‘नेपाल र फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सहमति कोशेढुंगा हुने’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राणाले नेपाल तथा फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सहमति कोशेढुंगा हुने बताएका छन् । उनले पेरिसमा महासंघ र मेडेफ इन्टरनेशनलबीच जेठ २९ गते सम्पन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल तथा फ्रान्सबीच आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणका क्षेत्रमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने उद्देश्यले महासंघ र मेडेफबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रधानमन्त्रीको फ्रान्सको उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाली समय अनुसार हिजो राती सम्पन्न सो सहमतीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र मेडेफ इन्टरनेशनलका अध्यक्ष फ्रेडरिक सान्जेजले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महासंघ र मेडेफबीच यसअघि पनि निरन्तर सहयोग एवं सहकार्य हुदै आएको छ । समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यो सहमती दुई देशबीच आपसी लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास प्रकट गरेका छन् । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि हालै भएका प्रगति एवं नीतिगत सुधारका विषयमा समेत स्पष्ट पारेका छन् । महासंघका अध्यक्ष राणाले कार्यक्रममा सहभागि सबैलाई संवोधन गर्दै महासंघ र मेडेफबीच सम्पन्न सम्झौताले आगामी दिनमा नेपाल फ्रान्सबीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा अझ बढी सहयोग पुग्ने विश्वास प्रकट गरेका छन् । साथै, नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रविधिगत रुपमा उनीहरूको क्षमता विस्तारमा यो सहमती कोशेढुंगा हुने दावी गर्दै सहमतीपत्रमा उल्लेख गरिएका दफाहरूलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न महासंघको प्रतिवद्धता रहेको उनले जनाएका छन् । अध्यक्ष राणाले नेपाललाई यतिखेर वाह्य लगानीको आवश्यकता रहेको, लगानीका लागि अत्यन्त अनुकुल समय समेत रहेकाले लगानीका लागि आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महासंघले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने समेत फ्रान्सेली उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विश्वास दिलाएका छन् । आपसी सहमतीपत्रमा, एक अर्का देशमा व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलको आदान प्रदान, आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रबाट परियोजना अध्ययन समूहको भ्रमण, दुवै संस्थाको सहयोगमा सम्बन्धित विषयमा गोष्ठी, छलफल, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्राविधिक क्षेत्रमा सम्मेलन आयोजना गर्ने, आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रबीच नियमित सम्पर्कमा रहेर सूचना तथा जानकारीको आदान प्रदान गर्ने, एकअर्का देशले अवलम्वन गरेका नीति नियमहरू आदान प्रदान गर्ने, आपसी लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, आर्थिक व्यापारिक क्षेत्रमा सहयोगका अवसरहरू जुटाउने, व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी तथा प्रविधि आकर्षणमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय औपचारिक भेटवार्तामा नेपाल फ्रान्सबीच दुई पक्षीय लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, केवुलकार, पर्यटन पूर्वाधार, जडीबूटी प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ ।
धवलागिरि आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण
काठमाडाैं । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ मुदीमा अवस्थित संसारको सातौँ (८,१६७ मिटर) अग्लो धवलागिरि हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । भीर र जङ्गलको जोखिमपूर्ण पदमार्गलाई फराकिलो बनाएर पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु ५० लाख बजेटबाट नाउराभीरदेखि सल्लाघारीसम्म पदमार्ग मर्मत गरिएको छ । सो खण्डको नौ किलोमिटर ४०० मिटर अप्ठ्यारो पदमार्गमा बाटो फराकिलो बनाउने र ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग मर्मत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, ६० प्रतिशत खण्डमा साँघुरो बाटो फराकिलो बनाउने र ४० प्रतिशत खण्डमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाइएकाे छ । त्यसैगरी, सो बजेटबाट बगरको जेल्तुङदेखि सिङकुस, जुरकुस हँदै मल्कबाङ जोड्ने डाँडाखर्कसम्मको पदमार्गसमेत मर्मत गरिएको छ । यो वर्ष सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रु १५ लाख बजेटबाट इटालीक्याम्पदेखि स्वीस क्याम्पसम्मको पदमार्गसमेत निर्माण गरिएको हाे । करिब दुई किलोमिटर ५०० मिटर पदमार्गलाई मर्मत र फराकिलो बनाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिलिजाले जानकारी दिए । इटाली क्याम्पका एक मात्रै होटल व्यवसायीसमेत रहेका तिलिजाका अनुसार पदमार्ग निर्माणसँगै धवलागिरि आधार शिविर र चक्रीय धवलागिरि र हिमाल आरोहणका लागि जाने पर्यटकलाई सहज भएको छ । उनका अनुसार, हिमपहिरोले बगाएको ठाउँ भीरमा नयाँ पदमार्ग बनाइएको छ भने चौरवनदेखि इटाली क्याम्पसम्मको अप्ठ्यारो ठाउँको पदमार्गलाई फराकिलो बनाइएको छ । बजेटको लागत अनुमान अनुसार एक हजार ७०० मिटर पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि रकम बचत भएपछि करिब एक किलोमिटर पदमार्ग थप मर्मत गरिएको हो । यो वर्ष नै इटाली क्याम्पमा गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयको रु ३२ लाख बजेटबाट सूचना केन्द्र र आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको छ । मन्त्रालयको अनुदान, स्थानीयवासीको जनश्रमदान र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत लगानीमा सूचना केन्द्र र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको भवन निर्माण शुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पदमार्ग अन्तर्गत सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिने नाउराभीरमा तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा माओवादीले श्रम शिविर तथा पर्यटकबाट चन्दा उठाएर पदमार्ग निर्माण शुरु गरेको कार्यलाई शान्ति स्थापनापछि तत्कालीन जिविस र गाविसमार्फत विनियोजन भएको बजेटबाट भीरमा पदमार्गको ट्र्याक निर्माण भएको थियो । मनोरम हिमश्रृङ्खलासँगै अग्ला झरना, जङ्गलको एकान्त वातावरण, नजिकै देखिने झारल, कस्तुरी मृग, डाँफे, तालतलैया, हिमनदीको दृश्य यस पदमार्गको मुख्य आकर्षण रहेको छ । रासस
मुद्रण उद्योग महासंघले गर्यो बजेटको स्वागत, ‘१० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था ठीक छ’
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य मार्फत विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने विभिन्न मुद्रित सामाग्रीहरु (पाठ्यपुस्तक समेत) मा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरेकोमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ स्वागत गरेको छ । विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा अन्य मुद्रणसँग सम्बयन्धत कच्चा सामाग्रीसरह कर लगाईयोस् भन्ने महासंघले माग गर्दै आएको जनाएको छ । आफूहरुको माग अनुसार १० प्रतिशत भन्सार महशुलको ब्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई वेवास्था गरी विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ–महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागज लगायत अन्य मुद्रण सम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने, तर बिदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने बिशेषतः पुस्तकहरुमा युनेस्को घोषणा पत्र र अन्तराष्ट्रिय सन्धी बेर्ने कन्भेन्सनको अमुर्त बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुबै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेश मै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तक लगायत सामाग्रीहरु पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गर्ने गरिएको महासंघले जनाएको छ । उक्त विभेदकारी कर नीतिले गर्दा स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजश्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पर्ने गर्ने गरेको महासंघको ठहर छ । मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेशिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भैसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्गका कार्य(बैंक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर लगायतका)बिदेशमा हुँदै आएको कारण बर्षेनी अरर्बौ रुपियाँ विदेश गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि निजी मुद्रण ब्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने वा पीपीपीको मोडलबाट संचालन गर्ने गरी नीति अख्तियारी गर्न माग गरे ।
भारतीय पक्षले चासो देखाएन, जग्गा अधिग्रहण भयो, सुक्खा बन्दरगाह बनेन
बाँके । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगञ्ज नाकामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अलपत्र परिरहेको छ । नेपालका तर्फबाट सुक्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइसकेको छ । तर बन्दरगाह निमार्णको काम लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । बन्दरगाह निर्माणस्थलदेखि नेपालगञ्जको चौलिकासम्मको दुई हजार ७०० मिटर पहुँचमार्ग पनि नेपाल सरकारले निर्माण गरिसकेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा भारतीय सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो । तर भारतीय पक्षले चासो नदेखाउँदा निर्माणले गति लिन नसकेको नेपालगञ्जस्थित सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको छ । भारतले दशगजासँगै जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गरेको हो । “भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भुसालले भने, “भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।” इञ्जिनीयर भुसालका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा भएको छ । “हामीले पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूरा गरिसकेका छौँ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ”, उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि काम भएको छैन ।” पछिल्लोपटक भारतीय अधिकारीले काम पूरा गर्न बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएको उनले बताए । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारी अनभिज्ञ छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षबाट सोचेअनुसार काम नभएको बताए । “भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन”, उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।” उहाँले भारतमा निर्वाचन सकिसकेकाले छिट्टै काम शुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, “निर्वाचनका कारण काममा ढिलाइ भएको हुनसक्छ, अब छिटो काम हुने आशा गरेका छौँ । मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउन पहल आवश्यक देखिएको छ ।” केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले यस विषयमा बारम्बार छलफल भइरहेको बताए । उनले नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ मन्त्रालय तहबाटै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट (आइसीपी) स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम शुरु हुनेछ । बन्दरगाहसम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त जाँच गर्नेछन् । यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली तथा भारतीय व्यवसायीले पनि विनाझन्झट नेपाल तथा भारतबाट विभिन्न सामान निर्वाधरूपमा आयात निर्यात गर्न सक्ने जनाइएको छ । नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगञ्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने जनाइएको छ । तर बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय उद्योगी व्यवसायी चिन्तित भएका छन् । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ८९ बिघा जमीन अधिग्रहण गरे पनि निर्माणकार्यले गति लिन नसकेपछि अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत गौचरनजस्तै बनेको छ । हालसम्म निर्माणको काम शुरु हुने कुनै सङ्केत नदेखिएकाले अन्तिम समयमा भारतले काम अलपत्र पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र बढ्न थालेको व्यवसायीले जनाएका छन् । नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा देखिएको अन्योलता र ढिलाइले जडीबुटी व्यवसायी निकै दुखी भएको जनाउँदै सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न भारतसँग पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणपछि यहाँका व्यवसायीलाई सहज हुने बताए । सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा भन्सार कार्यालय, सुरक्षा पोष्ट, क्वारेन्टाइन कार्यालय, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधिलगायत सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालय रहनेछन् । यसले सामान आयात र निर्यात गर्न व्यापारीलाई सहज हुने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत शरदकुमार केसीले बताए ।
‘गुठीसम्बन्धीे विधेयकको विषय वार्ताबाट समाधान खोज’: मानव अधिकार आयोग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गुठीसम्बन्धीे विधेयकका विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका निर्देशक डा टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुने तथा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गर्न, दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धीे विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट यही जेठ २६ गते भएको अमानवीय व्यवहारका साथै बल प्रयोगको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । सांस्कृतिक अधिकार मानवअधिकारकै अभिन्न अङ्ग भएको हुँदा अधिकार कुनै पनि रूपमा कसैबाट पनि हनन गर्न नपाइने कुरामा आयोग दृढ रहेको र परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न वर्ग तथा समूहका मानवहरुको संस्कृति लोप हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ संवेदनशील हुँदै यस अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न आयोगले सबैलाई विशेष आग्रह गरेको छ । आफ्ना माग राख्दा र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संयमित हुनसमेत आयोगले प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ । सो घटनामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएको तथा चार पक्राउ परेको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० मा उल्लेखित विना हातहतियार भेला भई शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २७ ले सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । रासस
व्यवसायीबीच भयो सहमति, केरूङ जान थाले सवारी
काठमाडौँ । पालोको आधारमा केरूङ जान पाउनुपर्ने माग राख्दै रसुवागढी नाकामा गरिएको चक्काजाम बुधबारदेखि खुला भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार राजनीतिक दल, चक्काजाम गर्ने व्यवसायी र सुरक्षा निकायसमेतको छलफल र सहमतिबाट चक्काजाम खुला भएको हो । सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न जुन–जुन सवारीसाधन लाइनमा बस्छ त्यसैलाई पालोको हिसाबले मालसामान लिन जान पाउनुपर्ने माग पूरा भएको बताइएको छ । केरूङ जाने क्रममा चक्काजाम गरी टिमुरे क्षेत्रमा रोकिरहेका १०० सवारीसाधन क्रमशः प्रस्थान भइरहेको सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेले बताएको छ । केरूङबाट सामान बोकी आएका स्याउका ६७ ट्रक कन्टेनर भने नेपाल प्रवेश गरिसकेको प्रजिअ भण्डारीले बताए । केही असहमत पक्षसँग भने संवाद चलिरहने बताइएको छ । रासस
५४ करदाताको कारोबार रोक्का गर्ने राजस्वको चेतावनी, कर नतिर्नेको नाम सार्वजनिक गर्दै जाने
काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले ५४ करदातासँग बक्यौता कर उठाउन सक्रियता देखाएको छ । कार्यालय अन्तरगत रहेका ५४ करदाताले आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता दाखिला गरेको नदेखिएको जनाएको छ । १५ दिन भित्र बक्यौता कर रकम दाखिला गर्न र दाखिला भएको भए सो को प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्न सूचना जारी गरिएको छ । कार्यालयले बानेश्वर, मीनभवन, बुद्धनगर, शंखमूल मार्ग, पुरानो बानेश्वर, शान्तिनगर, मितेरीमार्ग, महादेवस्थान, थापागाउँ, शान्तिविनायक मार्ग, सूर्यबिक्रम र देवकोटा मार्गका करदाता व्यवसायिक फर्म र व्यक्तिका नाममा ताकेता गरेको हो । कार्यालयको सूचनाको वेवास्ता गरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्मको कुनै वा सबै प्रक्रिया र मूअ कर ऐन २०५२ को दफा २१ बमोजिकको प्रक्रिया अवलम्बन गरी बक्यौता असुलउपर गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको सूचनालाई वेवास्ता गरे ती करदाताको कारोबार रोक्का, बैंक खाता रोक्का र प्रोप्राइटर÷सञ्चालकको घरजग्गासमेत रोक्का गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । साथै कार्यालयले बक्यौता नतिर्ने अन्य करदाताको नामावली क्रमशः प्रकाशित गर्दै जाने जनाएको छ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्तको हकप्रद आज बन्द हुँदै
काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकप्रद शेयर आज बन्द हुँदैछ । चैत २८ गते कायम रहेका शेयरधनीका लागि खुलाइएको १ः०.५ अनुपातका ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रदका लागि आज अन्तिम दिन रहेको उक्त लघुवित्तले जनाएको छ । आजसम्म पनि आवेदन नगर्ने हकप्रद लिलाम बढाबढमार्फत् बिक्री हुनेछ ।
