याकाले नै गरिरहेको छ । तर, एन्ड्रिजको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ महीनैपिच्छे आयोजनाको निर्माणस्थलमा नियमति अनुगमनका लागि गइरहरहेका छन् । घिसिङले निर्माणमा देखिएका समस्याबारे आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार, परामर्शदातासँग छलफल गर्दै आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६मा निर्माण अवधि छ वर्ष हुने अनुमान गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड तय गरिएको थियो । कम्पनीले निर्माण ढिलाइ भएपछि गत चैतमा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख र ब्याजसहित रु ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य बृद्धिका कारण आयोजनलाई रु १२ अर्ब थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको हो । विसं २०७४ को चैतमा लागत अनुमान संशोधन गर्दा विदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धिलाई २०७४ को मङ्सिरसम्म भएको खर्चलाई यथार्थ सटही दरको आधारमा र त्यसपछिका बाँकी अवधिलाई प्रति अमेरिकी डलरलाई १०२ का दरले हिसाब गरिएको थियो तर, विदेशी मद्राको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भई प्रतिडलर ११० भन्दा माथि गएकाले संशोधित लागत अनुमान अपुग हुने कम्पनीले जनाएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ अनुसार शेयर पूँजी वृद्धि गरी थप शेयर निष्काशन गर्न सकिने अवस्था नभएकाले ऋणको भार बढ्न गएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत भदौमा आयोजनाको समग्र अध्ययन तथा वित्तीय विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले कार्य प्रगति तथा आगामी पुसबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरी आगामी चैतभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै ऋण सम्झौता हुँदा ब्याजदर ११ प्रतिशत रहने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार आव २०६८÷६९ देखि २०७४/७५ सम्मको ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ब्याजलाई प्रत्येक तीन महीनामा पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणमार्फत् प्रदान गरेको ऋणमा प्राधिकरणको जोखिम प्रिमियमसहित स्थिर रुपमा साढे १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । गत असारसम्म रु १५ अर्ब सात करोड ५१ लाख ब्याज पूँजीकरण गरिएको छ । आयोजनाको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार आगामी चैतभित्र निर्माणसम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकाले सोही अवधिसम्मको ब्याज पूँजीकरण रु २१ अर्ब ७४ करोड हुने अनुमान छ । ऋण प्रदायक संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको २०७५/७६को लागि ब्याजदर घटाई ११ प्रतिशत काम गरेका छन् । नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर घटाइदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा सरकारले रु ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु छ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले रु दुई/दुई अर्ब गरी कूल ३१ अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । कूल रु १० अर्ब ५९ करोड रकम स्वपूँजीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानीकोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई/दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ । आयोजनाले चरिकोट (दोलखा)–सिङ्गटी ३५ किलोमिटर सडकमा रु एक अर्ब खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो । आयोजनाले सिङ्गटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल बनाएको थियो । यही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरी तामाकोशी नदी बेसिनमा पर्ने विभिन्न खोलामा १० वटा पाँचदेखि २०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढेका छन् । आयोजनाले सडक बनाइदिएपछि त्यस क्षेत्रका साविक २० गाउँका नागरिकलाई आवतजावत सहज भएको छ । रासस
हिमालयन बैंक र म्याक्स मनिबीच ४९ करोडको विवाद सल्टदै, यसै साता मलेसियामा सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । विप्रेषण कारोबारमा विवाद गर्दै आएका नेपालको हिमालयन बैंक र मलेसियाको म्याक्स मनिबीच विवाद सल्टिने भएको छ । दुई पक्षबीच विवाद समाधान गर्ने र भुक्तानी गर्ने विधिका विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । यसै सातामा नेपालको केन्द्रीय बैंक र मलेसियाको केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा दुई संस्थाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ । यो विवाद मिलाउन नेपाल र मलेसियाका केन्द्रीय बैंकहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएकाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरुलाई साक्षी राख्न लागिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख सरिता भट्ट हाल मलेसियामा रहेकोले उनको उपस्थितिमा सम्झौता हुन लागेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए । रेमिट्यान्स कारोबारमा हिसाव लेनदेनमा दुई संस्थाबीच विवाद भएको थियो । उक्त विवाद केन्द्रिय बैंकसम्म पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा म्याक्स मनिको कारोबार बन्द गरिदिएको थियो । राष्ट्र बैंकले मलेसियाको केन्द्रीय बैंकलाई पत्र लेखेर हिमालयन बैंकले पाउनु पर्ने भुक्तानी दिलाईदिन पत्र लेखेको थियो । त्यस्तै, मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले पनि म्याक्स मनिलाई विवादित रकम ‘बैंक नागरा मलेसिया’ मा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । हिमालयन बैंकले म्याक्स मनिसँग ४९ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने दावी गर्दै आएको थियो । ‘म्याक्स मनिबाट पैसा आउँछ । तर सबै पैसा उसले एकै पटक भुक्तानी दिन सक्दैन । पहिला कति भुक्तानी गर्ने र कति किस्तामा कहिलेसम्म पुरै भुक्तानी गर्ने भन्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिनेछ’ राणाले भने । म्याक्स मनि सम्बद्ध स्रोतका अनुसार दुई संस्थाबीच कारोबार हिसावको अडिट स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गराउने र त्यसको रिर्पोटका आधारमा कारोबार सेटल गर्ने समझदारी हुँदैछ ।
बिरामीलाई सरकारीबाट निजी अस्पतालमा लाने प्रवृत्ति रोक्न माग
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेकाे बैठकको शून्य समयमा सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी अस्पतालको खिल्ली उडाएको भन्दै उनीहरुले तत्काल अस्पतालभित्रको विकृति अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकाे हाे । यसैगरी, सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा हालैको हावाहुरीका पीडितलाई अहिलेसम्म राहत पुुग्न नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनसमेत उनीहरुले माग गरेका छन् । यसैक्रममा उनीहरुले गल्छी–रसुवागढी सडक प्रभावितले अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको र काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शून्य समयमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, दिलकुमारी, नारायणप्रसाद खतिवडा, टेकबहादुर बस्नेत, डिला सङ्ग्रौला, दलबहादुर राना, दिलकुमारी पन्त, दिव्यमणि राजभण्डारी, दुर्गाबहादुर राउत, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद तिमल्सिना, देवेन्द्र पौडेल, नवराज रावत, निरुदेवी पाल, पद्मनारायण चौधरी लगायतले भाग लिएका थिए । त्यसैगरी, बैठकको विशेष समयमा सांसदले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रोक्ने संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारको धारणा के हो भन्नेबारेमा जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिँदै आयोगको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक बनाउन समेत सुझाव दिएका हुन् । नेकपाका अञ्जना विशङ्खेले आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर शुरु भएको विवादले कसैको पनि हित नगर्ने बताउँदै विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्छ भने । नेपाली काङ्ग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल र मीनबहादुर विश्वकर्माले आयोगको विज्ञापनलाई विवादमा तान्न नहुनेमा जोड दिँदै यसका बारेमा सरकारको धारणाा के हो भनी सदनमा जवाफ दिन माग गरेका छन् । साेही पार्टीका पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका बारेमा सदनलाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले काठमाडाैं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको बताउँदै गुठी विधेयक गुठीयारको भावना विपरीत आएकाले फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अन्त्यमा, समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमोद साहले आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन संविधानानुकूल नरहेको भन्दै रद्द गरी समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरे भने नेकपाका महेश बस्नेतले गुठीसम्बन्धी विधेयक गुठी क्षेत्रका विसङ्गति अन्त्य गर्न आएको हो, यसले गुठीलाई संरक्षण गर्छ भनेका छन् । सोही दलका झपट रावलले पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा हालैको हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिको राहत दिन तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग समेत गरेका छन् । रासस
बिबिसी वल्र्डसँगको अन्तरवार्तामा ओलीले भने-आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिन्छौँ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिने बताएका छन् । बिबिसी वल्र्डका लागि म्याथ्यु आम्रलीवालालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि स्पष्ट गरे । नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी भएको बारेको प्रश्नमा उनले भने, ‘‘हामी लगानीका लागि आमन्त्रण गर्छौँ । हामी आवश्यकता तथा प्राथमिकतानुसार ऋण स्वीकार गर्छौँ, जथाभावी स्वीकार गर्दैनौँ । हामी अरुको अनुभवका विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनौँ । हाम्रो अनुभवमा हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यसको हिसाबकिताब पनि गरेका छौँ ।’’ विकासका संरचना निर्माण गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण सन्तुलनका लागि नेपालले निकै योगदान दिएको बताउँदै यस वर्ष एक करोडभन्दा बढी रुख रोप्ने अभियान चलाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘हामीले २५ लाख रुख काट्यौँ भने ५० लाख रुख रोप्न सक्छौँ । हामी नदीका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूमि हिउँले ढाकेको छ, १३ प्रतिशत भूमि सबै मौसममा हिउँले ढाकेको हुन्छ । यसले पानी पुनःभण्डार र सञ्चयमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले वायु र भूमिलाई चिसो पनि बनाइरहेको छ । हाम्रो वनले निकै योगदान दिइरहेको छ । वातावरणीय प्रश्नका लागि हामीसँग ६२ प्रतिशत भूमि छ ।’’ उनले विकासको कुरा गर्दा वातावरण क्षय र लापरवाहीको प्रश्न सधैँ देखिए पनि नेपाल यसप्रति सचेत भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रमको आरम्भमा नवीनसिंह खड्काको सगरमाथा चढ्न जाने यात्रुको लामो लाममा आरोहीले घण्टौँ पर्खनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुति थियो । यस वर्ष ११ आरोहीको मृत्यु भएको समाचारमा देखाइएको थियो । प्रस्तुतिमा एक आरोही अलन आर्नेटले सगरमाथामा यस वर्षको घातक अवस्थाका तीन कारण – सीमित उपयुक्त मौसम दिन, बढी अनुमति तथा बजार प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनमूल्य रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलेको बताउँदै त्यत्ति धेरै अनुमति नदिइएको स्पष्ट गरे । ‘‘आरोहीले राम्रो मौसमका लागि कुरे । कहिलेकाहीँ उनीहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्छ । यसमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ । हल्ला गरिएझैँ जटिल अवस्था होइन’’, उनले भने । आगामी दिनमा आरोहीलाई अनुमति दिँदा र सम्बन्धित अधिकृतका विषयमा पनि ध्यान दिइने बताउँदै उहाँले यातायात अवरुद्ध भएकैले आरोहीको मृत्यु भएको कुरा साँचो नभएको स्पष्ट गरे । “हामीले केही नियममा संशोधन गरेका छौँ । पथप्रदर्शकको सङ्ख्या, अक्सिजन सिलिण्डरको सङ्ख्या, तयारी आवश्यकता, आरोहणको उचित सङ्ख्या आदिका विषयमा हामीले संशोधन गरेका छौँ’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । रासस
मिडिया विधेयक परिमार्जन हुन्छ: अध्यक्ष दाहाल
काठमाडाैंं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिडिया विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन चितवनले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकमा आवश्यक गृहकार्य नपुगेको बताए । दाहालले भने, “मिडिया विधेयकलाई पनि आवश्यक परिमार्जन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ ।” सरकारले विधेयक ल्याउँदा तयारी राम्रो नपुगेको भन्दै उनले थपे, “जति गृहकार्य भएर विधेयक आउनु पर्थ्यो, केही कमी रहेको देखियो । पक्कै पनि सरकार पार्टी यसमा सतर्क भएको छ ।आउँदा दिनमा यस्ता विधेयक ल्याउँदा पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याइने दाहालले बताएका छन् । सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा यो विषय नयाँ नभएको प्रतिक्रिया दिदैं दाहालले भने, “मिडियामा बढ्ने नयाँ कुराजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ । यो कुरा पुरानै हो । हामी जुन सहकार्य र सहमतिका साथ अघि बढेका छौँ त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।” अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले यहाँ बन्न लागेको रङ्गशालामा सरकारले सहयोग गर्ने बताए । आफैंले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेट गरी यस्ता रङ्गशालालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “मैले त्यसरी नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुको मनसाय चाँहि चन्दाले मात्रै ठूला आयोजना नहुन सक्छ । सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हो ।” रङ्गशालालाई सहयोग गर्ने सरकारको आधार तयार गरिएको भन्दै उनले प्रष्ट पारेका छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले यहाँ निर्माण गर्न लागेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्थानीयले बार भत्काएपछि हाल काम रोकिएको छ । अन्त्यमा, अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता प्रक्रियामा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार समिति, आयोगलगायत एकै साथ प्याकेजमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुका साथै अर्को एक प्रश्नमा उनले प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानीलाई कमसेकम पाँच वर्षका लागि त्यहीँ राख्नेकी भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् । रासस
मलेसियाको रोजगारी खुलाउन व्यवसायी संघको माग, ‘अबैध तरिकाले बैदेशिक रोजगारीमा जाने बढे’
काठमाडौँ । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एक वर्षदेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलाउन पुनः माग गरेको छ । नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने बाटो खुला गर्न सरकारले हालसम्म चासो नदेखाउको संघको आरोप छ । मंगलबार सम्पन्न संघको बैठकले छिटो भन्दा छिटो मलेसियाको रोजगारी खुलाउन पुनः माग गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले बताए । सरकारले मलेसियाका लागि कामदार लैजानु पर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने र यसरी नसोच्दा पछिल्लो समय कामका लागि अवैधानिक तरिकाले जानेको संख्या बढ्न सक्छ-उपाध्यक्ष भन्तनाले बताए । जेठ १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म विविध एजेण्डाको साथ शान्तिपूण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगरेकोमा संघले गुनासो गरेको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकामा स्वास्थ्य एकाइ स्थापना,अकालमा ज्यान गुमाउने बाध्यताबाट पाए मुक्ति
काठमाडाैं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेखानीमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेपछि स्थानीयवासीले सामान्य बिरामी पर्दासमेत औषधि उपचारका लागि पूरै एक दिन हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् । ६० घरधुरीको बसोबास रहेको कुइनेगाउँदेखि नजिकको बस्ती मल्कवाङ, पाखापानी र मङ्गले जान र फर्कन पूरै दिन हिँड्नुपर्छ । एकाइ खुलेपछि गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएर राहत मिलेको स्थानीय खबहादुर छन्त्यालले बताएका छन् । कुइनेमा अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल समुदायको बढी बसोबास छ । भीर र जङ्गलको बाटो भएर स्वास्थ्य संस्था पुग्न सास्ती भएको थियो । स्थानीय विषु छन्त्यालले आधारभूत औषधि उपचार सेवा नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता हटेकामा खुशी व्यक्त गरे । उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित कुइनेखानीमा सडकको सुविधा छैन । एकाइ सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले भवन निर्माण र एक अहेवको व्यवस्थापन गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श र निःशुल्क औषधि वितरणसम्बन्धी सेवा दिइने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक टीकाबहादुर शाहीले बताएका छन् । उक्त गाउँपालिकामा पाँच लाख रूपैयाँकाे अनुदानमा निर्माण भएको स्वास्थ्य एकाइ भवनको मङ्गलबार अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले उद्घाटन गरेका हुन् । कुइनेखानीका अतिरिक्त रायखोर, दर्मीजा र मौवाफाँटमा स्वास्थ्य एकाइ र झिँ स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित प्रसूति सेवा शुरु गरिएको समेत बताए ।
उप समितिले टुङग्यायो सूचना प्रविधि विधेयक
काठमाडौं । सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे गठित उप समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदनलाई पास गरेको हो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७५ साल चैत १८ गते गठित उप समितिले १६ औं बैठकबाट प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उप समितिले पास गरेको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेश हुनेछ । प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट आउन सक्ने जोखिम न्युनीकरणमा सचेत हुने व्यवस्था मिलाएको संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । विधेयकको ५५ वटा दफामा २७ जना सांसदले संसोधन प्रस्ताव हालेका थिए । उप समितिमा दुई पटक सञ्चार मन्त्री स्वयम् सहभागी भएका थिए । उप समितिमा अनिल झा, इन्दु शर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र लिङदेन, गौरी शंकर चौधरी, मिनाक्षी झा र प्रभु शाह सदस्य थिए । सामाजिक सञ्जाल दर्ता, समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही लगायतका बिषय समेटिएको विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो । उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सबैका माग सम्बोधन गरेको दावी पनि श्रेष्ठले गरिन् ।
